शिक्षणहक्क कायदा : पाच निवडक मुद्दे

बालकांना निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा एप्रिलपासून लागू झाला. गेल्या एक वर्षात ह्या कायद्याची माहिती देणारे तसेच त्याच्या अनेक पैलूंची चर्चा करणारे अनेक लेख, पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. अतिशय क्रांतिकारक बदल घडेल अशा आशावादापासून विषमतेला बळकट करणारा कायदा अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया ह्या चर्चामध्ये दिसून आल्या आहेत. परंतु ही सर्व माहिती परत एकदा संक्षिप्त रूपात सांगणे हा काही ह्या लेखाचा हेतू नाही.
सोमवारपासून मी काय करू? अशा अर्थाचे शीर्षक असलेले जॉन होल्ट या प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञाचे एक इंग्रजी पुस्तक आहे. लांबलचक, उलटसुलट तात्त्विक चर्चा झाल्यावर आता नक्की काय करू हे शिक्षकांना, पालकांना समजत नाही ह्याकडे त्या नावाचा रोख आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर जी चर्चा होत आहे ती एकत्रितपणे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर वरील शीर्षकाची आठवण होते. ह्या सर्व चर्चेत एक प्रकारचा विखुरलेपणा जाणवतो. महत्त्वाचे मुद्दे कोणते, दुय्यम मुद्दे कोणते व पुढील महिन्यात, पुढील एका वर्षात नेमके काय करायचे, हे अशा विखुरलेपणामुळे लक्षात येत नाही. ह्यामुळे अनेक शिक्षक व शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्ते गोंधळून जाऊ शकतात. असे होऊ नये म्हणून काही निवडक मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी आहे. ह्या लेखात असे पाच मुद्दे मांडलेले आहेत. निश्चित रोख असलेली चर्चा घडून यावी, समविचारी लोक एकत्र यावेत व त्यांनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सामूहिक काम सुरू करावे ह्यासाठी ह्या लेखाची मदत होईल अशी आशा आहे.
1. हा कायदा विषमतेला बळकट करणारा असून त्याला विरोध करावा की सुधारणावादी भूमिकेतून तात्पुरती तडजोड म्हणून ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी ह्याबाबत कार्यकर्त्यांची भूमिका.
2. ज्ञानरचनावादी दृष्टिकोणातून करावयाचे अध्ययन व अध्यापन ह्याबाबत शिक्षकांचे प्रशिक्षण.
3. समाजातील अनुभवी व्यक्तींचा ह्या कार्यात अधिकृत सहभाग.
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा हक्क डावलला गेल्यास काय करावे लागेल?
5. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून अपेक्षित असलेली अधिकृत, स्पष्ट भूमिका व नियोजन
हे पाच मुद्दे अशासाठी महत्त्वाचे आहेत की यांबाबतची भूमिका निश्चित झाल्यास इतर मुद्द्यांवर विचार करणे सोपे होते. उदा. ज्ञानरचनावादी दृष्टिकोणातून केलेले अध्ययन म्हणजे नेमके काय हे समजले तर सर्वांगीण व सर्वंकष मूल्यमापनाची गरज व स्वरूप लक्षात येईल. नाहीतर असे मूल्यमापन करणे हा सरकारी फतव्यांच्या माळेतील अजून एक नवा फतवा आहे वाटून अहवालात दाखवण्यापुरते काम होईल.
ह्या लेखाच्या पुढील भागात मी ह्यातील प्रत्येक मुद्द्यावर सद्याच्या परिस्थितीत मला योग्य व व्यवहार्य वाटणारी भूमिका मांडलेली आहे. तुम्हाला ती पटली तर पुढच्या लेखात समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन नेमके काय करायचे ह्यावर बोलू. ही भूमिका पटली नाही तर मोकळेपणाने चर्चेत सहभागी व्हावे ही विनंती.
1. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील व समाजातील विषमता कमी होणार नसून उलट त्याला एकप्रकारची अधिकृतता मिळेल अशी भूमिका घेतल्यास ह्या लेखातील इतर चार मुद्द्यांवर चर्चा करायची गरजच उरणार नाही. ह्या कायद्याला विरोध करून समतेला पोषक असा अधिक चांगला कायदा यावा म्हणून प्रयत्न करणे हाच कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.
