धान्यापासून दारूविरोधी अभियान व माहितीचा अधिकार

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो. या माहितीचा उपयोग आम्हाला या धोरणाचे विश्लेषण आणि त्याचे परिणाम याचा अभ्यास करताना झाला. शासनाचे यामागील खरेखुरे विकासाचे धोरण, या धोरणासाठी लागणारे एकूण धान्य, त्या धान्याची गुणवत्ता, त्याचा अनन्नसुरक्षिततेवर होणारा परिणाम, मराठवाडा आणि विदर्भातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना यापासून मिळणारा फायदा, या धोरणांतर्गत तयार होणारे अतिरिक्त मद्य आणि समजाला भोगावे लागणारे त्याचे भविष्यकालीन दुष्परिणाम याची शास्त्रीय पद्धतीने गणिते मांडणे आम्हाला शक्य झाले. याचा परिणाम असा झाला की शेतकरी, शहरातील मध्यमवर्ग, कॉलेजमध्ये शिकणारा युवा वर्ग, आणि महिला यांच्यासमोर आम्ही या धोरणाची त्यांना समजेल अशा रीतीने, परंतु वस्तुस्थितीसह ठामपणे मांडणी करू शकलो. या माहितीमुळे आम्हाला आत्मविश्वास मिळाला. धान्यापासून दारूविरोधी अभियाना दरम्यान प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्यासोबत आमच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या त्या त्या वेळी आम्ही आमची विरोधाची भूमिका स्पष्टपणे मांडू शकलो आणि अभियानाला एक चांगला शास्त्रीय आधार देऊ शकलो. मुळातच मला स्वतःला या धोरणाविषयीची स्पष्टता माहितीच्या अधिकारामुळे आली. ऑगस्ट २००९ च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये पहिल्याने वर्तमानपत्रांमध्ये धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीच्या शासकीय धोरणाविषयीची बातमी प्रकाशित झाली होती. पुण्यात जेव्हा निर्माण च्या बैठकीमध्ये या धोरणाविषयी मी बोलायला सुरुवात केली त्यावेळी आमची आपापसातच याविषयी संमिश्र मते व्यक्त व्हायला लागली. “शासन औद्योगिक अल्कहोल (मद्यार्क) बनविणार की दारू (मद्य)?” “जर धान्यापासून ईथेनॉलची निर्मिती करून जर ते ईथेनॉल पेट्रोलमध्ये वापरणार असतील तर चांगलेच आहे की. त्यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीवरील आपले परकीय चलन वाचेल.” “आणि धान्यापासून अल्कोहोल बनविणे काही नवीन नाही, अमेरिकेत बनवतात की मक्यापासून ईथेनॉल, आणि तेही मोठ्या प्रमाणात.” “अमेरिकेला असेल परवडत, पण आपल्याला परवडणार आहे का ? आधीच आपल्या देशात अन्नधान्याची कमतरता आहे.” “हरितक्रांती झाल्यापासून आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहोत. त्यामुळे आपल्यावर या धोरणाचा काही फारसा फरक पडणार नाही.” “आपल्या देशात अन्नधान्याची काहीही कमतरता नाही, प्रश्न आहे तो पुरवठा-साखळी-व्यवस्थापनाचा (supply chain management).” “ज्याला बनवायची आहे त्याला बनवू द्या की दारू, पण त्यासाठी सरकारने सबसिडी कशासाठी द्यायची आणि तीही कोणत्या आधारावर?” “तसाही आज आपला महाराष्ट्रातील शेतकरी मरायला टेकला आहे आणि जर का ज्वारीपासून दारूचं उत्पादन करून त्याला चार पैसे मिळत असतील तर मिळू देत की ते त्याला.”
अशा मतापासून ते असे एकूण किती कारखाने आहेत, कुठे आहेत, कुणाच्या मालकीचे आहेत, त्यापासून किती अल्कोहोल किंवा दारू बनणार आहे, किती सबसिडी शासन देणार आहे, आतापर्यंत किती सबसिडीचे वाटप झाले, कोणाला सबसिडी देण्यात आली, किती कारखाने प्रत्यक्षात सुरू झाले, सुरू झालेले कारखाने कोणत्या प्रकारचे धान्य वापरत आहेत, खराब की चांगले, कारखाने सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळत आहेत का, असे अनेक प्रश्न आम्हाला भेडसावत होते. कारण खरी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नव्हती आणि उगाचच विरोध म्हणून विरोध करण्यात काही अर्थ नव्हता. माहितीच्या अभावी काही ठोस भूमिकाच घेता येत नव्हती. त्यासाठी मग माहितीच्या अधिकाराचा वापर करावयाचा असे ठरवले. यापूर्वी हरियाणातील गुरगावमध्ये असोसिएशन फॉर इंडियाज डेव्हलपमेंट (AID) सोबत गुरगावमधील सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रश्नावर काम करत असताना माहितीच्या अधिकाराचा वापर केलेला होता. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराच्या साहाय्याने आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवता येतील असा आत्मविश्वास होता.
