‘दोन टिपणे

दुष्काळाशी दोन हात
दुष्काळाची चर्चा सुरू झाली की विरोधी पक्षांचे नेते म्हणतात, सरकारने रोजगार हमीची कामे काढावीत, गुरांच्या छावण्या उघडाव्यात, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करावेत. फार फार तर कर्जाची वसुली थांबवावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. सरकार म्हणते, दुष्काळ निवारणासाठी आम्ही इतकी रक्कम मंजूर केली, अमुक इतकी कामे सुरू केली, एवढ्या छावण्यांना एवढी मदत केली, इतके टँकर सुरू केले, फी माफ, कर्ज वसुली स्थगित.. झाले. बघता बघता दिवस निघून जातात. पुन्हा दुष्काळाची परिस्थिती येते. विरोधी पक्षवाले पुन्हा मोर्चे काढतात. सत्ताधारी बैठका घेतात. पुन्हा त्याच मागण्या. पुन्हा त्याच उपाययोजना. मला कळते तसे, 1972 पासून पाहतोय. हाच रिवाज ठरलेला. त्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. मान्सून कोणत्या काळी नियमित येत होता कोणास ठाऊक? आम्ही पाहतोय तसा तो अनियमितच आहे. कधी धोधो बरसतो तर कधी तोंड दाखवीत नाही. कोणत्या वर्षी काय होईल सांगता येत नाही. दर वर्षी एका विलक्षण अनिश्चिततेच्या मानसिकतेत शेतकऱ्याला पेरणी करावी लागते. याला जुगारही म्हणता येत नाही, कारण जुगारात तुम्ही जिंकलात तर मालामाल होता. येथे पाऊसमान चांगले झाले, पीक चांगले आले तरी मालामाल होण्याची शक्यता नाहीच. भारताचा शेतकरी दरवर्षी नव्याने हरणारी अडथळ्यांची शर्यत खेळत राहतो. सरकार दुष्काळावरच्या उपाययोजना करते, ते केवळ तो या खेळात राहावा यासाठी. तो या चक्रव्यूहातून बाहेर पडावा यासाठी नव्हे.
माणसाने नैसर्गिक आपत्तींवर मात केली तेव्हा प्रगतीचे पहिले पाऊल पडले, असे मानले जाते. दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. ती कोसळली की शेतकरी आजही देशोधडीला लागतो. म्हणजे प्रगतीची पहिली पायरी चढायची क्षमता देखील शिल्लक राहिलेली नाही. भूकंप किंवा महापूर देखील नैसर्गिक आपत्ती आहे. ती आपत्ती कोसळली तर सरसकट सर्वाच्या जीवनावर कमीजास्त प्रमाणात त्याचा परिणाम होतो. भारतात दुष्काळ ही अशी नैसर्गिक आपत्ती आहे की, त्याचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो. दुष्काळाचा चटका ना कोण्या कलेक्टरला बसतो ना चपराश्याला. ना मंत्र्याला ना सोसायटीच्या चेअरमनला. ना व्यापाऱ्याला ना व्यावसायिकाला. दुष्काळ पडला आणि व्यापारी देशोधडीला लागले असे कधी आपण ऐकले नाही. दुष्काळ पडला आणि सरकारी नोकर खडी फोडायला गेले, असे चित्रही आपण पाहिले नाही. या नैसर्गिक आपत्तीत सगळे सुरक्षित राहतात आणि फक्त भरडला जातो तो एकटा शेतकरी समाज. दुष्काळाची आपत्ती कोसळली, तुम्ही शेतकरी आहात, तुम्हाला भरडले जाणे भाग आहे. मराठा आहात म्हणून कोणी राज्यकर्ते तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत. दलित आहात म्हणून कोणतेही घटनात्मक संरक्षण तुम्हाला वाचवू शकत नाही. शेतीवर ज्यांचे पोट आहे, शेतीच्या उत्कर्षावर आणि व्हासावर ज्यांचे जीवन डोलते ते सर्व शेतकरी दुष्काळाच्या तडाख्यात हमखास सापडतात.
