जलसंधारणाचे शिरपूर मॉडेल : कोंडी फोडणारी अँजिओप्लास्टी

महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभरात पाण्याच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंधारण हा परवलीचा शब्द बनला आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, राजस्थानातील राजेंद्रसिंगांचे काम अशी मॉडेल्स चर्चेत आहेत. पण त्या मॉडेल्सचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, उदा. पडणारा पाऊस, पाणलोट क्षेत्र व अडवून मरवलेले पाणी यांचे परस्पर प्रमाण, आर्थिक गंतवणक व वाढीव सिंचनक्षेत्राचे गुणोत्तर – अशा प्रकारची आकडेवारी फारशी उपलब्ध नाही. ह्या प्रारूपांची पुनरावृत्ती झाली काय? असल्यास अशा प्रयत्नांचे यशापयश, त्यामागील कारणमीमांसा व प्रयोगांचे ठोस विश्लेषण, ह्यांविषयी अभ्यासक व कार्यकर्त्यांना फारशी माहिती मिळत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात आ. अमरिशभाई पटेल ह्यांच्या सक्रीय साह्यातून श्री. सुरेश खानापूरकर यांनी साकारलेला जलसंधारणाचा अभिनव प्रयोग अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रस्तुत लेखात ह्या प्रयोगामागील खानापूरकरांची (तात्विक-वैज्ञानिक) भूमिका, प्रयोगाची पार्श्वभूमी, प्रत्यक्ष प्रयोग व त्याचे निष्कर्ष व जलसंधारणाच्या शिरपूर पॅटर्नची आम्हाला जाणवलेली वैशिष्ट्ये व त्रुटी ह्यांचा थोडक्यात परामर्श घेतला आहे. आम्ही ह्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नव्हेत, पण ह्या लेखाद्वारे महाराष्ट्रातील जाणकारांचे व कार्यकर्त्यांचे लक्ष शिरपूर मॉडेलकडे वेधले जावे व त्याद्वारे विकासाच्या प्रारूपांच्या अनुकरणीयतेवर गांभीर्याने चर्चा घडावी, एवढीच आमची अपेक्षा आहे.
प्रयोगकर्त्यांची भूमिका :
महाराष्ट्रात (व देशात) पाण्याचे गंभीर संकट आहे. महापूर, दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, भूगर्भजलाची खालावणारी पातळी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही सर्व त्या संकटाची रुपे आहेत. हे संकट मानवनिर्मित, प्रामुख्याने शासननिर्मित आहे. जलव्यवस्थापनाची जबाबदारी समाजाकडून शासनाकडे जाणे, भूजलाच्या उपशास अवास्तव प्रोत्साहन देणे, पुनर्भरणाबद्दल उदासीनता, मोठी धरणे व नदीजोड प्रकल्पासारख्या अकार्यक्षम व हानिकारक उपायांवर खर्च आणि जलसंधारणाच्या मूलभूत, शास्त्रीय उपायांकडे दुर्लक्ष ह्या कारणांमुळे हे संकट उद्भवले आहे. पाणी संकलनाचे योग्य उपाय (उदा. लघुपाणलोटविकास विहिरींचे पुनर्भरण) अंमलात आणले व शासनाने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर लोकसहभागाद्वारे पाण्याची समस्या जास्तीत जास्त 10 वर्षात कायमची सोडविणे शक्य आहे.
आतापर्यंतचे नियोजन फसण्याची मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत – लहान बंधाऱ्यांद्वारे पाणी अडविणे व जिरविणे याकडे दुर्लक्ष, भूस्तररचनेचा अभ्यास न करताच राबवलेले जलसंधारणाचे कार्यक्रम, जलसंधारणाची रोजगार हमी योजनेशी घातलेली सांगड, बंधाऱ्यांची साठवणक्षमता न वाढविणे व 86% जमिनीच्या (जिराईत) शाश्वत सिंचनाकडे दुर्लक्ष. जल साक्षरतेचा अभाव हे अलिकडच्या काळातील सगळ्यात मोठे कारण समजावे लागेल. कोणी किती पाणी वापरावे यावर काहीच धरबंध राहिलेला नाही, पाणी ही अमूल्य वस्तू असून तिची नासाडी करू नये असे प्रत्यक्ष व्यवहारात कुठेही शिकवले जात नाही. जलसंधारणाच्या कोणत्याही प्रयोगात ह्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये ह्याची खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे.
