भांडवलवादाचा सर्वांत जास्त स्वीकार केलेला देश म्हणजे अमेरिका (यूएसए), आणि भांडवल हाताळणाऱ्या कळीच्या संस्था म्हणजे बँका. अर्थातच पूर्णपणे अनियंत्रित बँकिंग व्यवस्था, हा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असेल, नाही का? नाही! इ.स. १७९१ मध्ये (अमेरिका स्वतंत्र झाल्यानंतर १५ वर्षांनी) अलेक्झंडर हॅमिल्टन या राष्ट्राध्यक्षाने बह्वशी सरकारी मालकीची बँक ऑफ द यूनायटेड स्टेट्स सुरू केली. ती १८११ मध्ये बंद केली गेली. इ.स. १८६४ मध्ये वित्तव्यवस्थेच्या नियंत्रणासाठी कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करन्सी हे पद घडवले गेले. इ.स. १९१३ मध्ये, महामंदीच्या (द ग्रेट डिप्रेशन) काळात अमेरिकन काँग्रेसने (लोकसभेने) बुडणाऱ्या बँकांच्या ठेवीदारांना संरक्षण देण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशन (FDIC) ही संस्था घडवली. इ.स. १९८४ मध्ये FDIC ने काँटिनेंटल इलिनॉय ह्या बँकेला दिवाळखोरीपासून वाचवले. ही तेव्हा अमेरिकेतील सातव्या क्रमांकाची बँक होती.
आज, इस २००९ मध्ये अर्थमंत्र्याने अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या नऊ बँकांना शासकीय अर्थसहाय्याच्या मोबदल्यात प्रिफरन्स शेअर्स (फायद्यावर अग्रहक्क असलेले समभाग) द्यायला लावले आहेत. आज अमेरिकेत बँक-राष्ट्रीयीकरणावर तात्विक चर्चा घडत नाही आहे – केवळ बँकिंग व्यवस्थेला आधार कसा द्यायचा, याची व्यवहारी चर्चा सुरू आहे. अर्थमंत्री मॉल्सनचा प्रयत्न आहे तो बुडत्या आणि तरत्या बँकांना सारखेच वागवत मदत करायची, म्हणजे कोणावर दिवाळखोरीचा शिक्का बसणार नाही. प्रिफरन्स शेअर्स घेतल्याने करदात्यांना उत्पन्न मिळेल, पण बँकांचे नियंत्रण शब्दकारी होणार नाही. [थोडक्यात म्हणजे, जुजबी फायदा सरकारचा (करदात्यांचा!) पण तोटा भरून काढणे मात्र पूर्णपणे सरकारचेच! त्यातही बुडत नसलेल्या बँकांना घबाड मिळणार, हे वेगळेच ! जस्टिन फॉक्सच्या नॅशनलाईज्ड नॉन्सेन्स या टाईम नियकालिकाच्या ९ मार्च २००९ च्या अंकातील लेखातून – सं.]