“महाराष्ट्र हे स्वयंसेवी संस्थांचे मोहोळ आहे.” असे गांधीजी म्हणत. पाचसहा दशकांपूर्वीच्या त्या स्वयंसेवी संस्था आता बढेशी कालबाह्य झाल्या आहेत किंवा अस्ताला गेल्या आहेत. स्वयंप्रेरित, समाजहितैषी कार्याचे संदर्भच पार बदलले. आपण आज एका युगाच्या अस्ताशी आणि नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. औद्योगिक समाजाचा अस्त होत आहे, आणि राष्ट्रसंकल्पनेची व्यावहारिक पातळीवर पीछेहाट होत आहे. नवीन शैक्षणिक संपर्कसाधनांद्वारे माहितीची विस्फोट होत आहे. सर्व मानवी व्यवहार फक्त पैशांमध्ये होत आहेत.
तीन गोष्टी झपाट्याने पुढे येत आहेत. जागतिकीकरण ही पहिली गोष्ट. पैशाच्या स्वरूपातील भांडवल आता जगभर क्षणार्धात इकडून तिकडे संचार करू शकते. असे भांडवल केवळ पुस्तकी नोंदींवर आधारित असते. मुद्रांचा रोकड व्यवहार त्यात नसतो, त्यामुळे राष्ट्रीय आणि मजुरी करणाऱ्या वर्गांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ तयार होत आहे. त्यामुळे एकाचवेळी बेरोजगारी आणि काम करणाऱ्यांची चणचण निर्माण होते आहे.
दुसरी गोष्ट, निव्वळ नफ्यावर आधारित बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेचा रेटा वाढत आहे. खुल्या बाजारपेठांच्या रेट्याखाली राष्ट्रीय सरकारांना अनेक प्रकारची बरीवाईट बंधने, नियमने दूर करावी लागत आहेत. यालाच उदारीकरण असे गोंडस नाव आहे.
तिसरी गोष्ट खाजगीकरण. अनेक बाबींतून आता सरकार आपले अंग काढून घेत आहे. अन्नपाण्यापासून ते शिक्षण आरोग्यसेवांपर्यंत, अनेक त-हेच्या टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावण्याच्या जबाबदारीपासून ते वाहतुकीपर्यंत गोष्टींचा यात अंतर्भाव आहे. जे जे सरकारी ते ते वेळखाऊ, अकार्यक्षम व भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असते असा मतलबी प्रचार सामर्थ्यवान कार्पोरेशन्स, तितक्याच सामर्थ्यवान माध्यमांच्या मदतीने करत आहेत.
केवळ आर्थिक उलाढालींची वाढ मोजून विकासाचा दर टक्केवारीत मांडला जात आहे. प्रचंड आर्थिक सामाजिक विषमतेकडे कोणी बघायलाही तयार नाही.संयुक्त राष्ट्रसंघाने विकसित केलल्या मानवी विकास निर्देशांक, मानवी हक्क या संकल्पना नजीकच्या काळात पुढे आल्या आहेत. तो आशेचा किरण असला तरी त्याच्यामागच्या संस्थांचा आधार फार क्षीण आहे. जी-८ सारखी राष्ट्रे, विशेषतः अमेरिका, त्यांना जुमानत नाहीत. कार्यक्षमतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या बलाढ्य व्यापारी संस्था त्यांच्या लाभ-खर्चाच्या विश्लेषणातून सामाजिक खर्च, पर्यावरणीय तोटे, प्रदूषण टाळण्याचे खर्च चलाखीने अंगाबाहेर टाकत आहेत.
हे सर्व इतक्या विस्ताराने लिहायचे कारण की ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर काम करणाऱ्या स्वयंस्फूर्त समाजहितैषी कार्य करणाऱ्या संस्थांना आणि व्यक्तींना कोणासाठी, कशासाठी, कोणाविरुद्ध कार्य करायचे आहे याची सुस्पष्ट जाणीव असायला हवी. एन.जी.ओ. हा शब्द प्रस्तुत लेखक मुद्दाम टाळू इच्छितो. महाराष्ट्रातील अलिकडच्या शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या पाहिल्यावर जे सरकारबाह्य ते सर्व समाजहितैषी या भ्रमात आपण राहू नये. त्यापेक्षा Non profit Organizations हा पीटर ड्रकरचा शब्द जास्त अर्थवाही वाटतो मराठीत ‘ना नफा ना तोटा समाजहितैषी संस्था’ (लघुरूप ‘समाजहितैषी संस्था’).
परकीय सत्तेविरुद्धच्या चळवळीत शत्रू नेमका आणि एकच होता. शिवाय कार्यक्रमांचा रोख बहुतांश राजकीय होता. शैक्षणिक, सामाजिक कार्य खालच्या पट्टीतच चाले आणि तेही सर्वंकष न राहता सुशिक्षित मध्यमवर्गापुरते सीमित राहिले. आज आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोत. त्यामुळे सर्व जबाबदारी आपलीच राहते. संप, बंद, हरताळ, कायदेभंग, असहकार, जाळपोळ, लुटालूट, संसदेत आणि विधानसभेत आरडाओरडा आणि सभात्याग, उपोषणे, हे सर्व लक्षवेधक प्रकार तात्पुरता उद्रेक यापलिकडे जात नाहीत. त्यातून विधायक असे काहीही घडत नाही. समस्या जश्याच्या तश्या, जिथल्या तिथेच राहतात. सामाजिक बदल खरोखरच कशामुळे होतात ? असशपी ष उहरपसश असतात का, या प्रश्नांचा विचार करायला हवा.
