श्याम कुलकर्णी, sgk664@gmail.com
वाढता हिंसाचार व स्त्रीपुरुषसंख्येतील असमतोल
श्री. रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांच्या लेखातील विचार एकांगी वाटतात. प्रत्यक्षात बलात्काराच्या वाढत्या घटना व स्त्रीगर्भाची हत्या करण्याची प्रवृत्ती या दोन्ही गोष्टी अतिशय तिरस्करणीय व दंडनीय आहेत. परंतु या दोन्ही गोष्टींकडे जितक्या गांभीर्याने राज्यकर्त्यांनी पहायला हवे तितक्या गांभीर्याने त्यावर विचार केला जात नाही हेच या समस्योगील मूळ कारण आहे. किंवा राज्यकर्त्या जमातीतील काही व्यक्ती त्यात सामील असल्यामुळेच अशा गुन्ह्यांना अतिशय कठोर शिक्षाच काय पण शिक्षाच होण्याची शक्यता दिसत नाही. अश्या व्यक्ती लैंगिक भूक न भागल्यामुळे नाही तर केवळ सहज उपलब्ध होतात व नंतर त्याचा कोणास पत्ताही लागत नाही याची खात्री असल्यामुळेच अशा संबंधांना चटावतात. केरळमधील कुरियन प्रकरण हेच दाखवते. एन.डी.तिवारी यांच्यासारखे मुख्यमंत्रिपद भूषवणारे पुरुषही अशा प्रकरणात सापडलेले आढळतात. म्हणजे स्त्रीपुरुष संख्येतील असमतोल हे मुख्य कारण नसून पुरुषी वृत्ती याला कारणीभूत आहे. अमेरिकेतील केवळ काही अपवाद सोडले तर सर्व राष्ट्राध्यक्ष लैंगिक बाबतीत अतिशय सैल वर्तनाचे होते याला काही तेथील स्त्रीपुरुष प्रमाण कारणीभूत नाही. अमेरिकेतच वैवाहिक आयुष्यात अतिशय सुखी असणाऱ्या व आपल्या बायकोशी अतिशय प्रेोने वागणाऱ्या पुरुषाने ४८ स्त्रियांवर बलात्कार करून त्यांची हत्या केली होती असे दिसते. त्याचे नाव गॅरी रिजबे. दुसरा असाच खुनाची परंपरा तीस वर्षे चालवणारा रा डेनिस रीडर हा चर्चधील अधिकारी व कब स्काउटचा पुढारी होता. ही दोनही उदाहरणे ज्या अमेरिकेत स्त्री-पुरुष गुणोत्तर १.१ : १ आहे त्या देशातील आहे. बलात्कार ही पुरुषी वृत्ती आहे. लैंगिक विकृती आहे. लग्न न झाल्यामुळे व कामवासना तृप्ती न झाल्यामुळेच बलात्कार होत असतील तर घरातील आपल्या पोरीबाळींवर, आपल्या बहिणींवर अगदी अल्पवयीन बालिकेवर एवढेच काय अन्य पुरुषांवर किंवा लहान मुलावर बरेचसे बलात्कार लग्न झालेल्या व्यक्तींकडून घडलेले दिसतात. सामूहिक बलात्काराच्या घटना या पुरुषी आक्रमकता दाखवण्याच्या हव्यासापोटी झालेल्या आहेत. दिल्ली बलात्कारप्रकरणी एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे. त्याचा विचार त्यावर विचार केल्यास एका विदुषीने ‘लहान वयात लग्न केल्यास अश्या घटना टळतील’ असा जो निष्कर्ष काढला आहे ते खरा मानला पाहिजे. आजचा सुधारक मध्येच विवाहाचे वय कमी केल्यास योग्य वयात मुलाची कामपूर्ती होईल असा निष्कर्ष काढणारा लेख प्रसिद्ध झाला होता. स्त्री-पुरुष संख्येतील असमतोल व स्त्रियांवरील बलात्कार निश्चितच चिंता करण्याची बाब आहे. परंतु लेखातील या दोन बाबींचा परस्पर संबंध दर्शविणारा निष्कर्ष अचूक वाटत नही. या दोन्ही बाबींचा परस्पर संबंध नसला तरी त्या दोन्हीहीसाठी अतिशय कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे यात वादच नाही.
