डार्विन आणि शेती

जागतिक इतिहासात – विशेषतः युरोपच्या संदर्भात – एकोणिसावे शतक हे एका मोठ्या मन्वंतराचे आणि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रांत दूरगामी परिणाम घडवून आणणारे राहिले आहे. वैज्ञानिक प्रगती, औद्योगिक क्रांतीचा प्रसार, भांडवलशाहीचा पगडा व लोकशाहीचा उद्गम ही या कालखंडाची वैशिष्ट्ये होत.

एकोणविसाव्या शतकातील विज्ञानाचा जेवढा व्यापक परिणाम समाजजीवनावर झाला, तेवढा याआधीच्या काळात झाला नव्हता. या काळात विज्ञान सर्वव्यापी झाले. सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये असा कोणताही प्रश्न नाही की जो विज्ञानाने सोडविता येणार नाही, असा समज पसरला. विज्ञानावरील या आगळ्यावेगळ्या भक्तिभावामुळे त्या काळातील विज्ञानाला एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा चार्ल्स डार्विनचे सजीवांच्या उत्क्रांतीविषयीचे संशोधन पुढे आले व त्यामुळे जरी बायबलआधारित सजीवांच्या निर्मितीच्या पारंपारिक संकल्पनेला मोठा हादरा बसला तरी सोळाव्या शतकातील कोपर्निकस आणि गॅलिलिओ यांचा धर्ममार्तंडांनी व चर्चच्या सत्तेने जसा छळ केला तसा त्रास डार्विनच्या वाट्याला आला नाही. तत्कालीन समाजातील नवविचारवादी गट डार्विनच्या पाठीशी उभा राहिला.

डार्विनच्या सिद्धान्तामुळे जीवशास्त्राला भक्कम आधार मिळाला व या क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांचा आत्मविश्वास दुणावला. माणूस हा निसर्गातील इतर प्राणिमात्रांशी जोडलेला आहे या संकल्पनेला भक्कम शास्त्रीय आधार मिळाला व एक नवा मानवतावाद उदयास आला. ही जशी सकारात्मक बाजू, तशी डार्विनच्या सिद्धान्ताच्या सामाजिक परिणामांची ऋणात्मक बाजूदेखील आहे. बलाढ्य तो जेता या विचाराच्या आधारे समाजातील बलशाली व्यक्तिसमूहांच्या वागणुकीला एकप्रकारे नैतिक अधिष्ठानच प्राप्त झाले. अशाच प्रकारे युद्धखोरीलादेखील बळ मिळाले. डार्विनच्या सिद्धान्ताचा चुकीचा अर्थ लावण्याच्या परिणामाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वंशवादाला/रंगभेदाला मिळालेले नैतिक अधिष्ठान. या विचाराची परिणती म्हणजे विसाव्या शतकात जर्मनीमध्ये नाझींनी मांडलेला उच्छाद, लाखो ज्यू नागरिकांचे घेतलेले बळी आणि वंशवादापोटी दक्षिण आफ्रिकेतील काळ्या लोकांचा झालेला छळ. या विषारी विचारधारेचे रोगट पडसाद आपल्या देशातही सवर्णांच्या वर्गश्रेष्ठत्वाच्या भावनेत व रक्तशुद्धीच्या कल्पनेत दिसून येतात.

डार्विनच्या सिद्धान्ताचा चुकीचा अर्थ लावून बळी तो कान पिळी या प्रमेयाच्या आधाराने निसर्गावर मात करण्यासाठी विज्ञानाला दावणीला बांधल्यामुळे गेल्या दीडशे वर्षांत जागतिक स्तरावर शेतीची काय दुरवस्था झाली याचा आपण आता आढावा घेणार आहोत. एकूणच अन्नव्यवस्थेचा आपण अन्नोत्पादनव्यवस्था, अन्ननियंत्रण व बाजारव्यवस्थापन, आणि अन्नसुरक्षा अशा तीन अंगांनी विचार करणार आहोत.

अन्नोत्पादन व्यवस्थाः शेतीची सुरुवात म्हणजे एकप्रकारे जंगलांच्या हासाचीही सुरुवात. कारण जंगलातील झाडझाडोरा साफ करूनच शेतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शेती हे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून जंगलावरील अतिक्रमणाद्वारे ही प्रक्रिया आजतागायत सुरूच आहे. परंतु गेल्या दहा हजार वर्षांच्या शेतीइतिहासात शेतीसाठी आधुनिक काळात झाली एवढी निसर्ग-संसाधनांची वारेमाप उधळपट्टी कधीच झालेली नव्हती. परंपरागत शेतीपद्धतीमध्ये निसर्गव्यवस्थेला समजून घेत निसर्गाला हानी पोचणार नाही अशी काळजी घेण्याचा व निसर्गाच्या धारणाशक्तीवर (carrying capacity) मात होणार नाही याप्रकारेच निसर्गसंसाधनांचा वापर करण्याचा सुजाणपणा होता. या शहाणपणामुळेच शेती-व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या विपुल अन्ननिर्मितीचा परिपाक लोकसंख्येतील वाढीच्या रूपात होऊ लागला तरी निसर्गसंतुलनाला फार मोठ्या प्रमाणात धक्का लागला नाही. ज्या ठिकाणी हे भान हरवले त्या जागी मात्र याची परिणती ती ती समाजसंस्कृती नष्ट होण्यात झाली.

परंपरागत शेतीः परंपरागत शेतीमध्ये ती केवळ अन्ननिर्मितीचे साधन नसून निसर्गव्यवस्थेचाच एक भाग आहे हे भान होते. त्यामुळे शेतीमध्ये जैवविविधतेला खूप महत्त्व होते. ही विविधता केवळ वेगवेगळ्या पिकांपुरती मर्यादित नसून शेताभोवतीचा झाडझाडोरा, जमिनीवरील व जमिनीखालील जीव, गुरे, इतर पशुपक्षी अशी सर्वसमावेशक होती. या विविधतेच्या एकत्रित परिणामांतून जमिनीचे स्वास्थ्य (health of soil), पोषण, कीडनियंत्रण, मृदजल व्यवस्थापन, शेतीवर आधारित पशू, शेतकरी व मजूर यांचे पोषण अशा विविध घटकांची काळजी घेतली जात होती. प्रत्येक प्रदेशातील हवामान वेगवेगळे असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर शेतीपद्धतीही त्या परिस्थितीशी सुसंगत अशी होती. ह्यामुळे ही शेतीपद्धती एकसुरी नसून त्यात विविधता होती. डार्विनच्या निसर्गनिवडीच्या सूत्राप्रमाणे स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेणारी परिव्यवस्था (ecosystem) निसर्ग निवडतो. त्याचाच आधार घेऊन मानवाने स्थानिक परिस्थितींशी अनुकूल अश्या विविध प्रकारच्या कृषिपरिव्यवस्था (agro-ecosystemes) उभ्या केल्यात. या विविध कृषिपरिव्यवस्था निसर्गानुकूल असल्यामुळे त्यांत जमिनीचा पोत टिकून राहण्याच्या व अन्नोत्पादनाच्या बाबतीत चिरंतनता/शाश्वतता (sustainability) आणि स्थिरता (stability) होती.

