शेतीच्या पाण्याचा व्यापार

[ पाण्याचा बाजार किंवा व्यापार म्हटले की समोर येते ते बाजारात सर्वत्र दिसणारे बाटलीबंद पाणी. पण आता पाण्याच्या व्यापाराचे नवीन – आणि सरकार – पुरस्कृत स्वरूप महाराष्ट्रात पुढे येत आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) शेतीच्या आणि शेतकऱ्याच्या पाण्याचा व्यापार उभा करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकीकडे राज्यातील सिंचन विभागात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराने गदारोळ माजविला असताना, जलक्षेत्रातील या अत्यंत महत्त्वाच्या बदलांकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. किंबहुना, या बदलांची माहिती अजून पूर्णपणे लोकांसमोर आली नाही. सिंचनक्षेत्राची सफाई एकीकडे सुरू असताना (थोडे आशावादी असायला हरकत नाही) पाण्याच्या व्यापारीकरणाच्या आणि बाजारीकरणाच्या या प्रक्रियेवरसुद्धा आपली नजर राहावी हे या लेखाचे मुख्य उद्दिष्ट. – सं.]
शेतीच्या पाण्याचा व्यापार म्हणजे नेमके काय? सरळ शब्दात सांगायचे तर शेतकऱ्याने आपले पाणी इतर कोणाला विकले, तर हा झाला शेतीच्या पाण्याचा व्यापार, खरे तर असा व्यापार आपल्या देशात नवीन नाही. विहिर/ट्यूबवेलचे पाणी शेजारच्या शेतकऱ्याला विकणे हे सर्वच ठिकाणी दिसते. मग आता नवीन काय होणार आहे?
सध्या जो व्यापार चालतो, तो अनौपचारिक आणि छोट्या स्तरावर चालतो. तसेच, यात शेतकरी सामान्यतः विहिरीचे पाणी विकतो. आता जी व्यवस्था प्रस्तावित आहे, ती औपचारिक, शासन-संचालित आणि मोठ्या प्रमाणावर असणार आहे. तसेच यात शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या धरण-कालव्याच्या पाण्याचा बाजार उभा राहणार आहे.
यात एक प्रश्न उभा राहतो, की स्वतःची विहीर असली तर विहिरीचे पाणी हे शेतकऱ्याचे आहे (असा सर्वमान्य समज आहे) म्हणून तो ते दुसऱ्याला विकू शकतो. पण कालव्याचे पाणी कसे विकणार? ते तर त्याच्या मालकीचे नाही. याचे उत्तर समजून घ्यायला आपल्याला काही वर्षे मागे जावे लागेल.
पाण्यावर हक्कदारी
2005 साली महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायदा झाला. या कायद्याच्या उद्दिष्टांमध्ये पाण्याचे कुशल, समन्याय आणि टिका व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट सामील आहे. यासाठी प्राधिकरण शेतकऱ्यांसहित पाणी वापरणाऱ्या प्रत्येकाला हक्क किंवा हक्कदारी देणार. हे करता यावे म्हणून प्राधिकरणाला पाणी-वापराच्या हक्कांचे समन्यायी तत्त्वावर वितरण करण्याचे अधिकार तसेच कर्तव्य दिले आहे.
शेतकऱ्याला पाण्याचा हक्क? मात्र वरकरणी वाटते तितकी ही तरतूद पुरोगामी नाही. कायद्यात दिलेल्या तरतुदीनुसार पाण्याचा हक्क फक्त भूधारकांनाच दिला जाऊ शकतो, तसेच भूधारकाला मिळणारा कोटा (पाण्याचे प्रमाण) हा लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या क्षेत्रावर आधारित असेल. म्हणजे, जितकी जमीन तितके आणि ज्याची जमीन त्यालाच पाणी हे समीकरण कायम राहते. पण हा स्वतंत्र विषय आहे. बाजरीकरणाची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे (धरणाच्या लाभक्षेत्रातील) प्रत्येक भूधारकाला पाण्याचा हक्क मिळणार.
