1966 मध्ये भारतात हरितक्रांतीची सुरुवात झाली. ही सुरुवात तशी दणकेबाज होती. 1965-66 मध्ये भारतात अन्नधान्याचे एकूण उत्पादन 72.35 दशलक्ष टन होते. त्यानंतर फक्त 5 वर्षांत, म्हणजे 1970-71 मध्ये या उत्पादनाने 108.42 दशलक्ष टनाचा उच्चांक गाठला. ही घटना इतकी क्रांतिकारी होती की त्यातून कुठे तरी हरितक्रांती या शब्दाची निर्मिती झाली असावी. खरे तर या क्रांतीच्या मुळात असलेली नवी विकसित बियाणे देशात इतर ठिकाणीही वापरात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण इतर राज्यांच्या तुलनेत हरितक्रांती सर्वाधिक वेगाने पसरली ती पंजाब आणि हरयाणामध्येच.
पंजाबमधले अन्नधान्य उत्पादन 1965-66 मध्ये 3.39 दशलक्ष टन होते, ते वाढत वाढत 1985-86 मध्ये 17.22 दशलक्ष टनापर्यंत पोचले. म्हणजे 20 वर्षात पाचपट झाले, किंवा सतत 20 वर्षे 8.47% च्या चक्रवाढ दराने वाढत गेले.
हरियाणाची प्रगतीही ह्या काळात जवळपास अशीच होती.1985-86 साली भारताच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनापैकी 16% ह्या दोन राज्यांकडे तयार होत होते.
एका अर्थाने पंजाब आणि हरियाणातील शेतीची ही गुणवत्ता म्हणजे शेती विकासाचा अगदी परमोच्च बिंदू मानण्यात येतो. पण ह्या मागील एक महत्त्वाचे सत्य मात्र सहज नजरेस येत नाही. भौतिकशास्त्राचा एक मूलभूत सिद्धान्त आहे की कुठल्याही वस्तूचे उत्पादन शून्यातून होत नसते (conservation of matter). पंजाबमधल्या शेतीतून भरपूर अन्नधान्य उत्पन्न होत होते, याचाच अर्थ त्यासाठी सभोतालच्या आणि दूरच्याही निसर्गातून-पर्यावरणातून ही शेती भरपूर उचलही करत होती; किंबहुना निसर्ग देऊ करतो त्याहून जास्त उचलत होती… आजही उचलते आहे.
पंजाब, म्हणजे पंच-आब (पंच+आप) अर्थात पाच नद्यांचा प्रदेश – पाण्याची प्रचंड संपन्नता असलेला पंजाब. इथे विशाल सिंधू आणि तिच्या पाच उपनद्या – झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज वाहतात.
हजारो वर्षांपूर्वीपासून – म्हणजे हडप्पा, मोहेनजोदाडोच्या सिंधू संस्कृतीपासून या नद्यांच्या पाण्याचा वापर सिंचनासाठी होत असे. सुरुवातीला सैलाब पद्धतीने म्हणजे फक्त जमिनीवर पाणी पसरवून, मग कालवे काढून पाणी वळवून घेऊन, मग बंधारे बांधून पाणी वळवून असा हा सिंचन व्यवस्थेचा प्रवास झालेला आहे. मागे वळून पाहिले तर दिसते की प्रत्येक टप्प्याला आधीपेक्षा जास्त पाणी नदीतून उचलले जात होते.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भाक्रा प्रकल्पाची कल्पना मांडली गेली. तो या वाटचालीतला एक महत्त्वाचा टप्पा होता. आतापर्यंत या नद्यांमधून किती पाणी वळविता येते यावर मर्यादा होत्या. कितीही प्रयत्न केले तरी नदी वाहती राहत होती. भाक्रा धरणामुळे पहिल्यांदाच नदी पूर्णपणे थांबवण्याची क्षमता निर्माण झाली; वाहती नदी बंद करून त्यातील सर्वच्या सर्व पाणी वळविण्याची ही क्षमता – मग अनेक ठिकाणी वापरली जायला लागली. भाक्रापाठोपाठ बियास नदीवर पंडोह धरण झाल्यावर सतलज नदी पूर्णपणे वाहायची थांबली. भाक्राच्या बाबतीत ह्यामागे आणखीही एक कारण होते पाकिस्तानबरोबरचा पाणीतंटा आणि तो मिटविण्यासाठी झालेल्या सिंधू खोरे करारानुसार सतलज, बियास व रावी या नद्यांचे सर्व पाणी भारताच्या वाट्याला आले. त्याचा संपूर्ण वापर व्हावा म्हणून पाकिस्तान सीमेपर्यंत वाहात जाण्याआधीच या नद्यांचे पाणी अडवण्यात आले. सतलज नदीचे पाकिस्तानातले 350 कि. लांबीचे पात्र त्यामुळे जवळजवळ संपूर्ण कोरडे पडले.
