भारतातील आर्थिक स्थितीसंबंधीची एक तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ समजली जाणारी पाहणी म्हणजे नॅशनल सँपल सर्व्ह, ऊर्फ छडड. यात वेगवेगळ्या अर्थ-सामाजिक थरांधले भारतीय लोक कशाकशावर कितीकिती खर्च करतात, त्यांपैकी किती लोकांना काय दर्जाचा रोजगार मिळतो, वगैरे अनेक बाबी तपासल्या जातात. एरवी या पाहण्या पाचेक वर्षांनी केल्या जातात, परंतु नुकताच हा अवकाश आवळला गेला. २००९-१० नंतर दोनच वर्षांत, २०११-१२ मध्ये पाहणी पुन्हा केली गेली. २००९-१० हे वर्ष अप्रातिनिधिक मानले गेले, कारण ते दुष्काळी वर्षही होते, आणि त्यावेळी अर्थव्यवस्थेची काही अंगे जागतिक मंदीने ग्रस्त होती. पण यामुळे १९९३-९४ आणि २०११-१२ या सारे वीस वर्षांच्या अवकाशात कोणते घटक किती बदलले ते पाहणे शक्य झाले. हा काळ अर्थव्यवस्था ‘उदार’ झाली तो काळ आहे. एक घटक NSS मध्ये मोजला जातो WPR या नावाने ; वर्कर्स टु पॉप्युलेशन रेशो, किंवा एकूण लोकसंख्येतले रोजगार मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण. WPR दर हजारी नोंदला जातो, म्हणजे ‘५५० WPR ‘ याचा अर्थ ‘दर एक हजार लोकसंख्येत साडेपाचशे माणसांना रोजगार आहे’, तर १९९३-९४ आणि २०११-१२ मधील थझठची तुलना उदारीकरणाचे रोजगार मिळवण्यावरील प्रमाण नोंदते. तक्ता – १
१९९३-९४ २०११-१२ बदल
शहरी पुरुष ५५३ ५४३ -१.८%
ग्रामीण पुरुष ५२१ ५४६ +४.८%
शहरी स्त्रिया १५५ १४७ -५.१%
ग्रामीण स्त्रिया ३२४ २४८ – २४.४%
वरील तक्ता-१ आलेखरूपात पुढीलप्रमाणे दर्शविता येईल.
आता आपण एकदोन ढोबळ सूत्रे मांडू. एक म्हणजे, आज भारत नागरी व ग्रामीण क्षेत्रांत साधारण समानपणे वाटला गेला आहे. दुसरे म्हणजे, स्त्रीपुरुष प्रमाण जवळपास समान आहे. आता यातून काय काय निष्कर्ष काढता येतील ते प्रत्येकाने आपले आपण ठरवावे. माझे निष्कर्ष असे, १) आपले कृषिमंत्री द्रष्टे आहेत. त्यांना ग्रामीण पुरुषांचा रोजगार वाढल्याचे दिसते आहे. यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीचा वाटा असणारच. पण मग ‘शहरात चला, कमीतकमी शेती सोडा’ हा संदेश कशाच्या जोरावर द्यायचा ? २) बरे आहे, मी शहरी पुरुष आहे. ग्रामीण स्त्री असतो तर उपासमारीकडे जाताना दिसलो असतो!