एक क्रान्तीः दोन वाद (भाग ३)

[एक क्रान्तीः दोन वाद च्या पहिल्या भागात औद्योगिक क्रान्तीसोबत घडत गेलेल्या भांडवली-उत्पादनव्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या रूपाची ओळख आपण करून घेतली. दुसऱ्या भागात आपण इंग्लंडच्या लोकसंख्येवर व कायद्यांवर झालेले परिणाम तपासले. सोबतच आदिम समाजवादी विचार, मार्क्सचे विचार व अमेरिकेतील व्यवस्थापित भांडवलवाद तपासले. आता त्यापुढे-]
क्यूबा
१८९५ साली क्यूबा स्पेनपासून स्वतंत्र झाला. लोकशाही व्यवस्थेत वारंवार सेनेचा हस्तक्षेप, हा क्यूबाचा स्थायीभाव झाला, आजच्या पाकिस्तानसारखा. १९४० साली सेनाप्रमुख फुल्जेंशिओ बातिस्ता राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडला गेला. १९५२ साली निवडणूक हरल्यावर सेनाप्रमुख या नात्याने बातिस्ताने सत्ता काबीज केली. यात अमेरिकेने त्याची पाठराखण केली. मुख्यतः साखर आणि कमी प्रमाणात उंची चिरुटांचा तंबाखू यांवर अवलंबून असलेला क्यूबा बातिस्ताच्या काळात पूर्णपणे अमेरिकेच्या आहारी गेला. वेश्याव्यवसाय, जुगार आणि अमेरिकन माफियाचे प्रभुत्व, हीच हवाना या क्यूबाच्या राजधानीची ओळख झाली. बातिस्ताने सत्ता हस्तगत केली तेव्हा पंचवीस वर्षे वय असलेल्या फिडेल कास्त्रोने २६ जुलै १९५३ ला काही सहकाऱ्यांसोबत बंडाचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न फसला आणि कास्त्रो दोन वर्षांसाठी कैदेत पडला. सुटका झाल्यावर कास्त्रो व त्याचे सहकारी देशाबाहेर गेले, पण देशातील इतर नाराज गट व व्यक्तींशी त्यांनी संपर्क वाढवला. यांत उदारमतवादीही होते, कम्युनिस्टधार्जिणेही होते. या साऱ्यांच्या मदतीने बातिस्ताच्या सेनेशी लढाई सुरू झाली. एक जहाज भाड्याने घेऊन कास्त्रो पुन्हा क्यूबात पोचला. ग्रामीण व डोंगराळ भागांमधून गनिमी कावा वापरत सैन्याशी युद्ध सुरू झाले. बातिस्तावरील अनेक आक्षेपांत तो अमेरिकेच्या हातचे बाहुले असल्याचा आक्षेप महत्त्वाचा होता. १९५५ मध्ये अमेरिकेने बातिस्ताला दिलेले समर्थन मागे घेतले, आणि त्याला बंडखोरीचा प्रश्न स्वतःच सोडविण्यास सांगितले. अर्थातच बातिस्ताचे सैन्य हरले व तो पळून अमेरिकेत गेला. राज्यक्रांती अत्यंत लोकप्रिय ठरली, पण कास्त्रोचा पक्ष पुढे कोणती समाजरचना आणणार याबद्दल मात्र संभ्रम होता. सुरुवातीच्या धोरणांमध्ये शेतीसुधार अग्रस्थानी होता. परदेशी गुंतवणुकीची जागा क्यूबन गुंतवणुकीने घेणे, मोठ्या उद्योगांची जागा लहानांनी घेणे, साखरेची जागा इतर पिकांनी घेणे, उद्योग केंद्रीभूत न करता देशभर विखुरणे, अशा साऱ्यांसाठी कायदे केले गेले. कास्त्रो आणि त्याचे सहकारी यांची सत्ता लोकांना मान्य होती. देश लहान होता (एका कोटीच्या आत लोकसंख्या असलेला) हा एक घटक. दुसरा घटक म्हणजे आर्थिक कायद्यांना सामाजिक सुधारणांची जोड देण्याचा. आजवर झालेले काही बदल पाहा –
ग्रामीण अशिक्षितता ४०%, शहरी जरा कमी; या स्थितीपासून आज संपूर्ण साक्षरता आलेली आहे. प्राथमिक शाळेपासून अत्युच्च शिक्षणापर्यंत सारे शिक्षण विनामूल्य दिले जाते.
