आज अनेक देशांच्या प्रजा सुरक्षित आयुष्यासाठी, सुबत्तेसाठी आपली काही मूलभूत स्वातंत्र्ये सत्ताधीशांना बहाल करताना दिसतात. हे का घडते, हा राजकीय विचारवंतांना बराच काळ छळत आलेला प्रश्न आहे; कारण आजच्या स्थितीच्या जवळपासच्या प्रमाणांच्या आवृत्त्या पूर्वीही भेटत असत. आज सत्ताधीश आणि ते ज्यांच्यावर सत्ता गाजवतात ती प्रजा यांच्यात एक अलिखित, अघोषित करार असल्याचे दिसते. सत्ताधीश म्हणतात, “आम्ही तुम्हाला सुरक्षित, सुखवस्तू आयुष्याची हमी देतो, पण त्या मोबदल्यात तुम्हा प्रजाननांना काही स्वातंत्र्यांचा संकोच होणार, हे मान्य करायलाच हवे. खरे तर हे म्हटलेही जात नाही, पण दोन्ही पक्ष ते मानतात. या नव्या कराराचा मागोवा घेणारे पुस्तक म्हणजे जॉन कँप्नरचे स्वातंत्र्याचा सौदा (फ्रीडम फॉर सेल, John Kampfner, पॉकेट बुक्स, 2009).
कँफ्नर हा सिंगापुरात जन्मलेला ब्रिटिश नागरिक. तो राजकीय विषयांवर लिहितो. काही काळ तो न्यू स्टेट्स्मन या राजकीय विषयांवरच्या नियतकालिकाचा संपादक होता. त्याच्या फ्रीडम फॉर सेलचा ऑर्वेल पारितोषिकासाठी गंभीर विचार (shortlist) केला गेला आहे. हे पारितोषिक 1975 पासून दरवर्षी राजकीय विश्लेषणात्मक पुस्तकांना दिले जाते. त्याच्या निवडीच्या शॉर्टलिस्टमध्ये येणेही महत्त्वाचे मानले जाते.
कँफ्नर ज्या स्वातंत्र्यांचा संकोच तपासतो, त्यात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, देशभरात वावरण्याचे स्वातंत्र्य, गट, समूह, संस्था घडवण्याचे स्वातंत्र्य, अशांचा समावेश आहे. त्यात प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय पक्षांचा विचारही आहे, आणि व्यक्तींवरचे निर्बंधही आहेत.
पार्श्वभूमी पाश्चात्त्य उदारमतवादी लोकशाह्या आणि हम करे सो कायदा च्या autocratic वृत्तीच्या राजवटी, यांच्यातले संबंध तपासण्यापासून पुस्तकाची सुरुवात होते. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनाच्या आगेमागे या दोन वृत्तींमधला वाद संपुष्टात आला आहे, असे सांगितले जाऊ लागले. फ्रान्सिस फुकुयामाची इतिहासाचा अंत ही संकल्पना याच काळातली. त्याच्या मते पाश्चात्त्य उदारमतवादी लोकशाही (यापुढे पाउलो!) जगभर पसरणार, आणि माणसांच्या राजकीय रचनांची उत्क्रांती संपून इतिहास ही संकल्पना निरर्थक ठरणार. म्हणजे नेटो – सोविएत शीतयुद्धाचा अंत हाच इतिहासाचाही अंत ठरणार. रॉनल्ड रेगनची अमेरिका मार्गरेट थॅचरचा ब्रिटन, नंतर लोकप्रिय झालेली निओकॉन्झर्वेटिव्ह (Neocon, नव-स्थितिवादी) विचारधारा, साऱ्यांची भूमिका फुकुयामा मांडतो.
त्या भूमिकेत एक गोष्ट गृहीत धरली होती. ती म्हणजे – स्वातंत्र्य/मानवी हक्क, पाउलो आणि खुली बाजारपेठ, या तीन बाबी एकमेकांपासून सुट्या होऊ शकतच नाहीत. या तीन बाबी एकत्रच बहरतात येवढेच नव्हे, त्या एकमेकींशिवाय जगूच शकत नाहीत. मायकेल नोव्हाक आपल्या द स्पिरिट ऑफ डेमॉक्रसी या 1982 च्या पुस्तकात म्हणाला, “भांडवलवादाच्या अनौरस आवृत्त्या कुठेकुठे, काही काळ लोकशाहीशिवाय टिकतीलही, पण शेवटी भांडवलवादाचे नैसर्गिक तर्कशास्त्र लोकशाहीतच जाऊन पोचते.” काही प्रमाणात असे होताना दिसलेही.
