पाण्याचे व्यवस्थापन आणि कायदेकानू

1) विषयप्रवेश
पाऊस आकाशातून पडतो. केव्हाही, कुठेही, कितीही पडतो. लोकांना वाटते पावसाचे पाणी फुकट मिळते. पाऊस आपल्या अंगणात आणि शिवारातच फक्त पडत नाही. रानावनात, डोंगरदऱ्यांत… सर्वत्र पडतो. हे पाणी धरून ठेवावे लागते. वाहून न्यावे लागते. आयात-निर्यात करावे लागते, स्वच्छ ठेवावे लागते, पुढील पाऊसकाळ येईपर्यंत पुरवावे लागते. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी लागणारे व्यवस्थापक, अभियंते, धरणे, कालवे, नळ, जलशुद्धीकरणाच्या सोयी, पंप, डिझेल, वीज या गोष्टी फुकट मिळत नाहीत. हा एक पूर्वनियोजित प्रचंड खटाटोप असतो. म्हणूनही व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करावी लागते.
व्यवस्थापन म्हटले की नियम आणि नियमन आले. जे मनाला येईल तसे करता येत नाही. त्यासाठी आधी उद्दिष्टे ठरवावी लागतात, धोरण निश्चित करावे लागते, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी लागतात आणि त्यानुरूप कायदे करावे लागतात. सर्वांची सोय पाहावी लागते, सर्वांना न्याय द्यावा लागतो.
पाणी हा मूलभूत हक्क मानायचा का? कुठच्या मर्यादेपर्यंत आणि कोणत्या उपयोगासाठी? व्यवस्थापनाचा उद्देश सर्व गरजवंतांना समन्याय तत्त्वावर नेमक्या वेळी, नेमके मोजून, भरवशाचे शुद्ध स्वच्छ पाणी योग्य ठिकाणी, रास्त दरात पुरविणे हाच असू शकतो. रास्त दर याचा अर्थ देखभाल आणि सर्व व्यवस्था उत्तम प्रकारे कार्यान्वित ठेवण्याचा सर्व खर्च आणि यंत्रणा उभी करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीची व्याजासकट 10-15 वर्षांत परतफेड, या दोन्हीची वसुली. ही सार्वजनिक सोय असल्यामुळे रास्त दरात व्यापारी नफ्यातोट्याचा विचार इथे करता येत नाही. यात अनेक बारकावे निघू शकतात, असतातही, इथे केवळ ढोबळपणे विचार मांडला आहे.
वर उल्लेख केलेले सर्व गरजवंत कोण?:
1) सर्व सजीव सृष्टी, जंगले, प्राणी, पशुपक्षी, जलजीवन, परिसर हे पहिले गरजवंत. निदान त्यांच्या जीवशास्त्रीय गरजा तरी भागायला हव्यात.
2) शेती व शेतीउत्पादन हाच आपल्या अन्नाचा मूलस्रोत आहे.
3) कारखानदारी – आजच्या राहणीसाठी अनेक उत्पादने निर्माण करावी लागतात. त्यांना कमीअधिक प्रमाणात पाणी लागते.
4) शहरे – आधुनिक राहणीत उद्योगधंदे, व्यापारी संकुले, सार्वजनिक शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, उपाहारगृहे, बागबगीचे अशा अनेकविध उपक्रमांसाठी पाणी लागते.
5) मनोरंजन – तरण तलाव, जलक्रीडा, जलविहार, उद्याने, सहलीसाठी निसर्गरम्य स्थळे यांचीही आवर्जून व्यवस्था करायला हवी.
2) काही संकल्पना, काही व्याख्या
या विषयावर चर्चा करताना अनेक संज्ञा, संकल्पना यांचा वापर केला जातो. व्यावसायिकांच्या सभेत ते सहज घडत असते. पण आजच्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या जाहीर सभांत या संकल्पना गृहीत धरून चालता येत नाही. म्हणून थोडक्यात काहींचे स्पष्टीकरण करत आहे. 2.1) सर्वप्रथम संसाधन – Resource – म्हणजे काय ते पाहू. जिच्यामुळे उत्पादनाच्या अथवा सेवेच्या माध्यमातून उपयुक्तता निर्माण होते अशी दुर्मिळ दुर्लभ वस्तू (Scarce input that can yield utility through production or provision of goods and services) म्हणजे संसाधन.
व्यापारी माल – commodity – म्हणजे उत्पादन-प्रक्रियेतून निर्माण झालेली प्रत्यक्ष वस्तू अथवा सेवा. (A commodity is a tangible good or service resulting from a process of production)
हे विचारात घेतले तर पिण्याचे पाणी हे संसाधन होत नाही. मूलभूत गरज ठरते. तर दुसऱ्या बाजूला नळातून येणारे पाणी, बाटलीतील मिनरल वॉटर हा व्यापारी माल होऊ शकतो. शेतीसाठीचे पाणी हे संसाधन आहे. हे बारकाईचे भेद पाण्याची किंमत ठरविताना लक्षात घ्यावे लागतात.
आता आणखी एक संज्ञा पाहू. कार्यक्षमता, व्यापारी तत्त्वावर कार्यक्षमता फक्त नफ्यातोट्याच्या हिशोबातच मोजतात. नीतिमत्ता हे अर्थशास्त्राच्या परिघाबाहेरचे तत्त्व आहे. व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून ‘हाताशी असलेल्या सर्व साधनसामुग्रीचा जास्तीत जास्त सुयोग्य वापर करणे’ म्हणजे कार्यक्षमता,
प्राथमिक गरज असलेल्या पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याला ‘मागणी तसा पुरवठा आणि किंमत’ हे तत्त्व लावता येत नाही. तसेच संसाधनांचा कार्यक्षम उपयोग होण्यासाठी परिणामकारक पायाभूत सुविधा (infrastructure) निर्माण कराव्या लागतात. 2.2) समन्याय वाटप आणि समान वाटप यांतील फरकही लक्षात घ्यायला हवा. आई वडील, लहान मूल आणि वयस्क आजोबा यांच्यात एक लिटर दुधाचे समान वाटप करायचे म्हणजे प्रत्येकाला पाव लिटर दूध मिळेल.
