भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही. हे असे होण्याचे कारण म्हणजे लोकशाहीच्या गाभ्याशी असलेले मुख्य तत्त्वच इथे रुजलेले नाही. ते तत्व नागरिक व लोकशाहीवादी प्रशासन यांच्यातील नाते अधोरेखित करते. स्वायत व स्वतंत्र असलेले नागरिक आपल्या या स्वायतरोला काहीशी मुरड घालून प्रशासनाकडून कायद्याचे राज्य मिळवतात. परंतु भारतामध्ये व्यक्तीची स्वायत्तता या मूल्याला कोणतीही किंमत नाही व कायद्याचे राज्यही या देशातील गरीब व दुर्बल समाजासाठी केवळ कविकल्पनाच ठरली आहे. माहितीचा अधिकार या केवळ प्रातिनिधिक लोकशाहीचे सहभागाधिष्ठित लोकशाहीमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. सर्वसामान्य नागरिक हे या सरकारचे खरे मालक आहेत, व म्हणून प्रशासनाकडील माहितीचेदेखील ते मालक आहेत. या तत्त्वावरच माहितीचा अधिकार कायद्याची उभारणी झाली आहे. भारतीय लोकशाहीच्या क्षितिजावर या कायद्याचे आगमन १३ ऑक्टोबर २००५ ला विजयदशमीच्या दिवशी झाले व हळूहळू हा कायदा मूठभर लोकांकडे असेलली माहितीची ताकद सर्वदूर पोहचवण्यात यशस्वी होऊ लागला आहे.
एका साध्या कागदावर लिहिलेला अर्ज व दहा रुपयांची फी, यांच्या साह्याने नागरिक प्रशासनाकडील माहिती मिळवण्यात आता यशस्वी होऊ लागला आहे. या कायद्यानुसार तीस दिवसांच्या आत माहिती देणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. जर तसे झाले नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याचीही तरतूद यामध्ये आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्याला होऊ शकणारा दर दिवशी २५०/- रुपयांचा दंड हेच या कायद्याच्या यशाचे खरे रहस्य आहे. आजवर देशभरात माहितीसाठी एक कोटीहून अधिक अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहेत. रेशनकार्ड, पासपोर्ट, इन्कम टॅक्स रीफंड हे मिळण्यात होणाऱ्या दिरंगाईसाठी त्रस्त नागरिकांनी माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेतला. नागरिकांनी प्रशासनातील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर कृत्यांना या अधिकाराद्वारे चव्हाट्यावर आणले. या संदर्भातील माझा अनुभव इथे देत आहे. एप्रिल २००५ मध्ये मरीन ड्राईव्हवर एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कारामुळे मुंबई शहर हादरून गेले होते. या प्रसंगातील गुन्हेगार पोलीस कॉन्स्टेबल मोरे याच्यावर कार्यवाही व्हावी यासाठी नागरिकांनी निदर्शने केल्याची बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाली. ज्यांनी नागरिकांचे संरक्षण करायचे, त्यांनीच असे हे अमानुष कृत्य करावे, याचा तीव्र संताप मुंबईकरांच्या मनात होता. त्याच अंकात आतील पानावर पोलीस इन्स्पेक्टर प्रकाश आवारे यांनी सप्टेंबर २००४ साली अशाच दुसऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर केलेल्या बलात्कारासंबंधी रिपोर्ट होता. वैद्यकीय व इतर पुरावे ठोसपणे गुन्हा शाबीत करीत होते. प्रकाश आवारेला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. ही केस डिसेंबर २००४ ला कोर्टामध्ये सुनावणीसाठी आली. परंतु या कृत्यातील बळी ठरलेली व्यक्तीच कोर्टात उलटली व आवारे पुन्हा सेवेत रुजू झाले, या घटनेने अस्वस्थ होऊन मी माहितीच्या अधिकाराच्या हत्याराचा वापर करायचे ठरवले.
