N.G.O.s व सामाजिक परिवर्तन

लोकविज्ञान-चळवळ, आरोग्य-चळवळ व डावी चळवळ यांतील एक कार्यकर्ता म्हणून मी सुमारे २५ वर्षे पूर्ण वेळ काम केले.आता १९९९ पासून मी मुख्यतः एका N.G.O. चे काम करतो व उरल्यावेळात चळवळीचे काम करतो. या माझ्या अनुभवाच्या आधारे एन.जी.ओंचे सामाजिक परिवर्तनातील योगदान ह्याबद्दल काही विचार चर्चेसाठी मांडत आहे.
N.G.O.s कोणाला म्हणायचे हे आधी स्पष्ट करूया. सामाजिक कार्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या ज्या संघटना लोकवर्गणीच्या/सभासद वर्गणीच्या/वैयक्तिक देणगीच्या आधारे चालत नाहीत तर मुख्यतः एकरकमी स्वरूपात मिळणाऱ्या सरकारी/बिनसरकारी, देशी/परदेशी आर्थिक पाठबळावर चालतात त्यांस N.G.O.असे मी समजतो. सरकारचे समाजकल्याण खाते किंवा “आम्ही सामाजिक कामच करतो’ असा दावा करणारी नव्या प्रकारची तथाकथित धर्मादाय इस्पितळे, ट्रेड युनियन्ससारख्या संघटना, सहकारी संस्था व अर्थात विविध राजकीय संस्था संघटना ह्यांपेक्षा N.G.O.. वेगळ्या आहेत.
N.G.O..मध्ये अनेक प्रकार आहेत. समाजातील विविध स्तर (स्त्रिया, मुले इ.) यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या किंवा शिक्षण, आरोग्य, शेती. इ. वेगवेगळ्या विषयांवर काम करणाऱ्या असे जसे N.G.O जीचे प्रकार आहेत तसे त्यांचे देणगीदार, राजकारण, दृष्टिकोण ह्यांनुसारसुद्धा प्रकार आहेत. उदा. बहुतांशी सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या गांधीवादी संस्था, देवस्थान/धर्मपीठ यांच्या पैशांवर चालणाऱ्या संस्था, राजकीय हेतूने सामाजिक काम करणाऱ्या वनवासी कल्याण आश्रमासारख्या संस्था, निधर्मी पायावर चालवलेल्या सेवाभावी संस्था व गेल्या तीस वर्षांत वेगाने वाढलेल्या ‘व्यावसायिक’ N.G.O.. असे N.G.O.Sमध्ये वेगवेगळे प्रकार, उपप्रकार आहेत.
व्यावसायिक N.G.O.sमध्ये काम करणाऱ्या ‘कार्यकर्त्यां’चे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजकार्य करण्याची तीव्र इच्छा यापेक्षा व्यावसायिक कौशल्ये, पात्रता याला अशा N.G.O.sमध्ये जास्त महत्त्व असते. तसेच त्यांत काम करणाऱ्यांचा एक प्रकारचा व्यावसायिक उत्कर्ष होत राहतो; त्यांची वैयक्तिक, आर्थिक परिस्थितीही कमी अधिक प्रमाणात सुधारत जाते, त्यांचा तो हेतू असो वा नसो. ‘कार्यकर्ता’ याचा अर्थ व्यक्तिगत हित, पगार-पाणी, नोकरी-धंदा यासाठी नाही तर सामाजिक हितासाठी झगडणारी व्यक्ती. चळवळीच्या कार्यकर्त्याला ‘मानधन’ मिळते असे आपण म्हणतो कारण अर्थार्जन हा अश्या व्यक्तींसाठी अगदी दुय्यम मुद्दा असतो. N.G.O.मध्ये काम करणाऱ्यांच्या बाबतीत अर्थार्जन हा कामाच्या उद्दिष्टाइतकाच महत्त्वाचा हेतू असतो. म्हणून अशा कार्यकर्त्यांना ‘पगारी कार्यकर्ते’ म्हणणे योग्य होईल. व्यापारी, व्यावसायिक जगात मिळणाऱ्या पगारापेक्षा कमी पगारावर काम करायची बहुतांश छ.ऋज. कार्यकर्त्यांची तयारी असते कारण त्यांना सामाजिक कार्य करायची आवड असते, इच्छा असते. या अर्थाने समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य इत्यादि सरकारी खात्यांत काम करणाऱ्यांपेक्षा ते वेगळे असतात. कार्यकर्ता, पगारी कार्यकर्ता व सरकारी नोकर यांच्यातील सीमारेषा नेहमी स्पष्ट असतातच असे नाही. पण तरी ढोबळमानाने फरक स्पष्ट आहे.
व्यावसायिक N.G.O.s’ पैकी बऱ्याचशा लोकांना सेवा पुरवण्याच्या कामात आहेत तर काही मानवी हक्कांचा पाठपुरावा करणाऱ्या आहेत. मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या अशा ‘व्यावसायिक’ ‘चळवळ्या’ N.G.O.sबाबत पुरोगामी, डाव्या चळवळीतील वर्तुळात अनौपचारिकरीत्या बरीच चर्चा होते. “त्यात चळवळींचे N.G.O.करण होत चालले आहे” असा नाराजीचा सूर असतो. पुरोगामी, डाव्या संघटनांच्या दृष्टीने या व्यावसायिक ‘चळवळ्या’ N.G.O. हा चर्चेचा मुख्य विषय असला तरी हे लक्षात ठेवायला हवे की धर्माचे राजकारण करणाऱ्या, प्रतिगामी, भगव्या, राजकारणाला उपकारक किंवा मुस्लिम अलगतावाद जोपासणाऱ्या N.G.O.s खूप आहेत. तसेच व्यावसायिक N.G.O.s मध्येही सेवा पुरवणाऱ्या N.G.O.s बहुसंख्येने आहेत. ‘धोरण वकिली’ (पॉलिसी ॲडव्होकसी) करणाऱ्या, मानवी हक्काधारित भूमिकेतून काम करणाऱ्या N.G.O.s तुलनेने कमी आहेत. पण त्या गेल्या वीस वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. व परिवर्तनवादी चळवळींच्या दृष्टीने त्या महत्त्वाच्या आहेत म्हणून त्यांचा या लेखात प्रामुख्याने विचार केला आहे. N.G.O.sच्या भूमिकेकडे वळण्याआधी पुरोगामी बदल व भांडवली, साम्राज्यवादी शक्ती यांच्यात काय संबंध असतो हे थोडे आधी पाहूया,
भांडवलशाही व पुरोगामी सामाजिक बदल
उत्पादनशक्तींच्या विकासासाठी (त्यात माणसांच्या श्रमशक्तीचा विकास आला) आवश्यक ते सामाजिक बदल घडवून आणणे म्हणजे पुरोगामी सामाजिक बदल असे मी समजतो. भांडवलशाहीच्या चौकटीत विकास करायचा तरी संसदीय लोकशाही असणे व तिच्याशी सुसंगत सामाजिक व व्यक्तिगत जीवनात लोकशाही असणे हे त्याला उपकारक ठरते. या मर्यादित भांडवली लोकशाहीलाही वेळोवेळी, जागोजागी दडपण्याचीही प्रवृत्ती वेगवेगळ्या भांडवली गटांची असते. पण भांडवली धुरीणांनी जाहीर केलेली मूल्ये, लोकांचा असलेला लोकशाहीवादी दबाव व सर्वांगीण भांडवली विकासाच्या गरजा या सर्वांचा परिपाक म्हणजे गेल्या दीडशे वर्षांत जगभर लोकशाहीचा विकास होत गेला आहे व त्यामुळे विविध समाजघटकांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान यांत भांडवली उत्पादनशक्तींच्या विकासासोबत काही प्रमाणात प्रगती झाली आहे. भांडवली विकासाला अनुरूप प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होणे व अनुरूप लोकशाही रुजणे ही भारतासारख्या देशात पुरोगामी परिवर्तनाची कक्षा आहे. सर्वसामान्य लोकांना, कष्टकऱ्यांना अधिक चांगले, मोकळेपणाने जगायचे असते व त्याच्या रेट्यामुळे, जनचळवळींमुळे अशा अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या आहेत की ज्या भांडवली थरांना निदान सुरुवातीला न रुचणाऱ्या होत्या. कामाचा दिवस आठ तासांचा होण्यापासून सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कापासून ते युनियन बांधण्याच्या हक्कांपर्यंत पुरोगामी बदल हेच दर्शवतात.