आयुर्मर्यादा ५९ वर्षांपासून ७७ वर्षांपर्यंत वाढली आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण हजारी चौदा, हे अमेरिकेच्या राजधानीतील प्रमाणाच्या जवळपास अर्धे आहे. आरोग्यक्षेत्रातील क्यूबाची प्रगती आश्चर्यकारक आहे, कारण बातिस्तासोबत पळून जाणाऱ्यांमध्ये जवळपास देशातील अर्धे डॉक्टरही होते. लिंगभेद, वंशभेद प्रयत्नाने कमी करण्यात आलेले आहेत. काम करणाऱ्या स्त्रियांचे एकूण श्रमिकांमधली प्रमाण सुरुवातीला सुस्त गतीने वाढले. क्रांतीच्या वेळी १३% स्त्रिया काम करत, तर १९७० मध्ये १८%. मग मात्र आवर्जून स्त्रियांना काम देत १९८५ मध्ये प्रमाण ३७% झाले. १९८६-८७ मध्ये उच्चशिक्षण घेणाऱ्यांत स्त्रियांचे प्रमाण ५५% होते. पण आजही कामावरून कोणाला कमी करायचे झाल्यास स्त्रियांवर प्रथम कु-हाड चालते. आजही शारीरिक श्रमांमध्ये काळ्यांचे प्रमाण जास्त, तर पांढरपेशांमध्ये गोऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे, पण पूर्वीच्या स्थितीपेक्षा आज बरीच जास्त समता गाठली गेली आहे, हे निर्विवाद आहे.
हे सारे सहजपणे घडलेले नाही. क्यूबाच्या स्थितीत दोन घटक नेहेमीच कळीचे राहिलेले आहेत, साखर आणि अमेरिका. ऊस आणि साखर यांच्यावर क्यूबाचे अस्तित्व अवलंबून आहे. क्रांतीनंतर हजारो शहरी तरुणांना ग्रामीण भागात पाठवून, मर्यादित प्रमाणात खाजगी शेती व उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले. सहकारी शेतीसंघटना झपाट्याने वाढल्या. काही मूलभूत गरजांच्या वस्तू वगळता साऱ्या वस्तू खुल्या केल्या गेल्या. सर्वांत गरीब लोकांना मात्र गरजेच्या वस्तूंबाबत पूर्ण संरक्षण दिले गेले. १९७६-८३ या काळात दक्षिण व मध्य अमेरिकेतील अनेक देश आर्थिक अधोगती भोगत असताना क्यूबा मात्र वर्षाला ७% वाढ टिकवून धरू शकला. यात रशियाने हमी किंमतीला क्यूबन साखर विकत घेण्याचा भाग महत्त्वाचा होता. पण यातूनच आपण साखरेच्या व रशियाच्या जास्तजास्त आहारी जातो आहोत, अशी काळजी कास्त्रोला वाटू लागली. इतर पाश्चात्त्य देशांशी व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न मात्र तोट्यात गेले. पर्यटनाच्या नावाने येणाऱ्यांनी शहरी लोकांपैकी काहींना असंतुष्ट केले. परदेशी सुबत्तेच्या कहाण्यांनी प्रभावित अशा सुमारे सव्वा लाख लोकांना १९८० साली परदेशी जायची परवानगी दिली गेली. मंत्रिमंडळातले अकरा सदस्यही वगळले गेले.
इस १९८६ मध्ये काही प्रमाणात क्रांतीच्या काळातली वृत्ती नव्याने जागवण्याचे प्रयत्न झाले. त्या काळात अर्नेस्टो गेव्हारा या कास्त्रोच्या सहकाऱ्याने नैतिक आवाहनाद्वारे तरुणांना ग्रामीण भाग व शेतीउद्योग ह्यांकडे वळवले होते. आता खाजगी भांडवली यंत्रणेपासून दूर जाण्याचे आवाहन केले गेले. सोबतच शासकीय नियंत्रणे वाढली. साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या किंमती कोसळलेल्या होत्या. अप्रत्यक्ष मदत म्हणून रशियन खनिज तेल विकायचे काही काम क्यूबाला दिले जात होते. आता रशियाची अर्थव्यवस्थाही रोगट झाल्याने ही सवलत कमी केली गेली. पर्यटनउद्योग वाढवूनही क्यूबावर पाच अब्ज डॉलर्सचे कर्ज झाले. संधी उपाययोजनांनी स्थिती फारशी सुधारली नाही, आणि अंतर्गत नाराजीही वाढली, लोकांचे राहणीमान घसरले. किंमती वाढल्या, तर वेतने कमी झाली. भ्रष्टाचार उद्भवला आणि तो रोखण्यासाठी परदेशव्यापाराशी संलग्न चार अधिकाऱ्यांना देहांत शिक्षा दिली गेली. अनेक जण बडतर्फ केले गेले व कैदेत टाकले गेले.
इस १९८९ सालचे सोव्हिएत युनियनचे विघटन तर क्यूबाला फारच जड गेले. काही अर्थशास्त्र्यांच्या मतानुसार त्या एका घटनेने क्यूबाला ५.७ अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाला. कच्चा माल व तेलाधारित वीज यांच्या तुटवड्यामुळे कारखाने बंद पडू लागले. अन्नाचे रेशनिंग आवश्यक झाले. उच्च शिक्षणाकडून व्यावहारिक शिक्षणाकडे वळावे लागले. आरोग्यसेवा व शिक्षण विनामूल्यच होते, पण इतर सर्व अंगे मात्र वेढा पडलेल्या शहरासारखी कठोर तंगीची झाली. अखेर पर्यटनविकासासाठी जास्त प्रयत्न करावे लागले.
