पत्रचर्चाः

जात व आरक्षण (सुधीर बेडेकर यांनी पुरविलेले साहित्य)
क) जात व आरक्षण विशेषांकावरील चर्चेत एक मुद्दा मांडला गेला, की आरक्षणाला विरोध असणाऱ्यांची बाजू समर्थपणे मांडून तिला उत्तर दिले गेले नाही. यासंबंधात तात्पर्य मासिकाच्या मे १९७८ च्या अंकातील संपादकीय (संपादकः सुधीर बेडेकर) टिपणात असा प्रयत्न सापडला. त्याचा काही भाग (साभार) असा
गुणवत्तेनुसार संधी व मोबदलाः सवर्णांचा आक्षेप : सवर्णांचा प्रमुख आक्षेप असतो तो गुणवत्तेबाबतचा. समाजात व्यक्तीला तिच्या गुणवत्तेनुसार योग्य संधी व मोबदला मिळाला पाहिजे असे जर मानले, तर ३५% गुण मिळालेल्या दलिताला मेडिकलला प्रवेश मिळतो व ६५% गुण मिळालेल्या ब्राह्मणाला मिळत नाही हा अन्याय नाही का ? यात गृहीततत्त्व असे असते की दलितांच्या सवलती वगळता बाकीचा आपला समाज ‘गुणवत्तेनुसार मोबदला’ या तत्त्वावर चाललेला आहे. वस्तुस्थिती अशी नाही. उदा. मी कितीही मूर्ख असलो तरी जर माझ्याजवळ १० लाख रुपये असतील तर १० टक्क्यांनी त्याचे व्याज म्हणून किंवा शेअर्सवर नफा म्हणून मला वार्षिक एक लाख रुपये घरबसल्या या समाजात मिळतात. तेव्हा गुणवत्तेनुसार मोबदला हे तत्त्व मानायचे तर या सवर्णांनी व्याज, नफा, घरभाडे, जमिनीचा खंड थोडक्यात उत्पादनसाधनांच्या केवळ मालकीमुळे मिळणाऱ्या सर्व उत्पन्नाला अन्यायाचे समजले पाहिजे. उत्पादनसाधनांवरची खाजगी मालकी नष्ट केली पाहिजे, व जो जितके आणि ज्या प्रतीचे काम करेल तितकीच मिळकत त्याची असली पाहिजे. हे तत्त्व ते मान्य करणार आहेत काय ?
मग प्रश्न येतो माझ्याकडे हे १० लाख रुपये मुळात आले कोठून ? ते मी कमावलेले असले तर प्रश्न वेगळा. पण बहुतेकवेळा ते मला जन्मानेच मिळतात. माझ्या बापाकडे १० लाख (किंवा ५ हजार!) रुपये असले किंवा त्याचे रहाते घर (वा फ्लॅट!) असला की तो मला त्याच्यानंतर वारसा हक्काने मिळतो. येथे गुणवत्तेचे तत्त्व कोठे गेले? श्रीमंताच्या मूर्ख मुलाला रहायला घर मिळावे, पण गरिबाच्या हुशार मुलाला मिळू नये असे का? थोडक्यात, गुणवत्तेच्या गोष्टी करणाऱ्यांनी वारसाहक्कालाही विरोध केला पाहिजे. याला ते तयार आहेत का ?
कार्यक्षमतेचे काय ?
सवर्णांचा दुसरा आक्षेप असतो कार्यक्षमता. ‘या’ लोकांना ३५ टक्के गुण मिळून ते इंजिनियर-डॉक्टर म्हणून नोकऱ्या करणार, मग कार्यक्षमता खालावणार, देशाचा विकास मंदावणार, असा हा युक्तिवाद असतो. एकतर, देशाच्या विकासाची एवढी काळजी जर या लोकांना असेल तर त्यांनी दोन गोष्टी केल्या पाहिजेत. उच्च शिक्षण घेऊन परदेशी जाण्यावर संपूर्ण बंदी घालावी अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली पाहिजे. दुसरे म्हणजे डॉक्टरांनी खेड्यांत जाऊन काम करावे असेही म्हटले पाहिजे व तसेच केले पाहिजे. देशाच्या विकासाची चिंता दलितांच्या राखीव जागांच्या संदर्भातच आठवते व एरवी आपल्या फर्स्ट क्लासचा उपयोग फक्त स्वतःच्या विकासासाठीच करून घेतला जातो. हा दुटप्पीपणा सवर्ण तरुण सोडणार आहे काय ? – दुसरे म्हणजे, देशाचा विकास म्हणजे तरी काय ? कारखाने (वा इस्पितळे) कार्यक्षमतेने चालणे व उत्पादन वाढणे एवढाच, की देशातल्या सर्व माणसांचा विकास होणे हाही अर्थ
त्यात येतो? कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचे वा सेवांचे वाटप दलितांपर्यंत पोचणे हा विकासाचा भाग नाही काय? ।
पण या आक्षेपात तसे तथ्यही आहे. विकासाची जलद गती व त्याच्या फळाचे न्याय्य वाटप यांच्यात एक अंतर्विरोध आपल्या समाजात आहे यात शंका नाही. पण या दोन्ही पैलूंवर लक्ष ठेवणे हेच शहाणपणाचे आहे. फक्त कार्यक्षमतेवर नव्हे. उदा. एकदा औरंगाबादच्या एका परिसंवादात सवर्ण विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेचा व कार्यक्षमतेचा प्रश्न काढला. दलित मुलांनी त्यांना विचारले, ठीक आहे. आम्हाला सवलती नकोत. पण मराठवाडा विद्यापीठातून पास होणाऱ्यांना औरंगाबाद मेडिकल कॉलेजात जो अग्रक्रम मिळतो तोही काढून टाका. येऊ देत पुण्यामुंबईची हुशार व कार्यक्षम मुले येथेदेखील ! सवर्ण मुलांनी याला विरोध केला. मराठवाडा हा मागास भाग असल्याने तेथल्या विकासासाठी त्याला काही खास सहाय्य (हँडिकॅप) मिळालेच पाहिजे असे त्यांनी म्हटले. तसेच हजारो वर्षे मागास राहिलेल्या दलितांना हँडिकॅप देणे आवश्यक आहे! हे करताना कार्यक्षमता व सामाजिक न्याय यांचा काही एक समतोल राखणे जरुरीचे आहे हे खरे; पण तो तपशिलाचा भाग आहे. तत्त्वतः कार्यक्षमता खालावते या नावाखाली सवलतींना विरोध करणे अयोग्य आहे यात शंका नाही.
