भयानकच! पण किती भयानक ?

“बिटर चॉकलेट’ या बाल-लैंगिक अत्याचारावरील आपल्या पुस्तकात लेखिका पिंकी विराणी विशेषतः आकडेवारीविषयी जे म्हणतात तो विचार मांडल्याशिवाय मला पुढे जाववत नाही. त्या म्हणतात, ‘नेकी किती मोठी संख्या आपल्याला बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक वास्तवाचे भान आणू शकेल? आपल्या समजुतीतील घर ही बालकासाठीची सगळ्यात सुरक्षित जागा, हीच त्यांच्या लैंगिक शोषणाचे स्थान असू शकते व त्यांच्या घरातील, नात्यातील, ओळखीतील प्रौढ हेच अत्याचारी असू शकतात, हे ह्या आकडेवारीतून दिसते आहे. ते आपल्याला कधी समजणार आहे?’ जगभरातील चित्र (UNICEF) युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार २००२ साली जगभरातील १५० लाखांपेक्षा अधिक मुली व ७० लाखांपेक्षा अधिक मुलग्यांना जबरदस्तीचा संभोग वा इतर अत्याचारांना बळी पडावे लागले. १) अमेरिकेच्या सरकारी माहितीस्रोतानुसार २००३ मध्ये तेथील बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण, दर एक हजार बालकांांगे १.२ इतके होते. म अमेरिकेतील गुन्ह्यांच्या सर्वेक्षणानुसार २०१० साली १२ ते १७ वर्षे वयोगटातील दर हजार मुलांधील १.९ मुलांवर लैंगिक अत्याचार वा बलात्कार झालेला होता. म अमेरिकेतील प्रौढांच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार ९.२८% स्त्रियांनी त्यांच्यावर लहानपणी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचा लैंगिक आघात झाल्याचे सांगितले. म अमेरिकेच्याच नॅशनल व्हिक्टिम सेंटरने १९९२ साली बलात्काराबाबत एक सर्वेक्षण केले, त्यात त्यांना आढळले की, एकूण बलात्कारांपैकी २९% बलात्कार हे ११ वर्षांपेक्षाही लहान बालकांवर तर ३२% बलात्कार ११ ते १७ वर्षे वयोगटातील बालकांवर झालेले होते. २) इंग्लंडमध्ये – जाने. २००९ मध्ये (The Guardian) द गार्डियन या वृत्तपत्रात अशी बातमी होती, National Centre for Prevention of बाल लैंगिक अत्याचार Cruelty to Children (NCPCC) या संस्थेच्या अभ्यासात असे दिसते की, इंग्लंड व वेल्समध्ये दररोज ५३ बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. ३) ऑस्ट्रेलिया – येथील पोलिसांकडे २०१० साली नोंद झालेल्या १७,७५७ लैंगिक आघातांच्या गुन्ह्यांपैकी २०% गुन्हे हे १० ते १४ वर्षांच्या बालकांवर झालेले होते. ब्रेव्हहार्टस् या संस्थेच्या अभ्यासानुसार सन २०१० मध्ये एक लाख मुलांागे बाल-लैंगिक अत्याचाराचा दर ७९.५ इतका होता. ४) दक्षिण आफ्रिका – २००९ साली छशी.२४.ला (न्यूज.२४.कॉ) वर आलेल्या बातमीनुसार आफ्रिकेमध्ये दर ३ मिनिटाला एका बालकावर बलात्कार होतो. मेरा भारत महान! १) जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, १९९६ मध्ये मुंबईधील १२०० स्त्रियांच्या मुलाखतीवरून लक्षात आले की, त्यांच्यातील १.९% म्हणजे सुारे २३ स्त्रियांनी मागील ५ वर्षांत लैंगिक आघाताला बळी पडल्याचे सांगितले. या स्त्रियांचे वय १६ वर्षे व त्यावरील होते. २) १९८५ मध्ये Tata Institute of Social Sciences (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स) ने मुंबईतील २० ते २४ वर्षे दरम्यानच्या प्रौढांचा अभ्यास केला होता. त्यातील दर तीन मुलींपैकी एका व दहापैकी एका मुलग्याने स्वतःवर लहानपणी लैंगिक आघात झाल्याचे सांगितले. ३) संवाद (Samvad) या बंगलोरस्थित संस्थेने १९९६ साली केलेला बाल-लैंगिक अत्याचाराबाबतचा अभ्यास खूप महत्त्वाचा मानला जातो. यामध्ये तेथील ११ विविध शाळा-महाविद्यालयांतील ३४८ मुलींशी संवाद साधलेला होता. त्याचे निष्कर्ष – – १) ८३% मुलींना छेडछाडीचा सामना करावा लागला होता. यांच्यातील १३% मुलींवर त्या १० वर्षांहूनही लहान असताना अचकट-विचकट हावभाव आणि बोचरे ताशेरे सहन करावे लागले होते. २) ४७% मुलींवर लैंगिक आघात झालेला होता व त्यातील १५% मुली तर या आघाताच्या वेळी १० वर्षांहूनही लहान होत्या. बहुतांश मुलींकडून हस्तमैथुन करून घेण्यात आले होते. ३) १५% मुली गंभीर लैंगिक अत्याचारांना बळी पडल्या व त्यांच्यातील ३१% मुली त्यावेळी १० वर्षांहूनही कमी वयाच्या होत्या. यामध्ये बलात्कार, मौखिक संभोग वा योनीमध्ये वस्तू घालणे असे गंभीर अत्याचार झालेले होते. आणि अत्याचार करणाऱ्यांपैकी ७५% पुरुष हे कुटुंबातले किंवा नातेवाईक होते.
