संपादकीय सक्षम नागरिकतेसाठी

भारतीय संविधानाचे हे साठावे वर्ष. या संविधानाने आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या आणि उन्नतीच्या भव्य स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठीचा अवकाश प्राप्त करून दिला. कायदा व सुव्यवस्था यांपलिकडची जबाबदारी राज्यकर्त्यांना दिली. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिळवून देणारे कायदे आपल्या संसदेने आपल्याला दिले. वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठीही अनेक तरतुदी केल्या गेल्या. या संकल्पनांना धोरणात्मक स्वरूप देऊन त्यातून कायदे, योजना अंमलात आणल्या, आणि त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहचाव्यात, गरजू घटकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सार्वजनिक संस्था (Institutions) निर्माण झाल्या. खरेतर राज्य या संकल्पनेचे स्वरूप आपल्याला मूलभूत संस्थांतून; जसे, संसद, न्यायालये, निवडणूक आयोग, पोलिस, लोकसेवा आयोग, विद्यापीठ, अशा उत्तुंग संस्थांतून दिसे. तसेच नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती, सार्वजनिक उद्योगातील बँका, विविध महामंडळे या आपल्या आजूबाजूला असलेल्या संस्था आहेत. या सर्वांच्यात आहे ती आपली नोकरशाही. तिने राज्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी करायची, म्हणजे कायदा सुव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय या उद्दिष्टांपर्यंत नेणाऱ्या वाटेवर समाजाला न्यायचे आहे, या भूमिकेतून कार्यरत राहायचे. लोकशाहीने आपल्याला सांगितले की आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही व न्यायव्यवस्था एकमेकांवर अंकुश ठेवून कारभार सुरळीतपणे चालवतील. हे तंत्र काही प्रमाणात अनुभवता आले, परंतु अनेक प्रकरणात आपल्याला या लोकशाहीच्या तीन खांबांनी नाराज केले.
कुंपणच शेत खाते आहे, याचा अनुभव आपण सातत्याने घेत आहोत. सरकारच्या बाहेरच्या परिघातून प्रसार माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था, लोकसंघटना यांच्या प्रयत्नांतून हे अनुभव मांडले जात आहेत. आणि यांच्यामुळे सरकारवर काही प्रमाणात अंकुश ठेवता येत आहे. यांना यांच्या कामात हा सततचा अनुभव आहे की गैरव्यवहार घडत आहे, नियम मोडून व्यवहार होत आहेत. परंतु हे कळूनही पुरावा देता न आल्याने प्रकरणे मांडणे अवघड होते, काही प्रमाणात शक्यच नव्हते. लोक संघटनांना खूप मोठी ताकद लावून आपले म्हणणे मांडायला लागायचे व न्याय मिळवण्यासाठी खूप प्रदीर्घ काळापर्यंत प्रयत्न करावे लागायचे. दैनंदिन जीवनातल्या अगदी छोट्या-छोट्या व्यवहारांतला भ्रष्टाचारापासून मोठ-मोठ्या लोकांच्या मोठ्या व्यवहारांतल्या भ्रष्टाचारापर्यंत, सार्वत्रिक पसरलेल्या किडीने प्रत्येक भारतीय वैतागलेला आहे. सामान्य भारतीयाला आपण अवाढव्य सरकारला जाब विचारू शकतो असे वाटेनासे झाले. हतबल वाटत राहिले.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अण्णा हजारेंचे आंदोलन व राजस्थानातील मजदूर किसान संघर्ष समिती यांचे आंदोलन यांनी माहितीच्या अधिकाराची मागणी केली. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात माहिती हाती नसणे वा असणे याने किती फरक पडतो हे यांनी पक्के अनुभवले होते. शासनाच्या कार्यालयांतून एखाद्या व्यवहाराचे दस्तावेज मागावेत व ते मिळू नयेत, हे अनुभव प्रत्येकाला मिळतच होते. एखाद्या गावातील रस्त्याचा मामला असो, वा एखाद्या मंत्र्याच्या विकासकामाच्या खर्चाची चर्चा असो, वा एखाद्या बड्या हुद्द्याच्या अधिकाऱ्याने नियम डावलून मंजूर केलेले एखादे प्रकरण असो, वा गरिबांच्या योजनेतील न मिळालेल्या अनुदानासंबंधी असो; मागून माहिती मिळत नव्हती हे नक्कीच. मग आपले सरकार हे आपले कसे ? संविधानाप्रमाणे भारतातील प्रत्येक नागरिक हा या देशाचा मालक आहे मग या मालकालाच अंधारात ठेवून सर्व निर्णय व व्यवहार होत आहेत; आणि हे अन्याय्य व अयोग्य असल्याचे भान आपल्याला आले. आणि मग जे काही सरकारी कार्यालयांतून घडते ते आपल्या सर्वांचे आहे म्हणून त्या संबंधित कोणतीही माहिती मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकारच आहे, ही जाणीव उत्पन्न झाली. यातूनच माहितीचा अधिकार मिळाला पाहिजे ही मागणी पुढे आली व तिने लगेचच जोर धरला. याच काळात एका बाजूला भारताची आर्थिक विकासाची घोडदौड जोमाने चालू राहिली. भारतीयांचा जगाशी, खासकरून अन्य विकसित देशांशी संपर्क वाढला. विकसित देशांतील सरकारी कारभाराच्या अनुभवातून आपल्याकडे असे का नाही, असा प्रश्न मध्यमवर्गीयांना पडायला लागला. राजस्थान राज्याने सर्वप्रथम २००२ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केला. त्याच वर्षी महाराष्ट्रातही हा कायदा आला. नंतर २००५ ऑक्टोबरमध्ये संपूर्ण देशभर हा कायदा लागू झाला. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार मिळाला.
या कायद्याने लोकशाहीच्या तीन खांबांच्या बरोबरीने सर्वसामान्य नागरिकाला सक्षम केले. सरकारी पातळीवर जी माहिती दडपून टाकण्याची परंपरा होती, खास अधिकारांमध्ये ती फक्त लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध होऊ शकत होती, ती माहिती मिळवून सर्वसामान्य माणूस आपले नागरिकत्वाचे अधिकार बजावू लागला. या कायद्याने नोकरशाहीच्या मनमानी कारभाराला आणि लोकांपासून तुटलेल्या राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याची मोठी संधी आणि सामर्थ्य सामान्य माणसाला दिले. या अर्थाने सामान्य माणसाला सक्षम नागरिकत्वाच्या दिशेने नेण्याच्या प्रवासात हा कायदा म्हणजे महत्त्वाची पायरी ठरला.
अन्याय्य, अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवण्यासोबतच सरकारी व्यवहारात थेट सक्रियपणे सहभागी होण्याची संधी या कायद्याने सामान्य नागरिकाला उपलब्ध करून दिली. लोकहिताविरोधात मूठभरांचे हितसंबंध जोपासणारे निर्णयकर्ते, लोकांच्या सेवेऐवजी त्यांच्यावर शाहीगिरी करणारे नोकरशहा, या दोन खांबांना जाब विचारण्याचा अधिकार लोकांना या कायद्याने दिला. न्यायव्यवस्थेला हा कायदा लागू होतो की नाही याबाबतची चर्चा कायद्यानंतर तीन वर्षे चालू होती. आज विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची वाट बघत बसण्याऐवजी अनेक लोकप्रतिनिधीही हा कायदा वापरू लागले आहेत हेच याचे मोठेपण.
विकास आणि पारदर्शकता याचा थेट संबंध या कायद्याने उघड केला. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे भ्रष्टाचार उघडा पाडण्याचे, विकास योजनांना गती देण्याचे लोकचळवळींचे प्रयत्न टोकदार करता आले. प्रसारमाध्यमांना कोणत्याही स्रोताच्या आधीन न राहता आपल्या बातम्यांना ठोस पुराव्यांचे आधार मिळवता येणे शक्य झाले. या कायद्याने लोकसंघटनांना, नागरिक गटांना महत्त्वाचे शस्त्र उपलब्ध करून दिलेच; दुसरीकडे, अनेक एकांड्या शिलेदारांसाठीही हा कायदा महत्त्वाचे साधन ठरला.
