आर्थिक विकास आणि ऊर्जा-नियोजन: काही मिथ्ये आणि तथ्ये

प्रयास ह्या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आणि प्रयास ऊर्जा गटाचे समन्वयक गिरीश संत यांचे 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी अकस्मात निधन झाले. गिरीश संत यांनी ऊर्जाक्षेत्रात सलग वीस वर्षे भरघोस काम केले. ऊर्जाक्षेत्रावर समाजाचे नियंत्रण असावे, त्यातील कमतरता भरून निघाव्यात, याचा फायदा मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातल्यांना मिळावा ह्या उद्देशाने त्यांनी प्रयास ऊर्जागटाच्या माध्यमातून काम केले. सकस विश्लेषणावर आधारलेल्या अपेक्षा मांडून सरकारी व्यवस्थांमध्ये बदल घडवून आणता येतो असे त्यांनी दाखवून दिले. अनेक तरुण संशोधकांना ऊर्जा धोरण व प्रशासन या विषयात संशोधन करण्यास उद्यक्त करून सातत्याने प्रेरणा देण्यातही गिरीश संत यांनी फार मोलाची भूमिका बजावली.
डॉ. समनिी आपल्या व्याख्यानात ‘आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात जे प्रश्न मांडले जातात, ज्या प्रकारे फसवी मांडणी केली जाते, आणि त्यातून ऊर्जानियोजनातील धोरणांमध्ये होणारा विपर्यास’ यांचा समाचार घेतला; त्याची संक्षिप्त आवृत्ती येथे देत आहोत.
स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने पंतप्रधानांनी जनतेला दिलेल्या संदेशात अपेक्षितपणे पुन:पुन्हा औद्योगिकीकरण, वाढ आणि विकासावर अतिशय भर दिलेला होता. अनेकदा म्हटले जाते, की जनहिताचे आणि त्याच्या विकासाचे द्योतक असते – “एकूण राष्ट्रीय उत्पादन’ (GDP) आणि त्याचेच आणखी एक स्वरूप म्हणून ‘एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न’ (GNI) यांच्यात होणारी वाढ. आर्थिक विकास जर व्हायला हवा असेल, तर औद्योगिकीकरणाला पर्याय नाही, असेही म्हटले जाते, की औद्योगिकीकरणाचे फायदे सामान्य जनतेपर्यंत सावकाशपणे झिरपतीलच. योजनाभवनांच्या अंगणांमध्ये जन्मलेल्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये, विषमता-निवारणावरचा रामबाण उपाय म्हणून वेगाने होणारी आर्थिक वाढ ही सातत्याने दाखवली जाते, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या ऐरणीवर ही तत्त्वप्रणाली टिकताना दिसत नाही.
आपल्या भारतात, ना जीडीपी अचूक मोजले जाते, ना जीएनआय. अनेक आर्थिक प्रक्रिया, ज्यांचा जनहितात वाटा असतो, ज्यांच्यामधून उत्पन्नही मिळू शकते, त्या जीडीपी किंवा जीएनआयच्या मोजणीत धरल्याच जात नाहीत ; उदा. असंघटित क्षेत्रातले काम. दुसरी गोष्ट म्हणजे जीडीपी किंवा जीएनआयमधील वाढीच्या वेगाचे मानवी विकासाशी सरळ सुसंगत नाते असल्याचे दिसत नाही. तात्पर्य काय, तर ह्या तथाकथित विकासात जनसामान्यांचा विकास अंतर्भूत नसतो, आणि त्यामुळे उत्पन्नातील विषमता अद्याप कधीही कमी झालेली नाही.
त्यामुळे हे जीडीपीतील वाढीचे सूत्र आणि मानवी विकासाशी त्याचे नाते असल्याचे गृहीतक हेच मुळात एक मिथ्य आहे. मात्र आर्थिक विकासाबद्दलची मांडणी त्यावर आधारितच केली जाते. यातूनच आपण आर्थिक विकास आणि ऊर्जानियोजन या क्षेत्रातल्या इतर मिथ्यांकडे वळू.
1. जीडीपी हवे तेवढे वाढू शकते.