शिरपूर तालुक्याची स्थिती : शिरपूर तालुक्याचे क्षेत्रफळ 837.49 किमी असून त्यातील 78% भूभाग लागवडीयोग्य आहे. त्यापैकी फक्त 12.94% जमीन सिंचनाखाली आहे. वर्षातून सरासरी 36 दिवस 617 मिमी पाऊस पडतो. त्यातील 75% पाऊस फक्त 13 दिवसांत पडतो. पाटबंधाऱ्याचे क्षेत्र अतिशय सीमित असल्यामुळे पिणे. सिंचन व उद्योग या सर्व कारणांसाठी भूगर्भजलाचाच वापर करण्यात येतो. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावते आहे. विहिरींची सरासरी खोली 40 मीटर असून 150-200 मीटर खोलीच्या विंधणविहिरीही कोरड्या पडल्यामुळे ह्या प्रदेशावर दुष्काळप्रवणतेचा (draught-prone) शिक्का बसला आहे. येथे दोन प्रकारच्या भूस्तर रचना आहेत –
अ) तापी नदीच्या काठावरील गाळाचा प्रदेश
ब) बेसाल्ट दगडांचा प्रदेश
तापी खोऱ्यातील गाळाच्या प्रदेशात पिवळी माती, वाळू व लहान गोटे यांचे आलटून पालटून थर लागतात. त्यातील वाळू व गोट्यांच्या थरांत 30% पाणी मुरते. तसे पूर्वी हे थर पाणी जिरून संपृक्त झालेही होते, परंतु 1972 साली आलेल्या विजेच्या पंपामुळे पाण्याचा उपसा प्रमाणाबाहेर वाढला. कूपनलिकांद्वारे उरले सुरले पाणीही उपसले गेले. त्यामुळे 1985 पर्यंतच हा थर शुष्क पडला. राहता राहिला पिवळ्या मातीचा थर. तो पाणी मोठ्या प्रमाणावर झिरपू देत नाही.
बेसाल्टच्या प्रदेशात मुरूम व बेसाल्ट (काळा पाषाण) यांचे आलटून पालटून थर लागतात. यापैकी मुरमात पाणी शोषले जाते. पूर्वी याची शोषणक्षमता नियमित पाऊस, कमी लोकसंख्या व कमी उपसा यांमुळे 100% वापरली जात असे. त्यातून पाणी पाझरून नद्यानालेही बारमाही वाहात. परंतु आता ही शोषणक्षमता केवळ 2.5 टक्क्यांवर आलेली आहे आणि अत्यधिक उपश्यामुळे नदीनाले दोन महिनेही वाहात नाहीत.
ह्या पार्श्वभूमीवर खानापूरकर यांनी ऑक्टो. 2004 मध्ये कामाला सुरुवात केली. तालुक्यातील लोकहितदक्ष आमदार श्री. अमरीशभाई पटेल यांनी त्यांची ह्या कामासाठी खास नियुक्ती केली. पटेल अध्यक्ष असलेल्या प्रियदर्शनी सूतगिरणीने त्यांना मोफत यंत्रसामग्री पुरविली व वर्षाला सरासरी एक कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले. केवळ चार जणांच्या चमूने सहा वर्षात राबवलेल्या ह्या प्रयोगाचे निष्कर्ष अतिशय आश्चर्यकारक आहेत.
