नागरी जलपुरवठ्याचे आव्हान

जलव्यवस्थापनेचा आढावा
पुणे, औरंगाबाद, नाशिक इत्यादी शहरांमध्ये पुढील आठवड्यापासून (एप्रिल 2011) पाणी-कपात सुरू होत आहे. पाणी-कपात ही नेहमीच चिंतेची बाब असते. घरातील पाण्याच्या गरजा पुरवताना सर्वांचीच तारांबळ उडते. या वर्षीची पाणी-कपात आणखीनच चिंताजनक आहे. कारण अगदी नोव्हेंबरपर्यंत आपण याच विश्वासात होतो की आपल्याकडील सर्व धरणे तुडुंब भरली आहेत. या वर्षी पुण्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रातील दुष्काळीक्षेत्रावरसुद्धा सरासरी एवढा अथवा सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस झाला. असे असतानादेखील पाणी-कपातीची वेळ आली, यामागे दोन मोठी कारणे आहेत. 1. सर्व शहरांतील वाढती लोकसंख्या, 2. वाढत्या लोकसंख्येच्या दरासमोर नतमस्तक झालेली जलव्यवस्थापनाची यंत्रणा. ही फक्त पुण्यामुंबई पुढची समस्या नसून संपूर्ण भारताचीच परिस्थिती आहे.
गेल्या साठ वर्षांत भारत व एकूणच जगातील सर्वच देश संपूर्ण नागरीकरणाकडे झेप घेत आहेत. काही तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की एकविसाव्या शतकाअखेरी सुमारे 80 ते 85 टक्के लोकसंख्या नगरवासी झाली असेल. 1950 ते 1960 च्या दशकात भारताची लोकसंख्या 41 कोटींच्या आसपास घुटमळत होती जी आज 121 कोटींच्या घरामध्ये गेली आहे. अगदी 2001 च्या जनगणनेमध्येसुद्धा नगरवासीयांचे प्रमाण जेमतेम 28 टक्के एवढे होते, जे 2011 च्या जनगणनेमध्ये समारे 35 टक्क्यांहन अधिक होईल असा अंदाज आहे. म्हणजेच 38 ते 41 कोटी लोक लहानमोठ्या शहरांमध्ये अथवा महानगरांमध्ये राहत आहेत. थोडक्यात असा विचार करू या की स्वातंत्र्यानंतर लगेचची जी भारताची लोकसंख्या होती, ती सगळीच आता शहरांमध्ये आहे! युरोपियन यूनियनमधील सर्व देशांची मिळून लोकसंख्या 50 कोटी असून 90 टक्के लोक नागरी आहेत. मथितार्थ असा, की युरोपियन यूनियनमध्ये सर्व देशांची एकूण नागरी लोकसंख्या (27 देश) भारताच्या एकूण नागरी लोकसंख्येएवढी आहे. या सर्वांना किमान दाचा स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा, भुयारी ड्रेनेजची सोय, वीज-रस्ते-वाहतुकीची यंत्रणा, स्वास्थ्य व वैद्यकीय सोयी पुरविणे हे किती अवघड आहे याचा अंदाज लागतो.
यांपैकी पाणीपुरवठा सोडल्यास बाकी सर्व सुविधांचा प्रवठा सातत्याने वाढविणे शक्य आहे. परंतु पाण्याचा पुरवठा मात्र वाढत्या वेगाने करत राहणे, हे जवळजवळ अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण आपण समजून घेऊ. काही आकडेवारी डोळ्यासमोर आणली की हे चित्र अजून स्पष्ट होईल. भारतात 1950 मध्ये शहरी पाण्याची मागणी 30.75 x 10 घन.मी. एवढी होती व 2001 पर्यंत तीच मागणी 197.1 x 10 घन.मी. एवढी वाढली. पण सरासरी पावसाद्वारे मिळणारे पाणी 1950 मध्ये काय किंवा 2011 मध्ये काय, बदलू शकत नाही.
