प्रस्तावना
मृत जैविक अवशेषांचे लाखो वर्षांपूर्वी प्राणवायुरहित विघटन होऊन जे ज्वलनशील पदार्थ तयार झाले, (त्यांचा आपण आता इंधन म्हणून उपयोग करतो), त्यांनाच जीवाश्म-इंधन म्हणतात. त्यात दगडी कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू याचा सर्वदूर उपयोग केला जातो. या पदार्थांत ऊर्जा ठासून भरलेली असते. ही इंधने पृथ्वीच्या पोटातून बाहेर काढून त्यांचा कार्यक्षमतेने उपयोग करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करतानाच औद्योगिक क्रांती आणि यंत्रयुगाची बीजे पेरली गेली, पण ही इंधने पथ्वीच्या पोटातन बाहेर काढन त्यांचा उपयोग करताना काही विघातक परिणामही जरूर होतात, जसे – खाणीच्या तोंडाशी आणि ज्वलनाच्या जागी होणारे पर्यावरणाचे आत्यंतिक प्रदूषण, ज्वलनानंतर उत्पन्न होणारे हरितगृह वायू इ. खरोखरच सध्या जगभरात ज्या तपमान-वाढ आणि हवामानबदलाच्या समस्या दिसून येत आहेत त्यांचे प्रमुख आणि सर्वांत मोठे कारण म्हणजे या इंधनांच्या वापरामुळे हवेत सोडले जाणारे हरितगृह वायू!
भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रात जीवाश्म-इंधनांचा वाटा फार मोठा आहे. भारताच्या ऊर्जाव्यापर क्षेत्रात 2011-12 मध्ये 95% ऊर्जा या जीवाश्म इंधनांतून मिळाली. (ज्या ऊर्जेचा व्यापार होतो तीच ऊर्जा इथे विचारात घेतली आहे. तसे पाहिले तर खेड्यांमधून ज्या जैवभाराचा जाळून ऊर्जेसाठी वापर केला जातो त्याचा वाटा यात धरलेला नाही. हा वाटा एकूण ऊर्जाउपयोगाच्या सुमारे 25% असेल असा अंदाज आहे.) भविष्यकाळात स्वच्छ अशा पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेचा वापर ( उदा. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इ.) वाढत जाईल असे दिसले तरीही नजीकच्या भविष्यकाळात जीवाश्म इंधनांचा वाटा सिंहाचा असेल यात शंका नाही. उदा. भारत सरकारच्या समग्र ऊर्जा धोरणानुसार 2031-32 मध्ये देखील 73% ऊर्जा जीवाश्म-इंधनांपासूनच निर्माण होईल. याचे प्रमुख कारण असे की या स्रोतांपासून निर्मिलेली ऊर्जाच साधारणपणे इतर कोणत्याही ऊर्जास्रोतांपासून निर्मिलेल्या ऊर्जेपेक्षा अधिक किफायतशीर असते. दुसरे कारण म्हणजे ऊर्जा निर्मितीच्या कारखान्यांमध्ये करावी लागणारी मोठी भांडवली गुंतवणूक आणि परतावा सुरू होण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ काळ ह्यांमुळे ऊर्जाप्रणालींमध्ये (Energy Systems) होणाऱ्या बदलांची गती खूपच धीमी असते. शिवाय भारतात दगडी कोळशाचे साठे खूप मोठे असल्याने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील या इंधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे. भारतीय दंडविधानानुसार जीवाश्म इंधनांसह सर्व खनिज द्रव्ये ही भारतीय नागरिकांच्या मालकीची आहेत आणि भारत सरकार हे त्याचे विश्वस्त आहे ही गोष्ट येथे नमूद करणे आवश्यक आहे.
वरील सर्व कारणांमुळे असे लक्षात येईल की देशातील जीवाश्म इंधनांचे साठे कार्यक्षमतेने आणि पूर्ण दक्षतेने वापरले जातात याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. देशाचे सर्वोत्तम हित लक्षात घेऊनच त्यांचे नियोजन होत आहे, खात्रीशीरपणे आणि योग्य किमतीत ते उपलब्ध होत आहेत व त्यांच्या दुष्परिणामांचे धक्के योग्य त्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आणि सामाजिक व आर्थिक बाबींची योग्य पद्धतीने हाताळणी करून सुसह्य होत आहेत याची खात्री करणे अतिशय आवश्यक आहे. (पर्यावरणाच्या प्रदूषणाशिवाय या इंधनाचे उत्खनन करण्याच्या प्रक्रियेत त्या जागेवरील रहिवासी विस्थापित होत असतात. त्यामुळे अशा विस्थापितांचे योग्य त्या पद्धतीने पुनर्वसन करणे ही बाब समाजहिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे.) या लेखात जीवाश्म इंधनाचे समायोजन आणि अनुशासन ह्यासंदर्भात उत्पन्न होणाऱ्या काही मुद्द्यांचा विचार केला आहे.