डार्विनच्या सिद्धान्तानुसार एखाद्या प्रजातीमधील जीवांची विविधता जेवढी जास्त तेवढाच निसर्गनिवडीला वाव जास्त. त्यामुळे नव्या जाती/उपजातींची (varieties/land races) व प्रजातींच्या निर्मितीचीही शक्यता जास्त. आपल्या भारतात एकट्या भाताच्या जवळपास एक लाखाच्यावर जाती असाव्यात असा अंदाज आहे. लहानलहान खेड्यांमधून पिकांच्या अनेक जातींची लागवड होत होती. काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा लेखा गावात शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना प्रस्तुत लेखकास शेतकरी अजूनही भाताच्या जवळपास ९-१० प्रकारच्या जातींची लागवड करतात असे आढळून आले. हलक्या जमिनीवर येणाऱ्या, भारी जमिनीवर येणाऱ्या, कमी पावसावर तग धरू शकणाऱ्या, जास्त पावसाचा मारा सहन करणाऱ्या, किडींना व्यवस्थित प्रतिकार करणाऱ्या, चांगले उत्पादन देणाऱ्या, चवीला उत्तम, सुगंधी अशा विविध गुणांनुसार जातिप्रकारही वेगवेगळे होते. अशा विविध प्रकारच्या जातींच्या लागवडीतून अन्नसुरक्षाही साधली जात होती. कारण निसर्गलहरीनुसार पाऊसपाणी कमीजास्त झाले तरी कोणते ना कोणते पीक हाती येईल, हा विश्वास होता. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथील आदिवासींच्या शेतीपद्धतींचा अभ्यास करतानाही प्रस्तुत लेखकास पिकांची बहुविविधता आढळून आली. येथे शेताच्या एकाच तुकड्यात अनेक प्रकारची पिके वेगवेगळ्या रांगांत लावली जातात तर एकाच रांगेत विविध पिकेही लावली जातात. यात कोदो, कुटकी यांसारख्या भरकड धान्यांचा (coarse grains), तसेच विविध कडधान्यांचाही अंतर्भाव असतो. डार्विनच्या सिद्धान्तात प्रतिपादित केलेली निसर्गाद्वारे सुयोग्य निवडीची कल्पना केवळ निरीक्षणातून नीट समजून घेत परंपरागत शेतकरी जास्त उत्पादन देणाऱ्या, जास्त वैरण देणाऱ्या, रोगाचा व दुष्काळाचा चांगला प्रतिकार करू शकणाऱ्या, चांगल्या चवीच्या, औषधी मूल्यांच्या यांसारख्या विविध गुणांनी युक्त अशा पिकांच्या जातींची निवड करून त्याचे जतन करून ठेवू लागला व हा मोलाचा ठेवा पुढील पिढीपर्यंत पोचवू लागला. आधुनिक शेतीपद्धतीचे आक्रमण होईपर्यंत असा पिढ्यानुपिढ्या संकलित बियाण्याचा वारसा जगभर जतन करून ठेवला जात होता. या बीजसंरक्षणाच्या कार्यात स्त्री-शेतकऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. आता मात्र हा परंपरागत वारसा हरवला आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना एकट्या विदर्भात ज्वारीच्या जवळपास १४ जाती प्रचलित होत्या, अशी माहिती आमच्या अभ्यासचमूला मिळाली. वाणी च्या ज्वारीच्या चवीचे वर्णन करून ती हरविल्याची हळहळ म्हाताऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना जाणवून गेली.

परंपरागत शेतीपद्धती हे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नव्हते, अथवा अन्ननिर्मितीची प्रक्रिया नव्हती. तो एक जीवनाधार (विशष श्रळषश) होता. त्या काळचे समाजजीवन कृषिसंस्कृतीत (agriculture) परिष्कृत झाले. आपल्या सण-उत्सवातून, रीतिरिवाजांतून त्याचे प्रतिबिंब दिसते. निसर्गाचा आधार व प्राणिमात्रावरील, वृक्षवल्लींवरील प्रेम हा त्या संस्कृतीचा स्थायीभाव होता. मानव माकडसदृश प्राण्यापासून निर्माण झाला आहे व अशाप्रकारे मागे जाता जाता त्याचे सेंद्रिय नाते सर्व प्राणिमात्रांशी जोडले गेले आहे असे जेव्हा डार्विन दाखवून देतो तेव्हा परंपरागत कृषिप्रधान समाजव्यवस्थेमध्ये हा भाव अप्रत्यक्षरीत्या स्वीकारला गेला होता असे लक्षात येते.

या परंपरागत शेतीपद्धतीची उत्पादकता कमी होती का? तसे आज भासविले जाते. डॉ. धर्मपाल या इतिहासकाराने सायन्स अँण्ड टेक्नॉलॉजी इन इंडिया इन एटीन्थ सेन्चुरी या ग्रंथात भारतातील दक्षिणेकडील चंगलेपेट जिल्ह्यात ब्रिटिश सिव्हिल एंजिनीअर बर्नार्ड याने १७६२ ते १७६५ या काळात हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालानुसार ८०० गावांतील जवळपास २५,००० शेतकरी कुटुंबांच्या १५,८२१ हेक्टर एवढ्या विस्तृत क्षेत्रावरील भाताची सरासरी उत्पादकता ३०.२० क्विंटल प्रतिहेक्टर होती. यांपैकी १३० गावांतील ६,६९८ हेक्टरवरील भातउत्पादकता ६५.८० क्विंटल प्रतिहेक्टर तर १८ गावांतील २४.५५ हेक्टरवरील उत्पादकता अतिशय जास्त म्हणजे ७३.४० क्विंटल प्रतिहेक्टर एवढी होती. आजच्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेल्या काळातही एवढी उत्पादकता क्वचितच आढळते. डॉ. धर्मपालांच्या प्रतिपादनानुसार १९०३ साली अलाहाबाद जिल्ह्यातील गव्हाची उत्पादकता ६० क्विंटल प्रतिहेक्टर एवढी होती. परंपरागत शेतीपद्धतीतील सेंद्रिय खतांचा/पदार्थांचा पर्याप्त वापर करून टिकविलेली शेतीची सुपीकता, गावातील जंगल व शेतीचे परस्पर नाते (गावातील गुरे परिसरातल्या रानात चरून शेण-मूत शेतीला उपलब्ध करून द्यायची), गावातील तलावांची गावकऱ्यांनी मिळून राखलेली निगा व त्यातील पाण्याचा शेतीसाठी आळीपाळीने वापर, ही सारी कारणे पारंपरिक शेतीमधील अशी नोंद घेण्याजोग्या उत्पादनामागे होती. भारत ब्रिटिश अंमलाखाली आल्यानंतर मात्र गावाचा जंगलावरील अधिकार काढून टाकण्यात आला, शेतीवरील साऱ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, तसेच अन्नधान्याऐवजी भुईमूग, कापूस, ऊस यासारख्या नगदी पिकांवर भर देण्यात आला. याचा विपरीत परिणाम शेतीची उत्पादकता व अन्नधान्याचे उत्पादन घटण्यात झाला. हरितक्रांतीच्या काळात प्रतिहेक्टरी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी जास्त उत्पादन देणाऱ्या, विशेष संशोधनाने विकसित केलेल्या उन्नत जातींचा वापर करण्यात आला. परंतु आपल्याकडील पिकांच्या जैवविविधतेचा विचार करता काही पारंपरिक जातीदेखील भरपूर उत्पादन देणाऱ्या होत्या. कटक येथील भारतीय भात संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. रिकारिया यांनी भारतातील भाताच्या जवळपास वीस हजार जातींचा संग्रह केला होता. त्यांपैकी काही जातींचे उत्पादन ३७ ते ४७ क्विंटल प्रतिहेक्टर होते असा उल्लेख डॉ. वंदना शिवा यांनी लिहिलेल्या व्हॉयोलेन्स ऑफ ग्रीन रिव्होल्युशन या पुस्तकात आला आहे. आधुनिक शेतीपद्धतीतील उत्पादकता ही एकल पीकपद्धती वरून (monocroping) काढली जाते. याउलट पारंपरिक शेतीमध्ये मिश्रपीकपद्धतीचा (mixed croping) वापर होत होता, ज्यात एकाच वेळी अनेक पिकांची सोबत लागवड केली जाते. त्यामुळे दोन शेतीपद्धतीतील उत्पादकतेची तुलना करताना मिश्रपीकपद्धतीमधील एकूण संचयी उत्पादकता (cumulative productivity) एकल पीकपद्धतीपेक्षा निश्चितच जास्त येईल. पीक उत्पादनाचा विचार करताना दुर्दैवाने या मुद्द्याचा विचार केला जात नाही.