1974 साली जगातल्या एकूण देशांपैकी जेमतेम पाव देशांत लोकशाही होती. शतक संपताना मात्र 192 देशांपैकी 120 देशांमध्ये ढोबळमानाने लोकशाही होती. हा पंचवीसेक वर्षांचा काळ आर्थिक, लष्करी व सांस्कृतिक क्षेत्रांत अमेरिकन प्रभावाचा होता. जून 2000 मध्ये क्लिंटन प्रशासनाच्या पुढाकाराने वॉर्सो येथे लोकशाह्यांचा समुदाय (Community of Democracies) नावाने एक बैठक भरवली गेली. तिच्यात “लोकशाहीच्या गाभ्यातील आचारविचारांचे सादर समर्थन करणारा ठराव पारित झाला. या आचारविचारांत खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, सर्वांना समान शैक्षणिक संधी देणे, कायद्याचे राज्य, शांततामय संघटनाचे स्वातंत्र्य, इत्यादी बाबी होत्या.
खरे तर याच काळात पाउलो पद्धतीत गंभीर प्रश्न पडत होते. निवडणुकांमधले मतदानाचे प्रमाण घटत होते. राजकीय पक्षांचे सदस्यत्व घटत होते, तर बिगरराजकीय संघटना मोठ्या होत होत्या. लोकशाही संस्था आणि राजकारणी वर्ग यांबद्दल लोकांचा अविश्वास वाढत होता. जर्मन भाषेने, तर politikverdrossenheit, राजकारण-भ्रमनिरास, हा शब्द स्वीकारला! सीॲट्ल, जिनोआ येथल्या जागतिकीकरणाबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय सभा तीव्र निदर्शनांनी उधळल्या जात होत्या.
पण सत्ताधीश / अभिजन आणि प्रजा यांच्यातले संबंध सौम्यच होते. राजकारणी लोक लोकशाहीचा तुटवडा यावर भाषणे देत आपल्या घटनात्मक वैधतेबद्दल आश्वस्त होते. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश विरुद्ध अॅल गोअर, या 2000 च्या निवडणुकीत तर बुशला एक शंकास्पद न्यायिक वैधताही लाभली होती.
पण पाउलोंना नव्या सहस्रकात मोठाले धक्के बसू लागले. रशिया आणि चीन या देशांमध्ये बाजारपेठी भांडवलवाद तर आला, पण लोकशाही मात्र उदारमतवादी नव्हती. जागतिकीकरणाच्या नव्या खुल्या वातावरणात वेगवेगळ्या नमुन्यांचे भांडवलवाद बहरू लागले. आर्थिक क्षेत्रात पाउलोंना, विशेषतः अमेरिकेला प्रथमच येवढे मोठे आव्हान दिसू लागले. मानवी हक्कांची लोकशाही भांडवलवादासाठी आवश्यक नव्हतीच!
पाउलो स्वातंत्र्ये आणि सुरक्षितता यांचा समतोल 9/11 च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर/ पेंटॅगॉन हल्ल्यांनी ढळला. उदारमताची, लोकशाहीची कास सोडून इंग्लंड-अमेरिका बकाल, अनैतिक वाटा चोखाळू लागले. इराकमध्ये महासंहारक अस्त्रे असण्याचा डांगोरा पिटणे, अबू घरीब तुरुंगातल्या घटना, ग्वांतानामोतील मानवी हक्कांची ऐशीतैशी, या साऱ्यांतून अमेरिकेचा जागतिक महासत्ता म्हणवून घेण्याचा नैतिक आधार नष्ट झाला.
नवा करार आणि जुन्या एकाधिकारी देशांचे सत्ताधीश आपापल्या प्रजांशी नवे करार करू लागले. थेट आव्हान देणारे समाजघटक दडपू द्याल, तर सुरक्षा आणि सुबत्ता आम्ही देऊ, हा करारांचा ठोक नमुना होता, भलेही तपशील वेगवेगळे असोत. आणि हे फक्त एकाधिकारी देशांमध्येच झाले नाही, तर इतरही देश पाउलोचा उद्घोष करत करार करू लागले.
