कुठल्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम व सशक्त वीजक्षेत्र अपरिहार्य असते. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मात्र महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्राची गेली दोन दशके म्हटली की आठवतो तो एन्रॉनचा कुप्रसिद्ध प्रकल्प व त्यानंतर वाढत्या टंचाईमुळे मागे लागलेला लोड शेडिंगचा त्रास. हे जरी खरे असले, तरी नियामक आयोगाची स्थापना झाल्यापासून व वीज-कायदा 2003 अंमलात आल्यापासून या क्षेत्रात व विशेषतः वितरणक्षेत्रात काही नवीन प्रयोगही राबविण्यात आले आहेत. ह्या गेल्या वीस वर्षांच्या काळात राज्यातील वीजक्षेत्रात काय काय महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या, परिणामी आज परिस्थिती काय आहे व येत्या काळात वीज-क्षेत्राला कोणकोणत्या समस्यांना व आह्वानांना सामोरे जावे लागणार आहे. याचा एक धावता आढावा या लेखाद्वारे आपल्या समोर मांडत आहे.
एजॉनचा कुप्रसिद्ध प्रकल्प व त्याचे नियोजनप्रक्रियेवरील दूरगामी सावट
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाने (एम.एस.ई.बी) एन्रॉनबरोबर सर्व प्रथम 1993 व नंतर 1997 मध्ये एकूण 2184 मे.वॅ. क्षमतेसाठी वीस वर्षांचा वीजखरेदी करार केला होता. राज्याची त्यावेळची मागणी लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नवीन वीजखरेदी अजिबातच आवश्यक नव्हती. शिवाय या एन्रॉनच्या प्रकल्पातून जर ठरल्याप्रमाणे वीजनिर्मिती चालू झाली असती तर महाराष्ट्राला वर्षाला सुमारे 6500 कोटी रुपये देऊन ही वीज विकत घ्यावी लागली असती. त्यामुळे केवळ एम.एस.ई.बी.च नव्हे तर राज्यसरकारदेखील कर्जबाजारी झाले असते. तांत्रिक बिघाडामुळे प्रकल्पातून ठरल्याप्रमाणे वीजनिर्मिती होऊच शकली नाही व त्यामुळे दिवाळखोरीची नौबत टळली. मात्र आजही महावितरणच्या एकंदर वीजखरेदीमध्ये एनॉन (जी आता आर.जी.पी.पी.एल. झाली आहे) ची वीज सर्वांत महाग आहे. गॅसच्या उपलब्धतेअभावी आज आर.जी.पी.पी.एल. 2000 मे.वॅ. ची क्षमता असूनदेखील फक्त 600 मे.वॅ. वीजनिर्मिती करू शकत आहे. ही वीज आजदेखील साधारण रु.5.81 युनिट या दराने आपल्याला मिळत आहे, जी महावितरणाच्या सरासरी वीजखरेदी दरापेक्षा सुमारे रु.2.42/युनिटने महाग आहे. जणुकाही एवढा बोजा पुरेसा नाही म्हणून आर.जी.पी.पी.एल.ने केंद्रीय . वीजनियामक आयोगासमोर त्यांच्या स्थिर आकारात आणखी वाढ करण्यासाठी याचिकाही दाखल केली आहे.
वीजखरेदीचा खर्च हा वितरण कंपनीच्या एकंदर खर्चाच्या 60-70 % इतका असतो. कोळशाच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांना तयार होण्यास किमान 4-5 वर्ष लागतात, मात्र विजेच्या मागणीत सतत वाढ होत असते. ह्या कारणांमुळे वीजखरेदीचे योग्य व शास्त्रीयपद्धतीने नियोजन होणे अतिशय आवश्यक असते. दुर्दैवाने राज्यातील वीजखरेदी नियोजनप्रक्रिया हा एनॉन घोटाळ्यातला सर्वांत मोठा प्रश्न ठरलेला आहे. गेल्या दोन दशकांत, एब्रॉन वगळता राज्याच्या वीज-उत्पादन-क्षमतेत केवळ 1450 मे.वॅ. ची वाढ झाली. मात्र याच काळात वीजमागणीत सुमारे 7000 मे.वॅ. ने वाढ झाली आहे व 2003 साली 1000-2000 मे.वॅ. असणारे लोडशेडिंग 2006-07 पर्यंत 5000 मे.वॅ. वर येऊन ठेपले. वीजमागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत असतानादेखील सरकार अथवा महावितरणा कडून उपलब्धता वाढविण्याचे कुठलेही ठोस उपक्रम हाती घेण्यात आले नाहीत.
