वैयक्तिक श्रीमंती आणि सार्वजनिक श्रीमंती यांतील फरक आतार्पत समजला असेलच. सार्वजनिक श्रीमंती कशी निर्माण करायची व वाढवत न्यायची, हे आम्हा भारतीयांना अजूनपर्यंत कळलेले नाही. त्यामुळे आमच्या देशात इतक्या समस्या (सामाजिक, आर्थिक) निर्माण झाल्या आहेत. सध्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना एकामागे एक उघडकीस येत आहेत आणि त्यांच्या खमंग चर्चा करण्यातच देशवासीयांच्या बहुमोल वेळाचा अपव्यय होत आहे.
आपल्या देशातल्या भ्रष्टाचाराला आळा कसा घालायचा ह्याचा भावी उपाय अजून सापडलेला नाही. मी एक सुचवून पाहतो. त्यासाठी आपण पुन्हा वैयक्तिक व सार्वजनिक संपत्तीकडे वळू.
एखादा माणूस भ्रष्टाचार करतो, तेव्हा त्या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप काय असते? लहान प्रमाणावर भ्रष्टाचार असेल तर त्यावेळी एका माणसाच्या खिशातील पैसा दुसऱ्या माणसाच्या खिशात जातो, कधी कधी जेथे रस्ता एकमार्गी असतो, तेथे पाटी लावलेली नसते; व त्या रस्त्याच्या टोकाला पोलीस उभा असतो व चुकीचा रस्ता घेतल्याबद्दल चलान करण्याची तो तुम्हाला भीती दाखवितो व दहा-वीस रुपये घेऊन ‘गुन्हेगारा’ला सोडून देतो. आगगाडीत जागा मिळविण्यासाठीही ती जागा देण्याचा अधिकार ज्याच्याजवळ आहे, तो टीटीआई त्यासाठी गरजवंताची अडवणूक करून दिवसाकाठी शेकडो रुपये खिशात घालतो. ह्याचे आणखी कितीतरी प्रकार असतात, जकात नाक्यावरील कारकून, बस कंडक्टरदेखील, “इतके पैसे कशाला देता? मी तुमचे काम थोडक्या पैशांत करून देतो.” असे सांगतो. येथे सार्वजनिक मालकीचा पैसा संपत्तीचा अपहार केला जात नाही पण गरजवंताची लूट केली जाते. ज्यांच्या हातात काही अधिकार आहे, असे सरकारी किंवा निमसरकारी संस्थांचे कर्मचारी लोकांच्या न्याय्य गरजा पुऱ्या करण्यासाठी गरजूंना हेलपाटे देऊन जेरीस आणायचे व हेलपाटा नको असल्यास त्याठी पैसे मागायचे असे सर्रास करीत असता. घराचा नकाशा पास करणे, टेलिफोनचे कनेक्शन देणे, शाळेसाठी किंवा कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे परवाने देण्यासाठी अशा पद्धतीने पैसे खिशात घातले जातात. परिणाम असा होतो की उत्पादन किंवा सेवा देण्यास फार विलंब होतो आणि जनतेला त्या गोष्टींचा उपभोग गरजेच्या वेळी मिळू शकत नाही व त्यामुळे जनतच्चे राहणीमान सुधारण्यास उशीर होतो व दुसरीकडे काळा पैसा वाढत जातो. हा काळा पैसा खिशात आला की त्याला श्रीमंत झाल्यासारखे वाटते.
यानंतर आपण श्रीमंती म्हणजे काय ह्याचा विचार करू. जितका आपल्याजवळ पैसा जास्त, तितके आपण जास्त श्रीमंत असे समजतो, म्हणून आपण अश्या त-हेने मिळेल तेथून पैसा गोळा करीत सुटतो. खिशात पैसा पुष्कळ आहे, पण आपल्याला हवी असलेली वस्तूच बाजारात नसेल, तर त्या पैशाचा आपल्याला उपयोग काय? आपल्याला गावाला जायचे आहे, जवळ पैसेही आहेत, पण पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नसेल, तर कोणत्या वाहनाने आपण गावाला जाणार? पैसे आहेत पण बाजारात धान्यच नाही तर त्या पैशाचा काय उपयोग? एकूण काय तर केवळ पैशाने आपले काम भागत नाही. म्हणजेच केवळ पैशाने वाटणारी श्रीमंती खरी नाही; तर जीमुळे आपले शारीरिक कष्ट कमी होतात व त्याचवेळी आपले उपभोग (राहणीमान) वाढतात, तीच खरी श्रीमंती!