भारतातील कोळसाक्षेत्राचे अनुशासन
पश्चिम बंगालमधील राणीगंज कोळसाक्षेत्रातून 1744 साली कोळशाचे उत्पादन झाले आणि देशातील कोळशाच्या उत्खननाला प्रथम सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कोळशाची मागणी वाढत गेली आणि कोळसा-उद्योगाला या मागणीनुसार पुरवठा करणे कठीण जाऊ लागले. असेही लक्षात येऊ लागले की या क्षेत्रातील आस्थापने कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे आणि प्रकृतिस्वास्थ्याकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत, तसेच असुरक्षित पद्धतींनी उत्खनन करतात आणि दीर्घकाळपर्यंत सुरक्षितपणे कोळसा काढता येईल अशा मार्गांचा अवलंब करीत नाहीत. या त्रुटींमुळे 1973 साली काही थोडे अपवाद वगळता या उद्योगाचे राष्टीयीकरण केले गेले आणि ‘कोल इंडिया लि.’ (राष्ट्रीय कोयला निगम लि.) ची स्थापना झाली. तेव्हापासून ‘कोल इंडिया लि.’ हे देशातील कोळशाचे प्रमुख उत्पादक आहेत. 2011-12 मध्ये देशांतर्गत कोळशाच्या उत्पादनात त्यांचा 80 टक्के वाटा होता. सिंगारेनी कोलीअरीज अँड कोलफिल्ड्स लि., काही खाजगी खाणी आणि काही केवळ स्वत:च्या उपयोगासाठी असलेल्या खाणी (उदा. निरनिराळ्या पोलाद कारखान्यांच्या मालकीच्या खाणी) यांनीही काही कोळशाचे उत्पादन केले. अलीकडच्या काळात देशाने मोठ्या प्रमाणात कोळसा आयात करायलाही सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत उपभोगासाठी आयातीवर आपण सुमारे 12% अवलंबून आहोत. विनियोगाच्या बाबतीत म्हणजे सुमारे 75% कोळसा ऊर्जा-क्षेत्रात वापरला जातो. या क्षेत्राचे व्यवस्थापन केले जाते ते कोळसा मंत्रालयाकडून (MoC),. कोळसा मंत्रालयाचा विभाग असलेले कोल कंट्रोलर ऑर्गनायझेशन यांनी खाणींच्या उत्पादनाचे नियंत्रण, उत्पादनासंबंधी माहितीचे संकलन आणि या क्षेत्रासंदर्भातील सांख्यिकी माहितीबाबत. प्रसिद्धी करणे अपेक्षित आहे.
अलीकडच्या काळात कोळसा-क्षेत्राला विविध वादंगांनी घेरले आहे – उदा. ‘कोल-गेट-स्कॅम’ – स्वत:च्या उपयोगासाठी निरनिराळ्या उद्योगांना ज्या कोळशाच्या खाणी वाटून दिल्या त्यासंबंधात वाद निर्माण झाले. अशा घोटाळ्यांचे मुख्य कारण म्हणजे या ऊर्जाक्षेत्रात असलेले सरकारचे अतिशय ढिले व्यवस्थापन.
1. उत्तरदायित्व : कोळसा-क्षेत्रातला हा मूलभूत प्रश्न आहे आणि खालील उदाहरणांनी ते स्पष्ट होईल.
अ) कोळशाचे उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामधील नाते ज्या करारांनी निबद्ध होते त्यांतला तोल उत्पादक/पुरवठादार यांच्याकडे खूपच झुकलेला असतो. उदा. उत्पादकाने ग्राहकाला जरी करारात कबूल केलेल्या परिमाणाच्या 50% पेक्षा कमी पुरवठा केला तरी त्याला होणारा दंड अगदीच कमी असतो, पण 90% पेक्षा जास्त पुरवठा केला तर मात्र तो ‘इन्सेन्टिव्ह’ वर हक्क सांगू शकतो.
आ) कोळशाच्या एकूण उत्पादनात जेवढी वाढ अपेक्षित होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त ‘लिंकेजेस’ (कोळशाच्या पुरवठ्याचे आश्वासन देणारी पत्रे) विद्युत-उत्पादकांना दिली गेली.
ई) कोळशाचे खाणकाम करीत असताना पर्यावरणाच्या कायद्यांचे बिनधास्तपणे उल्लंघन केले जाते त्यामुळे तिथल्या समाजाची अत्यंत दुर्दशा होते.