आधुनिक शेतीः आधुनिक शेती कारखानदारी शेतीच्या (industrial agriculture) स्वरूपात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली. इंग्लंडमध्ये कारखानदारी व व्यापार-उदीमाच्या वाढीमुळे नवश्रीमंत वर्गाच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागला. या वर्गाने ग्रामीण भागातील शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणावर विकत घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे छोटे छोटे शेतकरी देशोधडीला लागले, तर लहान शेतजमिनीचे तुकडे जोडून मोठमोठ्या आकाराच्या जमिनींचे नवे शेतमालक तयार झाले. जमिनीचा आकार वाढल्यामुळे जमीन कसण्यासाठी मानवी अथवा पशुश्रमाऐवजी यांत्रिकीकरणाची गरज भासू लागली. हीच परिस्थिती अमेरिका, कॅनडा किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या नव्या वसाहतीतील देशांमध्ये मोठ्या आकाराच्या शेतजमिनीच्या बाबतीतही होती. या कारणाने ट्रॅक्टर्स, हार्वेस्टर्स यांसारख्या अजस्र यंत्राद्वारे शेती होऊ लागली. परंतु याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात मातीची धूप होण्यात होऊ लागला. शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे व रासायनिक शेतीपद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केल्यामुळे जगभर भूक्षरणाचा प्रश्न भेडसावतो आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत जगातील लागवडीखालील जमिनींपैकी जवळपास एक तृतीयांश जमिनीवरील मातीचा सुपीक थर कायमचा नष्ट झाला आहे. या मृदक्षरणाचा दर वर्षाला एक कोटी हेक्टर एवढा आहे. मातीची धूप अशीच सुरू राहिल्यास येत्या बारातेरा वर्षांत जागतिक अन्नोत्पादनात जवळपास वीस टक्के घट येईल असा अंदाज आहे.

दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत कारखान्यात निर्माण होणाऱ्या नत्रयुक्त रसायनांचा वापर युद्धात उपयोगांत येणारी स्फोटके तयार करण्यासाठी होत होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर या मोठ्या प्रमाणावर तयार होणाऱ्या नत्रयुक्त रसायनांचे काय करावे हा प्रश्न होता. नेमक्या या काळात महायुद्धामुळे युरोपातील शेती संपूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाली होती, त्यामुळेच अशा नत्रयुक्त रसायनांचा वापर शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी होऊ शकतो असा नवा पर्याय समोर आला. याआधी लीबिग नावाच्या रसायनशास्त्रज्ञाने वनस्पतींच्या वाढीसाठी विशिष्ट प्रकारच्या मूलद्रव्यांची गरज असते व ती गरज रसायनांद्वारे पुरवून वनस्पतींची योग्य वाढ साधली जाऊ शकते हे प्रयोगांद्वारे सिद्ध केले होते. त्यामुळे नत्रयुक्त रसायनांसोबतच स्फुरदयुक्त (phosphorus) व पलाशयुक्त (potassium) रासायनिक खतांचा वापर शेतीमध्ये होऊ लागला. पुढे रासायनिक खतांवर वाढविलेली पिके किडींना सहज बळी पडणारी असतात हे लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे किडींवर नियंत्रण करण्यासाठी कीडनियंत्रक रसायनांचा वापर होऊ लागला. याप्रकारे रासायनिक शेतीला सुरुवात झाली. यानंतर एका पिकाच्या वेगवेगळ्या जातींमधील उपयुक्त गुण एकत्र आणून संकरित बियाणे (hybrid seeds) तयार करण्याचे तंत्र (hybridization) गवसले व जास्त उत्पादन देणाऱ्या संकरित बियाणांचा वापर हा रासायनिक शेतीचा अविभाज्य भाग झाला. परंतु अशा बियाणांच्या वापरामुळे शेतीची मिश्रपीकपद्धतीकडून (Tळशव लीळिपस) एकलपीकपद्धतीकडे (monocropping) वाटचाल झाली. शेतीचे हे नवे तंत्रज्ञान पाण्याला प्रतिसाद देणारे होते म्हणून ओलिताच्या शेतीतच (irrigated land) ते यशस्वी झाले. मागील शतकाच्या उत्तरार्धात ते विकसित देशांकडून विकसनशील देशांमध्ये हरितक्रांती च्या नावाने पसरले व चांगले रूजले. जागतिक स्तरावर १९५० ते १९९० या काळात अन्नधान्याचे उत्पादन प्रतिहेक्टरी २.५ पट वाढले, अन्नपिकाखालील सिंचनक्षेत्रात, २.७ पट वाढ झाली आणि रासायनिक खतांचा वापर १० पटींपेक्षा जास्त वाढला. बाह्य निविष्टांचा जास्त वापर करणाऱ्या (high external inputs) या कारखानदारीआधारित तंत्रज्ञानामुळे अमेरिका, कॅनडा, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यासारख्या विकसित देशांमधील व काही प्रमाणात मेक्सिको, ब्राझील व भारतासारख्या विकसनशील देशांमधील शेतीमध्ये क्रांतिकारी बदल घडून आला. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनामुळे या देशांतील अन्नधान्योत्पादनात खचितच प्रचंड वाढ झाली. परंतु त्यासाठी फार मोठी किंमत सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय हानीच्या स्वरूपात मोजावी लागली.