स्वातंत्र्य, मानवी हक्क यांचा संकोच मर्यादित असतो. निवडक समाजघटकांचीच दडपणूक होत असते. सत्ताधीशांवर टीका करणारे आणि त्यांना गैरसोईंची माहिती प्रसृत करणारे पत्रकार, या चळवळ्यांच्या बचावासाठी उभे राहणारे वकील आणि एकूणच त्रासदायक लोक, यांच्यावरच दडपणे आणली जातात. इतर प्रजेला हवे तसे जगण्याची मुभा बहुतकरून असतेच. बहुतेक लोक सत्तेच्या रचनांवर हल्ला न करताच जगत असतात. त्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य आहे, असे वाटायला लावणे अवघड नसते.
गेल्या दोन दशकांत हे अदृश्य, अलिखित, अघोषित करार अनेकानेक देशांमध्ये घडले आहेत. यांत सहभागी असतात ते राजकारणी, व्यापार-उद्योगांचे नेते आणि मध्यमवर्ग. मालकी हक्क, करारमदारांबाबतचे कायदे, कसे जगावे, कुठे प्रवास करावा याचे स्वातंत्र्य, साफसफाईपुरते पर्यावरण संरक्षण, पैसे कमावण्याचे साठवण्याचे हक्क; हे सगळे राजकारण्यांनी पुरवायचे. त्यासंदर्भात मेरी मर्जी वृत्ती दाखवायची नाही. इतर काहीही करण्याचे अनिर्बंध हक्क व्यापारी उदमी आणि मध्यमवर्गाने राजकारण्यांना द्यायचे. त्यांना वारंवार निवडून देत आपले आणि त्यांचे हक्क अबाधित ठेवायचे. कराराचा ढाचा, सांगाडा, हा आहे.
असे करार टिकावू होण्यासाठी व्यापारी उदमी आणि मध्यमवर्ग सुस्थितही राहायला हवेत, त्यांचे एकूण प्रजेतले प्रमाण दखलपात्र हवे, आणि या प्रमाणात सौम्यशी वाढही होत राहायला हवी. जे आज करारात समाविष्ट नाहीत. त्यांना करारात शिरता येते हे जाणवत राहायला हवे. आणि हे कराराचे टिकावूपण मुक्त निवडणुका, मुक्त प्रसारमाध्यमे यांच्याशिवाय देता येत नाही. तितपत आणि तितपतच लोकशाही अनिवार्य आहे.
चीन आणि रशियासारख्या देशांमध्ये करारांत भाग घेणाऱ्यांचे प्रमाण दखलपात्र होतेच. अशा लोकांना ज्यादा स्वातंत्र्ये आर्थिक वाढीला मारक ठरतात, हे पटले आहे. शहाणे सत्ताधारी प्रजेच्या नाराजीला काही मोकळीक देतात. लहानखुरी टीकाकार माध्यमे, कलाप्रकार, वगैरेंना त्यांच्या नगण्य टीकेचे स्वातंत्र्य दिले जाते. पण एकूण सुरक्षा व समृद्धीच्या हमीत अडचणी उत्पन्न होतील इतके स्वातंत्र्य मात्र दिले जात नाही. आणि पाउलो देशांमधल्या लोकांना या नव्या करारी देशांची ही मर्यादित लोकशाही पटते. त्यांनी संपूर्णपणे उदारमतवादी होणे पाउलोंना नको असते.
