बालकांवरील अत्याचार, विशेषतः लैंगिक अत्याचार, हा खरे म्हणजे चिंतेचा विषय असायला हवा. पण त्याचे अस्तित्व मान्य करूनही आपण त्या प्रश्नाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, दिले तरी तात्पुरते देतो. एखादी दुर्दैवी घटना आसपास घडली तर त्यावेळी हळहळतो, चिडतो, सोडून देतो इतपतच. स्वतःतच डोकावून पाहिले तर मात्र जाणवते की त्यांचे प्रमाण किती आहे किंवा किती असू शकते याची आपल्याला कल्पना आहे. जवळपास प्रत्येकानेच तसा अनुभव घेतलेला असण्याची शक्यता आहे. अशा घटनाचे दूरगामी परिणाम आपल्या सुसंस्कृततेवर होत असतात. तरीही हा अमानवी असंस्कृतपणा पिढ्यानुपिढ्या चालत असतो. या विषयासंबंधी ‘चिंते’तून बाहेर पडून ‘चिंतना’कडे जाण्याची वेळ खरे म्हणजे केव्हाच उलटून गेली आहे; तरीही ‘देर से आए, दुरुस्त आए’ म्हणून का होईना, आपल्याला या विषयाला हात घालणे जरुरीचे झाले आहे. आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटना ‘दिन-ब-दिन’ वाढत चालल्या आहेत असे वाटण्यामागे, आपल्यापर्यंत आता अशा बातम्या जास्त प्रमाणात पोचतात, कारण प्रसिद्धिमाध्यमे अधिक उपलब्ध झाली आहेत, हे असेलही. परंतु बदलत्या काळाचा मानवी मनांवर काही विपरीत परिणाम तर होत नाही ना, हेदेखील समाजधुरीणांनी तपासून बघायला हवे आहे. लैंगिक अत्याचारांबाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते की त्यातील ‘लैंगिक’ भाग हा नावापुरताच असतो म्हणजे त्यातून ‘लैंगिक सुख’ मिळणे किंवा ‘लैंगिक दुःख’ देणे यापेक्षा बळाबळाची असमानता, त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या किंवा मुद्दाम निर्माण केलेल्या खाजगीपणाच्या संधी, आणि हे दोन्ही ज्या ठिकाणी साधते, तिथे उफाळून येणारी हिंसकता याचा संबंध जास्त असतो. दुर्दैवाने पैसा,राजकीय सत्ता किंवा परस्पर सामाजिक व्यवहारांत निर्माण होणारी ताकदींची असमानता अधिकाधिक वाढत चालली आहे. यांना प्रतिबंध करायचा तर प्रश्नाला विविधांगांनी भिडण्याची गरज आहे.
वर वर्णन केलेली परिस्थिती निर्माणच न होणे शक्यतेबाहेरचे आहे; परंतु अशी परिस्थिती उपलब्ध असूनही तिचा (गैर)फायदा न घेण्यासाठी काबूत राहणारी, दुसऱ्याला तो घेऊ न देण्यासाठी तयार असलेली, आणि स्वतःवर अशी परिस्थिती ओढवली तर आधी तिचा प्रतिबंध करण्याएवढी कणखरता, तसेच असा प्रसंग गुदरलाच तर त्यातून ‘बालकाची काहीही चूक नाही’ हे ठामपणे मांडू शकतील अशी कणखर-सुसंस्कृत मने तयार करणे हे आह्वानात्मक काम आहे. यावर अनेक उपाय करता येतील. जनजागृती, प्रशिक्षण, कायदेकानू वगैरे. परंतु हे सर्व प्रयत्न आपापल्या जागी एकांगी ठरतात. एकमेकांना पूरक अशी त्यांची बांधणी झाली नाही तर ते अपयशीदेखील ठरू शकतात, आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहते. जर अशी बांधणी घडवायची असेल तर या प्रश्नाचे धागेदोरे समजून घ्यायला हवेत. प्रस्तुत लेखात अशा काही पूर्वी झालेल्या अभ्यासांचा आढावा घेतला आहे.
