भाषा व राजकारण

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा भाषावार प्रांतरचनेचा कार्यक्रम होता हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. प्रत्यक्ष स्थापना जरी 1960 साली झाली असली तरी ह्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे पाहण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ मागे जावे लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यात टिळक युगानंतर गांधी युग अवतरले तेव्हाच भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेचा उद्भव झाल्याचे दिसते. सन 1940 मध्ये क्रिप्स मिशन आले तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष मौ. अबुल कलाम आझाद हे होते. त्यावेळी भारतातील 17 प्रमुख भाषा निश्चित करण्यात आल्या. मौलाना आझाद यांनी गांधींशी चर्चा करून, हिंदुस्थान हे 17 भाषिक राज्यांचे सर्व राज्यांना समान अधिकार व स्वायत्तता असलेले संघीय शासन (Federal State) असावे अशी क्रिप्स मिशनकडे मागणी केली. काँग्रेसशिवाय मुस्लिम लीगची भूमिकादेखील साधारण अशीच होती. फक्त त्याशिवायही, धार्मिक बहुलता लक्षात घेऊन मुस्लिमांचे वेगळे राज्य द्यावे असे लीगने म्हटले होते. कम्युनिस्ट पक्षानेही भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारावर आपले कार्यक्रम तयार केले. त्या काळातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब जनतेतही पडलेले दिसते. 1940 साली ई.एम.एस.नंबुद्रीपाद यांनी केरळचा इतिहास लिहिला. ‘शोनार बांगला’ ही कल्पनाही तेव्हाचीच. 1946 मध्ये बेळगाव येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. (त्यानंतर आजही ते गाव महाराष्ट्रात नाहीच!)
जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र त्या कल्पनेच्या विरोधात होते. 1948 साली गांधींचा मृत्यू झाला. त्यानंतर नेहरूंचे नेतृत्व आले. त्यांनी, वेगवेगळी राज्ये निर्माण केल्यास देशाच्या चिरफळ्या उडतील व देशाची अखंडता धोक्यात येईल हे कारण पुढे करून बलशाली केंद्र शासनाचा आग्रह धरला. त्यामध्ये भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा डावलला गेला.
ह्याशिवाय त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय चित्रही विचारात घेतले पाहिजे. भारताच्या वायव्य, उत्तर व ईशान्य सीमेवर म्हणजेच रशिया व चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली होती. आपल्या देशात सुरू झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे त्या क्रांतीचेच पूर्वलक्षण होते. कम्युनिस्ट क्रांतीला थोपवून धरणे ब्रिटिशांना भाग होते. 1930 नंतर त्यांनी केलेल्या जमीन सुधारणा हा त्या प्रयत्नाचाच एक भाग होता. ब्रिटिश गेल्यानंतरही तेच धोरण चालू ठेवणे तेव्हाच्या सरकारला आवश्यक वाटले. त्यासाठी, म्हणजेच केंद्राचा प्रभाव टिकून राहण्यासाठी भाषावार विभाजनापेक्षा देशाचे धर्मवार विभाजन करणे अधिक सोईचे होते. नेहरू व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनाही तेच सोईचे होते.
हे जरी घडत असले तरी बलशाली केंद्रशासनाच्या विरोधात गांधींनी 1920 पासून सांस्कृतिक राजकारण सुरू केले होते. ती प्रक्रिया भारतीय जनमानसात समूळ रुजली होती. ब्रिटिश व गांधी दोघेही गेल्यानंतरही ह्या दोन प्रवृत्तींमध्ये संघर्ष अपरिहार्यच होता.
