राजकीय पक्षसंघटनाबाह्य स्वयंसेवी संस्थांची गरज पूर्वीही होती व आजही आहे. नव्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राष्ट्रबांधणीचे व उभारणीचे महाकाय काम होते. हे काम शासनसंस्थेच्या आवाक्याबाहेरचे होते. ते यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचे होते तसेच शासनाच्या आर्थिक क्षमतेच्याही आवाक्याबाहेरचे होते. १९५०-५१ साली राष्ट्रीय उत्पन्न रु.९८९३ कोटी होते ते २००१-०२ साली २२.८३ लाख कोटीवर गेले आहे. १९९३-९४ च्या किंमतीनुसार १९५०-५१ चे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. १.४७ लाख कोटी होते जे २००१-०२ साली १३.७० लाख कोटीवर गेले आहे. म्हणजे प्रचलित राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १० टक्के एवढेच उत्पन्न १९५०-५१ साली होते. याच्यावरून त्या वेळचे शासनाचे कर व अन्य उत्पन्न किती अपुरे असेल हे स्पष्ट होते. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वयंसेवी संस्था किंवा सार्वजनिक संस्था, रचनात्मक काम याची गरज होती. या कामामध्ये जनसहभागावर विशेष भर होता व आर्थिक स्रोतही समाजातूनच उभे केले जात होते. शासनाच्या प्रयत्नाला पूरक प्रयत्न करणे असे त्या कामाचे स्वरूप असे व आपले काम या सार्वजनिक संस्था करीत आहेत याची शासनकर्त्यांमध्ये जाणीव होती. अशा संस्थांची उभारणी व कार्य हे पूर्णपणे आपखुषीने आणि विनामोबदला केले जाई. किंबहुना स्वतःच्या खिशाला खार लावून काम करण्यात येई. त्या काळातील कामामध्ये संस्था-उभारणीला प्राधान्य होते. त्यातून शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक क्षेत्र, क्रीडा, महिला, आदिवासी, बालमजूर, अपंग अशा अनेक क्षेत्रांत संस्था उभ्या राहिल्या व त्यातील अनेक संस्था आजही कार्यरत आहेत.
गेल्या पासष्ट वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, शासनाचे उत्पन्न वाढले, औद्योगिकीकरण झाले व शासनाचा सर्व क्षेत्रांतील सहभाग वाढला. त्यामुळे सार्वजनिक संस्थांची गरज कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु १९८० नंतर जागतिकीकरणाचा अध्याय सुरू झाला आणि शासनाने अनेक क्षेत्रांतून अंग काढून घेण्यास सुरुवात केली. ही क्षेत्रे खाजगी भांडवलाकडे सुपूर्त करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. अर्थातच जिथे नफा असेल तिथे खाजगी भांडवल जाऊ लागले. पण अनेक नफा नसलेल्या क्षेत्रांकडे व दुर्बल घटकातील गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले व वंचित समूहांच्या प्रश्नासाठी पुन्हा एकदा सार्वजनिक संस्थांची गरज निर्माण झाली व त्यातून प्रचलित स्वयंसेवी संस्थांच्या आकृतिबंधाची निर्मिती झाली. शासनाने अनेक क्षेत्रांतून अंग काढून घेतल्याने ज्या क्षेत्रांत खाजगी व्यवस्था पुढे आली नाही त्या क्षेत्रांत व ज्या प्रश्नांसाठी शासनाकडे यंत्रणा उपलब्ध राहिली नाही त्या कार्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा उपयोग करायचे धोरण शासनाने स्वीकारले. अशा प्रकारे ज्या क्षेत्रांत शासन व खाजगी संस्था काम करण्यास उत्सुक नव्हत्या व ज्या क्षेत्रांत सरकारी यंत्रणा उपलब्ध नव्हती त्या क्षेत्रांत स्वयंसेवी संस्थांची