मासिक संग्रह: सप्टेंबर, २००८

सर्वसाधारणपणे स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा ढाचा सार्वजनिक न्यासाचा असतो. त्यांमधील काही संस्था तहहयात विश्वस्तांनी चालविलेल्या, किंवा काही संस्थांमध्ये विवक्षित कालावधीनंतर त्या संस्थांच्या सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकमंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली चालविल्या जातात. त्या संस्था यशस्वी रीतीने चालविण्याकरिता ज्या निधीची आवश्यकता लागते, तो उभा करण्याचे प्रमुख मार्ग, पुढीलप्रमाणे आहेत : लोकवर्गणी, निर्माण केलेल्या मालमत्तेतून येणारे उत्पन्न ; शासनाचे अनुदान व परदेशी संस्थांकडून मिळणारी मदत. स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्याच्या प्रकारांप्रमाणे निधी उभा करण्याचा तो तो मार्ग महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक कार्याच्या प्रकारांची ढोबळ विभागणी केली तर पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, आरोग्यासारख्या क्षेत्रातील सर्वसाधारण सेवा देणाऱ्या, कल्याणकारी काम करणाऱ्या संस्था निधी उभारण्याच्या पहिल्या तीन मार्गांवर अवलंबून राहताना दिसतात; तर उपेक्षितांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांची सतत नवी आह्वाने निर्माण करणारी जी सामाजिक कामाची क्षेत्रे आहेत, त्यांमधील संस्था सामान्यपणे लोकवर्गणी, शासनाच्या किंवा विदेशी निधीवर अवलंबून राहतात.

स्वयंसेवी संस्थांबाबत आजच्या संदर्भात चर्चा उपस्थित करताना समाजाची सेवा अथवा समाजातील एखाद्या घटकाचे कल्याण करण्यासाठी अथवा समाजातील एखादी गरज भागवण्यासाठी गेल्या शतकात अथवा १९७० च्या आधी झालेले प्रयत्न व संस्था-उभारणी यासारख्या उपक्रमांपासून, आजचे स्वयंसेवी संस्थांचे वर्तुळ वेगळे काढून पाहण्याची आवश्यकता आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाला पाया अथवा सामाजिक श्रेय त्याच पूर्वीच्या कामातून मिळाले आहे हे खरे असले तरी १९८०-८५ पासून ज्या प्रकारचे स्वयंसेवी संस्थांचे मोहोळ उभे राहिले आहे, त्यामध्ये मूलभूतरीत्या काही वेगळेपणा आहे. तो वेगळेपणा तपासला पाहिजे. तो एक पॅटर्न म्हणून उभा राहतो.

स्वयंसेवी कार्याची परंपरा फार प्राचीन असली तरी तिचे आधुनिक संस्थात्मक स्वरूप समकालीन समाजव्यवस्थेमध्ये उदयास आले आहे. आधुनिक आर्थिक-राजकीय व्यवस्था भांडवलशाही स्वरूपाची असल्यामुळे व तिला कल्याणकारी लोकशाहीप्रधान करण्यापलिकडे (तेही अपूर्णावस्थेतच) भारतामध्ये व इतरत्रही फारसे साध्य करणे अजूनपर्यंत यशस्वी झाले नाही. स्वयंसेवी संस्था व चळवळ यांची दशा व दिशा काय आहे हे समजून घेण्यापूर्वी सध्याची राजकीय स्थिती काय आहे ते आपण बघू या.
गेल्या २००-३०० वर्षांपासून सरंजामशाहीच्या बंदिस्त आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेपासून उदारमतवादी लोकशाहीप्रधान कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेपर्यंत आपण जागतिक स्तरावर वाटचाल केली आहे. त्यानंतरही व्यवस्थापरिवर्तनाचे पुष्कळ राजकीय प्रयोग झाले आहेत.

“महाराष्ट्र हे स्वयंसेवी संस्थांचे मोहोळ आहे.” असे गांधीजी म्हणत. पाचसहा दशकांपूर्वीच्या त्या स्वयंसेवी संस्था आता बढेशी कालबाह्य झाल्या आहेत किंवा अस्ताला गेल्या आहेत. स्वयंप्रेरित, समाजहितैषी कार्याचे संदर्भच पार बदलले. आपण आज एका युगाच्या अस्ताशी आणि नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. औद्योगिक समाजाचा अस्त होत आहे, आणि राष्ट्रसंकल्पनेची व्यावहारिक पातळीवर पीछेहाट होत आहे. नवीन शैक्षणिक संपर्कसाधनांद्वारे माहितीची विस्फोट होत आहे. सर्व मानवी व्यवहार फक्त पैशांमध्ये होत आहेत.
तीन गोष्टी झपाट्याने पुढे येत आहेत. जागतिकीकरण ही पहिली गोष्ट. पैशाच्या स्वरूपातील भांडवल आता जगभर क्षणार्धात इकडून तिकडे संचार करू शकते.