वीज-खरेदीतील प्रश्न, एनॉन नंतरही कायमचः
2003 च्या सुमारास, वाढती मागणी लक्षात घेता आयोगाने महानिर्मितीला सुमारे 2000 मे.वॅ. क्षमतेचे नवे प्रकल्प, पारस, परळी, व इतर काही ठिकाणी उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. ह्या प्रकल्पांतून 2007-08 पर्यंत वीजनिर्मिती सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र हे प्रकल्प वेळेवर निर्मिती सुरू करण्यात अपयशी ठरले. दिरंगाईमुळे या प्रकल्पांचा भांडवली खर्च व त्यामुळे स्थिर आकारात मोठी वाढ झाली व दुसरीकडे वेळेवर वीज न मिळाल्याने भारनियमन व महागडी वीजखरेदीही वाढली. नंतर जून 2005 मध्ये, ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 12,500 मे.वॅ. ची निर्मितिक्षमता उभी करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली,ज्यामधून महावितरणाला 6000 मे.वॅ. मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आजतागायत या योजनेतून महावितरणाला केवळ 300 मे.वॅ. क्षमतेचीच वीज मिळू शकली आहे. 2005 मध्ये महावितरण आयोगासमोर आपल्या विजेच्या मागणी-पुरवठ्याचा हिशोब मांडला व दोन्हीतील तूट भरून काढण्यासाठी खाजगी वीज-प्रकल्पांकडून 2000 मे.वॅ. (सरकारी योजनेतील 6000 मे.वॅ. वगळता) वीज खरेदी करण्यासाठी परवानगी मागितली. महावितरणाच्या या प्रस्तावात अनेक त्रुटी व दोष असल्यामुळे परवानगी देण्याची प्रक्रिया लांबत गेली व अखेर 2008 पासून महावितरणाने खाजगी कंपन्यांकडून दीर्घपल्ल्याच्या (25 वर्षे) वीजखरेदीसाठी निविदा मागविण्यास सुरुवात केली. यासाठी वीजकायदा 2003 अनुसार केंद्र सरकारने ठरवलेली स्पर्धात्मक निविदापद्धती वापरण्यात आली. या प्रक्रियेद्वारे महावितरणाने आजवर सुमारे 6200 मे.वॅ. क्षमतेच्या वीजखरेदीसाठी करार केले. मात्र करारांनुसार ठरलेल्या किंमतीत व ठरलेल्या वेळेवर या प्रकल्पांतून महावितरणाला खरेच वीज मिळणार आहे का, असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ह्या करारांच्या पहिल्या टप्यानुसार 2012 सालापर्यंत सुमारे 2300 मे.वॅ. क्षमतेची वीज राज्याला मिळायला पाहिजे होती. मात्र यातून फक्त 300 मे.वॅ. वीजच आज आपल्याला मिळत आहे. तसेच अडानी यांच्या तिरोडा येथील प्रकल्पाच्या 600 मे.वॅ. च्या संच क्र.1 चे व्यापारी तत्त्वानुसार कामकाजदेखील सुरू झालेले आहे. करारानुसार यापैकी 125 मे.वॅ. वीज महावितरणला रु. 3.26 / युनिटने मिळायला हवी. मात्र करारातील एका तरतूदीकडे बोट दाखवत, महावितरण हीच वीज याच प्रकल्पाकडून एका वेगळ्या मध्यमकालीन करारा-अंतर्गत रु.4.05/युनिट दराने विकत घेत आहे! आश्चर्य म्हणजे नियामक आयोगानेदेखील या अयोग्य व महाग वीजखरेदीस परवानगी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर अलिकडेच ऑगस्ट 2012 मध्ये अडानीने आयोगापुढे याचिका दाखल केली आहे की संच क्र. 2 व 3 साठी त्यांनी केलेल्या 1320 मे.