दुष्काळाचा पहिला फटका मुक्या जनावरांना बसतो. चारा महागतो. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले तर जनावर सांभाळणे कठीण बनते. जनावरे विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अशा परिस्थितीत खटकांचे फावते. दुष्काळ ही जनावरांसाठी जीवघेणी आपत्ती ठरते. दुसरा फटका बसतो शेतकरी महिलांना. घर आणि शिवाराचे काम तर त्यांच्या पाचवीला पुजलेले. आता घर – शिवाराबरोबर रोजगाराची कामेही करावी लागतात. दुष्काळाच्या काळात स्थलांतर करावे लागले तर स्त्रियांच्या समस्यांना अंत एरवीसुद्धा कामे करावीच लागतात. परंतु दुष्काळाला म्हातारपणाचीही दया नसते. एका दुष्काळी कामावर सत्तरी ओलांडलेली बाई काम करताना मी पाहिली. तिला विचारले तर म्हणाली, ‘घरातली सगळी माणसं कामाला जातात. लहानगी नातही कामाला जाते. मी एकटीने आयते बसून खाणे बरे दिसत नाही.’ एक काडी तुटली तरी खोपा कोसळेल अशी ज्या संसाराची अवस्था असते, तेथे म्हाताऱ्यांनाही ही काळजी घ्यावी लागते. शरीराचे भान विसरून घाम गाळावा लागतो.
शेतीक्षेत्राच्या बाहेर असणाऱ्या जवळपास सर्वांना, येनकेन प्रकारेण, दुष्काळाचा फायदा होतो. त्यातही सर्वांत जास्त फायदा उपटते सरकारी यंत्रणा. ‘युद्धपातळी’वर मुकाबला करावा असे वरून आदेश सुटायचा अवकाश. बजेट आले व कामे सुरू झाली की वाहत्या गंगेत सरकारी अधिकारी आपापले घोडे न्हाऊन घेतात. आपली सरकारी यादीत पहिल्या दहात आपली नोकरशाही आहे. दुष्काळ-निवारणाची जबाबदारी या नोकरशाहीवर सोपविली जाते. अनेक अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात कामे निघावी म्हणून धडपडत असतात. कामासाठी नव्हे, त्यातून मिळणाऱ्या मलिद्यासाठी. योजनांची अंमलबजावणी असो की अनुदानाचे वाटप, गरजवंतांच्या हातात कमी पडते. मध्यस्थांचे खिसे मात्र तुडुंब भरतात. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांना ‘दुष्काळ कृपा’ असे नाव दिले तर ते समर्पक ठरेल. पुढाऱ्यांसाठी देखील हा सुवर्णकाळ असतो हे सर्वाना माहीत आहेच.
मुद्दा असा की, दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याची शक्ती शेतकऱ्यांमध्ये का राहिली नाही? शेती धंदा सतत तोट्यात ठेवण्यात आल्यामुळे तो आपत्तीसमोर कोसळतो. यावर पहिला उपाय हाच आहे की, हा धंदा तोट्यात ठेवू नका. दरवर्षी चार पैसे मागे पडतील एवढे उत्पन्न मिळाले पाहिजे अशी तजवीज करता येत नाही का? करता येते पण करायची नियत नाही. कारण शेतकऱ्यांकडे चार पैसे खेळू लागले तर ते आपल्याला जुमानणार नाहीत, अशी पुढाऱ्यांना भीती वाटते. शेतकरी गरजवंत राहिला तरच तो आपली किंमत करतो म्हणून त्याला कायम गरजवंत ठेवले जाते. जोपर्यंत शेतीधंदा तोट्यात राहील, तोपर्यंत सरकारी मदतीची गरज राहणार आहे आणि जोपर्यंत ही गरज राहील तोपर्यंत पुढाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे प्रत्येक दुष्काळात उखळ पांढरे होत राहणार आहे.