क्रांतीआधीची नाईट क्लब-जुगारखाने व्यवस्था पुनरुज्जीवित झाली. त्याच्याशी संबंधित माणसे डॉलर अर्थव्यवस्थेत, आणि इतर देश मात्र रेशनिंग-भारनियमनात, असे चित्र घडून ते १९९३ पर्यंत तीव्रतर झाले. १९९४ पासून परिस्थिती सुधारते आहे. क्यूबातून औषधी, आरोग्यसेवा व जैवतांत्रिक उत्पादने निर्यात होऊ लागली आहेत. मेक्सिकोजवळ सागरी खनिज तेल सापडल्यानेही परिस्थिती सौम्य झाली आहे. परंतु आज जॉर्ज डब्लू. बुश सरकारचा दबावही वाढला आहे. युरोपीय युनियनही कास्त्रोविरोधी झालेली आहे. परंतु आजही क्यूबा स्वातंत्र्य, समता ही मूल्ये टिकवून उभा आहे.
अमेरिकन राजकीय दबाव, ही क्यूबाची सर्वांत मोठी समस्या आहे. इस १९०२ पासून अमेरिकन कायद्यानेच अमेरिकन शासन व सेनेला क्यूबात हस्तक्षेप करायचे अधिकार बहाल केले आहेत. या कायद्याला प्लॅट पुरवणी म्हणतात. इस १९३४ साली रुझव्हेल्टने ही तरतूद मागे घेतली, पण अमेरिकन मानसिकतेत ती कायम आहे. आजही क्यूबाच्या एका टोकाला ग्वांतानामो हे अमेरिकन लष्करी ठाणे आहे, आणि त्याचा वापर सर्वात संवेदनशील कैद्यांचा तुरुंग म्हणून केला जातो. अल्-काईदाचे आतंकवादी ग्वांतानामोतच ठेवले जातात.
क्यूबन राज्यक्रांतीनंतर इस १९६१ साली क्यूबन निर्वासित व अमेरिकन सैन्य वापरून प्रतिक्रांती करायचा प्रयत्न झाला व पूर्णपणे फसला. ही घटना बे ऑफ पिग्स नावाने कुख्यात आहे. इस १९६२ साली रशियन नौसेनेच्या जहाजांमधून क्षेपणास्त्रे क्यूबात पाठवायचा प्रयत्न केला गेला. पण जॉन एफ. केनेडीने क्यूबाची नाकेबंदी करून तो हाणून पाडला. या दोन घटना घडेपर्यंत कास्त्रो स्वतःला मानवतावादी म्हणवून घेत असे. नंतर मात्र तो ठामपणे समाजवादी झाला.
अमेरिकेने वारंवार क्यूबन सार्वभौमतेत हस्तक्षेप केलेला आहे. आधी क्यूबन विमाने हायजॅक करणे हा देशभक्त अमेरिकनांचा धंदा असे. पण या उपक्रमात क्यूबन लोक जास्त कार्यक्षम ठरल्याने आज अमेरिका हायजॅकिंग्सना आतंकवादी मानू लागली आहे! इस १९९२ साली क्यूबन लोकशाही कायदा पास करून अमेरिकेने क्यूबाची नाकेबंदी केली, व इस १९९६ मध्ये कायदा-दुरुस्तीतून ती तीव्रही केली. जॉर्ज डब्लू. बुशच्या काळात हे अधिकच त्रासदायक झालेले आहे.
रशियाची अर्थपूर्ण संगत नाही, अमेरिकन जाच वाढतोच आहे. आर्थिक दुःस्थिती भोगत सामाजिक सुधारणा कायम ठेवणे अवघडच आहे. राजकीय संरचनांबाबत स्थिती नेहेमीच संमिश्र राहिलेली आहे. शहरांनी ग्रामीण भागांना मदत करण्यासारख्या कृतींमधून सामाजिक बंधुभाव दिसतो. कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्यत्व एक कोटी दहा लाख प्रजेपैकी तीस लाखांना मिळालेले आहे. पण साखरेतील मंदीनंतर लोकशक्ती , झशेश्रिशी झुंशी नावाची समांतर रचनाही उभारली गेली आहे. श्रमिक संघटनाही आहेत. या तीन्ही यंत्रणांच्या सदस्यत्वामध्ये बरीच माणसे पुन्हापुन्हा भेटतात. कायदे करणे, त्यांची अंमलबजावणी, या साऱ्यावर पक्ष, लोकशक्ती आणि श्रमिक -संघटनांचा दबाव असतो. अंतिम निर्णय मात्र आजही कास्त्रो व त्याच्याभोवतीचे थोडेसे लोकच घेतात. भारतात जसा “नेहेरूनंतर काय?’ असा प्रश्न विचारला जात असे, तसा क्यूबाबद्दल “कास्त्रोनंतर काय ?’ हा प्रश्न आहेच. आज फिडेलचा भाऊ राऊल राष्ट्राध्यक्ष आहे. थेट लोकशाही यंत्रणा नसतानाही लोकसहभाग आहे, पण एखादेवेळी सामाजिक समता गाठताना राजकीय समतेकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही, असेच म्हणणे योग्य ठरेल.