पण लहान मुलाला 350 मिलि, आजोबांना 250 मिलि. 200मिलिचे सर्वांसाठी दही आणि उरलेल्या 200 मिलिचा आई, बाबा, आजोबांसाठी चहा हे समन्याय वाटप’ होईल. समन्यायाचे तत्त्व समानसंधी, दोन पिढ्यांत समन्याय, निरनिराळ्या वापरात समतोल, अशा अनेक बाबींमध्ये वापरावे लागते.
2.3) नेहमीच्या आपल्या व्यवहारात काही गोष्टी आपण धरूनच चालतो. त्या त्या गोष्टी शक्य होत असतात कारण त्यामध्ये कायद्याचे पाठबळ असते.
खाजगी मालमत्ता करण्याचा आपल्या सर्वांना हक्क आहे. ही मालमत्ता आपल्या ताब्यात असते, ती आपण हवी तशी, हवी तेव्हा वापरू शकतो. पाडून ठेवू शकतो, काढून टाकू शकतो. तिचा असा सर्वंकष उपभोग आपण कितीही काळ घेऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर वारसाहक्काने आपल्या वारदारांकडे सोपवू शकतो. पाणी हे संसाधन अशा त-हेची मालमत्ता व्हावी का? वहिवाटीचे – appropriative rights – हक्कांचे यासंदर्भात काय करायचे? अशा त-हेचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांचा पुढे आपण जास्त खोलात जाऊन विचार करू.
दोन व्यक्तींमधील करारमदारांना पण कायदेशीरपणा असतो. त्याला काही बंधने असतात. नाहीतर आपले अनेक व्यवहार अवघड होऊन बसतील. एकाने दुसऱ्याला दिलेला धनादेश वटला नाही तर त्याच्यावर कारवाई याच तत्त्वाच्या आधारे होते. माणसामाणसातील ही बंधने केवळ अध्याहृत असतात, नीतितत्त्वावर सर्व चालते असे नाही. कायदेपण लागतात.
एखाद्याने त्याच्यावर असलेल्या कायदेशीर कर्तव्यात कसूर केली आणि कोणाचे नुकसान झाले तर Law of torts च्या आधारे नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी दावा लावता येतो.
अलिकडे ‘सक्षम हातांना काम’ आणि ‘उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर व संधींवर अधिकार’ याही संकल्पना मूलभूत अधिकारात येतात का, कशा येऊ शकतील यावर गंभीरपणे चर्चा चालू आहे.
पाण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि पाण्याचे कायदे करताना परत परत या ना त्या स्वरूपात या संकल्पना पुढे येत असतात म्हणून त्यांचा इथे धावता आढावा घेतला आहे.
3) सामाजिक उद्दिष्टे ठरविण्यामागील समस्यांची मांडणी
3.1) आपल्या सगळ्यांसाठी पाणी हे पाणीच असते, H,O. पण कायदेतज्ञ त्यांचे वर्गीकरण करतात..
• जमिनीवरचे पाणी – प्रवाही पाणी, तळी, सरोवरे…
•भूजल, जमिनीखालील पाणी दलदलीचे प्रदेश, मिठागरे
•मानवनिर्मित पाण्याचे साठे आणि प्रवाह (धरणे, पाटबंधारे, पाझर तलाव…)
• घरगुती आणि उपाहारगृहे, कारखाने इत्यादींचे सांडपाणी
• वादळवारे आणि पावसाचे पाणी तसेच पुरांचे पाणी
पिण्यासाठीचे पाणी, कारखानदारीसाठी पाणी, सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठीचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, बांधकाम व खाणकामासाठी पाणी, अशा त-हेने पण वर्गीकरण करणे शक्य आहे.
3.2) व्यक्तिगत अधिकार आणि सार्वजनिक मालकी
अनेक वर्षे माणूस नद्यानाल्यांकाठी, तळ्यांकाठी वस्ती करून आहे. या नदीकाठी पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या माणसाला आपोआपच काही अधिकार प्राप्त होतात, पण ‘काठचा’ माणूस म्हणजे काठापासून किती दूरपर्यंत हा त्याचा अधिकार धरायचा? अमेरिकेत 1 कि.मी. नदीच्या लांबीत 80 हेक्टर जमिनीवर हा अधिकार मान्य केला जातो. काठ जर सरळसोट स्पष्ट असतील तर काठापासून 400 मीटरच्या पट्ट्यात हे अधिकार धरले जातात. पण तंत्रज्ञान जसे प्रगत होते तसे ही मर्यादा जाचक वाटायला लागते. पंपांनी पाणी उपसून, नळ टाकून 10-12 कि.मी. दूरपर्यंतही ‘काठावरची’ माणसे पाणी उचलू शकतात.
नदीच्या काठावरची माणसे जशी असतात तशी उगमाकडची, मुखाकडची, मधल्या पट्टीतील माणसेही असतात. वरच्या माणसांनी सर्व पाणी अडवले तर खालच्या माणसांनी काय करायचे? बरे काही तोडगा काढला आणि प्रवाहाचा अदमास घेऊन वाटण्या केल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी किती वेळ द्यायचा? ऐतिहासिकदृष्ट्या मुखाकडे भूप्रदेश संपन्न शेतीचे झालेले असतात. त्यांची ती घडी विस्कटून समन्याय तत्त्वे लावून त्यांचे पाणी कमी करून वरच्यांना द्यायचे का? उलट धरण बांधले तर त्याच्या लगेचचे खालचे लोक उद्ध्वस्त नाही का होणार? त्यांचीही शेती असते, मासेमारी असते. त्यांच्यासाठी ‘60% of fair weather flow’ असे एक तत्त्व आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होतेच असे नाही. तसेच आम्ही पाणी आत्ता वापरू शकत नाही पण म्हणून तुम्ही खाली धरणे बांधू नका, अशी वर्षानुवर्षे dog in the manger वृत्ती खपवून घ्यायची का? हे सर्व Riparian Rights या सदरात मोडतात.
