डॉ. अनंत फडके यांचा आ.सु.डिसेंबर 2011 मधील सर्वांसाठी आरोग्यसेवा हा लेख वाचल्यावर त्याविषयीच्या प्रतिक्रिया मांडाव्या वाटतात.
1) उपचारपद्धती ज्याप्रमाणे ‘एव्हिडन्स बेस्ड’ हवी. म्हणजे अनभवांवर आधारित हवी, त्याप्रमाणेच आरोग्यव्यवस्थेबद्दलची धोरणेदेखील पूर्वानुभवांवर आधारित हवी. आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे –
अ) शास्त्रीय वैद्यक महाविद्यालयांशी (अॅलोपॅथिक मेडिकल कॉलेज) संलग्न असलेली, रुम्णालये चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा पुरवू शकतात. उदा. मुंबईची के.ई.एम., नायर, जी.टी., आणि पुण्याचे ससून ही रुग्णालये. यांचे कारण पदवीनंतरचे शिक्षण घेणारे डॉक्टर तेथे प्रत्यक्ष रूग्णसेवा पुरवत असतात. त्यांचा सेवाकाळ 2 ते 6 वर्षेच साधारणपणे असल्यामुळे ते कधीच बनचुके सरकारी नोकर बनत नाहीत. त्यांची वृत्ती ज्ञान मिळवण्याची असते, ज्ञान ताजे ठेवण्याची त्यांची धडपड असते, त्यांच्यावर देखरेखदेखील चांगली असते. ‘पोस्टमॉर्टम’ हे डॉ. रवि बापट आणि सुनीति जैन यांचे पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. या विषयातली सार्वजनिक रुग्णालयांची कार्यसंस्कृती’ ही मुलाखत लोकसत्ता (लोकरंग-25 डिसें. 2011) मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार या टीचिंग हॉस्पिटलांचा दर्जा, तेथील शिस्त आणि व्यवस्थापन खालावत चालले आहे. त्यांच्या मते त्याचे
महत्त्वाचे कारण चिठ्ठी संस्कृती – म्हणजे राजकारण्यांचा हस्तक्षेप हे आहे.
2) टीचिंग नसलेल्या जिल्हा रुग्णालयांतील रुग्णसेवेचा व उपचारांचा दर्जा तर फारच सुमार असतो. तेथील मेडिकल ऑफिसर्स बनचुके सरकारी नोकर असतात. ते शिकत नसतात. बऱ्याच वेळा त्यांची खाजगी प्रैक्टिसही चालू असते. ते परमनंट झालेले असतात. चांगले काम केल्याबद्दल त्यांना बक्षीस मिळत नाही, की वाईट कामाबद्दल शिक्षा मिळत नाही. सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळणारच असते. बऱ्याच जणांनी लाच देऊन किंवा राजकीय वशिला लावून नोकरी मिळवलेली असते. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणेपण अवघड असते. त्यांच्यापैकी बरेचजण तर एम.बी.बी.एस.देखील नसतात कारण मिळणाऱ्या पगारासाठी खाजगी व्यवसायावर पाणी सोडण्याची एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांची तयारी नसते.
या मेडिकल-ऑफिसर्सच्या वरच्या ग्रेडच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची वृत्तीदेखील काम टाळण्याचीच असते. काहीतरी खुसपट काढून ऑपरेशन पुढे ढकलण्याची वृत्ती दिसून येते. कित्येक रुग्ण साध्या शस्त्रक्रियेसाठी महिनोगणती वार्डात पडून राहतात.
चतुर्थ श्रेणी कामगारांची वागणूक तर हॉस्पिटलला काळिमा फासणारी असते. त्यामुळे स्वच्छता ढासळते. त्यामुळेच तर रुग्ण या रुग्णालयांमध्ये दाखल होण्यास तयार नसतात. परवडत नसतानादेखील कर्ज काढून खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात.
व्यवस्थापनदेखील खराब असते. रुग्णसेवेसाठी आवश्यक अशी एक्स-रे मशीन, डायालिसिस मशीन वगैरे बऱ्याच वेळा मोडतात, आणि दुरुस्त करण्यात खूप दिरंगाई होते. कधी एक्सरे फिल्म संपतात, कधी भूल देण्याचे वायू संपतात. काम न करण्यात सर्वांनाच रस असल्याने, अश्या अडचणी चालूच ठेवणे सर्वांच्याच आवडीचे असते. ही सर्व परिस्थिती बरीचशी राजकीय इच्छाशक्तीने सुधारू शकते, पण राजकीय इच्छाशक्ती बहुतेक वेळा नसते.