हे हक्क बाजार यंत्रणेमध्ये – हस्तांतरण, विनिमय, खरेदी किंवा विक्री करता येईल – असे फलोपभोग हक्क असतील. अशाच हक्कांचा बाजार उभा करण्याचा प्रस्ताव आता मजानिप्राने मांडला आहे. म्हणजे सरकार आता शेतकऱ्याला कालव्याच्या पाण्यावर हक्कदारी देणार आहे, आणि मग ते पाणी शेतकरी विकू शकेल असा बाजार उभा करणार. मजनिप्रा कायद्यातच असा बाजार आणि व्यापार उभा करण्याची तरतूद आणि व्यवस्था करून ठेवली आहे. पाण्याच्या व्यापारीकरणाच्या या नवीन प्रक्रियेची सुरुवात मजनिप्राने जून 2011 मध्ये एक दृष्टिनिबंध बाहेर पाडून केली. यात पाण्याचा व्यापार कसा होईल याची रूपरेषा मांडली आणि लोकांकडून यावर प्रतिक्रिया मागविल्या.
बाजार कशासाठी
पाण्याचा असा बाजार उभा करण्यामागे काय तर्क आहे? या निर्णयाच्या समर्थनासाठी अर्थशास्त्रातील एक महत्त्वाचा सिद्धान्त पुढे करण्यात येतो. खरेतर हा सिद्धान्त आहे की फक्त (अंधश्रद्धा हा प्रश्नच आहे. हा तर्क पुढे करणारे त्याला सिद्धान्त म्हणतात म्हणून तूर्त आपण पण तेच म्हणू. तर, हा सिद्धान्त सांगतो की अर्थव्यवस्था जर बाजारस्वरूपाची असेल तर त्यात नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे सर्वांत चांगले वितरण/ वाटप होते. पाणी हे महत्त्वाचे नैसर्गिक साधन (संपत्ती) असल्यामुळे पाणीव्यवस्थापनसुद्धा बाजाराच्या माध्यमातून झाले तर सर्वांचा फायदा, सर्वात कार्यक्षम पद्धतीने होईल. या संदर्भात मजानिप्राने चिले सारख्या काही इतर देशांचे उदाहरण पण दिले आहे.
कोणाच्या सांगण्यावरून?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील मागच्या 20 वर्षांतील बदल पाहिले, तर जेथे अर्थव्यवस्थेचे बाजारीकरण आणि व्यापारीकरण आहे, तेथे जागतिक बँक कुठेतरी असणारच अशी शंका येणे साहजिक आहे. पाण्याच्या बाजारीकरणाच्या ह्या प्रक्रियेबाबत ही शंका अगदी खरी ठरते. 1997 मध्ये भारत सरकारने जलसंपदा व्यवस्थापन पुनरवलोकन या नावाने पाणीक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सरकारच्याच शब्दांत “हा कार्यक्रम भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांची भागीदारी होती.” ज्याचा उद्देश “संयुक्तपणे भारताच्या जलक्षेत्रासाठी सुधारणा – योजना आणि त्याची अंमलबजावणीचा कार्यक्रम निश्चित करणे’ असा होता.
खरे तर अशा कार्यक्रमांसाठी सरकारने भागीदारी जागतिक बँकेबरोबर करावी की आपल्या नागरिकांबरोबर हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जरी सरकार याला एक भागीदारी म्हणत होते तरी वस्तुस्थिती अशी होती की या प्रक्रियेचे संचालन आणि नियंत्रण, सर्वच जागतिक बँकेच्या हातांत होते. या प्रक्रियेच्या शेवटी पाण्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रासंबंधित विश्लेषण आणि शिफारशी 5 खंडांत प्रकाशित झाल्या. यांतील एका खंडाचा विषय होता वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पाण्याचे वाटप. म्हणजेच, शेती, उद्योग, घरगुती उपयोग इत्यादी यांच्यामध्ये पाण्याचे वाटप कसे करायचे हा विषय. असे वाटप करण्याची सर्वांत महत्त्वाची पद्धत म्हणून पाण्याचा (किंवा पाण्याच्या हक्कदारीचा) बाजार उभा करावा असी शिफारस या खंडात करण्यात आली.
