बाजारपेठा आणि नीतितत्त्वे

मूळ लेखक : मायकेल सँडेल

इंग्लंडमध्ये बीबीसीतर्फे ‘रीथ लेक्चर्स’ची एक मालिका सादर केली जाते. एखादा प्रमुख विचारवंत महत्त्वाच्या विषयावर आपले विचार ह्या मालिकेतून लोकांसमोर मांडतो. २००९ साली ह्या व्याख्यानांकरिता प्रोफेसर मायकेल सँडल ह्या हार्वर्ड विद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाच्या व्याख्यात्याला निमंत्रित केले होते. प्रोफेसर सँडल हे एक मान्यवर तत्त्वज्ञ आणि राजकीय विचारवंत आहेत. ‘न्याय’ ह्या विषयावरील त्यांच्या व्याख्यानांना प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थी गर्दी करतात. सगळ्यांचे हित (common good) जपणाऱ्या नव्या प्रकारच्या राजकारणाचे स्वरूप कसे असावे
ह्याचा विचार करणाऱ्या ह्या व्याख्यानमालिकेचे नाव नवे नागरिकत्व (A New Citizenship) असे आहे.
सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात आपण उपभोगत असलेल्या स्वातंत्र्यामुळे अनेक नैतिक प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा नैतिक विचारप्रणाली कशा घडवता येतील ह्याचा विचार सँडल ह्या व्याख्यानांमधून करतात. प्रत्येक व्याख्यानाच्या सुरवातीला संयोजक प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून विषयाची पार्श्वभूमी श्रोत्यांना विशद करतात. पहिल्या व्याख्यानाचा विषय होता बाजारपेठा आणि नीतितत्त्वे (Markets and Morals). सुरुवातीच्या चर्चेतून दोन महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले. “न्याय ह्या विषयाच्या अभ्यासक्रमाचे एवढे महत्त्व विद्यार्थ्यांना का वाटते?” ह्या प्रश्नाला उत्तर देताना संडल म्हणाले, “ह्या विषयाचा अभ्यास करताना इतिहासात तत्त्ववेत्त्यांनी मांडलेले विचार अभ्यासायला मिळतातच पण नीती, राजकारण आणि न्याय ह्याबद्दलच्या स्वतःच्या कल्पनाही तपासून पाहता येतात. तसे करायची गरज आज अनेकांना वाटते आहे म्हणून ते ह्या अभ्यासक्रमात सामील होत असावेत.”
दुसरा मुद्दा होता अर्थशास्त्राच्या स्वरूपाचा. ‘अर्थशास्त्र हे भ्रामक शास्त्र आहे’ ह्या मताचे स्पष्टीकरण देताना सँडल म्हणतात, “अर्थशास्त्राचा वापर जेव्हा ‘आपण काय करायला हवे’ ह्यासाठी केला जातो तेव्हा ते खोटे ठरते कारण राजकारणात किंवा एक समाज म्हणून आपण काय करायला हवे ह्या प्रश्नांची उत्तरे अटळपणे नैतिक किंवा राजकीय असतात, केवळ आर्थिक नसतात. त्यांचा विचार मूलभूत तत्त्वांच्या पातळीवर लोकसत्ताक पद्धतीनेच व्हायला हवा. धोरणात्मक पर्यायांचे परिणाम काय होऊ शकतात, ह्याबद्दल अर्थशास्त्रज्ञ मार्गदर्शन करू शकतील पण योग्य काय आणि अयोग्य काय, न्याय्य काय आणि अन्याय्य काय ह्याबद्दल ते सांगू शकत नाहीत – ते तसा दावाही करत नाहीत. म्हणून जी ज्ञानशाखा त्याबद्दल सांगू शकते अशा ज्ञानशाखेकडे मी वळलो
– तत्त्वज्ञान”
ह्यानंतर सँडलनी बाजारपेठा आणि नीतितत्त्वे ह्या विषयावरील व्याख्यानाला सुरुवात केली.