भारतामध्ये पर्जन्यमानानुसार एकूण पाण्याची उपलब्धता 1952 घन किलोमीटर एवढी आहे व ती प्रतिवर्षी सारखीच असते. त्यामध्ये कोणताही बदल होत नाही. यातील फक्त 1200 घन किलोमीटर पाणी वापरता येऊ शकते. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरडोई दरवर्षी सरासरी पाण्याची उपलब्धता 5000 घन मीटर एवढी होती. आज 60 वर्षानंतर दरडोई वार्षिक सरासरी उपलब्धता 2000 घन मी. वर येऊन ठेपली आहे. या 2000 घन मी. पैकी केवळ 1022 घन मी. पाणी वापरण्यासाठी योग्य आहे. हे प्रमाण 1950 च्या मानाने जवळजवळ एक-पंचमांश पर्यंत कमी झाले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारत हा बहुतांशी ग्रामीण होता व म्हणूनच गांधीजी ग्राम स्वराज्य मिळवून द्या तरच देशाची प्रगती होईल असे म्हणत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. नागरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणखीच जलद गतीने होत आहे, व या संक्रमणाची अपरिहार्यता सर्वांनाच पटली आहे. 2001 च्या गणनेनुसार 40 टक्के लोकसंख्या (सुमारे 40 कोटी) सात मोठ्या शहरांत व महानगरांमध्ये राहत होती.
आता आपण महाराष्ट्राकडे वळू. संपूर्ण महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11 कोटी 23 लाख एवढी मोजली गेली आहे; ज्यामध्ये किमान 45 टक्के ही नागरी असावी असा अंदाज आहे. (सुमारे पाच कोटी) आणि या सर्वांना आपल्याला नागरी सोयीसुविधा उपलब्ध करावयाच्या आहेत! जर आपण 2030 च्या लोकसंख्येचा विचार केला तर एकूणच आपली परिस्थिती किती बिकट होणार आहे याचा अंदाज येईल. फक्त पाण्याचा मुद्दा पाहिला तरी आपण 2030 ला सामोरे जाण्यास खरेच सक्षम आहोत का, हे समजून घ्यायला पाहिजे. प्रथम आपण नागरी जलव्यवस्थापन म्हणजे काय हे
आजची नागरी जलव्यवस्थेची स्थिती
जलव्यवस्था म्हटले की तीत तीन प्रमुख भाग असतात. एक म्हणजे शहरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा स्रोत उदा. नदी, धरण, कालवा, भूजल, तलाव व त्या स्रोतांतून पाणी उचलून त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे (जलशुद्धीकरण केंद्र) दुसरे म्हणजे शुद्ध केलेले पाणी नलिकांद्वारे सोसायट्यांत अथवा घरोघरी वितरित करणे आणि तिसरे म्हणजे वापरलेले मैलापाणी गोळा करून त्याचे शुद्धीकरण करणे.
भाग 1 – पाणी शुद्धीकरण
जलशुद्धीकरणासाठी जलस्रोतानुसार निरनिराळ्या प्रक्रिया असतात. प्रामुख्याने तीन प्रक्रिया केल्या जातात. प्रथम न विरघळणारा कचरा गाळून बाहेर काढला जातो. पाणी स्थिर करून, त्यात रसायने टाकून, पाण्यातील गाळ तळाशी बसवला जातो. नंतर विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण वाढवण्याकरता पाण्याला फवारले जाते. या पाण्यात रोगजन्य जीवाणू व इतर अतिसूक्ष्म जीवाणू असतात. सध्यातरी भारतात क्लोरीन वायू या जीवाणूंना निष्प्रभ करण्यास वापरला जातो. यानंतर शेवटची प्रक्रिया क्षार घटकांना काढण्यासाठी केली जाते. अर्थात, महाराष्ट्रामध्ये मात्र सामान्यतः बहुतेक स्रोतांमध्ये खूप क्षार सापडत नाहीत. (जवळ जवळ सर्व पाण्याचे स्रोत घाटमाथ्यावरून येत असल्यामुळे विरघळलेले क्षार आढळत नाहीत.) हे पाणी आता वितरणासाठी पाठविले जाते.
भाग 2 – पाण्याचे वितरण
शुद्ध केलेले पाणी नलिकांद्वारे सोसायट्यांना अथवा घरोघरी वितरित केले जाते. जमिनीवरील काही भाग उंच-सखल असल्यामळे वितरणाकरता अनेक छोटे जलाशय बनविले जातात. या जलाशयांमधून पाणी विजेच्या पंपाद्वारे उचलून सर्व ठिकाणी पोहचविले जाते. ही पंपिंग-स्टेशने विजेवर चालत असल्याने जलव्यवस्थापनात वीज व पंप-हाउस यांचा सर्वात मोठा खर्च असतो. जी शहरे समपातळीवर असतात, त्यांमध्ये सुद्धा उंच इमारतींमध्ये पाणी पुरवठा विजेद्वारे केला जातो. यामानाने जलशुद्धीकरणाचा खर्च बराच कमी असतो.