2. योजना आणि अंमलबजावणी:
कोळसाक्षेत्रातील योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आहे – उदा. मागणी व पुरवठ्यातले सतत वाढत जाणारे अंतर, कोळशाच्या क्षेत्रांचे संशोधन व उत्पादनासाठीची उद्दिष्टे गाठण्यात येणारे अपयश, कोळसा-उत्पादनातील अपेक्षित वाढीबरोबर आवश्यक ते रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यातील असमर्थता, तंत्रज्ञानातील आणि मानवसंसाधनातील क्षमता अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि वाढीसाठी अपुरे नियोजन इ.
3. पारदर्शकता: दुर्दैवाने कोळसाक्षेत्राचा कारभार हा अगदी अपारदर्शक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या या स्रोतांच्या संदर्भातली पुष्कळशी महत्त्वाची माहिती उपलब्धच होऊ शकत नाही उदा. ‘लिंकेजेस’ (कोळशाच्या पुरवठ्याचे आश्वासन देणारी पत्रे) कोणत्या तत्त्वांवर वाटली जातात, खाणीनुसार उत्पादन आणि पुरवठा यांचा तपशील इ.
भारताच्या खनिजतेल आणि वायू या क्षेत्राचे व्यवस्थापन
खनिज-तेल-उत्पादने आणि वायू यांचा देशातील व्यावसायिक ऊर्जाक्षेत्रातील वाटा 40% आहे आणि आपण आपल्या तेलाच्या गरजेच्या 80%पेक्षा अधिक तेल आपण आयात करतो. खनिजतेल आणि वायू सहसा एकत्र किंवा भूगर्भातील समान शैलसमूहात सापडतात, त्यामुळे पुष्कळ देशांमध्ये या क्षेत्रांचे व्यवस्थापन एकत्रच होते. आपल्या देशातदेखील खनिजतेल आणि वायू मंत्रालय या क्षेत्राचा कारभार पाहते. खनिजतेल आणि नैसर्गिक वायूचे संशोधन आणि उत्पादन याचे नियोजनाची जबाबदारी खनिजतेल आणि वायू मंत्रालयाचा भाग असलेल्या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्स यांची आहे. विपणन (मार्केटिंग), परिवहन (ट्रान्सपोर्टेशन) व वितरणाचे नियोजन / नियंत्रणाची जबाबदारी पेट्रोलीयम व नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड यांचेकडे आहे आणि खनिजतेल आणि वायू मंत्रालय पर्यवेक्षण करते. ऑईल एंड नॅचरल गॅस लि. आणि ऑईल इंडिया लि. ही सरकारी क्षेत्रातील प्रमुख आस्थापने आहेत. गॅस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. नैसर्गिक वायूचे परिवहन (ट्रान्सपोर्टेशन) व वितरणक्षेत्रातील प्रमुख आस्थापन आहे. IOC, BPCL, HPCL ही तेलाचे शुद्धीकरण, विपणन, परिवहन व वितरण क्षेत्रांतील प्रमुख आस्थापने आहेत. याशिवाय रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही खाजगी क्षेत्रातील कंपनी तेल व नैसर्गिक वायूचे संशोधन, शुद्धीकरण, वायूचे परिवहन विपणन, तेल उत्पादनांचे विपणन अशा क्षेत्रांत कार्यरत आहे. केर्न एनर्जी, इझ, शेल, वेदांत यांचाही मोठा सहभाग आहे.