थोडक्यात पुरोगामी सामाजिक परिवर्तन घडवणे ही जशी लोकहिताची बाब आहे तशीच ती भांडवली विकासाचीही गरज आहे. पण एक तर भांडवली उतरंड/पितृसत्ताकता/जातीय व इतर उतरंडी यांना मुळापासून छेद देणाऱ्या दिशेने जाणारे हे पुरोगामी बदल नसतात. दुसरे म्हणजे सध्याचा जो राज्यकर्ता थर पक्षनेतृत्वस्थानी आहे त्याचे स्वतःचे स्थान डळमळीत न होता हे बदल त्यांना करायचे असतात. उदाहरणार्थ भारतातले राज्यकर्ते भांडवली पक्ष हे सरंजामशाही, पितृसत्ताकता, जातीयता जोपासणाऱ्या थरांशी तडजोड करून स्वतःचे आसन बळकट करत जमेल तेवढे पुरोगामी बदल करत आले आहेत. अंधश्रद्धानिर्मूलन समिती रेटत असलेले साधे जादूटोणाविरोधी विधेयक संमत होण्यात एवढी दिरंगाई, चालढकल होते आहे या उदाहरणावरून लक्षात यावे की भारतातील भांडवली राज्यकर्ते पक्ष सरंजामी हितसंबंधाशी काडीमोड घेण्यात किती चालढकल करतात.
सत्ताधारी थरांसाठी नाही तर कष्टकरी थरांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी, ते पुढे नेण्यासाठी चळवळी करून पुरोगामी सामाजिक बदलासाठी लोकवादी संघटना रेटा निर्माण करत आल्या आहेत. हा ‘खालून’ येणारा रेटा व राज्यकर्त्या वर्गाला हवे असलेले बदल यांच्यामध्ये कुठेतरी तडजोड होऊन पुरोगामी बदल होत आले आहेत. खालून येणारा रेटा, राज्यकर्त्या वर्गाची ताकद व समाजातील विविध थरांमधील सत्तेचे संतुलन यांवरून कोणते बदल किती प्रमाणात होतील ते ठरते. उदा. भांडवली सत्तेला सरंजामी स्वरूपातील स्त्री-पुरुष असमानता जाऊन भांडवली समानता हवी असते. स्त्रियांची श्रमशक्ती, लैंगिकता, प्रजननक्षमता या सरंजामी जोखडातून ‘मुक्त’ होऊन त्या बाजारपेठेत येण्याचे स्वातंत्र्य भांडवली सत्तेला अभिप्रेत असते. तर स्त्री मुक्ती चळवळीला स्त्रीचा माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क अभिप्रेत असतो. या दोन्ही प्रवृत्तींतील सत्तासंतुलनावरून ठरते की याबाबतीत सामाजिक बदल नेमका कसा होईल.
जेव्हा जनवादी चळवळींकडून येणारे बदलाचे मुद्दे सध्याच्या समाजाच्या चौकटीच्या पलिकडे जाणारे असतील व त्याभोवतीची ताकद सत्ताधाऱ्यांच्या ताकदीपेक्षा जास्त होईल तेव्हा सामाजिक बदल क्रांतिकारक झपाट्याने होतील. असे न झाल्याने गेल्या दोनशे वर्षांत हळूहळू टप्प्याटप्प्याने पुरोगामी बदल होत गेले. समाजाचा ढाचा, चेहरामोहरा, कामकाज मोठ्या प्रमाणावर बदलले; पण ते अगदी संथ गतीने. साम्राज्यवादी पुनर्रचना व पुरोगामी बदल
साम्राज्यवादी त्यांच्या सोयीने कधी पुरोगामी बदलांना खतपाणी घालतात तर कधी जैसे थे वादी भूमिका घेतात असा म. फुले, आगरकरांच्या काळापासून अनुभव आहे. सध्या पुरोगामी बदलांची मालिका सुरू झाली आहे. उदा. भांडवली चौकटीला साजेसे स्त्रियांचे सक्षमीकरण, मध्यम जातींचे उत्थापन ही प्रक्रिया वेग घेत आहे. असे का? १९५० ते १९७० या काळात जगभर भांडवली उत्पादनव्यवस्था तेजीमध्ये होती. पण ती पुन्हा एकदा अरिष्टग्रस्त झाली. १९७० पासूनच ती जगभर हेलकावे खात होती. पण या काळात जनवादी चळवळी पुरेश्या न वाढल्याने क्रांतिकारक बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे भांडवली चौकटीच्या आतच समाजाची पुनर्रचना करून कात टाकायला भांडवली सत्तेला पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) हे धोरण १९९० पासून रेटले जाण्याचा हा अर्थ आहे. सामान्य जनता या धोरणांना कसा प्रतिसाद देते यावरून या ‘खाउजा’ धोरणाचा नेमका परिणाम ठरणार आहे. सामान्य जनतेचे हितसंबंध राखण्यासाठीची चळवळ क्षीण राहिली तर पूर्णपणे साम्राज्यवाद्यांना अभिप्रेत असलेले बदल होतील. त्यांतसुद्धा काही पैलू समाजाला व सामान्य जनतेला पिळवणुकीच्या पुढच्या टप्प्यांवर नेणारे, त्यांचे जीवनमान, स्वातंत्र्य वाढवणारे असतील तर काही बाबतींत व काही थरांसाठी (उदा. इराकमधील जनता, प्रकल्पग्रस्त समूह) ते नरकयातना देणारे असतील. मात्र जर जनचळवळी काहीश्या सशक्त झाल्या तर साम्राज्यवादी पुनर्रचनेतही सामान्य जनतेच्या दृष्टीने काही पुढे नेणारे बदल असतील. स्वातंत्र्यानंतर समाजातील अनेक थर वाढत्या राहणीमानासह पुढच्या टप्प्यावर गेले तर आदिवासी, असंघटित कष्टकरी दारिद्र्याच्या खाईत लोटले गेले असे काहीसे होण्याची सध्याची दिशा आहे. जर जनचळवळ पुरेशी ताकदवान झाली तर समाज साम्राज्यशाही/भांडवलशाहीचे कवच फोडून समाजसत्तावादाकडे वाटचाल करेल. (दक्षिण अमेरिकेत त्या दिशेने काही प्रगती चालू आहे.) स्वयंसेवी संस्था काय भूमिका पार पाडतात? च्या खाईत लोटले गेले असे काही पुढे नेणारे बदल असतील.(ता, प्रकल्पग्रस्त समूह) ते नर
साम्राज्यवाद्यांना तिसऱ्या जगातील सरंजामी, भांडवलीपूर्व संबंध घालवून तिथे मुक्त भांडवली संबंध आणण्यात आता आणखी उशीर नको आहे. तिसऱ्या जगातील राज्यकर्ते हे भांडवली क्रांतीचे काम वेगाने करत नाहीत कारण त्यांचे स्वतःचे स्थान अबाधित ठेवून, सरंजामी शक्तींशी तडजोड करत जनचळवळीचा मार्ग बाजूला ठेवून, बिगरक्रांतिकारक मार्गाने, सांभाळून त्यांना हे बदल करायचे आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या जगातील राज्यकर्त्यांपेक्षा अधिक वेगाने सरंजामी संबंधांचा पाडाव करण्यासाठी एक बिगरक्रांतिकारी शक्ती म्हणून स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन द्यायचे, पैसा पुरवायचा असे काही साम्राज्यवाद्यांचे, पहिल्या जगातील विकासवादी संस्थांचे धोरण आहे. हे गुप्त कटकारस्थान नाही तर उघड जाहीर धोरण आहे.
