मासिक संग्रह: ऑक्टोबर , २०१०

भारतीय संविधानाचे हे साठावे वर्ष. या संविधानाने आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या आणि उन्नतीच्या भव्य स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठीचा अवकाश प्राप्त करून दिला. कायदा व सुव्यवस्था यांपलिकडची जबाबदारी राज्यकर्त्यांना दिली. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिळवून देणारे कायदे आपल्या संसदेने आपल्याला दिले. वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठीही अनेक तरतुदी केल्या गेल्या. या संकल्पनांना धोरणात्मक स्वरूप देऊन त्यातून कायदे, योजना अंमलात आणल्या, आणि त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहचाव्यात, गरजू घटकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सार्वजनिक संस्था (Institutions) निर्माण झाल्या. खरेतर राज्य या संकल्पनेचे स्वरूप आपल्याला मूलभूत संस्थांतून; जसे, संसद, न्यायालये, निवडणूक आयोग, पोलिस, लोकसेवा आयोग, विद्यापीठ, अशा उत्तुंग संस्थांतून दिसे.

निसर्गाचे मनापासून रक्षण केले आहे लोकांनी. अमेरिकेत, युरोपात, जपानात पर्यावरणाच्या रक्षणाची पावले उचलली गेली, ती सारी लोकांच्या पुढाकारातून. ह्या पर्यावरणाच्या प्रेमातून जगभर दुसरीही एक चळवळ सुरू झाली. माहिती हक्काची. वेगवेगळ्या देशांत गेल्या काही दशकात माहिती हक्काचे कायदे पारित करून घेण्यात पर्यावरणवाद्यांनीच मुख्य भूमिका बजावलेली आहे.
ही माहिती हक्काची चळवळ लोकशाहीच्या पुढच्या टप्प्यातल्या प्रगतीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.ही वाटचाल चालू आहे प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या दिशेने. पुण्यात लोकमान्य टिळक गरजले होते; “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच.’ हे लोकांचे स्वतःचे राज्य म्हणजे काही लोकप्रतिनिधींची मनमानी नाही.

गेल्या ऑक्टोबरात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकलस सार्कोझी म्हणाले की विकासाच्या आकडेवारीत सुख हा घटकही देशांनी धरायला हवा. यावर अर्थातच टीका झाली, कारण सार्कोझी निवडून आले तेच मुळी श्रीमंतीच्या आश्वासनांवर. फ्रेंच लोक सुट्या फार घेतात. इतरही काही खास फ्रेंच वृत्ती आहेत. आता सार्कोझी या साऱ्याला अंकबद्ध करा असे म्हणताहेत. आता सुखासारखी मोजायला अवघड संकल्पना आकडेवारीत घ्यायचा प्रयत्न करणे, हे काहीसे वचनभंगासारखे दिसत आहे. पण सार्कोझी ठोक अंतर्गत उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (यापुढे GDP) या संकल्पनेवर हल्ला करत आहेत. तो निदेशक फक्त दरवर्षी किती पैशाचे देशातल्या देशात हस्तांतरण होते, हे मोजतो.

मध्ययुग – अंधकारयुगानंतर आपण विवेकाचे युग (The Age of Reason) घडवून आपले जग बदलून टाकले. अधूनमधून आपण रक्तलांच्छित युद्धेही लढलो, पण सोबतच साहित्य, कला, विज्ञान, वैद्यक यांत उत्तम कामेही केली. कायद्याचे राज्य बऱ्याच पृथ्वीतलावर प्रस्थापित झाले. बऱ्याच जागी लोकशाही व्यवस्थाही घडल्या. आपल्या एका पिढीत ऐहिक दारिद्र्याचे परिणाम ज्या प्रमाणात कमी झाले, तेवढे आधीच्या संपूर्ण मानवी इतिहासात झाले नव्हते. राजकीय व आर्थिक व्यवस्थांच्या वापराने आपण नात्झी व सोविएत हुकुमशाह्यांवर मात केली. हे सारे असूनही आज आत्मविश्वासाचा अभाव, आपल्या कृतींच्या परिणामकारकतेवरचा विश्वास क्षीण होणे, निराशावाद, अशाने आपला समाज ग्रस्त आहे.

(नुकतेच मरण पावलेले विंदा करंदीकर यांच्या १९९७ च्या महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवन-गौरव पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणातला हा अंश, आपले वायय वृत्त (एप्रिल २०१०) मधून, साभार)

सामान्यतः सुशिक्षित, यशस्वी व सुखवस्तू समाजात वावरत असताना त्यातील माझे काही मित्र मला म्हणतात, “करंदीकर, तुमचे ते मार्क्स व गांधी हे आता इतिहासजमा झाले हे मान्य करा.” हे बोलत असताना ‘शेवटी इष्ट ते घडले’ याचा त्यांना होणारा सात्त्विक आनंदही मला दिसत असतो. पण ते मान्य करण्याच्या अवस्थेत मी अजूनही नाही; अजूनही मी मुख्यतः मार्क्सवादी व थोडासा गांधीवादी आहे.

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला.

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे.

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.