वॅ.साठीच्या करारानुसार रु. 2.64 / युनिट दराने वीज पुरविणे त्यांना शक्य नाही व म्हणून कंपनीने फेब्रुवारी 2011 मध्येच हा करार रद्द केला आहे. कंपनीने आयोगापुढे अशी मागणी केली आहे की महावितरणाला जर ही वीज हवी असेल तर त्यासाठी त्यांना रु.3.11-3.63 / युनिट दराने ही वीज घ्यावी लागेल. असे झाल्यास त्यामुळे ग्राहकांवर दरवर्षी सुमारे 450 कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा बोजा पडेल. ह्या विजेचा दर जर अडानींच्या मागणीप्रमाणे 50 पैसे/युनिटने वाढवला, तर करारानुसारच्या दरापेक्षा सुमारे 4500 कोटी रुपये (25 वर्षांच्या काळात) आपल्याला भरावे लागतील. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे या याचिकेसंबंधी सुनावण्या चालू असतानाच (अद्यापही या याचिकेचा निकाल लागलेला नाही) मे 2012 मध्ये महावितरणने आयोगासमोर तिरोडा प्रकल्पातूनच रु.3.26/युनिट दराने आणखी 440 मे.वॅ. व इंडियाबुल्सच्या अमरावतीतील प्रकल्पाकडून रु.3.42/युनिट दराने आणखी 650 मे.वॅ. साठीचे करार करण्यास परवानगी मागितली व आयोगानेही ती दिली. परिणामी आज एकीकडे तिरोडासारखे करारानुसार वीज पुरविण्यास नकार देणारे प्रकल्प आहेत तर दुसरी कडे लॅन्कोसारखे प्रकल्प आहेत जे अजून निर्मिती करण्याच्या परिस्थितीतच नाहीत. त्यामुळे 6250 मे.वॅ. साठी दीर्घकालीन करार करूनदेखील महावितरणला एकीकडे लघु मुदतीची महाग वीजखरेदी करावी लागत आहे.
खाजगी कंपन्यांबरोबर केलेल्या वीजखरेदी-करारांची अशी अवस्था तर दुसरीकडे महानिर्मितीसुद्धा ठरल्याप्रमाणे वीज-उत्पादन करण्यात व वेळेवर नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात अपयशी ठरत आहे. सन 2004-05 मध्ये महानिर्मितीच्या प्रकल्पांमधून सुमारे 47000 MU इतकी निव्वळ वीजनिर्मिती करण्यात येत असे. गेल्या सहा वर्षांत यात वाढ होण्याऐवजी सुमारे 5000 MU (म्हणजेच 10%),पेक्षा जास्त घटच झालेली दिसते. कोळशाचा अपुरा पुरवठा व निकृष्ट दर्जा हे जरी याचे एक महत्त्वाचे कारण असले तरी महानिर्मितीच्या प्रकल्पांमधील इंधन-वापराची अकार्यक्षमता, नवीन प्रकल्प उभारणीतील किमान 2 ते 3 वर्षांची दिरंगाई ही कारणेदेखील तितकीच जबाबदार आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आपल्याला मध्यम व लघु मुदतीची वीज 1 ते 1.50 रु./युनिट इतका अतिरिक्त दर देऊन विकत घ्यावी लागत आहे व ज्यामुळे ग्राहकांना वाढीव दराचा भुर्दंड व लोडशेडिंगच्या त्रासाला आज सामोरे जावे लागत आहे.