अशा व्यवस्थेचा उद्देशदेखील जागतिक बँकेने स्पष्ट केला आहे. अशा बाजारामार्फत पाणी सर्वाधिक मूल्य मिळवू शकेल अशा उपयोगाकडे (आणि उपयोगकर्त्याकडे) जाईल. यामुळे पाण्याचा सर्वांत कार्यक्षम उपयोग होईल.(Trading will ensure that water is allocated to the highest value-adding user, thus ensuring efficiency of use). अर्थात, जो पाण्यातून जास्तीतजास्त पैसा मिळवू शकेल, त्याला पाणी दिले जाईल. जागतिक बँकेने दिलेले याचे उदाहरण बोलके आहे. जागतिक बँकेनुसार, सिंचित शेतीतून उत्पादित अन्नधान्यात पाण्याचे मूल्य शहरी उपयोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापेक्षा कितीतरी कमी आहे. तमिळनाडूमध्ये सिंचनासाठी पाण्याचे मूल्य 50 पैसे प्रती क्युबिक मीटर पेक्षा कमी आहे. जर चेन्नई शहराने यापेक्षा जास्त किंमत दिली, तर त्याला जास्त पाणी मिळू शकेल. म्हणजेच, शेतकऱ्याने शेतीचे पाणी शहराला विकले, तर त्याला जास्त फायदा होईल, आणि शहराला जास्त पाणी मिळेल. येथे शहराच्या ऐवजी उद्योग म्हटले तर हा फायदा अधिकच होईल, हे जाहीर आहे. यात कदाचित शेतकऱ्याला शेती सोडावी लागेल, हा मुद्दा जागितक बँक सोयीस्करपणे विसरलेली दिसते.
पण या व्यवस्थेमागचे आर्थिक कारण तर एक निमित्तमात्र आहे असे वाटते. यामागचे खरे कारण जागतिक बँकेच्या दुसऱ्या वक्तव्याने स्पष्ट होते. जागतिक बँक म्हणते, ‘ज्यांना जास्त पाणी हवे आहे, ते पाण्याचा कमी मूल्य उपयोग करणाऱ्यांकडून विकत घेऊ शकतात. यात जे लोक पाण्याचा कमी मूल्य-उत्पादन होईल असा उपयोग करत आहे, त्यांना हे पाणी विकायला, पाण्यावर आपला हक्क स्वखुशीने सोडायला strong incentive आहे. या मुळे अशा पाण्याचे (आणि पाणी हक्काचे हस्तांतरण, फेरवितरण राजकीयदृष्ट्या आकर्षक, सोपे आणि सुलभ होईल.
शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळविल्यावरून, विशेषतः विदर्भात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना उद्योगांकडे पाणी वळविल्यावरून महाराष्ट्रात सध्या जो वादंग माजला आहे, त्यावरून जागतिक बँकेला पाणी व्यापारव्यवस्थेचे आकर्षण का वाटते आहे हे स्पष्ट होईल. असाच पाण्याचा व्यापार आता महाराष्ट्रात उभा करण्याची प्रक्रिया मजनिप्राने आरंभली आहे.
परिणाम काय?
जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि त्यांच्या आवाजात आवाज मिळवून पाण्याच्या व्यापार-व्यवस्थेचे गुणगान आपले सरकार पण करीत आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र या व्यवस्थेचे परिणाम गंभीर होतील.
