पत्रसंवाद

राजीव जोशी, ‘तत्त्वबोध’, नेरळ माथेरान रोड, कल्याण कर्जत हायवे, नेरळ, जि. रायगड – 01. फोन 02148 238652, 9923103301 (dr..rjeevjoshi@yahoo.com)

सप्टेंबर 2010 च्या अंकातील कार्यकारी संपादकांच्या टिप्पणीबाबत : “मूळ प्रश्नांना हात घालण्याची तयारी आणि मानसिकता…. नाही” हे तुम्ही मान्य केले आहेच. आता “मूळ प्रश्न कोणते?” याबाबतचे मत प्रामाणिक आहे? (आणि त्याच्या चर्चेसाठी मन खुले आहे) किंवा ते एका मानसिकतेने केलेला जाणीवपूर्वक देखावा आहे. हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. चिदंबरन, राहुल गांधी यांनी टीका केलेल्या ‘RSS’ आणि ‘सिमी’ च्या भगव्या हिरव्या दहशतवादाच्या दडपणाखालीसुद्धा मानसिकता बदलू शकते.

जातिभेद मोडण्याच्या रेल्वे कंपनीच्या ‘योग’ ‘दाना’ आपल्या मताबाबत. 1.

‘जातिभेद मोडण्याचा’ रेल्वेने घेतलेला वसा 1853 पासून नेमक्या कोणत्या साली पूर्ण झाला? याबाबत कार्यकारी संपादकांनी मौन पाळले आहे. ते वर्ष कृपया जाहीर करावे.

2. रेल्वे सुरू झाल्यानंतर 100 वर्षांनी, नोव्हेंबर 1950 मध्ये भारताची राज्यघटना तयार झाली. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील घटना समितीने डिसेंबर 1946 पासून उहापोह केला. त्यातील कलम 15 (2) (अ) नुसार हॉटेल, प्रेक्षागृहे आणि कलम 15 (2) (ब) नुसार विहिरी, रस्ते ही सार्वजनिक वापराची स्थळे सर्व जातिधर्मियांसाठी खुले ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. ‘जातिभेद मोडण्याच्या’ रेल्वेने घेतलेला वसा पूर्ण झाल्याचे घटना समितीला आधीच समजले असते तर असे कायदे करणे (आणि घटना दुरुस्त्या करणे,) असा उपद्व्याप करावा लागला नसता. 1951 सालीच झालेली पहिली दुरुस्ती विनाकारण झाली असेही कार्यकारी संपादक महोदयांना वाटत असावे.

3. 1955 सालचा कायदा, 1976 साली त्याचे ‘प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईटस्’ या नव्या नावाने सुधारणा, आणि अगदी अलीकडील, रेल्वे झाल्यानंतर 200 वर्षांनी आलेला, 1989 चा ‘प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’ हा नवा कायदा. या सर्व बाबी अनावश्यक आहेत असेच कार्यकारी संपादक महोदयांना वाटत असावे.

4. खैरलांजी हत्याकांडाचा खटला अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. पूर्वी बेलची इ. ठिकाणी अनेक हत्याकांडे झाली. बंदिस्त तुरुंगात शिक्षा देण्यापेक्षा आणि ‘खुल्या’ तुरुंगापेक्षाही अधिक परिणामकारक म्हणून गुन्हेगारांना रेल्वेचा भारतभेटीचा मोफत पास देणे अधिक चांगले असेही कार्यकारी संपादक महोदयांचे मत असावे.

5. ‘दान’ हे ऐच्छिक असते. जातिभेद वाढतील किंवा जातील, पारंपरिक अर्थव्यवस्था सुधारेल किंवा भिकेस लागेल याची पर्वा न करता रेल्वेने धंदा करण्यामुळे (खरोखरच ) जातिभेदाचे (समूळ उच्चाटन झाले, असे जरी गृहीत धरले तरी अशा परिणामासाठी रेल्वेने कोणताही योग केलेला नाही, आणि साईड इफेक्टला ‘दान’ही म्हणता येत नाही.