गांधींच्या ह्या भूमिकेची मुळे ह्या भरतभूमीत खूप खोलवर रुजलेली दिसतील. गांधी स्वतः पोरबंदरचे. पोरबंदर हे गुजराथ-सिंधच्या सीमेवरील बंदर आहे. ह्या प्रदेशात नरसी मेहता, अग्रसेन महाराज, जलाराम बाबा इ. संत होऊन गेले. त्यांनी तेथील समाजाला प्रेमाची व समतेची शिकवण दिली. ह्या संतांच्या कार्याचे स्वरूप एखाद्या चळवळीसारखेच होते. बाराव्या शतकापासून ह्या समतावादी चळवळी तेथे सुरू आहेत. ही आहे गांधींची पार्श्वभूमी. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे गांधी इंग्रजीशिक्षित, ‘एलीट’ क्लासमधन आलेले नाहीत. त्यांची जडणघडण इथल्या मातीत झालेली आहे. ह्याच कारणामुळे ते इतरांच्यापेक्षा वेगळे ठरतात. बाकी सर्व नेते, लो. टिळक, लोकहितवादी, बॅ. जिना, बॅ. सावरकर हे सर्व नेते ‘एलीट’ आहेत. ते इंग्रजी शिकायला, इंग्रजी पद्धतीच्या सुधारणा करायला सांगतात. त्यामुळे ते भारतीय समाजात उपरेच ठरतात. ब्रिटिशांनी इथे आल्यावर ब्राह्मण समाजाला बरोबर हाताशी धरले, कारण तो वर्ग आधीपासूनच उपरा होता. ब्रिटिशांच्या पूर्वी तो मुघलांच्या पदरी होता. गंमत अशी की ह्या सर्वांनी एकराज्य शासनपद्धतीचा आग्रह धरलेला आपल्याला दिसून येईल. त्यांना विकेंद्रीकरण नको होते.
‘प्रादेशिक भाषा’ ह्या कल्पनेचा उगम सात-आठशे वर्षे जुना आहे. मराठी शिलालेख सर्वप्रथम तिसऱ्या शतकात आढळतात. ‘आंध्रभासा’ हा शब्दही त्याच सुमारास आलेला दिसतो. तुर्की, हबशी, अफगाणी इ. विदेशी भाषांच्या मदतीने भारतीय भाषा समृद्ध झाल्या. त्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा असा, की मोगलांचा ह्रास होऊन ब्रिटिशांची सत्ता येण्यापूर्वीच्या काळात म्हणजे ह्या दोहोंच्या संधिकाळात आपल्या देशात भाषिक राज्ये आकारास आली. त्या काळातील वेगवेगळ्या संप्रदायांनीही भाषिक प्रदेश व प्रादेशिक भाषा घडवण्यात हातभार लावला. उदा. शीखांचा पंजाब सुभा, लिंगायतांचा कर्नाटक, वारकरी-महानुभावांचा महाराष्ट्र (मराठी राज्य).
आपण सध्या महाराष्ट्राचा विचार मुख्यतः करीत आहोत. हा महाराष्ट्र म्हणजे एकजिनसी राज्य नाही. भारताच्या मध्यभागातला हा प्रदेश आहे. येथे सर्व दिशांकडून वेगवेगळे लोक आले. त्या सर्वांच्या भाषा-संस्कतीची येथे सरमिसळ झाली. त्यांच्य संकरातूनच ही मराठी उदयाला आली आहे. मूळ मराठी लोक वा इथली मूळ भाष शोधू गेल्यास काहीच हाती लागणार नाही. मलिक अंबरची गोष्ट तुम्हाला माहीत असेल. हा एक हबशी गुलाम होता. तो ॲबिसेनियामधून आलेला होता. ‘हबशी’ हा शब्ददेखील ‘ॲबिसेनिया’वरूनच आला आहे. तो गोवळकोंड्याच्या राजाच्या पदरी होता. तेथे त्याने अनेक लोकोपयोगी कामे केली. राज्यात अनेक सुधारण घडवून आणल्या. ह्या कनवाळू व परोपकारी गुलामाला राजाने नंतर गुलामगिरीतून मुक्त केले व सन्मानाने आपल्याकडे ठेवले. राजाच्या मृत्यूनंतर त्याने त्याच्या अजाण मुलाला गादीवर बसवले आणि स्वतः त्याच्या नावाने राज्यकारभार पाहिला. मराठी प्रदेशाच्या कल्पनेची सुरुवात तिथे आहे.