कँफ्नरच्या मते हे चीन- रशियांसारख्या देशांमध्येच फक्त होत नाही. खुद्द पाउलो प्रजांना स्वातंत्र्य, सुरक्षा, सुबत्ता यांच्यात सध्यापेक्षा वेगळा समतोल घडवणे सोपे गेले असते. पण सुबत्तेसाठी स्वातंत्र्याचा संकोच फार सहजपणे मान्य केला गेला. म्हणून कँप्नर पुस्तकाला उपशीर्षक देतो, आपण पैसे कमावून स्वातंत्र्य कसे गमावले (How we made money and lost our liberty ). —– कँफ्नर आठ प्रकरणांमधून आठ देश तपासतो सिंगापूर, चीन, रशिया, संयुक्त अरब अमिराती, भारत, इटली, ब्रिटन आणि अमेरिका. आपण मात्र चारच देशांबाबतचे विश्लेषण पाहू – सिंगापूर (कारण शरद पवारादि सत्ताधीश मुंबईचे सिंगापूर करू पाहत आहेत), चीन (कारण सर्व एन. आर. आय. आणि भारतीय उद्योजक वर्ग चीनशी स्पर्धा करणे महत्त्वाचे मानतात), अमेरिका आणि भारत.
सिंगापूर सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातल्या सार्वजनिक धोरण विद्यालयाचा प्रमुख किशोर महबूबानी म्हणतो, “जगाच्या इतिहासातला सर्वांत यशस्वी समाज, म्हणजे (आजचे ) सिंगापूर.’ 1965 पासून स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या या नगर-राष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे पन्नास लाख आहे. यांपैकी 42% परदेशांचे नागरिक आहेत, तर उरललेलेच सिंगापुरी आहेत. सिंगापुरी नागरिकांमध्ये सर्वांत मोठा भाग मूळ चिनी वंशाचा आहे, आणि त्यानंतर मले (Malay), भारतीय व इतर वंशांचे लोक आहेत.
बंदर म्हणून पूर्वीपासून सिंगापूर हे व्यापारी गाव/राष्ट्र आहे. पण आज सिंगापूरच्या ठोक राष्ट्रीय उत्पादनाचा पाव भाग इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम शुद्धीकरण व इतर उद्योगांतून येतो. उरलेल्या पाऊण भागात व्यापार, सेवाक्षेत्र वगैरे आहे. कोणत्याही निकषांवर हे अत्यंत श्रीमंत राष्ट्र आहे. पण पाऊण प्रजेला आयकर लागू होत नाही, आणि कोणालाही उत्पन्नाच्या वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त आयकर भरावा लागत नाही.
खरेदी आणि बाहेर जेवणे हे दोन प्रमुख राष्ट्रीय करमणुकीचे मार्ग आहेत. नव्वद टक्के लोक उत्तम, स्वच्छ, सरकारनिर्मित घरांमध्ये राहतात. घरे वाटून देताना वांशिक वस्त्या घडू नयेत याकडे लक्ष दिले जाते.
भ्रष्टाचार नगण्य आहे. मुळात ब्रिटिश (!) नमुन्याचे कायदे माणसांच्या सर्व व्यवहारांना व्यापतील असे विस्तारित केले गेले आहेत. आणि कायदे पाळले जातात, शिक्षण शंभर टक्क्यांजवळ आहे; नुसती साक्षरता नव्हे. कारण शिक्षा जबर असतात.
पण परकीय निरीक्षक सिंगापूरला हायब्रिड लोकशाही मानतात, हुकूमशाहीच्या जवळच्या वर्गातली. लोकसभेच्या 84 जागांपैकी 82 जागा PAP या पक्षाच्या आहेत, पण मतदानातले PAP चे प्रमाण फक्त 67% आहे. विरोधी पक्ष उभारण्यावर बंदी नाही, पण निवडणुकींच्या किंवा इतर वेळी सरकारवर टीका केल्यास अब्रूनुकसानीच्या खटल्यांचा ससेमिरा लावला जातो. खर्चिक कोर्टकचेऱ्या न परवडल्यास दिवाळखोरीचे कडक कायदे लागू होतात. सर्व प्रसारमाध्यमे दोन सरकारी कंपन्याच चालवतात. त्यांत विरोधी पक्षांना स्थान नसते. सर्व सभासंमेलनांना परवाने लागतात, आणि विरोधी पक्षांना ते मिळत नाहीत. अगदी वर्षानुवर्षे एक लोकसभा जागा धरून असलेल्या पक्षालाही आपला पन्नासावा वाढदिवस एका बागेत साजरा करायची परवानगी नाकारली गेली. या पक्षाचा नेता दिवाळखोरीपासून वाचायला फूटपाथवर (मुख्यतः स्वतःची) पुस्तके विकतो.
