श्री. दाभोलकरांच्या पत्रांच्या निमित्ताने
श्री दत्तप्रसाद दाभोलकर ह्यांची तीन पत्रे गेल्या दोन अंकांत प्रसिद्ध झाली आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या अंकाबरोबर आपल्या मासिकाची बावीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
1990 मध्ये नवा सुधारक सुरू झाला तेव्हापासूनच ह्या मासिकात जाहिराती कधीही घ्यायच्या नाहीत आणि हे मासिक एका ‘रिसर्च जर्नल’सारखे चालवावयाचे असे संपादकांच्या मनात होते. इतकेच नव्हे तर विवेकवादाविषयी ज्यांना जिज्ञासा असेल त्यांच्यात बंधुभाव निर्माण होईल आणि त्या मंडळींकडूनच हे मासिक पुढे चालवले जाईल असेही संपादकांना वाटत होते. पहिली दोन वर्षे आजीव वर्गणी स्वीकारण्यात आली नाही. फेब्रुवारी 1992 च्या अंकामध्ये आजीव वर्गणीदारांची योजना पहिल्याने प्रकाशित झाली. त्यावेळी संपादकांनी “आजचा सुधारकदोन वर्षे जगला आहे. त्याला लोकाश्रयही बऱ्यापैकी मिळाला आहे. त्यामुळे तो पुढेही चालू राहील अशी उमेद आम्हाला वाटत आहे म्हणून आजीव वर्गणीदाराची पद्धत सुरू करण्याचे आम्ही ठरवले आहे. रु.400 वर्गणी किंवा रु.1000 तीन वर्षांकरिता ठेव म्हणून दिल्यास आजीव वर्गणीदार होता येईल. तीन वर्षांनंतर ठेव परत केली जाईल.” अशी योजना मांडली होती.
मासिकाच्या पहिल्या वर्षापासून वर्षभरात प्रकाशित झालेल्या लेखांची सूची दिली जात असे आणि जे आजीव वर्गणीदार होत त्यांची नावे आणि पूर्ण पत्ते मासिकात प्रकाशित करीत असू. हे पत्ते प्रकाशित करण्याचा हेतू आजीव वर्गणीदारांनी एकमेकांशी संपर्क ठेवावा आणि एक विवेकवादी लोकांचे मंडळ त्यातून निर्माण व्हावे असा होता. हार मासिकाचे स्वरूप पहिल्यापासून गंभीर आणि वैचारिक असल्यामुळे ते स्टॉलवर विकले जाणार नाही ह्याची संपादक-प्रकाशकांना माहिती होती. इतकेच नव्हे तर ह्या मासिकांचे वाचक आणि लेखक एकच असणार; पुढे मागे जे संपादक होतील ते वर्गणीदारांतून होणार; अशीच कल्पना आम्ही केली होती. ह्याचे स्वरूप विवेकवाद्यांच्या ‘हाऊस जर्नल’सारखे असावे, ज्यांना हे मासिक पुढे चालावे असे वाटत असेल तेच आजीव वर्गणीदार होतील असेही आम्हाला वाटत होते.
सुरुवातीला आजीव वर्गणी 400 रु. होती. ती दहा वर्षांची एकत्र वर्गणी होती. पुढे आजीव वर्गणी वाढवावी लागली तर हे एका विचाराचे लोक मासिक पढे चालू राहावे ह्यासाठी खुषीने वर्गणी देतील असे आम्हाला तेव्हा वाटले. ज्यांना हे मासिक पुढे चालत राहावे असे वाटत नसेल त्यांनी वाढीव वर्गणी देण्याचे कारण नाही. ज्यांना मासिक पुढे वाचण्यात स्वारस्य नाही ते वाढीव वर्गणी देणार नाहीत आणि म्हणून त्यांचा अंक बंद केला तरी त्यांचा आक्षेप राहणार नाही असे आम्हाला वाटले.
गेल्या वीस वर्षांमध्ये चलनवाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त झाली. त्यामुळे जुन्या आजीव वर्गणीदारांना त्यांनी दिलेल्या वर्गणीच्या व्याजात मासिक पाठवणे अशक्य झाले. मध्यंतरीच्या काळात आजीव वर्गणीदारांना वाढीव वर्गणी पाठविण्याची विनंती आम्ही वेळोवेळी केली. तिला अनुसरून काहींनी वाढीव वर्गणी पाठवली परंतु सगळ्यांनी ती पाठवली नाही.