निसर्गातील परिव्यवस्थेत अनेकविध जीवांचे परस्परावलंबी साहचर्य असते व अशा व्यवस्था रचनेच्या अंगाने क्लिष्ट (complex) असतात. पण त्यामुळे अशा जैवविविधतेने नटलेल्या परिव्यवस्था स्थायी व स्थिर असतात. अशा व्यवस्थेमधील एकूण उत्पादनपातळीला जैविक मर्यादा असते. या व्यवस्थेत एकूण सर्व जैविक व अजैविक घटकांचे विशेष प्रकारचे संतुलन असते जे पोषकतत्त्वांच्या रोगकिडींवरील नियंत्रणाच्या व जलसाठ्याच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनातून दिसून येते. आताच्या जास्त बाह्य साधनाधारित, अतिशय कमी जैवविविधता असलेल्या व महत्तम उत्पादनाच्याच प्रमुख उद्देशाने विकसित केलेल्या सरल रचनेच्या (simplified) आधुनिक शेतीमध्ये, जैविक मर्यादांवर मानवी बुद्धीने मात करता येईल या विचाराचे प्रतिबिंब आढळते. त्यामुळे मानवी बुद्धीपलीकडील काही दुष्परिणाम आताशा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येऊ लागले आहेत.

रासायनिक खतांच्या अतोनात वापरामुळे जमिनीची सुपीकता नैसर्गिकरीत्या टिकवून ठेवणाऱ्या जमिनीखालील जीवजंतूंचा नाश होतो, जमिनीची जलधारण क्षमता व वायूवहनक्षमता कमी झाल्यामुळे ती टणक (compact) होते व त्यामुळे ती जास्त व सततच्या सिंचनामुळे क्षारीय व पुढे नापीक होते. अशी जमीन सिंचनासाठी जास्त पाण्याची मागणी करते. मातीच्या कणांना धरून ठेवणाऱ्या जीवांचा नाश झाल्यामुळे जमिनीची धूप वाढते. पिकासाठी दिलेली नत्रयुक्त खते पाण्यात विरघळून त्यांपैकी काही भाग जमिनीखालून विहिरी, नाले, नदी, तलाव यांसारख्या जलस्रोतात साठतात व त्यांत शेवाळासारख्या जलवनस्पतींची भरपूर वाढ होऊन ते पाणी पिण्यायोग्य राहत नाही. पाण्यात विरघळलेले नत्र हे नायट्राईट्स व नायट्रेटस् स्वरूपात असल्यामुळे या नत्रसंयुगांचे पाण्यातील प्रमाण विशिष्ट मर्यादेपलिकडे वाढले की असे पाणी पिण्याने विविध प्रकारचे शारीरिक विकार उद्भवतात. आधुनिक शेतीचा स्वीकार केलेल्या बऱ्याच देशांमध्ये ते धोक्याच्या मर्यादेपलीकडे गेलेले आहेत. विषारी कीटकनाशके व तणनाशके अन्नसाखळीत शिरून मासे, पशु, पक्षी व मानव अशा सर्व प्राणिमात्रांचे जीवितच धोक्यात आले आहे. आपल्या देशात पंजाब हा प्रांत हरितक्रांतीच्या सुवर्णकाळात पूर्ण भारताला गहू पुरविणारे आगर म्हणून नावाजलेला होता. आज त्याच पंजाबमधील खेड्यापाड्यांतील पिण्याचे पाणी कृषिरसायनांनी (agrochemicals) दूषित झाल्यामुळे लोक नानाविध रोग व कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराने पीडित आहेत. किंबहुना गावागावांमधून कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढल्यामुळे पंजाब आता कॅन्सर प्रांत म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार जगात दरवर्षी जवळपास ३० लाख लोकांना कीटकनाशकांमुळे विषबाधा होते व त्यांतील २.५ लाख लोक मृत्युमुखी पडतात.

निसर्गातील जैवविविधता हा डार्विनच्या उत्क्रांतिवादातील निसर्गनिवडीच्या सूत्राचा महत्त्वाचा घटक आहे. एखाद्या प्रजातीमधील जीवांची विविधता जेवढी जास्त, तेवढाच योग्य गुणयुक्त जीवांच्या निसर्गनिवडीला व पुढे नव्याने उत्क्रांत होणाऱ्या प्रजातीच्या निर्मितीला वाव अधिक. त्याप्रमाणेच एकाच क्षेत्रात जीवांच्या जेवढ्या अधिक प्रजाती वाढतील तेवढीच परस्परावलंबनातून साधल्या जाणाऱ्या संतुलनाची शक्यता जास्त असेल. आधुनिक शेतीत मात्र एकल पीकपद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे पिकांच्या विविध प्रजातींची आणि प्रजातींमधील इतर जातींची विविधता खूपच कमी झाली आहे व याचे विपरीत परिणाम आज आपण भोगत आहोत. पिकांची विविधता कमी झाल्यामुळे कीडनियंत्रणाची नैसर्गिक व्यवस्था कोलमडते. अनेक प्रकारच्या जैवभाराऐवजी थोड्याच प्रकारच्या जैवभाराच्या उपलब्धीमुळे जमिनीचे योग्य रीतीने पोषण होत नाही. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते. एरवी वेगवेगळ्या पिकांच्या कमीजास्त खोलीच्या मुळांमुळे जमिनीतील पाण्याचा जो कार्यक्षमतेने वापर झाला असता, तो होत नाही. मुख्य म्हणजे पिकांच्या निसर्गनिवडीला योग्य वाव न मिळून निसर्गाद्वारे नव्या जाती व प्रजाती निर्मितीची प्रक्रिया मंदावते. मानवी इतिहासात जवळपास ७,००० वनस्पतींचा वापर खाद्य म्हणून होत होता. परंतु विसाव्या शतकात ७५ ते ९० टक्के एवढ्या प्रचंड प्रमाणात पिकांच्या विविधतेचा नाश झाल्यामुळे जगात आता केवळ ३० प्रकारच्या पिकांद्वारे अन्न म्हणून ९५ टक्के कॅलरीज व प्रथिने पुरविली जातात. भात, गहू, मका, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, बटाटा, रताळी, ऊस/बीट आणि केळी यांसारख्या केवळ दहा प्रमुख पिकांद्वारे जगातील तीन-चतुर्थांश प्रजेचे पोषण होते व त्यांतही भात, गहू आणि मका या तीन मुख्य पिकांद्वारे जगात एकूण उत्पादित होणाऱ्या अन्नातील ९५ टक्के व मानवी गरजांच्या जवळपास ५० टक्के वनस्पतिजन्य कॅलरीज पुरविल्या जातात. हरितक्रांतीत या तीन पिकांच्या उत्पादनवाढीवर भर देण्यात आल्यामुळे प्रजेला आवश्यक त्या कॅलरीज मिळण्याची शक्यता वाढली तरी संतुलित आहारासाठी आवश्यक असलेल्या प्रथिने, खनिजे व मेदे यासारख्या अन्नघटकांची उणीव जाणवू लागली आहे. भारतासारख्या बहुसंख्येने शाकाहारी असणाऱ्या देशांत प्रथिनांचा पुरवठा डाळींद्वारा होतो. मात्र हरितक्रांतीमुळे गहू आणि भाताचे उत्पादन जरी वाढले असले तरी डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या घटले आहे. विदर्भात प्रस्तुत लेखकाच्या बालपणी खरीपाच्या हंगामात कोरडवाहू जमिनीमध्येदेखील जवळपास १० ते १२ प्रकारची पिके घेतली जात असल्याचे स्मरते. आता मात्र पिकांची ही विविधता कापूस, तूर, ज्वारी व सोयाबीन एवढ्या चारच पिकांवर सीमित झाली आहे. याचा अपरिहार्य परिणाम ग्रामीण जनतेच्या पोषणावर झाला आहे. प्रस्तुत लेखकाच्या बालपणी विषमुक्त, निरामय व विविध प्रकारच्या अन्नसेवनामुळे जे धडधाकट स्त्रीपुरुष ग्रामीण भागात दिसायचे तसे आजच्या काळात दिसत नाहीत. आधुनिक शेतीमध्ये पिकांची विविधता कमी करून आपण एकप्रकारे जमिनीचे, जनतेचे व गुरांचेही (वैरण कमी झाल्यामुळे) कुपोषणच करीत आहोत.

