सर्वसाधारणपणे स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा ढाचा सार्वजनिक न्यासाचा असतो. त्यांमधील काही संस्था तहहयात विश्वस्तांनी चालविलेल्या, किंवा काही संस्थांमध्ये विवक्षित कालावधीनंतर त्या संस्थांच्या सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकमंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली चालविल्या जातात. त्या संस्था यशस्वी रीतीने चालविण्याकरिता ज्या निधीची आवश्यकता लागते, तो उभा करण्याचे प्रमुख मार्ग, पुढीलप्रमाणे आहेत : लोकवर्गणी, निर्माण केलेल्या मालमत्तेतून येणारे उत्पन्न ; शासनाचे अनुदान व परदेशी संस्थांकडून मिळणारी मदत. स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्याच्या प्रकारांप्रमाणे निधी उभा करण्याचा तो तो मार्ग महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक कार्याच्या प्रकारांची ढोबळ विभागणी केली तर पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, आरोग्यासारख्या क्षेत्रातील सर्वसाधारण सेवा देणाऱ्या, कल्याणकारी काम करणाऱ्या संस्था निधी उभारण्याच्या पहिल्या तीन मार्गांवर अवलंबून राहताना दिसतात; तर उपेक्षितांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांची सतत नवी आह्वाने निर्माण करणारी जी सामाजिक कामाची क्षेत्रे आहेत, त्यांमधील संस्था सामान्यपणे लोकवर्गणी, शासनाच्या किंवा विदेशी निधीवर अवलंबून राहतात. यांमध्येही काही संस्था, ज्यांच्या कामाचे स्वरूप आवश्यकतेनुसार संघर्षाचे असते, त्या लोकवर्गणीच्या आधारेच काम करणे पसंत करतात. तर बऱ्याच संस्था विदेशी मदतीच्या साहाय्यानेच आपले कार्य करू पाहतात/शकतात. ‘प्रयास’ने स्वयंसेवी संस्थांविषयी तयार केलेल्या टिपणाने या संस्थांतील नोंदलेले दोष हे या दुसऱ्या प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रकर्षाने लागू आहेत, असे वाटते.
प्रयासच्या टिपणांमध्ये नोंदलेला केंद्रीकरणाचा दोष प्रायः अशा संस्थांचे जे न्यासाचे स्वरूप आहे, त्यांतून येत असावा असे वाटते. सत्ता व निर्णयप्रक्रिया या दोन्ही गोष्टींबाबतीत आपल्या बहुतांशी संस्था तीव्र केंद्रीकरणाने ग्रस्त असल्याचे आढळून येते. असे घडण्याची माझ्या मते दोन प्रमुख कारणे आहेत : न्यासाचे व्यवस्थापन श्रेणीबद्ध (hierarchical) असते. त्यामध्ये अध्यक्ष, कार्यवाह व इतर सभासद हे काही न्यासांमध्ये निवडून येत असले, म्हणजे त्याकरता लोकशाहीप्रक्रियेचा वापर होत असला तरी खऱ्या अर्थाने त्या संस्थांतील निर्णयप्रक्रिया ही लोकशाही व्यवस्थेत अपेक्षित असलेल्या समानतेच्या तत्त्वांनुसार कार्यान्वित होत नाही. न्यासाच्या श्रेणीबद्ध संरचनेमुळे “all are equal, but some are more equal than others’, हे प्रायः खरे असते.