मुंबई रेल्वे चालू झाली. ब्राह्मणांनी शिवाशिवीचा विचार मांडून स्वतंत्र डबा मागितला. पण कंपनी बधली नाही. शेवटी ४-५ तासांत आणि दीड रुपयात प्रवास करावा की ४-५ दिवस छकड्यातून रखडत जावे असा प्रश्न आल्यावर ब्राह्मणांनी मुकाट्याने रेल्वेप्रवास सुरू केला. नळपाणीपुरवठा म्हटला की कोणाकडून कोणाकडे पाणी पुरवठा होतोय हा मुद्दाच निघत नाही. तीच गत सिनेमागृहे, क्षुधाशांतिगृहांची. गरज आहे, शिक्षण आहे म्हटल्यावर स्त्रियांनी नोकऱ्या कराव्यात का, हा प्रश्न मागे पडतो. उत्पादनाचे तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेचा रेटा यांनीच समाज बदलत असतो. धरण बांधले, पाटाचे पाणी खेळू लागले की त्या प्रदेशाचा चेहरामोहराच बदलतो. मात्र या बदलांची दिशा, त्यांचा वेग याबाबत आपण जरूर काही गोष्टी करू शकतो.
आजच्या समस्या या स्त्रियांचे प्रश्न, प्राथमिक शिक्षण, अल्पभूधारक आणि शेतमजूर, मृदसंधारण आणि पाणलोट क्षेत्र, आरोग्य असे धरले तर गेल्या काही वर्षांत स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून खूप काही झाले आहे, होत आहे. उदाहरणार्थ, अल्पबचत गट, स्त्रीमुक्ती संघटना, सेवा, अन्नपूर्णा अशा कितीतरी संस्था मोलाचे काम करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला ग्रामपंचायतीतील संरक्षित पदे, हुंडाबळी कायदे यांतूनही बदल होत आहेत. दहा गुंठ्यांचे प्रयोग, सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग, सलग समतल चर व वृक्ष लागवड, गोबरगॅस प्लांट, पाणीवाटप संस्थांच्या माध्यमातून सहभागी कालव्यांची व्यवस्था, पाणी पंचायतीचे समन्यायी पाणीवाटप, आरोग्यदक्षतामंडळ, बेअरफूट डॉक्टर्स आणि प्रशिक्षित दाया, कुरण शाळा, फिरत्या प्रयोगशाळा, वाचनालये, पाबळची ‘ग्रामीण तंत्रज्ञान पदविका’, ग्राममंगलचे प्रयोग, वनवासी कल्याण आश्रमच्या शाळा व वसतिगृहे, रयतशिक्षण संस्थेची वसतिगृहे व शाळा.. इ. अनेक प्रयोग व प्रत्यक्ष कार्य चालू आहे.
या बाबतीत एक विचार असा येतो की असे अनेकानेक विखुरलेले प्रयत्नच आजच्या घडीला मोर्चेबांधणी आणि व्यूहरचना म्हणून जास्त पसंत करावेत. मानवी हक्क, विकासाची संयुक्त राष्ट्र संघाची गमके, समता-समन्याय, निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण यासाठीचा संघर्ष हा सोपा नाही. एकच एक मोठी चळवळ मोडून काढायला सोपी असते, त्यासाठीची सरकारी केंद्रीय सत्ता आणि आजचे लाभधारक यांच्याकडे मिळून प्रचंड दमनयंत्रणा आणि ती वापरण्यासाठी लागणारी निर्दय इच्छाशक्ती आजच्या प्रस्थापितांकडे आहे.
मात्र या सर्व छोट्यामोठ्या संस्थांची गटबांधणी (नेटवर्किंग) अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या सेल फोन आणि ई-मेलच्या जमान्यात ते सहजशक्य आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा मनमोकळेपणा, व्यक्तीपेक्षा काम मोठे मानण्याची दिलदारी हवी. याबाबतीत महाराष्ट्रातील स्थिती फारशी प्रेरक नाही. एकाच गावात, एकाच समस्येवर काम करणाऱ्या दोन संस्थांमध्येदेखील विचारांचे, अनुभवांचे आदानप्रदान होताना आढळत नाही. येथील स्वयंप्रेरित संस्था बहुतांश एकखांबी तंबू आहेत. संस्थांतर्गत लोकशाही नसते आणि जबाबदार कार्यकर्त्यांची दुसरी फळीच नसते. वर साहेब आणि खाली सर्वजण दुय्यम दर्जाचे होयबा. कार्यासाठी योग्य असा संस्थात्मक ढाचा उभा करणे आणि कार्य अखंड चालू ठेवणे, सतत कालसुसंगत राखणे आवश्यक आहे. छोट्या गटांचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत. समस्येचे व्यापक स्वरूपच या गटांच्या लक्षात येत नाही. कार्यकर्ते आणि कार्य लवकरच स्वतःभोवती गोलगोल फिरायला लागतात. त्यावर उपाय म्हणजे एकाएका कार्यासाठी एक मध्यवर्ती केंद्र हवे. उत्तम ग्रंथालय, संदर्भालय हवे. तेथे कार्यकर्त्यांची आवजाव हवी; विचारांची, अनुभवांची देवाणघेवाण हवी.