सुलक्षणा महाजन, ८, संकेत अपार्टमेंटस्, उदयनगर, पाचपाखाडी, ठाणे ४००६०२.
खरी श्रीमंती पैशाने येत नाही: दिवाकर मोहनी ह्यांच्या लेखावर प्रतिसाद पैसा ही आजच्या जगातील एक डायनॅमिक चीज आहे. तिला अनेक पैलू, अनेक अर्थ आहेत. लोकांना मोहविणारे, लुभावणारे, दिलासा देणारे, आक्रमक करणारे अशा अनेक रूपांध्ये आज पैशाकडे पाहिजे जाते. आजच्या डिजिटल युगात अर्थशास्त्रज्ञ सर्व प्रकारच्या आर्थिक घटकांचे पैशांच्या आकड्याच मूल्यमापन करून देशाचे, राज्याचे शहरांचे, गावांचे आर्थिक आरोग्य तपासतात. गुंतवणूक, भांडवल, बचत, कर्ज त्यांचे व्याजदर. उलाढाल, नफा, तोटा तसेच विविध माणसांच्या कामाचे, श्रमाचे व कौशल्यांचे मूल्य, तंत्रज्ञानाचे मूल्य, जमिनीचे वाढते घटते भाव, जमिनीची, भांडवलाची, तंत्रज्ञानाची तसेच समाजाची उत्पादकता हे सर्व मोजण्यासाठी पैशांचे आकडे हे एकक, युनिट म्हणून वापरले जाते. जमीन पशुपक्षी, झाडे गवत, फुले, वनस्पती एवढे नाही तर जंगले, नद्या, डोंगर-दऱ्या ह्यांचे मोजमाप ही निसर्गाचे अर्थशास्त्र समजण्यासाठी पैशांच्या रूपात केले जाऊ शकते. भूकंप-पूर-वादळे-दुष्काळ यासारखी नैसर्गिक संकटे आणि त्यात झालेल्या नुकसानीचा हिशोबही पैशांच्या स्वरूपात केला जातो. एकेका झाडाचे उपयुक्तता मूल्यही त्या झाडाच्या प्राणवायुनिर्मितीचा अंदाज करून पैशांध्ये मोजले जाते. माणसांच्या जिवाचे मोलही पैशां मोजून त्यानुसार विमा संरक्षण तसेच अपघाताच्या संबंधातील नुकसानभरपाई ठरविता येते. थोडक्यात काय तर निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित अर्थव्यवस्थांधील असंख्य प्रकारच्या संपत्तीची मोजणी करण्याचे, सर्वांत प्रभावी परंतु हाताळावयाला सोपे असलेले साधन म्हणजे पैसा. रुपये, पाऊंड, डॉलर, टाका, येन, पेसो अशी विविध नावे प्रत्येक देशांतील पैशाला दिलेली असली तरी जागतिक पातळीवर गणित करून देशादेशांधील लोकांच्या आर्थिक स्थितीची तुलना करणे अशा ह्या पैसा नावाच्या जादूळे शक्य झाले आहे. पैसा हा वास्तवात वस्तू आहे की संकल्पना असेही वाद आजकाल सुरू आहेत. नोटा, नाणी ही पैसासाधने वस्तुरूपात वापरली जातात. तर क्रेडिट-डेबिट कार्ड ह्यांना वस्तुरूप असले तरी त्यांचा वापर करताना केवळ पैशांचे आकडे इकडून तिकडे फिरतात आणि हातात पुन्हा निव्वळ कार्ड उरते. हा झाला प्लास्टिक पैसा. तर डिजिटल पैशासाठी कार्डही लागत नाही. आपले आपले विशिष्ट संकेत वापरून संगणकातून, वेबच्या महाजालातून पैशांचे आदान प्रदान होऊन जगभरात कोठेही वस्तूंची खरेदी-विक्री केली जाते, कारखान्याचा माल ग्राहकांपर्यंत पोचविला जातो, विमानाची, रेल्वेची, बसची तिकीटे काढता येतात आणि हॉटेलचे पैसेही आगाऊपणे भरून आरक्षण करता येते. गेल्या वीस-तीस वर्षात पैशांच्या स्वरूपात झालेल्या ह्या जागतिक क्रांतीचे नाते मोहेन-जो-दारो येथे सापडलेल्या ग्रीक-रोन आणि भारतीय नाण्यांशी असल्याचे जगातील किती जणांना माहीत असेल कोणास ठाऊक! एक मात्रनिश्चित, आज पैसा हा सर्व मानवांसाठी एक आकर्षणाची वस्तु-संकल्पना झालेला आहे. काहींना त्याबद्दल चिंता वाटते, तर काहींना समाधान. बहसंख्य लोक पैसा मिळविणे, जमविणे आणि खर्च करणे ह्यात संपूर्ण आयुष्यभर गंतून गेलेले दिसतात. ‘पैशाने श्रीमंती येते का?’ ह्या दोन लेखांध्ये मोहनी ह्यांनी अशा सर्वव्यापी झालेल्या पैशाचा विचार मुख्यतः श्रीमंतीच्या अंगाने मांडला असला तरी त्याच्या मुळाशी पैशाने घडत – बिघडत जाणाऱ्या समाजमानसाचा विचार असल्याचे जाणवते. म्हणून त्यांना प्रतिसाद देताना संपन्नता, श्रीमंती आणि पैसा ह्या तीन संकल्पनांचा विचार मला करावासा वाटतो. मनुष्यप्राणी अस्तित्वात नसताना ही पृथ्वी संपन्न होती, मात्र ही संपन्नता असंख्य प्रकारची असूनही तीत समानता नव्हती. जेव्हा केव्हा सुरवातीला पृथ्वी ही तापलेल्या रसाचा गोळा होती तेव्हाच काय ती संपूर्ण समानता अस्तित्वात असले. मात्र त्यानंतर कोट्यवधी वर्षांत थंड होत जाताना तिच्यावर आज आपण जिता उपभोग घेतो ती निसर्गसंपत्ती निर्माण झाली. पाणी, नवस्पती, झाडे, प्राणी हे सर्व जसे उत्क्रांत होत गेले तसतशी पृथ्वी अधिकाधिक श्रीमंत आणि संपन्न होत गेली. श्रीमंती एका घटकाच्या संचयातून तर संपन्नता ही अनेक प्रकारचे श्रीमंतीचे घटक एकत्र येऊन निर्माण होते. निसर्गाच्या श्रीमंतीचे एकक कोणते होते ? माहीत नाही. मात्र जंगले, पाणी, जमीन, डोंगर-दऱ्या, हवामान अशा सर्व घटकांध्ये वैविध्य, समृद्धी, दारिद्र्य ? असूनही पृथ्वी संपन्न होत गेली आणि ह्या संपन्नतेच्या परिसरात, एका टप्प्यावर माणूस अवतरला. माणसाच्या उत्क्रांतिक्रमात त्याने पैशाची निर्मिती करून आपले वेगळे आर्थिकविश निर्माण केले. सैद्धांतिक पातळीवर वैयक्तिक श्रीमंती आज केवळ पैशांध्ये मोजली जात नाही. वारसा म्हणून मिळालेले जनुकीय वैयक्तिक भांडवल, नैसर्गिक गण व अवगण (उदा. चांगल्या आवाजाची देणगी किंवा असंख्य प्रकारची व्यंगे) त्यात जन्मापूर्वी-जन्मानंतर उत्तम आरोग्य, उत्तम कौशल्ये, शिक्षण, संस्कृती, मानसिक धाटणी, यामध्ये पालकांनी तसेच समाजाने केलेली गंतवणूक आणि खुद्द प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःमध्ये केलेली मानसिक-शारीरिक, आर्थिक गंतवणूक इतक्या सर्व घटकांच्या प्रमाणात कोणत्याही व्यक्तीची श्रीमंती मोजली जाऊ शकते. ही सर्व मानवी-सामाजिक संपत्ती खरे तर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून निर्माण होते. मानवी श्रीमंती वाढविण्याचे उद्दिष्ट सर्वांचेच असले तरी त्यांचे मार्ग मात्र असंख्य असतात. अनेकदा तर सुरुवातीला श्रीमंती येते परंतु कालांतराने तो मार्ग घातक असल्याचे लक्षात येते. वेळेवर मार्ग बदलला नाही तर कडेलोट होऊन श्रीमंती नष्ट होते. व्यक्ती समाज, किंवा देशही गरीबीच्या खाईत लोटला जातो. खरे तर जगातील सर्व समाजांध्ये श्रीमंती-गरीबीचे रहाटगाडगे अनेकदा फिरून गेली आहेत त्यामुळेच शोशत आर्थिक विकास ह्या विषयाला आज अतिशय महत्त्व आले आहे. असा शोशत विकासाचा मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न आजचे अर्थशास्त्रज्ञ वैयक्तिक, सामाजिक, प्रांतीय, देशीय तसेच जागतिक पातळीवर करीत आहेत. उदाहरणार्थ वैयक्तिक विमा उतरवण्याची पद्धती ही एका व्यक्तीला संकटकाळात तगवून ठेवण्याची एक पद्धत आहे. दुसरीकडे दुष्काळी प्रदेशाला इतर समाजांनी मदत देणे हा एक प्रकारचा सामाजिक-प्रशासकीय विमाच असतो. आपत्ती निवारणासाठी पैसा राखून ठेवणे हे तत्त्व अनेक पातळ्यांवर दिसते.