सध्याची वित्तीय (financial) आणि आर्थिक परिस्थिती अतिशय कठीण आहे हे आपण सगळेच अनुभवत आहोत पण त्याचबरोबर नैतिक आणि नागरी पुनरुज्जीवनासाठी हा काळ फार आशादायक आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये ही आशा पल्लवित होताना दिसत आहे आणि त्याचबरोबर सध्याच्या राजकारणाबद्दल एक अस्वस्थ नाराजीही पसरताना दिसत आहे. वैयक्तिक स्वार्थाचा पाठपुरावा करणारे राजकारण लोकांना नको आहे. सगळ्यांचे हित जोपासणारे राजकारण लोकांना हवे आहे. सगळ्यांच्या हिताचे राजकारण ह्याचा अर्थ राजकीय नेते जास्त निष्ठावान आणि विवेकी असतील ह्याच्यावर लक्ष ठेवायचे असा नाही. नवे राजकारण नागरिकांकडूनही जास्त जबाबदारीची मागणी करते. समाजात सार्वजनिक पातळीवर नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रश्नांवर जास्त जोमदार चर्चा होईल अशी अपेक्षा करते. ह्या व्याख्यानांमध्ये नवे नागरिकत्व कसे असायला हवे आणि सार्वजनिक आयुष्यातील आपली नैतिक गुंतवणूक कशी वाढायला हवी हे शोधण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.
सार्वजनिक चर्चा जर जोमदार होऊन हवी असेल तर आपल्याला नैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि अर्थपूर्ण प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. असा पहिला प्रश्न बाजारपेठांची भूमिका, प्रामुख्याने बाजारपेठांच्या नैतिक मर्यादा हा आहे – जो ह्या व्याख्यानाचा विषय आहे. वित्तीय क्षेत्रात आणिबाणीची परिस्थिती आल्यामुळे निर्माण झालेले संकट समजावून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. काय घडले हे समजावून घेण्यासाठी हे लक्षात घेतले पाहिजे की आपण एका युगाचा शेवट पाहात आहोत. बाजारपेठांच्या विजयोत्सवाचे युग आता संपले आहे. गेली तीन दशके बाजारपेठांच्या अविचारी, अनिर्बंध आधिपत्याखाली आपण काढली. रीगन-थेंचरच्या कारकीर्दीतील मुक्त बाजारपेठांचा मूलतत्त्ववाद आपण अनुभवला. क्लिंटन-ब्लेअरच्या काळातला बाजारपेठांना धार्जिणा असलेला पण कमी उग्र असा नवीन उदारमतवाद आपण पाहिला. ह्यामुळे आधीच्या मूलतत्त्ववादाची धार जरी बोथट झाली तरी सर्वांचे हित साधण्याची बाजारपेठ ही एकमेव प्रमुख यंत्रणा आहे असा विश्वासही पक्का झाला. आज ह्या विश्वासाला तडा गेला आहे. बाजारपेठांच्या विजयोत्सवाची जागा आता बाजारपेठांबद्दल वाटणाऱ्या साशंकतेने घेतली आहे. कायदे सुधारले पाहिजेत हे सगळ्यांनाच मान्य आहे पण केवळ कायदे बदलून भागणार नाही, सर्वांचे हित जर साधायचे असेल तर बाजारपेठांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याची गरज जास्त निकडीची आहे. आपल्या आधारभूत मूल्यांपासून बाजारपेठा तुटल्या आहेत ही भावना आज सर्वांच्या मनात आहे. त्या दोघांमधला सांधा पुन्हा जोडण्याची गरज आहे. हे कसे करायचे? त्यासाठी काय चुकले आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. काहींच्या मते ह्या चुकीचे मूळ ‘लोभ’, ‘हाव’ (greed) ह्यांच्यात आहे. त्यामुळे अविचाराने धोके पत्करले गेले. हे जर खरे असेल तर लोभ ताब्यात ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. विश्वास, प्रामाणिकपणा, जबाबदारीची जाणीव, न्याय्य व्यवहार ही मूल्ये जोपासायला हवीत. थोडक्यात म्हणजे वैयक्तिक गुणधर्म हे बेबंदपणे वागणाऱ्या बाजारपेठीय गुणधर्मांवर उतारा म्हणून वापरायची शिकवण स्वतःला द्यायला हवी.