वारकरी व महानुभाव पंथीयांनीही या मराठी प्रदेशाचा पाया रचला. वारकरी हे भक्तिसंप्रदायाचे पाईक. या संप्रदायात अठरापगड जाती-धर्माचे लोक आले. त्यांचे पहिले महापुरुष म्हणजे नामदेव व त्यानंतर ज्ञानेश्वर. या संप्रदायात चोखामेळा महार, सावता माळी, सेना न्हावी असे सगळे लोक होते. त्यांनी आपल्यासारख्याच सावळ्या वर्णाच्या, साध्यासुध्या, प्रेमळ, कुटुंबवत्सल देवाची-विठोबाची निर्मिती केली. कर्नाटकातून आणून त्याची चंद्रभागेच्या वाळवंटात प्रतिष्ठापना केली. उच्चवर्णीयांच्या देवळांतून मुक्त करून त्याच्याशी एक लडिवाळ नाते जोडले. ‘भक्ती’च्या थोर, दिव्य मूल्याला त्यांनी माणुसकीचा, प्रेमाचा आयाम दिला. त्यादृष्टीने वारकरी समाजाचे कार्य हे बहुजनसमाजाचे आंदोलनच होते. अशा अनेक ताण्याबाण्यांतून, अनेक गोष्टींची सरमिसळ होऊन आजचा महाराष्ट्र आकारास आला. ह्या सर्व घटकांना एकत्र आणणारी जी गोष्ट इथे होती, ती म्हणजे मराठी भाषा. तीवरून मराठी भाषकांचे राज्य हा मुद्दा समोर आला.
वरील विवेचनावरून हे लक्षात येईल की भाषावार प्रांतरचनेच्या मुद्द्याच्या मागील मूळ वाद हा संघीय शासन विरुद्ध एकराज्य शासन (unitary federal) हाच आहे. त्या काळात दिल्लीत व्हाइसरॉय, मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे गव्हर्नर्स होते. उर्वरित संपूर्ण देश 550 संस्थानांमध्ये विभागलेला होता. संस्थानांचा कारभार संस्थानिक पाहात असत. तर गांधींनंतरच्या काँग्रेसने एकराज्य शासनाची जोरात भलावण केली. 1946 साली बेळगाव येथे सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. 1959 च्या निवडणुकांनंतर तिला मोठ्या प्रमाणात जनाधार लाभला व ती आणखी बळकट झाली, इकडे काँग्रेसने 1930 पासून ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद वाढवायला सुरुवात केलीच होती. त्याची परिणती शेतकरी कामगार पक्षाच्या स्थापनेत झाली, ज्याने पुढे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. अशा रीतीने महाराष्ट्रात समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष व शेतकरी कामगार पक्ष अशा चार पक्षांची आघाडी स्थापन झाली. राजकीय पक्षांशिवाय दमदार कलावंत व व्यक्तिगत कार्यकर्तेही ह्या चळवळीला लाभले. शाहीर अमरशेख, शाहीर गवाणकर, अण्णाभाऊ साठे, नारायण सुर्वे इत्यादी नावाजलेल्या व्यक्तींनी आपल्या शाहिरीने व काव्याने उभा महाराष्ट्र पिंजून काढला व संयुक्त महाराष्ट्र समिती गावागावांत पोहोचली. इ.स.1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ह्या चारही पक्षांचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आले.
येथे एक गोष्ट विशेषत्वाने लक्षात घेतली पाहिजे. ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ ह्या नावात जरी महाराष्ट्र असला, तरी ती सर्वभाषिक राज्ये व्हावीत ह्यासाठी प्रयत्नशील होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला अखिल भारतीय अपील होते. सर्व भाषा बोलणारे कामगार ज्या मुंबईत आपले पोट भरण्यासाठी येत असत, त्याच मुंबईत ही चळवळ सर्वांत अधिक फोफावली ह्याचे कारण हेच आहे. तेव्हाची एक आठवण ह्या संदर्भात सांगण्यासारखी आहे. मुंबईतील हे सर्व भाषिक कामगार संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या मोर्चात सहभागी होऊन संयुक्त महाराष्ट्राची अवश्य मागणी करीत, परंतु त्यानंतर ते आपापल्या राज्याचीही मागणी करीत. ‘जय महाराष्ट्र’, ‘जय कर्नाटक’, ‘जय तेलंगणा’ अशा घोषणा ते देत असत.