3) जिल्हापातळीवरील रुग्णालयांपेक्षादेखील तालुका पातळीवरील रुग्णालयांचा आणि प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचा दर्जा अधिक ढासळलेला असतो. कारणे जिल्हा रुग्णालयांसारखीच आहेत, पण अधिक प्रकर्षाने लागू पडतात. देखरेखीचा अभाव जास्त. राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रमाणदेखील जास्त.
4) राज्यस्तरावर किंवा देशाच्या स्तरावर औषध आणि उपकरणे खरेदी करण्याची यंत्रणा भ्रष्टही आहे व अकार्यक्षमदेखील. नुकताच उत्तरप्रदेशमध्ये या खरेदीत 1.10,000 कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीला आला. महत्त्वाच्या आरोग्याधिकाऱ्यांचे खूनदेखील झाले. दक्षिणेकडील काही राज्ये सोडता, सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे.
5) सार्वजनिक आरोग्यसेवेची कार्य-संस्कृती ही शासकीय नोकरांच्या कार्यसंस्कृतीपेक्षा वेगळी असू शकत नाही. शासकीय स्तरावरचा भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, निष्काळजीपणा, काम टाळण्याची वृत्ती हे सर्व गुणधर्म शासकीय आरोग्यव्यवस्थेमध्येदेखील आढळणारच. या व्यवस्थेमध्ये टीचिंग हॉस्पिटल्स ही त्यांच्या खास परिस्थितीमुळे काहीशी चांगल्या रुग्णसेवेची बेटे होती, आणि आहेतही. पण तेथील संस्कृतीदेखील बिघडत आहे.
6) पासपोर्टसाठीचे अर्ज स्वीकारून, तपासून, मग पासपोर्ट देण्याचे काम तर संपूर्ण देशाची आरोग्यव्यवस्था सांभाळण्यापेक्षा शतपटीने सोपे आणि लहान आहे. पण शासकीय नोकरांना जमत नाही म्हणून ते कामदेखील खाजगी संस्थांकडे ‘आऊटसोअर्स’ करण्यात आले. ही शासकीय नोकरांची कार्यसंस्कृती पुढील शे-दोनशे वर्षे तरी बदलेल असे दिसत नाही. राजकीय नेतृत्वामध्ये – (आपल्या सर्व स्तरांवरील निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि मंत्रिगण आणि सर्व स्तरावरचे कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्ये) — क्रांतिकारी असा गुणात्मक बदल घडून आल्याशिवाय शासकीय नोकरांची कार्य-संस्कृती बिघडतच जाईल, सुधारणार नाही, असे पुराव्यासह विधान करता येईल.
अशा परिस्थितीत केवळ आरोग्यसेवेतील खर्च एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 1% वरून 6% वर नेल्यामुळे आरोग्य-व्यवस्था सुधारेल असे वाटत नाही. एकूण आरोग्यसेवेवरील खर्चाचा 80% वाटा सार्वजनिक (शासकीय) संस्थांमार्फत वापरला, तर फक्त भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, आरोग्यसेवेत म्हणण्यासारखा फरक पडणार नाही अशी भीती वाटते.
मोठ्या हॉस्पिटलांबाबत यावर एक उपाय आहे. कोकण रेल्वे किंवा दिल्ली मेट्रोसाठी जी कॉर्पोरेशन तयार करण्यात आली, तिला शासकीय पाठिंबा असला, तरी सर्व निर्णय घेण्याची स्वायत्तता श्री. श्रीधरन यांचेकडे होती, व त्यांना निवृत्ती स्वीकारेपर्यंत कोणी हलवू शकत नव्हते, किंवा त्यांची बदली करता येत नव्हती. अशा प्रकारची स्वायत्तता आणि कालावधी जर मोठ्या रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना मिळाला आणि योग्य व्यक्ती या पदांवर आल्या तर या मोठ्या रुग्णालयांच्या कार्यसंस्कृतीमध्ये चांगला बदल घडू शकेल. पण अश्या प्रकारची स्वायत्तता रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना मिळणे सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये अशक्यप्राय दिसते. लहान तालुका रुग्णालये आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स यांच्या बाबतीत तर अशी स्वायत्तता मिळूच शकत नाही.