अगदी अपवादात्मक घटनांमध्येच सत्ताधारी फार भ्रष्ट असल्याची जाहीर चर्चा होते. जसे, राष्ट्रीय मूत्रपिंड संस्थेचा अध्यक्ष दोन लाख डॉलर्स पगार असूनही आपल्या मोटरकारचा खर्च संस्थेवर टाकणे, सोन्याचा मुलामा दिलेल्या नळ-तोट्या न्हाणीसंडासांत बसवून घेणे, वगैरे करताना आढळला. पहिल्या खबऱ्यावर अब्रूनुकसानीचे शस्त्र वापरले गेलेही, पण लोकक्षोभामुळे अध्यक्षाला राजीनामा द्यावा लागला. सिंगापूरचे शासकीय अधिकारी चांगले पगार कमावतात, आणि प्रशासनाचा दर्जाही उत्तम आहे. भ्रष्टाचार नाही; पण असलाच, तर तो उघडकीला आणणारी शोधपत्रकारिताही नाही.
विशेष कौशल्ये किंवा धडाडी असलेले लोक सहज एकूण प्रशासनात सामावून घेतले जातात. “शेवटी लोकांना चांगले जीवन, सुरक्षितता, चांगले शिक्षण व मुलांसाठी चांगले भविष्य देतो.”, हे राष्ट्रपिता ली कुआन यूचे (Lee Kuan Yew) म्हणणे खरे आहे. सोबतच तो असेही म्हणतो, की काही अपवाद वगळता लोकशाहीने आशिया खंडात तरी चांगले प्रशासन दिलेले नाही. त्याऐवजी ली आशियाई मूल्यांचा (Asian Values) पुरस्कार करतो; सचोटीचे, कार्यक्षम, परिणामकारक प्रशासन.
अमर्त्य सेनना हे पटत नाही. त्यांच्या मते वसाहतवादाचा बागुलबुवा उभा करून नागरी व राजकीय हक्कांच्या अधिक्षेपासाठीच आशियाई मूल्यांचा उद्घोष केला जातो.
प्रजेला स्थिर, कार्यक्षम सरकार हवे आहे. ते जर शॉपिंग अँड डायनिंग आऊटची काळजी घेत असेल, तर राष्ट्रीय कला केंद्राने नाटकांच्या थोड्याशाच संहितांपैकी एखादी निवडायला सांगणे लोकांना मंजूर आहे.
पण सिंगापूर हे लहानखुरे राष्ट्र आहे. ते प्रामुख्याने व्यापार व सेवाक्षेत्रावरच जगते. त्यामुळे ते जागतिक आर्थिक अरिष्टांबाबत फार हळवे आहे. 2009 च्या पहिल्या तिमाहीत सिंगापुरी अर्थव्यवस्था वीस टक्क्यांनी घसरली. याच्या काही महिने आधी जागतिक बँकेचा व्यवस्थापकीय संचालक उवान होसे डाबूब याने सिंगापूरचे हे हळवेपण एका इशाऱ्यातून अधोरेखित केले होते. “नवे काही करणे, सर्जनशीलता, या मुळातच फार शिस्त व नियंत्रण सहन न करू शकणाऱ्या बाबी आहेत. वाढत्या बदलत्या भविष्याकडे पाहणाऱ्या सिंगापूरला कुशल प्रशासन आणि धोके पत्करणे याच्यातला योग्य समतोल साधावा लागेल.”
चीन चीनने कागदोपत्री तरी साम्यवादाला तिलांजली दिलेली नाही. आजही सत्ताधारी पक्षाचे अधिकृत नाव चिनी कम्यूनिस्ट पक्ष असेच आहे. पण साम्यवादात अनुस्यूत असलेली ढोबळ ऐहिक-आर्थिक समता आजच्या चीनमध्ये दिसत नाही. 1999 साली चीनमधल्या श्रीमंतांची यादी (साठ लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त मालमत्ता) पन्नास माणसांची होती. 2007 साली पाचशे माणसे दहा कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त मालमत्ता जाहीर करत होती. डॉलर अब्जाधीशांची संख्या 2004 साली सात इतकी होती, ती 2007 मध्ये 106 झाली. याच काळात सर्व निर्देशांक विषमता वाढताना दाखवत होते. अखेर सुबत्ता असलेला समाज (xiaokang shehui) याऐवजी सुसंवादी समाज (hexie shehui) हा आदर्श असल्याची घोषणा केली गेली. याचा खरा अर्थ येवढाच, की श्रीमंतांनी संपत्तीचे प्रदर्शन करू नये! पण आज (2008 मध्ये) चीनमध्ये 4,15,000 डॉलर दशलक्षाधीश आहेत. वर्षानुवर्षे अर्थव्यवस्था 9% किंवा अधिक वेगाने वाढत आहे. म्हणजे अभिजनवर्ग वाढत आहे, आणि मध्यमवर्ग अभिजन होऊ पाहत आहे; होतही आहे.