आणि तत्त्वांपेक्षा एखादेवेळी व्यावहारिकता महत्त्वाची ठरेल!
स्वीडन
स्वीडनमधील व्यवस्थेचे वर्णन लोकशाही समाजवादी कल्याणकारी भांडवलवाद (Social Democratic Welfare Capitalism) असे केले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शुद्ध भांडवलवाद, व अंतर्गत व्यवहारांत कल्याणकारी लोकशाही समाजवादी ढांचा, असा हा मिश्र प्रकार आहे. आज स्वीडनमधील कामगारांच्या शांततेची, सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भलामण केली जाते, पण नेहेमीच असे नव्हते. बऱ्याच संघर्षातून, सार्वजनिक विचारमंथनातून, कल्पक अर्थव्यवहारातून आजची स्वीडिश व्यवस्था घडली आहे. स्वीडन हा क्यूबासारखाच लहानखुरा देश आहे, जेमतेम एक कोटी लोकसंख्येचा. अर्थातच देशांतर्गत बाजारपेठही लहान आहे. स्वीडनने कधी पश्चिम युरोपीय देशांप्रमाणे साम्राज्य घडवायची, वसाहती वसवायची आसही धरली नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ घरेलू संसाधने व मोठी निर्यात, अशा मिश्रणातूनच होऊ शकते. पण प्रजा एकजिनसी आहे, आणि प्रॉटेस्टंट धर्माची स्थानिक लूथरन आवृत्ती व्यक्तिमाहात्म्य जपणारी नाही. तरीही विसाव्या शतकात स्वीडनमध्ये औद्योगिकीकरण आणि त्यातून उद्भवणारे तीव्र कामगार-भांडवलदार लढे दिसतात. इस १९८९ मध्ये तर थेट पाच महिने सारा देश सार्वत्रिक संपाने बंद पडला. कामगारसंघटनांची एक ङज नावाची सर्वव्यापी संघटना घडली. तिला प्रतिसाद मिळाला SAF या भांडवलदारांच्या सर्वव्यापी संघटनेने.
लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कर्ता डअझ हा पक्ष इस १९३० साली सत्तेत आला. तेव्हापासून आजपर्यंत सातत्याने ४० ते ५० टक्के मते या पक्षाला मिळत आहेत. इस १९७६-१९८२ या काळातच पक्ष सत्तेबाहेर होता, परंतु त्याला सबळ पर्यायच नाही. विरोधी पक्ष तीन गटांत विभागले गेले आहेत, आणि मधली ही सहा वर्षे वगळता त्यांना एकत्र राहणे जमलेले नाही. डअझ च्या आजवरच्या सत्तराहून अधिक वर्षांच्या सत्तेच्या काळात कल्याणकारी, कामगारहिताच्या योजनांचा एक आदर्श स्वीडनने घालून दिला आहे.
त्याचा पाया आहे बंधुभाव हा. स्वीडनबाबत “आमच्याकडे महाल नाहीत, आणि झोपडपट्या नाहीत.” हे वाक्य स्वीडिश लोक वारंवार उच्चारतात. एकूण स्वीडिश माणसांना सर्व स्वीडिश लोक आपले आहेत, असे तीव्रपणे वाटते. या भावनेतूनच भांडवलवादाला आटोक्यात ठेवणारी, स्वातंत्र्य आणि समता यांच्या जगातील सर्वोच्च पातळ्या गाठणारी समाजरचना स्वीडनमध्ये भेटते. या संदर्भात डअझ चा पहिला पंतप्रधान पेर आल्विन हॅन्सन याचे राष्ट्र हे नागरिकांचे घर आहे, अशा अर्थाचे भाषण पाहू.
“एकोपा आणि समान भावना हा घराचा पाया असतो. चांगल्या घरात ना कोणाला ज्यादा अधिकार असतात, ना कोणी कौतुकापासून वंचित असतो. मुलांमध्ये लाडकेदोडके नसतात. कोणीही दुसऱ्याकडे आढ्यतेने पाहत नाही, दुसऱ्याचे नुकसान करून स्वतःचे हित साधत नाही, की बलवान दुर्बळांना दडपत आणि लुटत नाहीत. समता, संवेदनशीलता, सहकार्य हे गुण चांगल्या घरांमध्ये प्रभावी असतात. आता हेच लोकांच्या मोठ्या घराला लावायचे, तर सर्व सामाजिक-आर्थिक भिंती पाडायला हव्यात. आज नागरिक ज्यादा हक्क असणारे आणि दुर्दैवी, शासक आणि शासित, अशा गटांमध्ये विभागले गेले आहेत.’