भारत सरकारने व ब्युरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस् ने आखून दिलेल्या प्रमाणानुसार 135 ते 150 lpcd (लीटर, दरडोई, दररोज) पाणी-पुरवठा करणे अपेक्षित आहे – लहान शहरांसाठी (लोकसंख्या 1 दशलक्षाहून कमी) 100 1pcd पाणी पुरविणे अपेक्षित आहे. आजची वस्तुस्थिती अशी आहे, की महाराष्ट्रातील फक्त महानगरांमध्येच (पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, ठाणे) अपेक्षित प्रमाणानुसार पाणीपुरवठा होत आहे. इतर शहरांमध्ये मात्र 70 1pcd, व उन्हाळ्यात त्याहून कमी पाण्याचा पुरवठा केला जातो.
भाग 3 – मैलापाणी निस्सारण
वापरलेले मैलापाणी घरोघरी असलेल्या भूमिगत नलिकांद्वारे गोळा करून मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नेले जाते (Sewage Treatment Plant ‘STP’). तिथे या पाण्यावर तीन टप्प्यांमध्ये प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी नदीत, तळ्यात, समुद्रामध्ये सोडले जाते.
यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की पाणी-प्रक्रियेच्या या तीन भागांपैकी सर्वात खर्चिक भाग हा ड्रेनेज व मैलापाणी शुद्धीकरणाचाच आहे. महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या नियमावलीनसार असे ठरवले गेले आहे, की जलव्यवस्थेसाठी आकारलेल्या एकूण करांपैकी निदान दोन-तृतीयांश खर्च हा जलशुद्धीकरणावर झाला पाहिजे व एक-तृतीयांश खर्च हा जलस्रोतापासुन घरोघरी पाणी पुरवठ्यासाठी झाला पाहिजे.
या सगळ्यावरून पाणी-पुरवठा, वितरण व मैलापाणी निस्सारण या सर्व गोष्टी किती गुंतागुंतीच्या आहेत, व महाकाय आहेत हे थोडक्यात आपण पाहिले. असे असूनदेखील नागरी वठ्यामध्ये गेल्या 30 वर्षांत काय प्रगती झाली आहे, त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ व त्याचबरोबर आज उद्भवणारे काही प्रश्न समजून घेऊ.
भारत सरकारने 11 व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार असे दिसते की सर्व प्रथम-श्रेणीतील शहरांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा दर 160 1pcd असा होता व दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा दर 100 lpcd असा होता. अर्थात, तृतीय श्रेणीतील लहान मोठ्या शहरांमध्ये मात्र हा दर जेमतेम 60 ते 80 1pcd असा होता. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ही परिस्थिती वेगवेगळी दिसून येते. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पाँडिचेरी, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये शहरी पाणी-पुरवठ्याचा दर 160 Ipcd पेक्षा अधिक होता तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिळनाडु, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये हा दर 120 1pcd पेक्षा कमी होता. अर्थात, हा दर पाणी पुरवठ्याचा असला तरी प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा व पाणी वापराचा दर काय होता हे पाहणे आवश्यक आहे. 160 1pcd ही जरी पाण्याची उपलब्धता असली तरी व्यवहारात मात्र चित्र वेगळेच आहे. यापैकी 25 टक्के पाणी गळून वाहून जाते. म्हणजेच प्रत्यक्षात 125 Ipcd पाणी उपलब्ध होते. या पाण्याचादेखील सर्व नागरिकांना समप्रमाणात वाटा मिळत नाही. एकूण लोकसंख्येपैकी किमान 30 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारी आहे. त्यांना घरपोच पाणी दिले जात नाही. या कुटुंबाना नळ-कोंडाळ्यांमधून घडे भरून, डोक्यावरून जेवढे पाणी वाहता येते, तेवढेच पाणी उपलब्ध होते. तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे, की अशा प्रकारे पुरविलेले पाणी फक्त 40 lpcd एवढेच उपलब्ध होते. उलटपक्षी कर भरणाऱ्या खातेदारांच्या घरापर्यंत जेव्हा मीटर न लावता पाणी पुरविले जाते त्यावेळी अशी मध्यम वर्गीय व श्रीमंत कुटुंबे 200 ते 250 Ipcd पाणी वापरतात व अपव्यय करतात. तसेच शहरातील उंच ठिकाणी पाण्याचा दाब कमी असल्याने कमी पाणी पोचविले जाते. तर शहराच्या तळाशी मात्र पाण्याचा दाब जास्त असल्याने पाणी मुबलक मिळते. एक धक्कादायक गोष्ट शासकीय पाहणीमध्ये उघडकीस आली, की एकूण पुरवठ्यापैकी 25 ते 40 टक्के पाणी वितरण व्यवस्थेमधून गळते व वाया जाते. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणानुसार हा दर जास्तीत जास्त 8 ते 10 टक्केच असला पाहिजे. तेव्हा जर तो 25 ते 40 टक्के असेल तर ती लाजिरवाणीच गोष्ट आहे.