काही वेळा ‘First in Time is first in Rights’, ‘Appropriative Rights’ (वहिवाटीचे हक्क) यांचा आधार घेतला जातो. ‘Greater good of Greater num bers’ अशी समष्टीचा विचार मांडणारी विचारधाराही पुढे येत आहे. इतके दिवस व्यक्ती आणि समष्टी अशी विचार करण्याची पद्धती होती. आता त्यात समूहाची भर पडली आहे. एका व्यक्तीचे नव्हे तर आता संपूर्ण आदिवासी समूहाचे समष्टीसाठी बलिदान का मागू नये? असा प्रश्न अनेक धरणे आणि राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या संदर्भात विचारला जात आहे. यात बऱ्याच वेळा समष्टीचे नाव पुढे करून लाभधारक गट दबाव आणत असतात. अन्यथा 1000-1500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातून 20-25 कोटी रुपये एक रकमी काढून संपूर्ण समूहांचे 15-20 वर्षेदेखील पुनर्वसन शक्य होत नाही यावर विश्वास कसा ठेवायचा?
जसे नदीच्या काठाचे लोक असतात तसे समुद्राकाठचे पण असतात. पिढ्यान्पिढ्या त्यांचा मच्छीमारीचा धंदा चालू असतो. या हक्कांना Littoral Rights म्हणतात. इथे आधी जमिनीचेच स्पष्ट वर्गीकरण करावे लागते. साधारण 20 वर्षांच्या सरासरी भरतीच्या वर राहणारी ती स्थिर, मुख्य जमीन (Fast land). भरती आणि ओहोटी यांच्यामधली ‘जमीन (Fore Shore). (यातच मिठागरे असतात आणि माझ्या माहितीप्रमाणे या जमिनीच्या पट्ट्यांवर केंद्र सरकारची मालकी असते) आणि ओहोटीच्या पलीकडे समुद्रात साधारण 17 कि.मी. (10 मैल) हे किनारपट्टीवाल्यांचे Littoral Rights वाल्यांचे. येथील पाणी सागरी जैवसंपत्तीला पोषक असेच राहिले पाहिजे. त्यांत शहरे व कारखाने यांचे दूषित पाणी, धोकादायक कचरा, भरणी, औष्णिक केंद्राचे गरम पाणी, इत्यादींनी बाधा येता कामा नये. इथे Sole Source Principle जगण्यासाठी एकमेव आधार
– हे तत्त्व लागू पडते. कोकाकोला, मिनरल वॉटरवाले बऱ्याच वेळा या हक्कांवर अतिक्रमण करतात असे वाटते. त्यांच्यामुळे तेथील गाववाल्यांचा पाण्याचा एकमेव स्रोत त्यांच्या हातून सुटतो.
धरणांच्या मागे जे कृत्रिम जलाशय तयार होतात तिथेही किमान आणि कमाल पाणी पातळ्यांच्या मधल्या जमिनीच्या पट्ट्यांविषयी काही समस्या असू शकतात. या मानवनिर्मित जलाशयात मच्छीमारीला प्रोत्साहन द्यायचे तर हक्क, मर्यादा, पैशाची आकारणी याबाबत सुस्पष्ट कायदेच हवेत.
3.3) भूजल आणि जमिनीवरून वाहून जाणारे पाणी
आतापर्यंत आपण नदीनाल्यातील प्रवाही पाण्याचा, समुद्रकिनाऱ्यांचा, नैसर्गिक किंवा कृत्रिम जलाशयातील साठ्यांचा विचार केला. आता थोडासा जमिनीवरून वाहून जाणाऱ्या आणि भूगर्भातील पाण्याचा विचार करू या.
जमिनीवरून जे पाणी वाहून जाते त्याच्या बाबतीत उताराच्या वरच्या आणि खालच्या लोकांचे अधिकार काय, जबाबदाऱ्या काय? असे प्रश्न असतात.
निसर्गात ओढ्यानाल्यांतून पाण्याचा निचरा होतच असतो. जेव्हा समस्या निर्माण होतात, यात अडथळे निर्माण होतात तेव्हा असे दिसते की, राष्ट्रीय महामार्ग, शहरातील रस्ते, भरण्या यामुळे हे अडथळे येतात. मग काही जमिनी पाण्याखाली जातात. बंधाऱ्यामागील जलाशयातील पाणी एकदम सोडून दिल्यास खाली पूर येतात. हे सर्व मानवनिर्मित आहे. नैसर्गिक पूरही असतातच. पाण्याच्या व्यवस्थापनात आणि कायदेकानूत यांचाही विचार व्हायला हवा.
वरच्या शेतकऱ्याने तात्पुरते आपल्या सोयीसाठी पाणी अडवले असेल आणि ते अचानक सोडून दिले, खालच्याला पाणी मिळूच नये पण हद्दीवरच पाणी धरून ठेवले, खालच्याने आपल्या शेताच्या वरच्या अंगाला पाणी अडवून वरच्याचे काही शेत पाण्याखाली गेले, अशा रोजच्या व्यवहारातल्या अनेक अडचणी असतात. अशावेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ ताणून न धरता पाण्याचे व्यवस्थापन सामूहिकच व्हायला हवे. सामाजिक जागृती आणि लोकसहभाग ही जरी अत्यावश्यक गोष्ट असली तरी त्यामागे कायद्याचा धाक असेल तरच व्यवस्थापन सुलभ होते. इथे स्त्रीविषयक कायद्यांची आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही.