स्वातंत्र्यानंतर नेहरूवादी धोरणामुळे भारतात शासकीय भांडवलाचे क्षेत्र प्रचंड वाढले. त्यातून साम्राज्यवाद्यांच्या मक्तेदारीला न जुमानणारी पण त्यांच्या एकूण चौकटीत सामावलेली भारतीय भांडवलशाही उभी राहिली. ती १९७० पासून अरिष्टात सापडली. त्यामुळे भारतीय समाजापुढे तीन पर्याय होते. क्रांतिकारी समाजवाद, अनिर्बंध भांडवलशाही व नियंत्रित भांडवलशाही. पैकी दोन्ही प्रकारच्या भांडवली पर्यायांसाठी खाजगीकरणाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ‘अमेरिकन’ मॉडेलप्रमाणे वाटचाल करण्यासाठी ‘मुक्त’ बाजारपेठेचे धोरण काहीजण रेटत आहेत तर काही जण ‘नॉर्डिक मॉडेल’ म्हणजे शिक्षण, आरोग्य इ. सामाजिक क्षेत्राबाबत सरकारने जबाबदारी घेणारे मॉडेल रेटत आहेत. विश्व बँक, युएसएड, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या ‘मुक्त’ बाजारपेठेचे धोरण रेटत आहेत व त्याला पूरक काम करणाऱ्या N.G.O.s ना पैसा पुरवत आहेत तर ‘नॉर्डिक मॉडेल’च्या दिशेने जाण्यासाठी इतर काही फंडिंग एजन्सीज मदत देत आहेत. या मदतीच्या आधारे काही N.G.O.s नी आरोग्य, शिक्षण इ. सामाजिक सेवांच्या खाजगीकरणाविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यातून एकूण खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध होत नाही तर अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे जागतिकीकरणाला एक मानवी चेहरा लाभतो.
N.G.O.तर्फे जे विकासाचे निरनिराळे प्रयोग होत आहेत किंवा सरकारी कार्यक्रमाला पूरक काम होत आहे त्यातून खाजगीकरणाला खतपाणी मिळण्याची प्रवृत्ती जास्त दिसते. लोकांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली करत खाजगीकरण होण्यापेक्षा लोकसहभागातून, काही लोकशाही मूल्य रुजवत हे ‘खालून’ होणारे खाजगीकरण अधिक बरे. पण मानवी हक्कांवर कितीही जोर त्यांच्या भूमिकेमध्ये दिसला तरी जोपर्यंत आर्थिक विकासाची गाडी बाजारपेठेच्या तत्त्वानुसार धावते आहे तोपर्यंत रोजगाराचा हक्क यासारखे मूलभूत मानवी हक्क कागदावरच राहतात हे अनेक N.G.O. लक्षातच घेत नाहीत.
सामाजिक विकासाबाबत स्वयंसेवी संस्थांचे काम बघितले तर त्यांतील काही संस्था सरंजामी संबंध तोडून स्वतंत्र लोकशाहीवादी प्रवृत्ती विकसित करणे, स्थानिक जनतेच्या आर्थिक विकासाच्या वाटा मोकळ्या करणे अशा प्रकारचे काम करत आहेत. (काही स्वयंसेवी संस्था फालतू गोष्टींवर पैसे उधळत राहतात. त्यांचा आपण इथे विचार करत नाही आहोत.) त्याचा फायदा बाजारपेठेचे राज्य विस्तारायला व खोल व्हायलाही होतो. पण त्याचबरोबर लोकांमधील लोकशाही ऊर्मीला खतपाणी मिळाले तर जनचळवळींसाठी पोषक वातावरणही या कामातून तयार होऊ शकेल. अशा स्वयंसेवी संस्थांमुळे समाजात वाढणाऱ्या लोकशाही प्रवाहाचा उपयोग साम्राज्यवादी पुनर्रचनेसाठी होणार की ही साम्राज्यशाही गाडण्यासाठीच्या चळवळीसाठी होणार हे स्वयंसेवी संस्थांच्या फारसे हातात नाही, तो त्यांचा अजेंडाही नसतो. कारण अर्थातच क्रांतिकारक चळवळ बांधणे हे N.G.O.चे काम नाही. भांडवली विकास यापुढे कोणत्या दिशेने, पद्धतीने होणार हे ठरवण्यात त्यांची भूमिका आहे. लोकांचे किमान मानवी हक्क राखत नियंत्रित भांडवलशाही आकारणार आहे की हे हक्क तुडवत बाजारपेठेचे मोकाट राज्य येणार आहे हे ठरवण्यात N.G.O.ची भूमिका असू शकते.
N.G.O.S फक्त सामाजिक क्षेत्रात नाहीत. उदा. पुण्यातील प्रयास एनर्जी ग्रुप ऊर्जा क्षेत्रात काम करतो. विजेच्या क्षेत्रात अनिर्बंध खाजगीकरणाकडे वाटचाल होण्याऐवजी ‘नियंत्रित मॉडेल’ कडे वाटचाल होण्यात ‘प्रयास’ सकारात्मक भूमिका बजावत आहे. एम.एस.इ.बी.चा (महावितरण वीज कंपनी) अनियंत्रित, गलथान कारभार उघड्यावर आणून त्यावर नियंत्रण आणणारे व खाजगी भांडवलदारांवरही धोरणात्मक नियंत्रण आणणारे हे नियंत्रित भांडवली विकासाचे मॉडेल उभे राहात आहे. हे नियंत्रण कष्टकऱ्यांचे नाही व समाजवादी तत्त्वांनुसार तर अर्थातच नाही. पण भांडवली चौकटीच्या मर्यादेत अधिक कार्यक्षम व जनतेला भांडवली न्याय देणारे धोरण पुढे आणण्यात ‘प्रयास’सारख्या N.G.O.ची मदत झाली आहे.
समाजातील वंचित थरांची परिस्थिती समाजासमोर येणे, सरकारी धोरणांची खोलात जाऊन तपासणी करणे, त्याला पर्याय मांडणे, पर्यायासाठी जे प्रयोग केले असतील त्यांचा अभ्यास करणे असे संशोधनाचे, पद्धतशीर विश्लेषणाचे काम करणे याचीही पुरोगामी परिवर्तनासाठी गरज आहे. पुरोगामी, डाव्या संघटनांनी हे काम जसे केले आहे तसेच हे काही छऋज़ नीही समर्थपणे केले आहे. हे योगदान भरीव आहे.
