केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीयांना (ओ.बी.सी.) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांत २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यापासून, राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमे आरक्षण-विरोधाचा टाहो फोडू लागली आहेत. तथाकथित गुणवत्तेच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारी उच्चवर्णीय बुद्धिवंत मंडळी केवळ अर्जुन सिंग यांच्यावरच नव्हे, तर इतर एकूण आरक्षणाच्या धोरणावरच शरसंधान करू लागली आहेत. उच्चवर्णीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ऐतिहासिक काळापासून दबल्या गेलेल्या समाजासोबत सरकारी शैक्षणिक सुविधा वाटून घेण्यास उच्चवर्णीय युवा वर्ग का तयार नाही? आरक्षणाच्या धोरणामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि जातीतील पुढच्या पिढ्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे. हा उच्चवर्णीय युवा वर्ग खाजगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापकीय महाविद्यालये श्रीमंतांना पैशाच्या बळावर जागा देत असताना काहीही बोलला नाही. आरक्षणासारखी जातविरोधी योजना मात्र ‘राष्ट्रविरोधी’ योजना म्हणून दाखविली जात आहे.
या आरक्षित जागा, ज्या ओ.बी.सी.युवा वर्गाला दिल्या जाणार आहेत तो ओ.बी.सी.युवा वर्ग या उच्चवर्णीय युवा वर्गाएवढाच भारतीय आहे. आपल्या जागा विकत घेणाऱ्यांच्या तुलनेत बघता तर गुणवत्तेच्या बाबतीत ते कुठेच कमी नाहीत. ते सामाजिकदृष्ट्या उपयोगी डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा व्यवस्थापक बनतील की नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही. येथे प्रश्न आहे कोणते कटंब आणि कोणत्या जातीला याचा फायदा होतो. आंदोलन करणारे उच्चवर्णीय विद्यार्थी आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्या मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमांना आरोग्यसुविधांच्या सुधारणेमध्ये काडीमात्र रस नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये असणाऱ्या आरोग्यविषयक अपुऱ्या सुविधांबाबत या संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी कधीही आंदोलन केले नाही. राष्ट्र किंवा शिक्षणाच्या दऱ्यांशी त्यांना काहीही देणे घेणे नाही. त्यांच्या दृष्टीने काळजीचा विषय म्हणजे, आपले कुटुंब आणि आपल्या जातीला मिळणाऱ्या संधी. या लेखात आपण राष्ट्राच्या संदर्भात आरक्षण धोरणाचा अभ्यास करू.
पार्श्वभूमी
१९९० साली व्ही.पी.सिंग सरकारने केंद्रीय नोकरभरतीमध्ये ओ.बी.सी.ना २७ टक्के आरक्षण देऊन आरक्षणावरील वैचारिक संवाद पुन्हा एकदा सुरू केला. विविध जातींमधली नातेसंबंधांची पुनर्मांडणी होऊन, संपूर्ण व्यवस्थेमध्येच सामाजिक न्यायाची भावना जोर पकडू लागली होती. जाती, वर्ण म्हणजे ‘बंदिस्त वर्गच’ हे आरक्षणाच्या धोरणामागचे तत्त्व आहे. धर्मसत्तेमुळे विविध जातींमध्ये दुभंगून केलेल्या समाजामध्ये हे तत्त्व राजकीय आणि नागरी समाजात नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोणातून संघर्ष करणाऱ्या विचारवंतांची निर्मिती करण्यासाठी आखले होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या दबल्या गेलेल्या जातींमधून उच्चशिक्षित विचारवंतांची निर्मिती करण्याच्या हेतूनेच बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार रामसामी यांनी आरक्षणाचे तत्त्व वैचारिकदृष्ट्या बांधले होते. कौटिल्याची राजसत्ता आणि मनूची कायद्याची सत्ता असल्यापासून ब्राह्मण्यवादाने तळागाळात दबल्या गेलेल्या जातींना शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित ठेवले आणि म्हणूनच या दबल्या गेलेल्या जातींमधून विचारवंत तयार होण्याची प्रक्रिया थांबली होती; मंडल आयोगाच्या रिपोर्टमुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली. आणि तेव्हापासून सारा नागरी समाज मुळापासून हादरला आहे. जातीच्या आधारावर साऱ्या समाजामध्ये झालेले ध्रुवीकरण स्पष्टपणे दिसून येते. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि संस्था जातीच्या आधारावर विभागली गेली आहे. जातीच्या या मुद्द्यालाच केंद्रस्थानी मानून वैचारिक संवादांना सुरुवात झाली आहे.