‘माती धरून ठेवा, पाणी अडवा आणि जमिनीत मुरवा’ हा आजकालचा मंत्र झाला आहे पण त्याला म्हणावा तसा जोर येत नाही. पाणलोटक्षेत्र संवर्धन (Catchment area Management and Afforestation) आणि वनीकरण यांनाही जोर येत नाही – याला कारणे आहेत. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ हे एक प्रमुख कारण आहे. वनवासी, गिरिजनांनी वृक्षसंपत्ती जपावी पण लाभ मात्र मैदानी लोकांनी अथवा जंगल खात्याचा व्हावा हे बरोबर नाही. त्यांनाही समृद्धीचे आयुष्य का जगता येऊ नये? मुंबईने शहापूर तालुक्याचे पाणी ओढून आणावे पण शहापूर तालुक्यातील पाणलोटक्षेत्रांच्या संवर्धनाची जबाबदारी घेऊ नये, उलट धरणे गाळाने भरताहेत म्हणून ओरड करावी, हे कितपत सयुक्तिक आहे? मुंबईची लोकसंख्या एक कोटीच्यावर. दरवर्षी माणसी रु.25/- किंवा दरदिवशी माणसी फक्त दहापैसे जरी गोळा केले तरी 30 कोटी रुपये दरवर्षी उभे राहतील. त्यातून पाणलोट क्षेत्रसंवर्धनाचे कार्यक्रम हे शहापूर तालुक्यात हाती घेता येणार नाहीत? पण इतक्या कमी पैशासाठीसुद्धा जागतिक बँकेच्या भिक्षेकडे आशाळभूतपणे आपण पाहत बसणार. सर्वच शहरांना हे थोड्याबहुत फरकाने लागू आहे. पाणलोटक्षेत्रसंवर्धनासाठी असे फंड उभे करता येतील. ही जबाबदारी लाभधारकांनीच उचलावी व प्रत्यक्ष कार्यवाहीतही स्थानिक लोकांबरोबर सहभागी व्हावे. यात सरकार, नोकरशाही आणूच नये म्हणजे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ओरडायला वाव राहणार नाही. जलस्रोत आणि लाभधारक यांतील प्रत्यक्ष भौतिक अंतर जरी कमी करता आले नाही तरी भावनिक अनुबंध तरी निर्माण होईल.
भूजल हे हजारो वर्षे जमिनीखाली साठत आलेल्या पाण्याचे साठे आहेत. यात Aauifer म्हणजे जमिनीखालच्या प्रस्तरांत अडकून पडलेले पाणी वापरून संपवले तर त्याचे पुनर्भरण अत्यंत जिकिरीचे, वर्षानुवर्षे चालू ठेवण्याचे व तरीही शंकास्पद यश देणारे काम आहे.
उलट दरवर्षी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत असते तसे जमिनीखालून उतारावर वहावत जाऊन नद्यानाल्यांना मिळत असते, बाष्पीभवनाने हवेत निघून पण जात असते आणि इतके सगळे होऊनही जलाशयाच्या स्वरूपात जमिनीखाली साठूनही राहते. जर पडणाऱ्या पावसापेक्षा याचा उपसा जास्त झाला तर अर्थातच हे. भूजल साठे संपुष्टात येतील. गेल्या काही वर्षांत खरोखरच असा बेछट, अविचारी उपसा झाला असन जमिनीखाली 10-15 मीटर खोलीवर आढळणारे पाणी आता 30 ते 100 मीटर खोलीपर्यंत उतरले आहे. एका अर्थाने व्याजाच्या (पुनर्भरणाच्या) ऐवजी मुद्दलच संपू लागले आहे. याला एक प्रमुख कारण म्हणजे कमी पावसाच्या प्रदेशातही भरमसाठ पाणी खाणारी नगद पिकांची – ऊस, कापूस, द्राक्षे… शेती करण्याचा अट्टाहास व त्याला मिळत गेलेले राजकीय संरक्षण. शिवाय पंपासाठी लागणाऱ्या विजेचा वापर मीटरशिवाय होत पाण्याचा प्रच्छन्न आणि अनियंत्रित वापर होतो.
याबाबतीत कायदेकानू दूरवरचा विचार करून बारकाईने आणि नेमके करण्याची गरज आहे. “माझ्या शेताखालचे पाणी माझे’ हा व्यवहार बंद करून जमिनीखालचे पाणी सर्वांचे असे तत्त्व मान्य करायला हवे. विहिरी आणि विंधनविहिरी यांच्या अंतरांवर, खोलीवर कडक बंधने घालून त्यावर देखरेख ठेवावी लागेल. वास्तविक विहिरींच्या अशा देखरेखीतून भूजलाच्या चालू परिस्थितीचे उत्तम अंदाज बांधणे शक्य आहे.
खरे म्हणजे, River Gaugingची सोय काही प्रमुख नद्यांत करण्याची व्यवस्था कागदोपत्रीतरी पाटबंधारे खाते करते. प्रत्यक्षात याबाबत बरीच शिथिलता आढळते व मिळालेली आकडेवारीही विश्वसनीय असेलच अशी स्थिती नाही. अस्सल, खात्रीपूर्वक आकडेवारी शिस्तशीरपणे नोंदवून ठेवण्यात आपल्या समाजाची कीर्ती फारशी अभिमान बाळगण्यासारखी नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
याबाबतीत दोन तत्त्वांचा फेरविचार करावा लागेल. deprivation म्हणजे चालू स्थितीत असलेल्या हक्कांवर मर्यादा आणणे आणि वेळप्रसंगी expropriation म्हणजे हक्क पूर्णपणे रद्दच करणे. हक्कांवर मर्यादा आणण्यात नुकसानभरपाईचा प्रश्न उद्भवत नाही पण हक्क काढूनच घेणे म्हणजे मालकी काढून टाकणे. त्यासाठी सुयोग्य अशी नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. यासाठी प्रचलित कायद्यांचा अभ्यास करावा लागेल.