या वैचारिक योगदानाबाबत अनेकदा गंभीर प्रश्न उभे राहतात. उदा. स्त्रियांवरील हिंसाचार किंवा बालहक्क इ. प्रश्नांवर मांडणी करताना या प्रश्नांचा एकूण भांडवली व्यवस्थेशी कसा संबंध आहे हे अनेकदा छऋजी कडून बाजूला ठेवले जाते. त्यामुळे आहे त्या भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीतच हे प्रश्न सोडवता येतील असा आभास त्यातून निर्माण होतो. त्यामुळे क्रांतिकारक, व्यापक परिवर्तनाच्या दिशेने ही मांडणी उपयोगी नाही. ही मर्यादा असली तरी पुरोगामी बदलाला ती मदत करते याचीही नोंद घ्यायला हवी. छऋजी चे योगदान व मर्यादा ही दोन्हीही अशा प्रकारे लक्षात घ्यायला हवे. पारंपरिक डाव्या विश्लेषणामध्ये अनेकदा केवळ वर्गीय पिळवणूक, दडपणूक याबाबतच मांडणी होते. त्याच्या उलट अनेक छत्रजी वर्गीय पिळवणूक, दडपणूक यांचा संदर्भ सोडून निरनिराळ्या प्रश्नांबाबतच मांडणी करतात. क्रांतिकारक सर्वांगीण परिवर्तनासाठी खरी गरज आहे व्यापक वैचारिक पायावर एकात्मिक मांडणी करण्याची. ही गरज NGOs कडून भागली जाण्याची फारशी शक्यता नाही. तरीही NGOs चे पुरोगामी सामाजिक बदलासाठी सकारात्मक योगदान असू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे. नाही तर भांडवली, उदारमतवादी, पुरोगामी विचारवंतांनी केलेले योगदान म्हणजे खऱ्या अर्थाने पुरोगामी बदलासाठी केलेले सकारात्मक योगदान नसते असा निष्कर्ष काढावा लागेल. आणि असे करणे योग्य नाही असे माझे मत आहे.
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की NGOs ना पैसा पुरवणारे सर्व काही एका प्रकारचे नाहीत. त्यात Association for India’s Development, (AID) सारखे अमेरिकेतील भारतीयांचे गट, स्त्रीमुक्तीवादी छोटे गट, युनियन्स, छोटे-मोठे फॅमिली ट्रस्ट, फोर्डसारख्या बलाढ्य मल्टिनॅशनलमधून पैसा मिळणारे ट्रस्ट, टाटा ट्रस्टसारखे भारतीय भांडवली ट्रस्ट, सरकारी तिजोरीतून कमीजास्त पैसा मिळणारे ट्रस्ट, विश्व बँक, यु.एस.एड सारख्या बदनाम संस्था असे प्रकार, त्याचे उपप्रकार आहेत. पण त्यांच्यापैकी कोणाच्याही मदतीतून होणारे आर्थिक-सामाजिक विकासाचे काम हे अटळपणे बाजारपेठेच्या नियमांच्या चौकटीत बसणारे व त्या अर्थाने भांडवली विकासाला पूरक असणारे असते. पण त्याचबरोबर ज्या प्रमाणात ते समाजात लोकशाहीवादी जाणीव, प्रथा रुजवते त्या प्रमाणात ते जनवादी बदलाला पोषक असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. पण हेच काम लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता अशा पुरोगामी मूल्यांच्या विरोधात काम करणाऱ्या आर.एस.एस.सारख्या संघटनांच्या प्रभुत्वाखाली असेल तर मात्र ते अर्थातच पुरोगामी बदलाला व जनचळवळीला मारकही ठरते.
अराजकीय पद्धतीने, म्हणजे सरकारी धोरणाबद्दल काही भूमिका न घेता बचतगटाचे, आरोग्य-सेवेचे, ग्रामीण विकासाचे काम करणाऱ्या छऋज कडूनसुद्धा जर लोकशाहीवादी कार्यपद्धती, पारदर्शकता, धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वानुसार काम झाले तर अशा छऋज़ पुरोगामी सामाजिक बदलाचे काम करत असतात हेही नोंदले पाहिजे. मात्र त्यांच्या कामातून, भूमिकेतून प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरीत्या खाजगीकरणाचे धोरण पुढे जाऊन अनियंत्रित बाजारपेठेचा अंमल वाढून अंतिमतः गरिबांचे नुकसान होण्याचा धोकाही असतो. तसेच अनेक N.G.O.s म्हणजे संस्थाप्रमुखांची संस्थाने असतात. अंतर्गत वातावरण लोकशाहीविरोधी असते. त्यांच्याकडून असे सकारात्मक योगदान होण्याची शक्यता नसते.
जनचळवळ व NGO:
सर्वसामान्यांचे ताबडतोबीचे व दूर पल्ल्याचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी सामान्य माणसांमध्ये जनजागृती होऊन त्यांनी संघटितपणे पुरोगामी सामाजिक बदलांसाठी कृती करणे म्हणजे पुरोगामी चळवळ. (फॅसिस्टांचीही चळवळ असते. पण ती प्रतिगामी उद्दिष्टांसाठी असते. इथे आपण मानवतावादी पुरोगामी चळवळीबद्दल बोलतो आहोत.) या चळवळीमध्ये सैद्धान्तिक-वैचारिक काम, जनजागृतीचे काम, संघर्षाचे काम अशी विविध कामे असतात. चळवळीसाठी पैसे जमवणे, प्रसिद्धी करणे इ. कामे असतात. चळवळीसाठी काम करणारे सर्वच जण संघर्षाचे काम करतात असे नाही.
गेल्या काही वर्षांमध्ये चळवळीच्या संदर्भात प्रकर्षाने पुढे आलेला मुद्दा म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या विकासाचा ढाचा हा प्रस्थापित विकासाच्या ढाच्यापेक्षा कसा वेगळा असेल त्याची अधिक स्पष्टता चळवळीत हवी. सोव्हिएट युनियनची अधोगती होण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मक्तेदारी भांडवलशाहीतून निर्माण झालेला ‘अमेरिकन विकासाचा ढाचा’ मुळापासून पूर्णपणे नाकारला गेला नाही. त्यातल्या खाजगी नफेखोरीला फाटा देण्यात आला. पण शाळा, आरोग्यसेवा कश्या चालवायच्या यापासून घरातील स्त्री-पुरुष संबंध ते अणुशक्ती वापरायची की नाही यापर्यंत सर्व बाबतींत भांडवली पद्धतीशी फारकत घेतली गेली नाही. ही कमतरता, चूक यापासून धडा घेऊन आता मनाशी खूणगाठ बांधायला हवी की नफ्यासाठी चालणारी व्यवस्था नको एवढे म्हणणे पुरेसे नाही तर पुरुषसत्ताकता, जातीय व्यवस्था, लोकशाहीमारक प्रथा, पर्यावरणनाशक व्यवहार या सर्वांशी फारकत घेणारे, शाश्वत, समतावादी समृद्ध समाजाशी सुसंगत सामाजिक व्यवहार कसे असतील ते ठोसपणे मांडले पाहिजे, त्याचे प्रयोग केले पाहिजेत. गांधींनी व माओने आपापल्या पद्धतीने काही बाबतीत पर्यायी प्रयोग केले. आता एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना समाजवादी प्रेरणांना साजेसे पर्यायी प्रयोग करायला हवेत. पर्यायी पद्धतीने शाळा, आरोग्यसेवा चालवणे, पर्यायी शेती, बांधकाम यांचे प्रयोग करणे याला सातत्याने संसाधने, खास प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते. चळवळीतर्फे अशी संसाधने पुरवण्याची आज सोय नाही. त्यामुळे पर्यायी प्रयोगासाठी विकासवादी भूमिका असलेला फंड पैसा देत असेल तर काही पथ्ये पाळल्यास NGOs कडून लोकवादी प्रयोग होऊ शकतात. हे प्रयोग स्वतःहून प्रस्थापित व्यवस्थेला छेद देणारे नाहीत ही त्यांची मर्यादा लक्षात ठेवणे जरूर आहे. या मर्यादा असूनही त्यांचे जनवादी, चिरंजीवी विकासाची दिशा शोधण्यासाठी एक योगदान होऊ शकते याचीही नोंद घ्यायला हवी.