आरोग्य-मंत्री म्हणून राजकारण्यांची नेमणूक होणे हा एक राजकीय अपघात असतो. त्या राजकारण्याला आरोग्य या विषयाची आवड बहुधा नसतेच, त्या विषयातले ज्ञान किंवा तज्ज्ञताही नसते. एखाद्या मोठ्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे व्यवस्थापनाचे. मार्केटिंगचे, मनुष्यबळ हाताळण्याचे, जबाबदारी योम्य माणसावर सोपवण्याचे जे ज्ञान आणि क्षमता असते, तसे ज्ञान आणि क्षमता मंत्र्यांजवळ असत नाही. त्याची निवड होण्याचे निकष दुस रेच असतात. त्याच्या विचारविश्वामध्ये आरोग्य हा एक अत्यंत कमी जागा व्यापणारा विषय असतो. निर्णय घेण्यापेक्षा निर्णय घेणे पुढे ढकलण्याकडे त्याची प्रवृत्ती असते. तीच कथा आरोग्यखात्याच्या मुख्य सचिवाची असते. त्याची बदली नुकतीच संरक्षण खात्यातून आरोग्य खात्यात झालेली असते, आणि पुढची बदली कदाचित उद्योग खात्यात होणार असते! अश्या परिस्थितीत राजस्थानमधील डॉक्टरांच्या संपासारखे प्रदीर्घ संप होऊ शकतात. औषध खाते हे आरोग्य खात्याकडे नसून उद्योग आणि रसायन खात्याचा एक उपविभाग आहे! तेदेखील यामुळेच!
पालक आपल्या मुलांना कर्ज काढून खाजगी शाळांमध्ये पाठवतात आणि नगरपालिकांच्या शाळा बंद पडतात. आमचे रुग्ण सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जा म्हणून सांगितल्यावर संतापतात किंवा रडू लागतात. या गोष्टी केवळ गैर-समजुतीने किंवा अपप्रचाराने घडत नाहीत. शासनाच्या गैरकारभाराचा त्यांनी चांगलाच अनुभव घेतलेला असतो, म्हणून तो अनुभवजन्य प्रतिसाद असतो. या अनुभवाकडे, आणि त्यामागील कार्याकारणभावाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून डॉ. फडके 80% आरोग्ययंत्रणा किंवा खर्च शासनाकडे सोपवण्याचे धोरण परस्कारतात याचे आश्चर्य वाटते. दसरीकडे ते स्वतःच म्हणतात की “सार्वजनिक आरोग्य सेवा स्वतःच आजारी आहे. या व्यवस्थेचे प्रश्न सोडवण्याची मंत्र्यांची आणि मंत्रालयाची वृत्ती व्हायला हवी. सध्या गाडी उलट्या दिशेने चालली आहे.” हे थांबायला हवे असे म्हणून थांबणार नाही. ही समस्या आरोग्यक्षेत्रातली नाही, राजकीय क्षेत्रातली आहे. त्यासाठी राजकीय कृती करण्याची डॉ. फडके यांची तयारी आहे काय? ही समस्या जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत आरोग्यव्यवस्थेचा 80% भाग शासकीय क्षेत्राकडे सोपवणे म्हणजे आरोग्यव्यवस्थेचा आजार वाढवणे ठरेल. हे धोरण ‘एव्हिडन्स बेस्ड’ नाही.
‘आयुष’ उपचार पद्धती :
शास्त्रीय उपचारपद्धतीला अॅलोपॅथिक उपचारपद्धती हे नाव देणे चुकीचे आहे, व तसे करणे बंद करावे. इतर पर्यायी – म्हणजे होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद वगैरे स्पष्ट शब्दांत अशास्त्रीय आहेत — एव्हिडन्स बेस्ड नाहीत. त्यांना प्रोत्साहन देणे म्हणजे अधोगती स्वीकारणे होय. त्यांच्यावर संशोधन करा असे म्हणणे ठीक आहे, पण तशा संशोधनाला या पर्यायी पद्धतीच्या वेद्याचे किंवा उपचारकांचेच सहकार्य मिळत नाही. आजपर्यंत याबद्दल बरेच संशोधन होऊन त्यांतील उपयुक्त उपचार शास्त्रीय वैद्यकात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. अशा संशोधनासाठी खूप पैसा लागतो. तो खाजगी स्तरावर उपलब्ध होऊ शकत नाही. सरकारी क्षेत्रातील संशोधनाबद्दल बोलायलाच नको! इंग्लंडमध्ये अश्या पर्यायी उपचारपद्धतींच्या मूल्यमापनासाठी खास प्रोफेसरचे पद निर्माण केले आहे. या पदावर 18 वर्ष काम करणाऱ्या डॉ. अन्र्ट यांनी असा निष्कर्ष काढला की या उपचारांपैकी 95% उपचार ‘प्लॅसिबो’ इतकेच परिणामकारक असतात. उरलेल्या 5% उपचारांबद्दल आशेला थोडी जागा आहे, व त्यावर संशोधन व्हायला हवे. तेव्हा पर्यायी उपचारपद्धती वापरण्याची शिफारस करणे नुकसानकारक ठरेल. नुकत्याच मरण पावलेल्या स्टीव जॉब्ज ने त्याच्या स्वादुपिंडाच्या दुखण्यावर पर्यायी उपचार घेण्यात 9 महिने वाया घालवले. त्याने वेळीच शास्त्रीय उपचार करून घेतले असते, तर त्याचा जीव वाचला असता. आयुषच्या डॉक्टरांना शास्त्रीय पद्धतीने मर्यादित शिक्षण देण्यापेक्षा मुळातच शास्त्रीय वैद्यकाने मर्यादित, पदविका अभ्यासक्रमाचे (पूर्वीच्या एल.सी.पी.एस.प्रमाणे) शिक्षण देणे अधिक सोपे व बुद्धिभेद न करणारे ठरणार नाही काय? सध्याची सर्व आयुर्वेद आणि होमिओपैथी कॉलेजे यासाठी वापरता येतील. नाहीतरी या कॉलेजातून बाहेर पडणारे 90% डॉक्टर शास्त्रीय उपचारच काही ज्ञान नसताना आणि बेकायदेशीरपणे वापरत असतात.