वैचारिकदृष्ट्या विचार करता लोकशाही मूल्याची वाढ हे आरक्षणतत्त्वाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मंडलपूर्व काळातील लोकशाही ही मुख्यत्वेकरून उच्चवर्णीयांची लोकशाही होती. जरी अनुसूचित जाती/जमातींना निवडणुकीत, शैक्षणिक क्षेत्रांत आणि रोजगारांच्या संधींत आरक्षण दिले होते, तरी एका विशिष्ट सीमेपर्यंतच त्यांना मर्यादित केले गेले होते. अनुसूचित जाती/जमातींना दिलेल्या आरक्षणाकडे केवळ अस्पृश्यता आणि मागासलेपणा यांवर मात करण्यासाठीचे साधन म्हणून पाहिले जात होते. जातिव्यवस्थेला त्यातून स्पर्शही केला गेला नव्हता व आज ज्याप्रकारची सामाजिक न्यायाची भावना आहे ती भावनाही त्यात नव्हती. सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर संभाषण करण्यास ब्राह्मण्यवादी विचारवंत तयार नव्हते. कारण यातूनच त्यांच्या माहिती आणि संघटनात्मक एकाधिकारशाहीला धक्का पोहोचण्याची शक्यता होती. त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या भावनेला प्रतिगामी आणि ‘जातीयवादी’ ठरविण्यास सुरुवात केली. ब्राह्मण्यवादी शक्तींना त्यांच्या ताकदीच्या आणि ऐषोआरामाच्या जागेवरून दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या कोणत्याही गोष्टीला प्रतिगामी ठरविण्यात आले.
भारतीय जनता पक्षाने तर या मंडल आयोगाला मागे टाकण्यासाठी आपले कमंडलू हातात घेतले. सरकारी पातळीवरील आरक्षण धोरणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने पी.व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली खाजगीकरणाचे धोरण जोरदारपणे राबविण्यास सुरुवात केली. भाजपने बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून धार्मिक दंगली घडवून आणल्या आणि ओबीसी वर्गाला मुसलमानांविरोधात चिथवले. जातीपातीने पोखरलेला हिंदु धर्म एकसंध असल्याचा आव आणून, ओबीसी वर्गाला मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्र येऊन राजकीय शक्ती बनण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न सुरू केला. जवळपास सर्व पक्षांतील ब्राह्मण आणि बनिया वर्गाने आरक्षणाला विरोध केला. याउलट सत्तेच्या राजकारणात फारसा वाटा नसणाऱ्या क्षत्रिय वर्गाने मात्र आरक्षण धोरण राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यावेळेस व्ही.पी.सिंग आणि अर्जुन सिंग यांनी या कामात पुढाकार घेतला. ब्राह्मण्यवादी प्रसारमाध्यमे त्यांना खलनायकाच्या रूपात सादर करीत आहेत. गौतम बुद्धाचा देखील समकालीन ब्राह्मण्यवाद्यांनी अशाच प्रकारे धिक्कार केला होता, हे आपण विसरून चालणार नाही. त्या शक्ती हा बदल थांबवू शकतील का?
