भारतातील दलित समस्या सध्या सौम्य झाली आहे असा आपला समज असतो. जातीयवादी तर सोडाच परंतु पुरोगामी मध्यमवर्ग, ज्यांना दलित समस्येविषयी आस्था आहे, त्यांनासुद्धा काही गोष्टींचा कधीतरी फटका बसलेला असतो व मनामध्ये नापसंतीचा भाव उमटलेला असतो.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरचा धम्मचक्र-प्रवर्तन वर्धापन दिन कार्यक्रम, मुंबईच्या चैत्यभूमीवरील ६ डिसेंबर हा कार्यक्रम व त्यादरम्यानच्या पाचसहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृतपणे महाराष्ट्रातील विविध स्थानकांवरून शेकडो प्रवासी घुसलेले असतात. वैध आरक्षण असलेल्या शेकडो प्रवाशांना एकतर डब्यामध्ये प्रवेशच न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागतो किंवा डब्यामध्ये अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या झुंडशाहीचा एकंदरच वैताग आलेला असतो (झुंडशाहीची मक्तेदारी काही एका विशिष्ट गटाचीच नसते, कोणतीही राजकीय चळवळ, धार्मिक कार्यक्रम यांच्या निमित्ताने झुंडशाहीचेच प्रदर्शन होत असते, ही वस्तुस्थिती असली तरी) व त्याच्या प्रभावाखाली आजही दलित समस्या किती तीव्र आहे याचा विसर पडलेला असतो. सध्या दलित राजकारणाची स्थिती संधीसाधू अवस्थेच्या कळसाला पोहोचली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांच्या अहंकाराने व असंख्य चिरफळ्यांनी निर्मायकी झालेली सर्वसामान्य दलित माणसेसुद्धा वैतागून गेली आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळातील निष्ठापूर्वक ध्येयवादी राजकारणाचा पोत आता पार बिघडलेला आहे. त्यामुळे दलितेतर पुरोगाम्यांची सध्याच्या दलित राजकारणाविषयी (दलितांविषयी नव्हे) आस्था आता आटत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अवलोकन (ह्यूमन राईट्स वॉच) संस्थेचा १९९९ सालचा ‘उद्ध्वस्त माणसं’ हा अहवाल हातात येतो तेव्हा दहा वर्षांनंतरही त्यातील पाहणी निष्कर्ष किती यथार्थ आहेत याची प्रकर्षाने जाणीव होते. आजही दलितांवरील अत्याचार काही थांबलेले नाहीत, याचा खैरलांजी प्रकरणाच्या ताज्या संदर्भामुळे साक्षात्कार होतो.
भारतातील सोळा कोटी दलित माणसे आजही सर्वसामान्यपणे विदारक अवस्थेत राहतात याची दखल या अहवालाने घेतली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय राज्यघटनेने दलितसमस्येची गंभीर दखल घेऊन कायद्याने अस्पृश्यतेचा नायनाट केल्याला ५०-६० वर्षे झाली असली तरी खेडोपाडी आजही तिचा अंमल असतो. खेड्यातील बहुसंख्य दलित हे भूमिहीन असल्यामुळे त्यांना त्यांची पारंपरिक हीन दर्जाची कामे नाइलाजाने करावी लागतात. कोणी जर काम नाकारण्याचे धाडस केले तर त्यासाठी दलितेतर जाती त्यांना धडा शिकविण्यासाठी तत्पर असतात. शेतमजूर म्हणूनही काम करताना त्यांना मानहानीला व शारीरिक हिंसेला बळी पडावे लागते. उच्चजातीयांच्या दडपशाहीविरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार केल्यास पोलिसांच्या दलितांविषयीच्या आकसामुळे उलट त्यांच्याच अत्याचाराला बळी पडावे लागते. दलितस्त्रियांची परिस्थिती जास्तच भीषण आहे. दलित म्हणून व स्त्री म्हणून त्यांना दुप्पट अत्याचार सहन करावे लागतात.
या अहवालातील एका दलित कार्यकर्त्यांचे लैंगिक संबंधाच्या संदर्भात ‘दलित स्त्री कधीच अस्पृश्य नव्हती व आत्ताही नाही’, हे विधान दलित उच्चतर जातींची अस्पृश्यता किती दुटप्पी आहे, या वस्तुस्थितीचे यथार्थ निदर्शक आहे.
या अहवालाचे लेखन स्मिता नरूला यांनी केलेले असून त्यांचा अहवाल ४० कार्यकर्त्यांनी केलेल्या सखोल अभ्यासावर व पाहणीवर आधारित आहे. या अहवालामध्ये भारतातील एकूण आठ राज्यांतील अत्याचाराच्या व शोषणाच्या घटनांचा अभ्यास सादर केलेला असून त्यांमध्ये बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात व तामिळनाडू या प्रांतांतील घटनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. अहवालातील काही प्रमुख गोष्टींचा खाली उल्लेख केला आहे.
