मासिक संग्रह: जुलै, २०१०

या लेखात आपण आतापर्यंत जे प्रतिपादन केले त्याचा सर्वसाधारण आशय असा की जे मतदार सरकार निवडून देतात त्यांचे त्या विशिष्ट मतदाराला निवडून देण्याचे निकष सर्वस्वी निराळे असतात. पक्ष व त्यांचे नेते यांची स्टेजवर बोलण्याची व प्रत्यक्षातली उद्दिष्टे यांच्यात फार अंतर असते. जेव्हा एखादा उमेदवार निवडून येतो तेव्हा अनेकांची अनेक उद्दिष्टे साध्य झालेली असतात. प्रसंगी ती एकमेकांच्या अगदी विरोधी असतात.
पण या लोकशाही पद्धतीची सुप्त ताकद हे मतदार कधी कधी आश्चर्यकारकरीत्या दाखवून देतात. ताकदवान पक्ष व अगदी त्याच्या नेत्यालासुद्धा ते पूर्णपणे पराभूत करतात.

[कोल्हापूरच्या सुभाष आठल्यांनी अमेरिकन शेतीच्या इतिहासाबाबतचा लेख केंद्रस्थानी ठेवून रचलेल्या जाने, २०१० (अंक XX-१०) या अंकाविषयी एक लेख व पत्र पाठविले आहे. पत्रातील काही भाग असा —
अंक Evidence Based असण्याऐवजी अभिनिवेशजन्य वाटला. न घडलेल्या घटना घडल्या म्हणून रिपोर्ट करणे असे या क्षेत्रांत, विशेषतः जागतिकीकरणाचे परिणाम, सेंद्रिय उत्पादने, जनुकबदल पिके, यांच्या संदर्भात हे घडत आहे. आसुचा दर्जा उच्च राहण्यासाठी संपादकांनी ऋश्रीश ठर्शीींळपस, आधारविरहित दोषारोप यांपासून आसु मधील लेखन शक्य तितके मुक्त राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. पुढे आठले म्हणतात — सर्व लेखक समाजकार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार असे आहेत, स्वतः शेती करणारे कोणीच नाहीत, शेतीशास्त्रज्ञ किंवा तंत्रज्ञानी कोणीच नाहीत.

गेल्या विशेषांकाचे अतिथि-संपादक प्रमोद सहस्रबुद्धे यांनी त्यांचे अंधश्रद्धांबाबतचे सर्वेक्षण सायबरावकाशात टाकले (mr.upakrama.org — नवे लेखन). त्यावरील चर्चा बहुतांशी सर्वेक्षण, ते सुधारण्याबाबत व व्यापक करण्याबाबत सूचना, अशी होती. एक प्रतिक्रिया मात्र जरा वेगळी होती, ती अशी — प्रेषकः गुंडोपंत लेखन मुळाबरहुकूम.]
काही वेळा काही लोक स्वतःला पुरोगामी म्हणण्याच्या नादात देशी ते सर्व गौण असे मानूनच चालू लागतात की काय असे मला वाटले. ख्रिश्चन धर्मात संत बन(व)ण्यासाठी चमत्कार व्हावा लागतोच! येथे अंधश्रद्धा नसते असे काही लोकांना वाटत असावे असो, आपला आपला विषय. सुधारकसारखी मासिके असा विषय सोडून देतात, कधीच चर्चेत घेत नाहीत हे पाहून मला गंमत वाटते.

चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांनी पहिला भारतीय चित्रपट निर्माण केला. ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ हा परेश मोकाशी दिग्दर्शित चित्रपट या पहिल्यावहिल्या चित्रपटनिर्मितीची गोष्ट हसतखेळत सांगतो. त्यात फाळक्यांचे झपाटलेपण, आपल्या ध्यासाकरता त्यांनी सोसलेले हाल, निर्मितीत त्यांना आलेल्या अडचणी आणि तरीही या सर्व प्रक्रियेत निर्मिकाला मिळणारा आनंद यांचे प्रभावी चित्रण आहे. याशिवाय एक धागा मोकाशी यांनी आपल्या चित्रपटात सातत्याने मांडला आहे. त्याची दखल घेण्यासाठी आणि इतरांनाही त्याची ओळख करून देण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.
मोकाशींना पहिल्या भारतीय चित्रपटाच्या गोष्टीला जोडून आणखी काहीतरी सांगायचे आहे, याची जाणीव अगदी सुरुवातीपासून होते.

[चिं.मो.पंडितांच्या लेखासोबत विदर्भात काय चालले आहे तेही पाहा ; प्रा. अविनाश शिर्के (यवतमाळ, भ्रमणध्वनी ९८५०३-४३५२०) यांनी पाठवलेले एक पत्रक —] कास्तकार बंधूंनो…..
सगया शेतकऱ्यायचे गेल्या दहाएक सालात लयच हाल होवून रायलेत. भोगात भोग म्हनून कोरडवाहू वाल्यायचे त लयच म्हंजी लय बेहाल हायेत. कवा बी पुसा, कसा रायला यंदाचा हंगाम ? त एक जबाब हमखास येते… ‘भाऊ एक पानी पायजेल व्हता.. शेवटच्या पान्यानं का चाट देल्ली नसती ना तं… राजेहो!’
असे कित्येक पावसाळे झाल्ले…. हंगाम काय मनाजोगता येत नाय. राजेहो कोरडवाहू कास्तकारी करता करता आपून सोताच कोड्डे होत चाल्लो!