6. इब्सेनच्या 1879 च्या ‘डॉल्स हाऊस’ नाटकातील नोराने ‘घराबाहेर’ पडताना रंगमंचाचे दार आपटल्यामुळे संपूर्ण युरोप हादरला असे मानली जाते. म. फुले, कर्वे यांच्यापासून आजच्या स्त्रीमुक्ति चळवळीमुळे स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी भरीव योगदान मिळाले असे म्हटले जाते. कार्यकारी संपादकांच्या मतानुसार यामागे कोण्या एका वाहतुक किंवा तत्सम कंपनीचे अधिक योगदान असेल तर, मला वाटते भारतरत्न, नोबेल पारितोषिक इत्यादीसाठी त्याचा जरूर विचार होईल. तीच स्थिती आगरकर, सावरकर, कोसंबी यांनी दिलेल्या जाणीवपूर्वक योगदानाला लागू आहे. त्यांनी निरर्थक उद्योग केले, त्यांचे काम आपोआप झाले असते, असे कार्यकारी संपादक मानतात काय?

7. ‘समाजसुधारणा, तीसाठी प्रबोधन, हे हवेच’ इ. मधाचे (किंवा निसटून जाणे सोपे व्हावे म्हणून अंगाला तेलाचे) बोट कार्यकारी संपादक लावतात. लोकसंख्या वाढ, पाणी टंचाई, अणुकचरा हे प्रश्न “परिस्थितीच्या रेट्याखाली आपोआप सुटेपर्यंत” गप्प बसावे असे कार्यकारी हे संपादक मानत नाहीत. आता प्रश्न येतो त्यांना प्राधान्य देण्याचा. या प्रश्नाला अजूनही अनेक पैलू आहेत.

8. ‘तंत्रज्ञान, व्यापारी पद्धत’ यांच्या दडपणाखाली येणाऱ्या सामाजिक बदलाला कोणतीही समाज सुधारणेची ‘ दिशा नसते. हेतु तर मुळीच नसतो. ‘मुक्त बाजारपेठ विषमतेलाच जन्म देते’ हे कार्यकारी संपादक मान्य करतातच. ‘बेसिक कॉन्ट्रॅडिक्शन’मधून धर्म आणि अंधश्रद्धा निर्माण होत राहतात हे तत्त्वही कार्यकारी संपादकांना उमगलेले आहे. ‘तंत्रज्ञान, व्यापारी पद्धत’ यांच्या दडपणाखाली येणाऱ्या आणि धर्म आणि अंधश्रद्धा वाढविणाऱ्या सामाजिक बदलाला थाबविण्यासाठी कार्यकारी संपादक काही एक कृती करू इच्छितात काय ? ‘वाढणाऱ्या ताणतणावांचा’ उद्रेक कोणत्या दिशेने होत आहे? याचे भान हवे. असहिष्णुता वाढत आहे, कट्टरपणा आला आहे, भगव्या, हिरव्या तालिबानीकरणाकडे वाटचाल होत आहे. ‘प्रतिगामी नसण्याचा’ दावा करणारे आघाडी सरकार, 1993 च्या दंगलीच्या न्या. श्रीकृष्ण अहवालावर तसेच डॉ. दाभोळकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकावर काहीही कारवाई करीत नाही. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींच्या सभेतील जमाव उन्मादाने हत्याकांडांना पाठिंबा देतो, उच्च न्यायालय मत प्रदर्शन करते की, “स्पिरिट ऑफ डिव्हाईन एव्हर रिमेन्स प्रेशेन्ट एव्हरी व्हेअर ऑल टाईम्स”. परिस्थितीच्या दडपणाखाली येणाऱ्या बदलाच्या लाभावर कार्यकारी संपादक अजूनही विसंबून राहू इच्छितात काय ?

9. अंधश्रद्धाची तीच बाब आहे. त्यांच्यामुळे होणाऱ्या तथाकथित लाभांवर विसंबून राहणे योग्य नाही. त्यातही देवरायांच्या अंधश्रद्धां’मुळे’ प्रत्येक वेळी आणि लाभ होतोच असे डॉ. माधव गाडगीळ सिद्ध करु शकलेले नाहीत. या अंधश्रद्धा कुचकामी ठरल्याची, पळवाटा काढण्याची उदाहरणेही ते देतात, त्यामुळे त्यांच्या विचारातील समाजविघातकता समाजापुढे आणण्यात टाळाटाळ करणे अयोग्य आहे. “मुक्त बाजारपेठ विषमतेलाच जन्म देते” आणि त्यातून भगवे, हिरवे तालिबानीकरण येत आहे. त्यामुळे डॉ. गाडगीळांच्या विचारातील त्रुटी समाजापुढे मांडणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. धर्मांतरे लपविली जातात अशा गावगप्पांचीही त्याचमुळे शहानिशा केली पाहिजे. अंधश्रद्धा वाढतील, ताणतणाव, उन्माद, असहिष्णुता, कट्टरपणा वाढेल अशा प्रत्येक बाबीला विरोध केला पाहिजे.