मात्र अशा भूमिकेत एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष होते आहे असे मला वाटते. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे देशभर एक माहौल तयार झालेला आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देशभरातील माध्यमांमधून चर्चा होऊ लागली आहे. ह्या वातावरणाचा राज्य सरकारवर प्रभाव पडतो आहे. ही गोष्ट ऐतिहासिक महत्त्वाची आहे आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. ह्या परिस्थितीत तात्पुरती तडजोड म्हणून का होईना – हा कायदा योग्य प्रकारे राबवण्यास सरकारला मदत केली तर काही प्रमाणात काही शाळांमध्ये शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा घडवून आणता येईल. इतकेच नव्हे तर, ही तडजोड करत असतानाच अधिक चांगल्या कायद्यासाठी प्रयत्नही करता येतील. खरेतर असे प्रयत्न करणे काही अंशी सोपे होईल.
2. मुलांचे अध्ययन कोणत्या दिशेने विकसित झाले पाहिजे, त्यामधून कुठल्या प्रकारची निष्पत्ती अपेक्षित आहे हे शिक्षक-शिक्षिकांना ठरवता आले पाहिजे. त्यानंतर हा हेतू साध्य करायला ज्ञानरचनावाद, प्रकल्प पद्धत किंवा सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन ह्या गोष्टी कितपत उपयोगी पडतात, खरोखर उपयोगी पडतात का हे त्याने/तिने स्वतः प्रयोग करून ठरवावे. आपले अनुभव, मतभेद स्पष्टपणे मांडावेत. गरजेनुसार साधनांमध्ये व पद्धतींमध्ये अनुरूप बदल करावेत. ही कुवत शिक्षकांमध्ये यावी हा त्यांच्या प्रशिक्षणाचा मुख्य हेतू असला पाहिजे. ती नसेल तर प्रशिक्षणात अर्धवट समजलेल्या गोष्टी आज्ञाधारकपणे, नोकरीतले कर्तव्य म्हणून अहवालापुरत्या केल्या जातील. अर्थात, हा बदल घडून येत असताना, स्थित्यंतराच्या काळात नेमके काय करायचे ते शिक्षकांना सांगावे लागेल, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. अशा अध्यापनाची समर्पक उदाहरणे द्यावी लागतील. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच ज्ञानरचनावादाच्या प्रशिक्षणाचे स्वरूप ठरवावे लागेल. ज्ञानरचनावादाचे समग्र, सांगोपांग आकलन अपेक्षित असेल तर ज्ञान म्हणजे काय? त्याचा खरेखोटेपणा कसा ठरवायचा? अशा तत्त्वज्ञानातील प्रश्नांपासून सुरवात करावी लागेल. मात्र, शिक्षक-प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे
व मर्यादा लक्षात घेता इतके समग्र विवेचन शक्य नाही म्हणून ज्ञानरचनावादातील काही महत्त्वाची तत्त्वे सोप्या भाषेत समजावून सांगून त्यावर आधारित प्रयोग करायला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. काही प्रयोगशील शिक्षक ‘ज्ञानरचनावादी पद्धत’ असे न म्हणताही गेली अनेक वर्षे त्या पद्धतीने शिकवत आले आहेत, हेदेखील लक्षात आणून दिले पाहिजे.
शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा-2005’ (National Curriculum Format) चा निर्देश करण्यात आलेला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षण, मूल्यमापन व एकंदर शिक्षणव्यवस्था ह्यात आवश्यक असलेल्या बदलासाठी आधारभूत असा तो आराखडा आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) विज्ञान व गणित शिक्षणाबाबत प्रश्नोतरे असलेली एक इंग्रजी पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. त्यात शिक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तरे व समर्पक उदाहरणे देऊन NCF-2005 चे वेगळेपण, ज्ञानरचनावादी केलेले अध्ययन-अध्यापन, स्थानिक संदर्भानुसार आवश्यक असलेले संस्करण ह्या गोष्टी सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्या आहेत. अशा प्रकारची एखादी पुस्तिका मराठीत तयार करण्याची गरज आहे.