प्रकाश आवारेची बडतर्फी रद्द करण्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार २ मे २००५ रोजी मी माहितीच्या अधिकारांतर्गत पोलिस आयुक्त कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे अर्जाद्वारे मागितला. ज्या कोणी अधिकाऱ्याने बडतर्फीचा निर्णय रद्द ठरवला त्याचे नाव या माहितीतून उघड झाले असते. परंतु क्षुल्लक सबबीखाली ही माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. मी मग अपिलात गेलो. दरम्यान ऑगस्ट २००५ मध्ये पोलिस आयुक्तालयातून मला पत्र मिळाले, की प्रकाश आवारे यांना जुलै २००५ मध्ये बडतर्फ करण्यात आले आहे! या कायद्याद्वारे एकटा नागरिकदेखील गुन्हेगारास शासन घडवून आणू शकतो याचे हे उदाहरण ठरले. महाराष्ट्राने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आणल्यानंतर २००३ साली मी या चळवळीतील कार्यकर्ता बनलो. तेव्हापासून आजवरच्या काळात हा कायदा सर्वसामान्य नागरिकांना सक्षम करणारे केवढे प्रभावी हत्यार आहे, याची प्रचीती मला येत गेली. सप्टेंबर २००८ मध्ये केन्द्रीय माहिती आयुक्त या पदावर काम करण्यास मला आमंत्रित करण्यात आले. या पदामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे मला शक्य झाले. आयुक्तालयाकडे आलेल्या अपिलांना मिळणारा मंदगतीचा प्रतिसाद माझ्यातील कार्यकर्त्याला उद्विग्न करत होता. न्यायिक व अर्धन्यायिक (Judicial & Quasi Judicial) प्रक्रियेची दिरंगाई ही न्याय मिळणेच अप्रस्तुत करते, आणि केवळ बलवान लोकांचेच हित साधते, असे माझे ठाम मत आहे. माहिती आयुक्तालयातील अपिलांची थप्पी महिनोनमहिने वाढतच चालली आहे. यामुळे माहितीचा अधिकार निष्प्रभ ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर नागरिकांना अपिलावरील कारवाईसाठी वर्षानुवर्षे थांबावे लागत असेल, तर हे सध्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसारखे निकामी ठरेल. आज माहितीच्या अधिकाराला सर्वांत धोका जर कोणत्या संस्थांकडून असेल तर त्या म्हणजे माहिती आयुक्तालय आणि सरकार. प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणू पाहणाऱ्या या कायद्याच्या आयुक्त निवडीची प्रक्रिया मात्र पूर्णतः अपारदर्शक आहे. अपिलांची थप्पी कमी करण्यासाठी कटिबद्धता नसलेले आयुक्तपदी नेमले जाणे म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचे वचन सरकारनेच मोडल्यासारखे आहे. अपिले निकाली काढण्याची सध्याची राष्ट्रीय सरासरी केवळ ६०० इतकीच आहे व दरवर्षी २००० पेक्षा अधिक केसेस हातावेगळे करणारे आयुक्त अत्यल्प असताना मी मात्र २००९ मध्ये ५८०० केसेसे निकालात काढल्या आहेत. ज्या सरकारने हा कायदा आणला, तेच सरकार आता कायद्याची ताकद कमी करण्यासाठी पाऊल उचलू पाहात आहे. हा कायदा अमलात आल्यानंतर नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रचंड ताकदीची कल्पना आता सरकारला आली आहे. या कायद्याच्या प्रस्तावनेत अभिमानाने असे म्हटले आहे की या कायद्यामुळे पारदर्शकता वाढेल व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, सरकार नागरिकांना उत्तरदायी ठरू शकेल. परंतु जसजसा नागरिकांनी या अधिकारांचा वापर सुरू केला, व सत्ताप्रशासनाकडून नागरिकांकडे जाऊ लागली, तसतशी शासनामध्ये अस्वस्थता पसरू लागली. सरकारने २००६ सालापासून या कायद्यात बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे.सुचवण्यात आलेले हे बदल आजच्या कायद्याला कमकुवत करणार, हे निःसंशय. या बदलाला विरोध करण्यात स्वयंसेवी संस्था आजवर तरी यशस्वी ठरलेल्या आहेत.
आता नागरिकांनीच माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्याबाबत सरकारवर, व अपिले निकाली काढण्यासाठी आयुक्तालयावर दबाव आणण्याची गरज आहे. या कायद्यातील सरकार करू पाहात असलेल्या बदलांमुळे आपली आज केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपात असेलली लोकशाही सहभागाधिष्ठित होण्याच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. नागरिकांची स्वायत्तता बाधित होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या बदलांना ठाम विरोध केला पाहिजे. प्रशासनाच्या लाभार्थीमध्ये दडलेले सत्य किंवा असत्य उघडकीस आणायचे हा अधिकार म्हणजे एक शस्त्र आहे. आपल्या देशातील नागरिक सत्यासाठीच्या या लढाईत आपला सहभाग देतील याची मला खात्री आहे. १९४७ साली आपण आपले स्वातंत्र्य परकीय सत्तेकडून मिळवले. आता मात्र ते आपल्याच सरकारकडून व माहिती आयुक्तांकडून संकुचित होऊ नये म्हणून लढा देण्याची गरज आहे.
माझा देश महान….. नाही आहे, आणि हा माझा दोष आहे.