आधुनिक शेतीत जीवाश्मऊर्जेचा (fossil fuel) खूप अधिक वापर होतो. किंबहुना शेतामध्ये खर्च होणारी ऊर्जा व शेतीतून निर्माण होणाऱ्या जैवभाराद्वारे मिळणारी ऊर्जा हा एक आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. कारण अमेरिकेत अन्नाद्वारे १ कॅलरी निर्मितीसाठी जीवाश्मऊर्जेच्या १० कॅलरीज खर्ची घालाव्या लागतात. आधुनिक शेतीसाठी लागणारी रासायनिक खते व कीटकनाशके पेट्रोलियम पदार्थांपासून बनविली जातात. शेतीमध्ये यंत्राच्या वापरासाठीदेखील जीवाश्मऊर्जा खर्च होते. याशिवाय अन्न साठवून/टिकवून ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी जीवाश्मऊर्जेचा वापर होतो. असे म्हटले जाते की शेतातून अमेरिकन माणसाच्या टेबलावर येईपर्यंत अन्नाचा १,३०० मैलांपैक्षा जास्त प्रवास होतो, तर अमेरिकन शेतकऱ्याच्या शेतावर येणारी बियाणे, खनिजे, रसायने हजारो मैलांचा प्रवास करून येतात. पृथ्वीवरील जीवाश्मऊर्जेचे साठे आता संपायला आले आहेत व आधुनिक शेतीच्या नावे मात्र अशा ऊर्जेची उधळपट्टी सुरू आहे. आधुनिक शेतीतील पुढचा टप्पा म्हणजे जनुकीय अभियांत्रिकीद्वारा सुधारित (genetically modified) बियाणांचा वापर. दुसऱ्या हरितक्रांतीच्या नावे आपल्या देशातही या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याचे घाटत आहे. बीटी कापसाच्या रूपात या नव्या तंत्रज्ञानाचे दर्शन आपण घेत आहोत व लवकरच बीटी वांगीही आपल्या भेटीला येणार आहेत. या तंत्रज्ञानाद्वारे कोणत्याही प्रजातीमधल्या जीवांमधील जनुके दुसऱ्या एखाद्या प्रजातीच्या जीवांमधील जनुकांशी जोडता येणे शक्य आहे. म्हणजे प्राणी-प्राणी, वनस्पती-वनस्पती अथवा प्राणी-वनस्पती यांमध्येदेखील जनुकांचे स्थानांतरण शक्य आहे. या तंत्रामुळे ज्या जीवांमध्ये नवी जनुके घालण्यात आली, त्या जीवांमध्ये आनुवंशिक बदल होतो. सध्या मुख्यतः पिकांची काही विशिष्ट कीटकांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण व्हावी या हेतूने या तंत्राचा वापर होत आहे. बॅसिलस थुरिन्जीन्सीस (Bt) या जंतुनाशक बुरशीची जनुके कापूस किंवा वांग्यामध्ये स्थानांतरित करून बोंडअळीला अवरोध करणारे विष या पिकांमध्ये उत्पन्न होईल या उद्देशाने या पिकांच्या नव्या जाती निर्माण होत आहे. या नव्या जातींमुळे कीटकनाशकांची गरज भासत नाही व त्यामुळे ते पर्यावरणस्नेही आहे, तसेच किडींमुळे होणारे पिकाचे नुकसान टळल्यामुळे उत्पादनात वाढ होते, असाही दावा केला जातो. ह्यामुळे सुरुवातीच्या काळात उत्पादन वाढले तरी नंतरच्या काळात उत्पादन घटते व इतर किडींचाही प्रादुर्भाव वाढतो असा चीनमधील व इतरही देशांचा अनुभव आहे. पिकांच्या या नव्या जनुकसुधारित जातींचे पर्यावरणावर व आरोग्यावर काय परिणाम होतील याविषयी बऱ्याच शंका आहेत. अशा पिकांमधील परागकण तशाच प्रजातीच्या किंवा सहकुटुंबातील इतर प्रजातींमध्ये परागसिंचन करून इतरही प्रजातींना दूषित करू शकतात. या नव्या जैवतंत्रज्ञानामुळे एकूणच प्रजातींमधील जीवांच्या आनुवंशिक गुणांतच बदल होणार असल्यामुळे अशा पिकांच्या अन्नसेवनातून मानव व इतर प्राणी यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणामही संभवतात. याबाबतीत आज तरी आपण पूर्णपणे अंधारात आहोत. परंतु प्रयोगशाळेत प्राण्यांवर सुरू असलेल्या प्रयोगांमधून आपल्याला संभाव्य धोक्याची जाणीव मिळते. रासायनिक शेतीविषयक तंत्रज्ञान आपण जेव्हा स्वीकारले तेव्हा त्याच्या दुष्परिणामाचा आपल्याला अंदाज नव्हता. परंतु त्याचे परिणाम आज आपण भोगत आहोत. हेच या नव्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भविष्यात घडू शकते. म्हणजे एका राक्षसावर मात करण्यासाठी आपण जैवतंत्रज्ञानाच्या नावाखाली दुसरा ब्रह्मराक्षस उभा करणार आहोत. निसर्गात एखादी नवी प्रजाती निसर्गनिवडीच्या सूत्रानुसार निर्माण होण्यास हजारो वर्षांचा काळ जावा लागतो. पण आता मात्र आपण जनुकीय अभियांत्रिकीद्वारे अशा वेगवेगळ्या नव्या प्रजाती खूप कमी काळात निर्माण करू शकतो. येथे हे समजून घेतले पाहिजे की मानवी पेशीत असणाऱ्या जनुकांपैकी ९९ टक्के जनुके चिम्पॅन्झीच्या पेशीतही असतात. परंतु जनुकांमध्ये असलेल्या १ टक्क्याच्या फरकाने चिम्पॅन्झी ते मानव एवढा बदल घडून आला. जनुकीय अभियांत्रिकीद्वारे प्रजातींमधील जनुकांशी खेळ करण्याच्या या नादात आपण पुन्हा निसर्गाच्या अधिकारावरच मात करायला निघालो आहोत.