कर्ज आणि बचत हे दोनही मार्ग विकासात आणि संकटकाळात उपयोगी पडतात. बाजारपेठेतील प्रवाहांचे आडाखे बांधून उद्योगांसाठी कर्ज घेण्याचे धाडस सर्वसामान्य माणसांना करता येत नाही. नंतरही असे आढळते की सर्वसागान्य लोक हातात पैसा आला की भविष्याची चिंता वा तजवीज न करता तो पैसा उधळतात आणि त्यापायी व्यसनग्ररत होऊन स्वतः नष्ट होतात. व्यापारी वृत्तीगध्ये गात्र हे बसत नाही. व्यापारी- उद्योजकांचा पैशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण हा सामान्य नागरिकांपेक्षा खूप वेगळा असतो. या संदर्भात मला मांडावयाचा मुख्य मुद्दा असा की पैसे मिळविणे एकवेळ सोपे असते मात्र तो खर्च करून श्रीमंत-संपन्न होणे व ते टिकवून ठेवणे हे मात्र अजून जगातील कोणत्याही देशाला, समाजाला किंवा कुटुंबाला पूर्णपणे अवगत झालेले नाही. काही देशांधील समाज तुलनेने अधिक जागृत झाले आहेत. भारतामधील समाज पैसे हाताळण्याच्या बाबतीत वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक पातळीवर अप्रगत आहेत. त्यामुळे येथे गरिबी, भ्रष्टाचार, संपत्तीचा गैरवापर, नाश आणि एकूणच पैशांबद्दलचा हव्यास दिसतो. ह्याउलट दुसऱ्या बाजूला आधुनिक काळात एकारलेला पैशांचा वापर, (ज्याला मोनेटायझेशन ऑफ इकॉनी म्हटले जाते) आणि त्याचे दुष्परिणाम बघून पैशांबद्दलची तीव्र नफरतही काहींच्या मानसाचा भाग बनलेली दिसते. हा दृष्टिकोणही तितकाच घातक, दुर्देवी आणि अविवेकी आहे असे मला वाटते. म्हणूनच पैशांकडे बघण्याचे विविध दृष्टिकोण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे अवास्तव आकर्षण वा भीती वाटण्याचे प्रमाण कमी होते. समाजात श्रीमंतांचा-गरीबांचा, शहरी लोकांचा-खेड्यातील लोकांचा, व्यापारी-उद्योजकांचा आणि पारंपारिक ब्राह्मणी वा इतर जातीय अनुभवांतून, संस्कृतीमधून, समजुतीतून आलेला दृष्टिकोण यामध्ये खूप अंतर दिसते. आधुनिक वित्त आणि व्यापार, बँका आणि विमा कंपन्या, शेअर बाजार, तसेच नानाविध वस्तूंची देवाण-घेवाण करणाऱ्या व्यापारी संस्था सामान्य लोकांना अनाकलनीय वाटतातच परंतु अनेक बुद्धिवंतांना आणि सामाजिक सुधारणासाठी झटणाऱ्यांनाही त्यांचे महत्त्व समजत नाहीत. अनाकलनीय वाटणाऱ्या गोष्टी शत्रूव वाटतात. त्यापेक्षा नको असा विचार केला जातो. त्यातून संपत्तीचे समान वाटप, परकोटीची समानता, असल्या संकल्पना आणि आदर्श समाजात निर्माण होतात. असे आदर्श पराकोटीच्या विषमतेइतकेच दुर्देवी आणि समाज विघातक ठरतात. नवीन आणि जुन्या पिढ्यांधील पैशांबद्दलचे वेगळे दृष्टिकोण कुटुंबात, समाजात वेगवेगळे कलह निर्माण करतात. त्यामुळेच समाजाची किमान आर्थिक समज वाढविण्याची आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे.
