कार्यक्षम ऊर्जावापर

विजेची परिणामकारक बचत होण्यासाठी कार्यक्षम ऊर्जा-वापर करणाऱ्या विद्युत-उपकरणांचा वापर वाढावा लागेल. त्याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी या संस्थेने दोन कार्यक्रम आखले आहेत. पहिला विद्युत-उपकरणे कार्यक्षमतेनुसार तारांकित करण्याचा आणि दुसरा अतिकार्यक्षम उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांना आर्थिक उत्तेजन देण्याचा आहे. त्यांची आखणी आणि अंमलबजावणी यांचा चिकित्सक आढावा घेणारा लेख.
भारतातील 1/3 घरांत अद्याप वीज पोहोचलेली नाही. जेथे वीज आहे, तेथेही विजेचे भारनियमनाचा काच आहेच. एकीकडे भारताची ऊर्जा-गरज येत्या 20 वर्षांत दुपटी-तिपटीने वाढणे अपेक्षित आहे; तर दुसरीकडे विजेची कमतरता जी 1990-91 मध्ये 7.7 टक्के होती ती 2009-2010मध्ये 10.1%नी वाढलेली आहे. अशाप्रकारची वाढती मागणी आपण कशी पुरी करणार? ऊर्जानिर्मिती करणेदेखील आता तितकेसे सहज उरलेले नाही. असे का होते आहे याची पुढील तीन कारणे सांगता येतील.
1. ऊर्जानिर्मिती केंद्रांची जागा ठरविताना सामाजिक आणि पर्यावरणीय घटक आता महत्त्वाचे ठरत आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढील काळात या पारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला लगाम घालणे गरजेचे आहे.
2. ऊर्जानिर्मितीच्या संसाधनाचा तुटवडा सर्वत्र जाणवतो आहे. उदाहरणार्थ, दगडी कोळसा हा भारताच्या दृष्टीने ऊर्जेचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. परंतु त्याचीही आता आपल्याला आयात करावी लागते. ही आयात 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची चिह्ने आहेत.
3. जागतिक पातळीवरील हरितगृह वायूचे सरासरी दरडोई उत्सर्जन काळजी करण्याएवढे आहे. अर्थात त्या तुलनेत भारताचे दरडोई सरासरी उत्सर्जन सध्या बरेच कमी आहे. परंतु जीवाश्म इंधन वापरल्यास ते वाढणार, आणि त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार, हे उघड आहे.
अशा परिस्थितीत ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीची तोंडमिळवणी आपण कशी काय करणार आहोत? वर उल्लेखलेल्या अडचणी लक्षात घेता ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करून त्याप्रमाणात ऊर्जेची मागणी कमी करणे हा एक मार्ग आहे, आणि तो आपण स्वीकारायलाही हवा.
भारतात, वापरल्या जाणाऱ्या विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांची कार्यक्षमता वाढविण्यास मोठा वाव आहे. नियोजन मंडळाच्या (Planning Commission) अलीकडील अहवालानुसार कार्यक्षम वीजवापर कार्यक्रम धडाक्याने राबविला तर 2020 सालापर्यंत एकूण वीजनिर्मितीपैकी 12-13 टक्के वीजनिर्मिती करण्याची गरज उरणार नाही. अशा उपायांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. 2012 ते 2032 या दोन दशकांत पायाभूत सुविधांमध्ये 70% वाढ होणे अपेक्षित आहे. ही सुविधानिर्मिती जर अकार्यक्षमपणे झाली, तर किती विजेची उधळ-माधळ होईल याची वाचकांनी फक्त कल्पना करावी. केवळ याच नव्हे, तर वीज वापरणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात वीजबचतीला मोठाच वाव आहे. स्पष्टता येण्यासाठी काही उदाहरणे पाहू या:
1. केवळ कार्यक्षम वीजपंप वापरून आज लागते तेवढेच पाणी उपसण्यासाठी शेतीक्षेत्रातील वीजवापर 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
2. कार्यक्षम बांधकाम तंत्रज्ञान आणि विद्युत उपकरणे वापरून व्यावसायिक आणि घरगुती क्षेत्रांतील वीजवापर 25 टक्क्यांनी कमी होईल.
3. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत जास्त कार्यक्षम असणारे उद्योगक्षेत्रही विजेची 15 टक्के बचत करू शकते.
वरील उदाहरणांतील टक्केवारीचे आकडे अंदाज वर्तविणारे आहेत, काटेकोर नाहीत. परंतु त्यातून कार्यक्षम ऊर्जावापराच्या शक्यता स्पष्ट दिसतात. एवढी ऊर्जाबचत शक्य असेल, तर त्यासाठी कार्यवाही का होत नाही याचे उत्तर शोधण्यासाठी, घरगुती वीजउपकरणांची उदाहरणे पाहू या. कार्यक्षम उपकरणे कमी विजेत आणि पर्यायाने कमी वीजबिलात तेवढेच काम देतात. तरीही ग्राहक अशी उपकरणे खरेदी करण्याऐवजी अकार्यक्षम उपकरणेच विकत घेत का राहत असावेत, असा प्रश्न आपल्याला पडेल, याची काही सार्वत्रिक कारणे दिसतात, ती अशी –
अ) सामान्यपणे ग्राहक भविष्यातील बचतीपेक्षा आजच्या फायद्याकडे जास्त आकर्षित होतात. (अशा आकर्षणांच्या मुळाशी ग्राहकांच्या हातात खरेदीच्या वेळी जास्त पैसा नसणे. हे कारणही अनेकदा असते).
आ) सामान्य ग्राहकांना विजेवर एकंदरीने दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळे भारतातील सामान्य ग्राहकांचे वीजबिल कमीच असते. कार्यक्षम उपकरण तुलनेने थोडे महाग असते. तशी महागडी उपकरणे खरेदी करून वीजबचत करण्यात ग्राहकांना स्वत:ला फायदा होतो आहे असे वाटत नाही. उदाहरणार्थ, भारतात जवळ जवळ सर्वत्र शेतीसाठी वीज मोफत आहे. त्यामुळे विजेवर चालणारा कार्यक्षम पंप वाढीव किंमतीला खरेदी करण्यात शेतकऱ्यांचा असा काहीही फायदा नसतो. विजेवर चालणारे अत्यंत कार्यक्षम पंप मिळत असूनही ते विकत घेण्यासाठी कोणतेच उत्तेजन नसल्याने वीजवापरात बचत घडत नाही.
इ) कार्यक्षम उपकरणांची ग्राहकांना समजेल अशा सोप्या भाषेतील माहितीही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कार्यक्षम उपकरणे आवर्जून विकत घेण्याचा म्हणजेच किफायतशीर खरेदीचा निर्णय घेतला जाणे कठीणच असते.
ई) बाजारपेठेतील नव्या उत्पादनांचा ग्राहकांना अनुभव नसतो. सहाजिकच ती व्यवस्थित काम करतील, असा विश्वासही त्यांच्याजवळ नसतो. उत्पादकांनी दिलेल्या मर्यादित वॉरन्टी’वर ग्राहकांचा साधारणपणे विश्वास नसतो. परिणामी, जास्त कार्यक्षम उत्पादने बाजारपेठेत आपल्याआपण रुजायला वेळच लागतो.
उ) बाजारपेठेच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी उत्पादकांचा कल अनेकदा उत्पादनांचे निर्मितिमूल्य कमी करण्याकडे असतो. त्यापायी ते उत्पादनांच्या कार्यक्षमतेचा आरामात बळी देऊ शकतात; त्यामुळे अधिक कार्यक्षम उपकरणे शक्य असूनही कमी कार्यक्षमतेची उत्पादनेच बाजारात आणली जातात. तसे केल्याने उत्पादकांचे काहीही नुकसान होत नाही. या आणि अशा प्रकारच्या अनेक अडथळ्यांमुळे ग्राहक शेवटी स्वस्त परंतु अकार्यक्षम उपकरणे खरेदी करतात. ग्राहकाचा निर्णय चुकीचा आहे हे त्याला समजत नाही, उत्पादकाची निर्मिती सुधारण्याजोगी होती हे त्याला उमगत नाही, पर्यायाने एकंदरीत समाजाचे मात्र विजेबाबत नुकसानच होते.