10. “पदार्थधर्माचे ज्ञानच राज्य, धर्म, नीती वगैरे विषयातील विचारांना प्रगल्भ करतो’ असे आगरकरांनी जरूर लिहिले आहे. परिस्थितीच्या दडपणाखाली येणाऱ्या बदलाचे तत्त्व या ज्ञानाच्या मूल्यमापनालासुद्धा लागू आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे परिस्थिती सुधारेल असे न्यूटोनियन फिजिक्सच्या प्रभावाखाली वाटले. परंतु पूंज यामिकी, अनिश्चिततेचे तत्त्व (आणि जोडीला मोकाट अर्थव्यवस्था) या वातावरणात अनेक शास्त्रज्ञ स्वतःच अंधश्रद्धाच्या, असहिष्णुतेच्या, कट्टरपणाच्या आहारी जात आहेत.

11. फक्त ‘बेसिक कॉन्ट्रॉडिक्शन’मधूनच धर्म आणि अंधश्रद्धा निर्माण होतात आणि ‘बेसिक कॉन्ट्रॅडिक्शन’ गेल्या की धर्म आणि अंधश्रद्धा आपोआप नाहीसा होतील असा मतप्रवाहही मांडला गेला आहे. ‘अॅन्टि ड्यूरिंग’मधील एंजल्स यांच्या विचारांवर टीका करणारा माझा लेख मुंबईच्या दै. नवशक्ती मध्ये दि. 20.12.1984 आणि 21.12.1984 अशा दोन भागात प्रसिद्ध झाला आहे. “केवळ विज्ञान निष्ठेतून आजच्या समाजाचे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत” या दि. के. बेडेकरांच्या मताशी सहमती दाखवत नरहर कुरुंदकर विज्ञानाच्या मर्यादा दाखवितात की विज्ञान फक्त माहिती देते, माहितीच्या वापराची दिशा नाही. (जागर, प्रस्तावना, पान वीस). “पदार्थधर्माचे ज्ञान” आणि त्याचे परिणाम यालाही मर्यादा आहेत हे नमूद व्हावे.

12. आता ‘मूळ (मुख्य) प्रश्न कोणते?’ याबाबतचे मत प्रामाणिक आहे काय? (आणि त्याच्या चर्चेसाठी मन खुले आहे काय?) किंवा ते एका मानसिकतेने केलेला जाणीवपूर्वक देखावा आहे काय? आणि त्यामुळे प्राधान्य कशाला द्यावयाचे? या प्रश्नाकडे पुन्हा वळतो.

13. कार्यकारी संपादक त्यांचे मन खुले ठेवत असतील तर, संपादक मंडळ, सल्लागार मंडळ हे कार्यकारी संपादकांना योग्य सल्ला देतील, आणि त्याचे स्वरूप “सत्यम् अप्रियम् न ब्रूबात’ किंवा “अहो रूपम्, अहो ध्वनिम्” यापेक्षा वेगळे असेल अशी आशा आहे. अर्थात “मूळ (मुख्य) प्रश्न कोणते?” याचीच चर्चा करावी किंवा नाही, हाही एक चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा बनविता येईल असे वाटत नाही. कार्याची रूपरेषा उपजल्याशिवाय कोठे जाणार हे कसे निश्चित होईल ?

14. कार्यकारी संपादक त्यांच्या विचारांशी (अट्टहासाने) ठाम असतील तर, संस्थापक दि. य. देशपांडे यांच्या “पोटी” ‘शनैश्वर’ असे म्हणण्याची पाळी येईल. कृपया “नवा सुधारक”, एप्रिल 1990, पान 3, परिच्छेद 4 आणि 5 पहावेत. [ मुळाबरहुकूम जुळवणी. जोशींचे पत्र इंटरनेटद्वारे सर्व सल्लागार, संपादक वगैरेंना पाठवले गेले. त्यामुळे रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांची प्रतिक्रिया ताबडतोबच आली, जी खाली दिली आहे. ]

रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ, NMIMS परिसर, तापी काठ, शिरपूर 425405 समाजसुधारणेविषयीच्या बेडेकर-कार्यकारी संपादक (का.सं.) – जोशी विमर्शात माझी भूमिका मुळात जोशींच्या अधिक जवळची आहे. समाजपरिवर्तनातील तंत्रज्ञान व बाजारपेठेची भूमिका महत्त्वाची असली, तरीही अशा बदलाला कोणतीही दिशा नसते, हेतू नसतो, ह्या जोशींच्या मताला माझे समर्थन आहे. त्यापुढे जाऊन सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवर तंत्रशास्त्रीय उतारे तात्पुरते प्रभावी ठरले, तरी ह्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रामाणिक राजकीय- सामाजिक उत्तरेच शोधली पाहिजे, असे मला वाटते. पदार्थविज्ञानाचे बदललेले स्वरूप व त्याचा विचारव्यूहावर होणारा परिणाम, तसेच विज्ञानाच्या मर्यादा ह्यांविषयीचे जोशींचे विवेचनहीं मला मान्य आहे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे ह्या मुद्द्यांबद्दल का. सं. व जोशींमध्ये कोणतेच ‘बेसिक काँट्रॅडिक्शन’ नाही. जोशींनी एवढीच मांडणी केली असती, तर ‘आ.सु. ‘च्या परंपरेप्रमाणे त्यांचे विवेचन तत्त्वबोधाच्या जवळ जाणारे असे म्हणून मी त्याचे स्वागतच केले असते.

परंतु जोशींच्या पत्रातील 14 मुद्द्यांपैकी वर उल्लेखलेले 8, 10 व 11 क्रमांकाचे मुद्दे सोडल्यास बाकी सर्व भाग हा तर्ककर्कशच नव्हे, तर तर्कदुष्ट मांडणीचा उत्तम मासला आहे. उदा. 1) का.सं.नी जे कधीच म्हटले नाही (रेल्वे, व्यापारी पद्धत ह्यांमुळेच समाजपरिवर्तन घडते, रेल्वेमुळे जातिभेद समूळ नष्ट झाला, समाजसुधारकांचे व परिवर्तनवादी चळवळींचे महत्त्व शून्य आहे), ते त्यांनी म्हटले आहे असा विपर्यास करून त्यांना झोडपणे. 2) का. सं.नी जे म्हटले आहे ते अप्रामाणिकपणाचे आहे, ते ‘मधाचे किंवा (निसटून जाणे सोपे व्हावे म्हणून अंगाला) तेलाचे बोट’ आहे, असा हेत्वारोप करणे. 3) का. सं.चे मत प्रामाणिक आहे का, त्यांचे मन खुले आहे का, की तो त्यांचा देखावा आहे, की ते हिरव्या भगव्या तालिबानीकरणाचे बळी आहेत, हा मुद्दा वारंवार उपस्थित करून त्यांच्यावर पुराव्याशिवाय आरोप करणे. ह्या वादात संपादक-मंडळ व सल्लागार- मंडळाला अकारण ओढणे.

संदर्भ सोडून बेलछी, खैरलांजी, देवराया, गाडगीळ ह्या बाबींवर घसरण्यातून जोशींचे भरकटलेपण अधोरेखित होतेच, पण पत्राच्या शेवटी त्यांनी वापरलेली ‘सूर्यापोटी शनैश्चर’ ही भाषा अश्लाघ्य, निषेधार्ह व आ.सु.च्या परंपरेत न बसणारी आहे.

बेडेकरांच्या हिंदुत्ववादाचा मी प्रखर विरोधक आहे. पण त्यांनी आपले म्हणणे संयतपणे मांडले आहे. ह्याउलट विवेकवादाशी नाते सांगणारे जोशी मात्र ‘मी म्हणतो तेच खरे, मी म्हणतो तेवढेच खरे व मी म्हणतो म्हणूनच खरे’ अशा अभिनिवेशात मत मांडतात, ही बाब विवेकवादाच्या दृष्टीने चिंता करण्याजोगी आहे.