त्यानुसार प्रश्नावली निश्चित केली आणि हा विषय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अखत्यारीला असल्यामुळे त्या विभागाच्या मुंबईसह अन्य ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि पुणे अशा सहा विभागीय कार्यालयात अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली. जशी जशी माहिती मिळत गेली तशी तशी स्पष्टता येऊ लागली. मिळालेल्या माहितीमधून नवे प्रश्न समोर उभे राहू लागले आणि मग त्यासाठी नवीन अर्ज दाखल केले. असे चक्र सुरू झाले, आणि अजूनही सुरूच आहे.
सुरुवातीला प्रश्न तर योजनेच्या व्याप्तीविषयीचे होते. किती कारखाने शासनाने मंजूर केलेले आहेत ? आणि त्यांची उत्पादन क्षमता किती आहे ? आणि महाराष्ट्राच्या नकाशावर हे कारखाने आहेत तरी कुठे ? २००९ च्या हिवाळी अधिवेशनात जेव्हा आमदार नीलम गो-हे यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता त्यावेळी वर्तमानपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्या कारखान्यांची संख्या एकवीस, तेवीस तर कधी अठ्ठावीस सांगत होत्या. परंतु माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाने एकूण ३२ कारखान्यांना मंजुरी दिलेली होती आणि चार कारखाने तर या योजनेपूर्वीच मंजूर झालेले होते. सीग्रॅम डिस्टिलरीजने तर जून १९९९ पासून उत्पादनास सुरुवात केलेली होती. परंतु या नवीन धोरणांतर्गत शासनाने एकाचवेळी ३२ कारखान्यांना मंजुरी देऊन
सबसिडीची खिरापतसुद्धा वाटली होती. आणि ही माहिती जनतेपर्यंत पोहचेपर्यंत ८.९३ करोड रुपयांच्या सबसिडीचे वाटपसुद्धा झाले होते आणि योगायोगाने त्यातील एक कारखाना केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मुलाचाच होता. एप्रिल २०१०, च्या माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या कारखान्यांची संख्या आता ३४ असून एकूण कारखान्यांची संख्या आता ३८ आहे.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या शासननिर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर समजले की, जरी परवाने मद्यार्क (ईथेनॉल/अल्कोहोल) निर्मितीचे असले तरी तयार केलेल्या मद्यार्काचा वापर कारखानदारांनी मद्य म्हणजे दारू बनविण्यासाठी केला, तरच कारखान्यांना प्रत्येकी रु.५० करोड इतकी सबसिडी मिळणार होती. याचा अर्थ कारखान्यांनी फक्त दारूच काढावी अशीच तरतूद योजनेत होती. याउपर, सबसिडीसाठी महाराष्ट्रातून धान्य खरेदी करणे आणि तयार केलेली दारू महाराष्ट्रातच विकणे बंधनकारक होते. जेव्हा महाराष्ट्रातील या सर्व ३८ कारखान्यांच्या उत्पादनक्षमतेविषयीची माहिती आम्हाला राज्यउत्पादनशुल्क विभागाच्या मुंबई कार्यालयातून प्राप्त झाली, तेव्हा कळले की हे सर्व कारखाने मिळून ४६ करोड लीटर मद्यार्क म्हणजेच १०० करोड लीटरपेक्षा जास्त दारू वर्षाला बनविणार आहेत, आणि याहून धक्कादायक म्हणजे यासाठी त्यांना वर्षाला १३ लाख टन धान्य गरजेचे आहे. याचा अर्थ नजीकच्या काळात एकाचवेळी राज्याला अन्नसुरक्षितता आणि व्यसन या भीषण समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
एकीकडे शासन आणि राजकीय नेते विदर्भ-मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी हे धोरण कसे योग्य आहे, याचा विविध माध्यमांतून ढोल बडवत होते तर दुसरीकडे माहिती पाहिल्यावर असे लक्षात येत होते की यातील एकूण १४ कारखाने तर पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर सम्राटांच्या बागायती भागातच आहेत.