स्थापना झाली. याच काळात विविध प्रश्नांवर काम करण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निधी उपलब्ध होऊ लागला. अनेक फंडिंग एजन्सीज पुढे येऊ लागल्या. त्यांनी अनेक नवे विषय पुढे आणले. हे विषय केवळ समूहांच्या प्रश्नापुरते मर्यादित नव्हते तर व्यापक प्रश्नांचा अभ्यास, अॅडव्होकसी, संशोधन, साहित्यनिर्मिती अशा अंगाने जाणारे होते. वरील सर्व बदलांमुळे पूर्वीच्या सार्वजनिक कामाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून गेले व सार्वजनिक संस्थांऐवजी स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहू लागल्या. विनावेतन कामाची जागा पूर्णकाळ काम करणाऱ्या परंतु वेतन घेणाऱ्या व्यावसायिक कार्यकर्त्यांनी घेतली. कामाचे स्वरूप व त्यासाठी उपलब्ध निधीच्या विनियोगाच्या अटीच अश्या होत्या की त्यांतून अशा प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्था व त्यांची अर्थव्यवस्था निर्माण होणे अपरिहार्य होते. चाकोरीबाहेरचे जीवन जगू पाहणारे, समाजासाठी काही करावे अशी प्रेरणा असलेले तरुण करियर म्हणून स्वयंसेवी क्षेत्रात काम करू लागले. स्वयंसेवी संस्थांचे बह्वशी काम प्रकल्पाधारित असते. हे प्रकल्प विशिष्ट कालावधीसाठी असतात. त्यामुळे या संस्थांना कायम उत्पन्नाची हमी नसते व ती अस्थिरता स्वीकारूनच या क्षेत्रात काम करावे लागते. अनेकदा इच्छा असो किंवा नसो, नवे प्रकल्प मिळवत राहणे हेच एक काम होते.
अशा प्रकारे स्वयंसेवी संस्थांचे स्वरूप, कार्य व कार्यपद्धती ही पूर्वीच्या सार्वजनिक संस्थांपेक्षा सर्वस्वी वेगळी झालेली आहे. म्हणून आजही या संस्थांच्या कामाची गरज असली तरी त्यांच्या परिणामकारकतेत व त्यांच्याबद्दलच्या समाजाच्या दृष्टिकोनात तसेच या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या प्रभावात फरक पडला आहे.
स्वयंसेवी संस्था ज्या समाजगटात किंवा समाजात काम करतात तेथून आर्थिक उभारणी करीत नाहीत व त्यांचा आर्थिक स्रोत बाहेरून येणारा असतो. तसेच प्रकल्पाधारित काम असल्याने खर्चही त्याचप्रमाणे करावा लागतो. त्यामुळे समाज या संस्थांकडे आर्थिक सुबत्ता असलेल्या संस्था म्हणून पाहतो. साहजिकच त्यांतील कार्यकर्त्यांबद्दलही तीच धारणा होते. परिणामी पूर्वीच्या सार्वजनिक संस्थेतील कार्यकर्त्यांबद्दल जी भावना होती ती स्वयंसेवी संस्थांतील कार्यकर्त्यांबद्दल दिसत नाही. वास्तविक सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या व्यक्ती याही समाजाचे नेतृत्व करीत असतात व त्यादृष्टीने समाज त्याच्याकडे पाहत असतो. म्हणून या व्यक्तींची राजकीय नेतेही दखल घेतात. परंतु स्वयंसेवी संस्थांमध्ये अनेक वर्षे काम करूनही त्यांचे समाजात नेतृत्व उभे राहताना दिसत नाही. म्हणूनच या संस्थांची उपस्थिती प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला अडचणीची वाटत नाही. अगदी शासनाच्या धोरणाविरुद्ध जरी या संस्थांनी काम केले तरी त्याची शासनकर्त्यांना विशेष दखल घ्यावीशी वाटत नाही. कारण या संस्थांचे कार्य वा त्यातील व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या प्रभावी होण्याची भीती नसते. याला काही अपवाद आहेत, पण ते अपवादच आहेत.
