गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : शिक्षण हक्क अधिनियम व भारतीय समाजापुढील आह्वाने

शिक्षण कशासाठी या प्रश्नाचे उत्तर आपण आजच्या गुंतागुंतीच्या समाजजीवनात शोधतो तेव्हा शिक्षणाच्या गुणवत्तेचाही शोध घेण्याची दिशा आपल्याला सापडते. या ठिकाणी आपण बालकांच्या शिक्षण हक्काच्या संदर्भात गुणवत्तेचा अर्थ शोधणार आहोत. मानवप्राण्याचे वैशिष्ट्य, त्याच्या सर्जनशीलतेत आणि अर्थपूर्णरीत्या जगता यावे आणि असे जगता येण्यासाठी आवश्यक असा समाज देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या पाठीवर घडावा यासाठी आपण प्रयत्नशील असणे हे शिक्षणाचे व्यापक उद्दिष्ट आपल्याला मानता येईल. प्रत्येक माणसाला जगण्याचा, शिकण्याचा हक्क आहे ही भूमिका, आणि एक बालक म्हणून त्याची वैशिष्ट्ये ह्या दोन्ही संदर्भाना गृहीत धरून त्याच्या शिक्षणाचा विचार करावा लागणार आहे. या दोन्ही संदर्भात देशाच्या पातळीवर स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळापासून आजपर्यंत झालेल्या महत्त्वाच्या प्रयत्नांचा आढावा घेत आपण आज गुणवत्तेचा अर्थ शोधणार आहोत.
शिक्षणविषयक अधिनियमाचे राष्ट्रीय संदर्भ
एप्रिल 2009 ला सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम’ लागू झाला. पण जो शिक्षण हक्क स्वातंत्र्य मिळाल्यावर दहा वर्षांतच वास्तवात येणे अपेक्षित होते तो मान्य करण्यासाठी अर्धशतकाहून अधिक काळ लोटला. आतापर्यंत शाळा उघडून मुलांची नोंदणी करणे यावर आपण बऱ्यापैकी काम केलेले आहे. मागील 60 वर्षांच्या प्रयत्नांकडे पाहिले असता शाळांच्या उपलब्धतेबाबत थोडीफार समाधानकारक परिस्थिती आहे असे म्हणता येईल. पण किती प्रमाणात मुले शिकती झाली आणि किती प्रमाणात ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त करू शकली असा विचार केल्यास स्थिती समाधानकारक नाही हे आता शासनालाही मान्य आहे. त्यामुळेच सदर अधिनियम येणे अनिवार्य झाले होते. तो आला परंतु पण यात अनेक महत्त्वाच्या उणिवा राहिल्या आहेत. संविधान लागू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाणे हा मूलभूत हक्क बनावा हे संविधानाच्या 45 व्या कलमात स्पष्टपणे नमूद केलेले असूनही प्रत्यक्षात हा अधिनियम येण्यास 50 वर्षांहून अधिक काळ लागला. या दरम्यानच्या काळात भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे जाहीर केलेल्या बालक-हक्काच्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करून मुलांच्या जागतिक स्तरावर मान्य झालेल्या हक्कांच्या पूर्ततेची जबाबदारीही राष्ट्र म्हणून घेतली. बाजाहीरनाम्यानुसार मुलांचे बालपण 18 वर्षेपर्यंत गृहीत धरलेले आहे. बदलत्या काळातील गारजा ध्यानात घेता स्वाभाविकपणे शिक्षण हक्काचा कालावधी 18 वर्षेपर्यंत वाढविणे सयुक्तिक असताना या अधिनियमाने केवळ 6-14 वर्षे वयोगटातीलच बालकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. 0 ते 6 वर्षे या बालकांच्या सर्वाधिक वेगाने होणाऱ्या विकासाच्या टप्प्याची कायदेशीर जबाबदारी टाळण्यासोबतच 18 वर्षेपर्यंतची जबाबदारी घेण्याचेही नाकारले.