गुणवत्तेनुसार मोबदला हे तत्त्व संपूर्णपणे अंमलात आणता येईल, विकासाची गती व फळाचे न्याय्य वाटप यांच्यातला विरोध नष्ट करता येईल. पण तो फक्त समाजवादी व्यवस्थेत. सध्याच्या स्पर्धेवर आधारित भांडवली समाजात, व्यक्तीचा विकास व समाजाचा विकास यात जो विरोध आहे, समाजाला खड्ड्यात घालूनच व्यक्ती स्वतःचा स्वार्थ पाहू शकते अशी जी परिस्थिती आहे, ती बदलून. दलित सवलतींवर हे आक्षेप घेणाऱ्या सवर्ण तरुणाने हा समाजवाद एकदा जरा समजून घेतला पाहिजे. क्रांतिकारकांचे आक्षेप
दलितांनी सवलतींचे राजकारण करण्यावर क्रांतिकारक जो आक्षेप घेतात तो कामगारांच्या आर्थिक वादावरील त्यांच्या आक्षेपासारखाच असतो. कामगार स्वतःच्या आर्थिक मागण्यांवर जेव्हा ट्रेड युनियन संघटनाद्वारा मालकांशी झगडतात, तेव्हा त्यांना क्रांतिकारक पूर्ण पाठिंबा देतात, त्यांच्या संघर्षांत भाग घेऊन तो पुढेही नेतात. पण जर कामगार एवढ्यावरच थांबणार असेल तर ते म्हणतातः सध्याची मालक-मजूर व्यवस्था टिकवून, तिच्या चौकटीतच, तू वैयक्तिक स्वार्थासाठी चार पैसे जास्त मिळवू बघत आहेस. यातून आपले प्रश्न पुरते कधीच सुटणार नाहीत. त्यासाठी मुळातच मालक-मजूर संबंध नष्ट झाला पाहिजे, व सामुदायिक मालकी आणि नियंत्रण असणारी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. तू आर्थिक लढ्याची मर्यादा ओळखून, त्याच्या पलिकडे गेले पाहिजेस. क्रांतिकारक राजकारण केले पाहिजेस.
दलितांचे सवलतींचे राजकारणही जर तेथेच, त्याच रिंगणात, राहिले तर त्याच्या अंगभूत मर्यादा दलितांचा गळफास बनतील. (मर्यादित नोकऱ्यांच्या) अर्ध्या भाकरीतलाच मोठ्यात मोठा तुकडा स्वतःला मिळावा म्हणून सगळ्या जाती धडपडत असतात. मुळातच भाकरी कशी जास्त तयार होईल याचा विचार न करता! आजच्या समाजरचनेच्या प्रभुत्वस्थानी असणारे भांडवलदार लोक स्वार्थासाठी पूर्ण आर्थिक विकासाच्या आड येत आहेत. त्यांना अडवून विकासाच्या जास्त संधी सर्वांना उपलब्ध होऊ शकतात. त्यांच्या न्याय्य वाटपाचा प्रश्न उरतोच पण त्याची सोडवणूक क्रमाक्रमाने सोपी होत जाते व शेवटी तो नष्ट होतो. हे न लक्षात घेता, क्रांतिकारक राजकारण न करता, अर्ध्या भाकरीकरताच केवळ जर दलित भांडत राहिले तर काय होते?
एक तर दलितांमध्ये हाती थोडाफार तुकडा आणि सध्या तेवढाच तो लागू शकतो! लागलेला सुशिक्षित, प्रतिष्ठित मध्यमवर्ग तयार होतो. तो स्वतःचा स्वार्थ बघू लागतो, व फक्त इतरांबरोबरील सौद्यात स्वतःचे बळ वाढवण्यासाठी गरीब दलितांना मागे घेतो. स्वतःचे हित पाहण्याचा त्याचा मार्ग कडव्या जातीयवादातून, संसदीय राजकारणातून, त्यासाठी करायच्या आघाड्यांतून, व जनता व काँग्रेस या भांडवली पक्षांचे शेपूट बनण्यातून जातो. त्यासंबंधीच्या मतभेदांतून दलितांमध्ये फाटाफूट अपरिहार्य असते. गेल्या पंचवीस वर्षांतली दलित राजकारणाची व रिपब्लिकन पक्षाची वाताहात मूलतः याचमुळे झालेली नाही काय?
याचा अर्थ सवलतीचे राजकारण, सध्याच्या चौकटीमधले करूच नये असा नाही. त्याची सांगड, प्रस्थापित समाजव्यवस्था टिकवून धरणाऱ्या शक्तीशी आणि निवडणुकांच्या राजकारणाशी न घालता, ती क्रांतिकारक राजकारणाशी घातली गेली पाहिजे. मूळ सवाल हा आहे की या व्यवस्थेने पुढ्यात टाकलेल्या चतकोरासाठी आपसात भांडणाऱ्या, स्वार्थाच्या प्रेरणेनुसार वागणाऱ्या, व जातिव्यवस्था शाबूत ठेवून तिच्यामध्येच जातीयतेच्या आधारे अधिक तुकडा स्वतःकडे ओढू बघणाऱ्या, कुत्र्याच्या पातळीवर गेलेल्या माणसांचा समाज आपल्याला चालणार आहे ?
की स्वतःहून निर्माण केलेली पूर्ण भाकरी, सहकार्याने, व माणूस म्हणून वाटून घेणाऱ्या माणसांचा जातिवर्गविरहित समाज आपल्याला निर्माण करायचा आहे ?
जर असे असेल तर मग सवलतींच्या राजकारणाला दलितांचे प्रमुख राजकारण करणाऱ्या, केवळ याच मुद्द्यावर त्यांना आपल्या झेंड्याखाली गोळा करून मतांसाठी वापरणाऱ्या शक्तींपासून दलितांनी दूर राहिले पाहिजे मग ती शक्ती इंदिरा काँग्रेस असो, जनता पक्ष असो, वा आणखी कोणी असो. जसा कामगारांचा आर्थिक लढा, तसाच दलितांचा सवलतींचा लढा हा चालू शासनव्यवस्था व आर्थिक-सामाजिक रचना उलथवून टाकणाऱ्या क्रांतिकारक लढ्याचाच एक भाग म्हणून दलितांनी त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे. त्यांनी आता सवलतींच्या पलिकडे गेले
पाहिजे. आणि सवलतीच्या राजकारणाकडे अलिकडून, जातीय भूमिकेवरून नव्हे, तर पलिकडून, क्रांतिकारक भूमिकेतून पाहिले पाहिजे. त्याला सशर्त पाठिंबाच दिला पाहिजे. दलितांनी याचा तपशीलवार विचार करायला हवा.