1986 च्या दुष्काळात फिरत असताना एके गावी पाहिले की, तेथील शेतकरी विहिरी खांदत होते. त्या कामावर बरेच मजूर काम करीत होते. मी एकाला विचारले, ‘कोणत्या योजनेत ही विहीर घेतली?तर ते म्हणाले, ‘ह्या विहिरी आम्ही आमच्या पैश्याने पाडतोय.’ मला आश्चर्य वाटले. ते शेतकरी म्हणाले, ‘गेल्यावर्षी आम्ही मिर्चीचे पीक घेतले होते. त्यातून बरा पैसा मिळाला. यंदा दुष्काळ आहे. मजुरांना काही काम दिले नाही तर ते निघून जातील. पुन्हा मिळणार नाहीत. आम्हाला विहिरीची गरज होती, मजुरांना कामाची गरज होती म्हणून आम्ही हे काम काढले. विहिरीही होतील आणि मजूरही टिकून राहतील. या अनुभवातून असे लक्षात आले की शेतकरी स्वत: दुष्काळाचा मुकाबला करू शकतात. शेतकरी दुष्काळाशी दोन हात करू शकतो. त्या दोन हातांत पैसे असतील तर. सरकारने भाव पाडून त्यांचे दोन्ही हात कापून टाकले तर तो कसा मुकाबला करेल?
बोगस आकडेवारीची जादूगिरी
माझ्या एका मित्राला हार्ट अटॅक आला. त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची. दवाखान्यातील खर्च जवळपास एक लाख रुपये. आजारापेक्षा उपचाराचा खर्च जीवघेणा. गरिबांना आजारी पडायची मुभा नाही. आम्ही मित्रांनी मदत करायचे ठरविले. मित्रांची मदत कितीक असणार? वेळ निभावून नेता येईल, पण पुढे? उपचाराने मरण टळेलही. परंतु अशक्त गरीब माणूस चार पैसे कसे कमावेल? कुटुंबाचा सांभाळ कसा करेल? लेकरांचे काय होईल? या चिंतेने त्याला झोप येईना. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत उपचाराची योजना आहे असे कळले. आजारी मित्र दरिद्री असूनही त्याच्याकडे पिवळे रेशनकार्ड नव्हते. नगरपालिकेत दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांची यादी आहे, ती नोंद दाखविली तर तहसीलदार पिवळे रेशनकार्ड देतो, असे कोणीतरी सांगितले म्हणून नगरपालिकेत गेलो. दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांच्या नावांची यादी पाहिली. सुस्थितीतील अनेक लोकांची नावे त्यात दिसली. मला आश्चर्य वाटले. त्यात एका माजी नगराध्यक्षाचे नाव छापलेले दिसले अन् मी उडालोच! आमच्या दरिद्री मित्राचे नाव मात्र सापडले नाही.
दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांची यादी सरकारी यंत्रणेमार्फत तयार करण्यात येते. या यंत्रणेशी ज्यांची घसट होती. त्या-त्या सगळ्यांनी आपली नावे त्यात टाकून घेतली. गावोगावच्या बहुतेक सगळ्याच पुढाऱ्यांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. गंगा दिसली की जे आपले घोडे त्यात बुडवू शकतात तेच पुढारी होतात. सहकारक्षेत्रात दरिद्री लोकांना स्थान मिळावे याकरिता दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांसाठी ‘दुर्बल घटक’ नावाचा एक मतदारसंघ असतो. बहुतेक ‘ओपन’मधील गडगंज पुढारी त्यातून निवडून येतात. या पुढाऱ्यांना ‘तू दरिद्री कसा?’ असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. विचारले तर तो तहसीलदाराने दिलेले दारिद्र्यरेषेखालचे प्रमाणपत्र दाखवितो. तहसीलदाराला आधार त्या यादीचा. ज्यात नगराध्यक्षाचे नाव असते. मात्र माझ्या गरीब मित्राचे नाही.