भूजलाचा विचार करताना अमाप पाण्याचा वापर करून चांगल्या जमिनी चिबड, पाणथळ करण्यावरही काही नियंत्रण आणता येईल का याचा विचार झाला पाहिजे. जमिनीखाली पाण्याची पातळी 3 मीटरपर्यंत वर आल्यास त्या शेतकऱ्यांना सिंचनाने पाणी मिळू नये अशी प्रथा आहे असे समजते पण त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होते हे माहीत नाही. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा कोणत्या नियंत्रणाखाली होतो, ते मला माहीत नाही.
पाण्याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनात वहिवाट, प्रथा, पाणी बळकावणे आणि खरोखरीच्या तांत्रिक, व्यवस्थापकीय, आर्थिक मर्यादांचा विचार करून कायदेकानू करणे किती अगत्याचे आहे याची थोडीतरी कल्पना आपल्याला आली असेल अशी आशा करतो. उरलेल्या मांडणीत काही नवीनच ऐरणीवर आलेल्या समस्यांचा धावता उल्लेख करण्याचे योजिले आहे.
4) काही नवीन समस्या
4.1) प्रदूषण – ‘पाण्याचा हक्क’ याचा अर्थ शुद्ध, स्वच्छ पाण्याचा हक्क असा आहे. परंतु आधुनिक जगात पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचे प्रदूषण फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यातील काही प्रदूषण कायमस्वरूपी असून काहीत योग्य काळजी घेऊन सुधारण्याची शक्यता असते. मात्र खर्च प्रचंड येतो आणि प्रदूषण करणारा नामानिराळा राहतो, गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पच लक्षात घ्या.
कारखानदारीच एकटी प्रदूषणाला जबाबदार नसते. शहरातील सांडपाणी आणि कचरा यांनीही नदीनाले, सागर किनारे यांचे प्रदूषण होत असते. गावच्या ओढ्याच्या किंवा तळ्याचा प्रातर्विधीसाठी, कपडे-गुरेढोरे धुण्यासाठी उपयोग करून त्यांचे पाणी आपण निःसंकोचपणे दूषित करत असतो. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे आणि जंतुनाशके, कीटकनाशके यांमुळेही पाण्याचे प्रदूषण होते.
समुद्राकाठच्या विहिरीच्या पाण्याचा उपसा अमर्याद वाढला तर समुद्राचे पाणी विहिरीत पाझरून त्या कायमच्या खाऱ्या पाण्याच्या होत असतात.
प्रदूषणासंबंधी कायदेकानू आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होताना आढळत नाही. बऱ्या वेळा केंद्रशासित कंपन्या (आर.सी.एफ., रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट, अणुऊर्जा औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रे…) स्थानिक अधिकाऱ्यांना विचारीत नाहीत. राज्य सरकारे बोटचेपी भूमिका घेतात. काही कारखानदारी ही ग्रामपंचायती, तालुका पंचायती यांच्या सरहद्दीत येतात. रिलायन्स. एच.ओ.सी.सारख्या बड्या धेंडांपढे त्यांचा पाड लागत नाही.
असे वाटते की अस्तित्वात असलेले कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसते. शिवाय तुम्ही अंमलबजावणी काटेकोरपणे केलीत तर आम्ही कारखानदारी दुसऱ्या प्रांतात हलवू अशी छुपी धमकीही उद्योजक देतात आणि इतर प्रांतही खरोखरीच प्रदूषणाकडे कानाडोळा करताना आढळतात. रोजगार निर्मितीच्या मोहापायी, महसूल वाढीच्या मोहापायी या अदूरदर्शी घटना घडत आहेत.
4.2) पर्यावरणाचे जतन :
या अवनीवर फक्त माणूसच आहे असे नाही. वनस्पती, पशुपक्षी, सूक्ष्मजीव यांचे केवढेतरी वैविध्यपूर्ण विश्व आहे. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. नदी, नाले, डोंगर, दऱ्या यांची मांडणी आहे. ती काही माणसाचे मन रिझविण्यासाठी केलेली नाही. सुरुवातीच्या प्राथमिक अवस्थेत माणसाला फक्त आपल्या अस्तित्वाचीच काळजी लागून राहिली होती. निसर्ग विरुद्ध मानव अशी मानवकेंद्रित मनोधारणा त्याची झाली. आज त्याच्या एकंदर ज्ञानात इतकी भर पडली आहे की माणूस हा एका गुंतागुंतीच्या महाकाय यंत्रणेचा केवळ एक छोटासा भाग असल्याची जाणीव जागृत होत आहे. या यंत्रणेचा पाया परस्परावलंबन, गतिमान समतोल आणि उत्क्रांती आहे हे स्पष्ट होत आहे. अशावेळी ‘जे आपण निर्माण केले नाही त्यांचा नाश करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही’ असे नीतितत्त्व पुढे येत आहे. शिवाय गुंतागुंत न समजून घेता जर आपण बेपर्वाईने, अविचाराने कृती केली तर त्याचे परिणाम आपल्यालाच नव्हे तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांनाही कायमचे भोगावे लागतील. तात्कालिक व्यक्तिगत फायद्यासाठी असे करणे योग्य होणार नाही. विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे निसर्गक्रमात परिणामकारक हस्तक्षेप करण्याइतकी क्षमता माणसात आज आली आहे. आपण नद्यांची पात्रे बदलू शकतो, डोंगर भुईसपाट करू शकतो.