गुणवत्ता विकसनाचे ऐतिहासिक संदर्भ
देशातील शिक्षणास गुणवत्ता विकसनाच्या अंगाने दिशा देण्याचा पहिला व्यापक प्रयत्न 1937 साली झालेल्या वर्धा शिक्षण परिषदेत झाला. आज त्याच वास शिक्षण हक्क अधिनियम लागू झाल्यानंतर हे राज्यस्तरीय संमेलन होत आहे ही विशेष बाब होय. स्वातंत्र्य बरिस्चात आले असताना स्वतंत्र भारतातील समाज कसा असावा याचे स्पष्ट चित्र गांधीजींनी वाटले होते. स्वातंत्र्य समता आणि न्याय यावर आधारित अहिंसक समाजाची बांधणी ते नायो तालीमद्वारे करू इच्छित होते. बौद्धिक कामाइतकेच निर्माणाचे काम समाजाच्या धारणेसाठी मारल्याचे आहे व समाजात दोन्ही कामांना समान प्रतिष्ठा मिळायला हवी असे त्यांचे मत होते. होममता वास्तवात येण्यासाठी औपचारिक शिक्षणात ते काम आणि ज्ञान ह्यांची एकत्रित बाधणी करून बुद्धिजीवी व श्रमजीवी यांच्यातील अंतर सांधू इच्छित होते. आज त्यांच्या जाण्याला सबळ मानसशास्त्रीय आधार लाभलेला आहे हे नमूद करायला हवे (राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा 2005), कामातून बुद्धीस व शक्तीस प्रेम व सहकार या मूल्यांची जाडमिळाल्यास समतामूलक, न्याय्य, स्वशासित व अहिंसक समाजाची रचना अधिक सहवाटेने होऊ शकेल ही त्यांची धारणा होती. त्यांनी बुद्धी, शरीर व मन यांच्या संतुलित
सासाठी अभ्यासक्रमाची आखणी करावी असे आवाहन या परिषदेत सहभागी झालेल्या जा या विचारांची गरज पटलेल्या काँग्रेसमधील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांना केली. गांधीजींच्या मटानानुसार व झाकिर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीवनाभिमुख शिक्षणाचा नयी तालीमचा अभ्यासक्रम तयार झाला. नयी तालीम हा विचार काळाशी व परिस्थितीशी सुसंगत व्हावा यासाठी नित्यनूतनता हे महत्त्वाचे तत्त्व मानले गेले.
काँग्रेसचे प्रांतीय सरकार 1938 ते 1958 या काळात जेथे जेथे होते त्या प्रांतामध्ये नयी तालीमची 50,000 हुन अधिक विद्यालये चालली; मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था झाली. पण राजकीय व सामाजिक अनास्थेमुळे हा प्रयत्न देशव्यापी न होता अल्पजीवी ठरला. राजकीय अनुकूलता, इच्छाशक्ती व संशोधनाची साथ लाभली असती तर आजचे शिक्षणाचे चित्र नक्कीच खूप वेगळे व चांगले झाले असते.
त्या अनुषंगाने शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याच्या हेतूने देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा शिक्षण आयोग, कोठारी कमिशन या नावाने वर्ष 1964 मध्ये नेमला गेला. कोठारी कमिशनच्या अनुसार उत्तम शिक्षणात खालील गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात
1. ‘लिटरसी’ (भाषा, मानवशास्त्र व सामाजिक शास्त्रे ह्यांचे अध्ययन),
2. ‘न्युमरसी’ (गणिताचे व निसर्गविज्ञानाचे अध्ययन),
3.कार्यानुभव
4.समाजसेवा
सर्वांना समान गुणवत्तेचे शिक्षण मिळणे व समाजविकासाच्या रूपाने शाळांचे सामाजिक जीवनाशी सघनपणे जोडलेले असणे ह्यांस खूप महत्त्व दिले गेले. प्राथमिक शाळांपासून महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत कार्यानुभव ही अत्यावश्यक बाब मानली गेली. प्राथमिक शिक्षणाच्या पाठ्यक्रमाचा अनुबंध स्थानिक भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीशी जोडला जाणे महत्त्वाचे मानले गेले. ‘प्रारंभिक शिक्षण’ (8 वर्षांचे) मातृभाषेतून दिले जावे हीदेखील त्यातील महत्त्वाची शिफारस होती. शिक्षकांचे सेवापूर्व व सेवाकालीन सातत्यपूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण घ त्यासाठी आनुषंगिक रचनांची उभारणी आवश्यक मानली गेली. या शिफारसी अंमलात आल्या असत्या तर मागील 50 वर्षांत आपल्याला समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने मोठी वाटचाल करता आली असती. पण या शिफारशींवरदेखील गंभीरपणे विचार व कृती झाली नसल्याचे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ व या आयोगाचे सेक्रेटरी, श्री. जे. पी. नाईक यांनी अत्यंत नाराजीने व्यक्त केले आहे. (Kothari Commission and After, 1979)
