अमेरिकेत सरकारने १८६० ते १९०० या काळात ५० कोटी एकर जमीन आठ कोटी शेतकऱ्यांना विकली असा एक उल्लेख आहे. (क्रिस्टफर डी. कुक : डायेट फॉर दी डेड प्लॅनेट). प्रत्यक्ष लागवडीखालील शेतजमीन ५० कोटी एकर किंवा थोडी कमी जास्त असावी. ट्रॅक्टर्सची संख्या १९११ ते १९२० या काळात चार हजारांवरून अडीच लाखांवर गेली.
भारतातील महत्त्वाच्या पिकांखाली २००३-०४ साली ३८ कोटी एकर जमीन होती. १९९९-२००४ या काळात दरवर्षी सरासरी २.३३ लाख ट्रॅक्टर्सची विक्री झाली होती. देशातील एकूण ट्रॅक्टर्स (वापरातील) संख्या भारत सरकारच्या २००४-०५ च्या वा नंतरच्या वार्षिक आर्थिक समीक्षेत दिलेली नाही. एक ट्रॅक्टर किमान दहा वर्षे काम देत असावा असे मानले तर २००३-०४ साली त्यांची संख्या सुमारे २० लाख असावी. म्हणजे जवळपास अमेरिकेला तोडीस तोड…
अमेरिकेतील एक किंवा फार तर दोन टक्के श्रमशक्ती ५० कोटी एकरात काम करते. म्हणजे यंत्रे चालवते, थोडे फार व्यवस्थापनही करते. भारतात ३८ कोटी एकरात देशाची ५४ किंवा ६६ टक्के श्रमशक्ती राबते आहे. ट्रॅक्टर्सची संख्या वाढली असली तर त्यांचा उपयोग मुख्य नांगरणीसाठी केला जातो. पेरणी, खुरपणी (निंदण), कापणी ह्यांसाठी यंत्रांचा वापर फारसा केला जात नाही. अलिकडे मळणी व फडकणे यासाठी डिझेलवर चालणारी छोटी-छोटी यंत्रे (थ्रेशर) वापरण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. ती यंत्रे मात्र बैलगाडीत घालूनच इकडे-तिकडे नेली जातात. मजुरीचे दर वाढल्याने व पाहिजे तेव्हा गरजेइतकी माणेस मिळत नसल्याने यंत्रे वापरण्याकडे कल वाढतो आहे. मात्र त्याला अंगभूत मर्यादा आहेत.
दर खातेदारामागे काही वर्षांपूर्वी अडीच-तीन एकर जमीन असायची ती आता पावणेदोन ते दीड एकरापर्यंत कमी झाली आहे. वहितीसाठीचे भूखंड लहानलहान असल्याने यंत्रांचा वापर फार करता येत नाही. पण मानवी व थोडेफार पशुश्रम वापरून केल्या जाणाऱ्या शेतीचे दर एकरी उत्पादन फार वाढवता येत नाही. त्यामुळे शेतीधंदा परवडणारा नाही. म्हणून अनेक (काही जणांचे म्हणणे ८०%) शेतकरी हा धंदा सोडून देऊ इच्छितात. त्यांनी आपल्या जमिनी कंपन्यांना खंडाने द्याव्यात व स्वतः अन्य उद्योग-व्यवसायाकडे वळावे असे श्री. शरद पवारांसारखे नेते सुचवत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येला पर्यायी उद्योगव्यवसायात सामावून घेणे, तेही अल्प कालावधीत, शक्य आहे काय, हा मोठा प्रश्न आहे. नवे उद्योग-व्यवसाय काढायला प्रचंड भांडवल लागते ही एक अडचण आहे. दुसरी, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची आहे ती त्या उद्योग-व्यवसायांच्या मालाला पुरेसे गिहाईक मिळण्याची. भारतातील ७३% लोकांचा रोजचा खर्च (म्हणजे कमाईसुद्धा) रु.२० पेक्षा कमी आहे असे अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने दाखवून दिले आहे. सगळी अर्थव्यवस्थाच या पातळीवर असेल तर विविध उद्योग-व्यवसाय झटपट वाढवून वरच्या पातळीवर नेणे दहा-वीस वर्षांत कितपत शक्य आहे ?
शेतीचे दर एकरी उत्पन्न वाढवायला यंत्रांचा वापर करणे हे किती प्रमाणात उपयोगी पडू शकते? पेरलेल्या बियाण्यांपैकी जास्तीत जास्त उगवले पाहिजे. एकेका रोपाला जास्तीत जास्त दाणे लागले पाहिजेत. हे झाले तर नंतरच्या प्रक्रियांसाठी यंत्रे वापरता येतील. बियाणे वाफणे व दाणे लागणे यांचे प्रमाण हे बियाणांची क्षमता व जमिनीची सुपीकता, खते व पाणी यांच्यावर अवलंबून आहे. त्याबाबत यंत्रांचा वापर कुठे होऊ शकतो? बियाण्यांची उगवणशक्ती व रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान वापरणे सुरू झाले आहे. बीटी कॉटन व आता तर बीटी वांगी आदी बियाणीही बाजारात आली आहेत. त्यांच्यासाठी रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचा वापर भरीव प्रमाणावर करावा लागतो. त्यामुळे उत्पादनखर्च फार वाढतो.