पण ऐंशी कोटी शेतकरी अशिक्षित व दरिद्री आहेत. कँप्नरला वारंवार चिनी विचारवंतांनी सांगितले, “ऐंशी कोटी दरिद्री, अडाणी शेतकऱ्यांमधून लोकशाही उभी राहू शकत नाही.” म्हणजे समाजातला सुसंवाद वरच्या पन्नासेक कोटींपुरताच आहे. ज्यांना सुसंवाद साधत नाही ते ग्रामीण, असंघटित, अल्पशिक्षित शेतकरी आहेत. आपल्या गावांमध्ये उपजीविका साधणे अशक्य झाले, की ते शहरांमध्ये जातात. असे स्थलांतर बेकायदेशीर आहे. मुळात वास्तव्यच बेकायदेशीर असल्याने न्याय्य वेतन, कामाचे तास वगैरे बाबींसाठी मागणी करता येत नाही. जे मिळेल ते मुकाट्याने स्वीकारावे लागते. त्यातही 2008 नंतर जागतिक मंदीमुळे कारखान्यांचे मालक रातोरात नाहीसे होण्याची प्रकरणेही वाढू लागली आहेत. अशा दिवाळखोरांची गिऱ्हाईके तर पेचात येतातच, पण त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कायद्यांचे, विम्याचे संरक्षण तरी असते. बेकायदेशीर कामगार मात्र नव्याने देशोधडीस लागतात. यातून उभ्या ठाकणाऱ्या औद्योगिक विवादांची संख्या 2007 च्या आसपास वर्षाकाठी 87,000 इतकी होती; रोज सुमारे 240. आणि ही सरकारी आकडेवारी आहे, वास्तवाच्या कमीच.
अल्पशिक्षित ग्रामीण प्रजेच्या राहण्याच्या जागा, वेशभूषा, विवाह, अपत्यांची संख्या, हे सारे आजही शासन ठरवत असते. मध्यमवर्ग व त्यावरील वर्गांवर मात्र ही बंधने नाहीत. त्यांचे सदस्य झपाट्याने युरोपीय-अमेरिकन जीवनशैली स्वीकारत आहेत.
या पातळीच्या विषमतेत शासनाला, ते चालवणाऱ्या एकमेव पक्षाला विरोध होणारच. त्याच्या नियंत्रणाची तंत्रेही घडली आहेत. स्थानिक शासन-प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्यावर बंधन नाही. किंबहुना असा विरोध होत राहावा, अशीच मध्यवर्ती शासनाची इच्छा असते. पथभ्रष्टता उघड झाल्यास शिक्षाही होतात, कारण यामुळे विरोध सौम्य राहण्याला मदत होते. इतर जगाच्या बेरजेइतक्या देहांत शिक्षा चीनमध्ये होतात. यापेक्षा वेगळा विरोध औपचारिक समित्यांमध्ये व्यक्त होतो. त्याला विचारविमर्शातून येणारी लोकशाही (deliberative democracy) म्हणतात. परंतु हा विरोध पक्षांतर्गतच राहतो. इथे सिंगापूरसारखाच एकाच पक्षाने राज्य करत राहावे, असा विचार दिसतो.