1972 साली व 1974 साली क्लब ऑव्ह रोम यांनी भविष्य वर्तवणारेच म्हणावेत असे दोन अभ्यास प्रकाशित केले होते; ‘उत्पादनवाढीला असलेली मर्यादा’ आणि ‘अशाश्वततेच्या वळणावर मानवता'(The Limits to Growth and Man kind at the Turning Point). ह्या अभ्यासांमध्ये त्यांनी स्पष्टपणे मांडलेले आहे, की विसाव्या शतकात मानवजातीची विकासाकडे ज्या पद्धतीने वाटचाल होते आहे आणि ज्या प्रयत्नात आपल्याजवळची संसाधने संपत चाललेली आहेत तो विकास अशाश्वत आहे. त्यामुळे आणखी शंभर वर्षातच कडेलोटाची वेळ येऊन ठेपेल की काय अशी शक्यता दिसते आहे.
सगळीकडून चालून येणाऱ्या अक्राळविक्राळ पर्यावरणीय संकटांच्या सापटीत आपण सापडत चाललेलो आहोत, यावर जगभरच्या संशोधकांचे एकमत आहे. सौरप्रारणाने तापेल त्याहून बऱ्याच अधिक प्रमाणात पृथ्वी आता तापत चाललेली आहे. सरासरी तापमानातील बारीकशा वाढीमुळेसुद्धा पर्यावरणात संपूर्ण मानवी जीवनाचे अस्तित्वच धोक्यात यावे इतके भयंकर बदल होऊ शकतील. याशिवायही काही चिंताजनक आह्वाने आपल्यासमोर आहेत. जैववैविध्य आता नष्ट होत चाललेले आहे, विषारी प्रदूषणाने पर्यावरण बिघडते आहे आणि विकासाच्या नावाखाली मानवी समाजांचे विस्थापन होते आहे, अशी त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
तर प्रश्न असा आहे, की अशा या विचित्र परिस्थितीत सापडल्यावर तरी आपण आपल्या वाढीची दिशा बदलायला नको काय?
2. औद्योगिकीकरण म्हणजेच विकास
अमर्त्य सेनांच्या Development as Freedom ‘विकास म्हणजेच स्वातंत्र्य’ या पुस्तकात त्यांनी विकासाची व्याख्या केली आहे- ज्या प्रक्रियेत जनसामान्यांची खरीखुरी स्वातंत्र्ये विस्तारतात तो विकास.आपल्या जीवनाच्या वास्तवात याचा नेमका काय अर्थ होतो?
एक उदाहरण पाहूया. एका खाजगी उद्योगाने विशाखापट्टणमजवळच्या एका खेड्यातली जमीन एका कारखान्यासाठी मागितली. लोकांनी हे ऐकल्यावर, कारखाना कसला आहे ते सांगा’ असा आग्रह धरला. तो साखर कारखाना असल्याचे कळल्यावर लोकांना ते आवडले. कारण लोकांना आता ऊस पिकवता येणार होता, सरकारच्या किमान खरेदी किंमतीस तो या कारखान्यास विकता येणार होता, त्यांच्याच बैलगाड्या वापरून तो कारखान्यात नेऊन देता येणार होता आणि शिवाय कारखान्यात नोकरी मिळण्याच्या शक्यताही उपलब्ध होणार होत्या. जमिनी विकत घेतल्यावर कारखानदाराने साखर कारखान्याऐवजी कोळशावर चालणारे वीजनिर्मितिकेंद्र उभारायचे ठरवले.
आपल्याला सांगितले त्याहून वेगळा कारखाना उभारला जातो आहे याचा अर्थ लोकांच्या लक्षात आला. या केन्द्रातून आता प्रचंड प्रमाणात विषारी राख उडून येणार; त्यामुळे पाणी खराब होणार, रोगराई पसरणार, शिवाय इथे नोकरी मिळण्याच्या संधीदेखील खऱ्या नव्हेत; त्यामुळे त्यांनी विरोध केला. हा प्रकल्प थांबवला. हा केवळ विरोधासाठी विरोध नव्हता. आपले भले कशात आहे याची त्यांना कल्पना होती. साखर कारखान्यासारखा प्रकल्प त्यामध्ये त्यांना चालला असता, मात्र प्रदूषण करणारे वीजकेन्द्र मात्र त्यांना नको होते.