प्रयोग : भूस्तर रचनेनुसार व तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने काम करण्याचे ठरविण्यात आले. अनावश्यक कागदी कामांना पूर्णपणे फाटा देऊन प्रत्यक्ष कामाला हात घालण्यात आला. बेसाल्ट पाषाण असलेल्या भागातील कामाची व्यूहरचना –
1) दगडातील 2.5% शोषणक्षमता 100% वापरली जाईल याची व्यवस्था करणे.
2) हे पाणी संपल्यावर त्या ठिकाणी लगेचच पाणी येईल अशी व्यवस्था करणे.
3) यासाठी नाला हे एकक मानून त्याच्या उगमापासून तो पुरेसा रुंद व खोल करून त्याची साठवण क्षमता वाढविणे व त्यावर दर 300 ते 400 मीटरवर सिमेंटचे बंधारे बांधणे.
भूस्तराची शोषणक्षमता 2.5% वरून 100% वर नेण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. पाणी झिरपू शकेल असा सच्छिद्र मुरूम लागेपर्यंत नाला खोदणे. तसे करताना कडक, अच्छिद्र स्तर आल्यास सुरुंगाद्वारे तो फोडून सच्छिद्र स्तरापर्यंत पाणी पोहचविणे. परिणामी बंधाऱ्यात साठलेले पाणी सच्छिद्र मुरुमात झिरपते. इतकेच नव्हे तर नाल्याच्या दोन्ही बाजूंना मुरुमाच्या थरांमध्ये हळूहळू पसरत जाते व अशा रीतीने आजूबाजूच्या जमिनीतील भूगर्भजल पातळी उंचावते. खानापूरकरांच्या शब्दांत “हृदयविकारात ज्याप्रमाणे सर्जन अडथळा ठरणारी गाठ अँजिओप्लास्टी करून कापून टाकतो व रक्तप्रवाह मोकळा करतो, त्याप्रमाणे नाल्यामध्ये अच्छिद्र स्तर आल्यास तो काढून घेऊन पाणी मुरायचा मार्ग मोकळा करणे आवश्यक आहे. यालाच आपण जलसंधारण कार्यक्रमातील अँजिओप्लास्टी म्हणू या.”
गाळाच्या प्रदेशात काम करताना दोन पद्धती वापरण्यात आल्या. 1) वर दिल्याप्रमाणे नाला उगमापासून रुंद व खोल करून त्यात बंधाऱ्यांची मालिका बनवून साठवणक्षेत्र तयार करणे. पिवळ्या मातीचा कडक थर ‘अँजिओप्लास्टी’ द्वारे काढून टाकून साठलेले पाणी वाळूच्या सच्छिद्र स्तरातून दोन्ही बाजूने जिरविणे. 2) विहिरींचे थेट पुनर्भरण : ह्या पद्धतीत 18 गावांतील 59 कोरड्या पडलेल्या विहिरी (सरासरी खोली 30-40 मीटर) निवडण्यात आल्या. पावसाळ्यात धरण भरल्यावर वाया जाणारे पाणी पाटचारीद्वारे विहिरीजवळ आणून, योग्य प्रकारे गाळून थेट विहिरीत टाकण्यात आले. 60,000 लिटर प्रति तास एवढ्या वेगाने पाणी विहिरीत पडत होते. पावसाळ्यात सतत दोन महिने हा प्रयोग केल्यावर विहीर भरली नाही, परंतु विहिरीपासूनच्या 1 किमी. परिघातील 100 कूपनलिकांमधील पाण्याची पातळी 100 ते 150 फुटांनी वाढली. आतापर्यंत झालेल्या कामाचा गोषवारा खालील कोष्टकांत दाखविला आहे.