प्रकल्पाधारित काम, शासनसंस्थेशी येणारा संबंध व अर्थार्जनाचे साधन यामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आल्या आहेत. आर्थिक व्यवस्थेच्या आधारे या संस्थांच्या कामाला अनेक माणसे जोडली जातात, उपक्रमांतही तोच धागा असतो. त्यामुळे वैचारिक प्रेरणा क्षीण होते व ज्या क्षणी आर्थिक व्यवस्था बंद होते त्या क्षणी या कामाला जोडलेले लोकही दूर होऊ शकतात. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होऊनही, आर्थिक व्यवस्था असलेल्या कार्यकर्त्यांची संख्या वाढूनही, शिक्षण व क्षमता असलेले तरुण त्यांच्यात असूनही समाजातील परिवर्तनवादी चळवळीला बळ लाभल्याचे चित्र दिसत नाही, ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या कामात ध्येयवादाने आलेले तरुणही विचारांपासून दूर जात आहेत का असे वाटू लागते. विचारांशी बांधिलकी मानणारे कार्यकर्ते दिसले तरी ते इतक्या गोष्टींत गुंतून गेलेले दिसतात की ते समाजातील अन्य प्रश्नांशी, घटनांशी जोडून घेताना दिसत नाहीत. कार्यक्रम, उपक्रम, चर्चासत्र, नेटवर्किंग यांचे स्वयंसेवी संस्थांचे एक स्वतंत्र जग निर्माण झाले आहे काय असे वाटते. कारण त्यांतील कार्यकर्ते इतके कार्यमग्न असतात, इतके प्रवास करीत असतात की समाजातील अन्य चळवळींशी, उपक्रमांशी संवाद साधायलाही त्यांना वेळ नसतो. परिणामी ज्या विषयावर ते स्वतः चर्चासत्र-परिसंवाद-कार्यक्रम आखतात, त्यासाठी मेहनत करतात, खर्च करतात त्या विषयामध्ये त्यांनाही खरोखरी रस आहे की नाही, निकड वाटते की नाही असे वाटावे व कार्यक्रमासाठी कार्यक्रम असे घडते आहे काय अशी शंका यावी. हा कुणाला दोष देण्याचा प्रयत्न नाही तर कार्यकर्तेसुद्धा अश्या एका प्रक्रियेचा भाग बनले आहेत की त्यांनाही त्याबाहेर पडता येत नाही. त्यातूनच आपण करीत असलेल्या कामाबद्दल असमाधान वाटणारे कार्यकर्ते हल्ली भेटत असतात. पण कामाचे समाधान आणि अर्थार्जनाची अपरिहार्यता यांच्या गुंत्यात ते अडकले आहेत. हळूहळू जनआंदोलनातील कार्यकर्तेही अशा प्रकारे ओव्हरबिझी किंवा कार्यबहुल होताना दिसत आहेत. वास्तविक संगणकक्रांतीमुळे आणि संवादसुलभतेमुळे कार्यकर्त्यांना अधिक मोकळा वेळ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात त्याच्या विपरीत होताना दिसत आहे. इतके की कार्यकर्त्यांना आपल्या चळवळीच्या प्रश्नापलिकडच्या प्रश्नांची समज वाढवायला, अभ्यास करायलाही वेळ नाही.
कोणतेही रचनात्मक किंवा स्वयंसेवी काम परिवर्तनाशी जोडलेले नसते तेव्हा ते प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक ठरते. आजच्या स्वयंसेवी संस्थांची स्थितीही अशीच झाली आहे. स्वयंसेवी संस्थांवर होणारी टीकादेखील याच वस्तुस्थितीमुळे होते आहे. अर्थात् सगळा दोष स्वयंसेवी संस्थांना देता येत नाही. परिवर्तनवादी पक्षांच्या अनुपस्थितीमुळे परिवर्तनवादी चळवळच क्षीण झालेली आहे. त्यामुळे परिवर्तनाच्या व्यापक फ्रेमवर्कचा अभाव आहे. अशा वेळी स्वयंसेवी संस्थांना पोकळीतच काम करावे लागत आहे व त्यांचे काम प्रस्थापितांशी आपोआप जोडले जात आहे.