ह्या रोगनिदानाचे वर्णन ‘लोभ-चिकित्सा’ ‘ढहश ऋीशशव उीळींळींश’ असे करता येईल. पण हे वर्णन पूर्णपणे बरोबर नाही. बाजारपेठा नेहेमीच स्वतःचे हितसंबंध जपत आल्या आहेत. अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून स्व-हित आणि लोभ ह्यांत तसा फरक नाही. वैयक्तिक नातेसंबंधात लोभ हा दुर्गुण आहे पण ह्या दुर्गुणाचे रूपांतर सार्वजनिक हिताचे एक साधन म्हणून करणे हाच बाजारपेठांचा प्रमुख उद्देश आहे. ही नैतिक किमया बाजारपेठा घडवून आणतात. आपण हे अॅडम स्मिथकडून शिकलो आहोत. तो म्हणतो, “पाव भाजणारा, दारू गाळणारा, मांस विकणारा –
ह्यांच्या परोपकारी वृत्तीमुळे आपल्याला जेवण मिळत नाही, तर त्यांना त्यांच्या स्व-हिताची काळजी असल्यामुळे मिळते.” स्मिथ म्हणतो, “भिकारी सोडून कोणीही इतरांच्या परोपकारी वृत्तीवर अवलंबून राहात नाही.” मग आपल्याला असे म्हणण्याचा मोह होऊ शकतो की बँकेतील अधिकारी, राजकारणी नेते, कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्या अधाशीपणाला आळा घातला आणि त्यांच्यात सचोटीची भावना निर्माण केली की झाले! पण ही प्रतिक्रिया तात्पुरते समाधान देणारी आहे. बाजारपेठांच्या समाजातील भूमिकेचा पुनर्विचार करायचा असेल तर ती निरुपयोगी आहे. मग ह्याला पर्याय काय ? पर्याय हा आहे की जीवनाच्या ज्या क्षेत्रात बाजारपेठांचा संबंध नाही तिथे बाजारपेठांनी जो शिरकाव केला आहे, त्याचा पुनर्विचार करणे. बाजारपेठांना ताब्यात कसे ठेवायचे ह्यावर जाहीर, सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. ह्यासाठी बाजारपेठांच्या नैतिक मर्यादांचा सखोल विचार करायला हवा. आपण हे ओळखले पाहिजे की काही गोष्टी पैशाने विकत घेता येत नाहीत, आणि काही गोष्टी पैशाने विकत घेता येतात पण तसे करणे अयोग्य आहे.
बाजारपेठांच्या प्रभावाचा गेल्या तीन दशकांचा आढावा घेतला तर सगळ्यात निर्णायक बदल कोणता? माणसांच्या अधाशीपणात झालेली वाढ हा सगळ्यात निर्णायक बदल आहे असे म्हणता येणार नाही. जीवनाची जी क्षेत्रे आत्तापर्यंत अ-बाजारपेठीय आदर्शाच्या (non-market norms) प्रभावाखाली होती त्या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठांचा आणि बाजारपेठीय मूल्यांचा शिरकाव होणे, त्या आदर्शाची स्थापना होणे हा बदल सगळ्यात जास्त निर्णायक बदल आहे. केवळ नफ्यासाठी काढलेल्या शाळांची, दवाखान्यांची आणि तुरुंगांची संख्या ह्या काळात वाढली. खाजगी लष्करी कंत्राटदारांना युद्धाची कंत्राटे मिळायला लागली. सार्वजनिक पोलिस दलांची जागा खाजगी सुरक्षा कंपन्यांनी घेतली. इंग्लंड-अमेरिकेत तर अशा खाजगी रखवालदारांची संख्या अधिकृत पोलिसांच्या संख्येपेक्षा दुप्पट आहे. अमेरिकेत ग्राहकांनी औषधे विकत घ्यावीत म्हणून ज्या आक्रमक पद्धतीने त्यांचे मार्केटिंग केले