कोष्टक – 1 : अँजिओप्लास्टी तंत्र वापराचे परिणाम
अतिरिक्त पुनर्भरण : 1019 कोटी लिटर
एकूण खर्च : रु.6 कोटी 55 लाख
सिंचनक्षेत्रातील वाढ : 1952 हेक्टर
सिंचनवाढीसाठी खर्च : रु. 33500/हेक्टर

कोष्टक – 2 : भूस्तररचनेनुसार कार्य
विहीर पुनर्भरण नदीनाले बारमाहीकरण
एकूण गावे : 19 14
विहीर/बंधाऱ्यांची संख्या : 59 64
एकूण खर्च, रु. : रु. 25 लाख रु. 6 कोटी 30 लाख
अतिरिक्त पुनर्भरण : 281 कोटी लिटर 738 कोटी लिटर
सिंचनक्षेत्रातील वाढ : 562 हेक्टर 1390 हेक्टर
लाभ : व्यय गुणोत्तर : 1:77 1:15.5
टीप : 1) वरील कोष्टके श्री. खानापूरकरांनी पुरविलेल्या माहितीवर आधारित आहेत.
2) खर्चामध्ये यंत्रसामुग्रीचा खर्च धरलेला नाही, कारण ती प्रियदर्शिनी सूतगिरणीद्वारे निःशुल्क पुरविण्यात आली होती.
ह्याच पद्धतीने पुढील काही वर्षात शिरपूर तालुक्यातील संपूर्ण 149 गावात काम उभारण्याचा खानापूरकरांचा संकल्प आहे. निधी व यंत्रसामग्रीची उपलब्धता वाढल्यास व स्थानिक जनतेने पुढाकार घेऊन सहभाग दिल्यास कामाची गती वाढविता येईल असा त्यांचा विश्वास आहे. गेल्या पाच वर्षांतील कामानंतर बेसाल्टव्याप्त प्रदेशातील पाण्याची पातळी उन्हाळ्यात जमिनीपासून अवघ्या 25 फुटावर आली. खोऱ्यातील गाळाच्या प्रदेशातील भूगर्भजलाची पातळी 93 मीटरवरून 37 मीटरवर आली, ही या प्रयोगाची फलश्रुती मानता येईल. नाल्यांच्या उगमापासून सुरू केलेले हे काम ह्याच दिशेने पुढे गेल्यास तालुक्यातील सारे नदीनाले बारमाही वाहतील, असा प्रयोगकर्त्यांचा निष्कर्ष आहे.
इतक्या विवेचनानंतर “शिरपूर पॅटर्न’ची वैशिष्ट्ये आपल्यासमोर स्पष्ट झाली आहेत. ती अशी:
1. शिरपूर येथील काम हे ठोस विज्ञानावर आधारित आहे. सुरेश खानापूरकर हे स्वतः भूशास्त्रज्ञ आहेत. महाराष्ट्रातील जमिनीचा त्यांचा चांगला अभ्यास आहे. शिरपूर धुळे परिसरातील जमिनीचा त्यांनी विशेष बारकाईने अभ्यास केला आहे. पाण्याचे वसतिस्थान म्हणजे जमीन. हे वसतिस्थान जर चांगले असले तरच पाणी तेथे वास्तव्य करील, अन्यथा ते निघून (वाहून) जाईल असे हे साधे सोपे तत्त्वज्ञान आहे.
2. समुचित तंत्रज्ञान – ह्या पद्धतीचे तंत्रज्ञानही सोपे आहे. ते परदेशातून आयात केलेले नाही. प्रत्येक ठिकाणी ते करण्यासाठी तज्ज्ञ अभियंत्यांची गरज नाही. एखाद्या कंत्राटदाराकडूनही ते करून घेता येईल. त्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री म्हणजे मुख्यतः तळ खोदण्यासाठी pockland नावाचे यंत्र आणि माती/खडक वाहून नेण्यासाठी डंपर सहजगत्या उपलब्ध होणारे आहेत.
3. वरील कारणांमुळे कमी खर्चात अधिक लाभ मिळवून देणारी ही पद्धत आहे. आतापर्यंत, गेल्या पाच वर्षांत सुमारे साडेसहा कोटी रुपये खर्च झाला आहे. बावीस गावांचा पेयजलाचा प्रश्न सुटणे आणि सिंचनासाठी त्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होणे ह्या फायद्यांच्या तुलनेत पाहिले तर ही रक्कम अत्यंत वाजवीच म्हणावी लागेल.