* भारतात बाल-लैंगिक अत्याचारांवर झालेल्या पहिल्या संशोधनात डॉ. शेखर शेषाद्री सहभागी होते. त्यांनी १६ ते २० वर्षे या वयोगटातील मुलग्यांशी संवाद साधला होता. तेव्हा त्यांना जाणवले की, त्यांच्यातील १५% मुलग्यांवर जवळपासच्या प्रौढ पुरुषांनी लैंगिक अत्याचार केला होता. तसेच, ८% मुलायांना वयाच्या १२ वर्षांनंतरच प्रौढ स्त्रियांबरोबर लैंगिक संबंधांचा अनुभव घ्यावा लागला होता.
* साक्षी या दिल्लीतील संस्थेने १९९० साली ३५७ शालेय विद्यार्थिनींचा अभ्यास केला. त्यात त्यांना ६३% मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे दिसून आले. व त्यांच्यातील निम्म्या जणींवर अत्याचार करणारे त्यांच्याच घरातले वा नातेसंबंधातले होते.
* राही (Recovery & Healing From Incest) या दिल्लीच्याच संस्थेने १९९८ साली, मध्यम व उच्च मध्यम वर्गातील, इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्या ६०० स्त्रियांचा अभ्यास केला. १५ ते ६६ वर्षे वयोगटातील या स्त्रिया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोवा व चेन्नई अशा महानगरांध्ये राहणाऱ्या होत्या. या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार – – – ६०० पैकी ७६% स्त्रियांवर त्यांच्या लहानपणी लैंगिक अत्याचार झाला होता. – या ४५७ पैकी ४०% स्त्रियांवर एका तरी कुटुंबीयाने लैंगिक अत्याचार केला होता. – ७१% स्त्रियांवर नातलग व परिचितांनी लैंगिक अत्याचार केला होता. – या ४५७ स्त्रियांनी अत्याचार झाल्याचे सांगितले त्यांना ते कोणत्या वयात भोगावे लागले ? ४ वर्षांपेक्षा लहान – २% ४ ते ८ वर्षे – १७% ८ ते १२ वर्षे – २८% १२ ते १६ वर्षे – ३५% – यांतील ५०% हूनही अधिक घटना घरातच घडलेल्या होत्या. – बालहक्कांबाबत काम करणाऱ्या संस्थांच्या मते भारतातील ८ पैकी ५ मुली व ८ पैकी ३ मुलगे इतकी बाल-लैंगिक अत्याचाराची व्याप्ती आहे. याचाच अर्थ वय वर्ष ० ते १६ या वयोगटातील ६०.५% मुलींवर व ३७.५% मुलग्यांवर लैंगिक अत्याचार होतो.