आणि हॅन्सन हे नुसते म्हणाला नाही, तर तो आणि त्याचा पक्ष हे घडवण्यासाठी सक्रिय राहिले.
जागतिक मंदीच्या इस १९२९-१९३९ या काळात ङज आणि डअझ यांनी एक करार केला, आणि बेकारी अंशतः हटवली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरही काही काळ हा करार वापरात होता. नंतर इस १९५७ मध्ये गॉस्ता रेन (Gosta Ren) आणि रुडॉल्फ मायड्नर (Rudolf Meidner) या अर्थतज्ज्ञांनी एक योजना सुचवली, व ती SAP च्या सरकारने मान्य केली. या मायड्नर प्लॅन ची काही अंगे अशी –
क) उत्पादकता वाढल्यासच पगारवाढ करावी. ख) LO या श्रमिक संघटनांच्या महासंघातर्फे कोणाशीही चर्चा करताना सर्वांत कमी सदस्यसंख्येच्या यूनियनने ङज चे प्रतिनिधित्व करावे. ग) तोट्यातील उद्योगांना सरकारी मदत न देता बुडू द्यावे.
यामुळे दुबळे उद्योग सबळ होण्यासाठी धडपडू लागले, तर सबळ उद्योगांना दुबळ्या उद्योगांतील कामगारांचा भार वाहावा लागला. या वेतन एकोपा, wage solidarity तत्त्वाने कामगारांमधील वेतनांमधले फरक अर्ध्यावर आले.
घ) मायड्नर योजनेत कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्याचाही भाग होता, पण या तरतुदींचे दुर्बल रूपच प्रत्यक्षात लागू झाले.
च) स्वीडनचे उद्योग प्रामुख्याने निर्यातीवर चालतात. आंतरराष्ट्रीय तेजी नफा वाढवते, पण यात कामगारांचे कर्तृत्व मात्र नसते. आपल्याकडील ONGC व इतर तेलकंपन्या आठवाव्या. अशा स्थितीत नफ्यामुळे पगारवाढ केली जाऊ नये. ज्यादा नफा तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठीच वापरला जावा. या धोरणामुळे इतर कोणत्याही देशापेक्षा स्वीडनमध्ये उद्योगांतील दरडोई खाजगी गुंतवणूक जास्त आहे.
छ) मालकी हक्कांमध्ये ढवळाढवळ न करता SAP ने देशांतर्गत बाजारपेठेचे कठोर नियंत्रण केले. उदाहरणार्थ, स्वीडनभर मद्य केवळ सरकारी दुकानांमध्ये परमिट पद्धतीनेच विकले जाते.
ज) तेजीमंदीचे परिणाम कमी करायला काहीशी केन्सीय चक्रविरोधी, counter cyclical धोरणे वापरली जातात.
झ) आणि कल्याणकारी योजनांचा अत्यंत नेटाने पाठपुरावा केला जातो. स्त्रीपुरुष भेद कमी करण्यावर भर देत स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त काम करण्यास उत्तेजन दिले गेले. इस १९६० मध्ये ५०% स्त्रिया अशी कामे करत, तर वीसेक वर्षांत हे प्रमाण ७५% झाले. समान कामासाठी समान दाम, हे तत्त्व काटेकोरपणे लागू झाले. पाळणाघरे, बालसंगोपनकेंद्रे वाढली. गर्भारपण व नंतर भरघोस, भरपगारी रजा देणे सक्तीचे झाले. यासाठी होऊ घातलेले मूल विवाहांतर्गत आहे की विवाहबाह्य संबंधातले, हा मुद्दा निरर्थक मानला गेला.
शिक्षण,उच्चशिक्षण सार्वत्रिक आणि संपूर्णपणे शिष्यवृत्तींवर आधारित केले गेले. मुळात स्वीडन गेली तीनचार शतके संपूर्ण साक्षर होताच. आता तो सुशिक्षितही झाला. बेकारीभत्ता उदार आणि सार्वत्रिक केला गेला. भत्ता गरजा पूर्ण करतो, पण भत्त्यावर जगणे मानाचे मानले जात नाही. बरेचदा बेकारीभत्ता लोकांना आळशी करेल, असे सांगितले जाते, पण स्वीडनचा अनुभव तसा नाही. या बेकारीभत्त्याच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे कर लागू करणे हा व्यक्तींच्या किंवा संस्थांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच मानला जात नाही. करांचा बोजा मध्यम उत्पन्नांतही ६०% असतो – विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीतून २०% -२५% कर द्यावा लागतो. उच्च व्यवस्थापक ८०% कर देतात. कोठेही कुरकूर मात्र नाही. आणि शासनाच्या उत्पन्नातून ठोक राष्ट्रीय उत्पादाच्या (GNP) ७०% भाग सार्वजनिक खर्च केला जातो. ३०% तर केवळ सार्वजनिक सेवांसाठी आहे. हेन्री मिल्नर हा विश्लेषक मानतो की स्वीडिश राजकीय संस्कृतीने औद्योगिक युगापूर्वीची मूल्यव्यवस्था टिकवून धरली आहे. सार्वजनिक वृत्ती, व्यवहारी संयम, समन्यायी वृत्ती, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कामसूपणा, ही मूल्ये लोकशाही समाजवादाने टिकवून सबळ केली. आजवरची सर्वेक्षणे समता व चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याबाबत स्वीडन जगात अग्रस्थानी असल्याचे चित्र दाखवतात.