टंचाईचेच वाटप :
निर्मितीत व उत्पादनात फारशी भर पडली नाही म्हणून टंचाईच्याच वाटपासाठी राज्यात काही चांगले व अनोखे पर्याय अवलंबिण्यात आले. 2003-04 सालापासूनच राज्यातील भारनियमनाचा त्रास वाढायला लागला व साहजिकच त्याबरोबर ग्राहकांचा असंतोषदेखील. नियामक आयोगाच्या अस्तित्वामुळे ग्राहकांना हा असंतोष लोकशाही पद्धतीने मांडण्याची व त्यावर उपाययोजना शोधण्याची संधी मिळाली व आयोगानेदेखील या संधीचा उत्तम वापर करून वीज-कंपनीला भारनियमनासाठी उत्तरदायी बनविण्याचा चांगला मार्ग काढला. हा मार्ग म्हणजे महाराष्ट्रात 2005 सालापासून अंमलात असणारा लोड शेडिंग प्रोटोकॉल. जेथे वीजगळतीचे प्रमाण जास्त, तिथे अधिक वेळ लोडशेडिंग, ह्या तत्त्वावर हा मानक आधारित होता. शेतीसाठी दिवसातील कुठलेही सलग 10-12 तास वीज-पुरवठा करणे देखील वीज-कंपनीवर बंधनकारक होते. ह्या मानकामुळे ग्राहकांतील असंतोष कमी झाला कारण आता वीज-तुटवड्याची विभागणी पारदर्शी व रास्त पद्धतीने होणार होती. तसेच प्रोटोकॉलमुळे भारनियमनामध्ये एक प्रकारची शिस्त देखील आली, ठरलेल्या वेळी, ठरलेल्या तासांपुरताच वीज-पुरवठा बंद असेल अशी लोकांना खात्री पटली व त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना काहीशी कमी झाली. तसेच भारनियमनाच्या निमित्ताने जिथून वसुली चांगली आहे अशा ठिकाणी जास्त वीज-पुरवठा करण्याची सोय वीज-कंपनीसाठी राहिली नाही. पुढे-पुढे जशी वीजटंचाई वाढत गेली तसे भारनियमनाचे तासही वाढू लागले व त्याबरोबर पुन्हा एकदा ग्राहकांचा रोषदेखील.
शहरी ग्राहकांनी अशी भूमिका घेतली की जर वीज-कंपनी नियमितपणे वीज पुरवणार असेल, तर आपण अधिक पैसे भरण्यासाठी तयार आहोत. पुन्हा एकदा आयोगासारखी सार्वजनिक (हित जपणारी) संस्था असल्याकारणाने ग्राहकांना ह्या कल्पना मांडण्यासाठी व काही अनोखे व नावीन्यपूर्ण पर्याय शोधण्यासाठी जागा मिळाली. असाच एक पर्याय म्हणजे ‘पुणे मॉडेल’. आधी पुणे येथे व त्यानंतर ठाणे, नवी मुंबई, व नाशिक वगळता इतर महसूल मुख्यालयात म्हणजेच नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला या ठिकाणीही हेच मॉडेल राबविण्यात आले. या मॉडेल अंतर्गत सुरवातीला दरमहा 300 युनिट व नंतर 100 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापर असणाऱ्या सर्व ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीजखरेदीसाठी एक वेगळा आकार वसूल केला जात असे. या आकारातून येणाऱ्या पैशांमधून त्या-त्या शहराच्या मागणीतील तुटवडा भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त महाग वीजखरेदी केली जात असे. हे मॉडेल (जे नंतर ‘झीरो लोडशेडिंग मॉडेल’ नावाने प्रसिद्ध झाले) जरी एक आदर्श पर्याय नसले तरी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना लोडशेडिंगच्या त्रासापासून तात्पुरती सुटका मिळाली व या तत्कालीन समस्येचा गैरफायदा घेऊन, खासगीकरणासारखे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय, पुरेसा विचार न करता आततायी पद्धतीने पुढे रेटण्याच्या मागणीला व प्रक्रियेला वाव मिळू शकला नाही.