आजचे तंत्रज्ञान अशा प्रकारच्या पक्षांतर्गत खाजगीपणाला सहज छेद देऊ शकते. चीनमध्ये इंटरनेटचा प्रसार भारतापेक्षा जास्त आहे, सुमारे वीस कोटी जोडण्या. सरकारविरोधी व पक्षविरोधी मते सहज इंटरनेटवरून प्रसृत करता येतात. यावर देखरेखीचे प्रयत्न होत असतात. संवेदनशील (= आक्षेपार्ह!) शब्दांचा वापर होताच हाकाटी करणारे संगणक- प्रोग्रॅम्स, स्वैर चाचण्या वगैरेंसोबत इतरही तंत्रे वापरली जातात. यात पन्नास सेंट पार्टी- सदस्य हा एक मजेदार प्रकार आहे. हे लोक आक्षेपार्ह विरोधी मतांचा प्रतिवाद करतात. अशा दर प्रतिवादाला त्यांना पन्नास सेंट मानधन मिळते. याशिवाय एक लाख नेट मॉनिटर्स आक्षेपार्ह मते शोधून त्यांचा मागोवा घेत असतात. अर्थात, विरोधकही यावर उपाय शोधत असतात. या चोर-शिपायाच्या खेळांमधून चिनी हॅकर्स व फायरवॉल रचणारे, या दोन्ही गटांची कौशल्ये तेज होत आहेत.
परंतु ही देखरेखतंत्रे असूनही चिनी शासकांमध्ये एक सततची धास्ती तज्ज्ञ- निरीक्षकांना जाणवते. त्यात मुख्य भाग आहे मंदीचा. जर आर्थिक विकासाचा दर राखता आला नाही, मध्यमवर्गाची वाढ खुंटली, त्यांची अभिजनवर्गात पोचण्याची स्वप्ने भंगली, तर याचे तीव्र पडसाद उमटू शकतात. आजच बेकारीचे प्रमाण दहा टक्के असल्याचे शासकीय सूत्रे सांगतात. सेनेत व प्रशासनात शिरू पाहणारे कैक पट वाढले आहेत, कारण खाजगी रोजगार – बाजार थंड पडला आहे. या अस्वस्थतेतून सहजच लुआन (Luan) ऊर्फ गोंधळाची स्थिती उद्भवू शकते, असे चिनी सत्ताधीशांना वाटते. बाराशे अब्ज डॉलर्सची परकी चलनाची गंगाजळी, अमेरिकेत चिनी गुंतवणूक, डॉलर-युवान विनिमय दर, अशा साऱ्यातून उद्भवणारे ताण पाहता चिनी लोकांचा सुबत्तेसाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सौदा आज जेमतेम तोल सांभाळून आहे.
यूनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटनच्या कारकीर्दीतली जवळपास शेवटची कृती म्हणजे हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला मान्यता द्यावी यासाठीचे विधेयक संसदेत सादर करणे (हो, आजही USA हेग न्यायालय मानत नाही!) पण विधेयकाला क्लिंटनने टीपही जोडली, की ते मंजूर करू नये! हा दुटप्पीपणा अमेरिकन धोरणांत वारंवार दिसतो. (9/11 च्या हल्ल्यानंतर नोम चोम्स्कीने “Same Terror, Different Targets” अशा शब्दांत हल्ल्यांचे मूळ अमेरिकन धोरणांतच असल्याचे नोंदले होते. – सं.)
मुक्त बाजारपेठी भांडवलवाद, लोकशाही व मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्ये हे एक अविभाज्य त्रिकूट आहे, ही अमेरिकन युरोपीय धारणाही या दुटप्पीपणावरच बेतलेली आहे; ती रेगन – बुश – रिपब्लिकन पक्षाचीच भूमिका नाही, हे यातून उघडे पडते. 9/11 नंतर मात्र हा दुटप्पीपणा केवळ एक्सपोर्ट आयटेम न राहता देशाच्या आतही वापरला जाऊ लागला.
