पेटंटशाही व आपण हे डॉ. सुनीती धारवाडकरांचे पुस्तक समीक्षणासाठी म्हणून जेव्हा मिळाले तेव्हा त्याचे आकर्षक व समर्पक मुखपृष्ठ व समर्पण-पत्रिका ह्यांनी प्रथमदर्शनीच लक्ष वेधून घेतले. नावावरून असे वाटले की ह्यात पेटंटबद्दल सविस्तर माहिती मिळेल परंतु ‘शाही’ ह्या शब्दाचे महत्त्व पुस्तक वाचायला लागल्यावर लक्षात आले. ह्या पुस्तकाचे कंसातील (शेती व जीवनाची कोंडी) हे सहशीर्षकही सयुक्तिक आहे.
हे पूर्ण पुस्तकच माहितीपूर्ण आहे, ज्ञानवर्धक व चिंतनीय (म्हणजे काळजी करायला लावणारे) आहे. परंतु सर्व पुस्तक ललित-लेखनासारखे एका बैठकीत वाचून होत नाही. ते अर्थातच पुस्तकातील मजकूर ओघवता नाही म्हणून नव्हे तर ते वाचकाला बऱ्याच गोष्टींची माहिती देणारे आहे म्हणून. पुस्तक संपल्यावर वाचकाला वाटायला लागते ‘आपण’ जागतिक अर्थव्यवस्थेत खरोखरच सर्व बाजूंनी पिचले जाणार आहोत व ‘आपण’ अतिशय मोठ्या कायद्याच्या कचाट्यात भरडले जाणार आहोत-जात आहोत-थोडक्यात काय तर आपली शेतीव्यवस्था सर्व बाजारपेठा, जैविक विविधता सर्व सर्व पेटंटशाहीमुळे नष्ट होणार की काय अशी साधार भीती वाटायला लागते.
ही लेखिकेची भीती अभ्यासातून व्यक्त होत असल्याने चुकीची नाही. सत्य परिस्थिती गांभीर्याने नाही घेतली तर ‘आपण’ आर्थिक गुलामगिरीत नक्कीच जाऊ. गॅट, पेटंट्स्, जागतिकीकरण इत्यादींचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की महायुद्धानंतरच्या भीषण परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी म्हणून काही युरोपियन राष्ट्रांनी एकत्रित येऊन अंतर्गत जकात (कस्टम) व्यवस्था रद्द केली व मालाची आयातनिर्यात खुली केली. युरोपातील भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर ह्या खुल्या धोरणाचे महत्त्व सहज लक्षात येते. झाले काय की ही खुली अर्थव्यवस्था फायदेशीर आहे असे इतर राष्ट्रांनाही वाटू लागले व हळूहळू इतर राष्ट्रे ह्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वागत करू लागली. त्यातून जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. भारतही त्यात सामील झाला. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे कलम होते आपल्या व परदेशी व्यापारमालाला सारखाच न्याय देणे. ट्रीप्स हा त्याचाच एक अविभाज्य भाग आहे.
अर्थात भारतीय राजकारणी मंडळी ह्या सर्वांचे सर्वसामान्य जनतेवर, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर, दूरगामी परिणाम काय होतील ह्याचा विचार कशाला करतील? आपले राज्य पाच वर्षे, त्यामुळे आपण फक्त पंचवार्षिक योजनेपुरता विचार करणारे, पुढचे पुढे – हे आपले राजकीय धोरण. ‘आपण’ तरी काय करतो – रोजचे हातावरचे पोट अशी मानसिकता, त्यामुळे वेळ येईल, झळ लागेल व सोय असेल तर परिस्थितीचा विचार करणारे व तेवढ्यापुरते ओरडणारे! त्यामुळे फार झळ बसली तर दंगेधोपे करून दुसऱ्याला मारतो नाहीतर आत्महत्या करतो. त्यामुळे गॅट, ट्रीप्स, पेटंटस, हा आपला प्रांत नव्हे, असे वाटून सामाजिक संघटनाही बेसावध राहिल्या.
‘आपण’ आता जागे झालो त्यावेळी परिस्थिती गंभीर बनली. हेच गांभीर्य लेखिकेने उदाहरणासहित उकलून दाखविले आहे. परंतु बहुधा वाचक ‘अशी आहे का पेटंटशाही. खूपच विचित्र आहे हो हे सर्व’ अशी चर्चा करतील. फक्त चर्चा.
ह्या पुस्तकातील सर्व प्रकरणे बौद्धिक संपदेच्या व विशेषतः २००५ नंतर बदललेल्या पेटंट अॅक्टवर आधारित आहेत. १९७० ते २००५ ह्या कालावधीत भारतातील पेटंट अॅक्ट हा भारतीय कंपन्याच्या विकासासाठी उपयुक्त होता. परंतु संशोधनासाठी खास उपयुक्त नव्हता असे आता देशी औषधी कंपन्याच्या अतिशय कमी विकसित झालेल्या रिसर्च व डेव्हलपमेंट विभागाच्या (R & D) स्थितीवरून दिसून येते. मी औषधिशास्त्रात काम करत असल्याने सांगू शकते की आपली संशोधनशाखा फक्त डिग्री मिळवण्यासाठी काम करते, गेल्या शतकात भारतातून संशोधन करून विकसित झालेल्या नवीन औषधांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीही नाही किंबहुना मला तर उदाहरण देण्याइतकीही नावे आठवत नाहीत. औषधे स्वस्त मिळावी म्हणून ती ‘आपण’ संशोधनातून मिळवली आहेत असे नाही.
