भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत संरचनेमध्ये ऊर्जाक्षेत्र हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. 1980 पर्यंत भारतीय ऊर्जाक्षेत्रात भरीव प्रगती झाली, परंतु त्यानंतरच्या काळात जवळजवळ सर्व राज्यांच्या वीज मंडळांच्या कामकाजात आर्थिक, तांत्रिक, शासकीय पाळ्यांवर अपयश येऊ लागले. 1990मध्ये राज्यसरकारच्या मदतीने खाजगी कंपन्यांनी वीज-उत्पादन-क्षेत्रात प्रवेश केला, परदेशी वित्तसंस्थांच्या मदतीने अनेक राज्य वीजमंडळांची पुनर्रचनाही करण्यात आली.
हे करूनही पुरेसे यश पदरात पडले असे नाही. त्याउलट या सुधारणांच्या काळातच एन्रॉन घोटाळा, ओडिशातील सुधारणांना आलेले सर्वमान्य अपयश असे घडत गेले आहे. नवीन धोरणे व त्यांची तंत्रे याबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्न-शंका उभ्या राहिल्या, त्यानंतर सरकारतर्फे नवीन शासनपद्धती, नवी व्यूहरचना व नवे वीजदर-धोरण ठरवण्यात येत आहे. सरकारचा या क्षेत्रातील सहभाग कमी करण्याचा प्रयत्न आता दिसत आहे. बाजाराचा आता त्यावर वाढता प्रभाव आहे, तसेच नियामक आयोगाच्या माध्यमातून धोरणात्मक विषयावरील संवादात सामान्य समाजाचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.
वीज-धोरण आखताना सर्वसामान्य गरीब जनतेच्या हितांचे रक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण ह्या विषयांचा संदर्भ ठेवणे आवश्यक असते. विकसित देशाप्रमाणे अधिक ऊर्जावापर म्हणजेच प्रगती हे समीकरण आपल्याला परवडणारे नाही आणि ते योग्यही नाही.
अशा वेळी आपल्यासमोरचे हे आह्वान अनेकपदरी आहे, याची जाणीव करून घेण्याचा प्रयत्न या अंकात केलेला आहे. शासनव्यवस्था, इंधनांची उपलब्धता व किंमत, पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या किंमती, त्यांचे सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम, ऊर्जा उपलब्धतेत आणि वापराच्या शैलीत असलेला प्रचंड फरक अशा अनेक आयामांची आठवण आपल्याला ठेवावी लागते. यासाठी आपल्यासमोरच्या आह्वानांचे नेमके स्वरूप नेमके कसे आहे ते आपल्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आह्वानांचे स्वरूप कळल्यास त्यावर उपाययोजना कशी करायची हा विचार करणेही शक्य होईल.
पहिले दोन लेख ऊर्जासंकटाचे स्वरूप स्पष्ट करतात. स्थूलमानाने परिस्थितीचा एक कानोसा घेण्याचे काम त्यांच्यावर आहे. त्यानंतरच्या दोन लेखांमध्ये उदाहरणादाखल दोन विभागांतली भीषण परिस्थिती आपल्यासमोर मांडलेली आहे. अनुशासनाचा प्रश्न आम्हाला सर्वांत लक्षवेधी वाटतो; यासाठी तशी उदाहरणे देणारे दोन लेख इथे दिलेले आहेत. व शेवटच्या दोन लेखात वर उल्लेखलेल्या प्रश्नांना उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करण्याची उदाहरणे आहेत.
प्रयास-ऊर्जा-गटाच्या वतीने या अंकाची रचना झालेली आहे. प्रयासचा ऊर्जा-गट गेली 20 वर्षे ऊर्जाक्षेत्रातील धोरणकर्ते, नियामक आयोग, सामाजिक संस्था व लोकचळवळीच्या सहाय्याने ऊर्जा खऱ्या अर्थाने समाजातील वंचित घटकांच्या विकासाचे साधन व्हावे, यासाठी काम करत आहे.
प्रयासमधील संशोधकांनी यातील बहुतेक लेख लिहिलेले आहेत. डॉ. इ. ए. एस. सर्मा आणि सुलभा ब्रह्मे हे दोघे प्रयासमध्ये काम करत नसलेले, पण ते दोघेही आम्हा सर्वांना गुरुस्थानी आहेत. प्रयासचे काम देश-जागतिक पातळीवरही चालते, त्यामुळे बरेचसे लेख आधी इंग्रजीत लिहिलेले आणि आजचा सुधारकसाठी मराठीत भाषांतरित करावे लागले आहेत. असे होण्यात तशी हरकत नाही पण तिथे भाषांतरकारांचा कस लागतो.
नियोजन आणि अंमलबजावणी या दृष्टीने वीजक्षेत्र फार गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे अनेकदा या क्षेत्रातले शिक्षण/काम नसलेल्यांना ते समजावून घेणे दुष्कर वाटते. त्यामुळे एकंदर समाज-संवादात त्याबद्दलचे गैरसमजही पसरलेले दिखतात. त्यांतल्याही काहींचे तरी निराकरण व्हावे, ही या अंकाच्या रचनेमागची कल्पना आहे. प्रयास-ऊर्जा-गटाच्या गेल्या अठरा वर्षांतल्या कामामधून सापडलेली काही मर्मस्थळे आपल्यासमोर आणण्यामध्ये आपल्यापैकी काहींना त्यात अधिक रस वाटू लागेल अशीही आमची शंका, सूचना, अपेक्षा, विनंती आहे असे वाचकांनी मानायला काहीच हरकत नाही.
ऊर्जाक्षेत्राहून हा अंक अधिकांशाने वीजक्षेत्राबद्दल झाला आहे. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारे इंधन, आणि प्रवासासाठी वापरले जाणारी वाहने, त्यांचे इंधन हे ऊर्जाक्षेत्रातील दोन मोठे विषय यात जवळजवळ अजिबात आलेले नाहीत. यानंतरच्या काळात आजचा सुधारकमध्ये या विषयांवर मांडणी व्हावी यासाठी सहकार्य करण्याची हमी या निमित्ताने प्रयास-गटाच्या वतीने देत आहोत.