आपल्या देशात मतदारयाद्यादेखील अजून धड तयार करता आल्या नाहीत. कोठे नाव धड नाही तर कोठे पत्ता. जे लोक गाव सोडून पाच-पन्नास वर्षे झाली तरी त्यांची नावे, बोगस मतदारांची नोंदणी. नाना प्रकार.. सरकारी आकडेवारीची बोगसगिरी केवळ मतदारयादी आणि दारिद्र्यरेषेपुरती सीमित नाही. ती सगळ्याच क्षेत्रांत आहे. परवा मंत्रिमंडळाने काही तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यात बीड जिल्ह्यातील केवळ दोनच तालुक्यांचा समावेश झाला. बीड आणि माजलगाव. हेच दोन तालुके का? साधे उत्तर आहे. हे दोन तालुके दोन मंत्र्यांचे आहेत. बाकीच्या तालुक्यात कोणी मंत्री नाही म्हणून त्यांचा समावेश नाही. मंत्र्यांनी ही सोय कशी करून घेतली? निकषपूर्तीसाठी लागणारी सर्व आकडेवारी अधिकाऱ्यांनी पुरविली. सरकारी आकडेवारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे अहवाल तद्दन खोटे आणि पुढाऱ्यांची चापलुसी करणारे असतात. ‘जे दरबारी त्यांच्या बाजूने आकडेवारी’ ही सरकारी यंत्रणेची रीत झाली आहे. .
आकडेवारीचा बोगसपणा शेतीक्षेत्रात पदोपदी दिसतो. आठ ‘अ’ नावाचा एक फॉर्म असतो. त्यावर पिकांची नोंद केली जाते. प्रत्यक्ष पाहणी करून तलाठ्याने ही नोंद करावी असा नियम आहे. कोणता तलाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून ही नोंद करतो? एकतर तो सज्यावरच(गावपातळीवरील तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रातील कार्यालयावर जेथे शेतकरी व संबंधितांकडून माहिती मिळवून तलाठी त्याची नोंद घेऊ शकतो.) जात नाही. त्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून नोंद करायचे ठरविले तर साधा आठ ‘अ’चा नमुना मिळायला सहा महिने लागतील. तो तालुक्याच्या गावात बसून खानेपूर्ती करतो. तीच आकडेवारी तहसीलकडे जाते. याच आकडेवारीच्या आधारावर सरकार योजना बनविते. ‘खोटी आकडेवारी त्यावर योजनांचे इमले भारी’ अधिग्रहण केलेल्या जमिनीची सरकार नुकसानभरपाई देते. तोकडी नुकसानभरपाई घेऊन शेतकरी गुमान घरी जातात. अलीकडे या क्षेत्रात काही दलाल निर्माण झाले आहेत. ते त्या शेतकऱ्यांच्या हातावर दहा-पाच हजार रुपये ठेवतात व कोर्टात प्रकरण दाखल करतात. नुकसानभरपाई जास्त मिळावी म्हणून शेतात झाडे दाखविली जातात. जेवढी मौल्यवान झाडे तेवढी नुकसानभरपाई जास्त. महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्याला पकडून अशा खोट्या नोंदी करून घेतल्या जातात. वारेमाप नुकसानभरपाई मिळते. दलाल चिंब भिजतो. शेतकरी कोरडाच राहतो. बोगस नोंदींमुळे असे अनेक गैरप्रकार होताना दिसतात.