पैशाने संपृक्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेधील धोके हे पैसा-विरहित, वस्तुविनिमयाच्या अर्थव्यवस्थापेक्षा मूलतः भिन्न आहेत. ह्या दोन व्यवस्थांचे फायदे-तोटे वेगळे आहेत. त्यांच्या विकासाचा काळ वेगळा आहे. त्यात भर म्हणजे पैशांचा विचार करण्याच्याही नवीन पद्धती शोधल्या जात आहेत. अज्ञान आणि निरक्षरता ह्या गरीब देशाच्या दोन मोठ्या कमतरता आहेतच. त्यात भर पडली आहे. अर्थसाक्षरतेचा अभाव आणि जुन्या अर्थश्रद्धा ह्यांची अर्थसाक्षरता, गणित, हिशोब करण्याची क्षमता, संख्याशास्त्रीय अर्थशास्त्रीय संकल्पनाचे भान ह्या साऱ्यांची एक किमान पातळी हस्तगत केल्याशिवाय उन्नती होणार नाही. हे झाले पैशांबद्दल, संपत्तीबद्दल, आता संपत्तीच्या मालकीचाही विचार करू.
श्री मोहनी ह्यांनी सार्वजनिक आणि वैयक्तिक श्रीमंतीची केलेली चर्चा मला अतिशय महत्त्वाची वाटते. मीही पूर्वीपासून अशा सिद्धान्तांच्या शोधात होते. भारताचे आर्थिक धोरण खाजगीकरणाच्या बाजूने झुकावयाला लागल्यावर त्याविरोधात झालेल्या असंख्य चर्चा मला ह्या निमित्ताने आठवल्या. सर्व संपत्तीचे सरकारीकरण ही साम्यवादी संकल्पना आणि सरकारी हस्तक्षेपाविना निव्वळ खाजगी उद्योग ही भांडवलशाहीची दोन टोकांच्या भूमिका मधील आदर्शवादी समाजाचा विचार अठराव्या शतकातील युरोपमधील शहरांध्ये झाला. पराकोटीची विषमता समाजासाठी विघातक, अन्यायकारक आहे आणि ती नष्ट करण्याचे हेच दोन मार्ग आहेत ही समजूत त्याकाळी रुजली, वाढली आणि त्या विचाराने संबंध समाजात वैचरिक फूट पाडली. खाजगी मालकी नष्ट करणे हे साम्यवादी विचाराचे उद्दिष्ट बनले तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये खाजगी मालकीचा हक्क पवित्र ठेवणे भांडवलशाहीचे म्हणून अबाधित ठेवणे हे भांडवलशाहीचे. आज ह्या दोन भूमिकांच्या पलीकडे जाऊन खाजगी-सार्वजनिक संपत्तीचा विचार अर्थशास्त्रात केला जातो. आदर्शवादी विचारांच्या पलीकडे असणाऱ्या वास्तवाने तसा विचार करणे आता सर्व जगाला भाग पाडले आहे. सांपतिक विषमता गैर आहे आणि ती कमी करीत नेण्याचे मार्ग शोधणे हे अर्थशास्त्राचे एक उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार अर्थशास्त्रज्ञ काम करीत आहेत. समाजातील संपत्तीचे उत्पादन आणि उपभोग ह्यांच्या मधील विषमतेचा विचार मुख्यतः खालील चार मुख्य पर्यायाच्या आधाराने करता येईल.