* भारत सरकारकडची अधिकृत आकडेवारी
२००७ साली महिला व बालकल्याण विभागाने युनिसेफ (UNICEF) व प्रयास (मुंबई) या संस्थांच्या साहाय्याने १३ राज्यां ध्ये बाल-लैंगिक अत्याचाराबाबतचे वास्तव समजून घेण्यासाठी एक अभ्यास केला. या अभ्यासात ५ ते १२ वर्षे वयोगटातील १२,२४७ तर १२ वर्षांवरील १३२४ बालके होती. या अभ्यासातून दिसते की, * ५३% बालकांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव आला आहे. व त्यातील ७% बालकांनी कधीच कोणाला याबाबत सांगितले नाही. * २०% हून अधिक बालकांनी गंभीररीत्या लैंगिक अत्याचार झाल्याचे सांगितले. यामध्ये बालकाकडून खाजगी अवयव कुरवाळून घेणे, बालकाला नागडे करणे व तसे त्यांचे छायाचित्र काढणे या व अशा कृत्यांचा समावेश होता. * अत्याचार झालेल्या बालकांपैकी ५३% मुलगे तर ४७% मुली होत्या. * अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींपैकी निम्म्याहून अधिक बालकांच्या परिचितांपैकी होते.
गर्जा महाराष्ट्र माझा!
वर बघितल्याप्रमाणे ७०% हून अधिक बालके त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल कधी बोलतच नाहीत. जे बोलले आहेत त्यांच्यापैकी फक्त ३%बालकांच्या कुटुंबीयांनी पोलिसात याबद्दलची तक्रार केली. म्हणजे पोलिसांकडे नोंद होणाऱ्या तक्रारींचा आकडा, हा एकूण घडणाऱ्या बाल-लैंगिक अत्याचारांपैकी फारच छोटा भाग आहे; हे लक्षात घ्यायला हवे. आणि तरीही महाराष्ट्र पोलिसांकडील खालील अधिकृत आकडेवारी बघून आपण थक्क होऊ, हे नक्की! महाराष्ट्र पोलिसः बालकांवरील बलात्कारः सन २००८ ते २०११ अ. साल १० वर्षांखालील १० ते १८ वर्षे एकूण बलात्कारांपैकी क्र. बालकांची संख्या वयोगटातील बालकांवरील बालकांची संख्या बलात्काराचे प्रमाण
१. २००७ ४२.३५%
२. २००८ ५७६ ४४.२९%
३. २००९ १३१ ४१.२९%
४. २०१० १०८ ४६.९९%
५. २०११ ७०९ ४८.२२%
संदर्भ: जागतिक १)Emily M. Douglas & David Finkelhor (www.unh.edu/ccic/factsheet/pdf/csa २)The Guardian, जाने. २००९. 3) Australion Bureau of Statistics, Child Sexual Assults, facts & statistics – Braveheart publication. ४).news.24.com भारत १) व
२ ) World Report on Violence & Health, WHO, 2002.
३) व पुढील सर्व Bitter Chocolate, Pinki Virani, Penguin Books, 2000. d Breaking the Silence, Human Rights Watch, 2013. महाराष्ट्र: महाराष्ट्र पोलिसांकडून मिळालेली आकडेवारी. [प्राजक्ता पाठक या आलोचना या स्त्री-विषयक संशोधन व संग्रहण केंद्राच्या मुस्कान प्रकल्पात काम करतात. बाल-लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी जाणीवजागृती करण्यात मुस्कान प्रकल्प अग्रेसर आहे.]
आलोचना, पंचाद्री सोसायटी बिल्डिंग क्र.५, दुसरा मजला, लॉ कॉलेज रस्त्यानजिक, पुणे ४११ ००४. फोन: ९३७१६७५४४४, इ-मेल:muskanpune@gmail.com

बाल-लैंगिक अत्याचार व कायदा
प्राजक्ता पाठक
इतर लेखांवरून लक्षात आले असेलच की, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे वास्तव फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे व हे विधान संपूर्ण जगाइतकेच भारतालाही लागू आहे. भौतिक व तांत्रिक प्रगतिपथावर नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांध्येही ‘ही’ समस्या खरेच आहे, हे स्वीकारण्यासाठी १९६२ साल उजाडावे लागले; तेथे भारतासारख्या कुटुंब व संस्कृतिप्रधान राष्ट्राची काय कथा ! आणि म्हणूनच २००७ साली झालेल्या भारत सरकारच्याच प्रातिनिधिक अभ्यासातील आकडेवारीनुसार ५३% मुलांवर बाल-लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर येऊनही या गुन्ह्यांसाठीचा स्वतंत्र कायदा २०१२ साली म्हणजे मागच्याच वर्षी लागू झाला आहे. नवीन कायदा का आला?