जाते त्याचा विचार करा. मलेरियासारख्या गंभीर आजारांकडे दुर्लक्ष करून बिनमहत्त्वाच्या दुखण्यांकडे ते भयानक साथीचे रोग असल्यासारखे लक्ष वेधले जाते. काही सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी बाजारपेठीय प्रलोभनांचे तंत्रही वापरण्यात येते. न्यूयॉर्कमधील काही शाळा विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासातील प्रगतीसाठी ५० डॉलर्स देऊ करतात. मुलांमध्ये वाचनाची सवय वाढावी म्हणून डॅलसमध्ये प्रत्येक वाचलेल्या पुस्तकामागे २ डॉलर दिले जातात. अथवा स्थलांतरित रहिवाश्यांबाबतच्या धोरणाचा विचार करूया. मुक्त बाजारपेठेचा अभ्यासक आणि नोबेल प्राईझ विजेता अर्थशास्त्रज्ञ गॅरी बेकरने स्थलांतरितांचा गुंतागुंतीचा मुद्दा सोडविण्यासाठी एक उपाय सुचवला आहे. तो म्हणतो की अमेरिकन सरकारने आपले नागरिकत्व ५० हजार डॉलर्स किंवा १ लाख डॉलर्सना विकायला सुरुवात करावी. बेकरच्या मते असे पैसे देऊ शकणाऱ्या स्थलांतरितांना आपोआप सर्व सद्गुण चिकटतील! ते तरुण असतील, कुशल असतील, महत्त्वाकांक्षी असतील, कष्टाळू असतील आणि मुख्य म्हणजे त्यांना बेकारभत्ता अथवा समाज कल्याणाचे (social-welfare) पैसे द्यावे लागणार नाहीत. मुख्य म्हणजे पैसे घेऊन प्रवेश द्यायचा असल्याने कोणत्या शरणार्थीना घ्यायचे हे ठरवणे सोपे जाईल – प्रवेशाची किंमत भरण्याइतके जे ‘प्रेरित’ झाले आहेत त्यांचीच निवड होईल. आता छळापासून बचाव करण्यासाठी परदेशात आश्रय मागणाऱ्या शरणार्थीकडून ५० हजार डॉलर्सची मागणी करणे कोणाला क्रूरपणाचे वाटेल, तर मग बाजारपेठांनी सुचवलेली ही दुसरी योजना पाहा ज्यामुळे शरणार्थीचा आपल्या आश्रयाची समस्या सोडविण्यासाठी स्वतःच्याच खिशात हात घालायची गरज पडणार नाही. अमेरिकेतील एका कायद्याच्या प्राध्यापकाने पुढील योजना मांडली : एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रत्येक देशाला त्याच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर आधारित शरणार्थीना वार्षिक कोटा ठरवून द्यावा. मग सर्व देशांना आपापसात आपल्या जबाबदारीची ‘खरेदी-विक्री’ करण्याची परवानगी द्यावी. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा जपानवर वर्षाला २०००० शरणार्थीना आश्रय द्यायची जबाबदारी आहे पण त्यांना ती नको आहे, तर जपान पोलंड किंवा युगांडाला पैसे देऊन हे शरणार्थी त्यांच्याकडे पाठवू शकते. बाजारपेठेच्या प्रमाण तर्कशास्त्रानुसार ह्यात सर्वांचाच फायदा आहे. पोलंड किंवा युगांडाला राष्ट्रीय कमाईचा एक नवा स्रोत मिळतो, जपान त्याच्यावर असलेल्या शरणार्थीची जबाबदारी ‘आऊटसोर्सिंग’ करून पार पाडते, आणि एरवी ज्यांना आश्रय मिळण्यात अनेक अडचणी आल्या असत्या त्या शरणार्थीची सोप्या मार्गाने सुटका होते. ह्याच्यापेक्षा चांगले काय असू शकते?