खनिजतेल आणि नैसर्गिक वायू या क्षेत्रातील काही आह्वाने खाली दिली आहेत:
1. करारासंदर्भातील कार्यपद्धती : 1990 च्या दशकात भारतात नव्या धोरणाची सुरुवात झाली. त्यानुसार खाजगी आस्थापनांना खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात शोध आणि उत्पादन करण्यासाठी प्रवेश दिला गेला. मूळ कल्पना अशी होती की तेल / गॅस ब्लॉकमधील शोधाच्या हक्कासाठी या कंपन्या बोली लावतील; जर त्या शोधात यशस्वी झाल्या तर त्यांना त्या तेल वा गॅसची विक्री करता येईल आणि झालेला फायदा करारात ठरल्याप्रमाणे सरकारबरोबर वाटून घेतील. पण ही कार्यपद्धती वादग्रस्त ठरली, कारण झालेला सर्व खर्च भरून काढल्यानंतरच फायदा घोषित करण्याची त्यांना मुभा दिली गेली, त्यामुळे सरकारबरोबर फायदा वाटून घेण्याची वेळ केव्हा येईल ते सांगताच येत नाही. रिलायन्स व त्यांच्या भागीदारांच्या केजी-डी 6 या क्षेत्रासंबंधात CAG च्या अहवालात हा वाद स्पष्ट झाले आहे. या कार्यपद्धतीचे पुनरवलोकन सुरू आहे आणि लवकरच नवी कार्यपद्धती अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
2. बाजाराची रचना : GAIL, RTGIL, GSPC सारख्या थोड्याच सरकारी आस्थापनांची नैसर्गिक वायूच्या परिवहन क्षेत्रात सत्ता आहे. शिवाय वायूच्या जीवनचक्रातील इतर प्रक्रियांमध्येही ( उत्पादन, विपणन, वितरण इ.) त्यांचा सहभाग आहे. वीज कायदा 2003 अनुसार अशा प्रकारच्या एकात्मिक संरचनेवर बंदी आणली आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
3. पायाभूत सुविधांचा विकास : देशभर वायू वितरणाचे जाळे विकसित करण्याचे मोठे आह्वान या नैसर्गिक वायू क्षेत्रासमोर आहे. वायूचे नळ टाकण्याच्या कामाची प्रगती फारच धीमी आहे, त्यामुळे उत्पादित वायूचा इंधन म्हणून यशस्वीपणे उपयोग करण्यात बाधा येते.
4. किंमत निश्चिती: पेट्रोलियम उत्पादनांच्या – विशेषत: डिझेल, LPG केरोसीन याच्या किंमतीची निश्चिती हा एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा आहे. तेल उत्पादनांच्या किंमती ठरवण्याच्या पद्धतीत सधारणा करायला हवी हे जरी निश्चित असले तरी हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे आणि त्या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत हेही मान्यच करायला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे तेल कंपन्या ज्या अंडर रिकव्हरी’च्या तत्त्वावर अनुदान अर्थसाहाय्याची मागणी करतात तो आधारच शंकास्पद आहे, कारण ‘अंडर रिकव्हरी’ म्हणजे खरा तोटा नव्हे. हा माल आयात करण्यासाठी पडणारी किंमत आणि सरकारने ठरवलेली विक्रीची किंमत ह्यांतील फरक हा वस्तुत: काल्पनिक तोटा आहे. दुसरे म्हणजे वाहनांसाठी लागणाऱ्या इंधनांवर जी करांची रचना आहे तीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांतील तफावतीचे मूळ कारण आहे. शेवटी LPG सारख्या स्वच्छ ऊर्जा देणारे इंधन सर्वांना उपलब्ध व्हायला हवे ही किमान अपेक्षा लक्षात घ्यायलाच हवी कारण बहुतांशी ग्राहक पूर्ण किंमत देण्यास सक्षम नाहीत. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे हे नक्की.
5. मागणीचे व्यवस्थापन : जरी आपण आपल्या 80% तेलाच्या गरजेसाठी आयातीवर अवलंबून आहोत, तरीदेखील तेलाची एकूण गरज कमी करण्यासाठी देशात केले जाणारे प्रयत्न अतिशय तोकडे आहेत. परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) क्षेत्रासाठी एकूण खनिज तेलाच्या वापरातील अर्धा हिस्सा खर्च होतो. तरीदेखील या ऊर्जेचा कार्यक्षमतेने होणारा वापर वाढवण्यासाठी आणि अकार्यक्षम पद्धतीने होणारा वापर कमी करण्यासाठी अतिशय कमी प्रयत्न होत आहेत. शहरांतर्गत परिवहनासाठी सार्वजनिक व इंधनरहित वाहतुकीच्या मार्गांचा, दोन शहरांमधील वा गावांमधील प्रवासासाठी आणि मालवाहतुकीकरता रेल्वेचा वापर व्हावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जात नाही. त्याऐवजी शहरातील वाहतुकीसाठी स्वयंचलित दुचाकी आणि चारचाकी वाहने आणि दोन शहरांमधील वा गावांमधील प्रवासासाठी आणि मालवाहतुकीकरतादेखील रस्त्यांचाच वापर वाढत चालला आहे.
निष्कर्ष
जीवाश्म-इंधनाच्या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनात अनेक ठिकाणी सुधारणेला भरपूर वाव आहे हे वरील विवेचनानंतर सहज लक्षात येईल. सार्वजनिक हित नजरेसमोर ठेवून आस्थापनांची अधिक चांगली रचना आणि कार्यपद्धती, ग्राहकाच्या गरजांना कार्यक्षम पद्धतीने प्रतिसाद देणारी आणि निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देणारी बाजारव्यवस्था आणि रचना, आणि दर्मिळ नैसर्गिक स्रोतांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणे इत्यादींचा यात अंतर्भाव होतो.