यावर उपाय म्हणून ऊर्जेच्या संदर्भातील ऊर्जेची सामाजिक पातळीवरील उधळ-माधळ टाळण्यासाठी सरकारने योग्य ती धोरणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे. अशी धोरणे कोणती आहेत आणि ती अंमलात आणण्याचे फायदे-तोटे काय आहेत ते आता पाहू.
यासाठी आपल्याला ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) या 2006 साली केंद्रसरकारने स्थापन केलेल्या संस्थेच्या कामाकडे वळावे लागेल, कार्यक्षम ऊर्जावापरासाठी योग्य आणि वास्तववादी ध्येय-धोरणांचा पाठपरावा करणारी व कार्यक्षम वीजवापराचे कार्यक्रम राबवणारी ही संस्था आहे. ग्राहकांना खरेदीच्या वेळी उपकरणांची कार्यक्षमता कळावी, या उद्देशाने या संस्थेने स्टैंडर्डस अँड लेबल्स (s &L) हा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. त्या कार्यक्रमांतर्गत भारतात बनणारी अनेक विद्युत-उपकरणे त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार तारांकित करणे बंधनकारक ठरत आहे. या प्रणालीप्रमाणे सर्वांत कमी कार्यक्षमतेच्या उपकरणांवर 1 तारा आणि सर्वांत जास्त कार्यक्षमतेच्या उपकरणांवर 5 तारे दाखविले जातात. यामुळे ग्राहकांना सहजपणे सुलभपद्धतीने विद्युत-उपकरणांच्या कार्यक्षमतेबद्दल माहिती मिळते. उत्पादकांना कार्यक्षमतेप्रमाणे टेलिव्हिजन, सिलिंग पंखे, इत्यादी उपकरणे तारांकित करणे अद्यापी ऐच्छिक आहे; तथापि आता वातानुकूलक, फ्रिज इत्यादी उपकरणे तारांकित करणे मात्र बंधनकारक आहे. तारांकित पद्धतीने उपकरणांची कार्यक्षमता दाखवणे, बंधनकारक केल्याने एक ताऱ्यापेक्षा कमी कार्यक्षमतेची, म्हणजेच किमान कार्यक्षमतेपेक्षाही जास्त वीज वापरणारी, उपकरणे बाजारात विकण्यास उत्पादकांना काही अंशी मज्जाव करण्यात येऊ शकला आहे. S&L कार्यक्रमामुळे कार्यक्षम उपकरणांविषयी जागृती निर्माण झाली आणि कार्यक्षम उपकरणांचा खपही वाढला, हे खरेच आहे. परंतु हा कार्यक्रम राबविल्याने अजूनही 1 ताऱ्यापेक्षा कमी कार्यक्षम असलेल्या उत्पादनांची बाजारपेठेतून सर्वथा गच्छंती काही झालेली नाही. तसेच, पंचतारांकित म्हणजे अत्यंत कार्यक्षम उत्पादनेही बाजारपेठेत फारशा वाढीव प्रमाणात आलेली नाहीत. या संदर्भात आणखी लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत आपल्याकडे उपलब्ध होत असलेल्या पंचतारांकित उपकरणांपेक्षाही 40-50 टक्के जास्त कार्यक्षमतेची उपकरणे उपलब्ध आहेत. अशा अतिकार्यक्षम उपकरणांच्या वापरामुळे (Super Efficient-appliances) विजेची मोठी बचत होऊ शकते. परंतु त्यांचा वापर वाढवायचा कसा, ही खरी आपल्यासमोरील कसोटी आहे. प्रयास ऊर्जा गटाच्या अभ्यासातून असे दिसते की, केवळ वातानुकूलक, फ्रिज, दूरचित्रवाणी संच आणि सिलिंग पंखे, या चार विद्युत उपकरणांच्या 2020 सालातील एकूण विक्रीपैकी 60 टक्के उपकरणे जरी अतिकार्यक्षम गटातील असली, तरी 6,000 कोटी विद्युत युनिटची बचत होईल. दुसऱ्या शब्दांत या वीज बचतीमुळे 2020 साली 20,000 मेगावॅट उच्चतम मागणीच्या काळात निर्मिती करणाऱ्या विद्युतकेंद्रांची गरज उरणार नाही (जैतापूर अणुवीज केंद्राची वीजनिर्मितिक्षमता 10.000 मेगावॅट आहे.)