भाषावार प्रांतरचना यशस्वी होऊ नये व हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान हे समीकरण टिकून राहावे यासाठी काँग्रेसने खूप खटाटोप केला. हिंदीभाषी प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान ह्या चार राज्यांमध्ये विभागला. ते करताना भाषिक सलगता विखंडित करण्यात आली. बुंदेलखंड, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश यांमध्ये विभागला गेला. माळवा मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्ये, तर भोजपुरी भाषिक प्रदेश उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये विभागला गेला. या देशात 7 ते 8 कोटी लोक भोजपुरी बोलतात, पण त्यांसाठी स्वतंत्र प्रांत नाही. आदिवासींना स्वतंत्र प्रांत दिले नाहीत. संथाळ ही भारतातील सर्वांत मोठी आदिवासी जमात. ती छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ह्या चार राज्यांमध्ये विखुरली गेली आहे. गोंडवाना हा भौगोलिक प्रदेश म्हणून आपली स्वतंत्र ओळख ठेवून होता. तो महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओरिसा व छत्तीसगढ़ यांमध्ये तर भिल्लांचा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान यांमध्ये विभागला गेला. पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब हा जाटांचा प्रदेश भाषा, संस्कृती व भौगोलिकता एक असतानाही विभाजित करण्यात आला. सीमावादाचेही अनेक प्रश्न तयार केले. केरळ व कर्नाटक राज्यांचा सीमावाद (कासरगोड जिल्हा) महाराष्ट्र व कर्नाटकचा सीमावाद (बेळगाव जिल्हा) महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सीमावाद (नऊवारी लुगडे व वैदर्भी बोली ही महाराष्ट्राची लक्षणे बैतूलपर्यंत दिसतात) ही त्याची काही उदाहरणे आहेत.
थोडक्यात काय, तर भाषावार प्रांतरचनेच्या आंदोलनाचा जेथे जोर होता, त्या दक्षिण व पूर्व भारतामध्ये काही प्रमाणात भाषावार प्रांतरचना घडून आली. असा जोर जेथे नव्हता, तेथे मात्र नुसता गोंधळच माजला. सलग भाषिक प्रदेश तोडून हिंदीच्या नावाखाली सर्व भाषा मारण्याचा व ‘विविधतेतील एकता’ हा घोषा लावत दुसरीकडे सांस्कृतिक सपाटीकरण करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न काँग्रेसने केला. त्यातही गंमत अशी की हिंदीच्या राजकारणात काँग्रेस व भाजपा सोबत आहेत. त्या काळात अमेरिका व रशिया ह्या दोन बलाढ्य सत्ता होत्या व त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होते.. प्रत्येक मुद्द्यावर त्यांच्या परस्परविरोधी भूमिका असत. त्यानुसार, अमेरिकेला भारताची शकले व्हायला हवी आहेत, तर रशियन संघराज्याला एकात्म भारत हवा आहे अशी चर्चा होती. नेहरू समाजवादी असल्याने ते रशियाच्या बाजूचे असतील आणि त्यांची साथ हवी असल्यास एकराज्य शासनपद्धतीलाच पाठिंबा द्यावा लागेल असा विचार करून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व माक्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ह्या दोघांनीही संयुक्त महाराष्ट्र समितीतून माघार घेतली — संघीय राज्याचा आग्रह सोडला.