सर्वप्रथग अशी गोष्ट लक्षात येते की या प्रश्नाकडेच लोकांचे लक्ष तुलनेने आत्ता आत्ता गेलेले आहे. त्यामुळे काही सर्वेक्षणे सोडता त्याबद्दलचे फारसे अभ्यासच उपलब्ध नाहीत. आपल्याकडे नाहीत आणि भारताबाहेर इतरत्रदेखील नाहीत. भारतासंदर्भात सांगायचे तर ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ या संस्थेतर्फे २००६ साली चेन्नईधील तुलीर संस्थेने केलेला अभ्यास महत्त्वाचा आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण किती आहे, त्यांचे स्वरूप काय आहे, लैंगिक अत्याचारग्रस्त मुले त्याबद्दल कुणाशी बोलतात, त्यांना आधार कुठून मिळतो, अशा अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी कोणती धोरणे आणि कशा प्रकारचे कृतिकार्यक्रम करायला हवेत, या संदर्भातील कायदा कसा हवा, या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारा हा अभ्यास होता. अभ्यासात सहभागी २२२१ मुलांपैकी ४२% मुलांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांना तोंड द्यावे लागले होते. भारतातील लोकसंख्येपैकी ४२% ही अठरा वर्षांखालील मुले आहेत हे लक्षात घेतले तर प्रश्नाची व्यापकता कळते. त्याबरोबरच बालकांचे लैंगिक शोषण हा मुख्यतः पाश्चात्त्य प्रकार आहे ही भ्रामक समजूत गळून पडते. आणखी एक अशीच भ्रामक समजूत आहे की असे अत्याचार मुख्यतः मुलींबाबत होतात. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, त्यातील मुलग्यांपैकी सारे ४८% जणांनी असे अत्याचार झाल्याचे सांगितले. हे समजून घेणे अशासाठी गरजेचे आहे की पालक, कुटुंब, समाज आणि व्यावसायिक अशा स्तरावर मुलग्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधांतील संकल्पना या तथ्याच्या विपरीत आहेत. सर्वेक्षित मुलींपैकी ३९% मुलींनी लैंगिक शोषण झाल्याचे सांगितले. यावरून असे वाटू शकते की मुलींवरील अत्याचारांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. परंतु समाजात लैंगिक अत्याचारित असण्याचे दूषण इतके जास्त आहे की या सर्वेक्षणातील अनेक मुलग्यांनी, आणि त्याहून जास्त प्रमाणात मुलींनी, त्याबद्दल सांगितलेच नसण्याची खूप शक्यता आहे. आणखी प्रचलित समजूत अशी आहे की असे प्रकार फक्त गरीब व अशिक्षित कुटुंबांतच घडतात. या सर्वेक्षणात विविध सामाजिक स्तरांतील मुलांचा समावेश होता, आणि लैंगिक शोषणाच्या अनुभवांत आर्थिक स्तर व कुटुंबातील शिक्षणस्थिती यानुसार काहीही फरक आढळला नाही. किंबहुना मध्यम व उच्च आर्थिक स्तरांतील मुलांध्ये अत्याचारित असण्याचे प्रमाण तुलनेने जास्त होते. एकत्र कुटुंबात राहणारी व विभक्त/एकल कुटुंबात राहणारी बालके सारख्याच प्रमाणात अत्याचारग्रस्त होती. अत्याचार करणारे हे ‘वाईट’ वृद्ध लोक असतात, तसेच अनोळखी व्यक्तींकडून जास्त धोका असतो या समजुतीलादेखील (यापूर्वीच्या अनेक इतर देशांतील अभ्यासांप्रमाणेच) हा अभ्यासदेखील छेद देतो. सर्वाधिक अत्याचार हे त्या मुलांना परिचित असणाऱ्या व्यक्तींकडून होतात. विशेषतः तीव्र स्वरूपाच्या अत्याचारांबाबतीत ही गोष्ट जास्तच खरी आहे.