हातात कमंडलू घेतलेल्या शक्ती किंवा उच्चवर्णीयांचा आरक्षणविरोधी दृष्टिकोण सरकारी आणि दिवाणी मंडलीकरण थांबवू शकले नाहीत. भारताच्या विविधतेमध्ये मान्य केले गेलेले सामाजिक न्यायाचे तत्त्व येथे वापरात आणले गेले. याला उत्तर म्हणून उच्चवर्णीयांनी अधिकाधिक खाजगीकरणाचा घाट घातला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने अतिशय तीव्रपणे आरक्षण-धोरणाला विरोध करणाऱ्या अरुण शौरींना पुढे आणून निगुंतवणूक मंत्री म्हणून नेमले. यामुळेच, खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी अधिक जोमाने करण्याची गरज निर्माण झाली. हे हिंदु राष्ट्रवादी मोठ्या प्रमाणात भारतीय कंपन्या विदेशी कंपन्यांना विकू लागले. म्हणूनच भारतात स्थिरावणाऱ्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी दलित व बहुजन वर्गाला करावी लागली. २००१ मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या डरबन येथील अधिवेशनात आणि २००५ मधील अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी समितीच्या सुनावणीवेळी हा मुद्दा उचलण्यात आला. त्यामुळे जाती आणि अस्पृश्यतेचा हा मुद्दा जागतिक पातळीवर प्रकाशात आला.
मंडल-आयोगावरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवरच, महिलांना संसदेत आणि राज्य विधानमंडळामध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा समोर आला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तथाकथित उच्चवर्णीय विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमांकडून गुणवत्तेच्या मुद्द्यावर या आरक्षणाला विरोध झाला नाही. याउलट ओबीसी नेतृत्वाकडून महिलांच्या सामाजिक न्यायाला धरून ‘आरक्षणामध्ये आरक्षण’ अशी मागणी केली गेली. उच्चवर्णीय विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमांची दुटप्पी भूमिका यातूनच उघड होते, जेव्हा ते महिला आरक्षणाला पाठिबा देतात परंतु, एस.सी./एस.टी./ओबीसी आरक्षणाला मात्र विरोध करतात.
गुणवत्तेची आख्यायिका
खाजगी क्षेत्रामध्ये आरक्षणाची मागणी केल्यापासून ओबीसी आरक्षणावरील चर्चेत अधिकाधिक लोक उतरू लागले आहेत. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतर, खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणासंदर्भातील शंकेचे जाळे काही प्रमाणात निश्चितच दूर होईल. आय.आय.टी., आय.आय.एम. आणि वैद्यकीय संस्थांमधील सध्याची गुणवत्तेची कल्पना सुधारल्यास खाजगी क्षेत्रालादेखील ते मान्य करावे लागेल. बहुसंख्यकांच्या राहणीमानाच्या आणि शेतकी व औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारलेल्या उत्पादकतेच्या तुलनेत गुणवत्तेचा विचार करावा लागेल. सर्व क्षेत्रांतील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शोध आणि भेदभावहीन व्यवस्थापन व्यवस्था कोणत्याही गुणाधारित गुणवत्तेवर अवलंबून नाही. समाजाशी संबंध, समाजासंबंधी ज्ञान आणि उत्तम व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण यांवर ते अवलंबून असते. अशा परिवर्तनीय भूमिकेसाठी एस.सी/एस.टी./ओबीसी युवा वर्ग अधिक योग्य ठरेल.