असे केंद्रीकरण होण्याचे दुसरे कारण माझ्या मते भारतीय मानसिकतेत सापडते. ‘ज्येष्ठांचे ऐकावे’ या मंत्राचे भारतीयाला मिळणारे बाळकडू नवीन विचार निर्माण होऊ देत नाही. व तो निर्माण झालाच तरी त्याला हे बाळकडू मूर्त रूप येऊ देत नाही. न्यासातील श्रेणीबद्ध रचना साधारणपणे सभासदांच्या ज्येष्ठतेशी जोडलेली असते. व त्यामुळे सत्ता व निर्णयप्रक्रिया यांचे स्वयंसेवी संस्थांमध्ये केंद्रीकरण होत असते. याचा स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर व भविष्यातील अस्तित्वावर एक विपरीत परिणाम होत आहे, असे दिसते. महाराष्ट्रातील अनेक संस्थांपुढे सध्याच्या नेतृत्वाच्या अस्तानंतर पुढे कोण, असा प्रश्न आ वासून उभा आहे. सामाजिक प्रश्नांच्या स्वरूपामध्ये विलक्षण वेगाने बदल होत असूनही, ते प्रश्न अधिकाधिक व्यामिश्र होत असूनही, अनेक वर्षे तेच काम करीत राहिल्याने हे ज्येष्ठ नेतृत्व स्थितिशील बनले आहे. एक तर येणाऱ्या नवीन आह्वानांना सामोरे जाण्याचे धैर्य या जुन्या नेतृत्वामध्ये वयोमानपरत्वे नसण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच त्या बदललेल्या परिस्थितीचे आकलन होण्याची कुवत त्या नेतृत्वाने गमावलेली असते. अशा वेळी तीव्र विषमतेतून, अन्यायातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांना संघर्षाच्या मार्गांनी भिडणे तर दूरच, पण असे नेतृत्व अन्याय करणाऱ्या शासनांच्याच छायेमध्ये राहणे पसंत करते. खरे तर अशा त-हेने मिळालेल्या शासनाच्या मान्यतेचा त्यांना शासनाच्या निधी पुरविणाऱ्या योजना सहजपणे मिळणेही त्यामुळे शक्य होते. काळाच्या ओघात अशा संस्था शासनाच्या योजना राबविणाऱ्या शासनाचेच विस्तारित (extended) विभाग बनतात. उदाहरणार्थ त्यांच्या कार्यामध्ये शासनपुरस्कृत शिबिरे, काही आरोग्याच्या योजना महत्त्वाचा भाग बनतात. मग ‘स्वयंसेवी संस्था राजकारणापासून अलिप्त असल्या पाहिजेत’, अशा प्रकारच्या तात्त्विक बैठकीने त्यांच्या शासनधार्जिणेपणाचे कृतक समर्थन (rationalisation) केले जाते. काळाच्या ओघात ज्या सामाजिक प्रश्नांच्या सोडवणुकी-करता, अन्यायनिवारणाकरता अशा संस्था अस्तित्वात येतात, त्यांच्या कार्याचा उपयोग परिस्थितीचे, अन्यायी व्यवस्थेचे दृढीकरण होण्याकरताच होत राहतो. लोकशाही, समानता, अन्यायनिवारण यांसारख्या तत्त्वांच्या व्यवहारांकरता स्थापन झालेली स्वयंसेवी संस्था अखेरीला त्या तत्त्वांना, हेतूंना पायदळी तुडविण्यासारखी परिस्थिती त्यांच्या व्यवहारांतून निर्माण होताना दिसते.
शासकीय मदत किंवा विदेशी संस्थांचे साहाय्य स्वयंसेवी संस्थांच्या धोरणावरच विपरीत परिणाम करते, हे खरेच आहे. अशा साहाय्यावरच्या अवलंबित्वामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्षेत्राच्या गरजा, त्यांच्या समस्या, व त्या संस्था राबवीत असलेले प्रकल्प यामध्ये मेळ राहत नाही, असे दिसते. उदाहरणार्थ कोकणासारख्या अत्यल्प भूधारकांच्या भागामध्ये शेतकऱ्याला भांडवलसघन शेतीच्या तंत्राचे मार्गदर्शन करणे, ही तर्कविसंगत परिस्थिती अशा अवलंबित्वामुळे निर्माण होते.
सामाजिक प्रश्नांच्या जाणिवेचा पडलेला विसर किंवा अभाव एक अन्य प्रकारची विसंगतीही निर्माण करतो, असे माझ्या पाहण्यात आले आहे. शासकीय व विशेषतः विदेशी मदतीवर अवलंबून राहणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत हे अटळपणे घडते. संस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात संस्थेतील व संस्थेबरोबर काम करणाऱ्या व्यक्ती, ‘कार्यकर्ते’ म्हणून संस्थेकरता काम करीत असतात. परंतु शासकीय किंवा विदेशी संस्थांकडून येणाऱ्या साहाय्याच्या अटी पूर्ण करता करता त्या कार्यकर्त्यांचे ‘प्रकल्प अधिकारी’ किंवा ‘सेवक’ यामध्ये रूपांतर होते. ज्या सामाजिक प्रश्नांच्या जाणिवांतून स्वयंसेवी संस्था निर्माण होते, त्यांवरच कार्यकर्त्यांच्या मानसकितेतील बदल प्रहार करतात, असे दिसते. उदाहरणाने हे स्पष्ट करता येईल. ग्रामीण विकासाचे मोठ्या प्रमाणावर कार्य करणाऱ्या एका संस्थेने ती काम करीत असलेल्या गावांमधून विकास-समित्या नेमल्या व त्या समित्या ग्रामपंचायतीला पर्याय झाल्या आहेत, याविषयी त्या संस्थेला अभिमान वाटू लागला. ‘विकास-समितीने बोलाविलेल्या सभेला गावकरी मोठ्या संख्येने हजर राहतात. सरपंचाने बोलाविलेल्या सभेला तशी उपस्थिती नसते’, याविषयी संस्थेला अभिमान वाटणे हे मनुष्यस्वभावानुसार असले, तरी ते सामाजिक-राजकीय जाणिवांचा विसर पडल्याचे लक्षण आहे. खरे तर संस्थेच्या ग्रामविकास-समित्यांनी ग्रामपंचायती सबळ करण्याकरिता काम केले पाहिजे. तसे झाले तर त्यांची गरज संपेल, व त्या विसर्जित होतील. तसे न होणे हे संस्थेला लोकशाहीप्रक्रियेचाच अर्थ न कळल्याचे, किंवा तिचा विसर पडल्याचे लक्षण आहे.