जसे जसे आम्ही अधिक खोलवर जात होतो तशी परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे असे जाणवत होते. अर्थात ही सर्व माहिती आम्हाला एकाच माहितीच्या अर्जाद्वारे मिळाली नाही, तर विविध ठिकाणी अर्ज दाखल करावे लागले. आणि जरी कायद्यात लिहिलेले नसले तरी दाखल केलेल्या अर्जाचा सातत्याने पाठपुरावा करावा लागला. फार कमी वेळा तीस दिवसाच्या आत प्रतिसाद मिळाला. सुरुवातीला आम्ही अर्ज सवयीप्रमाणे इंग्रजी भाषेत केले होते. पण अनुभवाने असे लक्षात आले की अर्ज जर मराठीत असेल तर प्रशासनाच्या दृष्टीने अधिक सोईचा असतो आणि कमी कालावधीत अचूक माहिती मिळण्याची शक्यता वाढते. राज्य उत्पादनशुल्क विभागाकडून मिळालेल्या माहितीमुळे आम्हाला आमची ठाम मते बनवता आली. मिळालेली माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत कशी पोहचेल यासाठी आम्ही प्रयत्न करू लागलो. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत ही माहिती पोहचविण्यासाठी, धान्यापासून दारूविरोधी अभियानाच्या मुंबईतील राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये आम्ही या धोरणाची विस्ताराने मांडणी केली, आणि त्याविषयीची माहितीपत्रके कार्यकर्त्यांना उपलब्ध करून दिली. या परिषदेमध्ये राज्यभरातील एकूण २८ संस्थांचे १२०० कार्यकर्ते उपस्थित होते. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी http:///foodtoalcohol.wordspress.com हे संकेतस्थळ तयार केले. या संकेतस्थळावर शासनाच्या विविध कार्यालयातून प्राप्त झालेली सर्व माहिती स्कॅन करून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली. मेल, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन्स, ऑर्कुट/फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सचासुद्धा खूप उपयोग झाला. यासाठी राज्यभर विखुरलेल्या निर्माणींनी खूपच मेहनत घेतली.
मिळालेल्या माहितीमुळे या धोरणाविषयी विविध दृष्टिकोनांतून अचूक आणि नेमके बोलणे आम्हाला शक्य होते. या अभियानाचाच एक टप्पा म्हणून मुंबईतील आझाद मैदानामध्ये म.गांधी पुण्यतिथी आणि हुतात्मा दिनाचे औचित्य साधून रेशनिंग कृती समिती, महिला राजसत्ता आंदोलन, महाराष्ट्र महिला परिषद आणि निर्माण यासारख्या ३० संस्थांनी मिळून धरणे धरली होती. या धरणांच्या माध्यमातून जेव्हा आम्ही आमचे या धोरणाविषयीच्या मागण्याचे निवेदन गृह मंत्रालयातील मुख्य सचिव श्री संगीतराव यांना दिले तेव्हा त्यांनी आम्हाला राज्यात ईथेनॉलची कशी टंचाई सुरू आहे, आणि विविध उद्योगांना ईथेनॉल पुरविण्यासाठी या सर्व कारखान्यांना मंजुरी देणे कसे गरजेचे आहे, हे सांगण्यास सुरुवात केली. आणि शासकीय धोरण आणि धोरणांतर्गत मंजूर झालेले कारखाने याचे समर्थन देण्यास सुरुवात केली.