कायद्याची मर्मस्थळे अधिकाधिक भक्कम करण्यासाठी, तसेच त्यातील त्रुटी कमी करण्यासाठी आज देशभर अनेक अनेक लोक कार्यरत आहेत. संघटनाना त्यांच्या लढ्यांना पुष्टी देणारी माहिती मिळवता येऊ लागली. याचे सविस्तर उदाहरण सचिन तिवलेच्या लेखात आहे. संघटनांचे बळ नसतानाही एकट्याने या सरकारला जाब विचारता येतो, मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास करून, तक्रारी करून दोषींवर कारवाई होईल असा शिवाजी राऊतांनी केलेला प्रयत्न त्यांच्या लेखातून वाचायला मिळतो. अत्यंत काटेकोरपणे माहितीचा अधिकार वापरून सरकारातील महत्त्वाच्या व्यक्तीचे पितळ उघडे पाडणे, पोलीस बदल्यांसंदर्भातील माहिती उघडी करून त्यावर शासनास नियम पाळायला लावणे, असा शैलेश गांधी यांचा अनुभव असताना त्यांची केन्द्राच्या माहिती आयुक्तपदी नेमणूक होणे हे विशेष. त्यांच्या लेखातून त्यांचा हा प्रवास आणि अजूनही चालू असलेली धडपड दिसते. प्रल्हाद कचरे तर शासनातलेच. तरीही, हा कायदा आणि माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा, माहिती अधिकारासंबंधी शासनातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. त्यांनी या कायद्यातील ताकद व पुढील आव्हाने समर्थपणे मांडली आहेत. ते शासनातील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, असेच वाटते. विवेक वेलणकरांनी सेक्शन चारच्या माहिती संदर्भात अभियानच चालवले आहे. सातत्याने पाठपुरावा करून यावर ते बदल घडवून आणू पाहात आहेत. त्यांच्या लेखात त्यांना कार्यकर्ता म्हणून या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत काय वाटते आहे हे त्यांनी मांडले आहे. कृष्णराज यांच्या लेखात या कायद्याच्या वापरामुळे आपल्या सामाजिक जीवनात कुठे व कसा बदल घडतो आहे याचा परामर्श घेतला आहे. माहिती म्हणजे काय व त्यामुळे सत्तेची समीकरणे कशी प्रभावित होऊ शकतात, हे अतुल पाटणकरांच्या लेखात आहे.
प्रशासनातील चांगला कारभार (Good Governance) हा सामाजिक न्यायासाठी व आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहे. चांगल्या कारभारासाठी पारदर्शकता, लोकसहभाग व उत्तरदायित्व अशी त्रिसूत्री महत्त्वाची आहे. माहितीची मुबलक व सहज उपलब्धता, हे पारदर्शकतेसाठी पायाभूत महत्त्वाचे आहे. माहिती हाती असेल तर सरकारच्या निर्णयांचा, धोरणांचा, योजनांचा अभ्यास करून त्यातील हवे-नको ठरवून टीका-टिप्पणी करून आपल्याला नागरिक म्हणून आपली भूमिका जबाबदारीने पार पाडायची असेल, तर सरकारी कामकाजांची, व्यवहारांची माहिती मिळणे सर्वांत आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार कायदा कोणत्याही नागरिकांच्या अर्थपूर्ण वाटचालीसाठीचे महत्त्वाचे शस्त्र आहे.
माहिती अधिकार कायद्याला लागू होऊन या महिन्यात पाच वर्षे होत आहेत. या निमित्ताने आजचा सुधारक चा हा विशेषांक. माहिती अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हा उपयुक्त वाटावा, ही इच्छा. ज्यांना हा विषय नवीन आहे त्यांना यातून प्रेरणा मिळावी ही इच्छा.