अत्याचारित मुलींबाबत असे दिसते की त्यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण त्या ११ ते १५ वयाच्या होईपर्यंत हळूहळू वाढत जाते. मुलग्यांच्या बाबतीत ६ ते १० वयोगटानंतर ११ ते १५ वयोगटात अचानक खूप वाढ होते. आणखी एक गैरसमजूत आहे की लैंगिक अत्याचार हे ‘क्षणिक’ वेडेपणाचा भाग असतात. परंतु अभ्यासातून असे दिसते की अत्याचारी व्यक्तीने अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने अत्याचारांची — त्यांच्या वाढत्या तीव्रतेची आखणी केलेली असते. जरी जबरदस्ती हा सर्वांत जास्त प्रमाणात वापरला जाणारा मार्ग असला तरी फसवणूक आणि मुलांना- ती त्या व्यक्तीसाठी विशेष आहेत अशी भावना निर्माण करून देणे – – हेही मार्ग वापरले जातात. विशास संपादन करणे ही यासाठीची पहिली पायरी असते; आणि त्यानंतर ‘शोषण’ हे जणू त्या दोघांतील ‘खास गुपित’ असल्याचे भासवणे हा त्यांचा एक खेळ असतो. गुपित राखण्यासाठी बदनामीचा धाकही दाखवला जातो. शिक्षकांबाबतीतील घटनांत बहुसंख्य वेळा असे शिक्षक अत्यंत विद्यार्थिप्रिय असल्याचेही दिसून येते. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने ‘आधीच का नाही सांगितले?’ हा प्रश्न तसा निरर्थक बनतो. अत्याचाराबद्दल इतरांना सांगणे हा अत्याचारित मुलासाठी अतिशय भीतिदायक प्रसंग असतो. प्रत्यक्ष प्रसंग घडेपर्यंतचा दीर्घ काळ, अत्याचारी व्यक्तीशी दिसणारी जवळीक आणि सामाजिक दूषण यांळे मुले बहुतेक वेळा कुणाशी बोलतच नाहीत. मात्र असे ‘बोलणे’ हे अत्याचार थांबवण्यासाठी, तसेच ‘कुढत’ राहणाऱ्या मनाला दिलासा देण्यासाठी आवश्यक असते. ज्यांच्याशी बोलू ते आपल्यालाच दोष देतील हीदेखील महत्त्वाची भीती असते. मुलांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रौढांची असली तरी असे प्रौढ मुलांसोबत सतत असतीलच असे नसल्यामुळे मुलांधील आत्मविशास वाढवून त्यांनाच अशा अत्याचारांविरुद्ध सक्षम करण्याची शिफारस हा अभ्यास करतो. यासाठी वैयक्तिक संरक्षण शिक्षण’ – प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचवला आहे. ज्यात वयानुरूप लैंगिकता शिक्षण, यातून मिळालेली माहिती वापरू शकण्यासाठीचे कौशल्य आणि ते कौशल्य वापरण्यासाठीचा आत्मविशास अशा तीन स्तरांचा विचार केला आहे. या अभ्यासाचे निष्कर्ष आणि सूचना यांचा विचार करताना काही प्रश्न पडतात. ज्यावेळी आपण अत्याचारांच्या प्रमुख कारणांत ‘सत्ता असमतोल’ हा महत्त्वाचा घटक मानतो, त्याच वेळी त्यापासूनच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपण त्या असमतोलातील कमजोर बाजूवर टाकतो हे कितपत न्याय्य आहे ? दुसरे ज्या वयात मिळणाऱ्या (वयानुरूप) लैंगिकता शिक्षणाचा हेतू मुलांनी जबाबदार लैंगिकतेच्या दिशेने वाटचाल करावी, लैंगिकता- तिची जाणीव आणि अनुभवही ह्या ‘सुखा’कडे नेणारे असावेत, असे असताना त्या शिक्षणाचा गाभा – अत्याचार नकोत – आजार नकोत – गरोदरपण नको – असा ‘नकारात्मक’ असणे कितपत सयुक्तिक आहे? भारतातील दुसरा अभ्यास आहे २००७ सालचा. हा अभ्यास राष्ट्रीय महिला व बालक विभागासाठी करण्यात आला होता. यासाठी १२४४७ मुलांकडून प्रश्नावली भरून घेण्यात आली होती. हा राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यास होता. याचे महत्त्वाचे निष्कर्ष असे. ५-१२ वयोगटातील मुले सर्व प्रकारच्या अत्याचारांसंदर्भात (शारीरिक, मानसिक, लैंगिक) सर्वाधिक असुरक्षित आहेत.