प्रश्न आहे, आर्थिक राजकीय उत्तरदायित्वाचा
१.० स्वयंसेवी संस्थांबद्दलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात होते आहे. सामाजिक चळवळींचे फार मोठे क्षेत्र स्वयंसेवी संस्थांनी व्यापण्यास सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात त्यांच्या एकूण भूमिकेबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ही चर्चा अधिक सकारात्मक आणि मार्गदर्शक होण्यासाठी आपल्याला स्वयंसेवी संस्थांच्या विकासाच्या प्रक्रियेपासून सुरुवात करावी लागेल. आज समाजातील विविध प्रकारच्या संस्थांच्या आणि संघटनांच्या कार्याची एकमेकांमध्ये इतकी सरमिसळ झाली आहे की, त्यांच्या कार्याचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, याची स्वतंत्र ओळखच पुसल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा अर्थ समजण्यासाठी आपल्याला त्यांची तुलना सामाजिक जीवनातील अन्य प्रकारांशी पर्यायांशी करावयास हवी.

प्रस्तावना
भारतात आणि जगभरही गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून स्वयंसेवी क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. याच काळात जागतिक राजकारणातही महत्त्वाचे बदल घडले. सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर एककेंद्री जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. भारतासह अनेक देशांनी उदारीकरण-जागतिकीकरण-खाजगीकरण (उजाखा) धोरणांचा स्वीकार केला. या घडामोडींच्या परिणामी राज्यसंस्थेच्या स्वरूपात बदल होण्यास सुरुवात झाली. समुदाय (Community) आणि नागरी समाज या कोटी कधी नव्हे इतक्या महत्त्वाच्या बनल्या. विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण, नागरी समाजाद्वारे केला जाणारा हस्तक्षेप या गोष्टींचे महत्त्व राज्यसंस्थेच्या लेखी कगालीचे वाढले.

प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणे आणि व्यक्तिगतरीत्या सामाजिक कामांसाठी पैसा किंवा वेळ देणे, या दोन पातळ्यांमध्ये सामाजिक कामे करणाऱ्या संस्थांची एक पातळी भेटते. यांना ‘स्वयंसेवी’, ‘सेवाभावी’, ‘एन्जीओ’ वगैरे संज्ञांनी संबोधले जाते. आज अश्या संस्था त्यांच्यांत काम करणाऱ्या व्यक्ती, वगैरेंची संख्या वाढते आहे. सोबतच संस्था व कामाचे होणारे कौतुक किंवा हेटाळणीही वाढते आहे. तटस्थ मूल्यमापन मात्र फारसे भेटत नाही.
अशा एन्जीओंवर आजचा सुधारक चा विशेषांक काढायचा प्रयत्न चारेक वर्षांपासून सुरू आहे. आकडेवारीचा तुटवडा, आत्मपरीक्षणातल्या अडचणी, हेत्वारोपांची शक्यता, अशा साऱ्यांमुळे काम वेग घेत नव्हते.
आता पुण्याच्या ‘प्रयास’ या NGO चे सुबोध वागळे आणि कल्पना दीक्षित यांनी लेखांचे उत्पादन (!)

सध्या नॉन-गव्हर्नमेंटल संस्था, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक कृतिगट वगैरे बहुविध नावांच्या लक्षावधी संस्था जगभर बहरत आहेत. आफ्रिका, आशिया व लॅटिन (दक्षिण) अमेरिका यांच्यातील सर्व देश या संस्थांमध्ये मुरून गेले आहेत, कारण या संस्थांना प्रचंड आंतरराष्ट्रीय आर्थिक साहाय्य व प्रायोजकीय आधार मिळत आहे.
या संस्था आपण अडचणींनी ग्रस्त अशा नववसाहतवादी जागतिक व्यवस्थांमध्ये ‘जनवादी’ पर्याय पुरवतो आहोत असे सांगतात. प्रागतिक शक्तींची जागतिक पातळीवरील पीछेहाट, हिशेबी प्रॉपगँडा व मूलभूत विचारधारा असल्याचा आभास यांतून हे घडत आहे. यांचे खरे ध्येय मात्र लोकलढ्यांना न्यायाधारित समाजरचनेसाठीच्या सुयोग्य राजकीय वाटांपासून ढळवणे, हाच आहे.