ह्या पार्श्वभूमीवर पहिली लक्षवेधक घटना म्हणजे शिवसेनेचा उदय. शिवसेनेने बेळगावचा मुद्दा घेऊन 1969 साली पहिली दंगल घडवून आणली. अश्लील नारेबाजी करत, आक्रमकपणे मराठीचा मुद्दा मांडत त्यांनी अत्यंत संकुचित पद्धतीने भाषेचे राजकारण केले. निमित्त बेळगावचे असले तरी सर्व दाक्षिणात्यांना विरोध केला. मुंबईच्या सर्व कामगार संघटनांमध्ये मल्याळींचे वर्चस्व होते. त्यांच्यावर शिवसेनेने बेधडकपणे हल्ले केले.
त्याचवेळी समाजवादी पक्षात फूट पडली होती. संयुक्त समाजवादी व प्रजा समाजवादी अशी दोन शकले झाली होती. त्यातील संयुक्त समाजवादी पक्षाचा नेता कानडी जॉर्ज (फर्नांडीस) तर प्रजा-समाजवादी पक्षाचा नेता मराठी मधू (दंडवते). ह्या प्रजा-समाजवादी पक्षाने 1967 च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेशी प्रथम युती केली. त्यानंतर प्र.स.प.चे बहुतेक नेते हळूहळू शिवसेनेतच गेले व अशा रीतीने मुंबईतील प्र.स.प. संपुष्टात आला. संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या विरोधात शिवसेना व प्र.स.प. यांची जी युती झाली होती त्याचे नेतृत्व बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्र.स.प. मधून शिवसेनेत आलेल्यांनाच दिले. उदा. – प्रमोद नवलकर.
आता आपण एका निश्चित अशा टप्प्यावर आलो. सुरुवातीपासून काय काय घडत आले याचा एकदा आढावा घेऊ. भाषांचा 700-800 वर्षे जुना वाद. मलिक अंबरचे आगमन आणि मध्य भारतावरील ह्या प्रदेशात अनेक संस्कृतींची सरमिसळ होऊन मराठी संस्कृती जन्माला येणे. शिवाजी महाराजांचे, एतद्देशीयांचे राज्य करण्याचे प्रयत्न. महात्मा गांधी ह्यांना इथल्या भाषिक-सांस्कृतिक विविधतेची असलेली जाणीव आणि प्रत्येकीला स्वतंत्र अवकाश असला पाहिजे हा त्यांचा विचार. नेहरूप्रणीत काँग्रेसने मात्र सत्तेचे विकेंद्रीकरण नको असल्यामुळे बलशाली केंद्राचा – एकराज्य शासन पद्धतीचाच आग्रह धरला होता व नंतरही भाषावार प्रांतरचनेच्या नावाखाली देशाचे तुकडेच पाडले – सांस्कृतिक सलगता राहू दिली नाही. काँगेसव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पक्षाला हे धोरण मान्य नव्हते. एकराज्य शासन ह्न संघीय शासन ह्या झगड्यांमध्ये त्यांनी संघीय शासनाची म्हणजेच भाषावार प्रांतरचनेची बाजू घेतली. त्यांना जनाधारही लाभला होता. परंतु काळाच्या ओघात ह्या सर्व पक्षांची जी मोड तोड-जोड झाली, त्यातून शिवसेनेचा जन्म झाला. शिवसेना ही मुंबईतच रुजली वाढली. तिने अगोदर मराठीचा व नंतर हिंदुत्वाचा मुद्दा आक्रमकपणे समोर आणला. त्यातून विविधतेतील एकता, संघीय शासन यांसारखे मूलभूत मुद्दे मागे पडून एकदम दाक्षिणात्यांना विरोध व मुंबईतून त्यांना हाकलण्याचाच प्रकार सुरू झाला. एका अर्थी, काँग्रेसने भाषेचे जे संकुचित राजकारण केले होते, त्यालाच आलेले हे विषारी फळ होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर नेहरूंवर रोखलेली बंदूक काँग्रेसने शिताफीने, पण पद्धतशीरपणे दाक्षिणात्यांकडे वळवली. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीप्रमाणेच कामगार चळवळीचे माध्यम निवडले गेले. त्यात सगळ्यांत गमतीचा भाग असा की मुंबईतील कामगार चळवळीचे दोन्ही नेते – जॉर्ज फर्नांडीस व शरद राव हे दोघेही कानडीच होते.
