स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी आलेला हा कायदा बालकांची लैंगिक कुचंबणा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळण्यासाठी उपयोगी पडावा, अशी जर आपली इच्छा असेल, तर ‘कायदा आला रे आला’ या आनंदापलीकडे जाऊन त्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचाही विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ढोबळ आणि भोंगळ मांडणीमुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच त्यातल्या फटी बालकाला न्याय मिळवून न देता गुन्हेगारांसाठी निसटून जायला वाट देणाऱ्या ठरतील. अगदी नावापासून बघितले, त्यात सुरक्षेचा उल्लेख आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र अत्याचार घडल्यावर गुन्हेगाराला शासन कसे व्हावे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अत्याचारित बालकाला आणखी क्लेश होऊ नयेत, याची काळजी कशी घ्यावी यासाठी रचनात्मक तरतूद त्यात केलेली दिसते. मात्र लैंगिक अत्याचार होऊच नयेत यासाठीची कोणतीही तरतूद त्यात नाही. अत्याचार करणाऱ्याला शिक्षा आहे, आणि आपल्याला शिक्षा होईल, याचा विचार करून त्याने/तिने अत्याचार करूच नयेत अशी शुभकामना न्यायासनाच्या मनात असू शकेल, पण असे घडत नाही, हे आजवरच्या अनेक गुन्हेगारांनी आपल्या वर्तनांनी सिद्ध केलेले आहे. मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षासुद्धा होऊ शकते, म्हणून खून होत नाहीत, असे काही नाही. या कायद्यानुसार बालकपणाची वयो र्यादा अठरा ठरवलेली आहे. सतरा वर्षांहून लहान व्यक्ती लैंगिक संबंधासाठी संती देत असेल तरी ती बालवयीन असल्याने ती संती गृहीत न धरता हा लैंगिक संबंध म्हणजे त्या बालकावर होणारा अत्याचार म्हणजेच गुन्हा ठरतो, असे त्यात सांगितलेले आहे. कायदा हा सर्वांसाठी असतो आणि न्यायदात्याला निरुत्तर होण्याची वेळ त्यात येऊ नये यासाठी वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये ते तपासूनही पाहायला हवेत. उदाहरणार्थ ही परिस्थिती बघा. दोघेही (मुलगा-मुलगी) सतरा वर्षांचे आहेत. दोघांच्याही संतीने संबंध झालेले आहेत. पण वयानुसार त्यांच्या संतीला तर काहीच अर्थ नाही, पण मग नेकी कुणाला शिक्षा होणार, कुणी कुणावर अन्याय/अत्याचार केला असे आपण म्हणणार ? कुणा बालकावर या आधी अन्याय झालेला असल्याचे एखाद्या व्यक्तीला माहीत असले किंवा कळले, तर त्याने पोलिसांकडे त्याची नोंद करायला हवी. माहीत असूनही कळवले नाही तर तो गुन्हा असून त्या व्यक्तीला गजाआड जावे लागेल; असे हा कायदा म्हणतो. ‘कुणीही व्यक्ती’ असे म्हटल्याने ह्या कायद्याचा रोख सर्वांकडेच आहे असे दिसते. प्रत्येकाने माहीत असलेली किती जुनी अन्याय-कहाणी कळवण्याची अपेक्षा आहे हे मात्र कुठेही स्पष्ट केलेले नाही. वीस वर्षांपूर्वीची अशी एक कथा समजा आपल्यापैकी कुणाला (मला वाटते, अशी किमान एक घटना आपल्यापैकी प्रत्येकाला ज्ञात असणार.) माहीत असेल, आठवत असेल, तर त्याने/तिने त्याची नोंद न्यायदरबारात आता केलीच पाहिजे, असे म्हणायचे का? तसे म्हटले तरी वास्तवात न्याय मिळणार तर नाहीच, उलट काहींच्या हाती कोलीत मिळाल्यासारखे मात्र होईल. हा नियम स्वत:वर झालेल्या अत्याचारांबाबतही लागू पडतो. नशिबाने, अशी नोंद न करण्याची चूक बालकाच्या हातून झाली, तर त्याला काही शिक्षा होणार नाही. पण नोंद करतेवेळेपर्यंत ती व्यक्ती प्रौढ बनलेली असली तर काय ? समजा ‘म’या व्यक्तीने पंचवीस वर्षांपूर्वी ‘क्ष’ माणसाने आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे सांगितले. ‘म’ त्यावेळी बालवयीन होती. ‘क्ष’ला हा आरोप अजिबात मान्य नाही, पण ‘म’ चा आरोप खोडून काढण्याची जबाबदारी तर ‘क्ष’चीच आहे. ‘म’ लहान असताना तिला ह्या कायद्याचा फायदा घेता आला नाही, पण आज कायदा अस्तित्वात आल्यावर ती न्यायाची मदत घेऊ शकते का? दुसऱ्या बाजूने, ‘क्ष’ निर्दोष असूनही ‘म’ व ‘क्ष’ यांच्यातील काही वेगळेच वितुष्ट या भलत्या मार्गाने वसूल करण्यासाठी ती या कायद्याचा गैर-उपयोग करत असेल तर ? एखाद्या लहान मुलावर/मुलीवर कुणी कुटुंबीय अत्याचार करत आहे असे तिच्या एखाद्या शिक्षकास कळले, त्याने पोलिसात तक्रार केली, तर त्या बालकालाच घरी आणखी दूषणे दिली जाणे, छळ होणे असे होऊ शकते. तसे होऊ नये, म्हणून काय करायचे ? बाळाला आवश्यकता वाटली तर पोलिसांकडून संरक्षण मिळण्याची तरतूद तरी कायद्यात आहे (प्रत्यक्षात किती मिळेल सांगता येत नाही.) पण तिच्या शिक्षकालाही तशी भीती वाटणारच. म्हणजे त्या बालकाला मदत करणे हे आवश्यक असतानाही आपल्याला काही माहीत नाही असे नाटक करणे, हेच त्याच्या/तिच्यासाठी जीवबचाव-धोरण ठरेल का ? असे अनेक प्रश्न आज अनुत्तरितच राहतात.