3. शिक्षण हक्कावरील कायदा येण्याची वाट न बघता, देशाच्या शहरी व ग्रामीण भागातील गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये, दुर्गम खेड्यांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयोग गेली अनेक वर्षे होतच आहेत. केवळ शिक्षणच नव्हे तर बालकांचे आरोग्य, लैंगिक शोषण, बालमजुरी अशा क्षेत्रांमध्ये काम केलेल्या अनेक अनुभवी व्यक्ती महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. अशा प्रकारच्या अशासकीय संस्था व व्यक्तींनी सरकारला नियोजनात, अंमलबजावणीत मदत करायची गरज आहे. त्यांच्या मदतीविना राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे ध्येय साध्य होऊ शकणार नाही.
अर्थात् ह्यासाठी राज्य सरकारने अधिकृतपणे अशा व्यक्तींशी संपर्क साधला पाहिजे. कोणत्या व्यक्तीची मदत कुठल्या प्रकारे होऊ शकेल व त्या व्यक्तीवर कोणत्या प्रकारची जबाबदारी सोपवता येईल हे काही निश्चित अशा निकषांनुसार वस्तुनिष्ठ,पारदर्शक रीतीने ठरवले पाहिजे.
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे आता एक हक्क म्हणून प्रत्येक मुलाला मिळायला हवे. हा हक्क डावलला गेला तर काय करावे लागेल? मूल काही कोर्टात जाणार नाही. गरिबी असेल, सरकारची भीती वाटत असेल तर पालकही जाब विचारणार नाहीत. म्हणजे शेवटी मुलांचे हितचिंतक असलेल्या संस्था, व्यक्ती ह्यांच्यावरच ही जबाबदारी येणार.
खरे तर देशभरातील बालकांचे हक्क जपायची जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण 31741 (National Commission for the Protection of Child Rights, NCPCR) ह्या संस्थेवर आहे पण तिच्या शाखा, उपशाखांचा विविध राज्यांमध्ये, विस्तार झाला नसल्याने त्यांचे अस्तित्व केवळ नावापुरतेच आहे. हे टाळण्यासाठी NCPCR आणि वर उल्लेख केलेल्या (बालहितचिंतक) संस्था, व्यक्ती ह्यांचे सरकारच्या पाठबळाने एक कार्यक्षम जाळे उभारावे लागेल. हक्क डावलला गेल्यास त्वरित प्रभावी कारवाई व्हावी ह्यासाठी व्यवस्था उभारावी लागेल. हे जमले तरच बालकहक्क ह्या शब्दाला अर्थ प्राप्त होईल.
5. सरकारकडून अधिकृत भूमिका व नियोजन जाहीर व्हावे याचे कारण केवळ प्रशासकीय गरज हे नाही. अशा भूमिकेमुळे महाराष्ट्रभरच्या शिक्षकांना व कार्यकर्त्यांना असा दिलासा मिळेल की खरोखरच ह्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लक्षणीय वाटचाल होणार.
ह्या कामाचा आर्थिक, प्रशासकीय भार सध्याची व्यवस्था कसा पेलू शकेल? अंमलबजावणीचे टप्पे काय असतील? अंमलबजावणी योग्य दिशेने, पुरेशा वेगात होत आहे का ह्याचे मूल्यमापन कसे केले जाईल? अशा मुद्द्यांचा समावेश नियोजनात असला पाहिजे. कायदा लागू होऊन एक वर्ष झाले, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरीही अशाप्रकारचे नियोजन न होणे आणि झालेले असल्यास जाहीर न होणे ही गंभीर बाब आहे. वरील इतर चार मुद्द्यांबाबत पुरेसे एकमत होत असेल तर शिक्षणक्षेत्रातील अनुभवी, प्रयोगशील व्यक्तींना-सरकारची इच्छा असल्यास-ह्या कामात सरकारला मदत करण्याचे कामच प्राधान्याने हाती घ्यावे लागेल.