वेगळा/स्वतंत्र कायदा येईपर्यंत बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंडसंहितेतील (१८६०) कलम ३७५ – बलात्कार कलम ३७६ – बलात्काराची शिक्षा कलम ३७७ – अनैसर्गिक संभोग कलम ३५४ – विनयभंग कलम ५९ – ही कलमे परिस्थितीनुसार लावली जात. मात्र, यामुळे काही अडचणी निर्माण होत, जसे – १) कलम ३७५ हे बलात्काराचे कलम – यात बलात्काराची व्याख्या लिंगाधारित आहे. म्हणजे पुरुषाने स्त्रीवर केलेल्या बलात्काराचाच यात समावेश होत असे. मात्र, स्त्रीने केलेला वा मुलग्यावरती झालेल्या बलात्काराचा यात विचार केलाजात नसे. २) मुळात, १८६० साली, ब्रिटिशांच्या काळात तयार झालेल्या या कलमांध्ये बलात्काराची व्याख्याही खूप संकुचित आहे. म्हणजे जेव्हा लिंग-योनी प्रवेशहोतो तेव्हाच तो बलात्कार असे यात म्हटले आहे. मात्र, योनीत किंवा गुदद्वारात वस्तू घालणे, किंवा मौखिक संभोग करणे किंवा करायला भाग पाडणे या कृत्यांचा या व्याख्येत समावेश होत नव्हता. ३) बलात्काराव्यतिरिक्त इतर लैंगिक कृती, उदाहरणार्थ लैंगिक अवयवांना स्पर्श करणे,करायला भाग पाडणे, अश्लील भाषा वापरणे किंवा हावभाव करणे अशा अत्याचारांसाठी विनयभंगाचे ३५४ व ५३ वापरले जात असे. मात्र, “विनयभंग’याची व्याख्याच कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, तसेच ‘लहान मुलीचा कसला आलाय विनयभंग’ या मानसिकतेतून वर उल्लेख केलेल्या लैंगिक कृती या कलमात मोडत नसत. तसेच आयपीसी मधील कलम ३५४ व ५९ अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांना मुळातच कमी गांभीर्याने पाहिले जाते. (‘बलात्कार नाहीये ना, मग झाले तर!’ या पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून) कारण, हे दोन्ही गुन्हे जामीनपात्र आहेत आणि त्यांची शिक्षा अनुक्रमे २ वर्षे व १ वर्षे आहे. ४) कलम ३७७ मध्ये गुदद्वारसंभोगाला अनैसर्गिक मानून अशा सर्वच संबंधांना गुन्हा ठरविले जात असे. मात्र समलिंगी लोकांच्या चळवळीच्या मागणीनुसार यात जबरदस्तीच्या समलिंगी संबंधानाच गुन्हा मानले जाणार आहे. मात्र बालकांच्या बाबतीत संतीचा प्रश्नच नाही, यामुळे तो गुन्हाच आहे. म्हणजेच बाल-लैंगिक अत्याचार याची स्वतंत्र व्याख्या नसल्यामुळे या गुन्ह्यांची मोजदाद भारतीय दंड संहितेतील कलमांध्ये योग्य रीतीने होत नसल्यामुळे जे फार थोडे गुन्हे पोलिसांकडे नोंदविले जात, त्यांना कलमांच्या/कायद्याच्या चौकटीत बसविणेच अवघड जात असे. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊनही आरोपी मुक्त होण्याचे प्रकार घडत असत. तसेच, मुळातच लैंगिकता व त्यासभोवतीच्या सर्व गोष्टी ‘बंद दाराआड’ ठेवण्याच्या आपल्या सामाजिक शिकवणुकीमुळे, न्यायनिवाडाप्रक्रिया कूर्मगतीपेक्षाही संथ असल्यामुळे, पोलिस व न्याययंत्रणा यांच्याकडे मुलांची मानसिकता लक्षात घेऊन संवाद साधण्याचे कौशल्य नसल्यामुळे किंवा अशा संवेदनशीलतेची आवश्यकता कोणालाच न वाटल्यामुळे – लैंगिक अत्याचाराने पीडित बालकाच्या न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेध्ये पुनःपीडन “retraumatization’ होण्याची शक्यता खूप जास्त होती व तसे होऊ नये या भीतीने अशा घटना दडपल्या जात. या सगळ्या दुष्टचक्राला भेदून; ‘सुरक्षित बालपण’ हा मुलांचा एक मूलभूत अधिकार आहे, असे मानणाऱ्या सर्व व्यक्ती, संस्था-संघटनांनी सरकारकडे बाललैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी अनेक वर्षे लावून धरली व त्यातूनच- “Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012′ i.e. POCSO (‘बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा, २०१२’) हा नोव्हें.२०१२ पासून जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू झाला आहे.