एकीकडे इतके वाया जाणारे पाणी, आणी दुसरीकडे पाणीपुरवठा यंत्रणेसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या, हे आश्चर्यकारक आहे. 2003 साली मॅकिंटॉश जलतज्ज्ञाने केलेल्या पाहणीनुसार असे आढळून आले की प्रगत देशांमध्ये जलव्यवस्थापनासाठी दर हजार मीटर कनेक्शन मागे केवळ दोन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक होते. आशियायी देशात (मलेशिया, सिंगापूर, तैपेई, इ.) दर हजार कनेक्शनमागे बारा कर्मचारी नेमले जातात. हैद्राबादमध्ये व बंगलोरमध्येदेखील कर्मचाऱ्यांची संख्या तेवढीच आहे. परंतु दिल्ली, चेन्नई, मुंबई येथे ही संख्या 33 कर्मचारी एवढी अफाट आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी लागणे हे अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे. याबाबतीत 2001 मध्ये सुखटणकर समितीने महाराष्ट्राबाबत अहवाल सादर केला. त्यात असे दिसून आले की आपल्या शहरांमध्ये बहुतांशी कर्मचारी आवश्यक कुशलतेचे नव्हते.
पाणी पट्टीचे दर व अकार्यक्षमता
एकूण गुंतवणूक व चालू खर्चापैकी निदान चालू खर्च (Operation and Maintenance) भरून निघावा, एवढी तरी पाणीपट्टी असणे आवश्यक आहे परंतु महाराष्ट्रातील बऱ्याच शहरांमध्ये मीटरने पाणी पुरवठ्याची सुविधा नाही; त्यामुळे सरसकट रेट आकारले जातात, आणि पाण्याचा अपव्यय होतो. या दोन्ही गोष्टी टाळण्यासाठी (म्हणजेच पाण्याचा किफायतशीर वापर होण्यासाठी) आकारमापी पुरवठा Volumetric supply अथवा मीटरने पाणीपट्टी आकारणे आवश्यक आहे. दिल्ली व मुंबई यांसारख्या शहरांत देखील 80 टक्के मीटर कामच करत नाहीत, आणि म्हणून पाणीपट्टी आकारणी अंदाजे होते. यामुळे एक अन्यायी अशी व्यवस्था निर्माण होते. नियमितपणे सातत्याने मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना भूर्दंड बसतो, व पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या, मीटर न लावणाऱ्या व चुकारपणा करणाऱ्यांना फायदा होतो.
भारतात 1981 साली नागरी लोकसंख्या 15 कोटी 20 लक्ष एवढी होती. 1991 साली ती 21 कोटी 70 लक्ष एवढी वाढली. 2007 साली ती 28 कोटी 50 लक्ष एवढी झाली, व आता (2007) ती 37 कोटी एवढी झाली आहे. याच दरम्यान नागरी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था जी 1981 मध्ये 78 टक्के होती ती 2001 साली 89 टक्क्यांपर्यंत पोहचली व 2007 सालापर्यंत ती 92 टक्के एवढी झाली. थोडक्यात नागरी लोकसंख्या 40 वर्षांच्या कालावधीत दुपटीने वाढूनदेखील शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याची घरपोच व्यवस्था 78 टक्के पासून 92 टक्क्यांपर्यंत नेली. ही काही छोटी बाब नाही. किरकोळ अपवाद वगळता कोणत्याही मोठ्या शहरामध्ये पाण्यापासून उद्भवलेली संसर्गजन्य साथ आल्याच्या अथवा मोठ्या संख्येत बळी गेल्याच्या घटना जवळजवळ नाहीतच. याचा अर्थ असा नाही, की आवश्यक शुद्धतेचे पाणी नेहमीच पुरविले गेले. परंतु राज्यस्तरीय अथवा शहरस्तरीय अरिष्ट तरी निर्माण झालेले नाही. अरिष्ट आले नाही, म्हणजे सर्व सुरळीत आहे असे नाही. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डसच्या प्रमाणानुसार सर्व राज्यांपैकी आठ राज्यांमध्ये नागरी जलपुरवठ्याचा घेतलेल्या नमुन्यांपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक नमुने आवश्यक त्या दर्जाचे होते; म्हणजेच 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंतचे नमुने हे पिण्यालायक नव्हते. थोडक्यात गुणवत्तेच्या बाबतीत आपण अजून बरेच मागे आहोत.