सवर्ण किंवा दलित, सर्व विद्यार्थी, नोकरदार, हाताने वा बुद्धीने श्रम करणाऱ्या लोकांना हवा आहे तो गुणवत्ता, कार्यक्षमता, समानता व विकासाची समान संधी असणारा समाजच. आजच्या या तोकड्या जुनाट व अंधेऱ्या वाड्यात एकमेकांशी भांडत बसण्यापेक्षा त्यांनी नवे घर बांधण्याचे बघितले पाहिजे. ख) तात्पर्य च्या सप्टेंबर १९८३ च्या अंकातील संपादकीय टिपण काही वेगळेही मुद्दे मांडते. त्याचा काही भाग (साभार) असा
राखीव जागांचे दुधारी शस्त्रः सवलतींच्या राजकारणाचे फायदे आणि दुष्परिणाम
दलितांमध्ये एक मध्यमवर्ग तयार झाला आहे काय ? याचा त्याच्या गरीब व पीडित दलित बांधवांसाठी काय फायदा होतो? त्याचे परिणाम काय होतात?
गेल्या ३० वर्षांत दलितांपैकी मूठभरांनाच राखीव जागांचा फायदा मिळाला हे खरे आहे. पण एकतर स्वातंत्र्यानंतर राखीव जागांचा फायदा घेणारी पहिली पिढी ही बहुतांशी अत्यंत मागासलेल्या व गरीब थरांतून आली. अलिकडच्या काळातच सवलतींचा फायदा दलितांमधील नवशिक्षित मध्यमवर्गाला मिळू लागला आहे. नोकरदार, मध्यमवर्ग यामध्ये दलितांचे प्रमाण वाढणे यामुळे सामान्य दलितांना अनेक रीतीने फायदा मिळू शकतो. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे ह्याच मध्यमवर्गातील एक थर दलितांना नेतृत्व देत आहे, दलितांवरील अन्यायाला वाचा फोडत आहे. काहीजण तळागाळातल्या दलितांसाठी लढत आहेत. याच थरातून काही उत्तम साहित्यिक, कलाकार आल्याचेही आपण महाराष्ट्रात पाहिले आहे. राखीव जागांमुळे काही दलित अधिकाराच्या जागांवर पोचले याचा दलितांमधील आत्मविश्वास वाढण्याला व त्याला आधार निर्माण होण्याला निश्चितच फायदा झाला.
राखीव जागांमुळे जास्तीतजास्त सामान्य दलितांचा फायदा व्हावा व मध्यमवर्गीय दलितांना संकुचित स्वार्थासाठी त्याचा फायदा घेता येऊ नये याकरता काही उपाय योजता येतील. तीन पिढ्या उच्चशिक्षित असलेल्या कुटुंबातील मुलांना, पालकाचे मासिक उत्पन्न एका मर्यादेबाहेर असलेल्या व पालकाच्या मालकीची जमीन एका मर्यादेच्या वर असलेल्या मुलांना राखीव जागा व सवलती मिळू नयेत अशा प्रकारची तरतूद करता येईल. काही ठिकाणी अशा तरतुदी आजही आहेत त्या सुव्यवस्थित करता येतील. त्याचबरोबर दलितांपैकी विशेष गरीब मुलांना खास आर्थिक वा शैक्षणिक सहाय्य करावे अशी तरतूद करावी लागेल. यामुळे सर्वसामान्य कष्टकरी दलित व दलित मध्यमवर्ग यांच्यातील भेदरेषा पुढे येतील.
अशा तहेने मूठभर दलित मध्यमवर्गात जाऊन पोचण्याचा व्यावहारिक फायदा सर्व दलितांना होतोच; त्याशिवाय एकंदर सामाजिक सरमिसळ व अभिसरण वाढण्यास राखीव जागांमुळे निश्चितच मदत होते.
परंतु याच प्रक्रियेत, दलितांमध्ये स्वतःचा संकुचित स्वार्थ पाहणाऱ्या मध्यमवर्गाची व त्याच्या आधारे अलगतावाद व जातीयवाद निर्माण होण्याची मुळेही असतात. सवर्णाकडून होणाऱ्या दडपणुकीविरुद्ध व अवमानाविरुद्ध आपले हित एक आहे, आपण ते जपले पाहिजे, त्याकरता स्पर्धेत जातीच्या आधारे एकजुटीने वागले पाहिजे, अशी अस्मितेची जाणीव दलित वा मागास जातींत निर्माण होते. हा दबलेल्या जातींचा स्व-संरक्षणात्मक जातीयवाद असतो; पण दलित मध्यमवर्गीय प्रवृत्ती याला याहीपुढे नेते. आत्मकेंद्रित, स्वार्थी, भांडवली वृत्तीची जोड त्याला मिळते व तो समूह सर्वंकष समाजाचा विचार व कष्टकऱ्यांच्या क्रांतिकारक ऐक्याची गरज विसरून आपल्यापुरते पाहू लागतो. अलगतावादी व संधीसाधू असा तो जातीयवाद बनतो. सत्ताधारी वर्गाच्या पक्षांकडून याला प्रोत्साहन मिळते.
आज समाजातील श्रमजीवी जनता जातपात, धर्मभेद, प्रांत व भाषाभेद विसरून एकजुटीने बेकारीविरुद्ध व ती निर्माण करणाऱ्या सध्याच्या उत्पादन व समाजव्यवस्थेविरुद्ध उभी राहिली तर सत्ताधारी वर्गाचे आसन स्थिर राहणार नाही. त्यांचे पक्ष व सरकार उधळली जातील. लोकांमधला असंतोष केवळ बंदुकांनी नेहमीच दडपून टाकता येत नसतो. म्हणून जनतेमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे पडणारी फूट सत्ताधारी वर्गाला हवीशी वाटते. स्वागतार्ह वाटते. भांडवली राजकारणाला सर्व प्रकारचा जातीयवाद-दलित व मागास वर्गांचादेखील जातीयवाद-सोयीचा असतो. आज हे आपण गेली अनेक वर्षे पाहात आलो आहोत. प्रतिगामी, सुधारणावादी व क्रांतिकारक दृष्टिकोण
मंडल आयोगामुळे या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक व महत्त्वाचे बनले आहे. आता देशातल्या २२.५ टक्के नव्हे तर ७५ टक्के लोकांमध्ये राखीव जागाचे वर मांडलेले दोन दुष्परिणाम पसरण्याचा धोका आहे. म्हणूनच, (१) जातीय अस्मिता, जाणिवा व जातीयवादी राजकारण वाढण्याचा धोका, आणि (२) चालू व्यवस्थेविषयी अधिकाधिक भ्रम निर्माण होऊन सरकार व सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचे पक्ष यांच्याकडे दलित व मागास जनता ओढली जाण्याचा धोका, याविरुद्ध डाव्या शक्तींना सतत झगडावे लागणार आहे. मंडल आयोग जेवढा स्वागतार्ह आहे, तेवढाच तो भयावह आहे, त्याच्यामुळे भारतीय जनजीवनात व राजकारणात अत्यंत जटिल गुंतागुंत निर्माण होणार आहे. तिच्यावर मात करून समाजक्रांतीचा मार्ग मोकळा करण्याचे आव्हान संधिसाधूपणे तिचा फायदा घेणाऱ्या भांडवली पक्षांऐवजी डाव्या शक्तींवर आहे.