दुसरीही गोष्ट आपण समजून घ्यायला हवी की, दुसऱ्याजवळ पैशाचा कितीही मोठा साठा असला तरी आपल्या उपभोगात कमतरता येत नसली तर त्यामुळे आपण गरीब होत नाही! म्हणजे केवळ पैशामुळे श्रीमंती येत नाही तशी दुसऱ्याजवळचा पैसा वाढल्याने किंवा आपल्याजवळचा पैसा कमी झाल्याने आपल्याला गरिबीही येत नाही. अशी नवलाची परिस्थिती कोणती? अर्थात सगळ्यांची श्रीमंती वाढणे ही.
आपल्या देशात स्वातंत्र्यप्राप्ती झाली, त्यापूर्वी आपल्याकडे यांत्रिकीकरण जवळपास अजिबात नव्हते. आमच्या लहानपणी रस्ते वांधायचे झाले तर खडी दाबण्यासाठी काही ठिकाणी वाफेचे रोलर्स वापरले जात असले तरी बहधा इतरत्र ते रोलर्स फिरविण्याचे काम बैलांकडून करून घेतले जात असे. त्यामुळे ते काम अतिशय सावकाश किंवा मंदगतीने चालत असे. हे रोलर्स आपल्याकडे बनत नसल्यामुळे ते इंग्लंडहून जहाजामार्गे आणवावे लागत. ते आणविण्यासाठी इतका खर्च येई की त्यापेक्षा माणसे लावून धुम्मस केलेले परवडले असे वाटे. अश्या वेळी ते काम करणाऱ्या मजुरांना जेमतेम निर्वाहवेतन मिळे. माणसांचे श्रम अतिशय स्वस्त आणि वस्तू अतिशय महाग अशी स्थिती होती. गेल्या साठ वर्षांच्या अवधीत हे पारडे थोडे पालटले आहे. पण अजून बैठ्या पांढरपेशा कामाला मिळणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा शारीरिक श्रमांचे मूल्य पुष्कळच कमी आहे, त्यांचे पारिश्रमिक (श्रममूल्य) वाढवून देणे इष्ट होणार नाही. त्यांचा पैशातील मोबदला वाढला तर तो पैसा त्यांच्या सुखसोयी वाढण्याकडे वापरला जाणार नाही. अशा पैशाला दारू, जुगार – अश्या वाटा फुटतात; बाजारातील वस्तूंच्या किंमती वाढतात; आणि श्रमिकांचे राहणीमान जेथल्या तेथेच राहते. म्हणून ते राहणीमान वाढविण्यासाठी सार्वजनिक संपत्ती वाढविणे, तिचा सर्वांना समान लाभ देणे हा एकमेव उपाय आहे.
हा उपाय अमलात आणणे, आपल्या देशात सध्यातरी अशक्यप्राय आहे. ते तसे का आहे हे आपण मागील लेखांमध्ये पाहिले आहे.
केंद्र सरकारने सामन्य जनतेसाठी अनेक योजना केल्या आहेत; पण केंद्रातून निघालेला बंदा रुपया लाभार्थीपर्यंत पोचत नाही. त्यातील 85 पैसे मध्येच गडप होतात! आता आधारकार्डाच्या साह्याने केंद्रातून निघालेले पैसे मध्ये गळून न जाता थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविण्याची योजना अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली आहे. पण हाही प्रयोग फसणारच आहे! कारण दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्यांना पैसा वापरता येत नाही. आणि असा जास्तीचा आलेला पैसा लुबाडायला दुकानदार टपूनच बसले आहेत. ते भराभर त्यांच्या मालाच्या किंमती वाढवणार.
मी पुन्हा मूळ मुद्द्यावर येतो, की आपले प्रश्न पैशाने सुटणार नसून ते वाढणार आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या योजनेप्रमाणे जर लाभार्थ्यांपर्यंत पैसा पोचला, तर चलनवाढ होईल आणि लवकरच त्यांना लाखांच्या नोटा चलनात आणाव्या लागतील व रुपयाचे झपाट्याने अवमूल्यन होईल. लाच खाऊन सरकारी योजना राबविताना निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाने कुणीही श्रीमंत होऊ शकत नाही असे मला वाटते, ते बरोबर आहे ना?
पुन्हा सांगतो सार्वजनिक श्रीमंती पुरेशी असली, तेथे एखाद्याने वैयक्तिक श्रीमंती कितीही जमवली तरी, त्यामुळे सामान्य माणसांचे काहीच बिघडू शकत नाही. कारण त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सार्वजनिक श्रीमंतीच्या आधारावर बिनबोभाट चालू शकतात. कोणताही एक माणूस, त्याचेजवळ कितीही पैसा असला तरी त्याच्या जोरावर सामान्य माणसाची अडवणूक करू शकत नाही. येथे मुख्य मुद्दा संपला. ह्यापुढचे काही आनुषंगिक मुद्दे पुढील लेखात बघू.
गौरीवंदन, 123, शिवाजीनगर, नागपूर 440010.