हे खरे असले, तरी केवळ उपकरणांवर तारांकित लेबले लावून प्रत्यक्षात एवढी वीजबचत करणे अशक्य आहे. अशी अतिकार्यक्षम उपकरणेच फक्त तयार करावीत अशी उत्पादकांवर सक्ती करणेही व्यवहार्य नाही. कारण एक तर अनेक उत्पादकांना ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून घेणे अवघड आहे, आणि सक्ती करायची झाल्यास त्यासाठी कडक तपासणीयंत्रणा उभारणे आवश्यक होईल. असे केले की काय होते तर भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळते, असे आपला अनुभव सांगतो. म्हणून सक्तीऐवजी प्रोत्साहन किंवा उत्तेजन देणारे कार्यक्रम राबविले पाहिजेत. याचसाठी ब्युरो ऑफ. एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) या संस्थेने सुपर-एफिशियंट इक्विपमेंट प्रोग्राम (SEEP) या नावाने असा एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सुरवातीला तो सिलिंग पंख्यापुरता मर्यादित असला, तरी यथावकाश त्याचा सर्व विद्युत-उपकरणांपर्यंत विस्तार केला जाणार आहे.
उच्चतम कार्यक्षम उपकरणांच्या (SE-) निर्मितीसाठी उत्पादकांना विविध प्रकारे आर्थिक उत्तेजन देणे, ही SEEP या कार्यक्रमाच्या मुळाशी असलेली कल्पना आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत या उत्पादनांच्या किंमती तुल्यबळ राहतील आणि त्यांचा बाजारपेठेतील वाटा वाढेल. या उत्पादनांचा बाजारपेठेतील वाटा वाढला, की त्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर केली जाऊन त्यांच्या किंमतीही उतरतील. परिणामी, उत्पादकांना दिलेल्या विविध आर्थिक सवलती किंवा बक्षिसांची गरज कमी होईल. त्यानंतर त्या बंदही करता येतील. मात्र जोपर्यंत विविध प्रकारे आर्थिक उत्तेजन दिले जात आहे तोवर बाजार येणाऱ्या SE- उत्पादनांचा दर्जा आणि कार्यक्षमता खरोखरीच अपेक्षित तोलामोलाची आहे का, यावर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवण्याची तरतूदही या कार्यक्रमात आहे. डएएझ कार्यक्रमामध्ये पुढील काही फायदे अंतर्भूत आहेत:
1. अतिकार्यक्षम गटातले उत्पादक संख्येने मुळात कमी असतील आणि तरीही बाजारपेठेतील या उत्पादनांचा वाटा 60-70% असेल अशी अपेक्षा आहे. 2. नफा हेच ध्येय असलेल्या मूठभर उत्पादकांच्या तुलनेत ग्राहकांची संख्या नेहमीचे अनेक पटीने जास्त असते. उत्पादनांचा रंग, आकार, डिझाईन या बाबतीत ग्राहकांच्या विविध आवडी असतात, मतमतांतरे असतात. त्यामुळे अशा उत्पादनांवर (संख्येने जास्त असणाऱ्या) ग्राहकांना सबसिडी देण्यापेक्षा (संख्येने कमी असणाऱ्या) उत्पादकांच्या उत्पादनांवर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवणे तुलनेने सोपे जाईल. 3. ही सबसिडी लक्षावधी ग्राहकांना असण्याऐवजी मूठभर उत्पादकांना असल्याने, तिच्यावर ठोक आणि किरकोळ विक्रीतील गुंतागुंतीचाही परिणाम नसेल. 4. परिणामी, सबसिडींची रक्कम कमीच लागेल. तारांकित उत्पादनांपेक्षाही अतिकार्यक्षम उत्पादने जास्त कार्यक्षम असल्याने त्यांवर वेगळे लेबल असणे सयुक्तिकच आहे. त्यांची वितरण व्यवस्था उत्पादक आणि ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी या मंडळामार्फत केली जाणार आहे. या कार्यक्रमामुळे भारतीय परिस्थितीला अनुकूल अशी वेगळी अतिकार्यक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठीदेखील उत्पादकांना चालना मिळू शकेल.