दलित आदिवासींना वा अन्य मागास वर्गांना सवलती देण्याच्या मागणीविषयी तीन भूमिका ढोबळपणे दिसतात. मंडल आयोगाला विरोध करणाऱ्या शक्ती या उच्चवर्णीयांचे हितसंबंध तसेच टिकवू पाहणाऱ्या शक्ती आहेत. या प्रतिगामी विचारप्रवाहाचा व समाजशक्तींचा मुकाबला करावाच लागेल.
पण मंडल आयोगाला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये एक चुकीची भांडवली व सुधारणावादी प्रवृत्तीही आहे. हे लोक ‘अगड्यांविरुद्ध पिछड्यां’ची बाजू घेतात; राखीव जागांमुळे समतेच्या दृष्टीने जे फायदे होतील त्याबद्दल बोलतात. परंतु केवळ राखीव जागांमुळे, मूळ रचनात्मक बदल न घडवता, मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत याचे भान त्यांना नसते. तसेच त्यामुळे जातीयवादी अस्मिता, जाणिवा व राजकारण वाढण्याचा धोका ते गंभीरपणे घेत नाहीत. सध्याची समाजव्यवस्था टिकावी व स्पर्धेमध्ये स्वहित साधण्याच्या संधी सर्व जनसमूहांना समान मिळाव्या एवढ्यापुरतीच त्यांची दृष्टी असते. त्यामुळे जातिव्यवस्था नष्ट होईल असा त्यांचा भ्रम असतो. उदा. जनता पार्टीचे श्री. भाई वैद्य त्यांच्या पुस्तिकेत म्हणतात, ‘ही जातिव्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रमुख मार्ग म्हणजे खालच्या स्तरावरील जातींना वर आणणे. खालच्या समाजांतील व्यक्तींचा सांस्कृतिक स्तर वाढला तर आंतरजातीय विवाहांना मोठी चालना मिळून सामाजिक अभिसरण जोरात होऊ लागेल. अशा सामाजिक अभिसरणाला तीव्र गती मिळावी यासाठी राखीव जागांचे व सवलतींचे तत्त्व लागू करण्यात आलेले आहे. यातूनच जातिव्यवस्थेचा नाश जवळ येईल असा विश्वास
आहे.’
मूलभूत रचनात्मक बदलाच्या आवश्यकतेचे भान पुस्तिकेत कोठे दिसत नाही. राखीव जागांव्यतिरिक्त आयोगाने केलेल्या मूलगामी शिफारसींबद्दल ते पूर्ण दुर्लक्ष करतात.
या मर्यादित, वरवरच्या व सुधारणावादी दृष्टिकोनातून केलेल्या राजकारणाच्या व समाजकारणाच्या मर्यादा व धोके लक्षात घेऊन त्यापलिकडे क्रांतिकारक दृष्टिकोनाकडे जाण्याची गरज आहे. जात, धर्म, भाषा, प्रांत याबद्दलच्या स्वार्थमूलक व दुराभिमानी प्रवृत्तींनी आज देशात थैमान घातले आहे. मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या श्रमिकांच्या जनशक्तीमध्ये फाटाफूट होत आहे. क्रांतिकारक जाणिवांऐवजी भांडवली राजकारणाच्या प्रभावाखाली तिचे मानस घोटाळत आहे, विकृत बनत आहे. अशा वेळी या सुधारणावादी भूमिकेचा परिणाम भांडवली राजकारण बळकट होण्यातच होतो, हे लक्षात घेऊन जागरूकपणे या भूमिकेवर टीका करणे जरुरीचे आहे.
तिसरी भूमिका यापूर्वी मांडलेली मार्क्सवाद्यांची भूमिका आहे. राखीव जागांच्या प्रश्नाकडे बघताना मूलभूत आर्थिक-वर्गीय रचनेतील परिवर्तनाच्या आवश्यकतेकडे व मूलगामी राजकीय सत्तासंघर्षाकडे ती दुर्लक्ष करत नाही. राखीव जागा व सवलतींना निःसंदिग्ध पाठिंबा देत असतानाच ती त्यांच्या मर्यादा, धोके व दुष्परिणाम यांवर निर्भीडपणे बोट ठेवून बोलते. ग) तात्पर्य च्या ऑक्टोबर १९८३ च्या अंकात राममनोहर लोहियांचे या विषयावरील मत एका उताऱ्यातून मांडले गेले. ते असे राखीव जागांच्या धोरणाचे दष्परिणाम
कनिष्ठ जातींसाठी राखीव जागांच्या धोरणाचे एक प्रमुख समर्थक व त्याचा आग्रहाने पुरस्कार करणारे नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांनासुद्धा या धोरणातून उद्भवणारे धोके व दुष्परिणाम यांची तीव्र जाणीव होती. हे दाखवणारा त्यांचा खालील मननीय उतारा ‘टूवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट्स अँड क्लासेस’ (जून १९५८) या ‘द कास्ट सिस्टिम’ या पुस्तकात संग्रहित केलेल्या लेखातून घेतलेला आहे.