बिहारमध्ये दलितांच्या समर्थनात नक्षलवादी संघटनेने काही ठिकाणी जमीनदारांविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष केला. नक्षलवादी गटांनी केलेल्या संघर्षाच्या विरोधात उच्चजातीय जमीनदारांनी रणवीर सेना नावाची खाजगी सशस्त्र सेना तयार करून खेड्यांमध्ये दलित लोक नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती बाळगून असतात या संशयाच्या मिषाने त्यांना धडा शिकवावा म्हणून त्यांना धमकावणे सुरू केले. काही ठिकाणी हत्याकांडे घडवून आणली. १९९५-९९ दरम्यान रणवीर सेनेने एकंदर ४०० दलितांना ठार केले. एका मोठ्या हत्याकांडामध्ये १ डिसेंबर १९९७ ला जेहानाबाद जिल्ह्यातील लक्ष्मणपूर-बाथे खेड्यातील ६१ दलितांना क्रूरपणे मारून टाकले व २० जणांना जखमी केले. त्यांचा अपराध एवढाच होता की त्यांनी जमिनीचे फेरवाटप मागितले व त्यासाठी त्यांची नक्षलवादी गटाला सहानुभूती होती.
या हत्याकांडामध्ये पाच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून त्यांची वक्षस्थळे कापून त्यांना निर्दयपणे ठार मारले. एका गरोदर स्त्रीला ठार मारताना त्यांचे त्याच्या समर्थनात हे उद्गार होते “तिला होणारे मूल पुढे बंडखोर झाले असते म्हणून या विषवल्लीचा आम्ही वेळेवरच नायनाट केला.”
मानवाधिकार संघटनेने येथे लक्ष वेधले आहे की, १९९५-९९ या कालावधीमध्ये संपूर्ण बिहारमध्ये शासनयंत्रणा व पोलीसयंत्रणा उच्चजातीयांच्या प्रभावाखाली होती. रणवीर सेनेने केलेल्या शिरकाणांमध्ये व जाळपोळींमध्ये पोलीसयंत्रणा निष्क्रिय होती. काही ठिकाणी दलितांना धडा शिकवण्याच्या कार्यक्रमामध्ये पोलिसांनीच रणवीर सेनेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत केली. दलितांचे शिरकाण घडवूनही रणवीर सेनेचे कार्यकर्ते जुजबी तुरुंगवासानंतर जामिनावर सुटले, यांपैकी कोणालाही शिक्षा झाली नाही.
तमिळनाडूमधील १९९५ सालापासूनच्या पल्लार (दलित) व थेवर (दलितेतर ओबीसी जमात) यांच्यातील संघर्षाचा पुस्तकामध्ये अहवाल सादर केलेला आहे. पल्लार जातीतील काही पुरुषांनी आखाती देशामध्ये स्थलांतर केल्यामुळे त्यांच्या जातीतील स्थानिकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारून त्यांनी त्यांची पारंपरिक कामे नाकारली. थेवरांनी पल्लारांना धडा शिकवावा म्हणून ठिकठिकाणी त्यांना धमकावणे, स्त्रियांवर अत्याचार करणे व त्यांना ठार करणे हे कार्यक्रम सुरू केले. थेवरसमर्थक पोलिसांनी या कार्यक्रमामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. पोलिसांनी दलित वस्त्यांवर धाडी घालून शेकडो दलितांच्या झोपड्या तोडून टाकल्या. त्यांना बेघर करून त्यांच्यावर अत्याचार केले.
एका अशाच धाडीमध्ये सव्वीस वर्षीय गरोदर गुरुस्वामी गुरुम्मल या दलित स्त्रीला विवस्त्र करून तिची भर रस्त्यातून धिंड काढली व तिला जेलमध्ये डांबून टाकले. तिचा गुन्हा एवढाच होता की, आदल्या रात्री एका पोलीस अधिकाऱ्याने तिच्यासमोर अश्लील हावभाव करीत पॅन्टची बटने उघडून तिला वेश्या असे संबोधले होते, याबद्दल तिने जाब विचारला होता. सत्तावीस दिवसानंतर तिची तुरुंगातून सुटका झाली. दरम्यान तिचा या छळापायी गर्भपात झाला. शासनाकडे तक्रार करूनही हे सर्व घृणास्पद कृत्य घडविणाऱ्या पोलिसांवर काहीही कारवाई झाली नाही.
थेवरजातीच्या एका विख्यात पुढाऱ्याला पल्लार स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाबद्दल विचारले असता त्याने, ‘दलित स्त्रियांना आमच्या जातीच्या माणसांची रखेल म्हणून राहायला आवडते, त्यामध्ये त्यांना आर्थिक लाभ होतो’, असे उद्गार काढून आपल्या उच्चजातीय मानसिकतेचे जाहीर प्रदर्शन केले.
अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार भारतामध्ये एकंदर दहा लाख भंगी आहेत. प्रत्यक्षात यापेक्षा कितीतरी जास्त भंगी असावेत असा वास्तविक अंदाज आहे. या सर्वांची स्थिती दलितांमध्ये सर्वांत दयनीय आहे. भंगीमुक्ती संडासाची स्थापना करून डोक्यावर मैला वाहून नेण्याची प्रथा बंद करण्याचा सरकारचा निर्धार असला तरी प्रत्यक्षामध्ये अतिशय मंदगतीने हे काम सुरू आहे. अजूनही लाखो भंगी डोक्यावर मैला वाहतात व नालीमधील साफसफाईचे निकृष्ट दर्जाचे काम हातमोजे व बूट न घालताच करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. काही राज्यांमध्ये देवदासीची प्रथा अजूनही सुरू आहे. दलित स्त्रियांना जबरदस्तीने देवदासी बनवून वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीमध्ये ढकलले जाते.
भारत सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींची परिस्थिती सुधारावी व त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध घालावा म्हणून अनुसूचित जाती व जमाती कायदा (अत्याचार विरोधी) १९८९ साली पारित केला. या कायद्यानुसार दलित व आदिवासींसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करून अत्याचाराच्या संदर्भात त्यांना त्वरित न्याय मिळून त्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही योजना होती. परंतु उच्चजातीय शासकीय व पोलीस यंत्रणा यांच्या मानसिकतेमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये नेहमीच अडचणी येत गेल्या. एकतर अत्याचार घडले तरी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याचा प्रथम पाहणी अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल न करून घेण्याकडे पोलिसांचा कल असतो. गुन्हा दाखल करून घेतला तरी तपासामध्ये जाणून-बुजून त्रुटी ठेवल्या जातात. विशेष न्यायालयाची स्थापना न झाल्यामुळे नेहमीच्या सत्र न्यायालयामध्ये केसेस चालविल्या जातात व ४-५ वर्षे निकाल लागत नाही. १९९४-९६ च्या दरम्यान एकंदर ९८,३४९ केसेस या कायद्यांतर्गत दाखल केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त गुन्हे घडले होते. दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात शिक्षा होण्याचे प्रमाण एकदोन टक्के होते, ही वस्तुस्थिती होती.
न्यायाधीशांची उच्चजातीय मानसिकता दलितांना न्याय देण्याची नसते, याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे. अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये एका उच्चजातीय न्यायाधीशाने त्यांची एका दलित न्यायाधीशाच्या जागी बदली झाल्यावर पदग्रहण करताना गंगाजल शिंपडून त्याचे चेंबर शुद्ध करून घेतल्याची धक्कादायक घटना जुलै १९९८ मध्ये घडली आहे.
या अहवालाने भारत सरकारला काही बहुमूल्य सूचना केल्या आहेत व आंतरराष्ट्रीय संघटनांना भारतामध्ये मानवाधिकारांची यथायोग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी भारत सरकारवर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. १९९९ सालच्या या आंतरराष्ट्रीय अहवालाचे निष्कर्ष आज दहा वर्षांचा कालावधी लोटला तरी समयोचित आहेत. या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक अभ्यासकाने व कार्यकर्त्याने त्याचा बारकाईने अभ्यास करावा इतका हा अहवाल विस्तृत आहे. मुख्य अहवाल दोनशे पानांचा असून परिशिष्टाच्या नव्वद पानांमध्ये कायदेशीर बाबींचे विस्तृत विवेचन दिले आहे.
आपल्या आजूबाजूच्या असफल राष्ट्रांचे (failed states) अनुभव लक्षात घेता भारतातील राज्यसंस्थेचे लोकशाही तत्त्वाचे हार्डवेअर पक्के आहे, ही बाब प्रकर्षाने लक्षात येते. लोकशाहीची अंमलबजावणी (सॉफ्टवेअर) मात्र दोषपूर्ण झाली आहे. शासनव्यवस्था व नोकरशाही भ्रष्ट झाली आहे. पोलीसयंत्रणा पार किडलेली आहे. न्यायव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. या सर्व बाबींचे विस्तृत विवेचन रामचंद्र गुहा यांनी इंडिया आफ्टर गांधी या ग्रंथामध्ये चपखलपणे केलेले आहे. लोकशाहीचे सॉफ्टवेअर दोषपूर्ण झाले असले तरी हार्डवेअर भरभक्कम असल्यामुळे अजून परिवर्तनाला योग्य वाव आहे. आज स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साठ वर्षांत यामुळे दलितसमस्येची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे.
दलितसमस्येची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टिकोणातून एक महत्त्वाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल म्हणून हे पुस्तक संबंधित सर्व कार्यकर्ते व धोरणवकिली करणारे अभ्यासक यांना साहाय्यभूत होईल अशी आशा आहे.
Broken People : Caste Violence against India’s Untouchables – Smita Narula; Books for Change, Bangalore, 1999, Price –
250).
मैत्र, विवेकानंदनगर, आलोडी रोड, नालवाडी, वर्धा ४४२ ००१.