जरी भाक्राच्या बाबतीत वरील विशेष परिस्थिती होती, तरी एरवीही आपल्या देशात धरणे बांधण्यामागे असणारी विचारसरणीही इथे लक्षात घ्यायला हवी. नदीतील पाण्याचा एक थेंबदेखील समुद्रात वाहून गेला तर तो वाया गेला अशीच समजूत आपल्याकडच्या सरकारी पाणी नियोजनाच्या मागे आहे. तर अशा रीतीने पंजाबच्या सर्व नद्यांचे सर्वच्या सर्व पाणी वापरायला नद्यांमधून वळविण्यात आले.
नदीतल्या पाण्याची जी गत, तीच भूजलाची! हजारो वर्षांपासून भूजलाचा वापर विहिरीमधून केला जात होताच, पण तरी, पाणी उपसण्याची क्षमता मर्यादितच होती.
नलिका-विहिरी आल्या आणि त्या क्षमतेत प्रचंड वाढ झाली. दरवर्षी जितके पुनर्भरण होते तेवढे सर्व पाणी तर काढण्यात येतेच, पण त्या पलीकडे पुनर्भरणापेक्षा जास्त पाणीही उपसणे सुरू होते.
शेतीला पाण्याबरोबरच जमिनीतून अनेक पोषणतत्त्वेही लागतात. पंजाब हरियाणातील शेतीतून प्रचंड उत्पादन मिळवत असताना त्या प्रमाणात पोषणतत्त्वे जमिनीत कुठून असणार? यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते जमिनीत घातली गेली.
या प्रकारे नैसर्गिक संसाधनांचे दोहन होण्याबद्दल एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. हा वापर किती झाला तर आपण तो प्रमाणाबाहेर झाला असे मानायचे? आजच्या विकासनीतीचे ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे कारण वस्तू व ऊर्जेचा जेवढा जास्त वापर तेवढा देश जास्त प्रगत-विकसित, अशी आजची सर्वसाधारण समजूत आहे.
उदाहरणार्थ, जेव्हा आपल्याला पुढच्या काळात किती वीज लागेल याचा आपण अंदाज घेत असू तेव्हा आपला देश विकसनशील असल्याने आपला दर डोई वीजवापर आज आहे त्याहून वाढीव मानायला हवा असे म्हटले जाते. इतर देशांपेक्षा आपला दरडोई वीजवापर खूपच कमी आहे. 2003 साली प्रत्येक अमेरिकन माणूस वर्षाला 13000 युनिट वीज वापरत होता, तर भारतीय माणसाला फक्त 553 युनिट वीज लागत होती.