आ.सु.हे मराठीतील खुल्या चर्चेचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. दि.यं.ची विवेकवादी परंपरा आजच्या का. सं.नी प्रतिकूल परिस्थितीत वृद्धिंगत केली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या दुर्लक्षित भूमिकेकडे वाचकांचे लक्ष वेधण्याचा व बंधुत्वाच्या मूल्यांच्या पुनःस्थापनेचा त्यांचा प्रयत्न स्पृहणीय आहे. ह्याविषयी आ.सु.च्या सल्लागार मंडळाचा सदस्य म्हणून मला सार्थ अभिमान आहे. आ.सु. हे विचारविमर्शाचे व्यासपीठ आहे, वैचारिक कुस्ती खेळू इच्छिणाऱ्या मल्लांसाठीचा हा आखाडा नव्हे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

वाघेश साळुंखे, वेजेगाव, ता. खानापूर, जि.सांगली. (मोबा. 9960606044) सप्टेंबर 2010 च्या अंकातील अनंत बेडेकर यांचे आसुच्या धोरणाबाबतचे पत्र व त्याला नंदा खरे यांनी दिलेले उत्तर वाचले. अनंत बेडेकर यांनी आसुच्या धोरणाबाबत प्रतिक्रिया दिली असली तरी परिवर्तनाचे काम करणाऱ्या सर्वच संघटना, चळवळींना हिंदुत्ववाद्यांकडून हा प्रश्न विचारला जातो, की तुम्हाला फक्त हिंदूच दिसतात का? बेडेकरांचे पत्र म्हणजे परिवर्तनाच्या कार्यातील सर्वच चळवळींना विचारलेला प्रश्न आहे, असे समजून मी उत्तर देत आहे.

बेडेकरांनी नंदा खरेंच्या विधानाचे पाच भाग करून केलेले विवेचन एकदम तर्कसंगत आहे. त्यांनी आपल्या विवेचनात दिलेले रोगग्रस्त माणसाचे उदाहरण असे आहे. ‘एका रोगग्रस्त माणसाच्या (85% हिंदू समाजाच्या) रोगाचे योग्य निदान करून त्याच्यावर योग्य औषधोपचार केल्याने तो खडखडीत बरा होईल आणि ते पाहून दुसरा रोगग्रस्त माणूस (15% मुस्लिम, ख्रिश्चन इ.) आपोआप बरा होईल असे घडणे अशक्य आहे. असे म्हणणे म्हणजे दुसरा रोगी (15% वाले) औषधोपचाराशिवायच बरा होईल असे म्हणण्यासारखे आहे.’ संदर्भ स्पष्ट व्हावा म्हणून कंसातील माहिती मी घातली आहे. बेडेकरांच्या या उदाहरणाला धरून मी माझे विवेचन करतोय.

यातील दुसऱ्या माणसाला बरे होण्यासाठी औषधोपचाराची आवश्यकता आहे, हे बेडेकरांचे मत मला मान्य आहे. पण पहिला रोगग्रस्त माणूस माझ्याजवळचा असेल, तर कोणाला औषधोपचार करावेत? दुसरा प्रश्न असा की पहिला माणूस अजून बरा झालेलाच नाही. त्यामानाने दुसऱ्या माणसाचा रोग सौम्य आहे. अशा वेळी पहिल्या माणसाचे औषधोपचार बंद करून दुसऱ्या माणसाला औषधोपचार सुरू करणे किती शहाणपणाचे ठरेल? पहिला माणूस माझ्या जवळचा आणि तोही दुसऱ्या माणसापेक्षा जास्त रोगग्रस्त आहे, त्याला बरे करण्यातच माझी सगळी शक्ती जात आहे, अशा वेळी तिसरा माणूस माझ्याकडे येतो आणि मला म्हणतो दुसऱ्या माणसाला बरे कर. अशा वेळी मी कोणता विचार करावा? तिसऱ्या माणसाला दुसऱ्या माणसाबद्दल फार प्रेम आहे. असे मी समजावे? की पहिला माणूस रोगग्रस्त राहण्यातच तिसऱ्या माणसाचा काही फायदा आहे असे समजावे? अश्या वेळी मी तिसऱ्या माणसाचा इतिहास तपासून बघतो. आणि मला समजते की केवळ पहिला-दुसराच नव्हे तर अशी सर्वच माणसे रोगी असण्यात तिसऱ्या माणसाचा फायदा आहे. आतापर्यंत रोग पसरवण्याचेच काम तिसऱ्या माणसाने केले आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष न देता माझ्या ताकदीचा विचार करून पहिल्याच माणसाला औषधोपोचार करणे माझे कर्तव्य ठरते. दुसऱ्या माणसाला औषधोपचार करण्यासाठी त्याच्या कुटुंबीयांना यथाशक्ति मदत करणे हा माझ्या चांगुलपणाचा भाग म्हणता येईल. मला वाटते एवढे विवेचन पुरेसे आहे. अ. ना. नाफडे, 153, ‘प्रशान्त’, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर.