‘पददलित जाती व गट यांच्या उद्धारासाठी घ्यायच्या या धोरणातून पुष्कळ विषदेखील निर्माण होऊ शकते. खरे तर कितीही काळजी घेतली तरी या विषाचे काही सगळ्यात वाईट परिणामच फार तर टाळले जाऊ शकतील, पण हे विष पूर्णतया नष्ट करता येणार नाही. या धोरणाची पहिली विषारी निष्पत्ती माणसांच्या मनावर होणाऱ्या त्याच्या परिणामांतून होईल; या धोरणामुळे द्विज लोक वेगाने विरोधी बनतील पण तितक्या गतीने शूद्रांवर मात्र परिणाम होणार नाही. भोवतालच्या घडामोडींबद्दल द्विज हा जागरुक असतो व दिशाभूल करण्याची त्याची क्षमता मोठी असते. शूद्र जागृत होऊन या धोरणाच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या पुष्कळ आधीच हा द्विज या धोरणाच्या पुरस्कर्त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे बदनाम करेल. दुसरे म्हणजे कनिष्ठ जातींमधील चमार व अहिर यासारख्या प्रबळ जाती या धोरणाचे फायदे स्वतःकरता लाटतील व इतर अनेक कनिष्ठ जातींना ते लाभणार नाहीत. याचा परिणाम एवढाच होईल की ब्राह्मणाची जागा चमार घेतील; पण जातिव्यवस्था तशीच टिकून राहील. तिसरी गोष्ट, कनिष्ठ जातींमधील स्वार्थी व्यक्ती स्वतःच्या उत्कर्षासाठी या धोरणाचा गैरवापर करतील; यासाठी ते जातीय हेवेदावे वापरून कारस्थाने करण्याचे हत्यारही वापरतील. याच्या परिणामी समाजात आणखीनच चिरफाळ्या होतील, अतिस्वार्थी प्रवृत्ती त्यात प्रभावी होईल ; जातिसंस्था दुबळी होऊन विकास होणे मात्र दूरच राहील. चौथे म्हणजे, द्विज व शूद्र यांच्यात निवड अथवा निवडणूक करण्याची प्रत्येक वेळ ही कडवट वादाचा प्रसंग ठरेल. कनिष्ठ जातींमधील हीन वृत्तीचे घटक याचा सतत शस्त्र म्हणून उपयोग करतील. एखाद्या द्विजाच्या ते विरुद्ध असले की त्याचा निकाल लावण्याच्या प्रखर इच्छेमुळे ते सर्वच द्विजांना हाकलून काढण्याचे सर्व त-हेने प्रयत्न करतील, आणि यात अपयश आल्यास त्यांच्याविषयी कपटी संशयाचे वातावरण निर्माण करतील. पाचवा दुष्परिणाम म्हणजे आर्थिक व राजकीय समस्या धूसर होतील किंवा मागे पडतील. कनिष्ठ जातींमधील प्रतिगामी लोक जातिसंस्थाविरोधी धोरणाचा त्यांच्या स्वार्थासाठी वापर करतील. उदाहरणार्थ, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला कनिष्ठ जाती आज जोरदारपणे उचलून धरत आहेत; पण आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसणाऱ्या छोट्या शेतांवरचा जमीन कर रद्द करणे, सर्व उत्पन्नांवर कमाल मर्यादा घालणे, इत्यादी ज्या मोठ्या समस्या जनतेसमोर आहेत, त्यांच्याबद्दल आयोगाच्या या अहवालात विचारही केलेला नाही. त्याच्या ठोस शिफारसी फक्त दोनच आहेत : एक चांगली व एक वाईट. नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची अहवालाने शिफारस केली आहे आणि अहवालाच्या शिफारसीपेक्षाही जास्त प्रमाणात त्या ठेवणे समर्थनीय झाले असते. पण शिक्षणाच्या बाबतीतही तशाच प्रकारची शिफारस करण्यात अहवालाने चूक केली आहे. कनिष्ठ जातींनी त्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी जरूर असेल तर शाळाकॉलेजांमध्ये दोन वा तीन पाळ्या चालवाव्यात अशी मागणी करावी; परंतु त्यांनी अशी कधीही मागणी करता कामा नये की ज्याचा परिणाम भारतातल्या कोठल्याही मुलाला एखाद्या शिक्षणसंस्थेच्या प्रवेशद्वारातून परत पाठवण्यात होईल.’ घ) दुःखाची गोष्ट ही की तीस वर्षांनंतरही तात्पर्य मधील लेख व अवतरणे आजही दखलपात्र आहेत! आज जून २००८ मध्ये सुधीर बेडेकर लिहितात
एस.सी., एस.टी., ओबीसी च्या प्रत्येक जातीत एक मध्यम/वरिष्ठ थर तयार झाला आहे. आणि त्याचे स्वतःच्या उत्कर्षाचे व जातीयवादी राजकारणाचे साधन म्हणूनच आरक्षणाचा वापर जास्त प्रमाणात होत आहे. ह्या जातीतल्या गरीब थराचा विकास दूरच राहीला. त्यामुळे जातिनिहाय आरक्षणाला आज पूर्वीसारख्याच ठोक भूमिकेतून पाठिंबा देणे योग्य नाही. एकतर क्रीमी लेयरची कल्पना वापरून प्रत्येक जातीत वर्गीय/आर्थिक स्तरीय भेद केले पाहिजे. (फूट पाडली पाहिजे!) दुसरे याचीच पुढची पायरी म्हणजे मागासलेपणाचे मोजमाप फक्त जातीच्या आधारे न करता इतर निकष लावायला पाहिजेत. Index of disadvantaged-ness (शब्द चुकला!) जात, धर्म, लिंग, भूगोल, इतिहास, शैक्षणिक सुविधा आणि अर्थातच आर्थिक उत्पन्न/व्यवसाय वगैरे निकष लावून हा खपवश काढायला हवा.
निखिल जोशी, तत्त्वबोध, चेक नाका, हायवे, नेरळ, जि. रायगड ४१० १०१

सुधारक चा जात आरक्षण विशेषांक वाचून दुःख झाले. नीरा चंधोके यांचा लेख (जो सुधारक च्या परंपरेला साजेसा दुर्बोध आहे) वगळता उर्वरित अंक भीमशक्ति टाईम्स नावाने प्रसिद्ध करता आला असता. तात्त्विक पातळीवर आरक्षणाची भूमिका जरी समाजवादी असली तरी तपशील आणि सांप्रत राजकारणाच्याच्या पार्श्वभूमीवर माझ्या मते पुढील भूमिका विवेकी आहे.
१. विशिष्टीकृत व्यवसाय (specialised profession) आणि अंतर्समूह (Intra group) विवाह करणाऱ्या समाजांमध्ये उत्क्रांती घडण्यासाठी काही शतकांचा कालावधी पुरेसा असल्याचे ज्यू लोकांचा अभ्यास करण्यातून निष्पन्न झाले आहे. त्यांना सावकारी व्यतिरिक्त फारसे विकल्प नसल्यामुळे त्यांची गणित विषयात जनुकीय प्रगती झाली. तुम्ही ज्यू असाल तर तर तुम्हाला नोबेल पुरस्कार मिळण्याची शक्यता इतर मानवांच्या ३०० पट आहे. (अर्थात या ३०,०००% पैकी निश्चितच काही परिणाम दबावगटांचा (lobby) असेल.) विषुववृत्तापासून दूर असणाऱ्या समूहांच्या त्वचेची उत्क्रांती काही हजार वर्षांपूर्वीच झाली. अधिक काळ शेती करणाऱ्या किंवा जंगलात राहिलेल्या समूहांना क्रीडाप्रकारांमध्ये अधिक यश मिळते. असे असल्यामुळे “जन्मतः सर्वांच्या क्षमता समान असतात आणि केवळ परिस्थितीमुळे फरक पडतात” हा दावा निराधार आहे. क्रीडाप्रकारांतील कौशल्यावरून बौद्धिक कौशल्य सिद्ध होत नाही.