येथे एक व्यक्तिगत अनुभव नोंदतो. माझी मुलगी १९९८-२००३ या काळात स्वीडनमध्ये आचार्यपदासाठी अभ्यास करत होती. तिचा मार्गदर्शक स्विस-जर्मन होता. दोघांमध्ये खटके उडू लागले. अभ्यासाचे दुसरे वर्ष संपताना वाद विकोपाला गेले. नियमांनुसार या पातळीवर आचार्यपदाच्या विद्यार्थ्यांचे मध्यावधी मूल्यमापन केले जाते. स्वीडिश मित्रांच्या सल्ल्याने माझ्या मुलीने मार्गदर्शक आपले काम नीटपणे करत नसल्याचे मूल्यमापन समितीला सांगितले. चौकशीत तिचे म्हणणे खरे ठरले आणि तिला एक सह-मार्गदर्शक देऊन पुढील दोन वर्षांत अभ्यास पूर्ण करता आला. भारतात व इतरत्र मार्गदर्शकाशी बिनसल्याने आचार्यपदाचा अभ्यास लांबल्याच्या, सोडावा लागल्याच्या इतक्या कहाण्या ऐकू येतात की समतावृत्ती, चर्चेतून प्रश्न सोडवणे, या बाबतींमधील स्वीडिश शहाणपण अपवादात्मक ठरावे.
याचा अर्थ स्वीडनची समाजवादाकडे वाटचाल निर्वेधपणे होत आहे असा मात्र नाही. माईड्नरने ङज ला एका अहवालाद्वारा सुचवले की एका विशिष्ट आकारापुढील उद्योगांना नफ्याच्या विशिष्ट प्रमाणातले सहभाग श्रमिकांना विकण्यास बाध्य करावे. जितका नफा जास्त, तितकी श्रमिकांकडे होणारी ‘शेअर ट्रान्सफर’ जास्त व्हावी. सूचना पाळली गेली असती तर वीस वर्षात ५२% मालकी श्रमिकांकडे आली असती. मालकांनी या सूचनेला तीव्र विरोध केला. सरकार, LO व मालक-संघटना यांच्यातल्या ‘समजुती’चा भंग होईल, असे त्यांचे म्हणणे. औद्योगिक निर्णयांमध्ये जास्त लोकशाही आणली गेली, पण मालकीबाबत माईड्नरच्या शिफारशी मान्य झाल्या नाहीत. १९९१ नंतर SAP व LO यांच्यातला समन्वय क्षीण झाला आणि अंतर्गत व परदेशी दबाव वाढले. बेकारी वाढली. उत्पन्नाचे पुनर्वाटप पूर्वीपेक्षा कमी जोमदार झाले. ङज व मालक-संघटना यांमधील सौदा-व्यवस्था कोलमडली. स्वीडन युरोपियन आर्थिक संघटनेत सहभागी झाला, पण (आजतरी) यूरो या चलनाच्या क्षेत्रात सहभागी झालेला नाही. आज ङज च्या सदस्यांचे श्रमिकांतील प्रमाण वाढून ८३% झाले आहे. लोकसभेत ४५% स्त्रिया आहेत. आर्थिक विकासातून सामाजिक सौख्य वाढवायला हवे, हे आजही बहुमान्य आहे.
पण! पण आजचा स्वीडन मागील कल्पक कृतींमुळे स्वातंत्र्य-समता-बंधुभावाच्या दिशेने प्रगत आहे. नव्या जगात ही धोरणे यशस्वी ठरतीलच, याची खात्री नाही.