अन्ननियंत्रण व बाजारव्यवस्था । पुरातनकाळी गावातले शेतीउत्पादन गावातच किंवा पंचक्रोशीत वापरले जायचे त्यामुळे उत्पादक व ग्राहकांमध्ये सरळ संबंध होता. पुढे वरकड धान्योत्पादन होऊ लागल्यामुळे बाजारपेठा व नगरे वसली. या काळात उत्पादक व ग्राहकांमध्ये दलाल हा मध्यस्थ म्हणून आला. परंतु आधुनिक काळात शेतीला आवश्यक असलेल्या बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके, विविध यंत्रसामुग्री यासारख्या निविष्टा (inputs) पुरविणारी अथवा शेतीमाल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया, पॅकेजिंग व बॅडिंग करून देशांतर्गत अथवा देशाबाहेर वितरण व विक्री करणारी प्रचंड मोठी साखळीयंत्रणा उभी राहिलेली आहे. या यंत्रणेवर उत्पादक अथवा ग्राहक यांपैकी कुणाचेही नियंत्रण नाही. या यंत्रणेवर बड्याबड्या कंपन्या अथवा बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांची सत्ता चालते. छोट्या माशांना बड्या माशाने गिळावे तसे लहानलहान कंपन्यांना गिळंकृत करून मोठ्या झालेल्या काही मोजक्याच कंपन्या जागतिक कृषिव्यापार नियंत्रित करतात. त्यामुळे या व्यापारातील प्रचंड नफा थोड्याच कंपन्यांच्या घशात जात असतो. जगातील बियाणांचा अर्धा व्यापार केवळ १० कंपन्यांच्या हातात एकवटला आहे. जगातील कीटकनाशकांचा ८४ टक्के व्यापारदेखील अशाच १० बड्या कंपन्यांच्या हाती असेल, व २०१५ पर्यंत केवळ तीन कंपन्यांचे या व्यापारावर नियंत्रण राहील असा अंदाज आहे.

विसाव्या शतकाच्या शेवटल्या तीन दशकांत विकसनशील देशांमध्येदेखील प्रतिव्यक्ती मांसाहारात १५० टक्के तर दूध अथवा दुग्धयुक्त पदार्थांच्या सेवनात ६० टक्के वाढ झाली. हे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढतेच आहे. या मागणीमुळे मांसासाठी गुरे, कोंबड्या पाळण्याचे उद्योग कारखानदारीच्या धर्तीवर उभे करण्यात आले आहेत व या नव्या कारखानदारीसाठी मका व सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर फस्त होत असते. मांसाच्या निर्यातीचा व्यापार जरी नवा असला तरी मांसाच्या जागतिक निर्यातीत अशा बड्या फॅक्टरी फार्मस्चा वाटा ४० टक्के आहे. तसेच जगातील ७४ टक्के कोंबडीचे मांस आणि ६८ टक्के अंड्यांचे उत्पादन अशा फॅक्टरी फार्मस्मध्येच होते. अशा फॅक्टरी फार्मिंगचे लोण आता भारत, चीन, थायलंडसारख्या विकसनशील देशांतही पसरत चालले आहे.

कंपन्यांमध्ये आपसात सुरू असलेल्या स्पर्धेमागे असे कारण दिले जाते की यापुढे छोट्या कंपन्यांपेक्षा मोठ्या कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढून मालाचे भाव कमी होतील व याचा फायदा ग्राहकांना होईल. परंतु वास्तविक चित्र असे आहे की अन्नोत्पादन बाजाराकडे सोपविल्यामुळे व सगळे नियंत्रण मोजक्याच कंपन्यांच्या हाती आल्यामुळे शेवटी स्पर्धकच राहत नाहीत व बाजारावर मोजक्याच कंपन्यांचा एकछत्री अंमल सुरू होतो. यात शेवटी ग्राहकाचीच हानी होते. इतक्यातला अमेरिकेतील अभ्यास असे दर्शवितो की अशा बाजारकेंद्रीकरणामुळे ३३ पैकी २४ क्षेत्रांत किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. बाजारातील या जीवघेण्या स्पर्धेत शेतकयांचेही नुकसान होते. १९८४ साली अमेरिकन बाजारात अन्नाची किंमत जेव्हा २.८ टक्क्यांनी वाढली तेव्हा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावात मात्र ३५.७ टक्के एवढी घसरण झाली.

कंपन्यांच्या या आपसातील स्पर्धेमध्येही डार्विनची साक्ष काढली जाते व जो बाजारातील स्पर्धेत टिकेल तोच बाजारावर नियंत्रण करण्यास लायक आहे असा विचार प्रसृत केला जातो. या स्पर्धेत न टिकणारा आपोआपच नष्ट होणार असल्यामुळे सरकारने या बाजारस्पर्धाव्यवहारात दखल देऊ नये अशी अपेक्षा केली जाते. लहानमोठ्या कंपन्यांच्या अशा विलीनीकरण प्रक्रियेवर देखरेख मंडळाचे नियंत्रण असावे व असे विलिनीकरण अंतिमतः ग्राहकाच्या हिताचे असावे या कल्पनेला मात्र ही बाजारस्पर्धा विरोध करते. या बड्या कंपन्यांचे एकच मुख्य ध्येय असते ते म्हणजे त्यांच्या भागधारकांचा फायदा वाढविणे. आपल्या व्यवहारातून त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी या कंपन्या प्रसंगी सरकारवर दबाव आणतात व आपल्या फायद्यासाठी धोरणात्मक बदल घडवून आणण्यास शासनाला भाग पाडतात.