२. अर्थात, क्षमतांच्या कमतरतेची कारणे गौण आहेत. एखादे शिक्षण किंवा नोकरीतील जबाबदारी पार पाडण्याची कुवत आहे ठीक नाही हाच मुख्य मुद्दा आहे. मुळातच रायवळ आंबा आणि ठेचकाळलेला हापूस या दोन्हींना कमी किंमत असते. अन्यथा एखाद्या बौद्धिक कुवत प्रचंड असलेल्या विद्यार्थ्याला अपघातात मतिमंदत्व आल्यावरही पुढील इयत्तांमध्ये ढकलणे योग्य ठरेल. वैयक्तिक निरीक्षणानुसार वैद्यकीय शिक्षणात (घोकंपट्टीला महत्त्व असल्यामुळे ?) आरक्षित जागेवरील विद्यार्थी साडेपाच वर्षांमध्ये प्रगती करतात तर अभियांत्रिकी शिक्षणात मात्र त्यांच्यामध्ये गळतीचे प्रमाण खूपच अधिक असते. माहितीच्या अधिकाराने निष्पक्ष आकडेवारी जमविणे आवश्यक आहे. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी नेमकी किती कुवत ‘खरोखरी’ आवश्यक असते? अमलात असलेल्या Cut off level चा नेमका परिणाम होत आहे ? याची सतत तपासणी होणे आवश्यक आहे.
३. कल्याणकारी सरकारच्या विचारसरणीनुसार कमी क्षमताधाऱ्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा किमान हक्क प्राप्त असतो. परंतु अशा कमी क्षमताधारीच्या आयुष्याचा दर्जा बलवानांएवढा करण्याचे ध्येयच नाही, नसावे. सरकारी रुग्णालयात सामान्य उपचार केले जातात. विशेष औषधोपचार मिळविण्याचा हक्क क्रयशक्तीने मिळतो. कारण एखाद्या अतिगरजूला अतिविशिष्ट उपचार देण्याच्या खर्चात अनेक कमी-गरजूंना अशी थोडीशी मदत देता येईल जिचा प्रत्येक कमी गरजूला प्रचंड फायदा होतो. यामध्ये विषमता वाढत असली तरी त्यातील तथाकथित सीशरींशी सेव सर्वांना मान्य असते. सरकारी, कमी भावाच्या धान्य दुकानात निकृष्ट प्रतीचे आणि किमान प्रकारचे अन्न मिळते, त्याहून वरील दर्जाचे पोषण स्वतः पैसे कमवून मिळवायचे असते. त्याच न्यायाने, एक किमान जीवनशैली निश्चित करून त्यासाठी आवश्यक शिक्षण तसेच व्यवसायांमध्ये आरक्षण उचित ठरेल. उदा. सामान्य वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि अखखचड, खखढ, खखच यांच्यामध्ये फरक आवश्यक आहे. “आरक्षण काय फक्त झाडूच मारण्यासाठी ठेवायचे काय?’ असा प्रश्न, बहुधा, डॉ. मुणगेकरांनी विचारला होता. त्यावर हे उत्तर आहे. दुर्लक्षित आणि कमकुवत इत्यादी घटकांना वेळोवेळी हशश्रळिपस हरपव इ. द्यावे लागतात. परंतु यासाठी अतिरिक्त संसाधने नसतील (आणि भारतात अशी अतिरिक्त संसाधने आजतरी उपलब्ध नाहीत) तर प्राप्त परिस्थितीत कोणत्या टप्प्यापर्यंत आरक्षण द्यावयाचे ? आणि कमकुवतपणाच्या कोणत्या Cut off level खाली लागू करावयाचे ? याचा आर्थिक आणि सामाजिक ताळेबंद मांडूनच ‘विवेक’वादी निर्णय घेता येईल. आपत्कालिन व्यवस्थापन Triage qH$dm sorting याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. उदा. जखमींचे तीन विभागात वर्गीकरण होते. पहिला अतिगंभीर, दुसरा मध्यम स्वरूपाच्या इजेने ग्रस्त आणि तिसरा किरकोळ इजा असणारे. पहिल्या गटाला (हताशपणे) आणि तिसऱ्या गटाला (निर्धास्तपणे) फक्त वेदनाशामक औषधे देऊन दुसऱ्या गटाच्या उपचारांना प्राधान्य द्यावयाचे असते.
४. जनसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे समर्थन करणारे राजकारणी लोकसभेत आणि पंतप्रधानपदासाठी मात्र त्याच टक्केवारीत आरक्षण प्रस्तावित करीत नाहीत. पंतप्रधान, राष्ट्रपती या पदांसाठी रोस्टर पद्धत नाही. आर्थिक आणि प्रशासकीय दिवाळखोरी करून मतांसाठी लोकांचा (मूठभर हितसंबंधीयांचा) अनुनय करणे आणि त्या अनुनयाची री ओढणे याला विवेकवादात स्थान नाही. सरकारचा निर्णय पॉप्युलिस्ट असल्यामुळे चूक आहे. मंडल आयोगाच्या प्रश्नावरून व्ही.पी.सिंग यांनी जातीय तेढ वाढविली, नेमकी तीच भूमिका अर्जुनसिंग बजावत आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर प्रश्नावरून दंगल झाली. परंतु सवर्णांनी सर्वच दलितांवर हल्ले केले नाहीत. उदा. या हल्ल्यातून मांग समाजातील घरे वाचली. कारण ‘मराठवाड्याची अस्मिता’ हा फक्त देखावा होता आणि नोकरीच्या संधी डावलल्या गेल्याचा राग मनात होता. शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण हा मुद्दा तर ऐरणीवर आलाच नव्हता आणि त्यावेळी मांग समाजातील युवक नोकऱ्यांच्या स्पर्धेत फारश्या प्रमाणात उतरले नव्हते. दीपांकर गुप्ता यांच्या त्यावेळच्या लेखविषयक बातमीत याबाबत फोटोसुद्धा प्रसिद्ध झाले होते. मूळ आर्थिक प्रश्न दुर्लक्षून फक्त वरवर मलमपट्टी झाली तर ते Counter productive होईल.
५. क्रीमी लेयरची आरक्षणे केवळ काही जातीनाच नाकारण्याचे काहीही कारण सुधारकच्या विशेषांकात नाही.