जनता सरकारच्या काळात शिक्षणक्षेत्रात मूलभूत स्वरूपाचे बदल होण्याची गरज लक्षात घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, आचार्य राममूर्ति यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनेदेखील संविधानात्मक मूल्य वास्तवात येण्यासाठी समान शिक्षण पद्धतीची अनिवार्यता असल्याचे मांडले. पण सरकारच न चालल्यामुळे चांगल्या सूचनाचीही विल्हेवाट लागते हे अनुभवाला आले. पुढे 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे आपल्या देशात या वैविध्याकडे समस्या म्हणून न बघता सांस्कृतिक समृद्धी म्हणून बघता यावे यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात आला. 1992 मध्ये शिक्षण अधिक लवचीक, प्रासंगिकता व गुणवत्तेचे भान ठेवणारे व्हावे यासाठी राष्ट्रीय कार्ययोजना तयार करण्यात आली. पण कागदोपत्री विचार चांगले मांडले गेले तरी प्रत्यक्षात शिक्षणपद्धती अधिकाधिक माहितीप्रधान, बोजड, परीक्षाकेंद्रित, स्पर्धात्मक होत गेली; पुस्तकांचे आकार वाटू लागले. पालकांच्या मुलाबाबतच्या अपेक्षा फार वेगाने वाढू लागल्या. पुस्तकांच्या व अपेक्षांच्या ओझ्याने मुलांची पाठ वाकू लागली; बालकावर अधिकाधिक माहितीचा भडिमार केल्यासच बालक हशार होते हा भ्रम दृढ होत गेला. या परिस्थितीचे भान 1993 ला स्थापन झालेल्या यशपाल समितीने तीव्रपणे करून दिले..
जागतिक मुक्त बाजारपेठेची व्यवस्था जसजशी बळकट होते आहे तसतसा शिक्षणक्षेत्रावरही तिचा पगडा भीषणपणे वाढत चाललेला आहे. शिक्षण केवळ बोजड व पर्धात्मकच राहिले नाही तर त्यास टोकाच्या विषमतेनेही घेरलेले आहे. इंग्रजी भाषा म्हणून ज्तमरीत्या जाणण्यापेक्षा तिच्याकडे माध्यमभाषा म्हणून स्वीकारण्याकडे वाढणारा कल याला कुठलाही शैक्षणिक आधार नसूनही सांस्कृतिक व आर्थिक वर्चस्वाची भाषा म्हणून तिचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. याचे परिणाम बहुविध संस्कृतीतील बालकांच्या कोवळ्या मनावर काय होतील; याबाबत प्रौढांचे जग अत्यंत बेदखल आहे. निर्व्याज, निर्वैर, सर्जनशील व संवेदनशील कोवळ्या मनाला व्यवहाराच्या व असंवेदनशीलतेच्या कोरड्या जगात ढकलण्यात कुठले न्याय्य(!) समाधान प्रौढ समाज मिळवतो याचा आपण विचार कायला हवा. एका बाजूला बालकाच्या मनोविश्वाचे ज्ञान होत असल्यामुळे शिक्षण अधिकाधिक बालकेन्द्री होण्याची शिक्षणशास्त्रीय गरजही ध्यानात येते आहे.
राष्टीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा 2005
या परिस्थितीचा काच मुलांवर वाढत असतानाच संवैधानिक मूल्यांची जाण ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रारंभिक शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळा 2002 साली दिला. प्रो. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षणाबाबत आस्था बाळगणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचे मत ध्यानात घेऊन एन.सी.ई.आर.टी.द्वारे राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात आला.
