शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते. परंतु मध्यंतरी पीडब्ल्यूडी ने केलेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये आजही महाराष्ट्रातील ७५% जनतेला असा कायदा अस्तित्वात आहे याची माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात ही परिस्थिती, तर संपूर्ण देशात काय असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी! या स्थितीला संपूर्णपणे जबाबदार केंद्र शासन व महाराष्ट्र राज्य शासन आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २६(१) मध्ये शासनाने माहिती अधिकारांचा वापर कसा करायचा यासाठी समाजाचे विशेषतः समाजातील उपेक्षित वर्गाचे प्रबोधन करण्याकरिता शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करणे व त्यांचे आयोजन करणे तसेच यासंदर्भात सार्वजनिक प्राधिकरणांना सहभागी होण्यास व त्यांनी तसे प्रबोधन कार्यक्रम स्वतः हाती घेण्यास प्रोत्साहन देणे अशी तरतूद आहे, मात्र केंद्र सरकार व राज्य सरकार या दोघांनी यासंदर्भात आजवर फारसे काहीही केलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात आज जो काय प्रचार-प्रसार दिसतोय त्याचे श्रेय स्वयंसेवी संस्थांनी जीव तोडून केलेल्या प्रयत्नांना आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्यांना जाणवणारी सर्वांत महत्त्वाची अडचण म्हणजे नेमक्या कोणत्या अशासकीय (शिक्षणसंस्था, सामाजिक संस्था, ट्रस्ट, सहकारी संस्था) संस्थांना हा कायदा लागू होतो या संबंधीची माहिती सहजगत्या उपलब्ध नसणे यासंदर्भातही केंद३ व राज्य सरकारने कायदा होऊन पाच वर्षे झाली तरी फारसे काहीही केलेले नाही आणि आजही जनता अंधारात चाचपडते आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ मध्ये सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वतःहून प्रसिद्ध करण्याच्या माहितीबाबतही आज पाच वर्षानंतर दयनीय परिस्थिती आहे. शासनानेही याबाबतीत दरवर्षी फक्त फतवा काढून कलम ४ ची स्वतःहून घोषित करण्याची माहिती अद्ययावतपणे प्रसिद्ध केली पाहिजे असे सर्व खात्यांना कळवले आहे, पण त्या आदेशांचे पालन होते की नाही हे तपासण्याची कोणतीच यंत्रणा ना शासनाकडे आहे ना माहिती आयुक्तांकडे. यामुळे आजही बहुतांश शासकीय-निमशासकीय कार्यालयात ही माहिती ज्या पद्धतीने प्रसिद्ध करायला हवी होती तशा पद्धतीने ती प्रसिद्ध केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
हा कायदा परिणामकारक होऊ द्यायचा नाही असा विडा उचलल्याप्रमाणे या कायद्याची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणारे दोन घटक (अर्थात राज्य सरकार आणि माहिती आयोग) वागत आहेत. राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत फक्त सात माहिती आयुक्त नेमले आणि जे नेमले त्यांनासुद्धा पुरेसा स्टाफ व सुविधा मिळू नयेत याची दक्षता घेतली. यामुळे राज्य माहिती आयोगाकडे हजारो अपिले प्रलंबित आहेत. जे माहिती आयुक्त नेमले तेसुद्धा (एखादा अपवाद वगळता) निवृत्त सरकारी बाबूच नेमले. त्यामुळे समाजातील इतर घटकांना यामध्ये स्थान मिळाले नाही. या माहिती आयोगाने गेल्या चार वर्षांत आपल्या वार्षिक अहवालात कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी ज्या सूचना केल्या त्यांना राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली. माहिती आयुक्तांनीही कायद्याला सुरुंग लावण्याचेच काम केले आहे. मुळातच जी माहिती तीस दिवसात मिळणे कायद्याला अभिप्रेत आहे ती माहिती आयुक्तांकडील प्रलंबित अपिलांच्या संख्येमुळे तीनशे दिवसांतसुद्धा मिळत नाही असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. याउपरही माहिती आयुक्तांनी संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड ठोठावणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी बघितली तर