गेल्या काही वर्षांत दीड पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांना अनुदानाचा दिलासा देऊनही त्यात काही फरक पडल्याचे जाणवत नाही. दुसरीकडे शेतीचे एकरी उत्पादन घटतच आहे. इतर काही पर्याय मिळाल्यास जवळपास ४०% शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की कुठेतरी मूलभूत काहीतरी बिनसले आहे. ते शोधण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न.
कोठच्याही उत्पादक उपक्रमाची (productive activity) सहा प्रमुख अंगे आहेत
१. भांडवली गुंतवणूक – इमारती, यंत्रे इ. २. कच्चा माल ३. कुशल, अकुशल कामगार ४. ऊर्जेचा बंदोबस्त ५. प्रत्यक्ष उत्पादन-क्रिया ६.

[आपल्या देशाचे क्षेत्रफळ जगात पाचव्या क्रमांकाचे क्षेत्रफळ आहे, लोकसंख्या जगात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे आणि राज्यपद्धती ‘लोकशाही’ ही जगात प्रथम क्रमांकाची आहे. आपल्या देशात सुमारे ७० कोटी नोंदविलेले मतदार आहेत. आपला कार्यक्षम ‘निवडणूक आयोग’ या सर्व मतदारांचे मतदान एका कार्यकाळात घेऊ शकतो, मतदानातले सर्व संभाव्य गैरप्रकार न होतील, अशी काळजी घेऊन! जगातल्या प्रगत देशांतल्या लोकांना मोठे आश्चर्य वाटते, कारण त्यांनी आपल्या देशाविषयी बरेच गैरसमजूतीमधूनचे बोलणे ऐकलेले असते. मुळातच हा अवाढव्य व पराकोटीचा विविधता – सांस्कृतिक, भाषांची उद्योगांची, जमिनीच्या सुपीकतेची, त्यामुळे पिकांची, पर्यावरणाची, हवामानाची विविधता; असे असलेला देश कसा चालतो याचेच त्यांना आश्चर्य वाटत असते.

आर्थिक यश हे भाग्य व कर्तृत्व यावर अवलंबून असते या माझ्या मुद्द्यातील ‘भाग्य’ हे मोजता येत नसल्यामुळे ते विचारातच न घेता फक्त कर्तृत्वक्षेत्रातील अन्यायाबद्दलच बोलले पाहिजे असा सानेंचा मुख्य मुद्दा आहे. पण जे अचूकपणे मोजता येत नाही ते वास्तवात असत नाही, हे खरे नाही व भाग्याचा मोठा भाग निश्चितपणे मोजता येतो. भारतासारख्या कमालीच्या विषम समाजात तर ते अतिशय उघड आहे. भारतातील संपत्तीचे वाटप इतके कमालीचे विषम आहे की कोण कोणाच्या पोटी जन्मतो याने त्याच्या आर्थिक यशाची मर्यादा निश्चित होते, अपवाद असतातच; पण अपवादाने नियम सिद्ध होतो.

युक्तिवादात, बेमालूमपणे ‘ट्रॅक’ बदलणे व अर्धे सत्य अधोरेखित करून अर्धे अनुल्लेखित ठेवणे हे लेखातील दोष आहेत. समता म्हणजेच न्याय हे गृहीतकही विवाद्य आहे. ‘माझा पैसा’ म्हणणारे नवश्रीमंत हे यशात भाग्याचाही वाटा असतो याकडे दुर्लक्ष करणारे असतीलही परंतु या योगायोगाचा फायदा घेत मुरुगकरांनी ‘करदात्यांचा पैसा’ हा कळीचा मुद्दा ‘माझा पैसा’ या संकुचित मुद्द्यात रूपांतरित केला. विशेषतः अनुरंजनवादी राजकारण्यांनी सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेत आज जो टोकाचा बेजबाबदारपणा (व त्यातून अंतिमतः गरिबांचाच घात) चालविला आहे त्याला आवर घालण्यासाठी ‘करदाता’ या समूहाची (ज्यात भारतात गरीबही मोडतात) एक राजकीय ओळख उभी करण्याची गरज आहे.

न्याय्य समाज म्हणजे काय ?
[६ फेब्रुवारी २०१० ला मिलिंद मुरुगकरांनी लोकसत्तात ‘माझा पैसा आणि डावा आदर्शवाद’ नावाने काही मांडणी केली. १६ फेब्रुवारीला लोकसत्तातच राजीव सान्यांनी करदात्यांचा पैसा आणि भाग्याचे फेरवाटप या नावाने मुरुगकरांच्या मांडणीवर आक्षेप घेतले. त्यासोबत या आक्षेपांना उत्तर देताना मुरुगकरांचा न्याय्य समाजाची अढळ संकल्पना हा लेखही प्रकाशित झाला. या तिन्ही लेखांचा संपादित अंश खाली देत आहो.]
निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्ष देत असलेल्या सवंग आश्वासनांसंदर्भात बोलताना, माझा मित्र चिडून म्हणाला, ‘माझा पैसा (करांच्या स्वरूपातील) लोकांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी वापरला जात असेल तर माझी हरकत नाही.