तसेच 2007-08 सालापासून महावितरणाने राज्यात ‘फीडर सेपरेशन’ चा उपक्रमही हाती घेतला. या उपक्रमाद्वारे ज्या फीडरवर (विजेच्या लाईन वर) 60% पेक्षा जास्त वीजवापर हा शेतीसाठी असेल, ते फीडर गावठाणाला वीज पुरविणाऱ्या लाईन पासन वेगळे केले जातात. परिणामी शेतीला गावापेक्षा कमी तास व वेगळ्या वेळेला वीज पुरविणे महावितरणाला आता शक्य आहे. राज्यातील आता जवळपास सर्व शेती फीडर्स अशा प्रकारे इतर गावठाण-फीडर्स पासून वेगळे केले आहेत. या योजनेमुळे महावितरणाला सुमारे 3000-3200 मे.वॅ. ने मागणीत कपात करणे शक्य झाले आहे व त्यामुळे शेतीच्या भारनियमनाचा त्रास आसपासच्या गावांना देखील होत नाही. परिणामी गावांना संध्याकाळी व एकंदर जास्त वेळ वीज पुरविणे शक्य झाले आहे.
या सर्व वेगवेगळ्या उपाययोजांनामुळे निर्मिती व उत्पादनात आवश्यक ती वाढ न होऊनदेखील भारनियमनाचा त्रास सामान्य ग्राहकासाठी कमी करणे शक्य झाले. मात्र येत्या काळात महानिर्मितीच्या उत्पादनात वाढ न झाल्यास व खाजगी प्रकल्पांकडून करारानुसार वीज न मिळाल्यास, राज्याला पुन्हा एकदा लोडशेडिंग च्या त्रासाला तोंड द्यावे लागेल.
वीजगळती: पेला अर्धा भरलेला की अर्धा रिकामा ?
1999 साली आयोगाची स्थापना झाली व एम.एस.ई.बी.च्या पहिल्या दरवाढ याचिकेपासूनच राज्यातील वीजगळतीची खरी पातळी लोकांसमोर आली. 2001 मध्ये आयोगाने ही पातळी एम एस ई बी च्या दाव्याप्रमाणे 18% नसून सुमारे 39% आहे असे जाहीर केले व त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात या विषयावर चर्चा, विश्लेषणे व अभ्यास करण्यास सुरुवात झाली. नंतरच्या प्रत्येक दरवाढ-आदेशांद्वारे आयोगाने महावितरणाला या गळतीसाठी उत्तरदायी बनविण्याचे अनेक प्रयत्न केले. दरवर्षी ठराविक प्रमाणात वीजगळती कमी करण्याचे बंधनदेखील घातले. मीटरशिवाय होणारे शेतीसाठीच्या वीजवापराचे योग्य अनुमान करण्यासाठी आधुनिक ठोकताळे ठरविण्यात आले. 2007 सालापासून मीटर न बसवता शेती-जोडण्या देण्यास बंदी आणली. या सर्व प्रयत्नांमुळे गळतीचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागले. 2009-10 मध्ये ते 22% वर येऊन ठेपले. महावितरणाच्या दाव्यानुसार राज्यातील वीजगळतीचे सरासरी प्रमाण आज 17% आहे. मात्र यातील मेख अशी आहे की गेल्या दोन वर्षांच्या काळात, परवानगी नसतानाही महावितरणने मीटर न बसवता एक लाखापेक्षा जास्त नवीन शेतीसाठीच्या वीजजोडण्या दिल्या आहेत व याचा काळात मीटरशिवाय होणाऱ्या शेतीसाठीच्या वीजवापराचे प्रमाण सुमारे 5500 दश लक्ष युनिटने (सुमारे 30% पेक्षा जास्त) वाढले आहे. असे असूनदेखील महावितरणाच्या या वर्तनाची व दाव्यांची आयोगाकडून कुठलीही सखोल चौकशी न झाल्यामुळे