हा विचार केला तर जंगलतोड, वीटभट्ट्यांच्या नावे उत्तम शेतजमिनीचे उजाडीकरण, तळ्यांचे, समद्राचे, नद्यानाल्यांचे प्रदूषीकरण, जलजीवनाचा नाश, नद्यांवरील धरणांमळे पात्रातील गाळ, वाळूचा स्रोत कमीकमी होत जाणे असे अनेकविध परिणाम आहेत की ज्यांचा जलव्यवस्थापनाशी फार जवळचा संबंध येतो. Environmental Impact Assessment – आपल्या कृतींचे परिसरावर काय काय बरेवाईट आघात होऊ शकतात याचे प्रकल्पाआधीच अंदाज बांधले जातात. अनेक विद्यातज्ञांनी एकत्र बसून करावयाचे हे काम आहे. त्यासाठी वर्षानुवर्षे जमविलेली नेमकी, विश्वासार्ह माहिती जमा करावी लागते. कित्येकवेळा वर्षानुवर्षे वितंडवाद आपण घालत बसतो. पण माहिती मात्र गोळा करत नाही. संगणकाद्वारे निरनिराळी गणिती प्रतिमाने तयार करून वास्तवाच्या आपण जवळ जाऊ शकतो व परिसरावरच्या परिणामांचा अभ्यास करू शकतो. याही शास्त्रांचा जास्त अभ्यास व्हायला हवा. नद्याजोडणी प्रकल्पांसारख्या उपक्रमात हे अनिवार्य ठरवावे.
5) अग्रक्रम ठरविणे
जेव्हा आपल्याकडील साधने मर्यादित असतात, वेळ अटीतटीची असते, निर्णायक असते तेव्हा कोणती गोष्ट आधी करावी, कोणती नंतर, कोणाची मागणी पुरवावी, कोणाची पुरवू नये यासारखे प्रश्न उभे राहतात. पाणी व्यवस्थापनासंबंधात त्यांचे उल्लेख येथे करतो. तसेच निर्णय घेताना कोणते मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात तेही आपण पाहू या.
निरनिराळ्या क्षेत्रांकडून पाण्याची मागणी होत असते. घरगुती वापरासाठी पाणी, शेतीसाठी पाणी, कारखानदारीसाठी पाणी, असे दावे मांडले जातात. अलिकडे शहरेपण पाण्याची वाढत्या प्रमाणावर मागणी करत आहेत. कित्येक वेळा मूळ उद्देश बाजूला सारून असलेल्या जलाशयांचे पाणी शहरांकडे वळविले जात आहे. महाराष्ट्रात नागरी लोकवस्तीचे प्रमाण 42 टक्के आहे आणि नजीकच्या काळात ते वाढणारच आहे.
शेतीच्या पाण्यासंबंधात जेमतेम उपजीविकेची subsistance farming शेती करणारी गरीब कुटंबे आणि व्यापारी शेती करणारे, गरजेपेक्षा जास्त धान्योत्पादन करणारे (Surplus farmer) यांच्यात निदान 10-15 वर्षांचा संक्रमण काळ कल्पून भेदाभेद करावा का? पाण्याचा हक्क आणि जमिनीची मालकी यांचे संबंध तोडावेत का? असे कळीचे मुद्दे आता पुढे येत आहेत. भूमिहीनांनाही पाण्याचा हक्क आहे की नाही?
विभागीय असमतोल हा तर गेल्या काही वर्षांतील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. या मुद्द्यांपुढे मासेमारीसाठी कमीतकमी जलप्रवाह चालू ठेवणे, मनोरंजनासाठी, सौंदर्यस्थळांचे निसर्गरम्यत्व जतन करणे, असे महत्त्वाचे मुद्दे गौण म्हणून किंवा श्रीमंती चोचले म्हणून किंवा निर्बल दबाव गट यामळे बाजला पडले आहेत. एका अर्थाने वरील प्रश्न हे एका बाजूने जीवन मरणाचे तर दुसऱ्या बाजूने सतत वाढत जाणाऱ्या आकांक्षा यामधील संघर्ष आहे. आशा करूया की लोकशाहीतील समंजस मार्गाने याची समाधानकारक उत्तरे निघतील.
परंतु सर्वच प्रश्न केवळ आकांक्षांच्या सदरात मोडणारे नसतात. त्यांना आर्थिक, तांत्रिक, राजकीय व्यावहारिक बाजूही असतात. कार्यक्षमता मोजताना दर घनफूट पाण्यातून किती रोजगार उभा राहिला, किती उत्पादन वाढले, उत्पादन भिन्न असेल तर तुलना रुपयांमध्ये करायची का? पाणी, व्यवस्थापनात आणि अन्य व्यवसायातील प्रतिरोजगार निर्मितीसाठी किती पैसे खर्च करावे लागतात अशा त-हेचे प्रश्न नियोजनकारांना अग्रक्रम ठरविताना विचारात घ्यावे लागतात.
Pay back capacity म्हणजे खर्चवेच झालेले पैसे भरून काढण्याची प्रकल्पाची कुवत हाही विचार करावा लागतो.
परवडो न परवडो लष्कर, जंगल, प्राणी, रेल्वे अशा गोष्टींना पाण्याचा पुरवठा करायलाच हवा.
अग्रक्रम ठरविणे ही तारेवरची कसरत असते. नियोजनकारांचे आसन हेवा वाटण्यासारखे नाही.
जाताजाता आणि एका महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख येथे करायला हवा. आजपर्यंत आपण नियोजनकारांपुढे नेहमीच पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न उभे केले. याला Supply side of water management म्हणतात. परंतु मागणी किती वाजवी आहे, पुरविलेले पाणी उधळमाधळ न करता, बेहिशोबी, बेपर्वा तर वापरले जात नाही ना, त्या पाण्याचा पुनर्वापर शक्य आहे का याचा जराही विचार केला नाही. याला Demand side of water management म्हणतात. त्याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
आणि हे सर्व अग्रक्रम कायमस्वरूपी नसतात, गतिमान असतात. दर 5-10 वर्षांनी त्यांचा जाहीर आढावा घेतला पाहिजे.