शाळांच्या संदर्भात विचार करताना कुणा शिक्षकाने काही प्रकार केलाच तर त्याची न्यायदरबारी नोंद करणे ही शाळाप्रमुखाची जबाबदारी आहे, हे खरे; पण वास्तवाचे भान ठेवले तर असे म्हणता येईल, की बऱ्याच शाळांध्ये अक्षरश: दररोज असली काहीतरी लहान मोठी घटना घडतच असते. त्यातल्या कुठल्या घटनेला महत्त्व द्यायचे, कुठल्या घटनेला नाही, हे कसे, आणि कुणी ठरवायचे ? पोलिसांचा सारखा ससेमिरा मागे लावून घेणे अनेक शाळाप्रमुखांना अवघडच जाईल. डॉक्टर, वकील, सम्पदेशक यासारख्या व्यक्तींना त्यांचे ग्राहक अत्यंत खाजगी घटना सांगतात. अशा माहितीबाबत वरील नियम लावला तर त्या व्यवसायात गृहीत असलेल्या गुप्ततेच्या विशासाला छेद जाऊ शकेल. त्याचे काय करायचे? चुकीचा आरोप एखाद्या माणसावर करण्याबद्दल बालकाला कोणतीही शिक्षा होणार नाही; शिवाय बालक म्हणेल त्याविरुद्ध असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत बालकाचे म्हणणे खरेच आहे, असेच मानले जाणार आहे. ही सिद्धता देण्याची जबाबदारी आरोपीवरच आहे. हा या कायद्यातला एका बाजूने अतिशय चांगला तसाच अत्यंत फसवा भाग आहे. लहान मुले ह्या विषयावर खोटे बोलणे शक्य नाही, आणि दुसऱ्याचे वाईट तर ती कधीच चिंतणार नाहीत, हे खरेच आहे, पण हेच सर्व किशोरवयीन मुलामुलींबद्दलही आपण म्हणू शकू का? बालकांवर वर्षानुवर्षे अन्याय होत होता म्हणूनच हा कायदा आणला हे तर खरेच, पण केवळ एखाद्या नवतरुणाने/तरुणीने आपला भलताच राग अशा प्रकारे काढून कुणाचे आयुष्य दरीत ढकलून दिले, असेही व्हायला नको. अनेक कायद्यांत न्यायाधीशांना शिक्षा कमी करण्याची मुभा असते, इथे ती नाही. ही मुभा असल्याने घटनेनुसार, परिस्थितीनुसार, अगदी मोठा गुन्हा असला तरी न्यायाधीशांना सारासार-विवेकाची मुभा होती. ती काही न्यायाधीश वेगळ्याच गोष्टींसाठी वापरत; ती बाब वेगळी. त्यामुळे इथे न्यायाधीशांना तो अवकाश नाही, हे एका अर्थी चांगलेच आहे, पण त्यामुळे सारासार विवेकालाही इथे जागाच नाही असे तर होणार नाही ना?
या कायद्याने पूर्वी लैंगिक अत्याचाराचा अतिशय मर्यादित असलेला अर्थ विस्तारला आहे. तरीही त्यातील वेगवेगळ्या स्तरांची व्याख्या अद्यापही अपुरी आहे,ती अधिक स्पष्ट असायला हवी.
शेवटचा पण अतिशय महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा. ह्या कायद्याची भौगोलिक व्याप्ती जम्मू आणि काश्मिर सोडून उरलेल्या भारत देशात असेल असा उल्लेख आहे. यामागचे कारण काय? विशेषतः त्या राज्यातल्या अत्यंत अस्थिर वातावरणात जगणाऱ्या बालकांना या कायद्याची गरज अधिक तीव्र असणार, तरीही असा निर्णय का घेण्यात आला, याचे कुठलेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
या कायद्याबद्दल, गेल्या अनेकांशी झालेल्या चर्चांधून सापडलेले हे प्रश्न. विधिज्ञांच्या दृष्टीने पाहिले तर आणखीही बऱ्याच शंका या कायद्याच्या रचनेबद्दल येतील असा आमचा अंदाज आहे.