अशा अनुभवातून सरकारने धडा घ्यायला हवा की प्रत्येक कारखाना समाजाचा खरा विकास घडवून आणत नाही.
3. समाजाचे हित सरकारला सर्वांत जास्त समजते?
विशाखापट्टणम जिल्ह्यातल्या एका आदिवासी पाड्यापासून आठवड्याच्या बाजाराला जायच्या गावापर्यंतचा एक 40 फुटी रस्ता बांधायचा प्रकल्प एकात्मिक आदिवासी विकास संस्था यांच्याकडून समोर ठेवला गेला होता. लोकांना तो नको होता, कारण रस्ता म्हटला की त्यावरून अनेकांची ये-जा सुरू झाली असती. सावकारांचे ट्रक, जमिनी खरेदी करायला येणारे इ.इ. त्यांना आपला आठवड्याच्या बाजारच्या गावाला शेतीमाल नेण्यापुरता पायरस्ताच काय तो हवा होता.
ह्या रस्ता बांधण्याच्या प्रकल्पाची किंमत विविध कारणांनी वाढत गेली होती, त्यामुळे त्याला फार उशीरही व्हायला लागला होता, मग लोकांनी ते काम एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याच हातात घेतले. सुमारे सातेक महिन्यांत रस्ता पूर्ण होत आला. पण रस्त्याच्या मध्यात येणारा एक मोठा खडक मात्र निघेना; तो सपाट करायला हवा होता. त्यासाठी सुरुंग आणायची परवानगी मिळेना. यावरही त्यांनी उपाय शोधला. भोवती लाकुडफाटा रचून त्यांनी तो पेटवून दिला, आणि खडक तापल्यावर त्यावर गार पाणी ओतले आणि मग तडे गेलेला खडक त्यांनी फोडून काढला.
लोकांनी स्वतः ठरवून पार पाडलेले हे काम करायला ना सरकारची गरज होती, ना कंत्राटदाराची, ना कोणाच्या फंडिंगची. अशा अनुभवांतूनच विकासकामांतील लोकसहभागाचे मूल्य दिसून येते.
4. सुधारणा व्हायला हव्यात तर खाजगीकरणाला पर्याय नाही!
1991 मध्ये सुधारणांचा विचार मुख्यतः खाजगीकरणावर बेतलेला होता. पण सुधारणा म्हणजे काय हे आपण तपासून घ्यायला नको का? कोणत्याही सुधारणेसाठी तीन पैलू महत्त्वाचे असतात. पहिला, त्यामुळे सरकारी कामामध्ये पारदर्शकता यायला हवी. दुसरी गोष्ट, प्रकल्प निवडताना, पार पाडताना त्यात लोकसहभागही हवा, म्हणजे सरकारला त्याचे उत्तरदायित्व वाटेल. तिसरे, त्यात कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्पर्धाही हवी.
पारदर्शकता वाढवण्याच्या कामामध्ये माहिती-अधिकाराने मदत होते, पण तो अधिकार काही सरकारने आपण होऊन आपल्याला दिलेला नाही, तर लोकचळवळींनी द्यायला भाग पाडलेला आहे. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ‘वरून खाली’ होत असल्याने, लोकसहभाग आणि लोकविश्लेषण जवळजवळ नसल्यातच जमा असते. वीजनिर्मितिकेन्द्रे, खनिजे काढण्याचे अधिकार, स्पेक्ट्रम यांची विक्री करताना सरकारने निविदा काढल्या असत्या, खरी स्पर्धा होऊ दिली असती तर Enron, Coalgate इ.इ. घोटाळे झालेच नसते. खाजगी उद्योगांसंदर्भात जर स्पर्धात्मक वातावरण असले तर त्यांची कामगिरी सुधारते असा अनुभव आहे..