पुढे 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध झाले. एक कम्युनिस्ट देश-आणि तोही आपला भाऊ म्हणवणारा – आपल्यावर आक्रमण करतो हे पाहून सं.म समितीमधील उर्वरित तीन घटक – समाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष व शेतकरी कामगार पक्ष हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधात उभे राहिले. परिणामी सं.म.स. तुटली. तिच्या घटक पक्षांमध्येही अस्थिरता आली. भारतीय रिपब्लिकन पक्षात नेतृत्वासाठी भांडण होऊन त्या पक्षाचे गवई, गायकवाड,कांबळे आणि खोब्रागडे असे चार तुकडे झाले. समाजवादी पक्षाचेही तुकडे झाले. राहता राहिला शेकाप. त्यामध्येही काही चैतन्य राहिले नव्हते. भाषावार प्रांतरचनेसाठी संघर्ष केला सं.म.स.ने, आणि त्याचे श्रेय लाटले काँग्रेसने. हाती सत्ता नाही, आणि ज्यांच्यासाठी हे राज्य निर्माण करायचे होते तो शेतकरी आणि कामगार – 105 जणांचे बळी गेल्यानंतरही – फक्त फ्लोरा फाउंटनवरील दगडी पुतळ्यांमध्येच बंदिस्त राहिला. ह्या स्वप्नभंगातून आलेल्या निराशेपोटी शेकापचे मोठे नेते नामें – शंकरराव मोरे, शंकरराव मोहिते पाटील आणि तुळशीदास जाधव हे सर्व काँग्रेसमध्ये गेले. ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये शिवसेनेला भरपूर वाव मिळाला. नेहरू काँग्रेसवरचा रोष मावळून एकराज्य शासनाची कल्पना बरीच पुढे गेली.
काँग्रेसमध्येही सुंदोपसुंदी सुरू झाली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका रशिया शीतयुद्ध टोकाला गेले होते. त्याचे प्रतिबिंब सर्व पक्षांत पडले. काँग्रेसमध्ये 1969 साली सिंडिकेट – इंडिकेट ह्या नावांनी ही फूट पडली. समाजवादी पक्षाचेही दोन तुकडे पडले. त्यामध्ये मधू दंडवते, जॉर्ज ह्यांचा पक्ष अमेरिकेच्या, तर मधू लिमये यांचा रशियाच्या बाजूने होता. पुढील काळात मधू दंडवते व जॉर्ज यांच्यातही फूट पडली. जी संयुक्त समाजवादी व प्रजा समाजवादी ह्या नावाने आपल्याला माहीत आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे भारतीय व मार्क्सवादी या नावाने दोन तुकडे झाले ते याच काळात. यांपैकी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा रशियाकडून तर माकप अमेरिकेकडून होता. महाराष्ट्रातच उरलेला शेकाप व शिवसेना हे दोन प्रादेशिक पक्ष सोडले तर बाकीच्या राष्ट्रीय पक्षांची मोडतोड झालीच होती. शेकाप व शिवसेना यांच्यामध्येही युतीची बोलणी सुरू होती. ही सगळी राजकीय अस्थिरता आणि त्यानंतरही आलेली आर्थिक व इतर संकटे ह्या सगळ्या गदारोळात राजभाषा इ. डाव्यांचे मुद्दे पार वाहूनच गेले. काही वेळा भांडवलाच्या रक्षणकर्त्यांनी ते मुद्दाम बाजूला टाकले.