जगविण्याचा अट्टाहास का ? एका 88 वर्षे वयाच्या रुग्णाची बायपास सर्जरी, एका 92 वर्षे वयाच्या रुग्णाला दहा दिवसांपासून व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे, एक रुग्ण गेल्या चार महिन्यांपासून कोमात, एका महिलेची अँजिओप्लास्टी करून पाच जागी स्टेन्ट टाकले, अशा प्रकारच्या बातम्या वाचून/ ऐकून मन सुन्न होऊन जाते. मानवी जीवनाबाबत पूर्ण सहानुभूती व आदर बाळगून आज मी वरील मथळ्याबाबत माझे विचार व्यक्त करीत आहे. कोण्या व्यक्तीचे आयुष्य किती राहील हे ईश्वराने/नियतीने/निसर्गाने आधीच ठरविलेले असते, याबाबत कोणाचे दुमत नसावे. तर मग कृत्रिमरीत्या ते वाढविणे (नव्हे तसा दावा करणे) कितपत योग्य आहे?

माझे असे म्हणणे मुळीच नाही, की मरणासन्न व्यक्तीला उपचार न करता मरू द्यावे, तथापि त्यात काही तारतम्य असावे. अतिश्रीमंत अथवा धनाढ्य लोकांनी उपचारांकरिता अमाप धन खर्ची घालावे, यात काही वावगे नाही. मात्र साधारण आर्थिक परिस्थितीच्या गरीब वा मध्यमवर्गीयांनी “इतर जण काय म्हणतील?” या मानसिकतेतून पुढचा विचार न करता आयुष्याची कमाई /ठेव त्यात खर्ची पाडावी, हे कितपत योग्य आहे? आपल्या वृद्ध पालकांना एखाद्या आधुनिक हॉस्पिटलमध्ये भरती केले व त्यांच्यावर भरपूर पैसा खर्च केला की आपण आपले कर्तव्य पार पाडले, असा समज करून घेणाऱ्या पाल्यांनी रुग्णांच्या भावनांचा/मतांचा विचार करावा. हे मान्य आहे की सर्वच उपचार घरी होऊ शकत नाहीत. घरच्या इतरांच्या नोकऱ्या, कामे वगैरेंपायी रुग्णाला घरी फारसा वेळ देता येत नाही, हादेखील एक मुद्दा असतो. अनेकदा रुग्ण मानसिकदृष्ट्या हॉस्पिटलात जायला तयार नसतो. परिणामी औषधोपचार लागू पडत नाहीत व प्रकृती खालावत जाते. याची परिणती म्हणजे त्याला अतिदक्षता कक्षात ठेवले जाते. हा एक प्रकारचा आयसोलेशन वार्ड/रूम असतो. नाकातोंडात नळ्या घातलेल्या अवस्थेत, कृत्रिम श्वास देत त्याला ठेवले जाते.

अशा रुग्णाच्या मनःस्थितीचा विचार कोणी करतो का? बाह्य जगाशी संपूर्ण संबंध तुटलेल्या अवस्थेत तो पडलेला असतो. त्याला केवळ बाहेरून काचेतून बघत राहण्यापलिकडे इतर जणांना काहीच करता येत नाही. अनेकदा तो निश्चित केव्हा इहलोक सोडून गेला हेदेखील कळत नाही. रुग्ण वाचण्याची शक्यता नाही हे निश्चित झाल्यावरदेखील त्याला घरी आणून त्याच्या मित्र, आप्त यांना त्याच्याशी जिवंतपणी बोलण्याची, दर्शन घेण्याची संधी मिळत नाही. एकदा तो मृत झाला की त्याच्या कलेवराचे दर्शन घेण्यास शेकडो लोक जमा होतात. त्याला आपली शेवटची इच्छा वगैरे सांगायलाही संधी मिळत नाही.

लोकहो, कृपया दवाखाना हे एकमेव मरणाचे स्थान आहे, असा विचार न करता रुग्णाला घरी आणून त्याला आपल्या घरात समाधानाने मरू द्या. त्याला उगाचच कृत्रिम उपायांनी मरणसदृश जीवन जगविण्याचा अट्टाहास करू नका. त्याला ग्रेसफुली जगू द्या व ग्रेसफुली मरू द्या. स्पष्ट विचार मांडल्यामुळे कोणाचे विचार दुखावले असल्यास क्षमस्व!