वरील परिस्थितीमुळे स्वयंसेवी कार्यकर्ते अराजकीय झालेले दिसतात. राजकीय समज वाढवण्याची त्यांना निकड वाटत नाही. राजकीय भूमिका घेणे अडचणीचे वाटते. अप्रत्यक्षपणे परिवर्तनवादी राजकारणाला चालना देण्यासही ते पुढे येत नाहीत. शासन-संस्था, तिचे स्वरूप, राजकीय शक्तींचा प्रभाव व त्यातून होणारे समाजजीवनावरील प्रभाव याचे आकलन नसेल तर स्वयंसेवी कामाच्या मर्यादा पुढे येत राहतील आणि त्यातील तळमळीच्या कार्यकर्त्यांना नैराश्य येईल. भविष्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांना परिणामकारक भूमिका करायची असेल तर पुढील बाबींचा विचार करणे गरजेचे वाटते. * २१ वे शतक सुरू झाल्याने कुठल्याही चळवळीचा, उपक्रमाचा विचार २१ व्या शतकाच्या संदर्भात केला जातो. वास्तविक संगणकक्रांतीमुळे बदलाचा वेग एवढा वाढला आहे की एकविसावे शतक अनेक विसावी शतके आपल्या पोटात घेऊन येईल. म्हणून २१ वे शतक नव्हे तर पुढच्या २० ते २५ वर्षांतील बदलाचा वेध घेऊन स्वयंसेवी संस्थांना आपल्या कामाची आखणी करावी लागेल. पुढच्या वीस पंचवीस वर्षांत अर्थरचना, समाजरचना, कुटुंबसंस्था, राजकीय व्यवस्था, संस्कृती या सगळ्यांत कोणते बदल होतील याची चर्चा हा स्वतंत्र विषय आहे. पण २० व्या शतकात जेवढे बदल झाले तेवढे बदल पुढच्या २०-२५ वर्षांत होतील असे लक्षात घेतले तर स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाची आखणी, उभारणी व परिणामकारकता यांचा विचार करता येईल. * स्वयंसेवी संस्थांनी राजकीय पक्ष काढावा असे म्हणता येणार नाही. पण सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी परिवर्तनवादी राजकारणाची व राजकीय शक्तीची आवश्यकता अधोरेखित करून परिवर्तनाच्या राजकारणाची व्यापक मांडणी स्वीकारणे व आपल्या कामात तिचा अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ नेतृत्व, कार्यकर्ते व जनसमूहांना राजकीयदृष्ट्या सजग करणे हा त्यांच्या कामाचा भाग व्हावा लागेल.