जनचळवळींबाबत दुसरा मुद्दा पुढे आला की शिक्षण-आरोग्य या क्षेत्रांत जनवादी पद्धतीने काम करणे, कौटुंबिक छळाची शिकार झालेल्यांसाठी सल्ला, मदत देणारी केंद्रे चालवणे इत्यादी जनचळवळीच्या दृष्टीने नवे वाटणारे मुद्दे आहेत. जनचळवळीचा ते भाग होण्यासाठी काही पथ्ये पाळून NGOs योगदान करू शकतात. असे काम आरोग्याच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात झाले आहे. या बाबतही खरे म्हणजे आदर्श परिस्थिती अशी राहील की पर्यायी प्रयोग किंवा चळवळीत नवे मुद्दे आणणे या कामासाठी लागणारी संसाधने जनचळवळीतूनच थेट उभी राहणे. आतापर्यंतच्या सर्व मोठ्या चळवळी स्वतःच्या संसाधनांवरच उभ्या राहिल्या आहेत. पण हे नव्या प्रकारचे काम तसे उभे राहण्यासाठी अशी संसाधने उपलब्ध होतील असे सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे असलेली पोकळी ‘बाहेरच्या’ (परदेशी वा देशी) पैशांच्या आधारे भरून काढली जात आहे. यात धोका हा आहे की चळवळीतून पैसे उभे रहात नसतील तर केवळ प्रोजेक्ट आहे, पैसे आहेत म्हणून काम होते आहे की समाजाची गरज आहे म्हणून काम होते आहे की फक्त पैसा देणाऱ्याच्या हितसंबंधासाठी काम होते आहे हे ठरवणे अवघड जाते. याउलट चळवळीतून उभारलेल्या पैशातून काम चालले असले तर असे वायफळ काम सहसा होणार नाही. काम लोकोपयोगी नसेल तर सामान्य माणसे त्यासाठी पैसे देत नाहीत.
कधी कधी चळवळीच्या दूर पल्ल्याच्या दृष्टीने एखादे काम उपयोगी असते.पण त्याची पुरेशी जाणीव नसल्याने किंवा चळवळीची ताकद कमी असल्याने या कामाला कोणत्या संघटनेकडून, सामान्य लोकांकडून पैसा मिळत नाही. अशा वेळी कार्यकर्ते आपले कुटुंब, मित्र इ. च्या जोरावर जिद्दीने काम सुरू ठेवतात. पैशाच्या अडचणीमुळे काम कमी होते. अशा वेळी एखाद्या फंडेड प्रोजेक्टमुळे त्या कामाला उभारी येऊ शकते. पण ‘प्रोजेक्ट आहे म्हणून केवळ तेवढ्यापुरते व फंडरला हवे आहे त्या प्रकारचे काम चालले आहे’ हा धोकाही मोठा आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. तो टाळण्यासाठी ‘बाहेरच्या’ पैशाच्या मदतीने चळवळीमध्ये भाग घेताना अशा कामाचे सतत मूल्यमापन व्हायला हवे. चळवळीतले व NGOतील ‘कार्यकर्ते’ ।
निरनिराळ्या चळवळींकडे पाहता लक्षात येईल की सामाजिक न्यायासाठी लोकांनी केलेला स्वयंप्रेरित संघटित संघर्ष म्हणजे चळवळ. लोकांचा स्वयंप्रेरित (व्हॉलंटरी) सहभाग हा चळवळीचा आवश्यक भाग असतो. चळवळीची सुरुवात असेल, चळवळ कमजोर असेल तर तेव्हा फक्त मूठभरांचा सहभाग असतो. मात्र सहभागी व्यक्ती स्वयंप्रेरणेने सामील असणे हा चळवळीचा आत्मा म्हणता येईल.
अनेक कार्यकर्ते चळवळीत पडतात ते एखाद्या व्यापक सामाजिक विचाराच्या, ध्येयाच्या प्रभावाखाली. व्यक्तिगत हितसंबंधाचा त्यात विचार नसतो. उलट त्याला फाटा दिलेला असतो. ज्या दडपलेल्या समाजाला न्याय मिळण्यासाठी चळवळ चालते तो समाज अर्थातच स्वतःच्या हितासाठीच चळवळीत उतरतो. पण चळवळ विकसित होऊ लागली की त्यातील व्यक्ती स्वतःचा व्यक्ती म्हणून विचार कमी करतात व आपल्या समूहाची चळवळ यशस्वी जाली पाहिजे, माझा स्वतःचा त्यात किती लाभ होतो हे दुय्यम आहे अशी भावना पसरत जाते. थोडक्यात व्यापक समूहाच्या हितासाठी स्वयंप्रेरणेने सहभाग अशी प्रवृत्ती चळवळीत महत्त्वाची असते. कमी मजुरी, अरेरावी किंवा कौटुंबिक छळ अशा प्रकारच्या अन्यायाच्या व्यक्तिगत अनुभवामुळे त्याविरुद्ध उभे राहणाऱ्यांपासून काही वेळा संघटित चळवळीची सुरुवात होते. त्या अर्थाने व्यक्तिगत कारणासाठी लढा सुरू होतो. पण जशी चळवळ विकसित होते तसे स्वतःचा विचार न करता अशा अन्यायग्रस्त समूहाचा विचार अशाही कार्यकर्त्यांच्या मनात जास्त असतो. अनेकदा आपल्या व्यक्तिगत हितसंबंधाला फाटा देणे, उलट व्यापक सामाजिक हितासाठी व्यक्तिगत झीज सोसणे हेही हे कार्यकर्ते करतात. चळवळीत काही पूर्णवेळ तर काही अंशवेळ कार्यकर्ते असतात. दोघांचे महत्त्व, गरज तितकीच असते. पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व इतर खर्चासाठी आर्थिक तरतूद हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. कुटुंब, हितचिंतक, वर्गणीवर चालणाऱ्या सामाजिक राजकीय संघटना यांपैकी एक किंवा अनेकांचे पाठबळ पूर्णवेळ कार्यकर्त्याला मिळते. हे समाजातून मिळणारे आर्थिक पाठबळ चळवळीच्या अवस्थेनुसार कमीअधिक असते. ते कमी पडल्यामुळे स्वतःची, कुटुंबाची फार आर्थिक ओढाताण होते म्हणून गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात काही कार्यकर्ते फंडिंग एजन्सीकडे वळण्याचा वाढता कल आहे.