शेतीक्षेत्राच्या निकषांच्या बाबतीत केवळ बेफिकीरपणाच नव्हे, तर क्रूरपणाही आहे. ‘नजरी आणेवारी’ हे त्याचे एक उदाहरण आहे. शेतातील उत्पन्न मोजण्यासाठी कोणी एकेकाळी ही पद्धत ठरविली. इंग्रज आले, गेले तरी तीच पुरातन पद्धत आजही तशीच चालू आहे. कोणीतरी तीनपाट अधिकारी.. त्याची ती नजर.. त्याचा अंदाज.. त्यावर ठरणारं शेतकऱ्याचं भवितव्य. ज्यांची या अधिकाऱ्याशी घसट असते ते त्यांच्या सोयीची आणेवारी ठरवू शकतात. अर्थात, पुढाऱ्यांचा या अधिकाऱ्यांशी जास्त संबंध येतो. त्यामुळे ‘नजरी आणेवारी’चा लाभ पुढाऱ्यांनाच मिळतो.
शेतीमालाच्या भावाबद्दल शिफारस करणारी राज्य सरकारची एक समिती आहे. केंद्रात कृषिमूल्याची शिफारस करणारा आयोग आहे. ते विद्यापीठांकडून आकडेवारी गोळा करतात. विद्यापीठ आपल्या परिसरातील पाच-पन्नास गावांची यादी काढतात. त्या गावातील शेतकऱ्यांची नावे. प्रत्येकाला भेट्रन त्याने कशावर किती खर्च केला याची माहिती घेतली जाते. ती आकडेवारी सांख्यिकी विभागाकडे जाते. तो विभाग माहितीचे वर्गीकरण करतो. ती आकडेवारी घेऊन ह्या समित्या आणि तो आयोग शेतीमालाच्या भावाची शिफारस करते. मुळात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून घेतलेली माहिती खरी असते की खोटी? बहुतेक वेळा विद्यापीठाच्या कार्यालयात बसूनच ती तयार केली जाते. समजा प्रत्यक्ष भेटून जरी घेतली तरी तिची विश्वासार्हता काय? हे बोगस आकडे गोळा करून तुम्ही शेतकऱ्यांच्या जीवाशी का खेळता? शेतीमालाच्या भावासाठी एवढे नाटक करण्याची गरज काय? समजा उसाचा उत्पादनखर्च काढायचा. उसासाठी अनुकूल हवामान, जमीन कोठे आहे, सर्वांत जास्त उतारा किती येतो. एवढी माहिती घेतली की पुरे आहे. वस्तूंच्या किमती बाजारात मिळतात. ऊस पिकवायला काय काय लागते याचे शास्त्र आहे. खर्चाची बेरीज करा. शास्त्रीय भाषेत याला ‘मॉडेल मेथड’ म्हणतात. आदर्श पद्धतीने शेती केली तर किती खर्च येतो? किती उतारा येतो? खर्चाला उताऱ्याने भागाकार केला की उत्पादनखर्च निघतो. त्याची शिफारस करायला या समित्या का तयार होत नाहीत? साधे, सोपे, सरळ केले तर यांची कमाई मार खाते. शेतीमालाचे भाव किती कमी दिले जातात हे शेतकऱ्यांना कळते. मालक नाखूश होतात. शेतकरी मेला तरी चालेल, मालक मात्र खूश राहिला पाहिजे, असा विचार करून आकडेवारीचे जंजाळ उभे केले जातात.
आपल्या देशात सरकारी यंत्रणांमार्फत निर्माण करण्यात येत असलेली बहुतेक आकडेवारी बोगस असते. बिगर सरकारी संस्थांच्या पातळीवर असे काम फारसे होताना दिसत नाही. जे होते तेही पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने केले जाते. एका माहितीची दुसऱ्या माहितीशी पडताळणी केली जात नाही. बोगस आकडेवारीमुळे सर्व योजनांचा बोजवारा उडतो. एवढेच नाही तर सर्व योजनांचा लाभ अधिकाऱ्यांना आणि पुढाऱ्यांना होतो. पुढाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी देशाची तिजोरी लुटण्यासाठी जी साधने निर्माण केली आहेत त्यात बोगस आकडेवारी हे एक साधन आहे. मरणाऱ्याच्या नावाने खेळला जाणारा हा एक खेळ आहे. ‘जे दरबारी त्यांच्या सोयीची आकडेवारी’ हेच खरे आहे.