या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर व परिणामी वीजगळतीच्या खऱ्या प्रमाणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजनांपैकी एक म्हणजे वितरण पँचायझी; अर्थातच भिवंडी मॉडेल. ज्या ठिकाणी गळतीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे व वीज कंपनी जेथे बदल घडवून आणण्याची उमेद व आशा गमवून बसली आहे, अशा ठिकाणी हे मॉडेल वापरता येऊ शकते. भिवंडी हे असेच एक ठिकाण होते. राज्यात सर्वप्रथम वितरण फ्रँचायझीचा प्रयोग येथे करण्यात आला. या व्यवस्थेमध्ये वीजकंपनी ठरविलेल्या क्षेत्रात वितरणव्यवसाय संभाळण्यासाठी फ्रँचायझी नेमते. वीजकंपनी सर्व प्रथम वीजगळतीतील अपेक्षित कपातपातळी जाहीर करते. या पातळीपेक्षा जास्त प्रमाणात गळती कमी करण्यासाठी निविदा मागवल्या जातात व जी कंपनी सर्वांत जास्त कपात करण्याचे आश्वासन देते तिची फ्रँचायझी म्हणून नेमणूक केली जाते. फ्रँचायझीला वितरणकंपनीप्रमाणे सर्व नियम व मानदंड लागू होतात. ग्राहकांस सेवा पुरविणे, वीज पुरविणे, बिल देणे, नवीन जोडण्या देणे इ. सर्व जबाबदाऱ्या फ्रँचायझीच्या असतात.
भिवंडी मॉडेलच्या अभ्यासातून असे समोर आले की वितरण-पँचायझी आल्यामुळे वीजगळतीचे प्रमाण जवळ-पास 60% वरून सुमारे 20% वर आले, ग्राहकांना सहजपणे नवीन जोडण्या मिळू लागल्या व ग्राहक सेवेचा दर्जाही सुधाला. फ्रँचायझीच्या कामकाजाचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे वीजकंपनीवर असते. फ्रँचायझीने कळवलेली विक्री, अंशदान, ग्राहकांची संख्या हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. वीजकंपनीचा फ्रँचायझीकडून मिळणारा महसूल या सर्व आकड्यांवर आधारित असतो. मात्र वितरण फ्रँचायझी मॉडेल सुरू होऊन 3 वर्षानंतरदेखील पहिल्या सहा महिन्यांच्या आत जी ऑडिट्स केली गेली पाहिजेत, तीदेखील झालेली नव्हती. तसेच अलीकडे नागपूर, औरंगाबाद या ठिकाणी नेमलेल्या फ्रँचायझीकडून पहिल्या काही महिन्यांतच सुमारे 400 कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली होती. अशा प्रकारे जर फ्रँचायझीकडून योग्य प्रमाणात योग्य वेळी महसूल मिळाला नाही, तर सहाजिकच त्यामुळे वितरणकंपनीच्या हातातील खेळते भांडवल कमी होते व त्यामुळे आवश्यक ती देखभाल व डागडुजी होऊ शकत नाही. परिणामी ग्राहक सेवेचा दर्जाही ढासळतो व त्याची झळ वीजकंपनीच्या सर्व ग्राहकांना सोसावी लागते. असे असूनदेखील आयोगाने वितरण फ्रँचायझीच्या कामकामावर देखरेख करण्याची जबाबदारी वेळोवेळी टाळली आहे. फ्रँचायझी ही वीजकंपनीची अंतर्गत व्यवस्था आहे व तिच्या कामकाजाची देखरेख करणे वीजकंपनीची जबाबदारी आहे, ही आयोगाची भूमिका ग्राहकहित जपणारी नाही.