जेथे बाजार येतो, तेथे पैशाचा, आणि पैसेवाल्यांचा अधिकार स्थापित होणार, अर्थव्यवस्थेचा हा नियमच आहे. त्यामुळे पाण्याचा व्यापार उभा झाला की हळू हळू पाणी, पाण्यावरचा हक्क आणि पाण्यावर नियंत्रण हे पैसेवाल्यांकडे जाणार, हे निश्चित. पाण्यावर काही मूठभर लोकांची मक्तेदारी स्थापित होणार. यात चिले देशाचेच उदाहरण महत्त्वाचे आहे. मजनिप्राने चिले देशाचा उल्लेख केला आहे, पण पाण्याच्या व्यापाराच्या तिथल्या अनुभवांकडे मजनिप्राने सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे…
चिलेमध्ये पाण्याचा (पाण्याच्या हक्कदारीचा) बाजार उभा केला आणि काही काळानंतर तेथील जलविद्युत उत्पादांसाठी पाण्याचे हक्कांपैकी 90%हक्क फक्त 3 कंपन्यांकडे हस्तांतरित झाले. त्यात फक्त एका कंपनीकडे 80.4% हक्क गेले.गम्मत म्हणजे, ही कंपनी आधी सरकारी होती, मग तिचे खाजगीकरण झाले, आणि आता या कंपनीला इटालीच्या एका कंपनीने विकत घेतले आहे. म्हणजे, चिलेतील जलविद्युत उत्पादांचे 80%हक्क आता विदेसी हातात आहेत. पाण्याच्या इतर वापराचे हक्क सुद्धा बड्या उद्योगांकडे आहे, ज्यांच्यात मुख्यतः खाणी आणि अमेरिका, युरोपला फळे निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. भारतासारख्या देशात अशी मक्तेदारी प्रस्थापित व्हायला वेळ लागणार नाही.
पाणी हक्कदारीच्या व्यापाराचा दुसरा गंभीर परिणाम म्हणजे छोटी शेती आणि लहान शेतकरी यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, शेती हा तोट्याचा व्यवसाय होत चालला आहे, अव्यवहार्य होत चालला आहे.(म्हणूनच तर शेतकरी आपले पाणी विकेल असा विश्वास मजनिप्रा आणि जागतिक बँकेला आहे.) त्यात शेतकऱ्याने पाणी विकले, तर शेती अजूनच अव्यवहार्य होईल. कदाचित शेतकऱ्याला शेती सोडून द्यावी लागेल. मग जमीन विकणे हे ओघानेच पुढचे पाऊल म्हणून आले. पण पाण्याची हक्कदारी जमिनीशी जोडलेली आहे. म्हणजे, जमीन विकली तर पाण्याचा हक्क पण जाईल. म्हणजे शेती गेली, जमीन गेली आणि पाणीही गेले अशी अवस्था अनेक शेतकऱ्यांची होण्याची शक्यता आहे.
एकूण, पाण्याचा बाजार निर्माण करण्याचे परिणाम अनेक स्तरांवर घातक ठरतील यात शंका नाही.
मजनिप्राचे म्हणणे आहे की असे होणार नाही. कारण आम्ही याची काळजी घेतली आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेत शेतकऱ्याचे पाणी फक्त दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच विकता येईल. त्यातही कोणी व्यक्ती पाणी विकू शकणार नाही, फक्त पाणी वापर संस्था पाणी विकू शकतील.
पण हे फसवे आहे. कारण शेतकऱ्याचे पाणी दुसऱ्या शेतकऱ्याला विकले, तर त्याला कितपत फायदा होईल? खरा पैसा तर उद्योग, किंवा शहरांना पाणी विकण्यात आहे. गम्मत म्हणजे, आपण सुचवलेली पद्धत कशी योग्य आहे हे दाखवण्यासाठी मजनिप्राने एक सर्वे केला. यात काही पाणी-वापर-संस्थांची आकडेवारी दाखविली आहे. या सर्वेनुसार कुठलीही पाणी-वापर-संस्था स्वतःचा पूर्ण कोटा वापरू शकली नाही. या आधारावर मजनिप्राचा दावा आहे की शेतकऱ्याकडे शिल्लक पाणी आहे. त्यामुळे तो ते विकू शकतो. उद्योग आणि शहरे त्यांचा पूर्ण कोटा वापरतात. पण यातूनच प्रश्न उभा राहतो, की शेतकऱ्याकडे (सर्व शेतकऱ्यांकडे) पाणी शिल्लक असेल, तर शेतकरी दुसऱ्याचे पाणी विकत का घेईल? हे पाणी उद्योगच विकत घेणार आणि हाच या व्यापारीकरणाचा खरा हेतू आहे. म्हणून मजनिप्राने आपल्या दृष्टिनिबंधात स्पष्ट केले आहे की शेतीचे पाणी उद्योग आणि दुसऱ्या उपयोगासाठी विकण्याची तरतूद करणे सद्यःस्थितीत विचारात घेणे अडचणीचे आहे; म्हणजेच, पुढे याचा विचार होऊ शकेल.