जन्या आजीव वर्गणीदारांचा अंक बंद करावा असा प्रस्ताव जेव्हा विश्वस्तांच्या आला तेव्हा जे आपली असमर्थता व्यक्त करतील त्यांना अंक पुढे चालू ठेवावा मात्र ची नावे प्रकाशित करू नयेत असेही ठरवण्यात आले.
दाभोलकरांनी सगळ्या मासिकांना एकसारखे लेखले हे आम्हाला आवडले नाही. मान आजीव वर्गणीदारांचे पैसे आम्ही बुडवायला निघालो असा आमच्यावर आरोप केला. जम्हाला अर्थातच मान्य झाला नाही. दाभोलकरांचे एकट्याचे उदाहरण पाहिले तर त्यांच्या चात यायला हरकत नाही की त्यांच्या 500 रु. च्या वर्गणीत त्यांना गेली अंदाजे 15 वर्षे पाठवला जात आहे. 15 वर्षांच्या वार्षिक वर्गणीचा हिशोब केल्यास त्यांनी भरलेल्या मांच्या व्याजापेक्षा आम्ही अगोदरच जास्त अंक पाठवले आहेत असे लक्षात येईल. त्यांनी सवर्णवार्षिक वर्गणी भरली असती तर (आज मार्च 2012 पर्यंत रु.1560 इतकी रक्कम यापक वर्गणीपोटी गेल्या पंधरा वर्षांत त्यांना भरावी लागली असती. त्यांनी भरलेल्या आमांच्या व्याजाची रक्कम त्याहून कमी भरते. असो.
दाभोलकरांनी पाठविलेली वर्गणी आमच्याकडे त्यांनी ठेव म्हणून दिली असे ते मजत असावेत म्हणून आम्ही ती ठेव त्यांच्याकडे परत पाठवली. त्यांनी आमची मनिऑर्डर स्वीकारली नाही आणि ती आमच्याकडे परत आली. आम्ही आमचे कर्तव्य केले आहे. आता यापुढे त्यांना आजचा सुधारकचे वर्गणीदार आम्ही मानत नाही. त्यांना पुढेही आमचे अंक वाचण्यात स्वारस्य असेल तर त्यांनी नवीन वर्गणी पाठवावी अशी त्यांना विनंती आहे.
-दिवाकर मोहनी, माजी प्रकाशक आणि विश्वस्त
नंदा खरे, 193, शिवाजीनगर, नागपूर 440010.
मी : आर्थिक
नागपुरातील अनेक वृद्धाश्रमांपैकी एक चाळीस-पन्नास वर्षे जुना, शताब्दीच्या वाटेवरील संस्थेने चालवलेला वृद्धाश्रम आहे. त्यातील काही वृद्ध देणगी देणारे, तर काही सरकारी अनुदानाच्या आधारावर जगणारे आहेत. गेली अनेक वर्षे सरकारी अनुदान बऱ्याच औराने मिळते; कधीकधी तर तीन वर्षांनंतर..
एकदोन वर्षांपूर्वी वृद्धाश्रमाच्या मातृसंस्थेने वृद्धांना विनंती केली, की अनुदाने उशीराने येत आहेत, तेव्हा वीज-पाणी सांभाळून वापरावे. यावर देणगीदार वृद्धांची प्रतिक्रिया अशी, “अनुदाने उशिरा येऊनही फुकट्या वृद्धांना संस्था सांभाळू शकते आहे ती आमच्या देन्यांच्याच बळावर. आता जिथे सरकारला त्या वृद्धांची जबाबदारी वाटत नाही, तिथे आम्ही ही ती स्वतःला का चिकटवून घ्यावी? तेव्हा आम्ही देणग्या देणेही बंधनकारक मानत नाही!”
काहीतरी ओळखीचे वाटले या कहाणीत, म्हणून आसु च्या वाचकांपुढे ती मांडत आहे. फक्त मी चा विचार, तोही आर्थिक, हे विवेकी आहे का? वृद्धाश्रम चालू आहे, हा नोंदतो.