[अशोक श्रीनिवास हे आय.आय.टी. मुंबई येथून बी.टेक. व पी.एच.डी.(कम्प्युटर सायन्स). सध्या प्रयास ऊर्जागटाबरोबर सिनियर रीसर्च फेलो म्हणून कोळसा, नैसर्गिक गॅस व वाहतूकसंबंधी विशेष संशोधन व धोरणवकिली. त्यापूर्वी टी.सी.एस. बरोबर 18 वर्षे सॉफ्टवेअर क्षेत्रात काम.]
[अमलेंदु सोमण शिक्षणाने अभियंते आहेत. शैक्षणिक संदर्भ द्वैमासिकाच्या संपादक गटात आणि विज्ञानचवळीत सक्रिय आहेत.]
amalendusoman@gmail.com
वीजदरात अनुदान : कुणाकडून कुणाला
1995 नंतर वीजमंडळ/वीज-वितरण कंपनीची तूट विस्मयकारक वेगाने वाढली. ही तूट राज्य सरकारने दिलेल्या अनुदानाने भरून काढली गेली. अनुदानातील वेगवान वाढ हा विशेष काळजीचा विषय झालेला आहे. इतर सामाजिक क्षेत्रांवर सरकार जे खर्च करीत आहे त्यांच्याशी या प्रचंड अनुदानाची तुलना केली तर आपल्याला धोक्याची खरी जाणीव होते. शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा, मैला नि:सारण, कामगार कल्याण, घरबांधणी, शहरी विकास इ. सर्व सामाजिक उपक्रमांना काही राज्यांनी दिलेल्या अनुदानाच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश अनुदान, एकट्या वीजक्षेत्राला देण्यात येते. सर्व राज्यांतील वीजक्षेत्रांना दिलेल्या अनुदानाची सरासरी इतर सामाजिक क्षेत्रांच्या अनुदानाच्या सुमारे दहावा हिस्सा आहे.
वीज नियामक आयोग कायदा 1998 आणि वीज कायदा 2003 अनुसार परस्पर अनुदान कमी करून सर्व ग्राहकांना वीज पुरवठा खर्चाच्या दरातच वीज पुरवणे हे आयोगाचे अपेक्षित काम आहे. 2011पर्यंत सर्व ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीज खर्चाच्या +/- 20% दरात पुरवठा करणे हे उद्दिष्ट होते. वीजकंपनीची कार्यक्षमता योग्य पातळीवर राखून वीजदर निश्चिती करणे राष्ट्रीय वीजधोरणात अंतर्भूत आहे. त्यानुसार आयोगाने पूर्वी वीजदर कमी असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना, शेती पंपांना व यंत्रमागांना वीज दरवाढ केली आहे. तसेच वीज मंडळांच्या कार्यक्षमतेसाठी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या सर्वांचा परिणाम दोन प्रकारांनी झाला आहे.
1. काही शहरी वीज-सेवासंस्था सोडल्यास बऱ्याच ग्रामीण संस्थांना वहन वितरणातील गळती कमी करण्याची उद्दिष्टे गाठता आलेली नाहीत. त्याउलट खाजगी उद्योजकांकडून किंवा बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपाची महाग वीज खरेदी करावी लागल्यामुळे वीजमंडळे, वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा अधिकच वाढता आहे.
2. शेतीसाठी किंवा यंत्रमागांना वीजपुरवठ्याचे दर कमी असावेत म्हणून सरकार थेट अनुदान देते. यावर काहींचे मत आहे की सरकारने गरीब वीजग्राहकांनाच थेट अनुदान द्यावे. परंतु तसे केले तर अत्यंत गरीब भूमिहीन शेतकऱ्याला मदत व्हावी म्हणून, त्यांच्याकडील शेतीपंप पैशांशिवाय चालवण्यासाठी ठेवलेले अनुदान प्रत्यक्षात वीजचोरी, खाजगी उद्योगांकडून घेतलेली महाग वीज अशांसारख्या अकार्यक्षम व्यवस्थांनाच पोसत राहिल्यासारखे होईल. यासाठी लागणारा खर्च जनतेवर लादलेल्या करवाढीतून अथवा इतर क्षेत्रांचे अनुदान कमी करून भागवला जातो. काही राज्यांत तर यासाठी शहरी ग्राहकांकडून विशेष थेट कर वसुलीही केली जाते. यामध्ये योग्य निर्णय कोणता असेल, या प्रश्नाला सोपे उत्तर नाही.