आह्वाने व काही उपाय-योजना:
आतापर्यंत आपण राज्यातील वीजक्षेत्राच्या गेल्या दोन दशकांतील प्रमुख घडामोडींचा धावता आढावा बघितला. येणाऱ्या काळात वीजक्षेत्राला सामोरे जावे लागणाऱ्या प्रमुख आह्वानांची आता ओळख करून घेऊ. येणारा काळ हा फक्त महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर सबंध देशाच्या वीजक्षेत्रासाठी मोठा कठीण असणार आहे. या काळात आपल्याला आजतागायत वीजसेवा न मिळालेल्या देशातील लाखो घरांना वीजजोडण्या द्यायच्या आहेत व ही नवी मागणी पुरवत असताना वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कोळसा, पाणी, जमीन इ. संसाधनांशी निगडित अनेक पेच प्रसंगही सोडवावे लागणार आहेत. या संसाधनांशी निगडित असणाऱ्या समस्या वीजक्षेत्रापुरत्या मर्यादित नसून अतिशय व्यापक स्वरूपाच्या आहेत. या प्रश्नावर इथे चर्चा करणे जरी शक्य नसले तरी याच अंकातील दोन लेख या विषयांवर आधारित आहेत.
महाराष्ट्रापुरत्या सीमित असणाऱ्या आह्वानांपैकी प्रमुख म्हणजे वीजनिर्मिती व उत्पादनाशी निगडित असणाऱ्या समस्या.
महानिर्मितीची अकार्यक्षमता व नवीन प्रकल्प सुरू होण्यातील दिरंगाई ही मोठी गंभीर बाब आहे व येत्या काळात महावितरणाच्या वीजखरेदी खर्चावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच खाजगी कंपन्यांकडून करारानुसार ठरलेल्या दराप्रमाणे वीजखरेदी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आयोग व सरकार जर या कंपन्यांना त्यांनी स्वेच्छेने केलेल्या करारांसाठी जबाबदार धरू शकले नाही तर क्षेत्रातील स्पर्धेच्या भवितव्यावर व जनहितावर त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम होतील. पारंपरिक वीजनिर्मितीतील समस्यांना तोंड देत असताना अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून होणऱ्या वीजनिर्मितीलाही प्रोत्साहन देणेही आवश्यक आहे. ही वीज पारंपारिक विजेपेक्षा महाग असते व त्यामुळेही वीजखरेदी खर्च वाढू शकतो. तसेच महावितरणाने सुमारे 15,000 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन केलेले आहे. एवढ्या मोठ्या खर्चाची आवश्यकता व उपयोगिता यांची कसन पडताळणी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनदेखील सेवेच्या दात अपेक्षित सुधारणा तर होणारच नाही. विजेच्या दरात मात्र भर पडेल.
आयोगाचे काम हे केवळ दर ठरवण्यापुरतेच सीमित नसून वीज कंपन्यांना (व प्रसंगी सरकारलाही आपल्या कारभारात उत्तरदायी बनविणे, वीजसेवेचा दर्जा सुधारणे व ग्राहकांचे आणि जनहिताचे रक्षण करणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील आयोग ह्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहे. ऐन उन्हाळ्यात वीजकंपनीला मनमानी पद्धतीने लोड शेडिंग करू देणे, बहु वार्षिक दरवाढप्रक्रिया अंमलात आणण्यातील प्रचंड दिरंगाई खपवून घेणे, खुला प्रवेश (Open Access), परस्पर अनुदान (Cross Subsidy) या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात चालढकल करणे, वीजखरेदीसंबंधी प्रक्रियांवर वेळच्या वेळी लक्ष न देणे, ही या निष्क्रियतेची केवळ काही उदाहरणे आहेत. तसेच ग्राहकहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या इतर विषयांकडेही आयोगाने दुर्लक्ष केले आहे. ऑगस्ट 2010 मध्ये जाहीर केलेल्या ग्राहकसेवेच्या कृतिमानकांची नियमावली, आज 2013 मध्येही अंमलात आलेली नाही. आयोगातील तिसऱ्या सदस्यासाठीची जागा दोन वर्षांपासून रिक्त ठेवून सरकारही या निष्क्रियतेला प्रोत्साहनच देत होते. अखेर ग्राहकसंघटनांना हायकोर्टात जनहितयाचिका दाखल करून सरकारला तिसरा सदस्य नेमण्यास भाग पाडावे लागले.