“दोन्ही बाजू न मांडता आम्ही मुळातच विवेकी राहण्याचा प्रयत्न केला आहे” हा निर्णय आजचा सुधारक च्या नेहमीच्या संपादकीय धोरणाशी फारकत घेणारा आहे. अतिथी संपादकांचे विचार पटले नसले तरी त्यांचा “विवेकवादाचा ठेका आमच्याकडे” हा दृष्टिकोन चांगला आहे. आरोग्य विशेषांकाच्या अतिथि-संपादकांचा निर्णय अजून लक्षात आहे. सुभाष थोरात, ४, हरगोविंद सोसा., मॉडेल कॉलनीसमोर, शिवाजीनगर, पुणे-१६..
आरक्षण आणखी एक बाजू हा आजचा सुधारक चे एक संपादक दिवाकर मोहनी यांचा लेख त्यांचे जातिव्यवस्थेसंदर्भातील अज्ञान दर्शवणारा आहे. “सवर्ण मानसिकता” ही काय भानगड असते ते या लेखात दिसून येते. आजचा सुधारक च्या संपादक मंडळातील सदस्याने इतका बाळबोध लेख लिहावा याचे आश्चर्य वाटते. उदा. “आमच्या विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी उच्चांक गाठला आहे. त्याचे एकमेव कारण आमच्यात बंधुभाव शून्य आहे नव्हे तर तो ‘उणे’ आहे हे आहे’. आता या वाक्याला काय म्हणावे? आज भारतातील शेतीक्षेत्रात आलेल्या अरिष्टाबद्दल कितीतरी तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भातील अनेक कारणांचा ऊहापोह होत आहे. पण त्याचे एकमेव कारण
‘बंधुभावशून्यता’ हे शोधणे म्हणजे अजबच आहे. हे विवेकवादी चिंतन आहे का? विवेकवादाने प्रत्येक गोष्टींमागील भौतिक, सामाजिक वास्तवाचा वैज्ञानिक पद्धतीने वेध घेतला पाहिजे. केवळ मानसिक पातळीवरील स्वप्नरंजन उपयोगाचे नसते. शोषणासंदर्भात त्यांनी जे तारे तोडले आहेत ते अगदी पाहण्याजोगे आहेत. ते म्हणतात, “हे शोषण नेहमीच वरिष्ठ जातींकडून कनिष्ठ जातींचे होते असे नाही. ते एकमेकांचे शोषण असते. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाले तर मालकीणच नेहमी मोलकरणीचे शोषण करते असे नाही.’ आता शोषण या शब्दाचा काय अर्थ अभिप्रेत आहे ते कळत नाही. शोषण म्हणजे काय हे जर त्यांना कळले नसेल तर ते जातीय शोषणाबद्दल काय लिहिणार, जो प्रश्न इतका जटिल आणि आपल्या धर्म, अर्थ, सांस्कृतिक सर्व अंगाशी जोडलेला आहे. तर असो. हा लेख म्हणजे आजचा सुधारका पेक्षा कालचा सुधारक चांगला होता असे म्हणावे लागेल, असा आहे.
[सुभाष थोरातांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन पत्रिकेत जून २००८, मध्ये त्यांनी लिहिलेल्या लेखाचा काही भाग आम्हाला पत्ररूपाने पाठवला.]
दिवाकर मोहनी, मोहनीभवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर ४४० ०१०.

प्रस्तुत पत्र मी आजचा सुधारक च्या संपादकमंडळाचा सदस्य ह्या नात्याने लिहीत आहे. त्यामुळे आपल्या ह्या मासिकाच्या धोरणाचा त्यातून थोडाफार पुनरुच्चार होईल. श्री सुभाष थोरात ह्यांचे एक पत्र ह्याच अंकात अन्यत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यांच्या उत्तरादाखल मला जे काही सांगावयाचे आहे, ते असे आपले हे मासिक विवेकवादी विचाराला वाहिलेले मासिक असल्यामुळे त्यामध्ये आलेल्या प्रश्नांच्या जास्तीत जास्त बाजू मांडल्या जाव्यात आणि कोणत्याही समस्येचा सर्वांगीण विचार व्हावा अशी त्याच्याकडून अपेक्षा आहे. जातिभेद आणि आरक्षण ह्यावर विशेषांक काढायचा आणि त्याचे अतिथिसंपादकत्व श्री नानावटी व श्री खिलारे ह्यांना द्यावयाचे हे अर्थात संपादकमंडळाच्या एकमताने ठरले. हे काम त्यांना देताना आरक्षणाच्या प्रश्नाला आणखीही काही बाजू आहेत, त्या आपल्या वाचकांसमोर ते मांडतील अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. ती पूर्ण न झाल्यामुळे नाइलाजाने मला, त्या प्रश्नाला आणखी एक बाजू आहे हे दाखवावे लागले.
सुभाष थोरात ह्यांची भाषा सदभिरुचीला सोडून आहे. (इतकी, की, त्यातील काही वाक्ये संपादकांना वगळावी लागलेली आहेत.) तरीदेखील त्यांच्या पत्रातील शब्दांकडे दुर्लक्ष करून त्यातील आशयाचा परामर्श घेण्याचे मी योजिले आहे. त्यामुळे माझे अज्ञान, माझी सवर्ण मानसिकता ह्या शब्दांचा ऊहापोह मी करणार नाही.