* दोन तृतीयांश मुलांना शारीरिक अत्याचारांना तोंड द्यावे लागले आहे.
* यांत ५५% मुलगे होते.
* शारीरिक अत्याचारांना कौटुंबिक वातावरणात तोंड द्यावे लागणाऱ्या मुलांपैकी ८८% हून जास्त मुलांवर आईवडिलांनी शारीरिक अत्याचार केले होते.
* ६५% मुलांना शाळेत शारीरिक स्वरूपाच्या शिक्षा झाल्या होत्या.
* ५३% मुलांनी कोणत्यातरी स्वरूपात लैंगिक शोषण झाल्याचे सांगितले.
* २२% मुलांना तीव्र स्वरूपाच्या तर ५१% मुलांना इतर प्रकारच्या लैंगिक शोषणाला तोंड द्यावे लागले होते.
* ५०% हून जास्त प्रकरणांत लैंगिक अत्याचारी व्यक्ती ओळखीची, विशासाची आणि ‘जबाबदार’ होती.
* लैंगिक अत्याचारित मुलांत ५३% मुलगे व ४७% मुली होत्या.
* लैंगिक अत्याचारांची सुरुवात वयाच्या ५ व्या वर्षाच्या सुारास होते, १० वर्षांनंतर त्यात वेगाने वाढ होते आणि १५ व्या वर्षी ते सर्वांत जास्त असतात. त्यानंतर त्यांत घट होऊ लागते. या अभ्यासात राज्यनिहाय विभागणी करूनही विश्लेषण करण्यात आले होते.
पण त्यात शिरण्यात फारसे स्वारस्य नाही. कारण हा ‘आजार’ सर्वदूर कमीअधिक प्रमाणात पसरलेला आहे. याबद्दल सुचवलेल्या उपायांत नवे बालसंरक्षण धोरण, कायदा, योजना आणि अंलबजावणी यंत्रणा यांचा समावेश आहे. पण त्यासाठी बालहक्कांसंबंधी संवेदनशील असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक फळी निर्माण करणे अध्याहृत आहे. यासाठी समाजशिक्षण-संस्था, विद्यापीठे, यांनी विशेष अभ्यासक्रम निर्माण करून त्यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. बालसंरक्षणासंबंधी प्रशिक्षण सनदी सेवकांच्या शिक्षणसंस्थांध्ये, पोलिस अकादमीमध्ये, विधी महाविद्यालयांत, वैद्यकीय महाविद्यालयांत, शिक्षक प्रशिक्षणसंस्थांतही द्यायला हवे.