डाव्या चळवळी मारण्यासाठी साम्राज्यवाद्यांनी छ.ऋज.चे जाळे उभारले आहे असे काहींचे म्हणणे आहे. कोणी कसलेही जाळे टाकले तरी जर आपली स्वतःची फळी मजबूत असेल तर फारसा काही फरक पडणार नाही. आपली स्वतःची बाजू मजबूत नाही हा खरा प्रश्न आहे. महिना २०-३० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त पगार घेणारी वा धंद्यातून कमावणारी व चळवळीचे हितचिंतक असणारी मंडळी आपल्या उत्पन्नाच्या एक टक्का रक्कमसुद्धा चळवळीला लेव्ही देत नाहीत. या हितचिंतक मंडळींचे स्वतःचे राहणीमान वाढले आहे. पण पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची आर्थिक ओढाताण कमी होत नाही. ट्रेड युनियन वर्गणीतून डाव्या कार्यकर्त्यांना आर्थिक आधार मिळतो. पण हा तुटपुंजा आधार कमी होत चालला आहे. राजकीय सभासद/हितचिंतकांकडून मिळणारी लेव्ही/देणगी यातून अजिबात भागत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशी लेव्ही देणगी वाढलीच पाहिजे यात शंका नाही. सध्यातरी हा निधी फार अपुरा आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. सामाजिक कृतज्ञतानिधीतर्फे कार्यकर्त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याचे अभिमानास्पद काम चालू आहे. पण गरजेच्या मानाने तेही फार अपुरे आहे. सन्मानाने जगता येईल, कार्यक्षमतेने काम करता येईल अशी आर्थिक व्यवस्था परिवर्तनवादी चळवळ आपल्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांसाठी करत नाही आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची बरीचशी आर्थिक जबाबदारी उचलण्याची क्षमता व तयारी ज्यांच्या कुटुंबांची आहे अशाच म्हणजे मुख्यतः उच्चमध्यमवर्गीय थरातूनच पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनू शकतात. सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्यांना समाजकारण, राजकारण करणे परवडत नाही. कार्यकर्त्यांच्या सुयोग्य आर्थिक गरजा भागवण्याची व्यवस्था निर्माण झाली तर शेकडो जण छ.ऋज.कडे न वळता जनसंघटनांसोबतच राहतील. दुसरे म्हणजे कार्यकर्त्यांची सर्जनशीलता, कौशल्ये यांना वाव देणाऱ्या, पर्यायी शिक्षणपद्धती, आरोग्यपद्धती, पालकनीती इ. च्या प्रयोगांना डाव्या, पुरोगामी राजकारणात जागा असली पाहिजे. नाहीतर छ.ऋज.कडे जाणारा प्रवाह वाढत जाईल. कुटुंबाचे हाल न करता व सन्मानाने जगता येईल तसेच कार्यक्षमतेने काम करता येईल एवढी कार्यर्त्यांसाठी आर्थिक व्यवस्था डाव्या, पुरोगामी चळवळीने केल्यावरही जे पूर्णवेळ ‘कार्यकर्ते’ अधिक अर्थार्जनासाठी छ.ऋज.ी कडे जातील त्यांनी सॉफ्ट ऑप्शन स्वीकारला अशी टीका करता येईल. त्यांचे सोडा. पण आज डाव्या पुरोगामी चळवळीतील पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांपुढे फारच खडतर व्यक्तिगत जीवनाचा पर्याय आहे. ज्यांना घरून आर्थिक पाठिंबा नाही त्यांच्यासाठी हे विशेष खरे आहे.
इथे जाता जाता एक मुद्दा मांडायला हवा परकीय व देशी फंडिंग यामध्ये काही जण मोठा फरक करतात. परकीय देणगीदार भारतीय जनतेला उत्तरदायी नसतात म्हणून व परकीय फंडिंग एजन्सीचे अंतःस्थ हेतू साम्राज्यवादी असतात म्हणून हे फंडिंग त्याज्य आहे असे मांडले जाते. अनुभव असा आहे की सरकारी, परकीय व भारतीय फंडिंग एजन्सी यांच्यामध्ये उत्तरदायित्वाबाबत काही फरक नाही. मात्र पुरोगामी सामाजिक बदल व लोकशाही बळकटीकरण याबाबत कोणत्या फंडिंगमुळे काय फरक पडतो हेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्याबाबत फंडरची काय भूमिका व व्यवहार आहे हे पाहून फंडिंगबाबत ठरवायला हवे. माझ्या मते विश्वबँक, आय.एम.एफ.सारख्या खाजगीकरण धोरणाच्या म्होरक्यांकडून फंडिंग घेऊ नये. इतर फंडर्सबाबत ठरवताना त्यांची भूमिका, व्यवहार पाहून ठरवावे.
NGOs कडे जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या वाढत चालली असली तरी एन.जी.ओंच्या कडून मोठी जनचळवळ उभी राहणार नाही. ते का ते पाहू
पूर्णवेळ काम करण्याच्या निर्णयाला अधिक महत्त्व, आर्थिक पाठबळ किती मिळते याला दुय्यम महत्त्व अशी पुरोगामी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांची परंपरा आहे. सामाजिक कार्य व करिअर एकत्र करण्याची ‘सोशल वर्कर्स’ची NGOs ची परंपरा यापेक्षा थोडी वेगळी आहे. अनेक NGOs मध्ये मनापासून सामाजिक कार्य करणारे व या आवडीच्या कामासाठी कमी पगारावर काम करणारेही अनेक जण असतात. पण चांगल्या अर्थाने का होईना करिअर व नोकरी करणे हा त्यांचा प्रमुख उद्देश असतो. ‘सामाजिक कार्य’ व्यावसायिक भूमिकेतून करण्याच्या परंपरेच्या दृष्टीने त्यात वावगे काही नाही. मात्र या कामात जे मुद्दे घेतले जातात त्यामागे या मुद्द्यांबाबत काम करायची इच्छा किती व नोकरीची गरज किती हे ठरवणे अवघड जाते व समाजही विचार करतो की हे कार्यकर्ते नोकरी म्हणून सर्व काही करतात. त्यामुळे स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपासून काहीशी स्फूर्ती घेऊन, त्यांना सहकार्य, मदत करण्यासाठी अंशवेळ कार्यकर्ते उभे राहणे ही प्रक्रिया अशा एजन्सी-फंडेड कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत कमी होते. चळवळ वाढण्यावर त्यामुळे मर्यादा पडतात. चळवळ मोठी, ताकदवान व्हायची तर अंशवेळ काम करणारे कार्यकर्ते आजच्या पेक्षा अनेकपट उभे राहायला पाहिजेत. कुठलेही फंडिंग त्याला पुरे पडणार नाही. स्वयंप्रेरणेने व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेले हजारो अंशवेळ कार्यकर्ते घडणे ही प्रक्रिया फंडिंगच्या आधारे चाललेल्या कामापेक्षा वेगळी असेल. एजन्सी-फंडेड कार्यकर्ते हे चळवळीचे कार्यकर्तेच नव्हेत किंवा ते चळवळ बांधू शकत नाहीत असे मला म्हणायचे नाही. पण व्यक्तिगत, भौतिक सुखाचा विचार न करता व्यापक सामाजिक न्यायासाठी झोकून देणारे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते व त्यांच्या सोबतचे व संख्येने त्यांच्या अनेकपट असणारे, त्याच व्हॉलंटरी स्पिरिटने काम करणारे कार्यकर्ते यांच्याशिवाय कोणतीही मोठी चळवळ उभी राहणार नाही. थोडक्यात एजन्सी-फंडेड कार्यकर्ते चळवळीत योगदान करू शकतात, पूरक काम करू शकतात. पण एजन्सी-फंडेड कार्यकर्त्यांचे प्रमाण वाढत चालले तरी त्यातून मोठी चळवळ उभी राहणार नाही.