अर्थात महत्त्वाचा मुद्दा हा, की या प्रकाराने तयार होणाऱ्या वस्तूंचा वापर माणसांच्या आरोग्याला कितपत पोषक आहे? काही तज्ज्ञांचे मत आहे की त्या वस्तू आरोग्याला अपायकारक आहेत. शिवाय रासायनिक खताच्या सतत वापराने जमिनीचा पोत बिघडतो. काही काळाने ती नापीक बनते. म्हणजे मुळावरच आघात होय.
भारतीय शेतीला निविष्टांचा नीट पुरवठा होण्यात काही प्रमाणात धोरणांतील दोष व अर्धवटपणा ही कारणे आहेत, पण मुख्य कारण सुशिक्षित नोकरशाहीची बेफिकीर व उर्मट वागणूक हे आहे. शेतकऱ्याला गरजेनुसार कर्जपुरवठा करण्याबाबत बँक कर्मचारी उदासीन आहेत. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात तुच्छताभाव आहे. सरकार त्यांना मदत करते ते केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी. पण तो सगळा पैसा व खटाटोप वाया जाणारा आहे, देशाचे नुकसान करणारा आहे – असे ते (बहुतेकजण) मानतात. देश आमचा आहे, आणि आम्ही करतो त्यानेच देशाचे भले होणार आहे, असे त्यांच्यातल्या अनेकांना वाटते. जुन्या चातुर्वर्ण्यवादाचा व सरंजामशाहीचा त्यांच्या मनावर जबरदस्त पगडा आहे. महसुली यंत्रणा, पंचायत समिती, शेती खाते, सिंचन, महावितरण, बँका – या सर्व यंत्रणांचा कारभार ज्या नोकरशाहीमार्फत चालतो तिची मनोवृत्ती ही शेती उत्पादकता वाढवण्याच्या मार्गातील सर्वांत मोठी धोंड आहे.
याला पर्याय म्हणून काही जण खाजगीकरणाचा पुरस्कार करतात. पण या क्षेत्रात खाजगी उद्योजक कितपत उतरतील? त्यांना अल्प कालावधीत भरपूर नफा पाहिजे असतो. ज्या रस्त्यांवर हमखास भरपूर उत्पन्न मिळण्याची खात्री असते त्यांची कामे बीओटी तत्त्वावर घ्यायला खाजगी कंत्राटदार पुढे येतात. पण जोडरस्ते, किंवा गावच्या नळपाणीपुरवठा योजनांची कामे घ्यायला त्यांच्यातले कुणीच तयार नसते. म्हणून वरील निविष्टींचा पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा सार्वजनिक क्षेत्रात राबवणेच गरजेचे आहे. नोकरशाहीने शाळेत असताना ‘भारत माझा देश आहे, सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही घेतलेली प्रतिज्ञा आठवावी. असे वळण लावण्याचा प्रयत्न राजकीय कार्यकर्ते व शेतकयांच्या संघटना यांनी केला पाहिजे. दर एकरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी स्वतः डोळसपणे व मनःपूर्वक काम करायचे, आणि नोकरशाहीला कर्तव्यभावनेने काम करायला भाग पाडायचे – हे काम तरुण शेतकरी स्त्री-पुरुषांनी केले पाहिजे. भूखंड लहान असले तरी उत्पादकता वाढवण्याबाबत वरील दिशांनी प्रयत्न करायला भरपूर वाव आहे. आणि पूरक उद्योग-व्यवसाय आदी मार्गांनी आपले उत्पन्न वाढवणेही शक्य आहे. मात्र त्यासाठी त्याला स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गायीगुरे, शेळ्या बांधणे, कर्ज मिळवणे आदी शक्य होते.
विकासाचा दर वाढवायचा, चटकन अमेरिकेच्या बरोबरीला पोहोचायचे – हा हव्यास खरे तर निरर्थक आहे. हानिकारकही आहे. अमेरिकेनेच आपली जीवनशैली व अर्थव्यवस्थेची ठेवण बदलण्याची गरज आहे. वसुंधरेचे वाढते तापमान आटोक्यात ठेवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. प्राथमिक गरजा नीट भागाव्यात, उगीच नसत्या गोष्टींचा हव्यास धरायचा नाही, निसर्गाशी सुसंवाद साधून राहायचे, त्याने सुखही मिळते व समाधानही लाभते. अशी मानसिकता देशाच्या कारभाऱ्यांत असली पाहिजे. त्यांनी तसे वळण घ्यावे असे वातावरण ‘आम आदमी’ने संघटितपणे तयार केले पाहिजे.
मु.पो.आसू, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद-४१३ ५०२. (फोन : ०२७४७७-३५६८१)