असे दिसून येते, की सर्व शहरांमध्ये मलमूत्र-निस्सारण व्यवस्थापनेची पूर्ण वाताहत झाली आहे. अनेक ठिकाणी ही व्यवस्था जुनी आणि कुचकामी झाली आहे. अनेक ठिकाणी मैलापाणी गळून जमिनीत झिरपत आहे, व अंततः भूगर्भातील मूल्यवान जलसाठ्यांचे प्रदूषण करीत आहे. पुढील काळात हा प्रश्न आणखीनच गंभीर होत जाणार आहे. आधीच कमी असलेला पाण्याचा पुरवठासुद्धा दूषित होईल. याव्यतिरिक्त भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्थेमधून गोळा केलेले बहुतांश पाणी आपण बिनधास्तपणे नैसर्गिक नद्या, नाले व जलाशयांमध्ये सोडत आहोत. त्यावर कोणत्याही प्रकारची शुद्धीकरण-प्रक्रिया न झाल्यामुळे आहे त्या शुद्ध पाण्याची सुद्धा दुरवस्था झाली आहे. 2003-04 मध्ये केलेल्या शासकीय पाहणीमध्ये असे दिसले की भारतातील सर्व महानगरांमध्ये एकूण निर्माण झालेल्या मलमूत्र मैलापाण्यापैकी जेमतेम 29 टक्के पाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया केली जाते, व उरलेले सर्व पाणी नदीमध्ये तसेच सोडले जाते. मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इत्यादी शहरांमध्ये हे पाणी समुद्रामध्ये सोडले जाते. पर्यावरणीयदृष्ट्या गोड्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये अथवा जलाशयांमध्ये हे अस्वच्छ पाणी सोडणे हा घोर मानवी अपराध मानावा लागेल. याहूनही गंभीर बाब अशी की या अपराधांतून नागरिक, नगरसेवक व कर्मचारी सर्वच मोकळे सुटतात, व याची शिक्षामात्र नदीप्रवाहाच्या खालच्या अंगाला राहणाऱ्या लोकवस्त्या, शहरे व शेती यांना भोगावी लागते. हेच मैलापाणी आसपासच्या विहिरींनासुद्धा दूषित करते, आणि त्यामुळे तेथे राहणाऱ्या लोकांनाच नव्हे तर शेतीलासुद्धा लायक नसलेले पाणी वापरावे व द्यावे लागते.
महाराष्ट्रात सर्व मोठ्या शहरांच्या आसपास व मुंबईसारख्या काही शहरांच्या आतदेखील मोठ्या प्रमाणात कारखाने व उद्योगधंदे आहेत. ज्यांचे मोठ्या प्रमाणात रासायनिक विष गोड्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये सोडले जाते. या औद्योगिक मार्गाने निर्माण होणाऱ्या रासायनिक प्रदूषणावर केलेल्या प्रक्रियेचे प्रमाण देखील 30 ते 35 टक्के एवढेच आहे. शहरी प्रशासनाद्वारे असे म्हटले जाते, की शून्य टक्क्यांवरून हा आकडा किमान 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत आला आहे, हे काय कमी आहे? परंतु असे उत्तर देणे अथवा यक्तिवाद लढवणे, व समाजाची दिशाभूल करणे हा एक सामाजिक आणि पर्यावरणीय गुन्हाच म्हणावा लागेल. याचे कारण असे की मैलाशुद्धीकरण केंद्रांतून तीसच टक्के शुद्ध केलेले पाणी जर नदीत सोडले तर सर्वच पाणी अशुद्ध होते, ही सत्य परिस्थिती मात्र प्रशासन लोकांपर्यंत पोहचू देत नाही.