शरणार्थीच्या बाजारपेठेची ही कल्पना – जरी त्यात त्यांचे भले असले तरी – घृणास्पद वाटते, पण त्यात आक्षेपार्ह काय आहे? आक्षेपार्ह हे आहे की ह्या कल्पनेमुळे शरणार्थी कोणाला म्हणायचे आणि त्यांना कशी वागणूक द्यायची ह्याबद्दल आपल्या कल्पनाच बदलून जातात. त्या पूर्ण व्यवहारात भाग घेणारे जे तीन गट आहेत – विक्रेते, विकत घेणारे ग्राहक आणि विकले जाणारे शरणार्थी – ज्यांच्या आश्रयस्थानाबद्दल सगळी घासाघीस चालली आहे; ह्या तिघांच्याही मनात शरणार्थी म्हणजे एक ओझे आहे जे कुठेतरी उतरवायचे आहे, किंवा एक कमाईचा स्रोत आहे. ती संकटात अडकलेली माणसे आहेतअसा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. ह्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की बाजारपेठ ही केवळ एक यंत्रणा नाही, तिच्यात काही अंगभूत असे नॉर्मस (आदर्श, स्टॅण्डर्डस्, सामान्य नियम) आहेत. ज्या मालाचा विनिमय करायचा त्याचे मूल्यमापन करण्याचे मार्ग बाजारपेठ ह्या संकल्पनेतच गृहीत धरलेले असतात. अर्थशास्त्रज्ञ असे मानतात की बाजारपेठा निष्क्रिय आहेत. ज्या मालाचे बाजारपेठा नियंत्रण करतात त्याच्यावर त्यांचा कोणताही परिणाम होत नाही. ही चुकीची कल्पना आहे. बाजारपेठा आपला ठसा उमटवतात. बाजारपेठीय प्रलोभने अ-बाजारपेठीय प्रोत्साहनांना खाऊन टाकतात, त्यांना बाहेर ढकलतात.
परीक्षेत चांगले गुण मिळविणाऱ्या मुलांना पैसे बक्षीस देण्याच्या उदाहरणाकडे पुन्हा वळूया. चांगले गुण मिळविल्याबद्दल किंवा एखादे पुस्तक वाचल्याबद्दल बक्षीस द्यायला काय हरकत आहे? मुलांनी चांगला अभ्यास करावा किंवा वाचावे ह्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे हा हेतू आहे आणि तो हेतू साध्य करण्याचे बक्षीस हे एक प्रलोभन आहे. अर्थशास्त्र आपल्याला शिकवते की माणसे प्रलोभनाला प्रतिसाद देतात. काही मुले आवडीने पुस्तके वाचत असली तरी सगळ्या मुलांना तशी आवड नसते. मग एक जास्तीचे प्रलोभन म्हणून पैसे देऊ करायला काय हरकत आहे? आर्थिक तर्कशास्त्र सांगते की एकापेक्षा दोन प्रलोभने जास्त प्रभावी ठरतात. पण ह्याचा वेगळाच परिणाम घडू शकेल. पुस्तक वाचताना वाटणारा आनंद हे अंगभूत प्रलोभन पैशाच्या प्रलोभनापुढे निष्प्रभ ठरेल आणि त्याची परिणती कदाचित वाचन वाढण्यामध्ये न होता ते कमी होण्यात होईल, अथवा थोड्या काळासाठी जास्त वाचले जाईल पण चुकीच्या कारणाकरिता. ह्या उदाहरणात बाजारपेठ हे साधन आहे पण निरुपद्रवी साधन नाही. बाजारपेठीय यंत्रणा म्हणून ज्या प्रक्रियेची सुरुवात होते तिची परिणती बाजारपेठेच्या नॉर्मसमध्ये होते. चिंतेचे प्रमुख कारण हे आहे की मुलांना अशा मोबदल्याची सवय लागेल. वाचनाचा विचार ते पैसे कमावण्याचा एक मार्ग म्हणून करायला लागतील आणि वाचनाचा अंगभूत गुण निष्प्रभ होईल.