विरोधकांना बदनाम करणे, हा मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंटचा एक आधारस्तंभ असल्याचे चोम्स्कीने नोंदले होतेच. आता ती क्रिया जोमदार झाली. चोम्स्की अमेरिकेपेक्षा बाहेरच्या जगातच जास्त सहजगत्या भेटतो. अमेरिकन परराष्ट्रधोरणांवर टीका करणारी सूझन सॉन्टाग देशद्रोही व नैतिकदृष्ट्या मूर्ख (a moral idiot) ठरवली जाणे मात्र 9/11 नंतर घडले. शासकीय धोरणांवर टीका करणे हा देशद्रोह ठरू लागला. जागतिकीकरणातून इतर देशांवर मुक्त बाजारपेठा लादणे (ही देशभक्ती ठरू लागली होतीच. आता जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांना विरोध करणे हा दहशतवाद ठरू लागला. सरकारला विरोध करू नये, हे लोकांना पटवून देणे सोपे होते. सर्व धोरणे 9/11 व तत्सम गर्हणीय घटना घडू नयेत यासाठीच आहेत, हे ठासून सांगणे पुरेसे होते. ऐंशी हजार अरबवंशी लोकांची धरपकड झाली, व त्यांना न्यायालयांपुढे विशिष्ट वेळात दाखल करण्याचा मानवी हक्क मिळाला नाही. यावर एक फिल्म केली गेली. पण तिचे प्रदर्शन एका स्थानिक टी. व्ही. वाहिनीपुरतेच झाले; कारण इतरत्र सगळीकडे Self- censorship होती!
इराक व अफगाण युद्धांमध्ये वार्ताहरांना सेनेच्या तुकड्यांसोबतच पाठवले गेले, व सेना दाखवेल तेच पाहाणे सक्तीचे झाले. काय दाखवावे ते ठरवण्यात अमेरिकन सेनेने एका सिनेमा-प्रोड्यूसरचा कित्ता गिरवला, की सैनिकांचे शौर्यच दाखवावे, कारण वीरगती झेलणाऱ्यांबद्दल तटस्थ भाव ठेवता येणे कठीण जाते! जेसिका लिंच ही अमेरिकन सैनिक इराक्यांनी पकडली, व तिचे हाल केले गेले, अशी कहाणी पसरवली गेली. तिला अमेरिकन सेनेने शौर्याने वाचवले, असेही सांगितले व दाखवले गेले. प्रत्यक्षात इराकी डॉक्टरांनी लिंचवर उपचार करून, योग्य संधी मिळताच तिला सन्मानाने परत पाठवले होते. ह्या प्रकरणातला खोटारडेपणा खुद्द कँप्नरनेच उघडकीला आणला. (एक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आपली कुकर्मे झाकायला एका सिनेमा-प्रोड्यूसरकरवी एक खोटे युद्ध घडवतो, अशा कथानकावर वॅग द डॉग नावाचा चित्रपटही काढला गेला आहे!)
या वातावरणातच जॉर्ज डब्ल्यू. बुशचा पेट्रियट कायदा पारित झाला. (संपूर्ण नाव Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 : USA-PA- TRIOT ACT OF 2001!), तीनशे पानांपेक्षा मोठी कायद्याची संहिता वाचण्याइतकाही वेळ न घेता हा कायदा बिनबोभाट पारित केला गेला. त्यात नागरिकांच्या अनेक स्वातंत्र्यांचा तीव्र संकोच आहे. अगदी वाचनालयांवर कोणती पुस्तके कोण वाचतो हे सांगणेही या कायद्यान्वये बंधनकारक झाले आहे.
त्यातही भांडवलवादाच्या प्रसारासाठी कायदा पाळण्यावरची देखरेख बहुतांशी खाजगी संस्थावर सोपवली आहे, उदा होमलंड सिक्युरिटी ही खाजगी कंपनी, यामुळे कोठे काही लाजिरवाणी कृत्ये घडली तरी सरकार त्यांपासून दूर राहू शकते.
कँफ्नर एरिक फोनर (Foner) या विश्लेषकाचे मत उद्धृत करतो. फोनरच्या मते नागरी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्ये, उदा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, सरकारवर टीका करण्याचा हक्क, न्यायासनापुढे सर्वांना समान मानणे, पोलिसांच्या अधिकारांवरील बंधने, ह्या सर्व बाबी सरकारने लोकांना बहाल केलेल्या नाहीत. सरकार हवे तेव्हा ते हक्क व ती स्वातंत्र्ये हिरावून घेऊ शकत नाही. फोनरच्या मते अमेरिकेच्या इतिहासातून शिकवला जाणारा हा सर्वांत मूलभूत धडा आहे. पण आज हा धडा विसरला जात आहे. अमेरिकन प्रजेने सुरक्षेसाठी स्वातंत्र्याचा सौदा मान्य केला आहे. (अपूर्ण)