वर नमूद केलेली आह्वाने व एकंदर सर्व घडामोडी लक्षात घेता हे स्पष्ट होते की येणाऱ्या काळात विजेचे दर वाढणारच आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता लक्षात घेता सर्वसामान्य व कमी वीजवापर असणाऱ्या ग्राहकांचे या अतिरिक्त दरवाढीच्या बोज्यापासून रक्षण करणे आवश्यक आहे. अर्थातच ही जबाबदारी आयोगाची आणि सरकारची आहे व ती पार पाडण्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या आह्वानांवरील उपाययोजनांबरोबर इतरही काही नवीन उपाय राबवण्याचीही गरज आहे. उदा. वीजदरपद्धतीतील सुधारणा. यात घरगुती व बिगरघरगुती या दोन्ही वर्गाना एकत्र करून एकच लघुदाब वीजदर ठरवणे. या एकत्रित वर्गवारीतील कमी वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांना कमी वीजदर व अधिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मात्र टप्प्याने अधिकाधिक वीजदर लावावा, हा सौरऊर्जा वीजदराच्या पट्टीतला असेल. त्यामुळे एकीकडे लहान ग्राहकांना रास्त दरात वीज मिळेल तर, मोठ्या ग्राहकांना सौरऊर्जेसारख्या पर्यावरणीय दृष्टीने व सामाजिकदृष्ट्या अधिक योग्य ऊर्जास्रोतांचा वापर करणे गरजेचे बनेल. असेच दुसरे उदाहरण म्हणजे मोठ्या ग्राहकांना खुली वीजखरेदी (Open Access) करण्यास प्रवृत्त करणे. मोठ्या ग्राहकांवर दरवर्षी कमी होणारा असा योग्य क्रॉस सबसिडी दर लावून मुक्त स्पर्धात्मक वातावरणात वीजखरेदीची जबाबदारी टाकणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महावितरणावरील या ग्राहकांची वीजपुरवठ्याची जबाबदारी दूर होईल व त्याप्रमाणात महागाची वीजखरेदी करावी लागणे टाळता येईल. यामुळे महावितरणाकडील सध्या उपलब्ध असलेली व यापुढील काळात दीर्घमुदतीच्या करारांमुळे उपलब्ध होणारी वीज मुख्यत: लघु दाब ग्राहकांसाठी वापरली जाईल. यामुळे दराचा बोजा तर कमी होईलच परंतु भारनियमनातूनही मुक्तता मिळेल.
मात्र अशा प्रकारची पुरोगामी धोरणे राबविण्यासाठी लोकाभिमुख, सक्षम, स्वतंत्र व पारदर्शी नियामकप्रक्रिया अत्यावश्यक आहे व त्यासाठी सरकार व आयोगालाच उत्तरदायी बनविणे गरजेचे आहे. एकूण असे लक्षात येते की महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्राच्या भवितव्याच्या दृष्टीने वरील आह्वानांवर मात करायची असल्यास विविध स्तरांवर लोकशाही पद्धतीने सक्रिय व सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे व यासाठी ग्राहकसंघटना, लोकप्रतिनिधी, जन आंदोलने, स्वतंत्र अभ्यासक व सजग नागरिकांना एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे, अशी चर्चा व उपाययोजना शोधण्यासाठी आयोग हा चांगला मंच ठरू शकतो. मात्र त्यासाठी या सर्व प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या सर्व घटकांनी या मंचाचा वापर करण्यात पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
[अश्विनी चिटणीस : बी.ई. (इले.), आय. टी. (आर्थिक) क्षेत्रात काम. गेली 6 वर्षे प्रयास-ऊर्जा-गटात, वरिष्ठ संशोधक] [शंतनु दीक्षित : प्रयासचे समन्वयक ]
ashwini@prayaspune.org
shantanu@prayaspune.org