बाजारपेठीय प्रलोभने अ-बाजारपेठीय प्रवृत्तींना कशी हुसकावून लावतात ह्याचे एक घडलेले उदाहरण म्हणून इस्राएलमधील मुले सांभाळणाऱ्या पाळणाघरांसारख्या काही संस्थांचा विचार करता येईल. अशा संस्थांना नेहेमी येणारी अडचण ह्याही संस्थांना आली – मुलांना घेऊन जाण्यासाठी उशिरा येणारे पालक. अशा वेळी एका शिक्षिकेला मुलांना सांभाळत उशिरापर्यंत थांबावे लागे. ही अडचण सोडविण्यासाठी ह्या संस्थांनी उशिरा येणाऱ्या पालकांना दंड करायला सुरुवात केली. काय परिणाम झाला असेल ? उशिरा येणाऱ्या पालकांची संख्या उलट वाढली. जर प्रलोभनांना लोक प्रतिसाद देतात असे आपण मानत असू तर हे उलटेच घडले होते. दंड केल्यामुळे उशीरा येणाऱ्या पालकांची संख्या घटायला हवी होती. मग हे उलट कशामुळे झाले ? दंड लावल्यामुळे घटनेकडे बघायच्या नॉर्मस बदलल्या, दृष्टिकोन बदलला. आधी उशीरा येणाऱ्या पालकांच्या मनात अपराधीपणाची भावना होती; त्यांच्या उशीरा येण्यामुळे शिक्षकांची गैरसोय होत होती. आता पालकांना वाटायला लागले की उशिरा येणे ही एक ‘सेवा’ (service) आहे, ज्यासाठी पैसे द्यायची त्यांची तयारी होती. ते शिक्षिकेची गैरसोय करत नव्हते तर उशिरापर्यंत थांबण्यासाठी तिला पैसे देत होते.
इथे गैरसमज हा होता की पालक दंडाकडे दंड म्हणून न बघता मोबदला म्हणून बघत होते. हा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दंड हे नैतिक नापसंतीचे चिह्न आहे तर मोबदला ही फक्त किंमत आहे ज्याच्यात कुठलीही नैतिक टीका अंतर्भूत नाही. कुठेही कचरा टाकण्याकरता जेव्हा दंड केला जातो तेव्हा तसे करणे चूक आहे हे आपण दर्शवत असतो. ग्रँड कॅन्यनमध्ये दारूची बाटली फेकल्यामुळे तिथे सफाई करण्याचा खर्च येतोच पण त्यामागे जी प्रवृत्ती दिसते तिला मोडता घालणे हा त्या दंडामागचा हेतू आहे. हा दंड भरू शकणारा श्रीमंत टूरिस्ट जरी पैसे देत असला तरी आपल्या मनात तो चुकीचे वागला अशीच भावना असते. ग्रॅण्ड कॅन्यनला महागड्या कचरापेटीसारखे वागवणाऱ्या त्या माणसात तिचे योग्य मूल्यमापन करण्याची कुवतच नाही. दंड आणि मोबदला ह्यातील फरकाची जाणीव हरितगृह वायू (Greenhouse Gases) आणि कार्बन उत्सर्जनच्या चर्चेसाठी अर्थपूर्ण आहे. सरकारने अशा वायूंच्या उत्सर्जनावर मर्यादा घालावी का आणि ज्या कंपन्या ती मर्यादा ओलांडतील त्यांना दंड करावा का? का सरकारने ज्यांचा व्यापार करता येईल असे प्रदूषण परवाने बनवावेत ? दुसऱ्या विधानाचा मथितार्थ असा होतो की प्रदूषण करणे आणि कचरा करणे ह्यात फरक आहे. व्यवसाय करताना द्यावी लागणारी प्रदूषण ही एक किंमत आहे. पण हे बरोबर आहे का? प्रदूषण हवेत ओकणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतेच नैतिक लांछन चिकटायला नको? खर्च आणि फायदे ह्यांचाच फक्त विचार करून ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. पर्यावरणाच्या संदर्भात कोणत्या प्रवृत्तींना आपण प्रोत्साहन द्यायला हवे हे आपल्याला ठरवायला लागेल.