ज्या ठिकाणी स्पर्धेसाठी कुणी नसते, त्या ठिकाणी स्वतंत्र नियमनाची व्यवस्था तरी हवीच. पण जेथे सरकारने खाजगीकरण करावे असे म्हटलेले असते, तेथे त्याचा अर्थ मोठ्या उद्योगव्यवस्था असाच असतो; शेतकरी, मासेमार यांसारखे खाजगी उद्योजक त्यांत कधीच नसतात, देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि देशबांधणीसाठी तेच खरे म्हणजे सर्वांत अधिक योगदान देत असतात.
भारतीय नियामकांच्या दृष्टीने फक्त मोठे उद्योग आणि मोठे उद्योगपती हेच खाजगी उद्योग असतात. लहान शेतकरी किंवा मासेमार किंवा आणंद दुग्ध व्यवसायासारखी सहकारी रचना हे कधीही खाजगी उद्योग नसतात. त्यामुळे भारतातील परिस्थिती सुधारण्याची संकल्पना नुसत्या मोकाट गैरमार्गी खाजगीकरणावरच नाही तर अत्यंत स्वार्थी भांडवलशाहीवर बेतलेली आहे.
5. माणशी ऊर्जावापर हेच विकासाचे द्योतक.
अमोरी लॉव्हींस यांनी 1977 साली लिहिलेल्या Soft Energy Paths : Towards a Durable Peace या अतिशय पथदर्शी पुस्तकात, डेन्मार्कमध्ये गेल्या पाच शतकांत ‘माणशी प्राथमिक ऊर्जावापर’ कसा आणि किती बदलत गेला याबद्दल मर्मदृष्टी मिळते.
डेन्मार्कमधला माणशी प्राथमिक ऊर्जावापर कमी झाला. याचे कारण तिथे आर्थिक वाढ थांबली किंवा उलट्या दिशेने व्हायला लागली असा अजिबात नसून ह्या परिणामांमागे दोन कारणे होती. एकतर ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरलेल्या इंधनात झालेला फरक आणि अधिक कार्यक्षम उपकरणांचा वापर. यावरून हे स्पष्ट दिसते, की माणशी ऊर्जावापराचा आणि जीडीपी वाढण्याचा संबंध असलाच पाहिजे असे नाही, आणि ऊर्जावापर केवळ जीडीपीवर अवलंबूनही नाही.
जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी खरे महत्त्वाचे काय असते तर प्रत्येकाला उपयोगी होणारा ऊर्जा वापर, नुसता एकूण ऊर्जावापर नव्हे; कारण एकूण ऊर्जावापर हा अकार्यक्षम पद्धतीने ऊर्जा वापरली तरी वाढतोच.
6. ऊर्जाविकास याचा अर्थ नवीन वीजनिर्मितिप्रकल्प!
आपल्याला आवश्यक असलेली प्रत्येक मेगावॅट ऊर्जा येते कुठून तर ती नव्याने तयार केलेली असते किंवा उपकरणांची कार्यक्षमता वाढवल्यामुळे वाचवलेली असते. तयार केलेल्या ऊर्जेतही ती पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतातून तयार झालेली किंवा त्यादृष्टीने अक्षम ऊर्जास्रोतातून तयार झालेली. याचा अर्थ वीजनिर्मितिप्रकल्प सुरू करणे हा वीज मिळवण्याच्या प्रयत्नांतला एक पर्याय झाला. शिवाय तो सर्वोत्कृष्ट असेल असेही म्हणता येणार नाही, कारण मुख्य म्हणजे त्याला खर्च येतो आणि तो शाश्वतही असत नाहीच. जर त्याची किंमत जास्त असेल तर गरिबांना ती परवडत नाही. शिवाय तो स्रोत पुनर्निर्मितिक्षम नसेल तर ऊर्जा-सरक्षितता धोक्यात येतेच.
आपली ऊर्जाव्यवस्था ही प्रामख्याने मोठ्या प्रकल्पांवर व प्रचंड मोठ्या वहन-वितरणाच्या जाळ्यावर आधारलेली आहे. निर्मितीइतकी गुंतवणूक वहन वितरणामध्ये केली न गेल्याने तयार झालेल्या विजेपैकी तिसरा हिस्सा हा वहन वितरणाच्या रस्त्यावर हरवून जातो आहे. तसेच ग्राहकांना कमअस्सल दर्जाची वीज मिळते आहे.