एक नवीन औषध – मी रसायनशास्त्रानुसार नवीन म्हणतेय – बाजारात येण्यापूर्वी कमीत कमी १०,००० संयुगे तयार होतात व त्यासाठी किमान २० वर्षे लागतात व त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. हा सर्व खटाटोप कोण कशासाठी करेल ?
तरीसुद्धा नवीन पेटंट अॅक्ट २००५ मध्ये भारतामध्ये औषधांचे – फक्त नवीन औषधांचे – प्रॉडक्ट व प्रोसेस पेटंट मिळते. अजूनही पेटंटमध्ये दोन भाग आहेत. एक प्रोसेस पेटंट व दुसरे प्रॉडक्ट पेटंट.
कोणत्याही प्रकारच्या उपयोगासाठी – औषधोपचार पद्धतीसाठी, उपचारासाठी – लाईफ फॉर्मसाठी – म्हणजे झाडांच्या नवीन जाती, सूक्ष्मजीव, जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित प्रजाती ह्यासाठी भारतात प्रॉडक्ट पेटंट मिळत नाही. पूर्वीप्रमाणेच १९७० च्या अॅक्टप्रमाणे फक्त प्रोसेस पेटंट मिळते. ही गोष्ट ‘आपल्या’साठी नक्कीच समाधााची आहे. तसेच जुन्या औषधांच्या नवीन वापरासाठी, केवळ दोन औषधे एकत्र केली म्हणून – जशी अॅस्परिन व इबुप्रोफेन. जे निरर्थक आहे – अशासाठी प्रॉडक्ट पेटंट नियमानुसार मिळत नाही. जुनी औषधे एकत्रित केल्यावर त्याचा उपयोग अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगला म्हणजे स्वतंत्र औषधांपेक्षा खूप चांगला – ज्याला सिनर्जी म्हणतात असा दाखवावा लागतो. हे इतके सोपे नाही. ह्यामध्ये दुसरा धोका हा आहे की ही औषधे वेगवेगळी बाजारात उपलब्ध असल्याने डॉक्टर्स दोन्ही वेगवेगळी प्रिस्क्राईब करू शकतात. जागतिक आरोग्य संघटना (थकज) ही अशा ‘एव्हरग्रीन’ पेटंटच्या विरोधात आहे.
जेनरिक औषधांचे पेटंट मिळत नाही व बँड नेम्स हे फक्त ट्रेडनेम्सखाली संरक्षित केले जातात. ते म्हणजे पेटंट नव्हे तर बौद्धिक संपदेचा दुसरा प्रकार आहे. लेखिकेने जैवतंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या कृषिक्षेत्रातील खाद्यपदार्थाच्या प्रजातीसाठी व्यक्त केलेली भीती अगदी सार्थ आहे. हे खाद्यपदार्थ मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यावर त्याचे ‘आपल्या’ शरीरावर काय परिणाम होतील हे सांगणे कठीण आहे. त्यासाठी अशा खाद्यपदार्थासाठी उदा. तांदूळ, भाज्या, वगैरेसाठीही औषधांप्रमाणे प्राण्यांवर प्रयोगशाळेत शास्त्रीय संशोधन करावे व त्याची सुरक्षितता ठरवावी ह्यासाठी संशोधक काम करत आहेत.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखादे प्रॉडक्ट अमेरिकेने किंवा दुसऱ्या कोणत्याही देशात पेटंटेड असेल तर ते भारतातही ‘पेटंटखाली’ येत नाही. म्हणजे पेटंट हे ‘जागतिक’ नसते. त्या त्या देशापुरते मर्यादित असते. प्रत्येक देशात स्वतंत्र पेटंट त्या देशाच्या कायद्यानुसार घ्यावे लागते. ह्याचा फायदा कृषिक्षेत्राला नक्कीच होईल. उदा. अमेरिकेत एखाद्या कंपनीने जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित बियाणांचे पेटंट घेतले – तेथे प्रॉडक्ट पेटंट मिळेल – तर भारतात त्याच बियाण्याला फक्त प्रोसेस पेटंट मिळेल, २००५ च्या सुधारित अॅक्टनुसारही – प्रॉडक्ट पेटंट नाही. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर अशा बियाण्यांच्या वापरासाठी कंपनी कायद्यानुसार कारवाई करू शकणार नाही. अर्थात राजकीय दबाव आणून खूप काही होईल. पण पेटंटमध्ये अशी तरतूद खरे तर नाही.
हे सर्व लिहिण्यामागे पेटंटशाही व आपण ह्या पुस्तकाचे अवमूल्यन करण्याचा हेतू नाही. परंतु हे फक्त ललित लेखन नाही तर आजची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, जागतिक परिस्थितीचे वर्णन आहे. अश्या परिस्थितीला नेहमी दोन बाजू असतात, व परिस्थिती टाळता येत नाही. त्यामुळे परिस्थितीचा एकांगी विचार न करता डोळस विचार करावा हा हेतू त्यामागे आहे. कोण बरोबर कोण चूक हे करण्यापेक्षा पुढच्या गोष्टी आपल्या फायद्यासाठी कशा प्रकारे वापरता येतील हा विचार करावा. आजच्या जागतिक आर्थिक मंदीमध्ये भारतीय स्थानिक बाजारपेठ कोलमडली नाही हे विकसित देशातील तज्ज्ञमंडळीही मान्य करताहेत.
एका महत्त्वाच्या विषयावर लेखन करून ते प्रकाशित केल्याबद्दल लेखिका, प्रकाशकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. पुस्तक वाचायचे धाडस जरूर करावे.
भ्रमणध्वनी ९२२६१३९४३९