घरांत पालक व ज्या संस्थांत मुले नेहमी जातात (उदा. शाळा) अशा ठिकाणचे प्रौढ (शिक्षक) यांवर मुलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने, या अभ्यासामधून असे दिसते की पालक आपल्या जबाबदारीत कमी पडताहेत. त्यांच्यातील जाणीवजागृती हादेखील बालसंरक्षणासाठीच्या कार्यक्रमातील महत्त्वाचा दुवा आहे. ह्युन राईट्स् वॉच या संस्थेने २०१३ मध्ये (दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर) भारतातील बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात एक गुणात्मक अभ्यास केला. त्यांच्या वृत्तांतात अनेक अत्याचारित मुलांच्या कहाण्या आहेत. आकड्यांपलीकडे जाऊन, त्या कहाण्या वैयक्तिक वेदना समोर आणतात. त्या अभ्यासातून एक महत्त्वाची बाब पुढे येते की शाळा हीदेखील आपल्याला वाटते तेवढी सुरक्षित जागा नाही. तिथेदेखील विशेष काळजी घेण्याची जरूर आहे. हा अभ्यास असे सुचवतो, की शाळा-व्यवस्थापन आणि शिक्षकवर्ग ह्यांसाठी मार्गदर्शक सूत्रे तयार करून त्यांची अंलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. यात लैंगिक शोषणास प्रतिबंध, झालेल्या घटना ओळखणे, अत्याचारित व्यक्तीस समुपदेशन व आधार, आणि आरोपांबाबत योग्य कार्यवाही करणे हे घटक आणायला हवेत. शाळेत घडणाऱ्या लैंगिक शोषणाबद्दल परदेशांत काही तुरळक अभ्यास झाले आहेत. १९९५ सालच्या अमेरिकेतील एका अभ्यासात असे आढळले होते की ८ वी ते ११ वी या गटातील २५% मुली व १० टक्के मुलग्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची लैंगिक छळणूक सहन करावी लागली होती. या अभ्यासात नमूद केलेला त्यापूर्वीचा अमेरिकेतीलच एक अहवाल हेच प्रमाण अनुक्रमे ४२% व १८% असदाखवतो. विद्यार्थ्यांची लैंगिक छळणूक करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण एकूण ०.४ ते ५ टक्के एवढे होते. तक्रारींमधल्या काही बनावट असू शकतील का? शक्य आहे, पण त्यांचे प्रमाण अल्प होते. या अभ्यासातूनही पुन्हा ही गोष्ट समोर आली, की अत्याचार करणाऱ्या शिक्षकांपैकी बहुसंख्य हे अतिशय उत्तम, विद्यार्थी व पालक यांना प्रिय असणारे शिक्षक होते. अशा शिक्षकांत बहुसंख्य (९६%) पुरुष होते.
अत्याचार व हिंसाचार याबद्दल गोव्यातही एक अभ्यास करण्यात आला होता. त्या अभ्यासाचे निष्कर्षही असेच आहेत. तो अभ्यासही असे सुचवतो की मुलांच्या लैंगिकता-शिक्षण-कार्यक्रमात वैयक्तिक सुरक्षितता, शोषणाला प्रतिबंध आणि दुष्परिणाम ह्यांबद्दल उपाययोजना यांचा समावेश हवा. शाळांध्ये आणि जिथे जिथे मुले असतात अशा सर्व परिस्थितीमध्ये प्रत्येक संस्थेचे स्वतःचे एक ‘बालक संरक्षण धोरण’ असायला हवे, हेच या सर्व अभ्यासांधून अधोरेखित होते. सीबीएसई शाळांध्ये असे धोरण असणे अनिवार्य आहे. पण त्याची जाणीव त्या शाळांनाही नाही, कारण ‘वरून आलेले एक परिपत्रक’ यापलिकडे त्याला महत्त्व नाही. इतर शाळा-संस्थांना तर त्याचे महत्त्वही अजून कळलेले नाही.
या लेखांत चर्चा केलेले विविध अभ्यास या प्रश्नाचे गांभीर्य ठळकपणे समोर आणतात. पुढील कृतिकार्यक्रमासाठीच्या पूर्वतयारीसाठी आता अशा मूलभूत अभ्यासांची गरज नाही. आता गरज आहे ती पालक, शिक्षक, सनदी अधिकारी, पोलिस, विधिज्ञ, वैद्यकीय क्षेत्र इत्यादी या सर्वानी एकत्रितपणे बांधणी केलेला आणि आपापल्या क्षेत्रासाठी राबवलेला सुसूत्र कार्यक्रम तातडीने राबवण्याची. [या लेखातील संदर्भ आणि अभ्यासाविषयी अधिक माहितीसाठी लेखकाशी संपर्क साधावा.] [विनय कुलकर्णी त्वचारोगतज्ज्ञ असून पुणे येथील प्रयास संस्थेच्या आरोग्यगटात कार्यरत आहेत.]
चेल. ९८२२३००५३२, E-mail : vinay@prayaspune.org