* स्वयंसेवी संस्थांतील कार्यकर्त्यांनी आपल्या वेळेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. नवनवीन निर्माण होणारे नेटवर्क, अनेक प्रकारचे दिन साजरे करणे, बैठका इत्यादींचा अपेक्षित व प्रत्यक्ष परिणामांच्या संदर्भात विचार करून वेळ देणे गरजेचे आहे. * कामांची प्राथमिकता ठरवणे आवश्यक आहे. ज्या ज्या कामासाठी फंडिंग उपलब्ध आहे ती सर्व कामे हाती घेणे श्रेयस्कर नाही. काही आर्थिक अपरिहार्यता लक्षात घेऊनही कार्यक्षेत्राचा फोकस ठरवून त्याच्यावरच भर दिला तर अधिक परिणामकारक कार्य होईल. अशा प्रकारे काही संस्था काम करताना दिसतातही. * स्वयंसेवी काम करीत असताना संस्थात्मक रचनेचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी शिक्षणसंस्था उभारणे, आरोग्यक्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांनी त्या क्षेत्रात नवी संस्थात्मक व्यवस्था पुढे आणणे, संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी नामांकित संशोधनसंस्थेची उभारणी करणे अशा प्रकारे वाटचाल करणे गरजेचे आहे. शेवटी अशा प्रकारच्या संस्था या समाजरचनेचा भाग असतात, ज्यातून अधिक सघन व दीर्घकालीन वाटचाल करता येते. उपक्रम व तात्कालिक प्रश्नांची सोडवणूक ही तात्कालिकच ठरते. अशा संस्थाउभारणीला समाजातून आर्थिक आधार उभा राहतो असा आजवरचा अनुभव आहे. मध्यमवर्गात समृद्धी आल्याने व या वर्गातील आजही मोठी संख्या चंगळवादाकडे वळलेली नाही हे लक्षात घेता अशा प्रकारचे आर्थिक बळ उभारणे शक्य आहे. केवळ उपक्रमापेक्षा, संस्थाउभारणीला लोकांचा अधिक प्रतिसाद मिळतो. अर्थात त्यासाठी संस्थाउभारणीत पुढाकार घेणाऱ्यांनी आपली विश्वासार्हता निर्माण करणे गरजेचे आहे.
* ज्या समूहामध्ये स्वयंसेवी संस्था काम करतात, त्यांतील लोकांचा संस्थेबद्दल दृष्टिकोन काय आहे हे महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने हे काम आपल्यासाठीच आहे, त्यासाठी आपण वेळ दिला पाहिजे, खिशाला तोशीस लावली पाहिजे ही भावना नष्ट झाली आहे. कोणत्याही कार्यक्रमाला जाण्यायेण्याचा खर्च, भोजननिवास-व्यवस्था असली तर लोक येतात. अशा लोकांना त्या कार्यक्रमासंबंधीही विशेष आस्था असेलच असे नाही. कार्यक्रम यशस्वी करण्याच्या अपरिहार्यतेतून संस्थाही सर्व खर्च करतात. त्यामुळे संस्थातील कार्यकर्त्यांचा नेतृत्व म्हणून, नेते म्हणून स्वीकार लोक करीत नाहीत. या सगळ्या कामांत त्यांचा फायदा आहे म्हणून ते करतात असाच दृष्टिकोन तयार होतो. या सगळ्या प्रक्रियेचा मुळातून विचार स्वयंसेवी संस्थांनी करावा. अशा प्रकारे खर्च केला नाही तर काम करताच येणार नाही अशी स्थिती नाही. उलट अशी आर्थिक-व्यवस्था नसताना उभ्या राहिलेल्या व प्रभावी काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. * ज्याप्रमाणे राजकीय समज व दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे त्याप्रमाणे विकासप्रक्रियेचीही समज व भूमिका गरजेची आहे. प्रचलित राजकीय कार्यातही आर्थिक भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यही प्रामुख्याने समूहांच्या आर्थिक प्रश्नाशी निगडित असते. त्यामुळे विकासप्रक्रियेची व्यापक समज गरजेची ठरते. * ज्या अनेक प्रश्नांवर संस्था काम करतात ते मूलतः समाजरचनेतून व शासनाच्या धोरणातून निर्माण झाले आहेत हे लक्षात घेऊन तात्कालिक उपाय म्हणून कोणते काम करायचे आहे व दूरगामी उपाय म्हणून काय करायचे याची स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
प्रचलित प्रश्न व गरजा, पुढील वीस वर्षांतील बदलामुळे नव्याने निर्माण होणारे प्रश्न, त्या अनुषंगाने परिवर्तनवादी मांडणीतील बदल व स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाचे स्वरूप याची स्वतंत्र मांडणी करावी लागेल.
सी-३१९५, ओम त्रिमूर्ती सोसा., सायन ट्रोम्बे रोड, चुनाभट्टी, मुंबई ४०० ०२२. फोन क्र. ०२२-२५२२९८१४