बाजारपेठेतील अतिकार्यक्षम उत्पादनांचा वाटा वाढविण्याची क्षमता आणि शक्यता SEEP या कार्यक्रमात नक्कीच आहे. परंतु हा कार्यक्रम वर पाहिल्याप्रमाणे विकेंद्रित नाही; तो केंद्रीभूत पद्धतीचा आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणाने हा कार्यक्रम अयशस्वी ठरला, तर त्याचे दुष्परिणाम मात्र सार्वत्रिक आणि घातक होतील. म्हणूनच संवेदनशील बाबींची काळजी घेण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. जोडीला SEEP या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन, देखरेख आणि उत्पादकाने केलेल्या दाव्यांची सत्यता पडताळणी (Evaluation, Monitoring and Verification – EMV) डोळ्यात तेल घालून, अत्यंत काळजीपूर्वक असेच करावे लागेल. तसेच, SEEP या कार्यक्रमामुळे बाजारपेठेत येणाऱ्या वाढीव कार्यक्षमतेच्या उत्पादनांचा ग्राहकांच्या मनोवृत्तीवर उलटा परिणाम होण्याचीदेखील शक्यता आहे. उत्पादनांच्या वाढीव कार्यक्षमतेमुळे वीजवापर कमी होणे अपेक्षित आहे. परंतु वीजबिल कमी येत असल्याने चार तास एअर कंडिशनर वापरणारा ग्राहक जर त्यांचा वापर सहा तास करू लागला, तर वीजबचत होण्याची शक्यता नष्ट होणे स्वाभाविक ठरेल. अर्थात असा उलटा परिणाम दूरचित्रवाणी संच, पंखे अशा कमी विद्युत ऊर्जा वापरणाऱ्या उपकरणांबाबत कदाचित दिसणार नाही. परंतु, वीजबिल आणखीच कमी येत असल्याने वीजवापरात निष्काळजीपणा आणि उधळमाधळही वाढीस लागण्याचीही दाट शक्यता गृहीत धरायला हवी.
सारांशरूपाने पाहता ऊर्जेची मागणी सातत्याने आणि वेगाने वाढत असताना ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करणे भारताला गरजेचे आहे. बचतीचा मार्ग हा स्वस्त, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर अवलंबून नसणारा, (प्रदूषणमुक्त) असा मार्ग आहे. त्या दृष्टीने SEEP सारखे कार्यक्रम जर तातडीने आणि परिणामकारकतेने राबविले तर विजेची भरपूर बचत होईल. हाताशी आलेले कार्यक्षम ऊर्जा वापराचे हे तंत्र/पद्धती फळ वाया घालवून चालणार नाही. निर्णायक पाऊल उचलण्याची हीच वेळ आहे.
अर्थात असे कार्यक्रम राबवताना त्याची योग्यप्रकारे वेळोवेळी तपासणी करत सुधारणा करत राहणेदेखील गरजेचे असते हे आपण लक्षात ठेवायला हवेच.
[आदित्य चुनेकर सूरतहून बी.ई. मेकॅनिकल, अमेरिकेतील पड्यू विद्यापीठातून, एम.एस.(मेकॅनिकल इंजिनियरिंग), गेली तीन वर्षे प्रयास-ऊर्जागटात संशोधक ऊर्जा कार्यक्षमता व ऊर्जाबचत क्षेत्रात संशोधन, त्यापूर्वी मॅथेमॅटिकल मॉडेलिंग क्षेत्रात काम.]
[प्रकाश बुरटे भाभा अणुशक्ती केंद्रातून ज्येष्ठ संसोधकपदावरून निवृत्त झाले आहेत. लोकाभिमुख वैज्ञानिकता समाजात वाढावी यासाठी विविध विषयांमध्ये लेखन.]
aditya@prayaspune.org
burte.burte@gmail.com