दत्तप्रसाद दाभोळकर, ‘या’, हॉटेल ग्रीन फील्ड लेन, सदर बाजार, सातारा यात काही त्रुटी आहेत का? ‘घेतला वसा टाकू नये’ हे तर खरेच. पण निघालो होतो कुठून, आलो आहोत कुठे, जायचे आहे कुठे आणि महत्त्वाचे म्हणजे भोवतालचे सारे संदर्भ बदलत असताना काही नवी रचना शक्य आहे का याचा संपादक, लेखक, वाचक यांनी विचार करावा असे वाटते. आजचा सुधारकचे आजचे स्वरूप माझ्या मते – (1) वृत्तपत्रीय साहित्याला ‘क्षणाचे वाङ्मय आणि अनंतकाळची रद्दी’ असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रातील (प्रामुख्याने लोकसत्ता) कात्रणे अशी छापणे बरोबर की चूक? आपल्या वर्गणीदारांपैकी 40-50 टक्के तरी लोकसत्ता वाचक असणार. त्यातून ते महत्त्वाचे वाटले तर त्याच लेखकाकडून वा इतरांकडून लिहून घेऊन एखादा तुकडा टाकणे अधिक योग्य वाटते का?

(2) वरील मुद्दा तसा दुय्यम आहे. ‘केल्याने भाषांतर’ वा मराठी भाषा समृद्ध करणे हे काम चांगलेच. पण आ.सु. प्रामुख्याने येवढेच करतो आहे असे वाटले. पुस्तक-परीक्षण ठीक. लेखांचे भाषांतर करताना लेखकांचे/प्रकाशकाचे/संपादकाचे संमतिपत्र घेतलेले असते का? उतारेच्या उतारे देताना पण हे गरजेचे. तसे केलेले असेल तर त्याचा उल्लेख मजकुराखाली हवा.

(3) प्रत्येक वर्गणीदाराने आ.सु. कडे माझ्या मते खालील माहिती पाठवावी. आ.सु. आपल्याकडे किती वर्षे येतो? घरातील किती जण तो वाचतात? 50 वर्षांखालील व 40 वर्षांखालील घरातील कितीजण आ.सु. ला हात लावतात?

(4) महत्त्वाचे म्हणजे किती जणांना इंग्रजी येते? व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा ‘आय-डी’ आहे का? माझ्यामते बहुतेकांच्याकडे ‘इ.मेल आय-डी’ असणार. मग हा इटुकला अंक (हवे तर ‘ओरिजनल’ इंग्रजी लेखासह) इ.मेल म्हणून सर्व वर्गणीदारांना पाठवता येईल. एकदा सर्व वर्गणीदारांना एकमेकांचे आय-डी कळवून ठेवले की लेखाबाबत लेखकाला व इतरांना कळविणे सोयीचे. खरे तर हे याहूनही सोयीचे आहे हे अनेकांना माहीत असणार. आम्ही मित्रांनी एक गट केला आहे. त्या गटाचा ‘आय-डी’ आहे. त्या गटाच्या आय-डीवर काही कळविले की ते त्या क्षणी पुन्हा माझ्या ‘आय-डी’ वर गटाच्या ‘आय- डी’कडून परावर्तित होते. म्हणजे सर्व वर्गणीदारांना मान्य असेल तर असा ‘आ.सु. गट’ ‘आय-डी’ वगैरे बनविता येईल.

(5) आजच्या काळात छापणे, पोस्टात टाकणे. त्यासाठी कागद व साधनसामुग्री, वेळ खर्च करणे गरजेचे आहे का? – अर्थातच या मांडणीत काही त्रुटी असतील. वाचकांना (व खरे तर संपादकांनाच) विचार न करता ‘व्हेटो’ (केराची टोपली) याला दाखवावी असेही वाटू शकेल. पण विचार प्रामाणिकपणे मांडले आहेत. ‘तेवढेच ज्ञानप्रकाशात’ हा उद्देश पत्रामागे अजिबात नाही – कारण आ.सु. आज चालविताना तो उद्देश संपादक, लेखक यांच्या मनात नाही याची खात्री आहे.