समता व गुणात्मकतासंबंधी या अभ्यासक्रम आराखड्याची भूमिका
समता व गुणवत्ता या दोन्ही गोष्टींमध्ये अजिबात द्वंद्व नसून शिक्षणात गुणवत्ता नसेल समता येणे केवळ अशक्य आहे. समता जर यायची असेल तर लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांना बरोबरीने सहभागी होता आले पाहिजे. त्यामुळे आता शिक्षण उपलब्ध करून देणे परसे नाही तर समान गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, एवढेच नव्हे तर बालकांस समान गुणवत्तेच्या शिक्षणाची प्राप्ती होत आहे याची खात्री होण्यासाठी सर्वंकष बासातत्यपूर्ण मूल्यमापनाद्वारे प्रत्येक बालक विशिष्ट स्तरावर गुणवत्तेसाठी अपेक्षित क्षमता प्राप्त करते आहे हे निश्चित करणेही अत्यावश्यक आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि मुलांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम
वर उल्लेखिलेल्या आर्थिक सामाजिक पार्श्वभूमीवर 2009 एप्रिलमध्ये लागू झालेल्या शिक्षण हक्क अधिनियमात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा सर्व बालकांचा हक्क असल्याचे नमूद केलेले आहे. या अधिनियमाने गुणवत्तेच्या संबंधी 2005 चा आराखडा पायाभूत मानलेला आहे. या अधिनियमाचा गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाचव्या प्रकरणातील कलम 29. यामध्ये अभ्यासक्रम व मूल्यमापनविषयक नमूद केलेल्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत. त्याच्या आधारे प्रत्येक राज्यातील या कार्यासाठी निर्धारित संस्थेस अभ्यासक्रम व मूल्यमापनाच्या पद्धती ठरवाव्या लागणार आहेत :
1. अभ्यासक्रमाची आखणी संविधानात दिलेल्या मूल्यांना अनुसरून असली पाहिजे.
2. बालकांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल असा प्रयत्न असावा.
3. अभ्यासक्रमाद्वारे बालकांमधील शारीरिक व मानसिक/बौद्धिक क्षमतांचा सर्वोत्तम विकास व्हावा.
4. निसर्गतः माणूस ज्ञानाची रचना करण्याची क्षमता बाळगतो. त्यानुसार अभ्यासक्रमाची रचना असावी;
5. अध्ययन-अध्यापन पद्धती मुलांच्या उपजत कृतिशीलतेस, शोधकवृत्तीस चालना देणाऱ्या असाव्यात. या पद्धतीचे नियोजन करताना व अवलंब करताना बालकांना सहभागी करून घेतले जावे.
6. शिक्षणाचे माध्यम हे संभवतः बालकांची मातृभाषा असावी.
7. शालेय अभ्यासक्रम व शालेय वातावरण भयमुक्त, ताणविरहित असावे, जिथे मूल निर्भयपणे अभिव्यक्त होऊ शकेल.
8. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाद्वारे बालकांची समज, ज्ञान व उपयोजन, क्षमतांचा आढावा घेतला जावा.
सूत्रवजा मांडलेले हे गुणवत्ताविषयक मुद्दे अभ्यासताना व त्याबद्दलचे प्रत्यक्ष काम करताना त्यात नीट आशय भरणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.

1. अभ्यासक्रमाची आखणी संवैधानिक मूल्यांना अनुसरून असली पाहिजे.
याचा अर्थ अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची आखणी स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता या मूल्यांचे संवर्धन करणारी असावी. प्रत्येक बालकाशी जात, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग इत्यादीविषयी निरपेक्ष समताभावाने शिक्षकाला वागता आले पाहिजे. बालकांच्या सामाजिक वास्तवाशी शिक्षणप्रक्रिया फटकून वागणारी नको. जात, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग इत्यादिविषयक स्वतःच्या धारणा व व्यवहार याबाबत शिक्षकांनी चौकस राहवे एवढेच नव्हे तर या संदर्भातील स्वतःचे वर्तन समतेचे आहे अथवा नाही याचा विचार करावा ह्याशिवाय शिक्षक खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची समृद्ध संधी निर्माण करू शकणार नाही. या समाजाला, त्यातील व्यक्तींना न्याय मिळावा, लोकशाहीचे फायदे देशातील गरिबांनाही अनुभवता यावे आणि तीत त्यांचा सहभाग असावा, यावर शिक्षकांचा विश्वास असावा. धर्माच्या नावे समाजात वाढणाऱ्या संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसा पसरते. ह्याचा सामाजिक सौहार्दावर आणि बालकांच्या जीवनावर अत्यंत वाईट परिणाम होतो. यामुळे सहकार व सौहार्द वाढेल अशा शांततापूर्ण वातावरणासाठी प्रयत्न होणे हा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. शांततेसाठी शिक्षण या मुद्द्याला 2005 च्या शिक्षण आराखड्याने खूप महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.
2. मुलांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल असा प्रयत्न असावा.
3. अभ्यासक्रमाद्वारे बालकांमधील शारीरिक व मानसिक/बौद्धिक क्षमतांचा सर्वोत्तम विकास व्हावा.
व्यक्ती म्हणून बालकातील विविध सुप्त गुणांचा विकास होणे हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. मन, बुद्धी व शरीर यांच्या समतोल विकासाचा प्रयत्न विद्यालयातून व्हावा..
व्यक्तिविकासासोबतच एक नागरिक म्हणून बालकाचा नीट विकास होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे समाजातील अन्य घटकांसह सहवेदनेने, सहिष्णुतेने व आनंदाने राहता यावे; यासाठी आवश्यक संवाद व वर्तन कौशल्याचा विकासही महत्त्वाचा ठरतो. बालकाच्या अवतीभवतीच्या नैसर्गिक आणि सामाजिक विश्वातील अनुभवांना व समाजात घडणाऱ्या बाबाना शालेय अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रियेत स्थान मिळायला हवे हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पुस्तकातील कृत्रिम ज्ञानापेक्षा बाह्य जगात मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष अनुभवांची समृद्धी कितीतरी पटीने अधिक असते हे शाळांनी ओळखण्याची गरज असल्याचे येथे ध्यानात आणून दिलेले आहे.
4.निसर्गतः मूल ज्ञानाची रचना करण्याची क्षमता बाळगते. त्यामुळे अभ्यासक्रमाची रचना त्याचा ज्ञानात्मक विकास करणारी असावी; त्याच्यातील सुप्त गुणांचा व कौशल्यांचा विकास करणारी असावी.
5. अध्ययन-अध्यापनपद्धती मुलांच्या उपजत कृतिशीलतेस, शोधकवृत्तीस चालना देणाऱ्या असाव्या. या पद्धतींचे नियोजन करताना व अवलंब करताना बालकांना सहभागी करून घेतले जावे व त्यांना त्या आनंददायी वाटाव्या.
6.शिक्षणाचे माध्यम हे संभवत: मुलांची मातृभाषा असावी.
शिक्षण हक्क अधिनियमात प्रारंभिक शिक्षण हे संभवतः मातृभाषेतून व्हावे असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. मातृभाषेतून मूल अधिक स्वावलंबीरीत्या शिकते; शिकण्याचा आनंदही उपभोगते, आकलनाचा वेग वाढल्यामुळे अधिक गोष्टी शिकण्याची संधी त्यास लाभते. अवांतर वाचनाची गोडी लागल्यामुळे अनुभवाची समृद्धी वाढण्याची शक्यता अधिक असते..
बहुभाषिकता ही माणसाला समृद्धच करते. शिक्षणक्षेत्रात त्रैभाषिक रचनेचा विचारपूर्वक केलेला स्वीकार योग्यच असल्याची भूमिका वेळोवेळी समित्यांनी घेतलेली आहे. भाषा जेवढी अधिक सहजतेने मुलांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा भाग बनून शिकण्याची संधी मिळते लेवढी ती सहजतेने शिकली जाते. त्यामुळे इंग्रजीही या पद्धतीने मुलांना शिकण्याची संधी मिळाली तर चांगले. भाषाशिक्षण काही फक्त भाषेच्या अभ्यासातून होत नसते. विज्ञान, सामाजिक, शास्त्रे, गणित यांनासुद्धा भाषा असते. भाषा म्हणजे संकल्पना. मुलांची भाषा समृद्ध होणे म्हणजे या सर्व विषयांमध्ये मूल नीटपणे अभिव्यक्त होणे. सुरुवातीची चार वर्षे मुलांना त्यांच्या घरच्या भाषेत कुठल्या दुरुस्त्यांशिवाय अभिव्यक्त होता यावे असे या
आराखड्यात नमूद केलेले आहे.
7. शालेय अभ्यासक्रम व शालेय वातावरण भयमुक्त, ताणविरहित असावे जिथे मूल निर्भयपणे अभिव्यक्त होऊ शकेल.