१९९७ मध्ये जागतिक तापमानवाढीच्या संदर्भात क्योटोला भरलेल्या परिषदेत अमेरिकेने आग्रह धरला की उत्सर्जनाच्या प्रमाणाबद्दल जे आदेश दिले जातील त्यांत व्यापारी सौदा करण्याच्या योजनांचा अंतर्भाव असावा; ज्यामुळे देशांना आपापसांत प्रदूषण करण्याच्या हक्कांची खरेदी-विक्री करता येईल. म्हणजे उदाहरणार्थ अमेरिका प्रदूषण कमी करण्याची आपली जबाबदारी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून पार पाडू शकते किंवा इतर काही देशांना त्यांची उत्सर्जने कमी करण्यासाठी पैसे देऊन, पार पाडू शकते.
स्वतःच्या देशातील पेट्रोल पिऊन धूर ओकणाऱ्या मोठ्या गाड्यांवर प्रदूषण कमी करण्याचा भार टाकण्याऐवजी अमेरिका अॅमेझॉनच्या खोऱ्यातील एखाद्या वर्षावनाचे (Rain-Forest) पुनरुज्जीवन करायला अथवा विकसनशील देशातील एखाद्या जुन्या कोळशावर चालणाऱ्या कारखान्याचे आधुनिकीकरण करायला पैसे पुरवू शकते.
त्याकाळी न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये ह्या व्यापारी सौदेबाजीच्या विरोधात मी एक लेख लिहिला होता. अशा त-हेने एखाद्या देशाला प्रदूषण करायला परवानगी देणे हे लोकांना कचरा करण्यासाठी पैसे देण्यासारखे आहे असे मला वाटले. पर्यावरणाचा हास करायला जे नैतिक लांछन चिकटले आहे ते आपण जास्त उग्र करायला हवे, कमजोर नाही असे माझे मत होते. मला अशीही काळजी वाटली की जर श्रीमंत देशांनी अशा त-हेने प्रदूषण कमी करण्याची स्वतःची जबाबदारी पैसे देऊन झटकून टाकली तर पर्यावरणाच्या भविष्यासाठी जो स्वार्थत्याग सर्वांनी एकत्र येऊन करायची गरज आहे त्याचेच खच्चीकरण होईल.
ह्या माझ्या लेखावर अनेक पत्रे आली. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते मला बाजारपेठांचे महत्त्वच कळले नव्हते, व्यापाराची कार्यक्षमता कळली नव्हती. एवढेच नाही तर आर्थिक विचारपद्धतीतील अगदी प्राथमिक तत्त्वेही मला समजली नव्हती.
वायु-उत्सर्जनाच्या व्यापाराबाबतच्या माझ्या मतांचा मी काही प्रमाणात पुनर्विचार केला आहे. पण मला अजूनही असे वाटते की बरेचसे अर्थशास्त्रज्ञ महत्त्वाचा मुद्दा विसरताहेत : नॉर्मस महत्त्वाच्या असतात. Norms Matter. वातावरण बदलाच्या संदर्भात जागतिक पातळीवर काही कृती करायची असेल तर आपल्याला नवीन पर्यावरणीय नीतितत्त्वे जोपासावी लागतील. आपल्या ग्रहाकडे पाहण्याची वृत्ती बदलावी लागेल. स्वतःच्या ऊर्जावापरामध्ये लक्षणीय घट न करता आपली जबाबदारी इतरांना विकून त्यातून मार्ग काढायचा प्रयत्न जर काही देश करणार असतील तर आपल्याला आवश्यक असलेले जागतिक सहकार्य वाढणार नाही.