4. शाश्वत सिंचनाचा विचार – सगळ्यांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की ह्या पद्धतीने निव्वळ भूपृष्ठजल (भूपूज)च उपलब्ध होते असे नाही तर भूगर्भजलाची पातळी उंचावते. म्हणजेच जमिनीची प्रत वाढते. त्यामुळे भूपृज वाहून जाण्याचा धोका नाही, तसेच त्यांच्या वाट्याचा म्हणजे वाटपावरून होणाऱ्या भांडणाचाही नाही. जमिनीत लागवड केली, की जमीन नैसर्गिक न्यायानुसार प्रत्येक झाडाला पाणी देईल. यालाच शाश्वत सिंचन असे म्हटले आहे.
5. लोकप्रतिनिधीचे पाठबळ – एखाद्या आमदाराने आपल्याला पूर्वी भेटलेल्या एका भूशास्त्रज्ञाला त्याच्या निवृत्तीनंतर आपल्या गावात येऊन काम करण्याचे आवाहन करावे आणि त्याला पैसा, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळ पुरवावे ही देखील विशेषच गोष्ट नाही का? इतकेच नव्हे तर काम सुरू झाल्यावर त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप न करता त्याच्यावर पूर्णपणे विश्वास टाकून ते त्याला आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने करू दिले, आपल्या नावाचे व कीर्तीचे पाठबळ दिले. ह्या पद्धतीचे एक अपवादात्मक वैशिष्ट्य आहे. शिरपूर नगर परिषद संपूर्ण गावाला शुद्ध (reverse osmosis केलेले) पाणी पुरवते. असे काम करणारी संपूर्ण देशातील ही एकमेव नगरपरिषद आहे.
शिरपूर येथे लोकप्रतिनिधीने सुरू केलेला हा प्रकल्प लोकशाहीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. ह्या निमित्ताने ‘विकासाचे राजकारण’ ह्या मुद्द्याचा विचार करता येईल. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला विकासाचे राजकारण करणे भागच आहे. परंतु राजकारण करण्याच्या उद्देशाने जरी विकास केला, तरी काय हरकत आहे? पाणी हा जनतेचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे पाणी मिळवून देणाऱ्याला मते मिळतील यात काही शंका तर नाहीच, पण काही वावगेही नाही. उलट त्यामुळे इतर लोकप्रतिनिधींनाही प्रेरणा मिळू शकते; वा त्यांच्यावर दबाव येऊ शकतो आणि अशा रीतीने राजकारणाला एक चांगले वळण मिळू शकते.
शिरपूर पद्धतीने घालून दिलेला आणखी एक पायंडा म्हणजे भूरचना व पर्यावरण यांचा अभ्यास करून प्रतिमान ठरवणे. ही गोष्ट देखील जलसंधारणाच्या क्षेत्रात एक मूल्य मानली जावी इतकी महत्त्वाची आहे. आजपर्यंत कुणीही हे काम इतक्या शास्त्रीय पद्धतीने केलेले नाही. कदाचित म्हणूनच, त्यांच्याविषयी इतकी काटेकोर आकडेवारीही उपलब्ध नाही. इथे आकडेवारी असल्यामुळे ती तपासून पाहता येते. लाभ-हानि गुणोत्तरावर लक्ष ठेवता येते. त्यामुळे प्रकल्प चुकीच्या दिशेने भरकटण्याची शक्यता राहत नाही.