परंतु माहितीच्या अधिकारामुळे आम्हाला माहीत होते की शासनाच्या गृह विभागानेदेखील शासन निर्णयामध्ये (शासन निर्णय क्र.एनएमए-२०६/प्र.क.३/राउशु-२, ८ जून २००७) हे धोरण आणि या धोरणासाठी द्यावी लागणारी सबसिडी यांचे समर्थन करताना मिटकॉन’ या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालाचा आधार घेतलेला आहे. या अहवालांतर्गत मिटकॉन या संस्थेने महाराष्ट्रात धान्यापासून मद्यार्क तयार करण्याच्या संदर्भातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून सदर अहवाल केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केलेला होता. आम्ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत या अहवालाची एक प्रत गृहमंत्रालयातूनच मिळविली असल्याने आम्ही श्री संगीतराव यांना त्याच बैठकीत सांगू शकलो की, मिटकॉननेच शासनाला अशी शिफारस केलेली आहे की महाराष्ट्र शासन एकूण वार्षिक ९ करोड लीटर क्षमता असलेल्या फक्त १० कारखान्यांना परवानगी देऊ शकते (शिफारस क्र. ८.२.१ (अ), पृष्ठ क्र.६५) तर मग अशा परिस्थितीत शासनाने ४६ करोड लीटर क्षमतेच्या ३८ कारखान्यांना का परवानगी दिली? या सर्व माहितीमुळे विविध प्रशासकीय अधिकारी खोटी विधाने करत आहेत हे आम्ही सबळ पुराव्यानिशी सांगू शकलो. याच धोरणाच्या संदर्भात २००९ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये गृहमंत्री आर.आर.पाटील असे म्हणाले होते की, ‘शासनाने फक्त खराब धान्यापासून दारू बनविण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे आणि जर चांगल्या धान्यापासून कारखाने दारू बनवीत असतील तर असे कारखाने शासन बंद करेल”. यावर आम्ही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना राज्यात मागील तीन वर्षात अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादित झालेल्या खराब धान्याची आकडेवारी मागितली, तर आम्हाला मिळालेल्या उत्तरानुसार शासनाकडे अशी कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही, आणि अशी आकडेवारी ठेवण्याची कोणतीच पद्धत राज्यात नाही. त्यामुळे मग असा प्रश्न पडतो की राज्यात किती खराब धान्य आहे हेच जर शासनाला माहीत नाही, तर करोडो रुपयांची योजना कशाच्या बळावर बनविली, आणि कोणासाठी बनविली?
आणि जर फक्त खराब धान्यापासूनच मद्यार्क बनविले जावे असे जर शासनाला वाटत असेल, तर आम्ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारले की खराब धान्याचे शासनाचे निकष कोणते ? कारखाने कोणते धान्य वापरत आहेत याची तपासणी शासन करते का ? यावर कारखान्यांकडून आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार शासन त्या कारखान्यांमध्ये अशी कोणतीच तपासणी करत नाही, आणि असे तपासणीचे कोणतेच निकष नाहीत. त्यामुळे आज कारखाने कोणत्या प्रकारचे धान्य वापरत आहेत हे शासनालासुद्धा माहीत नाही.
काही कालावधीनंतर आम्हाला कळून चुकले की कमी कमी वेळेत जर माहिती हवी असेल, तर थेट ज्या कार्यालयात ती माहिती उपलब्ध असते त्याच कार्यालयात अर्ज दाखल करावा. उदा. जरी लातूर हे औरंगाबादच्या विभागीय कार्यालयांतर्गत येत असेल तरी लातूरच्या कारखान्याची माहिती मिळविण्यासाठी लातूरच्याच जिल्हा कार्यालयात अर्ज दाखल करावा. कायद्यानुसार जरी औरंगाबादच्या विभागीय कार्यालयात विचारणा केली असता, अर्ज पाच दिवसाच्या आत लातूर विभागाकडे जाणे अपेक्षित आहे. तरीसुद्धा तसे प्रत्यक्षात होत नाही, आणि या प्रक्रियेस खूप वेळ लागतो. परंतु जिल्हा कार्यालयात अर्ज दाखल करायचा असेल तर मग तो विभागांतर्गत असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्ररीत्या दाखल करावा लागतो. निर्माणच्या शैक्षणिक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या आणि महाराष्ट्रभर पसरलेल्या निर्माणींनी या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
या अभियानांतर्गत माहितीच्या अधिकारामुळे आम्ही विविध राजकीय नेत्यांची बिनबुडाची विधाने खोडून काढू शकलो. फेब्रुवारी २०१० मध्ये केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी असे म्हटले होते, की या धोरणांतर्गत शासन फक्त औद्योगिक अल्कोहोल बनविणार आहे. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच विलासराव देशमुखांच्याच मुलाच्या मालकीच्या असलेल्या “अल्कोप्लस डिस्टिलरी, लातूर” या कारखान्यातून आम्ही माहिती मिळवली, आणि त्यानुसार त्यांच्याच मुलाच्या कारखान्यात उत्पादित केलेल्या एकूण मद्यार्काच्या ८९% मद्यार्क हा दारू बनविण्यासाठी वापरण्यात आला होता (ही माहिती आम्हाला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या लातूर कार्यालयातून फॅक्स द्वारा मिळाली होती). लगेचच राजकारणांचा हा खोटारडेपणा आम्ही माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहचवू शकलो.