या कायद्याची वैशिष्ट्ये – १) संपूर्ण कायदा व कार्यपद्धती बालककेंद्री आहे: जुना कायदा पुरातन किंवा पुरुषप्रधान तत्त्वांवर आधारित आहे. नवीन कायद्यात बालकाला केंद्रस्थानी ठेवून तरतुदी आणि कार्यपद्धती तयार केल्या गेल्या आहेत. मुलांचे हक्क व मुलांचा सन्मान ही मूलतत्त्वे कायद्यात अध्याहृत आहेत. मुलांचे वय व अवलंबित्व लक्षात घेऊन जबाब किंवा साक्ष देताना त्यांच्यावर दडपण येणार नाही व ते मोकळेपणाने बोलू शकतील ह्याच्यासाठी तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. २) लिंगनिरपेक्ष कायदा : बाल-लैंगिक अत्याचार हा मुलींवर तसेच मुलग्यांवरही होतो आणि अत्याचारी व्यक्ती ही पुरुष किंवा स्त्रीदेखील असू शकते, हे कायद्यात गृहीत धरलेले आहे. ३) वयोर्यादा : भारतीय दंडसंहितेत आधी संतीचे वय १६ वर्षे होते. ते या कायद्यामुळे १८ वर्षे करण्यात आले आहे. यामुळे, १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींनाही लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण मिळू शकते. अत्याचार करणारी व्यक्ती ही बहुतांश वेळा बालकाच्या नातलग किंवा परिचित ह्यांपैकी असते, तसेच पौगंडास्थेतील मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे, हे लक्षात घेता हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे. ४) लैगिक अत्याचारांची स्पष्ट व व्यापक व्याख्या : अशी स्पष्ट व्याख्या करण्याची गरज भारतीय दंड संहितेतील सर्वच लैंगिक गन्ह्यांबाबतीत आहे. ५) लैंगिक अत्याचारांची वर्गवारी व त्याप्रमाणे गंभीर शिक्षा : लहान मुलांवर स्पर्शाद्वारे व स्पर्श न करताही लैंगिक अत्याचार होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन त्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. लिंगप्रवेशाचे अत्याचार व लैंगिक आघात (कलम ३ व ७) आणि लैंगिक छळ व अश्लील साहित्यनिर्मितीसाठी बालकाचा वापर (कलम११ व १३, १५ इ.) याशिवाय गुन्हा कोणी केला आहे, कोणत्या परिस्थितीत झाला आहे यानुसार वर्गवारी.उदा. बालकाच्या विशासातील व्यक्तीने, वर्दीतील व्यक्तीने (उदा.पोलिस, सैनिक). शाळा/धर्मसंस्था/निवासी संस्थांच्या कर्मचाऱ्याने जर असा गुन्हा केला किंवा जर सामूहिक अत्याचार झाला, अत्याचार वारंवार झाला, अत्याचारानंतर बालकाला मारून टाकण्याचा प्रयत्न झाला, जातीय वा वांशिक दंगलीदरम्यान असा अत्याचार झाला तर त्यांची गणना ‘गंभीर स्वरूपाचा’ (aggravated) अत्याचार अशी करून त्यासाठी अधिक जास्त शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. उदा. कलम ५ व कलम ९. ६) गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक : बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांबाबतीत, निम्म्याहून अधिक अत्याचारी व्यक्ती या बालकाच्या नातेसंबंधातील वा परिचितांपैकी असे हे विविध अभ्यासातून समोर आलेले वास्तव व ‘घराची अब्रू जाईल’ या पुरुषप्रधान मानसिकतेतून या घटना दडपण्याचाच सर्रास होणारा प्रयत्न हेही वास्तव लक्षात घेऊन या कायद्यांतर्गत प्रत्येक जबाबदार नागरिकाला अशा घटनांची माहिती मिळाल्यास ती पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे व तसे न केल्यास शिक्षाही नमूद करण्यात आली आहे. (कलम १९ ते २२) या कलमांगचा उद्देश हाच आहे की, अधिकाधिक घटना ‘गुप्ततेच्या’ जाळ्यातून बाहेर येऊन त्यांची नोंद होऊन योग्य कलमांनुसार कारवाई होऊन आरोपीला शिक्षा मिळावी. जेणेकरून अशा