खरे तर, सध्या प्रस्तावित बाजारव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याचे हित सांभाळण्यासाठी ज्या तरतुदी मजनिप्राने प्रस्तावित केल्या आहेत, त्या बाजार उभा करण्यामागच्या मूळ हेतू -उद्योग, मोठ्या शहरांना, इतर व्यापारिक उपयोगांना पाणी पुरविणे – याला आड येणाऱ्या आहेत. शेतकऱ्याला या अशा पाणी-व्यापाराची गरज नाही.
त्यामुळे एकतर हा बाजारीकरणाचा प्रयत्न फसेल किंवा हळू हळू त्यातील शर्ती शिथिल करण्यात येतील. म्हणूनच पाणी हक्कादारीचा हा प्रयत्न अरबाचा उंट आहे. पाहता पाहता उंट तंबूत पूर्ण घुसेल आणि अरब-म्हणजेच लहान शेतकरी, भूमिहीन शेतकरी/शेतमजूर-तंबूच्या बाहेर फेकला जाईल.
खाजगीकरण, व्यापारीकरण आणि बाजारीकरण
शेतकऱ्याच्या पाण्याचा व्यापार उभा करायचा हा प्रस्ताव खाजगीकरण आणि बाजारीकरणाकडे काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या प्रवासाचे मात्र ताजे पाउल आहे. नागपूर, लातूर इत्यादी शहरांमध्ये पुरवठ्याचे खाजगीकरण (तसेच पुणे, सांगली मिरज, मुंबई तेथील आधीचे, फसलेले, प्रयत्न), नीरा देवघर धरण आणि सिंचनप्रकल्पाच्या खाजगीकरणाचा प्रयत्न, तसेच मोठ्या प्रमाणात सिंचनाचे पाणी उद्योगांकडे वळवणे हे सर्व सरकारच्या इराद्याचे द्योतक आहे. पाण्याच्या व्यापारीकरण, बाजारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या प्रक्रियांचा भाग आहे.
या सगळ्यांचा परिणाम, नव्हे हेतू म्हणजे पैसा निर्मितीसाठी पाणी वळवणे. आणि पाण्यासाठी पैसा मोजायला लावणे. यामुळे पाण्याचे आणि पाणी-व्यवस्थेचे संपूर्ण स्वरूप बदलून जाण्याचा धोका आहे. निसर्गाचा एक भाग, जगण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी अनिवार्य, समाज आणि संस्कृती ज्याच्याभोवती उभे राहतात अशी अनेक रूपे असणारे पाणी फक्त व्यापाराची आणि व्यवसायाची एक वस्तू म्हणून उरेल की काय ही आशंका निर्माण झाली आहे.
सिंचन-क्षेत्रात सध्या बहुचर्चित गैरव्यवहारापेक्षा खाजगीकरण, बाजारीकरण आणि व्यापारीकरणाचा हा प्रयत्न कितीतरी पटीने गैर आहे. त्यामुळे त्याबद्दल वेळेत जागे होणे गरजेचे आहे.
Co सारंग यादवडकर, A-9, प्रज्ञानगड अपार्टमेंट,
सर्व्हे नं.119/3, सिंहगड रोड, पुणे 411030.