युरोप, जपान या देशांतील लोकांना तशाच प्रकारे साधारणपणे 7000 युनिट लागतात तर आता आपण आपला विजेचा वापर वाढवला पाहिजे. वापर वाढवायचा हे जरी खरे धरले तरी हा वापर कुठपर्यंत वाढविला पहिजे हे मात्र या युक्तिवादात कुठेही येत नाही. अनेकांना अजूनही वीज मिळतच नाही. वीज न मिळणाऱ्यांना वीज मिळायलाच हवी. त्यासाठी ह्या मुद्दयाला अग्रक्रम द्यावा लागेल. विजेच्या वापराबद्दलच्या अशा प्राधान्यक्रमाच्या मुद्दयांच्या खोलात न जाता दर डोई वीज(उर्जा)वापर याचा आर्थिक वाढीशी सरळ संबंध आहे असे नेहमी म्हटले जाते, आणि मग एकंदरीने वीजवापर वाढविणे हेच आपले ध्येय बनते. जितकी जास्त वीज आपण वापरू तितके अधिक बरे असा एक सामान्य समज त्यामागे कुठल्याही तार्किक कारणांचा आधार न देता रूढ होत जातो. आर्थिक वाढ नको असे आपल्याला अर्थातच म्हणायचे नाही, पण ती किती, कश्या प्रकारची आणि कोणासाठी हे प्रश्न खरे कळीचे आहेत. ते तसेच अनुत्तरित राहून जास्तीत जास्त आर्थिक वाढ आपल्याला हवी हे एकच एक स्वयंभू सत्य असल्याप्रमाणे पुढे येते. जे विजेचे तेच उत्पन्नाचे. जरी मानव-विकास निर्देशांकासारखे सूचकांक वापरात असले तरी दरडोई उत्पन्न हेच आजही विकासाचे सर्वांत महत्त्वाचे मानक धरले जाते. म्हणूनच अमेरिकेसारखा देश, त्याची जीवनशैली आणि त्या शैलीशी जोडलेल्या गोष्टी उत्तम विकासाची प्रतीकचिह्नेच बनून गेली आहेत.
या विकासाचे सर्वांत महत्त्वाचे प्रतीकचिह्न आहे चारचाकी मोटर. हा अमेरिकेतील जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. आज आपल्याकडेही मोटर (त्याचे भारतीय पर्याय: मोटार सायकल) ही विकासाची महत्त्वाची प्रतीके झालेली आहेत. नॅनोचा झालेला गवगवा आपल्याला आठवत असेल. देशाचे धोरण ठरवताना कुठेही खाजगी वाहनांपेक्षा बस, ट्रेन अशा सार्वजनिक साधनांनाच अग्रकम दिला जायला हवा हे सर्वमान्य सत्य आहे, पण गेली अनेक वर्षे खाजगी गाड्यांचीच संख्या तुफान वेगाने वाढत आहे आणि त्या तुलनेत बस, एसट्या मात्र अगदी मंथर गतीने. भारतात 1990 साली 1.4 कोटी दोन चाकी वाहने होती ती 2001 साली 4.1 कोटीपर्यंत पोचली होती, तर मोटारी 22 लाखावरून 57 लाख झाल्या आणि बसगाड्यांची संख्या मात्र 3.3 लाखावरून कशीबशी 5.5 लाखापर्यंत पोचलेली आहे. धोरण आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात विसंगती स्पष्ट दिसत असून देखील ही परिस्थिती बदललेली नाही. याच्या मागे या क्षेत्राचे जबरदस्त आर्थिक हितसंबंध तर आहेतच पण मोटरगाडी या प्रतीकचिह्नाची मनांवरची पकडदेखील आहे.
ही जीवनशैली जोपासण्यासाठी भू-उदरातून प्रचंड प्रमाणात तेल, कोळसा, खनिज धातू, पाणी इत्यादी काढण्यात येते. पश्चिमी विशेषतः अमेरिकी जीवनशैली जसजशी जगात पसरते आहे. तसा या उपसण्याचा वेग वाढत आहे. याचसाठी धातू, पाणी या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर प्रमाणाबाहेर जातो आहे की काय हा प्रश्न आवश्यक ठरतो.
दुसरे म्हणजे ज्या वेगाने हा वापर होतो आहे ते पाहिले तर ही साधने कायमची संपतील का? असाही प्रश्न उभा राहतो. नैसर्गिक संसाधने जर संपून जाणार असतील तर खरा विकास होणे दुरापास्त आहे; निदान सर्वांसाठी तरी ते शक्य दिसत नाही.
काही लोकांच्या मते आपण ज्या दराने साधने वापरतो आहोत. हा दर आताच प्रमाणाबाहेर किंवा आपल्या वसुंधरेच्या क्षमतेबाहेर गेलेला आहे. बलीला संपवण्यासाठी आलेल्या वामनाप्रमाणे विस्तारत जाणारी आपली सावली आपल्या कुवतीपेक्षा मोठी झाली आहे. असा बाऊ करणे चुकीचे आहे, असे मतही काहीजण मांडतात. त्यांच्या मते पृथ्वीची क्षमता पुरेशी आहे आणि मानवजातीचा इतिहास सांगतो की एक साधन संपले तर माणस विज्ञानाच्या जोरावर दसरे शोधन काढतो. गेल्या वर्षांचा इतिहास मानव-समाज अधिकाधिक लोकांना अधिकाधिक वस्तू व ऊर्जा पुरविण्यात यशस्वी झालेला आहे याची साक्ष देतो.