‘रोगकारक विकास’:
असे काही नसते. एकंदर ज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि ते वापरण्याची आर्थिक क्षमता निर्माण होणे हे आरोग्याला उपकारकच असते. विकासाच्या एका टप्प्यावर काही नवीन रोगकारक पर्यावरण निर्माण होऊ शकते, पण अधिक विकास हाच त्यांच्यावरील उपाय असतो.
जर्मन मॉडेल :
यामध्ये 1) सर्वांसाठी सक्तीचा आरोग्यविमा, 2) कमकुवत व्यक्तींचा विमाहप्ता शासनाने भरणे, 3) विमा कंपन्यांनी घासाघीस करून खाजगी रुग्णालयांबरोबर आणि खाजगी डॉक्टरांबरोबर करार करून आरोग्यसेवेचे दर ठरवणे, 4) प्रत्यक्ष उपचार खाजगी रुग्णालये आणि डॉक्टर यांनी करणे, 5) श्रीमंत व्यक्तींनी अधिक हप्ता भरून वरच्या दर्जाची आरोग्यसेवा ऐच्छिकपणे स्वीकारणे, या पाच गोष्टींचा समावेश होतो. यांमध्ये वेगवेगळ्या विमा कंपन्या आणि वेगवेगळी रुग्णालये यांच्यात स्पर्धा असते व त्यामुळे रुग्णसेवेचा दर्जाही चांगला राहतो आणि दरदेखील आवाक्यात राहतात. शासनाची जबाबदारी फक्त दुर्बल घटकांचा विमा हप्ता भरण्यापुरती मर्यादित राहते. भारतातल्या अक्षम शासनाकडे एवढीच जबाबदारी सोपवणे शहाणपणाचे होईल.
ही रचना मध्यममार्गी आहे. यामध्ये इंग्लंडप्रमाणे पूर्ण व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण होऊन ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर एक मोठा बोजा होत नाही, आणि साध्या हर्नियाच्या ऑपरेशनसाठी 4-5 वर्षे वेटिंगलिस्टवर राहावे लागत नाही. किंवा अमेरिकेप्रमाणे आरोग्य सेवा अतोनात महाग, विमा अतिशय महाग व त्यामुळे बहसंख्य जनता विमा-छत्राच्या बाहेर व त्यामुळे आरोग्य सेवेपासून पूर्णपणे वंचित, असेही होत नाही. हे जर्मन मॉडेल भारतासाठी योग्य आहे.
भारतीय समाजजीवनाचे अतिसरकारीकरण झाले आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस हताश आणि हतवीर्य झाला आहे. सरकारीकरण हेच बहुतेक क्षेत्रातली समस्यांचे उगमस्थान आहे. आपल्या समाजाच्या शक्य तितक्या कार्यक्षेत्रांमधून सरकारची शक्य तितकी हकालपट्टी केली पाहिजे, ही गोष्ट शिक्षणक्षेत्राबद्दल जितकी खरी आहे तितकीच आरोग्यक्षेत्राबद्दलही खरी आहे. सरकारी यंत्रणेतदेखील काही चांगल्या व्यक्ती भेटतात, पण त्यामुळे एकूण सरकारी यंत्रणेचा दुष्टावा कमी होत नाही.
25 नागाळा पार्क, कोल्हापूर 416 003.
संपर्क: 9420776247, 0231-2656647, इ-मेल : subhashathale@gmail.com