घटना घडण्याला प्रतिबंध करण्याची (deterrent) कायद्याची खरी भूमिका पार पडेल. ७) न्यायाधीश स्वतःच्या अधिकारात कायद्याने तरतूद केलेल्या शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा देऊ शकत नाही : या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र आहेत व न्यायाधीशांना एरवी असणारा शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार या कायद्यामध्ये काढून घेण्यात आला आहे. ८) गुन्हा झाला नाही असे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवरः अत्याचार झालेल्या बालकाला त्या परिस्थितीतून व त्या व्यक्तीपासून लवकरात लवकर दूर करणे त्याच्या/तिच्या मानसिक/शारीरिक पुनर्वसनासाठी आवश्यक असते. यामुळे मूल स्वतःवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत सहसा खोटे बोलत नाही, या तथ्यांचा विचार करता ही तरतूद करण्यात आली आहे. ९) खटल्याचे कामकाज लवकरात लवकर होऊन १ वर्षांत निकाल लावला जाईल : वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्याच्या कामकाजामुळे आरोपीपेक्षा पीडित व्यक्ती त्रस्त होऊन जाते. व बऱ्याचदा मुलींच्या बाबतीत लहानपणी झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची केलेली तक्रार मुलगी वयात येऊ लागली की मागे घेतली जाते कारण, अशा ‘कलंकित’ मुलीशी लग्न कोण करणार? हे थांबविण्यासाठी बालकाला कमीत कमी वेळा कोर्टात बोलावून अतिशय संवेदनशील पद्धतीने, विश्वासू व्यक्तीच्या उपस्थितीत, आवश्यक तेथे विशेष शिक्षक, समुपदेशक यांच्या मदतीने व मुख्य म्हणजे आरोपीच्या वकिलाने थेट मुलाला प्रश्न न विचारता स्वतः न्यायाधीश प्रश्न विचारतील, अशा पद्धतीच्या बालकेंद्री तरतुदी या कायद्यात केलेल्या आहेत. लवकरात लवकर म्हणजे ३० दिवसांत आरोपपत्र न्यायालयात सादर होऊन १ वर्षात खटल्याचा निकाल लागावा, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे बाल-लैंगिक अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र विशेष सत्र न्यायालयाची रचना करण्यात आली आहे. येथे खटल्याचे कामकाज इन कॅमेरा न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये होईल. येथे बालक व आरोपी कधीही समोरासमोर येऊ नयेत म्हणून पडदा वा दृक्-श्राव्य साधनांचा वापर केला जाईल. पोलिसांकडे बाल-लैंगिक अत्याचाराची तक्रार आल्यास कायद्यानुसार तरतूद १. बालकाला सुरक्षित वाटेल अशा जागी गणवेषात नसलेल्या महिला उपनिरीक्षक किंवा बालकाचे पालक वा विश्वासू व्यक्तीच्या उपस्थितीत जबाब नोंदवावा. २. बालक जे सांगते, तेच पोलिसांनी नोंदवून त्याची एक प्रत बालकाकडे द्यावी. ३. विशेष गरज असलेल्या बालकासाठी किंवा त्याला/तिला तु ची भाषा कळत नसेल तर प्रशिक्षित व्यक्तीची मदत घेता येऊ शकते. ४. गरज असेल तर, एफ.आय.आर. दाखल झालेला नसतानाही बालकाला वैद्यकीय मदतीसाठी/तपासणीसाठी दवाखान्यात नेणे बंधनकारक. ५. बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज असल्यास तशी लिखित नोंद करून २४ तासांच्या आत निवासी संस्थेत दाखल करावे किंवा बालकल्याण समितीसमोर सादर करावे.
अशा पद्धतीने अतिशय आवश्यक असलेला हा कायदा अनेकांच्या प्रयत्नांळे बालकेंद्री पद्धतीचा झाला आहे. तरीही त्याचा प्रत्यक्ष वापर करताना त्यात अनेक त्रुटी असल्याचेही दिसते. आलोचना, पंचाद्री सोसायटी बिल्डिंग क्र.५, दुसरा मजला, लॉ कॉलेज रस्त्यानजिक, पुणे ४११ ००४. फोन : ९३७१६७५४४४, इ-मेल: muskanpune@gmail.com