6) पर्यवेक्षक, देखरेख
सध्या Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act नावाचा कायदा विचाराधीन आहे. अशा त-हेची व्यवस्था परिणामकारक व्हायची तर तिचे अधिकार सुस्पष्ट अशा कायद्याच्या चौकटीत निश्चित केलेले हवेत. त्यासाठी राज्याने स्वीकारलेली जलनीतीही स्पष्ट हवी.
Maharashtra State Pollution Control Board सारख्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्था निष्प्रभ का होतात याचा शोध घ्यायला हवा. कोकाकोला आणि कॅडबरी यांच्या अगदी अलिकडील वादांचे पुढे काय झाले?
समजा ‘जलनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वात ऊस पिकाला पाणी देणे बसत नाही म्हणून या नव्या व्यवस्थेला ते थांबविण्याचे अधिकार राहतील का? या व्यवस्थेचे गठन फक्त अभियंते आणि नोकरशहा यांच्यामधून होणार की कृषितज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, विधिज्ञ, व्यापारी संस्थांचे, NGO’sचे प्रतिनिधी, समाजशास्त्रज्ञ अशांचे त्यात प्रतिनिधित्व असेल? त्यांचे अधिकार लवाद, लोकायुक्त यांसारखे न्यायालयीन असतील का? थोडक्यात त्यांना दात असतील का?
पाण्यासाठी हक्क सांगणाऱ्या दोन पक्षांतील वादविवाद कसा सोडविला जाईल?
हे सर्वच जरतरचे प्रश्न आहेत. पण एक गोष्ट निश्चित की सुस्पष्ट अधिकार असलेल्या, आपल्या कार्याविषयी हेतुनिष्ठ दृढनिश्चय असलेल्या अनुभवी पण निवृत्तीच्या वयापासून दूर असलेल्या व्यक्तींकडूनच हे अवघड पण महत्त्वाचे काम होऊ शकेल.त्यांच्या दिमतीला चांगल्या प्रयोगशाळाही लागतील.
7) काही महत्त्वाच्या घटना
अशा त-हेचे सामाजिक बदल सहजी, तडकाफडकी होत नाहीत. समाजात सातत्याने घुसळण व्हावे लागते, प्रत्यक्ष घटना घडाव्या लागतात, लोकमतांचे उद्रेक व्हावे लागतात. काहींचा उल्लेख इथे करत आहे. त्यांच्या तपशिलात जाणे अवघड आहे. आणि सर्व समस्या बहुआयामी असतात एवढे लक्षात ठेवले की पुरे.
पुणे शहराचा पाणीपुरवठा खडकवासला धरणातून होतो. या धरणातील पाणी प्रामुख्याने सिंचन-व्यवस्थेसाठी आहे. अपेक्षा अशी की पुणे महानगरपालिकेने सांडपाण्याचे योग्य शुद्धीकरण करून ते परत सिंचनासाठी कालव्यात सोडावे. 80 टक्के पाण्याचा जरी पुनर्वापर झाला तरी केवढातरी लाभ होईल. याबाबतच्या करामदारांचे चर्वितचर्वण गेली अनेक वर्षे चालू आहे.
नव्या मुंबईच्या वाशीला तात्कालिक 1-2 वर्षासाठी पाणीपुरवठा एम.आय.डी.सी.च्या बारवी धरणातून व्हावे असे ठरले. वास्तविक कारखानदारीसाठी निर्माण केलेल्या सोयीसुविधांचे अर्थशास्त्र वेगळे असते. घरगुती वापरासाठी ते परवडत नाही. पण 1-2 वर्षांसाठीची ही सोय किती वर्षे लांबावी?
स्थानिक निसर्ग साधन संपत्तीवर तेथील लोकांचा प्राधान्याने अधिकार असावा. पाणी, वाळू अशा स्थानिक साधनसंपत्तीपैकीच होत. बळीराजा बंधाऱ्याची चळवळ त्यातूनच उभी राहिली. एकदा तेथील नदीच्या पात्रातील वाळूवर गावकऱ्यांचा अधिकार प्रस्थापित झाल्यावर त्या पैशातून लोकसहभागातून बंधारा उभा राहिला.
सिंचनव्यवस्था आजच्या घडीला राज्यसरकारची मालमत्ता आहे. अगदी धरणे, कालवे ते थेट शेतकऱ्यांपर्यंत. यातील काही भाग शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्था करून संस्थेच्याच ताब्यात दिला तर सिंचनक्षेत्र तर पटीत वाढतेच पण समन्याय वाट्याचा प्रश्नही लोकच सामोपचाराने आणि समजदारीने सोडवितात. पण याबाबतीत होऊ घातलेला कायदा 2005 पर्यंत कपाटातच ठेवावा असा विचार होत असल्याचे ऐकतो. महाराष्ट्रात आज 50-60 शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्था यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत. असा 10-12 वर्षांचा तरी अनुभव आहे. अनेक समर्पणबुद्धीने, निःस्वार्थपणे कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन त्यांना लाभले आहे.
उल्हासनदी, पाताळगंगानदी, सांगली येथे कृष्णानदी यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला, निषेध मोर्चेही निघाले पण प्रदूषणाचा प्रश्न धसास लागून निकाली सुटला नाही. जन आंदोलन कमी पडते, की कायदे अपुरे, संदिग्ध आहेत, की दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्था राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सामर्थ्यवान आहेत हे सांगणे फार कठीण आहे.
एखाद्या छोट्याश्या नदीच्या खोऱ्यातील रहिवाशांचा त्या पाण्यावर समन्याय तत्त्वावर आधारित अधिकार असावा का? तुमच्या माझ्यासारखे सर्वसामान्य लोक म्हणतील हा प्रश्नच कुठे येतो? गोदावरीच्या पाण्यावर काय पुण्याच्या लोकांचा अधिकार असणार आहे? आणि सर्वांनी एकत्र येऊन, सहकार करून हे पाणी गुण्यागोविंदाने वाटून घेतले तर त्यात आडकाठी कशी येईल?