१. सार्वजनिक संपत्ती – सार्वजनिक उपभोग
२. खाजगी उत्पादन – खाजगी उपभोग
३. सार्वजनिक उत्पादन – खाजगी उपभोग
४. खाजगी उत्पादन – सार्वजनिक उपभोग.
ह्यापैकी पहिले दोन पर्याय सर्वच्या सर्व संपत्तिप्रकारांसाठी व्यवहार्य ठरत नाहीत. उदाहरणार्थ अन्न, धान्य, कपडे, घरे ह्यांचा उपभोग सार्वजनिक करण्यात माणसांच्या आवडी निवडी, गरजा, मानसिकता आणि पर्यायांची निवड अनिवार्य असते, तर दुसऱ्या पर्यायानुसार सर्व रस्ते खाजगी मालकीचेच असतील तर प्रत्येक रस्त्याचा वापर करताना परवानगी घेणे आणि त्यासाठी उत्पादकाला/मालकाला पैसे देणे अव्यवहार्य ठरते. ह्याउलट रस्त्यांवर खाजगी उद्योजकाने पाणपोई बांधून सामाजिक/सार्वजनिक उपभोगासाठी केलेला खर्च व्यवहार्य, आवश्यक आणि उपयोगी ठरतो, तर सार्वजनिक पैशाने बांधलेल्या रस्त्यांवर खाजगी मोटारींनी केलेला कब्जा हा सार्वजनिक हिताला संपूर्णपणे बाधक ठरतो. परवडणाऱ्या घरांचे उत्पादन सार्वजनिक संस्थेने केले तरी उपभोग हा खाजगीच राहतो. त्या मालमत्तेचा ताबाही व्यक्ती/कुटुंबाकडे असणे हे सामाजिक स्थैर्यासाठी आवश्यक ठरते. मात्र अशा घरांचा मोबदला देणे हे खाजगी कर्तव्य असते. ते केले नाही की सार्वजनिक गृहनिर्माणाची व्यवस्था कोसळावयाला लागते. सार्वजनिक वाहतूक सेवा फुकट देणे हा प्रवास न करणाऱ्यांवर अन्याय असतो. शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी हे सर्वांसाठी सारखेच आवश्यक असले तरी शुद्ध हवेसाठी सर्वांनी, तर शुद्ध पाण्यासाठी वापरानुसार पैसे आकारणे व्यवहार्य ठरते. एकंदरीत सार्वजनिक-खाजगी ह्या दोन्ही प्रकारांच्या मधली आणि वेगवेगळ्या प्रमाणात दोहोंची भागीदारी असणाऱ्या संस्था अशी आर्थिकव्यवस्था अलिकडच्या काळात निर्माण झाली आहे. त्यात वस्तू वा सेवा गरजू लाभार्थीपर्यंत तातडीने व सुकरतेने पोहोचवण्याचे अनेक व्यावहारिक मार्ग विकसित झाले आहेत, होत आहेत. त्यासाठी तंत्रज्ञानही निर्माण होत आहे. आज एकीकडे अर्थशास्त्र व तंत्रज्ञान विकसित होत असताना माणसांची आर्थिक मानसिकता आणि आर्थिक वृत्ती ह्यांबाबत ही खूप संशोधन होत आहे. अनेक शास्त्रांच्या संकल्पना आज अर्थशास्त्राला समृद्ध करीत आहेत. अर्थशास्त्रातील नोबेल पारीतोषिक,माणसाच्या आर्थिक मानसिकतेवर संशोधन करणाऱ्या मानसशास्त्रज्ञांना दिले गेले आहे. मात्र समाजाचे, व्यक्तींचे शिक्षण त्याबाबतीत खूप कमी पडते आहे असे मला वाटते. मी काही अभिजात अर्थशास्त्राची अभ्यासक नाही. नगरविकासाच्या संदर्भात किंवा अनुषंगाने माझे अर्थशास्त्रीय वाचन होते. श्री मोहनी ह्यांचे लेख वाचून माझ्या मनात जे विचार आले ते येथे मांडले आहेत. खरी श्रीमंती पैशाने येत नाही, किंवा पैशांच्या वाटपाने सामाजिक समानता येत नाही हा जो विचार मोहनींनी मांडला आहे तो मला मान्य आहे. नव्हे माझेही तेच मत आहे.