शहरी पाणी पुरवठ्याबाबत, सर्वच नाही तरी प्रमुख बाबींवर, आपण चर्चा केल्यानंतर काही महत्त्वाच्या शिफारशी करणे व उपाय सुचविणेदेखील आवश्यक आहे.
महानगर-प्रशासकांनी काय केले पाहिजे हे वरील चर्चेतून स्पष्ट होते. ते थोडक्यात खाली मांडलेले आहे. परंतु यातील बरेच मुद्दे व तांत्रिक बाबी आपल्या महानगर प्रशासकांना माहीत आहेत, व काही छोटेखानी प्रयोग किंवा प्रकल्पदेखील राबविले गेले आहेत. आता प्रश्न उरतो तो या प्रयोगांना शहर-पातळीवर राबविण्याचा. असे उपक्रम राबवून लोकप्रतिनिधींची मदत घेऊन, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करून प्रश्न सुटण्याकरिता लोकांनी आग्रह धरला पाहिजे. 2030 मध्ये येणारे प्रश्न सोडविण्याकरिता आपल्या जलव्यवस्थापनाने वेळीच सुसज्ज व्हायला हवे, यासाठी लोकांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून खाली नमूद केलेल्या शिफारशी लवकरात लवकर अमलात याव्यात अशी मागणी केली पाहिजे, नाहीतर 2030 पर्यंत आणिक पाणी-कपात होणे अपरिहार्य आहे.
1. शहरातील किमान सर्व खातेदारांना मीटर बसविणे व वापराप्रमाणे पाणीपट्टी कर आकारणी करणे.
2. लवकरात लवकर किमान 80 टक्के मैलापाण्यावर शुद्धीकरण-प्रक्रिया करूनच ते नद्यांमध्ये सोडणे हे अनिवार्य आहे.
3. मैलापाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर असे पाणी पुनर्वापरासाठी अथवा शेतीसाठी वापरण्यालायक बनवून सिंचन कालव्यांद्वारे त्याचा पुनर्वापर व्हायला हवा.
4. एकूण गोळा झालेल्या पाणीपट्टीपैकी किमान 70 टक्के रक्कम मैलापाणी निस्सारणांसाठी वापरली गेली पाहिजे, व उरलेली 30 टक्के रक्कम पाणीपुरवठ्यासाठी, अधिक पाणी घेण्यासाठी अथवा स्रोत शोधण्यासाठी वापरावी.
5. दरवर्षी मार्च, एप्रिल, मे व जून या महिन्यांमध्ये जेव्हा पाण्याचा तुटवडा पडतो, तेव्हा एकूण पाणीपुरवठ्यापैकी 30 टक्के पाणी भूगर्भातील जलाशयांतून उपसून शुद्धीकरण करून वापरले गेले पाहिजे (Conjunctive Use).
6. 100 1pcd पाणीवापर करणाऱ्यांना सरासरीपेक्षा कमी दर आकारून 150 ते 200 Ipcd वापरणाऱ्यांना दुपटीने अथवा तिपटीने दर आकारला जावा. उदा. सरासरी दर प्रती हजार लीटर सहा रुपये एवढा असेल, तर तो 100 ते 150 1pcd वापरणाऱ्यांना 12 रुपये किलो लीटर केला पाहिजे, व 160 1pcd अधिक पाणी वापरावर दराची आकारणी सरासरी पेक्षा तिप्पट असणे आवश्यक आहे.
7. सर्व सोसायट्या व घरांवर (खाजगी बंगले, वाणिज्य व शासकीय इमारतींना) “रुफ टॉप हार्वेस्टिंग” अनिवार्य असायला पाहिजे. न्हाणीघर व संडासमधील फ्लश टॅकचा आकार 4 ते 6 लीटर पर्यंत कमी करता येतो. सध्या असलेल्या 14 ते 16 लीटरच्या टाक्या बदलून 9 ते 12 लीटरच्या टाक्या सर्वत्र बसवाव्या, व अशा टाक्या बसविणाऱ्यांना पाणीपट्टीतून 5 टक्के सूट द्यावी, जेणेकरून नागरी लोक पाणी वाचविण्याकरिता व किफायतशीर पद्धतीने वापरण्यास उत्सुक होतील.
92/2, दुर्गा, गनगोटे मार्ग, कमला नेहरू पार्कासमोर, एरंडवन, पुणे 411004.