महाराष्ट्राच्या पार दक्षिणेला कोल्हापूरच्याही खाली 40-50 किमी अंतरावर चिकोत्रा नदीचे खोरे आहे. त्याच्या आसपासची खेडी, गावे या खोऱ्यात मोडतात. या नदीवर सुमारे 125 कोटी रुपये खर्च करून धरणही बांधून तयार आहे. पण गेले दोन तीन वर्षे हे पाणी कोणाला कसे वापरू द्यायचे असा तिढा पडलाय. आणि मंत्रिमंडळ, तज्ज्ञ समित्या असा घोळ चालू आहे. राष्ट्रीय संपत्तीचा असा नाश होणे अथवा लोकांच्याच पैशातून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पाचा लाभ फक्त अगदीच मर्यादित लोकांनाच मिळू देणे कितपत योग्य होईल?
8) उपसंहार
पा णी ही दुष्प्राप्य होत जाणारी निसर्ग साधनसंपत्ती असल्यामुळे आणि पाण्याशिवाय कुठलीच मानवी हालचाल शक्य नसल्यामुळे तिच्या योग्य, पूर्वनियोजित धोरणात्मक उपयोजनेची आज अतिशय निकड आहे.
आकाशातून पडणारे पाणी तेवढेच राहिले आहे आणि पुढेही तेवढेच राहणार आहे. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पन्नास वर्षांच्या काळात आपली लोकसंख्या 35 कोटींवरून 106 कोटींवर आजच गेली आहे. ती सातत्याने, चिकाटीने प्रयत्न केल्यास 140-150 कोटींच्या आसपास स्थिरावेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी दरमाणशी सरासरीने मिळणारा पाण्याचा वाटा एकचतुर्थांश इतका खाली आलेला असणार
आहे. पाण्याचे शिधापद्धतीने वाटप करण्याची वेळ आलेली आहे.
अशावेळी प्रत्येक लिटर पाण्याची उत्पादकता जास्तीत जास्त वाढायला हवी. पुनर्वापर, सर्व पाण्याचे स्रोत स्वच्छ ठेवण्यावर भर, वापरातील अग्रक्रमनिश्चिती, निरनिराळ्या मागण्यामधील समन्याय तत्त्वावर आधारित वाटप, ही सर्व व्यवस्था निर्माण करण्यावरील व त्या यंत्रणेचा कार्यक्षमतेने चालविण्यावरील खर्चाची तोंडमिळवणी अशा अनेक बाबींकडे राजकारणाच्या नव्हे तर अस्तित्वाच्या लढाईच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
आजपर्यंतचा इतिहास पाहता पहिल्या टप्प्यावर दुष्काळी कामांच्या दृष्टिकोनातून, मग अवर्षणप्रवण भागाच्या शेतीच्या पूरक पाण्याच्या दृष्टिकोनातून, सुविधा निर्माण झालीच आहे तर निदान काही उत्पन्न मिळावे, खर्च भरून यावा म्हणून प्रथम खाजगी आणि नंतर सहकारी क्षेत्रात साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देऊन, पुढे सिंचनव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून, मग विभागीय वादातून, मग कारखानदारी, वीजनिर्मिती, शहरांसाठी म्हणून जशी गरज निर्माण होईल, राजकीय दबाव गटांचा रेटा वाढेल तशी… अशी ही पाण्याची नियोजनाची काहीशी वाटचाल आहे.
या सर्व प्रयत्नांचा भर प्राधान्येकरून अभियांत्रिकी स्वरूपाचा राहिला. आज आपण निराळ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत. अर्थशास्त्रज्ञ, शेतीतज्ञ, पर्यावरण, समाजशास्त्रज्ञ, विधीतज्ञ, स्वयंसेवी संस्था.. सर्वांनीच एकत्र येऊन करायचे हे काम आहे. तत्कालीन फायद्यासाठी लोकांचा बुद्धिभेद करून अव्यवहार्य अपेक्षा उंचावून न ठेवण्याची खबरदारी आपण सर्वांनीच घेतली पाहिजे.
त्यासाठी आधी मानवी प्रतिष्ठेला शोभादायक आणि समन्यायाधिष्ठित उद्दिष्टे ठरवून पुढील धोरणांचा एक सर्वसंमत आराखडा मुक्रर करायला हवा, त्याला साजेल अशी लवचिकता असणारा कायदा करायला हवा, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी
1) प्रशासकीय नियमांची आखणी, 2) परिणामकारक कार्यकारी संस्थात्मक उभारणी, आणि 3) वरील दोन्हींची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवणारी नियमन संस्था अशी योजना करायला हवी.
गेल्या एक दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य जलनीती प्रारूप, महाराष्ट्र स्टेट वॉटर रिसोर्सेल रेग्युलेटरी अॅक्ट यांचे संकल्पित आराखडे जाहीर चर्चेसाठी खुले आहेत. पण म्हणावा तसा रेटा त्यामागे दिसत नाही. लोकप्रतिनिधींना सतत निवडणुकांची काळजी, ठामपणे निर्णय घेण्याची शक्ती हरवून बसलेली, थोडक्यात पुढाकार घेऊन काम करण्याची उमेद हरवून बसलेली, नीतिधैर्य खच्ची झालेली लोकशाही आणि उदासीन विचारवंत असे
निराशाजनक चित्र आज दिसते आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
समाजानेच उचल खाऊन, आपले प्रश्न आपण हाताळण्याची उमेद दाखविली पाहिजे आणि एक लक्षात ठेवले पाहिजे की कोठल्याच समस्येची उ रे हो किंवा नाही’ अशी नसतात आणि कायमस्वरूपी, अंतिम स्वरूपाचीही नसतात.
6, सुरुचि, संत जनाबाई पथ, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057
दूरध्वनी – 26147363