१. भांडवली शेतीमध्ये जमीनधारणा वाढत जाणे हे साहजिकच असते. कारण ह्या शेतीततंत्रात वापलली जाणारी खते, जंतुनाशके इत्यादी साधने वापरणे, अल्पभूधारकांना परवडत नाही. त्यामुळे लहान शेतकरी कंगाल व कर्जबाजारी होत जातो आणि अखेर परिणाम असा होतो की अल्पभूधारकांकडून जमिनी बड्या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात जातात. भारतात ऐंशी कोटी लोक आहेत, जतील साठ कोटी लोक अजूनही आपल्या उपजीविकेसाठी शेतीतील व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. (इ.स.२००१ ची आकडेवारी) भारताने आधुनिक शेतीतंत्र अंगीकारले तर (त्या दिशेने जोरात वाटचाल सुरू आहेच) तर देशातील शेतकऱ्यांची किमान जमीनधारणा पाचशे एकर होईल. त्यातील केवळ ३ टक्के लोक सर्व लोकसंख्येला पुरेल इतके अन्न उत्पादित करतील. त्यासाठी त्यांना केवळ दोन कोटी श्रमिकांची गरज लागेल. पण मग आजच्या व्यवस्थेतील उरलेल्या ५८ कोटी लोकांनी काय करायचे किंवा त्यांचे काय करायचे त्यांना गोळ्या घालायच्या का खरे तर हाच उपाय प्रामाणिकपणाचा व माणुसकीचा होईल. पण तसे अर्थातच होणार नाही. त्याऐवजी त्यांना शहरातील झोपडपट्ट्यांध्ये ढकलले जाईल.
२. दक्षिण जगातील शेतकऱ्यांच्या मनात असा भ्र निर्माण केला जात आहे की ह्या आधुनिक शेतीतंत्रांचा वापर केल्याने ते औद्योगिक जगतातील लोकांसारखे समृद्ध,सुखी जीवन जगू शकतील. येथे दोन प्रकारे फसवणूक केली जात आहे. एकतर, औद्योगिक जगापुढे ज्या गंभीर स्वरूपाच्या समस्या उभ्या आहेत, त्यांचा उल्लेख करणे जाणीवपूर्वक टाळले जाते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ते मांडत असलेले गणित येथे लागूच होत नाही, हेही लपवले जाते.आज उत्तर जगातील लोक ज्याप्रमारे व ज्या गतीने नैसर्गिक संसाधनांचा उपभोग घेऊन जगाला प्रदूषित करीत आहेत, त्या त-हेने जगातील सर्व माणसांची जगायचे ठरविले तर आपली वर्तान लोकसंख्या लक्षात घेता, इतक्या प्रमाणात संसाधने उपलब्ध होण्यासाठी पृथ्वीसारख्या आणखी तीन चार ग्रहांची गरज लागेल.
हे समजून घेण्यासाठी गरज आहे नम्रतेची, लीनतेची. आजच्या औद्योगिक संस्कृतीचा स्थायीभाव आहे सामूहिक गर्विष्ठपणा व अहंन्यता. ह्या गर्विष्ठपणाने जेव्हा आपण निसर्गावर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न सोडून देऊ व त्याऐवजी निसर्गाच्या संगीतात आपले सूर मिळवू, तेव्हा ह्या विशाची आपल्याला किती कमी माहिती आहे ह्याचा साक्षात्कार आपल्याला होईल. तसेच हेही लक्षात येईल की अशा प्रकारे अडाणीपणाची, अनिश्चिततेची शिदोरी घेऊनच आपण प्रवास करीत आलो आहोत, पुढेही प्रवास करायचा आहे. आपल्या दुबळेपणाची वास्तव जाणीव झाली तर आपली ही उद्दाम चाल बदलून आपण जरा जपून, सावध पावले टाकायला लागू.
(दीनानाथ मनोहर यांच्या नाते जोडा मातीशी या पुस्तकातून )