ह्या पद्धतीतील काही त्रुटींचाही विचार करू. पहिली बाब अशी की ह्या कामामध्ये लोकांचा सहभाग नाही. ह्याचे परिणाम आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे दिसतात. कामाचा वेग कमी होतो. निधीच्या उपलब्धतेला मर्यादा पडतात. आज शिरपूरमधील हे काम सूतगिरणीच्या नफ्यामधून केले जात आहे. उद्या सूतगिरणी तोट्यात गेली तर हे कामही ठप्प व्हायचे! म्हणून लोकांच्या कामासाठी निधीही लोकांकडूनच यावा, असे वाटते सरकारी पैसा हादेखील लोकांचाच पैसा आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. रोजगार हमी योजनेतील 80% रकमेचे वाटप हे ग्रामपंचायतींना जलसिंचनाच्या कामासाठी करण्यात यावे असे सरकारचे आदेश आहेत. परंतु हे सर्व असूनही शिरपूर प्रकल्पात सरकारी निधीचा अजिबात वापर केला जात नाही. त्यामुळे लोककल्याणकारी कामे खाजगी पैशातूनही उभी राहू शकतात’ असा चुकीचा संदेश नोकरशाहीला दिला जातो. सरकारी पैशाला ‘शिस्त’ लागत नाही. त्यापेक्षा सरकारी निधीतनच हे काम करावे त्यावर अंकुश लोकांचा (लाभार्थीचा) असावा असे सुचवावेसे वाटते. लोकसहभाग नसण्याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे लोकांना पाण्याची किंमत कळत नाही. त्यांची आयते घेण्याची वृत्ती बळावते. कापूस-ऊस-केळी इ. पिकांसाठी बेसुमार उपसा करून मोठे शेतकरी लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या पोटापुरते अन्नधान्यही पिकवू देणार नाहीत – असा धोका यातून संभवतो. पैशाच्या व श्रमाच्या रूपात लोकांचा सहभाग घेणे आवश्यक वाटते. तेवढेही शक्य नसल्यास किमान त्यांच्याशी चर्चात्मकं संवाद ठेवावा. कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी आजूबाजूच्या लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांना होऊ घातलेल्या कामाची माहिती द्यावी. काम संपल्यावरही त्यांना भेटून त्यांच्या प्रतिक्रिया आजमावाव्या. त्यांना कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी द्यावी. एवढे झाले तर ते खरे लोकशाहीतील प्रतिमान शोभेल.
लोकसहभागाच्या मुद्दयावर आम्ही आ. अमरिशभाई पटेल आणि प्रकल्प संचालक सुरेश खानापूरकर ह्या दोघांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. खानापूरकरांना हा मुद्दा मान्य आहे. परंतु अमरीशभाईंचे मात्र असे म्हणणे आहे की “मी लोकप्रतिनिधी आहे. लोकांना पाणी मिळवून देणे माझे कर्तव्य आहे. ते मी करीत आहे. लोकसहभाग हा पुढचा विषय झाला. सध्यातरी लोकांकडून काही अपेक्षा न करता आपण काम करीत राहणे हेच मला योग्य वाटते. (लोकांना जाणीव होईल तेव्हा ते आपण होऊन त्यात सहभागी होतील.) लोकांकडून सहभाग घेणे हे एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने करावयाचे काम आहे. लोकप्रतिनिधीने नाही.” सरकारी निधीमधून प्रकल्पाचा खर्च करण्याबाबत अमरीशभाईंचे म्हणणे असे आहे की “सरकारला त्याची कामे विशिष्ट पद्धतीनेच व्हायला हवी असतात. स्वतंत्रपणे संशोधन करून नवीन प्रतिमान विकसित करण्याच्या कामाला सरकारी परिप्रेक्ष्यात वाव नाही.” अफाट खर्च करून अत्यल्प लाभ देणाऱ्या मोठ्या धरणांना सरकार बरेच झुकते माप देते, परंतु कमी खर्चात तळागाळातील लोकांना पाणी मिळवून देणाऱ्या ह्या प्रतिमानाचे सरकारला महत्त्व वाटत नाही, ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.