शेतकऱ्यांचे या धोरणामुळे खरेच कल्याण होते का ते तपासायला गेलो, तर असे लक्षात आले की एक सोलापूर जिल्ह्यातील सासवड माळीशुगर कारखाना सोडला तर प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू केलेले सर्व कारखाने व्यापाऱ्यांकडून धान्याची खरेदी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याला कळतच नाही की मी विकतोय ते धान्य कशासाठी वापरले जात आहे, त्यामुळे ज्यादा भाव मिळण्याचा प्रश्नच नाही. जरी या धोरणामुळे अधिकची बाजारपेठ धान्याला जरी मिळत असली तरीसुद्धा दलालांच्या साखळीमुळे अर्थशास्त्रातील मागणी-पुरवठ्याचे गणित इथे लागू पडेल असे वाटत नाही. जरी सासवड माळीशुगर कारखाना शेतकऱ्यांकडूनच धान्याची खरेदी करत असेल तरीसुद्धा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या कारखान्याने सुमारे चार हजार टन मका हा रु.८४० प्रती क्विंटल या दराने विकत घेतला आहे आणि केंद्र शासनाने २००८-२००९ वर्षी मक्यासाठी जाहीर केलेला हमीभावसुद्धा रु.८४० प्रती क्विंटल हाच आहे. याचा अर्थ कारखानदार चढा भाव शेतकऱ्याला देत नाहीत, हे माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार सिद्ध होते. त्यामुळे या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे भले होईल ही एक भाबडी आशा आहे हे लक्षात आले. या धोरणातील कारखान्याचे परवाने राजकीय व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना मोठ्या प्रमाणात देण्यात आले आहेत असे आमच्या लक्षात आल्यावर परवाने वाटपाच्या प्रक्रियेविषयी आम्ही माहिती मिळविण्यास सुरुवात केली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबई कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाने परवाने वाटप करताना कोणत्याही प्रकारच्या निविदा मागविल्या नव्हत्या. या योजनेची आणि परवाने वाटपाविषयीच्या प्रक्रियेची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे कोणतेच प्रयत्न केले गेलेले नव्हते. तसेच कोणत्याच वर्तमानपत्रामध्ये याविषयी जाहिरात देण्यात आलेली नव्हती. फक्त उत्पादन शुल्क विभागाने या योजनेविषयीचा शासन निर्णय सर्व जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांना पाठवून अधीक्षकांनी तो त्यांच्या नोटीसबोर्डवर लावावा अशी सूचना दिली होती. एकूणच या प्रक्रियेविषयी वैयक्तिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी जाणीवपूर्वक गुप्तता राखण्यात आली होती हे लक्षात आले.
माहितीच्या अधिकाराबाबत जरी कायद्यातील तरतुदी परिपूर्ण वाटत असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र होत नाही असा आम्हाला अनुभव आला. खूप कमी वेळा माहिती तीस दिवसाच्या आत मिळाली, काही वेळेला तर “आम्ही तुमच्याकडे अमुक अमुक तारखेचा अर्ज आपल्याकडे पाठविला आहे आणि तीस दिवस उलटून गेले आहेत, तरी सुद्धा तुमच्याकडून आम्हाला काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही’ असे माहिती अधिकाऱ्यांना आम्ही फोन करून सांगतिलेले आहे. अगदी सुरुवातीला तर माहिती अधिकारी “…… ही माहिती या कार्यालयाशी संबंधित नसल्याने आपण सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्राप्त करून घ्यावी.” अशीच उत्तरे देऊन माहितीचा हक्कच नाकारू लागले. त्यावर उपाय म्हणून आम्ही मग माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कायद्यातील सेक्शन ६ (३) आमच्या अर्जामध्ये “माहिती अधिकाऱ्यासाठी सूचना’ म्हणून उद्धृत करू लागलो. आणि हा उपाय परिणामकारक आहे, हे आम्हाला लगेचच लक्षात आले. एकदा खराब धान्याच्या वापराविषयी माहिती मिळविण्यासाठी एक अर्ज आम्ही सोलापूर आणि सांगली येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जिल्हा कार्यालयांत स्वतंत्ररीत्या पाठविला. त्या अर्जाचे सोलापूर कार्यालयाने आम्हाला तीन पानांमध्ये उत्तर पाठवले. मात्र सांगलीच्या कार्यालयाने आम्हाला, “ही माहिती ३२१० पानांची असून त्यासाठी रु.६४२० जमा करावेत” असे उत्तर पाठवून एक प्रकारे माहिती देण्याचे नाकारले. (केमाअ११२०१०/२७०५/अधी). धोरणासंदर्भात माहिती द्यावयाची नसेल तर शासकीय माहिती अधिकारी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी त्या योजनेसंदर्भातील जेवढी म्हणून कागदपत्रे कार्यालयात असतील तेवढी सगळी “पैसे मोजा आणि घेवून जा” या आविर्भावात आपल्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करतात.