भयमुक्त वातावरणात मुलांना शिकता येणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्याचा अर्थच हा की प्रत्येक मुलाचा समदृष्टीने व प्रेमाने स्वीकार शिक्षकाकडून होणे गरजेचे आहे. कुठल्याही आर्थिक सामाजिक पार्श्वभूमीतील मुलांस विद्यालय ही निर्भयपणे अभिव्यक्त होण्याची जागा बनावी त्या प्रकारचा मुलाचा विश्वास शिक्षकांना संपादित करता यावा.
सरतेशेवटी हे लक्षात घ्यायला हवे की कोणताही अधिनियम परिस्थिती बदलायला मदत तेव्हाच करू शकतो जेव्हा समाजाची मानसिकता त्या अनुरूप अशी असते. अन्यथा केवळ कायद्याच्या बळावर बालकांना न्याय मिळेल ही आशा फोल ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. या अधिनियमात अनेक उणिवा आहेत. त्याचप्रमाणे आपण ठरवले तर त्याचा उपयोग बालकांना केवळ गुणवत्तापूर्ण शिक्षणच नव्हे तर समतामूलक समाजाच्या बांधणीसाठी व्यापक समाजमन तयार करण्याचे साधन म्हणूनही होऊ शकते. कोणता पर्याय स्वीकारायचा हे आपल्याला ठरवायचे आहे.
8. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाद्वारे मुलांची समज, ज्ञान व उपयोजन-क्षमतांचा आढावा घेतला जावा.
पाठांतराला अतोनात महत्त्व देणारी व त्याच क्षमतेची परीक्षापद्धतीतून तपासणी करणारी व्यवस्था मुलांवर ताण विनाकारण वाढवते. स्पर्धात्मकतेमुळे परीक्षांचा भारही वाढत जाऊन शिक्षण रसहीन होऊ लागले आहे. पण आज ज्ञानरचनावादाची बैठक असलेल्या बालकेन्द्री शिक्षणपद्धतीचे महत्त्व आपण समजून घ्यायला हवे. मूल प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकते. मूर्ताकडून अमूर्ताकडे त्याच्या संकल्पनांचा विकास होतो, मूल अवगत संकल्पनाच्या साहाय्याने नव्या परिस्थितीस सामोरे जाऊन नव्या संकल्पना जाणून घेते. याची जाण शिक्षकांनी अध्यापन योजना करताना ठेवणे आवश्यक आहे. गणित विज्ञानासारख्या विषयांचे अध्यापन करताना याचे भान विशेषत्वाने ठेवले जायला हवे; साधनांची निर्मिती व निवड काळजीपूर्वक केली जायला हवी. प्रयोगशीलतेस वाव मिळेल अशी पाठयोजना करण्याचा शिक्षकाचा प्रयत्न असायला हवा. अवतीभवतीच्या जगात घडणाऱ्या गोष्टींमागील कार्यकारणभाव जाणून घेण्याच्या वृत्तीस शिक्षकांकडून चालना मिळावी.
प्रत्येक मुलांस विविध बुद्धिमत्तांचा पट लाभलेला असतो, प्रत्येकाची शिकण्याची पद्धत व गती वेगवेगळी असते, त्याचे पूर्वानुभव वेगळे असतात. आकलनाची अभिव्यक्तीदेखील वेगवेगळ्या प्रकारची असते. त्यामुळे अध्यापनात वैविध्य आणून मुलांना अधिक चांगल्या रीतीने मदत केली जाऊ शकते. मुलांचा सक्रिय सहभाग (वैचारिक स्तरावरही) घेऊन वर्गपातळीवर अधिक गुणवत्तापूर्ण वातावरणाची निर्मिती होऊ शकते. संकल्पनांचा उपयोग जेव्हा जीवन व्यवहारात वा अवतीभवती घडणाऱ्या संदर्भात करण्याची संधी मुलांना लाभते तेव्हा ज्ञानाचा स्तर उपयोजनाच्या पातळीवर जातो; आकलन अधिक अर्थवाही व टिकावू स्वरूपाचे होते, बालकाला शिक्षणाची अर्थपूर्णता जाणवल्यामुळे शिकण्याचा आनंद मिळतो. मल्यमापनात लेखीसोबतच तोंडी आणि प्रत्यक्ष कृतीवर आधारित किंवा कौशल्यावर आधारित सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाच्या पद्धतींचा अवलंब करायला हवा.
आनंद निकेतन, नई तालीम समिती, सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा 442102