शिरपूर तालुक्यातील चोपडा मार्गावरील दैवत, कंजरबाबा, गोदी, सावरे आणि नागेश्वर ह्या नाल्यांवर चालू असलेले काम आम्ही पाहिले. हे सर्व नाले सातपुडा पर्वतातून निघन पढे तापी नदीला जाऊन मिळतात. त्यांच्यावर रुंदीकरण, खोलीकरण व बंधारे बांधणे ही कामे सुरू होती. दैवत नाल्याचे पाणी साडेसहा किमी. अंतरामध्ये 5 ठिकाणी अडवले आहे. नागेश्वर नाल्याचे काम 2009 मध्ये सुरू झाले. त्यावर सहावा बंधारा बांधला जात आहे. त्याचे खोलीकरण करताना उगमापाशी 15 फुटांवर व पुढे 30 फुटांवर पाणी लागले आहे. ह्या नाल्याच्या दोन्ही तीरांवर असलेल्या लोकांना पाणी उपसण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चातून पंप आणि ऑइल एंजिन्स पुरवण्यात आली आहेत. त्याद्वारे पाणी घेऊन ओसाड माळरानावर नाल्याच्या दुतर्फा डोलणारी गहू, बाजरी यांची पिके पाहून डोळ्यांचे पारणे फिटते. टमाटे, लसूण, वांगी यांची बागायती पिके घेणेही सुरू झाले आहे. टमाट्याची शेती तर जोरात आहे. एकेका झाडाला 5-5 किलो टमाटे लागतात. इथले ट्रमाटे सुरतेपर्यंत जातात असे आम्हाला सांगण्यात आले. रस्त्यावर ठिकठिकाणी टमाट्यांचे क्रेट्स एकावर एक रचून ठेवलेले दिसत होतेच. शिरपूर पद्धतीने नाल्यांचे बारमाहीकरण केल्यास आज वैराण दिसणारा हा सगळा टापू लवकरच हिरवागार होईल. नर्मदा बचाव आंदोलनाने मोठ्या धरणांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह लावले. ‘विकास’ ह्या शब्दाची सरकारची व्याख्या चुकीची असल्याचे सिद्ध केले. मोठ्या धरणांसाठी त्यांनी लहान पाटबंधाऱ्यांचे जाळे विणण्याचा पर्यायही दिला. पण तो तात्त्विक पातळीवर. राळेगणसिद्धीच्या प्रयोगाने ‘पाणी अडवा – पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र दिला; पण त्याचे आदर्श, अनुकरणीय प्रतिमान शास्त्रीय पातळीवर प्रत्यक्षात आणून दाखवले ते शिरपूर प्रकल्पानेच. पाणीटंचाईवरचा उपाय म्हणजे पाणलोट क्षेत्र विकास हे तर आपल्याला पूर्वीपासूनच ठाऊक आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपल्या राज्यात जी कोंडी झाली होती, ती ह्या प्रकल्पाने करून दाखवलेल्या अँजिओप्लास्टीने फुटावी अशी अपेक्षा आहे.
प्रकल्प पाहून परत येताना मात्र, तो पाहून गेलेले अनेक लोक – लोकनेते – शास्त्रज्ञ – अभियंते – राजकारणी व्यक्ती आपापल्या गावी तो का करीत नाहीत हा प्रश्न, खानापूरकरांप्रमाणेच आम्हालाही सतावू लागला.
303, एनएनआयएमएस क्वार्टर्स, तापीकाठ, बाभुळदे, शिरपूर, जि. धुळे – 425405 भ्र. 9764642434 / 9881442448

•10,000 घनमीटर पाण्यात सव्वाएकर भात (तांदूळ नव्हे) किंवा 3 एकर गहू पिकू शकतो.
• ग्रामीण भागातील 100 कुटुंबांना तेवढे पाणी हातपंपाने 14 वर्षे व नळाने 4 वर्षे पुरते.
• आदिवासी भागात 100 कुटुंबांना व त्यांच्या 450 गुरांना तीन वर्षे पुरू शकते.
• शहरातील 100 कुटुंबांना दोन वर्षे पुरते. आणि पंचतारांकित हॉटेलात 100 लोक 55 दिवसांत संपवतात.
[टीप : वरील सर्व आकडेवारी जलजिज्ञासावरून ]