पुन्हा रशिया
जगातील पहिला साम्यवादी देश म्हणून अनेक विचारवंतांमध्ये रशियाचे आकर्षण दिसे. परंतु रशियातील क्रांती मार्क्सच्या विश्लेषणात नीटशी बसत नाही. युरोपीय देशांमधील भांडवलवादाने पश्चिमेकडील देशांना वसाहतवाद व साम्राज्यवादाकडे लोटले, तर रशिया हे सामंती व्यवस्थेतले साम्राज्य होते. सामंती व्यवस्थेनंतर लोकशाही-उदारमत न घडताच रशियात समाजवादाचा प्रयोग केला गेला. दुसऱ्या महायुद्धात सर्वाधिक नुकसान सोसून, जर्मनीला नमवण्यात सर्वाधिक वाटा उचलूनही रशियाचे युद्धातले योगदान इतर पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या तुलनेत दुर्लक्षित राहिले. महायुद्धानंतर मात्र जगभरातील अविकसित देश रशियाकडे एक आदर्श म्हणून पाहू लागले. वसाहती स्वतंत्र होऊ लागल्या. साम्राज्यवादाचे राजकीय पर्व संपून ती प्रक्रिया जास्तजास्त आर्थिक होत गेली. इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, हे सर्व देश आधी औद्योगिक जीवनशैली रुजवून पुढे जात होते; तर रशियात औद्योगिकीकरणच समाजवादी विचारांच्या साम्यवादी आवृत्तीतून घडवले जात होते. हा प्रयोग युरोपीय विचारवंतांना रंजक वाटेनासा झाला, पण विकास साधायला उत्सुक नवस्वतंत्र देशांना मात्र रशिया त्यांना धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे नेईल असे वाटू लागले. अनंत काणेकरांचे रशियातील प्रवासाबाबतचे पुस्तक या नावाचे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे शीतयुद्ध ही रशियाच्या नव्या आकर्षकतेने घाबरलेल्या पश्चिमी भांडवलवादाला प्रतिक्रिया होती.
रशियन राज्यक्रांतीनंतर आजपर्यंत कम्युनिस्ट व लोकशाही समाजवादी यांच्यातले मतभेद टिकून राहिलेले आहेत. युरोपीय समाजवादी हिंसा टाळत, लोकशाही यंत्रणांमध्ये भाग घेत, सुधार हाच कार्यक्रम राबवत असताना त्यांना मार्क्सच्या परंपरेवर हक्क सांगणे जास्तजास्त अवघड होत गेले. रशियातील स्तालिनचा काळ (१९२४-१९५३) इतक्या हिंस्रपणाने भरलेला होता की रशियाबाहेर कम्युनिझमबद्दलचा आदर दूषित व क्षीण होत गेला. स्तालिनला एकाच पिढीमध्ये रशियाला कृषिप्रधानतेकडून औद्योगिकतेत आणता आले, परंतु त्यासाठी मोजावी लागलेली किंमत फार जास्त होती. आणि ही किंमत मोजूनही रशियात समता कितपत प्रस्थापित झाली, हेही सांगणे अवघड आहे.
स्पॅनिश यादवी युद्ध, दुसरे महायुद्ध, या काळात समाजवादीच नव्हे तर उदारमतवादीही कम्युनिस्ट रशियाचे कौतुक करत असत. १९३०-४० हे दशक युरोप-अमेरिकेत सौम्य कम्युनिस्ट, पिंक ऊर्फ फिकट लाल रंगाचे मानले जाते. रशियातील हिंसाचार, वेगळे मत असलेल्यांचे अमानुष दमन, हे मात्र सर्वच माणसांना अस्वस्थ करत होते. स्तालिन मेल्यानंतर तीनच वर्षांनी क्रुश्चेव्हने स्तालिनी अत्याचार व त्याच्या दुष्परिणामांची कबुलीही दिली. कम्यूनिझमही दुसऱ्या महायुद्धानंतर बदलत होता. आधी (१९४८) युगोस्लाव्हिया व नंतर (१९४९) चीन या देशांमध्ये रशियन नमुन्यापेक्षा वेगळी समाजवादी व्यवस्था अवतरली. युगोस्लाव्हियात रशियाच्या तुलनेत बरेच जास्त विकेंद्रीकरण होते, आणि चीनमध्ये शेतकऱ्याला बरेच जास्त महत्त्व दिले गेले होते. परंतु या देशांतही समतेकडे फारशी वाटचाल झाली नाही, व देशांतर्गत हिंसा आणि दमनाची पातळीही रशियापेक्षा कमी नव्हती. चिनी नमुना अविकसित व विकसनशील देशांना रशियन नमुन्यापेक्षा जास्त आकर्षक वाटत होता, पण नेपाळ व उत्तर कोरिया वगळता चिनी कम्युनिझम निर्यात मात्र झाला नाही.