अन्नसुरक्षाः देशात भरपूर प्रमाणात धान्योत्पादन झाले म्हणजे प्रत्येक नागरिकाच्या वाट्याला आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात अन्न येईलच असे नाही. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात शेतीची प्रतिव्यक्ती उत्पादकता सतत वाढत गेली व आता जरी ती काही प्रमाणात कमी झाली तरी आज प्रतिव्यक्ती जेवढे अन्न उपलब्ध आहे तेवढे मागील शतकात नव्हते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अभ्यासानुसार जगातील प्रत्येक व्यक्तीला सकस आहारासाठी जेवढे अन्न लागते त्याच्या दीडपड अन्नधान्य जगात निर्माण होते. एवढे असूनही जगात भूक व कुपोषणाची समस्या वाढतच आहे. जगात तीव्र (chronic) कुपोषणग्रस्तांची संख्या जवळपास ८५ कोटी असून त्यांपैकी ८० कोटी लोक विकसनशील देशांत राहतात. अन्नाची विपुलता व भुकेकंगाली या विरोधाभासामागील मुख्य कारण हे गरीब जनतेच्या क्रयशक्तीच्या अभावाचे अथवा अन्नाच्या वितरणव्यवस्थेतील अपयशाचे आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोनपंचमांश जनतेचे म्हणजे २८ अब्ज लोकांचे रोजचे सरासरी उत्पन्न केवळ दोन डॉलर्स तर यांपैकी १२ अब्ज लोकांचे उत्पन्न केवळ एक डॉलर आहे. नव्वदच्या दशकापासून जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली. यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ झाली असली तरी याच काळात गरीब व श्रीमंतांमधील दरी वाढत गेलेली आहे. नवउदारमतवादाच्या काळात जागतिक बँकेच्या दबावाखाली गरीब देशांना त्यांच्या देशातील आर्थिक धोरणे बदलावी लागली व जनसामान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावावी लागली. स्वस्त धान्यवितरण योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल झाल्यामुळे गरिबांपर्यंत पर्याप्त प्रमाणात धान्य पोचण्यात बाधा आली. याचा विपरीत परिणाम भुकेचा व कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर होण्यात झाला आहे.

आज जगात भुकेकंगालांची जेवढी संख्या आहे साधारण तेवढीच लठ्ठभारतींचीही आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) लठ्ठपणाचा विकार हा एखाद्या साथीच्या रोगासारखा पसरतो आहे. अमेरिकेत आज जवळपास १२ टक्के लोक अन्नाच्या बाबतीत असुरक्षित आहेत, ४ टक्के भूकग्रस्त आहेत, ६५ टक्के लोक मर्यादेपेक्षा जास्त वजनाचे व यांपैकी ३० टक्के लोक नको तेवढे लठ्ठ आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत हृदयरोग, मधुमेह, कॅन्सरसारख्या रोगग्रस्तांची संख्या वाढत चालली आहे.

त्यामुळे प्रत्येक देशातील सरकारांना सामान्य नागरिकांसाठी अन्नसुरक्षेचा विचार करताना केवळ अन्नधान्योत्पादनवाढीवरच भर देऊन चालणार नाही तर गरीब जनतेची क्रयशक्ती कशी वाढेल व देशांतर्गत निर्माण होणारे वा बाहेरून आयात केलेले धान्य गरजू लोकांपर्यंत कसे पोचविले जाईल या संदर्भात विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

नवडार्विनवाद व शेतीची पुढील वाटचाल: निसर्गाशी जुळवून घेत जीवनसंघर्षात यशस्वी होणाऱ्या जीवांमधील गुणधर्म पुढील पिढीत संक्रमित होतात, अशी मांडणी डार्विनने केली. परंतु हे संक्रमण कसे होते हे मात्र डार्विन सांगू शकला नाही. विसाव्या शतकांतील संशोधनात हे संक्रमण प्रजननात भाग घेणाऱ्या पेशींमधील जनुकांद्वारे (genes) होते हे सिद्ध झाले. पुढे रिचर्ड डॉकिन्सने स्वार्थी जनुकांची कल्पना मांडली, ज्यात जनुकांना स्वतःचे सातत्य टिकवायचे असल्यामुळे ते पुढील पिढीत संक्रमित होण्याचा प्रयत्न करतात व यातूनच जीवाचेही सातत्य टिकते. हे साधण्यासाठी जीवांच्या अथवा जीवसमूहांच्या आधारे बऱ्याच क्लृप्त्या केल्या जातात. उदाहरणार्थ मधमाशीच्या पोळ्यात प्रजननाची क्षमता फक्त राणीमाशीतच असते. त्यामुळे सुयोग्य जीन्स पुढील पिढीपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच असते. राणी माशीने घातलेल्या असंख्य अंड्यांमधून कामकरी माश्या जन्माला येतात, ज्या बहुतांशी प्रजननाची क्षमता घालवून बसतात. राणीमाशीने घातलेल्या काही मोजक्याच अंड्यांतून उगवलेल्या अपत्यांची काळजी घेण्याची व त्यांना अतिशय सकस आहार (royal jelly) पुरविण्याची जबाबदारी या कामकरी माश्यांकडे येते. या मोजक्या राजकन्यांमधून पुढच्या पिढीच्या राण्या तयार होतात. म्हणजे काही मोजक्या अपत्यांमार्फत जनुकांचे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीपर्यंत संक्रमण होण्यासाठी हजारो कामकरी मधमाश्यांना त्याग करावा लागला. ही निःस्वार्थी/परोपकारी वृत्ती (altruism) ही उत्क्रांतीच्या डावपेचांचा भाग मानली गेली आहे. मानवांमध्येही आईने मूल लहान असताना घेतलेली काळजी ही याच प्रकारात मोडते. मानव हा इतर प्राण्यांपेक्षा बुद्धीने अधिक विकसित असल्यामुळे व सामुदायिक जीवन जगत असल्यामुळे ही निःस्वार्थभावना कौटुंबिक स्तरावर सीमित न राहता सामाजिक स्तरावर जास्त व्यापक झालेली दिसते. त्यामुळे समाजाच्या भल्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लावणाऱ्या, तसेच गरीब, अगतिक, दुर्बल लोकांना मदत करणाऱ्या परोपकारी व्यक्ती आपल्याला दिसतात. परस्परांना मदत करण्याची वृत्ती (reciprocal altruism) हा या वृत्तीचाच परिपाक होय. संपूर्ण समाजाच्या भल्यासाठीचा व्यापक अर्थाने विचार अथवा कार्य करताना या समाजाचा एक घटक म्हणून आपलाही स्वार्थ साधला जाणार आहे, हा मानवी उत्क्रांतीमधील एक टप्पाच आता मानला जातो. भावी काळातील शेतीचा आपण या संदर्भात विचार करू शकतो का?