इथे महाराष्ट्राच्या-मुंबईच्या अर्थकारणाचा विचार करणे अस्थानी होणार नाही. भारतातील एकूण सार्वजनिक व खाजगी भांडवलाच्या 30 टक्के भांडवल मुंबईत गुंतले होते. ते सांभाळण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा लढा चालू न देणे आवश्यक होते. कारण तो मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी होता ना! त्यातून भाषेचा हा मुद्दा होता डाव्यांच्या हातात. त्यामुळे तो अधिकच धोकादायक होता. एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे भाषेचा मुद्दा डाव्यांच्या हातात असला, तर तो राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा मुद्दा होतो, तर उजव्यांच्या हातात गेल्यावर तो ‘फोडा आणि झोडा’चा मुद्दा होतो, किंबहुना तो सत्ताधाऱ्यांना त्यासाठी वापरता येतो. याचाच अर्थ असा, की हा मुद्दा घेऊन डाव्यांनी क्रांतीकडे वाटचाल केली असती आणि संघीय शासनाचे स्वप्न साकार केले असते. (परंतु ते व्हायचे नव्हते.) असो. तर, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ थोपविण्यासाठी महाराष्ट्रातील जनता आणि मुंबईचे भांडवलदार या दोहोंच्या मध्ये एक मध्यस्थ वर्ग (बफर वर्ग) तयार करणे आवश्यक होते. तो सहकार चळवळीच्या निमित्ताने करण्यात आला. शिवाय इतरही अस्थिरता भांडवलवादाच्या पथ्यावरच पडत होती. साठच्या दशकातील भारत-चीन व नंतरचे भारत पाक युद्ध यांमुळे भाषिक मुद्दे गौण ठरले.
एकोणीसशे एकाहात्तरमध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगला देश निर्मितीची जी काही वावटळ आणली, तीमध्ये काँग्रेसेतर पक्षांचा पालापाचोळाच होऊन गेला. त्यावरही कहर म्हणजे 1972 साली महाराष्ट्रात जो दुष्काळ पडला. त्यामुळे महाराष्ट्राचे अर्थकारण व एकूण सगळेच चित्र आमूलाग्र बदलण्यास सुरुवात झाली. देशाच्या अर्थकारणावरही ह्याचा तीव्र परिणाम झाला. विषमता वाढीस लागली. त्याचे पडसाद देशभर उमटू लागले.
इकडे हरित क्रांती व सहकारी शेती यांचा परिणाम होऊन रोख पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. महाराष्ट्रात ऊस, द्राक्षे, कोकणात बागायती, फुलशेती, कुक्कुटपालन यांचा विस्तार झाला. ह्या साऱ्यामुळे मध्यस्थ वर्गाच्या समर्थनार्थ नवीन वर्ग उभे राहू लागले व पारंपरिक शेतकऱ्यांच्या चळवळी नष्ट होऊ लागल्या. तोपर्यंत पारंपरिक शेतीची वाट लागलेलीच होती. रोख पिके घेणारा शेतकरी हा शेतकऱ्यांचा नवा अवतार. नवीन अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीतील निविष्टींची किंमत वाढली आणि उत्पादनांची कमी होत गेली. शेतकऱ्याचा नवा अवतार ह्या दुष्टचक्रात सापडला. त्यालाही शेती करणे कठीण होऊ लागले. आता शेतीच नाही म्हणजे एकीकडे गरिबी बेकारी-उपासमार, तर दुसरीकडे हजारो वर्षांच्या आपल्या कृषिसंस्कृतीवर प्रश्नचिह्न! फार बिकट काळ आला. चर्चा, मतमतांतरे यांचा धुरळा सगळीकडे उडालाच होता. त्यामध्ये, केंद्र शासनाची कृषिविषयक धोरणे आपल्या विरोधात असल्यामुळेच शेती नुकसानीची होऊ लागली असा, रोख पीक घेणाऱ्या शेतकरीवर्गाचा ग्रह झाला. त्यातच आसाम, पंजाब, गोरखालँड, झारखंड ह्या स्वतंत्र राज्याच्या चळवळी सुरू झाल्या होत्या. त्यांच्याबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकरीही दिल्लीला धडक देऊ लागला. ह्या सर्वांमध्ये पुन्हा एकदा भाषेचा मुद्दा समोर आला.