बाजारपेठीय प्रवृत्ती अ-बाजारपेठीय प्रवृत्तींची कशी गळचेपी करतात ह्याचे प्रसिद्ध उदाहरण रक्तदानाच्या संदर्भात आहे. अमेरिकेत ब्लड-ट्रान्स्फ्यूजनसाठी रक्ताच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी आहे. इंग्लंडमध्ये मात्र अशा प्रकारच्या आर्थिक प्रलोभनांवर बंदी आहे. समाजशास्त्रज्ञ रिचर्ड टिटमसने ह्या दोन्ही देशांतील पद्धतींचा अभ्यास केला. त्याला असे आढळून आले की रक्ताच्या व्यापारामुळे रक्ताचा पुरवठा अथवा दर्जा सुधारला नाहीच उलट रक्तसाठ्यात तूट निर्माण झाली, दूषित रक्त मिळण्याच्या घटना वाढल्या, अकार्यक्षमता वाढली. टिटमसचे स्पष्टीकरण असे : रक्तावर किंमत चिकटवल्यामुळे ते, देणगी न राहता क्रयवस्तू, बनले. त्यामुळे रक्तदानाशी निगडित असलेल्या नॉर्मस बदलल्या. बाजारात रक्त विकणे आणि विकत घेणे ह्याला जेव्हा मान्यता मिळाली तेव्हा परोपकारासाठी रक्तदान करण्याची नैतिक जबाबदारी वाटेनाशी झाली.
पाळणाघरातून मुलांना उशिरा आणणे, बाजारपेठीय प्रलोभनांना बळी पडून दूषित रक्ताचा पुरवठा करणे ह्या घटना म्हणजे सावधगिरीचे इशारे आहेत. समाजातील नॉर्मस बाजारपेठांमुळे कशा प्रभावित होऊ शकतात ह्याची ती उदाहरणे आहेत. मालाच्या व्यापारीकरणामुळे (marketising) होणारे बदल नेहेमीच वाईट असतात असा ह्याचा अर्थ नाही. बाजारपेठांचे क्षेत्र कोणते आणि कुठल्या क्षेत्रापासून त्यांना दूर ठेवले पाहिजे हे ठरवण्याकरता माल आणि सामाजिक व्यवहार ह्यांचे नीट मूल्यमापन करायला पाहिजे.
माझा मुद्दा हा आहे की जीवनातल्या काही चांगल्या गोष्टींचे जेव्हा ‘वस्तू’मध्ये, ‘माला’मध्ये रूपांतर होते तेव्हा त्या भ्रष्ट होतात. त्यामुळे बाजारपेठांचा वापर केव्हा करायचा हे ठरविण्यासाठी केवळ कार्यक्षमतेचा विचार करून चालणार नाही, आपल्याला ह्या मालाचे मूल्यांकनही करायला शिकले पाहिजे. आरोग्य, शिक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, फौजदारी न्यायव्यवस्था, पर्यावरणाची सुरक्षा हे प्रश्न नैतिक आणि राजकीय स्वरूपाचे आहेत, केवळ आर्थिक नाहीत. लोकशाही पद्धतीने त्यांचा विचार करण्यासाठी आपल्याला ह्या वस्तूंचा नैतिक अर्थ विचारात घेऊन त्यांचे योग्य ते मूल्यमापन करावे लागेल. बाजारपेठांच्या विजयोत्सवात त्यांचा ह्या पद्धतीने विचार करणे मागे पडत गेले. त्यामुळे आपल्या लक्षात येण्यापूर्वीच, तसा विचारसुद्धा नसताना आपण बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था न राहता बाजारपेठीय समाज बनत गेलो. नैतिक आणि नागरी पुनरुज्जीवनासाठी ही चर्चा होणे आता गरजेचे आहे. ह्या चर्चेतून तत्काळ आणि सहज एकमत होणे शक्य नाही. मालाच्या मूल्यमापनाचा योग्य मार्ग कोणता ह्याचा विचार करताना नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रश्नही सार्वजनिक चर्चेत विचारले जातील. असहिष्णुता किंवा सक्ती ह्या दोन्ही गोष्टी दूर ठेवून सार्वजनिक जीवनातील धार्मिक आणि नैतिक मतभेदांचा विचार करता येईल का? हा माझ्या पुढच्या व्याख्यानाचा विषय असेल.