चळवळीत व्हॉलंटरी काम करणाऱ्यांमध्येसुद्धा अपप्रवृत्ती असतात व चळवळीच्यामार्फतही एक प्रकारचे करिअर काहींचे होत असते हेही खरे आहे.त्यामुळे व्हॉलंटरी कामाबद्दल रोमँटिक कल्पना असू नयेत. पण पाच-पंचवीस हजार रुपये पगार घेऊन जनचळवळीतले कार्यकर्ते म्हणून वावरणारे व प्रोजेक्ट संपल्यावर त्यातून दूर होणारे छऋज कार्यकर्ते व पोटपाणी सांभाळून पदरमोड करून थोडे, पण सातत्याने योगदान देणारे कार्यकर्ते किंवा हजार एक रुपये मानधनावर काम करणारे जनचळवळीतले पूर्णवेळ कार्यकर्ते, या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. पैकी पहिल्या प्रक्रियेतून व्यापक सामाजिक क्रांती होण्याची मोठी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता नाही.
व्यापक समाजपरिवर्तनाचा लढा भांडवलशाही, पितृसत्ताकता, जातीयवाद यांच्या विरोधातील लढा एकत्रित गुंफणारी मोठी सामाजिक चळवळ किंवा समाजवादी परिवर्तन N.G.O.s च्या कामातून होणार नाही हे स्पष्ट आहे. पण भांडवली चौकटीत लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे, जनताविरोधी पावलांना विरोध करणे या कामात काही छ.ऋज. परिणामकारक भाग घेत आल्या आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. उदा. प्रयास एनर्जी गट या NGO ने एन्रॉन वीज प्रकल्पाला विरोध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. एन्रॉनपेक्षा मोठा, घातक वीजप्रकल्प जनहित याचिकेमार्फत टाळण्यात त्यांनी यश मिळवले व महाराष्ट्रातील वीज धोरणाबाबत सातत्याने जनवादी धोरणाचा त्यांनी पुरस्कार करून एम.एस.इ.बी.च्या बेबंदशाहीला काही प्रमाणांत लगाम घालण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘प्रयास’ हे एकमेव उदाहरण नाही. दिल्लीची सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंटपासून इतर अनेक छोटीमोठी उदाहरणे आहेत, की ज्यामध्ये हे दिसते. महाराष्ट्रात जन-आरोग्य अभियान या व्यासपीठात N.G.O.sचे प्राबल्य आहे. पण त्यामार्फतही जनवादी काम होत आहे. त्यातून मोठी चळवळ उभी राहिली नाही पण जनविरोधी धोरणांना यशस्वीपणे विरोध काही प्रमाणात झाला आहे याची नोंद घ्यायला हवी.
मी लोकविज्ञान संघटनेतर्फे व ‘साथी’ या NGOs तर्फे आरोग्यप्रश्नांवर भूमिका मांडत आलो आहे. दोघांमध्ये भूमिकेबद्दल काही फरक नाही. मात्र या दोन कामांत फरक आहे. तो म्हणजे आज लोकविज्ञान संघटना कमकुवत झाली असली तरी त्याचे काम दसपटीने वाढण्याची काही शक्यता आहे. तसे ‘साथी’चे नाही कारण साथीचे काम फंडिंगवर अवलंबून आहे व ते दसपट होणार नाही. NGOs ना पर्याय ?
काही NGOs पुरोगामी सामाजिक बदलाची एक गरज भागवत आहेत. ती गरज भागवणारी अशी पर्यायी व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे की ज्यावर उद्या त्या ठिकाणच्या जनतेचे जैवपणे नियंत्रण असेल. हे होण्यासाठी डाव्या पुरोगामी विचारव्यूहाला पूरक असे सहकारी कृषिउद्योग एक चळवळ म्हणून उभे राहायला हवेत. त्यातून दोन गोष्टी साधता येतील.
१) भांडवली चौकटीतसुद्धा बाजारपेठेच्या नियमांना थोडी मुरड घालून म्हणजेच पैशाच्या आधारे ठरणारया मानवी संबंधांना थोडी मुरड घालणारे आणि परिवर्तनवादी चळवळीशी बांधिलकी मानणारे, प्रत्यक्ष शॉप फ्लोअरपासून नियोजनापर्यंत सहकारी पद्धतीने निर्णयप्रक्रिया असणारे सहकारी कृषिउद्योग भांडवलशाहीच्या पोटात वाढू शकतात हे ठोसपणे या उद्योगातून समाजापुढे येईल. केवळ नफा हीच उद्योगाची प्रेरणा असू शकते या विचाराला छेद द्यायला या प्रयोगांची मदत होईल. शासनाचे एकूण धोरण भांडवली असल्याने अशा उद्योगांचे सार्वत्रिकीकरण होणार नाही. पण ‘असे घडू शकते’ असे अनेक ठिकाणी घडवून दाखवणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. अशा उद्योगातही भांडवली सत्तासंबंध वाढण्याचा धोका आहे हे एकूण सहकारी चळवळीच्या झालेल्या वाताहतीमुळे लक्षात येते. पण हे लक्षात घ्यायला हवे की कुठला ना कुठला धोका तर प्रत्येक कामात आहे.
२) या उद्योगांपासून निर्माण होणाऱ्या मर्यादित वरकडाचा एक भाग डाव्या चळवळीसाठी, कार्यकर्त्यांच्या खर्चासाठी वापरता येईल. नागनाथ नायकवडी यांच्या नेतृत्वाखाली हुतात्मा किसन अहिरे साखर कारखान्याच्या वरकडातून दरवर्षी लाखो रुपये जनचळवळीला मिळाले आहेत. मात्र या उदाहरणाच्या काही मर्यादा आहेत. उदा. एका व्यक्तीच्या (नागनाथ नायकवडी) हातात या प्रयोगाच्या नाड्या आहेत. मर्यादा बाजूला ठेवल्या तर या प्रयोगातून लक्षात येते की अशा सहकारी कृषिउद्योगाच्या आधारे डाव्या, पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा आर्थिक प्रश्न सोडवायला खूप वाव आहे. आज डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांची प्रचंड आर्थिक ओढाताण होते व म्हणून त्यातील अनेक जण ‘चळवळ्या’ N.G.O.sकडे वळतात. डाव्या कार्यकर्त्यांची ही ओढग्रस्त थांबायला अशा उद्योगातून येणाऱ्या वरकडाची मदत होईल.
चळवळीसाठी हितचिंतकांकडून नियमितपणे देणगी, वर्गणी गोळा होणे, चळवळीच्या प्रकाशनांच्या विक्रीतून निधी गोळा होणे यातही अर्थातच मोठी वाढ व्हायला हवी. क्षमता असूनही चळवळीचे अनेक हितचिंतक नगण्य आर्थिक जबाबदारी उचलतात. हे बंद व्हायला हवे. केरळ शास्त्र साहित्य परिषद वर्षाला २५ लाख रुपयांची पुस्तके विकून त्यातून वरकड मिळवत असे. तशा प्रकारे चांगले, वाचनीय, पुरोगामी, डावे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करायचे व विकायचे ही जबाबदारी हितचिंतकांनी घ्यायला हवी. हे सर्व न करता नुसती N.G.O.s वर टीका करणे व्यर्थ आहे. समतावादी चिरंजीवी कृषिऔद्योगिक विकासाची दिशा घेण्याची भारतातील भांडवलशाहीची क्षमता नाही. त्यामुळे डाव्या चळवळीलाच अशा समतावादी चिरंजीवी कृषिऔद्योगिक विकासाची दिशा समाजात रुजवायला लागणार आहे (अशा उद्योगांची, प्रयोगांची गरज याचा आधी उल्लेख आला आहे). त्यासाठी अशा प्रकारच्या विकासकामांबद्दल प्रयोग करणे, त्यांचा प्रचार करणे हे डाव्या सामाजिक क्रांतीला मदतकारक ठरणारे काम आहे. अशा प्रकारचा विकास शक्य आहे पण सध्याचे भांडवली शासन विकासाची अशी दिशा घेऊ शकत नाही हे ठोसपणे या पर्यायी विकासासाठीच्या लढ्यातून पुढे येईल.