मात्र ह्या नवीन चळवळी प्रादेशिक असल्या, तरी पूर्वीपेक्षा वेगळ्या होत्या. कशा प्रकारे, ते लक्षात घेतले पाहिजे. ह्या चळवळींमध्ये कामगार-वर्गाचा सहभाग नव्हता. बंधुभाव नव्हता. इतकेच काय, तर त्याला पूर्वीप्रमाणे द्रष्टे आणि परिपक्व नेतृत्वही नव्हते. अस्मिता हे ह्या लढ्यांमध्ये हत्यार म्हणून वापरले गेले. पूर्वी जे साध्य होते, त्याचे आता साधन बनले. युती ही नेत्यांची झाली. वर्गांची नाही. शरद जोशी व दत्ता सामंत यांनी एकत्र येऊन राजीवस्त्राची होळी केली, तेव्हा त्या उभयतांच्या अनुयायांमध्ये काही समवाय घडून आला काय? ह्याचाच अर्थ असा, की येथे केंद्र-राज्य विकासाचा व अधिकाराचा असमतोल हा मुख्य मुद्दा असून त्या अनुषंगाने भाषा येते. याउलट पन्नासच्या दशकात भाषा हाच मुख्य मुद्दा होता.
सहकार चळवळीचा मध्यस्थ वर्ग नव्वदच्या दशकात खा उ जा धोरणामुळे सत्ताधारी वर्गात हळूहळू समाविष्ट होऊ लागला. परंतु पूर्णपणे समरस झाला नाही. खा उ जा धोरणाला दुसरीही एक बाजू होती, जी मध्यस्थ वर्गासाठी प्रतिकूल ठरली. ती अशी की ह्या धोरणामुळे भांडवलाचे स्वरूप बदलले. त्यापूर्वीपर्यंत भांडवल दोन प्रकारचे मानले जात होते – साम्राज्यवादी भांडवल आणि देशी भांडवल. इ. स. नव्वद नंतर भांडवलाचे जे जागतिकीकरण झाले. त्या प्रक्रियेमध्ये हे वर्गीकरण निरर्थक ठरले. औद्योगिक भांडवल दुसऱ्या स्थानावर फेकले गेले आणि पहिले स्थान जुगारी भांडवलाने पटकावले. ह्यामुळे मध्यस्थवर्गाच्या, सौदेबाजी करण्याच्या क्षमतेला मर्यादा पडल्या. ह्याने त्यांचे स्थान इतके खाली आले, की त्यांच्यापुढे एकतर अखिल भारतीय सत्ताधारी वर्गाचा भाग बनणे, अन्यथा नष्ट होणे एवढे दोनच पर्याय उरले.
मध्यस्थ वर्ग म्हणून सौदेबाजी करण्याच्या कामातला एक मुद्दा भाषेचा होता. पण तो मागे पडून अखिल भारतीय सत्ताधारी वर्गाने ‘प्रादेशिक असमतोल’ हा नवीनच मुद्दा समोर आणला. ह्या मुद्द्यानुसार, साठच्या दशकात निर्माण केलेली प्रादेशिक राज्ये, राज्यांतर्गत प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा उपस्थित करून विघटित करण्याचा विचार मूळ धरू लागला. म्हणजे एक भाषा, दोन राज्ये. स्वतंत्र विदर्भ, स्वतंत्र तेलंगणा ही काही उदाहरणे सांगता येतील. याचा अर्थ असा, की आता भांडवलशाहीच्या विकास-प्रारूपामध्ये भाषा ही मोठी सांस्कृतिक अडचण म्हणून उभी आहे. अशा परिस्थितीत, समतावादी परिवर्तनाचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांना, भाषेला केंद्रस्थानी ठेवून भांडवलशाहीच्या विरोधात सांस्कृतिक राजकारण करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
सी-13, कुणाल प्लाझा, चिंचवड (पू.) स्टेशनजवळ, चिंचवड, पुणे.