माहिती आयुक्त १% केसमध्येसुद्धा दंड करत नाहीत असे दिसून येते. माहिती अधिकाऱ्यांना फक्त ताकीद/समज देऊन १५ ते ३० दिवसात माहिती देण्याचे आदेश देऊन प्रकरण निकाली काढण्याचे व्रतच माहिती आयुक्तांनी घेतले आहे की काय असा संशय येऊ लागतो. बरे एवढे करून या आदेशानंतर तरी संबंधित अर्जदाराला माहिती खरोखरच मिळाली की नाही हे बघण्याची ना कोणती यंत्रणा ना कोणती इच्छाशक्ती माहिती आयुक्तांकडे आहे. या सगळ्यांमुळे माहिती आयोग बुजगावणे बनला आहे आणि त्यामुळेच त्यांची कोणतीही जरब माहिती अधिकाऱ्यांना वाटत नाही. परिणामतः दिवसेंदिवस माहिती वेळेवर व योग्य ती देणे ही आपली कायदेशीर जबाबदारी आहे याचाच विसर माहिती अधिकाऱ्यांना पडू लागला आहे. या सगळ्यांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक ‘माहिती अधिकार कायदा’ अस्तित्वात येऊनही माहितीपासून वंचितच राहतो आहे.
या सगळ्या पार्श्वभमीवरही या क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंख्य स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्त्यांनी नेटाने आपल्या हक्कांसाठीची लढाई सुरूच ठेवली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या सुयोग्य वापरातून दररोज खाबू सरकारी बाबू आणि भ्रष्ट राजकारणी यांची भंडाफोड होत आहे, यामुळे अस्वस्थ झालेले आत्मे हर प्रकारे कार्यकर्त्यांना माहिती अधिकाराचा वापर करण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न करताहेत आणि जो या दबावाला न जुमानता भ्रष्ट्राचाऱ्यांची कुलंगडी बाहेर काढणे सुरूच ठेवेल त्याला या जगातून नाहीसे करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. माहिती अधिकारक्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्याच्या घटना संपूर्ण देशातच गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढताहेत. धमक्या, धाकदपटशा व प्रसंगी मारहाण याही घटनांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत आहेत. माहिती अधिाकर कायदा २००५ मध्ये अमलात आल्यानंतरचा पाच वर्षांचा हा लेखाजोखा नक्कीच समाजधुरीणांना अस्वस्थ करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर या पुढल्या काळात या कायद्यासमोरची व विशेषतः स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्ते यांच्यासमोरची आह्वाने मोठी आहेत. एका बाजूला जनतेला सजग करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला उदासीन सरकार आणि निष्क्रीय माहिती आयोग यांना जागवण्याची दुहेरी कामगिरी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. माहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना त्यांना या कायद्याची जाण व आस्था असली पाहिजे व नेमणुका मनमानी पद्धतीने न होता रीतसर जाहिरात देऊन अर्ज मागवून व हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या पॅनेलकडून पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी आग्रह व दबाव आणणे गरजेचे आहे. सक्षम व निर्भीड माहिती आयुक्तांची नेमणूक माहिती अधिकार कायदा परिणामकारक करू शकते. सर्वच सरकारी-निमसरकारी संस्थांनी स्वतःहून घोषित करायची कलम ४ ची माहिती पुरेशी व योग्य पद्धतीने जाहीर झालीच पाहिजे यासाठी ‘सोशल ऑडिट’ करणे ही यापुढील काळाची गरज आहे. कलम २६ प्रमाणे माहिती अधिकार प्रचार व प्रसार यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने पुरेशी आर्थिक तरतूद केली पाहिजे व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने हा जगन्नाथाचा रथ ओढला पाहिजे. यासाठी दबाव ठेवला गेला पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेच्या हातात एक लोकशाही अस्त्र मिळाले आहे. त्याची परिणामकारकता वाढवणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हीच यापुढील काळातील खरी आह्वाने आहेत. (अध्यक्ष – सजग नागरिक मंच)