अन्यायाविरुद्ध, प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध संघर्ष करणारे लढे, कार्यकर्ते जसे डाव्या चळवळीत तयार होतात तसे नवे, मानवी सामाजिक संबंध, चिरंजीवी विकासाला पूरक असे उत्पादनाचे प्रयोग यासाठी झगडणारे कार्यकर्तेही तयार होण्याची गरज आहे. हे ‘नवनिर्माणा’चे काम करणारे प्रयोग आज काही NGOs एका पद्धतीने करत आहेत. त्याला पर्याय म्हणून जनतेच्या नियंत्रणाखाली असलेले, कृषिऔद्योगिक विकासाचे व इतर स्वावलंबी प्रयोग उभे राहायला पाहिजेत. या प्रयोगांमधून फारसे वरकड कदाचित उभे राहणार नाही व त्यामुळे चळवळीची आर्थिक गरज भागणार नाही. पण नवनिर्माणाची गरज स्वावलंबी पद्धतीने भागणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सारांशः
माझ्या म्हणण्याचा सारांश करायचा तर असा * पुरोगामी सामाजिक परिवर्तन भांडवलशाहीही करत असते. ते नेमके किती व कसे होणार हे भांडवली हितसंबंध व लोकचळवळ यांच्या सत्तासंतुलनावर अवलंबून असते. * सरंजामी संबंध नष्ट करून भांडवली विकासाला मदतकारक ठरेल असे काम एन.जी.ओ कडून होईल म्हणून साम्राज्यवादी धुरीणांनी स्थानिक सरकारांना, त्यांच्या नोकरशाहीसोबत NGOs ना सुद्धा प्रोत्साहन द्यायचे धोरण घेतले आहे. त्याचबरोबर नेहरूवादी धोरण आरिष्टात सापडल्यानंतर त्यातून कात टाकताना भांडवलशाही अनिबंध भांडवलशाहीकडे की नियंत्रित भांडवलशाहीकडे (नॉर्डिक पाथ) वाटचाल करणार हे ठरवण्यात NGOs भूमिका बजावत आहेत.
* सध्याचे खाजगीकरणाचे धोरण NGOs च्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागाने रेटले जात आहे. हे जरी खरे असले तरी सर्वच फंडर्स साम्राज्यवादी कंपूतील नाहीत. साम्राज्यवादी फंडर्समध्येही प्रकार आहेत. एकंदरीत ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे व त्यातून काही छऋजी मुळे समाजातील लोकशाही प्रवृत्ती विकसित करण्याचेही काम होते. परिणामी पुरोगामी सामाजिक बदल तर होतातच, पण जनवादी चळवळीला पोषक असे कामही होऊ शकते. *विकासाच्या प्रस्थापित मॉडेलला पर्याय देणारे प्रयोग करणे; आरोग्य, शिक्षण यांसारखे प्रश्न, जनचळवळीचा प्रश्न बनण्यासाठी catalyst म्हणून काम करणे असे काम छऋज मार्फत होऊ शकते असे अनुभव सांगतो. मोठी जनवादी चळवळ NGOs मार्फत उभी राहणार नाही पण जनहितविरोधी धोरणांना रोखण्याचे काम काही प्रमाणात होऊ शकते. * कृषिऔद्योगिक विकासाच्या दिशेने जाणारे सहकारी उद्योगाचे प्रयोग ठिकठिकाणी डाव्या चळवळीने उभे करायला हवेत. आज कार्यकर्त्यांसाठीच्या आर्थिक पाठबळाची जी गरज NGOs भागवत आहेत ती त्यातून काही प्रमाणात भागवली जाईल व शिवाय या प्रक्रियेचे नियंत्रण त्या त्या सहकारी कृषिउद्योगातील सामान्य सभासदांच्या हातात असेल. याबाबतचे आतापर्यंतचे बरेवाईट अनुभव, प्रयोग लक्षात घेऊन पुढे वाटचाल करायला हवी. चळवळींसाठी नियमित वर्गणी, देणगी गोळा होणे, चळवळीच्या प्रकाशनांच्या विक्रीतून निधी निर्माण होणे यातही मोठी वाढ व्हायलाच हवी.
* चिरंजीवी उत्पादनाचे कृषिऔद्योगिक प्रयोग सहकारी तत्त्वावर उभे करायला हवेत. पुरोगामी, डाव्या चळवळीची ‘नवनिर्माणाची’ गरज त्यातून स्वावलंबी पद्धतीने भागवली जाऊन याबाबतीतही NGOs ना स्वावलंबी पर्याय उभा राहील.
प्रश्न: स्वयंसेवी संस्था या विषयावर लेख मागवताना सर्व लेखकांना काही प्रश्न विचारार्थ पाठवले होते. वाचकांच्या माहितीसाठी हे प्रश्न खाली देत आहोत. या विषयावर ज्या वाचकांना आपली मते व्यक्त करायची आहेत, त्यांनाही या प्रश्नांचा उपयोग होऊ शकेल.
अतिथि-संपादक १) राजकीय पक्षसंघटनाबाह्य स्वयंसेवी कामाजी गरज आपल्या समाजाला आहे का? आज या कामाची प्रस्तुतता (relevance) काय आहे ? २) स्वयंसेवी कामाची पूर्वीची प्रतिमाने आजच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे कालबाह्य झालेली दिसतात. या प्रतिमानांचे सातत्य टिकविण्याची गरज आहे का? असेल तर त्यासाठी काय प्रयत्न करण्याची गरज आहे? ३) स्वयंसेवी क्षेत्रात सध्या शिरलेल्या विकृती पाहता या क्षेत्रामध्ये कोणते मूलभूत बदल करायला हवेत ? ४) स्वयंसेवी-रचनात्मक कामाचे नवीन प्रतिमान काय असायला हवे ? ५) भारतीय समाजापुढील आव्हाने लक्षात घेता कोणते नवे संस्थात्मक आकृतिबंध आज वापरायला हवेत ? ६) नवीन संस्थात्मक आकृतिबंधात वित्ताची सोय कुठून व कशा प्रकारे केली जाईल? पुरेशी वित्तउभारणीसाठी नवीन मार्ग कोणते असतील ? ७) वित्तउभारणीच्या आज उपलब्ध असणाऱ्या विविध मार्गांतील धोके कोणते ? त्यांचा प्रतिकार कसा करता येईल ? ८) सध्या उपलब्ध असणाऱ्या विविध संस्थात्मक आकृतिबंधांत कोणते बदल करावे ? ९) सध्याच्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याच्या कोणत्या नवीन जागा/संधी उपलब्ध आहेत असे वाटते? तसेच कोणत्या जुन्या जागा/संधी आजही परिणामकारकतेने वापरणे शक्य आहे ? १०) जुन्या आणि नवीन जागा/संधींची बलस्थाने वा मर्यादा कोणत्या ? या संधींचा वापर करून आपण कोणत्या मर्यादेपर्यंत जाऊ शकतो? या संधी वापरण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या क्षमता आपण विकसित करायला हव्यात? ११) स्वयंसेवी कामाचे भविष्यातील स्थान काय असेल असे वाटते?
प्रयास, PRAYAS, B-21, B.K. Avenue, S.No.87/10-A, Azad Nagar, New D.P. Road, Kothrud, Pune. (Tel No. 65615594,65704453)