स्वयंसेवी संस्था

स्वयंसेवा या संकल्पनेतील ‘स्वयं’ या शब्दाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; हा ‘स्वयं’ या क्षेत्रातील ऊर्मी, स्फूर्ती, प्रेरणा व जोश यांचा स्रोत आहे. खाजगी क्षेत्रातील ‘प्रेरणा’ व सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘सेवा’ यांचा संयोग जुळवते ती स्वयंसेवा. कालमानानुसार, सेवेच्या स्वरूपात अनेक बदल झाले आहेत. परंतु सध्या ‘स्वयं’चे ही रूप झपाट्याने बदलत आहे हे निश्चित. या बदलांचे आकलन मात्र विविध पातळ्यांवरून होऊ शकते. सर्वसाधारण मीमांसा स्वयंसेवी संस्थाना त्यांच्याच प्रतिमानांनी आजमावते. या कार्याला एक स्वतंत्र विश्व मानते. साहजिकच या दृष्टिकोनातून केलेल्या चिकित्सेला दिसतात त्या या ‘शुद्ध’ क्षेत्रात शिरलेल्या विकृती. उदा. निधीसाठी परकीय संस्थावरचे अवलंबित्व, ‘स्थापित’ होण्याकडील कल, व्यावसायिकता इ. मुळात या बदलांना विकृती समजावे का? का हे बदल समाजव्यवस्थेतील अधिक मूलगामी बदलांना प्रतिबिंबित करतात?
स्वयंसेवी कार्याची परंपरा फार पुरातन आहे. सर्व समाजांमध्ये, धर्मांमध्ये या कार्याला नैतिक आधार आहे. या कार्याला संस्थात्मक स्वरूप आले ते विसाव्या शतकात. या शतकाच्या प्रारंभी युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारखानदारी सुरू झाली. औद्योगिकीकरणाच्या वेगामध्ये प्रचलित समाजव्यवस्थेला अनेक हादरे बसले. चर्च, गावसमाज, कुटुंब ही कुठलीच संरचना या व्यापक बदलांमधून समोर येणाऱ्या प्रश्नांना सामोरी जाऊ शकत नव्हती. यातूनच स्वयंसेवी कार्याच्या ‘संस्थी’करणाची सुरुवात झाली.
भारतातील व इतर अनेक लोकशाही आधारित विकसनशील देशांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा व कार्याचा इतिहास युरोपमधील इतिहासाशी मिळताजुळता आहे. या देशांमधील औद्योगिकीकरण परकीय राजवटींनी उद्युक्त केले. या ‘लादलेल्या’ औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची तीव्रता व व्यापकता युरोपमधील प्रशासनांच्या कितीतरी पट अधिक होती. तरीही उतर शोधले गेले ते युरोपियन समाजाने दिलेले. स्वयंसेवी संस्थांचा व समाजकार्याच्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा अशा रीतीने परकीय छत्राखाली गिरवला गेला.
या विसंगतीची अनेक प्रतिबिंबे तत्कालीन स्वयंसेवी संस्थांच्या संरचनेत व कार्यात दिसतात. एक प्रामुख्याने युरोपियन अनुभवावर आधारित सुधारणांच्या कल्पना व अनेक सुधारक तत्त्वांची राजवटीसोबतची गुंतवणूक या सर्व अनुभवांत अनेक अंतःप्रवाह असले तरी हा इतिहास विसंगतींनी भरलेला आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. त्यातील ‘शुद्धता’ हा केवळ दूरच्या डोंगरांचा आभास आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या दोन दशकांतील स्वयंसेवी कार्याचा सूर राज्यसंस्थेला बळकटी देणारा होता. राज्यसंस्थेनेही स्वतःच्या काही कार्यक्रमांमध्ये स्वयंसेवी कार्यपद्धती अंतर्भूत केल्या. उदा. समुदाय विकास कार्यक्रम, ग्राम सहकारी संस्था इ. १९७० च्या आसपास जसाजसा राज्यसंस्था व लोकशाही व्यवस्थेच्या विकासकार्यक्रमाबद्दलचा आशावाद मावळू लागला, तसतसे स्वयंसेवी संस्था व त्यांचे कार्य चळवळी व संघटनांच्या माध्यमाकडे झुकू लागले. किंबहुना अनेक गटांचा ‘संस्था’ हा आकृतिबंध या काळात उदयाला आला. उपेक्षित जनसमूहांना आवाज, ओळख देण्याचे काम या काळात झाले. यातूनच निर्माण व संघर्ष यांतील अंतरही कमी झाले. एकूणच या काळातील स्वयंसेवी कार्याचा फैलाव लक्षणीय होता. भारतातच नव्हे तर अमेरिका व जगाच्या अनेक भागांत अशा स्वरूपाच्या चळवळी या काळात निर्माण झाल्या. दुसऱ्या विश्वयुद्धाच्या अंतानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हाती घेतलेल्या विकास नामक प्रकल्पाचे हे दुसरे रूप होते. या कल्पनेची भ्रामकता, प्रत्यक्षात अनुभवण्यात येणारी असमानता या नैराश्याचे हे प्रगटनच होते.