काही संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांच्यापुढे एका वेगळ्या अर्थाने धार्मिकतेचे आह्वान उभे राहिले आहे. ज्या जनसमूहांसाठी या संस्था काम करतात ते अनेक वेळा एखाद्या बाबा बुवाच्या प्रभावाखाली असल्याचे दिसते. संघटनेच्या संघर्षाचा कार्यक्रम ज्या जनसमूहाकरता नसेल त्या समूहांना अशा बाबा-बुवांचे त्यांच्या बैठकांसाठीचे आवाहन संघर्षाच्या प्रश्नापेक्षा अधिक आकर्षित करते. संघटनांच्या सभांचे वेळापत्रक बाबा-बुवांच्या बैठकांच्या वेळापत्रकाचा विचार करून ठरविण्याची काही ठिकाणी वेळ येते, असे दिसते. महाराष्ट्रात अशा बाबा-बुवांचा ठिकठिकाणी प्रभाव असल्याने संघटनांना आपले कार्य करण्यामध्ये अडचणी येतात.
अशा धार्मिकतेच्या प्रभावाचा संघर्षाची धग टिकवण्यावरही अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बाबा-बुवांच्या जनसमूहांवरील प्रभावामुळे जी दैवाधीनतेची जाणीव जोपासली जाते, त्यामुळे अन्यायनिवारणाकरिता करावयाच्या संघर्षाची धारही बोथट होणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः ज्या स्वयंसेवी संस्था विदेशी मदतीच्या आधारे सामाजिक कार्य करीत असतात, त्यांच्याकडे जनसमूहांचा पाहण्याचा दृष्टिकोण त्या संस्था आपल्या समस्या सोडविणारी दुकाने आहेत ; व असे काम करण्याचे विदेशी संस्थांकडून त्या संस्था पैसे घेतात, अशा विकृत दृष्टीनेही त्यागपूर्ण कामाचे मूल्यांकन लाभाथींकडून काही वेळा होत असते.
स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर, धोरणावर झालेल्या अशा अनिष्ट परिणामांचा साकलिक असा एक अन्य अनिष्ट परिणाम आहे. तो म्हणजे या स्वयंसेवी संस्थांचे विखुरलेपण. ७०-८० च्या दरम्यान ज्या सामाजिक उद्दिष्टांसाठी स्वयंसेवी संस्था निर्माण झाल्या, त्या काळाच्या ओघात एकमेकांपासून स्वतंत्र संस्थानेच असावीत, इतक्या अलिप्त झाल्या आहेत.ज्या हेतूने त्या काम करीत असतात त्याचा सामूहिक परिणाम साधण्यासाठी आवश्यक असणारी सहोदरत्वाची जाणीव त्यांच्यामधून लोप पावली आहे. व त्यामुळे सर्वहारा वर्गापुढे आज निर्माण झालेल्या अस्तित्वाच्या प्रश्नासाठी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाला आवश्यक ती धार येत नाही.
हे घडण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेचे, स्वरूपाचे स्पष्ट चित्र सर्व संस्थांपुढे असण्याची गरज आहे. औद्योगिकीकरण म्हणजे विकास की शेतीक्षेत्राचा प्राथम्याने विकास म्हणजे विकास; चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन म्हणजे विकास की गरजेच्या वस्तूंची/सेवांची सार्वत्रिक उपलब्धता म्हणजे विकास, यांमधील निवडीविषयी वैचारिक स्पष्टता स्वयंसेवी संस्थांपाशी असणे गरजेचे आहे. तरच सेझसारख्या तीव्र संघर्षाची गरज असणाऱ्या प्रश्नांवर त्याविरुद्ध लढण्यासाठी बळ मिळेल.
बी-१०४, राजेश पार्कव्ह्यू, वाकोला पाईप लाईन, दत्त मंदिर रोड, सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई ४०० ०५५. दूरध्वनी – २६६८६३१८