नियोजन आयोगाने 2006 मध्ये एकात्मिक ऊर्जा-धोरण या नावाने एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यानुसार पुढच्या 25 वर्षांसाठी सतत 8%वाढीचा दर गृहीत धरला तर 2032 मध्ये भारतात दरडोई वीज वापर 2471 युनिटपर्यंत पोचेल. म्हणजे इतके करूनही अमेरिका आणि युरोप ज्या दराने वीज वापरत आहे, ते आपण गाठू शकणार नाही. मात्र, तेवढ्यासाठीही आपल्याला 29% ते 59% ऊर्जा आयात करावी लागेल. आपले ऊर्जेचे सर्वांत मोठे साधन आहे, आपले कोळशांचे साठे. त्यांचा फक्त 5% वाढीव दराने वापर झाला असे समजले तरी पुढच्या 45 वर्षांत हे साठे संपतील.
आपल्याला लागणाऱ्या तेलापैकी 90-93% आयात करावे लागेल. हे सर्व पाहता आपल्याकडे तयार होणारी वीज आणि ऊर्जावापरात कितपत वाढ खरोखर शक्य आहे हा प्रश्न उभा राहतो. आपण जर इतक्या प्रचंड प्रमाणात तेल आयात करणार असू, तर प्रत्येकाला स्वत:ची खाजगी कार असावी हे स्वप्न पाहाण्यात काही चुकते आहे असे आपल्याला जाणवत नाही का?
साधनांचा वापर हा प्रमाणाबाहेर होत आहे का? या वादाचा निष्कर्ष निघणे तर दूर; आपण हा प्रश्न उपस्थितच करत नाही आहोत असे मला वाटते. पुढच्या 25 वर्षांसाठी 8% ते 9% आर्थिक वाढ व्हायला आपल्याला हवी असेल तर त्यासाठी लागणारी साधने; कोळसा, पाणी, तेल, खनिज वगैरे पुरत्या प्रमाणात आहेत का याचा विचार आपण केलेला नाही. हा विचार न करताच विकासाची ही वाट आपण सहजपणे योग्य आणि साहजिक म्हणून कशी काय स्वीकारली?
याचे कारण आहे प्रतीकचिह्न. जसे भाक्रा हे विकासाचे प्रतीकचिह्न असे एकदा मानल्यावर लाभ-हानी, तर्क, कारणमीमांसा वगैरेची गरजच रहात नाही, तसेच काहीसे इथे झालेले दिसते. अमेरिका आणि तिथली जीवनशैली याला प्रतीकचिह्न म्हणून समोर करून आजच्या विकासाच्या प्रतिमानाला योग्य, इच्छित आणि एकमात्र पर्याय ठरविणे सोपे झाले आहे. मागच्या अंकातील लेखात प्रतीकचिह्न आणि त्याच्या मागची सत्यता तपासून पाहणे गरजेचे असते असे मी म्हटले होते तसेच आजचा विकास ज्या प्रतीकाला समोर ठेवून होत आहे, तो तपासून पहाणेही अत्यंत जरुरीचे आहे.
प्रतीकांना तपासून पाहण्याचा माझा प्रयत्न या लेखाच्या पुढील भागातही मी करेन. असे करताना नैसर्गिक साधनांचा प्रमाणाबाहेर वापर करावा लागेल का, त्यामध्ये ही साधने संपण्याची शक्यता खरोखरच आहे का, आणि तसे असल्यास त्याचे कोणते परिणाम आपल्या पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागतील या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवता येईल.
द्वारा सारंग यादवाडकर, सर्वे नं. 119/3, अ-9, प्रज्ञानगड,
सरित विहारजवळ, सिंहगड रोड, पुणे 411030 मोबाइल-09552526472