2001 ते 2011 या दशकात देशाने 85000 मेगावॅट एवढी वीजनिर्मितिक्षमता निर्माण केली. ग्रामीण भागात 2001 मध्ये वीज न मिळालेली घरे 7.5 कोटी होती. तर 2011 मध्ये ती 7.8 कोटी झालेली आहेत. तसेच 2001 मध्ये शहरी भागातल्या 0.6 कोटी घरांना वीज मिळालेली नव्हती, ती 2011 मध्ये 0.7 कोटी झालेली आहेत. अधिक कार्यक्षमतेने विजेचा वापर झाला तर संसाधनांचा गैरवापर बराच कमी होतो तसेच विस्थापनही होत नाही. पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जा-संसाधने, उदा. सौर ऊर्जा वापरल्यास कोळसा व औष्णिक ऊर्जानिर्मितीमुळे होणारी संसाधनांची हानी आणि मानवी विस्थापनही टळते.
त्यामुळे खरा महत्त्वाचा मुद्दा असतो की ग्राहकाला खऱ्या अर्थाने उपयोगी असलेली अशी किती वीज उपलब्ध होते, आणि ती कुठल्या वेगवेगळ्या स्रोतांमधून मिळते? त्यात नवीन वीजनिर्मितीप्रकल्पही असतील पण फक्त तेवढेच नसतील.
7. आण्विक ऊर्जा ही पर्यावरणीय दृष्टीने उत्तम
जैतापूरच्या लोकांनी NPCIL आण्विक वीजनिर्मितिकेंद्र बांधायला विरोध का केला?
1. कमी शक्यता असली तरी कधीतरी फुकुशिमासारखे अपघात होतातही व त्याचे अत्यंत हानिकारक परिणाम त्या केंद्राच्या परिसरात राहणाऱ्यांना भोगावे लागतात.
2. मानवी प्रमादांमुळे किंवा तांत्रिक गफलतींमुळे मोठे अपघात होऊ शकतात. त्यासाठी भूकंप किंवा त्सुनामीच येण्याची गरज नसते.
3. आण्विक अपघातांचे स्वरूप इतके भयंकर असते की तसा धोका पत्करायला कुणीच तयार असत नाही. असे असूनही NPCILने कुदनकुलामच्या प्रकल्पाची इतकी घाई केली की अपघाताची वेळ आलीच तर कोणी काय करायचे ह्याची तयारी होण्यासाठीची सराव फेरीही त्यांनी पूर्ण केली नाही.
4. आण्विक केंद्राच्या आसपास राहणाऱ्यांना काही आण्विक किरणोत्सर्गाचा धोका संभवतोच. ह्या किरणोत्सर्गाने जनुकीय दोष निर्माण होऊ शकतात. किरणोत्सर्गाने पाण्याचे स्रोतही दूषित होतात.
5. आण्विक प्रकल्प उभा करणे अत्यंत महागडे असते. एक प्रकल्पकेंद्र उभे करायला दहा ते बारा वर्षांचा काळही लागतो. त्यासाठी लागणारी बरीचशी यंत्रसामग्री ही परदेशातून आयात करावी लागते. अनेकदा ती प्रत्यक्ष वापरूनसुद्धा पाहिलेली नसते. आण्विक अपघात झालेच तर त्याची येणारी जबाबदारी इतकी अवाढव्य असते की कुणीही विमा कंपनी त्यासाठी तयार होणार नाही. प्रकल्प संपल्यावर ते केन्द्र बंद करणे ही प्रचंड मोठी बाब असते आणि जर अपघात झालेला असला तर एखादा प्रकल्प संपूर्णपणे बंद करणे अशक्यच असते.
भारताला आण्विक प्रकल्पासाठीची यंत्रसामग्री आणि इंधन अशा दोन्ही गोष्टी आयात कराव्या लागणार असल्याने ऊर्जा सुरक्षिततेमध्ये त्यांचा काहीच वाटा असू शकत नाही. आजमितीला किरणोत्सारी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एकही विश्वासार्ह, समाधानकारक तांत्रिक उत्तर सापडलेले नाही.