व्यवस्थाबदल हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून होत असलेल्या या कालखंडात स्वयंसेवी संस्थांची व कार्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली. राज्यसंस्थेपासून वेगळे असे कार्याचे, कारभाराचे पर्याय शोधणे हे कामाचे स्वरूप असल्याने, राज्यसंस्था व तिचा कारभार हे बदलाचे लक्ष्य होते. वरकरणी विरुद्ध वाटणाऱ्या या दोन्हींची (राज्यसंस्था व स्वयंसेवी संस्था) गुणात्मक व भौतिक वाढ या एकाच कालखंडात झाली; किंबहुना या वाढीला खतपाणी घालणाऱ्या सामाजिक शक्ती सारख्याच होत्या. चळवळींनी राज्यसंस्थेसमोर नवीन आह्वाने, जबाबदाऱ्या ठेवल्या, या कमीअधिक प्रमाणात राज्यसंस्थेमध्ये सामावल्या गेल्या. याच काळात परकीय फंडिंग एजन्सींचा स्वयंसेवी कार्यात शिरकाव झाला. सरंजामी व्यवस्था व भांडवलशाही यांच्या कात्रीत सापडलेला समाज, आर्थिक विकासाला वाहिलेली राज्यसंस्था, व्यवस्थेमध्ये राहून, तिने घडून, तिला बदलण्याचा प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते; या विसंगतीचा परिपाक म्हणजे परकीय स्रोतावर निधीसाठी निर्भरता. ह्या विसंगतीने इतर अनेक विसंगतींना अधिक तीव्र केले. माझ्या मते ज्या विकृती होत्या त्यांची यथायोग्य मांडणी, व्यापक चर्चा न झाल्याने या शितांची ‘भुते’ झाली. एवढे मात्र निश्चित की या कालखंडाच्या अखेरीस व्यवस्थेबद्दलचे अवघड आह्वान पेलतापेलता स्वयंसेवी क्षेत्राचे स्वतःचे हितसंबंध तयार झाले.
जगातील विविध राजकीय-आर्थिक व्यवस्थांचा आढावा हा स्वयंसेवी क्षेत्राच्या अवकाशाला व त्यातील विसंगतींना अधिक स्पष्ट करतो. विकसित देशांमध्ये समाजकार्य शासनसंस्थेकडून अंगीकृत आहे, त्याने उपेक्षित घटकांशी कधीच जवळीक साधली नाही. येथे विविध प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक चळवळी आहेत परंतु त्यांचा सैद्धान्तिक व सामाजिक पाया व्यापक नाही. कम्युनिस्ट जगतात स्वयंसेवी कार्य हे राज्यसंस्थेचाच एक भाग आहे ; ‘कमी तिथे आम्ही’ असे त्याचे स्वरूप आहे. दक्षिण अमेरिकेमध्ये चर्चचा प्रचंड प्रभाव आहे, तिथे या माध्यमातूनच नागरी समाजाचे संघटन झाले. थोड्या देशांत यातून व्यापक चळवळी निर्माण झाल्या, परंतु अनेक ठिकाणी या संघर्षाने चर्चच्या संरचनेलाच ढवळून काढले. आफ्रिकेच्या बहुतांश भागात व अशियाच्या काही देशांत स्वयंसेवी संस्था व आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांचे स्थानिक शासनव्यवस्थांवर वर्चस्व आहे. आफ्रिकेतील जनसमूहांची परिस्थिती या विस्तारित अवकाशातील खाचखळगे प्रकाशात आणते. या सर्वांशी तुलना करता भारतातील स्वयंसेवी क्षेत्राचे वैविध्य, तिचा व्यापक पाया व अनेक अंतर्विरोधांना सामावणारे ओघवते चर्चाविश्व ही म्हणूनच खास वैशिष्ट्ये भासतात. या वैशिष्ट्यांचे मूळ आहे येथील ‘स्वयं’चा स्वतंत्र पाया. आज मात्र या पायात प्रचंड बदल होत आहेत. ‘उजाखा’ धोरणांनी व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व झेपेने जगातील राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेत अनेक बदल झाले. यातील काही म्हणजे एका बाजूला माहिती तंत्रज्ञान व माध्यमांच्या प्रसाराने झपाट्याने ‘सीमा रहित’ होणारे विश्व, आर्थिक-राजकीय पातळ्यांवर जागतिक ‘गव्हर्नन्स’ चे विस्तारणारे अवकाश व दुसऱ्या बाजूला देशादेशांतील, प्रदेशांमधील, जनसमूहांमधील वाढती असमानता. सैद्धान्तिक दृष्टीने जरी या बदलांना भांडवलदारी व्यवस्थेचे भाग मानले तरीही या व्यवस्थेची खोली व प्रसार लक्षणीय आहे. राज्यसंस्था स्वतःच बाजारव्यवस्थेस पूरक अशी स्वतःची भूमिका व रचना बनवत आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी संस्थासमोर अनेक आह्वाने आहेत. स्थानीयतेचे विभाजन, बाजारपेठेचे एकत्रीकरण व राज्यसंस्थेचे बाजारीकरण होत असताना दाद कुठे मागायची? कुठच्या पातळीवर मागायची? स्थानिक संघर्ष यासाठी पुरेसे आहेत का? वैश्विक पातळी व स्थानिक पातळीवर कामाचा मेळ घालणे शक्य आहे का ? या दोन्ही पातळ्यांवर काम करण्यासाठी कुठला रचनेचा, संसाधनांचा आकृतिबंध दोहोंना न्याय देईल ? संघर्षाचे स्वरूप व्यापक होत असताना प्रत्यक्षदर्शी गरजांना सामोरे कसे जायचे? त्यासाठी अंमलबजावणीच्या क्षेत्रात जावे का बाहेरून विरोध करावा ? बाजारव्यवस्था महत्त्वाची होत असताना, तिच्याशी संबंध जोडावे का? कशा स्वरूपाचे ? यातून अलिप्त राहणे परवडण्यासारखे आहे का? थोडक्यात सांगायचे तर एका बाजूला स्वयंसेवी कार्याचे देशांतर्गत व जागतिक अवकाश वेगाने विस्तारत आहे परंतु हे अवकाश अनेक दृष्टीने जटिल व निसरडे बनले आहे.
बदलत्या व्यवस्थेचा सर्वांत अधिक परिणाम होतो आहे तो मूल्यव्यवस्थेवर. मोजता न येणाऱ्या आणि नात्यांमधील बदलांपेक्षा आज कामाच्या ठोस परिणामांवर लक्ष दिले जात आहे. ही केवळ फंडिंग एजन्सीच नव्हे, तर अनेक घटकांतून येणारी मागणी आहे. सेवेच्या बदलत्या कल्पनेसोबत या विस्तारणाऱ्या स्वयंसेवी अवकाशातील संधी घेण्यासाठी उभे राहिलेले नवीन ‘स्वयं’ हे या क्षेत्रात नवीन आह्वाने निर्माण करत आहेत. या नवीन ‘स्वयं’ ची यादीच या आह्वानांची कल्पना देण्यास पुरेशी आहे. GINGO (Giant NGO) GONGO (Govt. NGO), PANGO (Political NGO), PINGO (Parent International NGO), CONGO (Corporate NGO) इ.
ही आह्वाने पेलणे सोपे नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या होत असलेल्या बदलांचे, त्यांच्या परिणामांचे प्रारूप उपलब्ध नाही. त्यामुळे या बदलांचा अर्थ लावणे, दिशा व वाट ठरवणे, ही घसरडी पायवाट चालणे व प्रसंगी खड्डयात पडणे या गोष्टी आज अपरिहार्य भासतात. त्यांना पर्याय नाही, त्यांना केवळ विकृती म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था’, पो.बॉ.नं. ८३१३, पनवेल, मुंबई ४०० ०८८. मोबाइल क्र. ९८२०१०४०५३.