काही वेळा असाही अनुभव आला की माहितीसाठी भरावे लागणारे शुल्क माहिती अधिकारी रिझर्व बँक किंवा जिल्हा ट्रेझरी बँकेत चलनाने जमा करायला सांगतात. आमच्याकडे अकाऊंट सेक्शन नाही. त्यामुळे आम्ही रोख पैसे घेत नाही आणि डिमांड ड्राफ्टही घेत नाही, असे सरळ सांगतात. आपल्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांना आपापली कामे सांभाळून, बँकेत जाऊन, दोन तास रांगेत उभे राहून, चलन भरून, त्याची प्रत पुन्हा संबंधित कार्यालयात जमा करून, माहिती मिळवणे अतिशय गैरसोईचे असते, कारण त्यात सबंध अर्धा दिवस निघून जातो. ज्यावेळी आम्ही शासकीय माहिती अधिकाऱ्यांना डिमांड डाफ्टने पैसे भरता येतात हे सरकारी आदेश दाखवून निदर्शनास आणून दिले, त्यावेळी माहिती अधिकाऱ्यांनी पैसे डिमांड ड्राफ्टने घेण्याची तयारी दर्शवली. याउलट काही प्रसंगी माहिती अधिकाऱ्यांनी आम्हाला चांगले सहकार्यसुद्धा केलेले आहे आणि माहिती वेळेत दिलेली आहे. धान्यापासून दारू विरोधी अभियानाच्या निमित्ताने माहितीचा अधिकार वापरताना मला जाणवले, की हा अधिकार वापरण्यास अगदी सुलभ आहे. यासाठी फारवेळ द्यावा लागत नाही. मात्र आज तुलनेने फारच कमी नागरिक या अधिकाराचा वापर करीत असल्यामुळे दाखल केलेल्या अर्जाचा आपल्याला पाठपुरावा मात्र करावा लागतो. उगीचच सगळीकडे कसा भ्रष्टाचार आहे आणि सरकारी अधिकारी काहीच कसे काम करत नाहीत, पण सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे गलेलठ्ठ पगार मात्र घेतात, अशी आरडाओरड करण्यापेक्षा आपण सर्वसामान्य नागरिकांनी थोड्याश्या जागरूकतेने शासकीय कामकाज,योजना, धोरणे समजवून घेतली पाहिजेत. विशेषतः आमच्यासारखा शहरी तरुणवर्ग जो आज कम्प्युटरसमोर बराच काळ घालवतो, त्यांनी थोडासा वेळ अशा कामांसाठी व्यक्तिगत पातळीवर, किंवा कॉलेज, ऑफिस आणि इतर अनौपचारिक गटांसोबत द्यायला हवा. आता तर ऑनलाईनसुद्धा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल करता येतात. त्याहीपुढे जाऊन मी तर म्हणेन ई-मेल, ब्लॉग, सोशल नेटवर्कीग साईटचा वापर करून या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती, माहितीचे विश्लेषण आणि याबाबतचे आपले अनुभव साऱ्या जगासोबत शेअर केले पाहिजेत. जास्तीत जास्त प्रमाणात जर आपण या कायद्याचा वापर केला तर या माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक सुरळीत, अधिक परिणामकारक आणि त्वरित होईल, यात शंकाच नाही!!! http://foodtoalcohol.wordpress.com किंवा sachin.tiwale@gmail.com किंवा भ्रमणध्वनी : +९१ ९६६५४ २०२८८ किंवा द्वारा Maharashtra Knowledge Corporation Limited, Finishing School, MS-IHMCT Campus, Ground Floor, 412-C Shivaji Nagar, Pune 411016. (Maharashtra, India.)
Contact Number : + 91 20 2566 1317/2566 1318 Fax No.: +91 20 2566 1318