प्रत्यक्ष जागेवरच्या कामाला आता इतर साधनांची जोड देणे शक्य झाले आहे. ग्राहकसंरक्षण कायदा, माहितीचा अधिकार, जनहितयाचिका अशा त-हेचे कायदे खूप काही करू शकतात. दूरदर्शन, आकाशवाणी, आणि वर्तमानपत्रांवर जरी प्रस्थापितांचा पूर्ण पगडा असला तरी ईमेलद्वारेही लोकमत संघटित करून अन्यायाला तोंड फोडता येते. (दिल्लीतील जोसिका लाल केस अशीच बाहेर आली.)
शेवटी दोन गोष्टींचा उल्लेख आवश्यक आहे. आजचे समाजहितैषी कार्य केवळ मानवता, सहानुभूती, कळवळा यावर चालू शकत नाही. त्यासाठी बऱ्यापैकी व्यावसायिक ज्ञान लागते. तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थव्यवहार असे अनेकांगी हे काम असते. प्रकल्प अहवाल तयार करणे, अधून मधून झालेल्या कामांचा गुणात्मक आणि संख्यात्मक आढावा घेणे अश्या गोष्टी असतात. पूर्वीसारखे अर्धवेळ काम करणारे पुरे पडत नाहीत. पूर्णवेळचे कार्यकर्ते लागतात, कार्यालयाची जागा लागते, संगणकासारखी साधने लागतात. त्यासाठीची पैशाची तरतूद करणे सोपे नसते. केवळ लोकवर्गणी व देणग्यांतून भागत नाही. गंगाजळी उभी करावी लागते. सतत संभाव्य देणगीदार/सहानुभूतीवाले यांच्याशी संपर्कात असावे लागते. जणू काही तो आपला एक प्रकारचा मतदारसंघच! याशिवाय बाहेरून काही प्रकल्प अहवाल, सामाजिक पाहण्या, झालेल्या कामांचा आढावा, अशी एकवेळची बाहेरची कामे घेऊन पैसा उभा करावा लागतो. सार्वजनिक विश्वस्तनिधींकडून नेमक्या कामांसाठी पैसा मिळवणे, मिळालेला पैसा नीट गुंतवून ठेवणे असे अनेक उपाय शोधावे लागतात. सभासद-वर्गणीतून पुरेसा पैसा कधीच उभा राहत नाही. अनेक सरकारी योजना आज धूळ खात पडल्या आहेत. एकट्या ग्रामीण भागासाठी २०० च्या वर योजना आहेत. पंचायत राजच्या अखत्यारीतील कित्येक योजना योग्य मनुष्यबळाच्या अभावी पडून आहेत. पाणलोटक्षेत्रविकास, साक्षरताप्रसार, लसीकरण ही काही उदाहरणे. आपला उद्देश सरकारला विरोध असा नसून दरवेळी “तळाकडच्या २५% लोकांसाठी, वंचितांसाठी काय?” असा आहे. तेव्हा याही योजनांत सहभाग देता येईल. परदेशी पैसा घ्यावा का, हा प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो. काही कामे परदेशी मदतीशिवाय शक्यच झाली नसती, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणी जीप वापरली की लगेच काहींना पोटशूळ उठतो. पण ज्याचे खुल्या बाजारपेठेतले सल्लामूल्य दिवसाला रु.१०,००० आहे, त्याने काय एस.टी.च्या रांगेत उभे राहून वेळ वाया घालवायचा? त्याचा जास्तीत जास्त वेळ, प्रत्यक्ष कामावरच जायला हवा. पीटर ड्रकरने याबाबतीत एक निकष दिला आहे. जी व्यक्ती आपल्या बाजारपेठीय किंमतीच्या निम्या किंमतीवर (मोलाने) काम करते तिचे काम स्वेच्छासमाजहितैषी काम समजावे.
बदललेल्या सामाजिक-आर्थिक संदर्भात भावनोद्रेकापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर किती काम उभे राहिले हे महत्त्वाचे. आज १५-४० वयोगटाचा लोकसंख्येमधील हिस्सा ३५-४०% आहे. त्यांना जोडून घेणे महत्त्वाचे. वाढती आयुर्मर्यादा लक्षात घेता या गटाची सळसळती ऊर्जा आणि ५५-७० वयोगटातील अनुभव यांचा सहयोग हीच पुढची दिशा असू शकते.
६, सुरुची, संत जनाबाई पथ, विलेपार्ले (प.), मुंबई ४०० ०५७.