थोरातांच्या पत्रामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी माझे मत बदललेले नाही. आजवर कोणत्याही पक्षाने किंवा जातिसंघटनेने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविल्याचे यशस्वी प्रयत्न केल्याचे मला तरी माहीत नाही. तसे झाले असते तर गोष्टी ह्या थराला आल्याच नसत्या. ज्या बंधुभावाच्या अभावाचा मी उल्लेख करतो, तो असता तर आजचे भौतिक व सामाजिक वास्तव बदलून गेले असते, हे थोरात लक्षात घेत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही ह्याचे कारण मधले दलाल सगळा मलिदा खाऊन जातात. हा दलालांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये बंधुभाव आहे का? ह्या दलालांपासून शेतकयांची मुक्तता व्हावी म्हणून कृषि-उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या. त्या सहकारी संस्था विदर्भातील शेतकऱ्यांना नीट चालविता आलेल्या नाहीत. आत्महत्या मुख्यतः कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घडलेल्या आहेत. कृ.उ.बा.समितीत नेलेला कापूस निरनिराळ्या प्रतींचा असतो. ती प्रत ठरवून त्याप्रमाणे शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव मिळतो. ही प्रत ठरविण्याचे काम ग्रेडर करतो. ग्रेडर आपले काम नीट करीत नाहीत व आपली लबाडी उघडकीस येऊ नये म्हणून लक्षावधी रुपयांच्या कापसाच्या गंज्या जाळून टाकतो ! हा बंधुभावाचा अभावच नाही काय? शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार अनेक योजना राबविते. त्यातील प्रत्येक रुपयांपैकी जेमतेम १७ पैसे त्यांच्यापर्यंत पोचतात व ८३ पैसे मधल्यामध्ये गडप होतात. हे काय बंधुभावाचे लक्षण आहे? ज्यांच्याकडे थोडीफार जमीन आहे व ज्यांना शाळामास्तर किंवा पोस्टमन इ. सारख्या नोकऱ्याही आहेत, ते रोख रकम साठवून शेतकऱ्यांना कर्ज देतात व त्यावर अवाच्या सवा व्याज घेतात, हे काय त्यांच्यातील बंधुभाव दाखविते? घरातील विधवा भावजयीला हाकलून देऊन तिचा इस्टेटीवरील हक्क नाकारणे हे कशाचे लक्षण आहे ? बरे ह्या घटना तुरळक नाहीत. विदर्भात तरी हाच नियम आहे. संकटात सापडलेल्या व्यक्तीचा गैरफायदा घेणे हा आम्हा विदर्भातील लोकांचा तरी स्वभावच आहे. त्यामुळे येथे फार थोड्या सहकारी संस्था नीटपणे चालल्या आहेत. हे जे सामाजिक वास्तव आहे, त्याची कारणे भौतिक आहेत की मी म्हणतो त्याप्रमाणे मानसिक आहेत ? अशी अगणित उदाहरणे माझ्या डोळ्यांपुढे येतात. म्हणून मी “आमच्यात बंधुभाव शून्य आहे नव्हे तो उणे आहे” असे म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी मुळात बंधुभाव आहे, तेथे मतभेद असले तरी ते गौण ठरतात. आणि साहजिकच आपपरभाव व उच्चनीचभाव हेही तेथे तीव्र नसतात मत्सरही नसतो. केवळ भौतिक वास्तवावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित केल्यामुळे व त्याच्या मुळाकडे डोळेझाक केल्यामुळेच सामाजिक समस्या सुटण्याऐवजी अधिकाधिक जटिल होत जातात तेथे भौतिक विज्ञान पुरे पडू शकत नाही.
थोरातांना जातिभेदामुळे काही जातींवर होणारा अन्याय दूर करायचा आहे. त्यासाठी त्यांना आरक्षणाचा उपाय सुचतो. मला कोणावरच अन्याय व्हायला नको आहे. आणि त्यासाठी आमच्या सर्वांच्याच मनातील जातिभेदाची, उच्चनीचपणाची भावना हटवायला पाहिजे असे वाटते. त्याचबरोबर खाजगी मालकीची भावना आणि पैशाचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न आपण सर्वांनी मिळून केले पाहिजेत असेही मला वाटते.
आरक्षण विशेषांकात दिलेला तपशील मी नाकारलेला नाही. इतकेच नाही तर एवढी सर्व तपशीलवार व अभ्यासपूर्ण माहिती एकत्र संकलित केल्याबद्दल संपादकद्वय अभिनन्दनास पात्र आहे असे माझे मत आहे. पण एवढ्याने आपला प्रश्न सुटणार नाही तर तो सोडविण्यासाठी याहून अधिक पातळ्यांवर काम करणे आपल्याला गरजेचे आहे व आपली मानसिक पातळी ही त्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे.
शोषण नेहमी जातिभेदामुळेच निर्माण होते असे मला वाटत नाही. तसेच जेथे जातिभेद आहेत तेथे त्याबरोबर शोषण असतेच असेही मला दिसत नाही. मी माझ्या मागच्या लेखात “विषमता = शोषण” असे समीकरण मांडले आहे. ही विषमता एकाच जातीच्या विभिन्न लोकांत नसते असे नाही. एकाच कुटुंबातदेखील ती आढळते. उदा. एका कुटुंबातल्या दोन सख्ख्या भावांपैकी एकाला आरक्षणाचा फायदा मिळाल्यामुळे चांगली नोकरी मिळाली; दुसऱ्याला मिळाली नाही. (आरक्षण सर्वांनाच चांगल्या नोकऱ्या देऊ शकत नाही). त्यामुळे एकाच लहानशा भूखण्डावर एक नवी दोनतीन मजली इमारत आणि त्याला चिटकून कौलारू पडके घर अशी दृश्ये काही विशिष्ट वस्त्यांमध्ये दिसतात. ती पाहून आपल्यातील बंधुभावशून्यतेचा प्रत्यय माझ्यासारख्याला येतो व केवळ आरक्षणामुळे आपण सर्वांच्यात समता आणू शकू व त्याच्या साह्याने शोषणमुक्त समाजाकडे वाटचाल करू शकू यावरचा विश्वास डळमळतो. म्हणून आरक्षणाऐवजी प्रत्येक बेरोजगाराला भत्ता दिला गेला पाहिजे असे मत मी पुनःपुन्हा मांडतो.
जातिभेद मानणे ही एक अंधश्रद्धा आहे असे मी मागच्या लेखात म्हटले आहे. माझ्या लेखावर थोरातांनी प्रकट केलेली प्रतिक्रिया वाचून “आरक्षणाने आपले सर्व प्रश्न सुटतील’ असे मानणे ही तर त्याहूनही घोर अंधश्रद्धा आहे असे माझ्या लक्षात आले. अंधश्रद्धेचे लक्षण असे आहे की ती पर्यायाचा विचारच करीत नाही. ज्यावेळी एखाद्या रोग्यावर औषधोपचार करण्यासाठी भगताला बोलाविले जाते, त्यावेळी तोच आपले भले करील अशी श्रद्धा त्यामागे असते. ही श्रद्धा फक्त भगतावरच असते असे नाही. ती एखाद्या वैदूच्या जडीबुटीवर किंवा पॅथीवरही असू शकते. सारासार विचार किंवा इतर पर्यायांचा विचार न करणे ह्याला अंधश्रद्धा म्हणावे. मी आरक्षणाच्या बरोबर इतर काही पर्याय सुचविले त्यावेळी कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता.
आम्ही सर्वांनी भावनेकडून विवेकाकडे वाटचाल केल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत एवढेच मला सांगायचे आहे.
भौतिक व सामाजिक वास्तवाचा वैज्ञानिक पद्धतीने वेध घेऊन हा प्रश्न सुटू शकणार नाही. तर त्यासाठी सर्वांचीच मानसिकताही बदलणे अत्यावश्यक आहे. ह्याचा मी येथे पुनरुच्चार करतो. ह्या प्रश्नाच्या जटिलतेने मानसिकतेचाही महत्त्वाचा भाग आहे व ती मानसिकता सवर्ण व दलित ह्या दोघांचीही बदलायला हवी व तेच अत्यंत कठीण काम आपल्याला करायचे आहे.