चीन, रशिया हे मोठे कम्युनिस्ट देश आणि जर्मनी, फ्रान्स व इंग्लंड हे मोठे समाजवादी देश नेहमीच जास्त प्रमाणात चर्चेत राहतात. परंतु चीन व रशियांना केंद्रीकरणासाठी वापरावी लागलेली तंत्रेच त्या राष्ट्रांच्या समाजवादाकडील प्रगतीच्या मोजमापात अडथळे आणतात. स्तालिन व माओची सांस्कृतिक क्रांती यांचा नुसता उल्लेखही समतेकडे हे देश गेले का, यावर मोठाली प्रश्नचिन्हे उभी करतात. दुसऱ्या बाजूला इंग्लंड-जर्मनी-फ्रान्स यांच्या आजच्या समाजरचनेत समाजवादी पर्यायी जग दिसत नाही, तर केवळ नियंत्रित भांडवलवाद दिसतो. अमेरिका तर नैसर्गिक संसाधनांत बहुतांश जगापेक्षा श्रीमंत, विशेषतः दरडोई श्रीमंत असल्याने तेथील अनुभव इतर जगाला उपयोगी ठरत नाहीत. काही संदर्भ: (?) Lectures on the Industrial Revolution of the eighteenth Century in England, Arnold Toynbee, Longman, Green & Co. 1884-1928
(२) The Age of Empire, Eric Hobsbawm, Vintage, 1987
(3) A Very Short Introduction to Socialism, Michael Newman, Oxford, 2005/2007 (8)
A Very Short Introduction to Capitalism, James Fulcher, Oxford, 2004/2006
(५) 20:21 Vision, Bill Emmott, Penguin, 2003/2004 (६) Natural Capitalism, Hawken, Lovins & Lovins, Little, Brown, 1999.
मारक खाजगीकरण इंडियन एक्सप्रेस/प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
ऑक्सफर्ड विद्यापीठ (डेव्हिड स्टक्लर), केंब्रिज विद्यापीठ (लॉरेन्स किंग) व लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रापिकल मेडिसिन (मार्टिन मॅकी) या संस्थांनी भूतपूर्व सोविएत यूनियनची छकले व पूर्व युरोपातील इतर देश, अशा पंचवीस देशांमधील १९९० नंतरच्या मृत्युदरांचा (व्यक्तींमध्ये सरासरीने दरवर्षी होणारे मृत्यू) एक अभ्यास केला. अभ्यास पंधरा ते एकोणसाठ वर्षे वयाच्या (काम करण्याच्या वयाच्या) पुरुषांवर केंद्रित केला गेला. अभ्यासाचा निष्कर्ष असा की १९९० आधीच्या काळाच्या तुलनेत नंतरचा मृत्युदर सरासरीने तेरा टक्के (१३%) जास्त आहे.
एक स्लोवेनिया या देशाचा अपवाद सोडला तर सर्व देशांमध्ये अपेक्षित आयुर्मर्यादा (life expectancy) झपाट्याने कमी झाली आहे. का झाले असे ?
अभ्यासक या वाढत्या मृत्युदराचा दोष झपाट्याने खाजगीकरण केले जाण्यावर टाकतात. अर्थशास्त्री ज्याला धक्का उपचारप्रणाली(Shock therapy) म्हणतात, त्या वेगवान खाजगीकरणाने बेकारी ५६% वाढली. आधीचे (बहुतांशी शासकीय) मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना विस्तृत आरोग्यसेवा व सामाजिक सुरक्षा पुरवत असत. खाजगीकरणाने नोकऱ्या तर गेल्या, पण सोबतच एकूण समाजाला मिळणारी जीवनसुरक्षाही खालावली. आर्थिक मंदी, खाजगीकरणाआधीची स्थिती, आरोग्यसेवा वगैरेंच्या अभ्यासानंतर अभ्यासकांनी वाढत्या मृत्यूंचा/घटत्या आयुर्मर्यादचा दोष खाजगीकरणातील घाईवर टाकला आहे. आधीच्या काही अभ्यासांमध्ये बेकारी व दरडोई दारू पिण्याचे प्रमाण यांच्यात संबंध असल्याचे आढळले होते. आता प्रश्न थेट जीवनमरणाचा आहे.
प्रा. मॅकी म्हणतात, “चीन, भारत, इजिप्त व इतर विकसनशील मध्यम-उत्पन्नांच्या देशांमध्ये (ज्यांत इराकही आला) खाजगीकरणाच्या आवृत्त्यांचा विचार होत असताना आमचा अभ्यास दाखवतो की मूलभूत आर्थिक सुधारणा सामान्य माणसांवर परिणाम घडवतात, कधीकधी जीवही घेतात.”
आर्थिक सुधारणांचा जीवनावर (खरे तर मृत्यूवर) होणारा परिणाम नेमकेपणे तपासणारा हा पहिलाच अभ्यास आहे- दहा लाख माणसांचा हिशेब मांडणारा.
[इंडियन एक्सप्रेस ने (२० जानेवारी २००९) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया च्या हवाल्याने प्रायव्हेटायझेशन किल्सः इट टुक वन् मिलियन लाइव्हज इन ईस्टर्न युरोप हा लेख छापला. नाओमी क्लाईनचे द शॉक डॉक्ट्रिन हे पुस्तकही सध्या चर्चेत आहे, आणि त्याचे विस्तृत परीक्षण आसु करणार आहे. प्रश्न आहे की या शॉक्स चा फायदा कोणाला होतो, त्याने अर्थव्यवस्था खरेच सुधारतात का? -सं.]