अमेरिका, कॅनडा, युरोपीय देश येथे फार कमी जनता जरी शेती व्यवसायात गुंतली असली तरी जगातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी तीन-चतुर्थांश शेतकरी आशिया खंडात तर एक-पंचमांश आफ्रिका खंडात आहेत. यांपैकी बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हे छोटे शेतकरी गरीब व साधनवंचित असल्यामुळे दुरवस्थेत आहेत. आधुनिक शेती बाह्य निविष्टाधारित व खर्चिक असल्यामुळे तिच्या तथाकथित लाभापासून हे शेतकरी वंचितच राहिले आहेत. पर्यायी शेतीपद्धतीचा विचार करताना ती अल्पखर्ची, स्थानिक संसाधनांवर आधारित, पर्यावरणस्नेही, कमी जोखमीची आणि गरीब शेतकरी कुटुंबाच्या पोषण व इतर आवश्यक गरजांची पूर्ती करणारी हवी. रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम सर्वज्ञात झाल्यामुळे व त्यांचे स्वरूप सर्वव्यापी असल्यामुळे तसेच जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाद्वारा निर्मित नवी पिके संभाव्य धोक्याची असल्यामुळे या विषयाशी जोडलेले शास्त्रज्ञ, शासकीय धोरण ठरविणारे तज्ज्ञ, तळाच्या वर्गाशी नाळ जोडून असलेले सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी वर नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांनी युक्त अशा शेतीपद्धतीच्या वापरावर भर देत आहे. जागतिक स्तरावर जैवशास्त्रज्ञांचा एक मोठा गट आता रसायनांच्या वापराऐवजी नैसर्गिकरीत्या वाढणाऱ्या जीवजिवाणूंचा वापर करून जमिनीची सुपीकता कशी कायम राखता येईल या दिशेने संशोधनाची आखणी करीत आहे. यात प्रयोगशील शेतकऱ्यांची भूमिकाही फार मोलाची आहे. रासायनिक शेतीपद्धतीचा वापर करून ज्यांनी कधीकाळी महत्तम उत्पादन घेतले त्याच शेतकऱ्यांच्या शेतीतील उत्पादन रसायनांच्या सततच्या वापरामुळे जेव्हा घटू लागले व नफा कमी व्हायला लागून त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला, तेव्हा त्यांपैकी काही प्रज्ञावंत शेतकऱ्यांनी आपल्या बुद्धीचा वापर करून पर्यायी शेतीप्रणालींचा विकास केला. अशा शेतकऱ्यांचा अनुभव साधनवंचित गरीब शेतकऱ्यांसाठी मोलाचा ठरणार आहे.

ग्राहक किंवा उपभोक्ता म्हणून शेतीकडे पाहताना आपल्याला यापुढे अलिप्त होऊन चालणार नाही तर आपण जे अन्न सेवन करतो त्याचे स्वरूप काय, ते कसे निर्मिले जाते, त्याच्या उत्पादन व वितरणातून नेमका कोणाचा फायदा होतो, या उत्पादनप्रणालीचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतात या दृष्टीने जागरूक होणे गरजेचे आहे. आज युरोपमध्ये सेंद्रिय शेतीखालील जमीन दरवर्षी जवळपास १४ टक्के या दराने वाढत आहे. ग्राहकांच्या जागरूकतेमुळे जनुकीय अभियांत्रिकीद्वारा निर्मित अन्नाला मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. कर्जबाजारी होणाऱ्या व त्यातूनच आत्महत्येच्या गर्तेत ढकलल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी केवळ हळहळ व्यक्त करून चालणार नाही, तर आपण कृतिशील होऊन त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कशी मदत करू शकतो हे पाहिले पाहिजे.

उत्पादक व ग्राहक यांत सरळ संबंध प्रस्थापित होऊन मधल्या दलालाला हटविण्याचे यशस्वी प्रयत्न बऱ्याच ठिकाणी सुरू आहेत. वर्ध्यासारख्या लहान शहरात आजूबाजूच्या खेड्यांतील काही लहान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन विषमुक्त दुकान उघडून आपला सेंद्रिय माल नेहमीच्या बाजारभावानेच सरळ ग्राहकाला विकण्याची सोय केली आहे व या उपक्रमाला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. छोट्या शेतकयांचा हा सामूहिक पुढाकार फार महत्त्वाचा आहे, कारण सेंद्रिय माल शेतकऱ्यांकडून त्यांना थोडा जास्त नफा देऊन खरेदी करणारे व मोठ्या शहरातील ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा भावाने विकणारे नवे नफेखोरही बाजारात उभे राहू लागले आहेत. काही पाश्चात्त्य देशांत छोट्या शेतकऱ्यांना दत्तक घेऊन त्यांना आवश्यक तो भांडवली पुरवठा बिनव्याजाने करून त्याबदल्यात विषमुक्त-निरामय अन्न मिळविण्याचे प्रयत्न ग्राहकांच्या समूहाकडून होत आहेत. प्रस्तुत लेखकास दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन या शहराच्या बाह्य परिसरातील गरीब वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या घरांच्या परसांत किंवा सार्वजनिक जागांपैकी काही आरक्षित करून त्यांत लोकसहभागाने सेंद्रिय भाज्यांची लागवड करण्याचा उपक्रम पहावयास मिळाला. यातून या गरिबांच्या पोषणविषयक गरजा तर पूर्ण होतातच शिवाय वरकड भाज्यांच्या विक्रीतून अर्थार्जनही होते.

याशिवाय छोट्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन चालविलेली व्हिया कॅम्पेसिना (Via Campesina) ही चळवळ शेतीव्यापारात गुंतलेल्या बलाढ्य व्यापारी यंत्रणेला व तिची पाठराखण करणाऱ्या स्थानिक सरकारांना विरोध करीत जमिनीच्या न्याय्य वाटपाची मागणी करीत आहे व सोबतच पर्यावरणस्नेही पर्यायी शेतीपद्धतीचा प्रसारही करीत आहे. दक्षिण अमेरिका खंडात सुरू झालेली ही चळवळ आता आफ्रिकेत व जगाच्या इतरही देशांत हळूहळू पसरत आहे. नव्वदच्या दशकात जेव्हा सोविएत रशिया कोसळला तेव्हा क्यूबाला सातत्याने व स्वस्त दराने मिळणारा पेट्रोलियमचा पुरवठा अचानक खंडित झाला. इतःपर पेट्रोलजन्य पदार्थांवर आधारित क्यूबामधील रासायनिक शेती त्यामुळे कोसळली.परंतु तेथील राज्यकर्त्यांनी हिंमतीने सेंद्रिय पद्धतीवर आधारित पर्यायी शेतीव्यवस्था उभी केली. त्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा, शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांना नवे आह्वान स्वीकारण्यासाठी प्रेरित केले. जगात आज राष्ट्रीय स्तरावर सेंद्रिय शेतीपद्धती स्वीकारून राष्ट्राची अन्नसमस्या सोडविणारा क्यूबा हा एकमेव देश आहे.

पर्यावरणाचा आदर करून, छोट्या शेतकऱ्यांना आधार देत तसेच बलदंड व्यापारी यंत्रणेला दूर ठेवून निरामय अन्नोत्पादन व अन्नसुरक्षेचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर आज सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. हे प्रयत्न सुरुवातीला स्थानिक स्तरावर व छोटे असले तरी त्याच्या यशातूनच ते व्यापक होण्यास मदत होईल. अशा प्रयत्नांची विविधता व कल्पकता जेवढी जास्त तेवढीच डार्विनच्या सिद्धान्ताप्रमाणे त्यांच्या यशस्वितेची शक्यताही जास्त.