वीजनियोजनासाठी दूरदर्शी दृष्टिकोण
प्रयासने आपल्या Thermal power plants on the Anvil : Implica tions and need for rationalisation, या चर्चेसाठी तयार केलेल्या मसुद्यात ऑगस्ट 2011मध्ये म्हटले आहे, की मिनिस्ट्री ऑव्ह एनव्हायरॉनमेंट आणि फॉरेस्ट्रीने 7.01.802 मेगावॅटचे कोळसा आणि नैसर्गिक वायंवर आधारलेले प्रकल्प मंजर , केलेले आहेत, किंवा करण्याच्या बेतात आहेत; प्रयासच्या अभ्यासाने पुढे हेही दाखवून दिलेले आहे की यांतील अनेक प्रकल्प आधीच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिप्रदूषित औद्योगिक विभागात येतात. या पद्धतीने होणारा सार्वत्रिक विनाश आपण खपवून घ्यायचा का?
इथे रॉबर्ट फ्रॉस्टच्या विलक्षण ओळींची आपल्याला आठवण येते,
“I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference”
निःश्वास टाकून मी हे सांगत असेन
कधीतरी, कुठेतरी वर्षानुवर्षांनी
रानात फिरताना दिसल्या होत्या दोन वाटा
मी न मळलेली वाट घेतली,
त्यामुळेच जे घडले ते घडले !
भारतीय ऊर्जाक्षेत्राला प्रगतीचा खरा मार्ग शोधायचा असेल तर असाच कमी चोखाळलेला रस्ताच घ्यायला हवा, त्यासाठी खालील गोष्टी करता येतील.
अ) वीजनिर्मितीच्या अनियंत्रित विकासाचे पुनरवलोकन करून अधिक उशीर न जमा करता त्या मार्गामध्ये आवश्यक बदल करून घ्यायला हवेत..
आ) विजेची खरी गरज किती आहे हे समजावून घेऊन वीजपुरवठ्याच्या प्रत्येक टप्प्याला तिची कार्यक्षमता वाढवायला हवी.
इ) वीज वाचवता येईल तेवढी वाचवणे आणि शक्य त्या ठिकाणी पुनर्निर्मितिक्षम पर्यायांची निवड करावी.
ई) पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतांचा वापर करावा. उदा. सौर-ऊर्जा, छोटी धरणे, बांध, वारा, बायोमास. शिवाय स्थानपरत्वे उपलब्ध असणारे इतर पर्याय. जसे भूमिगत औष्णिक, समुद्रातील खोलवरच्या लाटांच्या साहाय्याने व भरतीओहोटीच्या मदतीने इ.
आज आपल्यासमोर असलेले आह्वान असे आहे की आपल्याला ऊर्जाविकासासाठी एक विचारप्रणाली विकसित करायला हवी आहे की जीमध्ये ऊर्जाविकासाचा विचार हा लांब पल्ल्याचा असेल, शाश्वत असेल, ऊर्जा समाजातली असमानता दूर करेल. आणि ही कल्पनाही समाजसहभागातून निश्चित केलेली असेल व ऊर्जाविकासाच्या निर्णयप्रक्रियेत जनसामान्यांचा सहभाग असेल.
इतके झाल्यावरही, आपल्या लक्षात यायला हवा असा एक मुद्दा राहतोच. आपली ऊर्जानिर्मितीची हौस आपल्या गरजा पूर्ण करण्याइतकीच असू द्यावी. जितकी तयार होईल तेवढी संपवू, अशी आपली वृत्ती नसावी. ऋग्वेदात म्हटल्याप्रमाणे निसर्गनियम हेच अंतिम सत्य असते आणि आपण सर्वांना त्यांचा आदर करण्याची आणि त्यानुसार वागण्याची सुबुद्धी मिळावी.
[गिरीश संत स्मृतिव्याख्यानमालेतील पहिले व्याख्यान देताना डॉ. इ. ए. एस.. सर्मा यांनी व्यक्त केलेले विचार.]
[डॉ. सर्मा हे मानवी हक्कांच्या पायमल्लीविरोधी आणि पर्यावरणीय विनाशविरोधी आंदोलनांचे पुरस्कर्ते आणि कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सरकारी पदांवर काम केलेले आहे.]
eassarma@gmail.com