ब्राह्मण्यवादी वर्गाची गुणवत्तेची कल्पना ही आदिशंकराचार्यांच्या ‘माया’ ह्या कल्पनेशी मिळतीजुळती आहे. जनतेच्या राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या विचारापासून तिने पूर्णपणे संबंध तोडले आहेत. इंग्रजी व स्थानिक भाषेतील शिक्षण आणि महागडे कोचिंग क्लासेस यांतूनच ती निर्माण झाली आहे. पिढ्यानुपिढ्यांचे नावीन्यपूर्ण ज्ञान आणि उत्पादकतेमधील सुधारणेपासून ती गुणवत्ता पूर्ण दूर आहे. ही गुणवत्ता म्हणजे, आयात केलेल्या पुस्तकी ज्ञानावर आणि घोकंपट्टी करून त्याची उजळणी करण्यावर अवलंबून आहे. वेदांच्या काळापासून, हिंदू पुजारी मंदिरांमध्ये किंवा धार्मिक कार्यक्रमप्रसंगी करीत असलेल्या घोकंपट्टी आणि उजळणीमधून नवीन जोम असलेले राष्ट्र उभे राहणे शक्य नाही. गुणवत्तेचा मक्ता असलेले उच्चवर्णीय विचारवंत आता परत, ‘उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील गुणवत्ता धोक्यात आहे’ अशी आरडाओरडा करीत आहेत. १९९० मध्ये नोकऱ्यांसंदर्भातही त्यांनी अशीच आरडाओरड केली होती. हा आरक्षणरूपी साप संस्था आणि संरक्षणव्यवस्थेत घुसला, तर देश धोक्यात येईल अशी हाकाटी त्यांनी १९९० मध्ये पिटली होती. उच्चवर्णीयांचा सध्याचा हल्ला चालूच राहिला, तर खालच्या जातींमधली युवा वर्गाला नेपाळमधील माओवादी चळवळीसारखे हत्यार उपसावे लागेल. जेव्हा नेपाळमधील जातिव्यवस्थेने सामाजिक चलनवलन अशक्य करून टाकले तेव्हा, खालच्या जातींना या हिंसात्मक मार्गांचाच वापर करणे भाग पडले. भारतामध्ये आरक्षण धोरण जात्याधारित व्यवस्थेचे शांततामय मार्गाने रूपांतर करण्याची आणि गुणवत्तेचा खरा अर्थ शोधण्याची संधी पुरवीत आहे.
नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत, एकही उच्चवर्णीय विचारवंत आरक्षणातून आलेल्या ओबीसी उमेदवाराने त्या संस्थेला गुणवत्तेच्या पातळीवर खाली आणल्याचे सिद्ध करू शकलेला नाही. त्याचबरोबर, उच्चवर्णीय चालवत असलेल्या संस्था उच्च दर्जाचे उत्पादन करत असल्याचेही ते सिद्ध करू शकलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला, आरक्षण-समर्थकांच्या मते उच्चवर्णीयांचे या संस्थांवर कायमचेच प्रभुत्व असल्याकारणाने आणि ब्राह्मण्यवादी गुणवत्तेलाच कायम स्थान मिळाल्यानेच या संस्थांना आपले उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. मग ते उद्दिष्ट वाढती उत्पादकता असो किंवा समान न्याय असो. ह्या ब्राह्मण्यवादी गुणवत्तेमुळेच आपला देश परकीय कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला असून परावलंबी झाला आहे. चीनमध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर तेथील पूर्वीच्या कामगारवर्गाने सर्व महत्त्वाच्या जागा मिळविल्या आणि स्वयंनिर्भर होऊन विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास केला. भारतातील उच्चवर्णीय गुणवत्ता चीनमधील सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील कामगार वर्गाच्या तुलनेत कोणत्या पातळीवर आहे?
क्रूर शैक्षणिक धोरण
स्वातंत्र्यानंतर, या ब्राह्मण्यवादी केंद्राकडून हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळाला. परंतु, सर्व केंद्रीय संस्थांचे कारभार इंग्रजीतून चालविण्यात येऊ लागले. काही फसव्या वैचारिक कारणांतून इंग्रजीला वसाहतवादी भाषा ठरविण्यात आले. एस.सी./एस.टी./ओबीसी वर्गातील मुले (प्रचंड कष्टाने) सरकारी शाळांमधून शिक्षण घेतात. त्यांना मात्र इंग्रजीपासून दूर ठेवण्यात आले. इंग्रजी ही जणू उच्चवर्णीयांची राष्ट्रीय भाषाच झाली आहे. खेड्यांमधून राहणाऱ्या उत्पादक बहुसंख्यकांना मात्र इंग्रजीतून शिक्षण चुकीचे असल्याचे ठसविण्यात आले. परंतु, त्याचबरोबर दलित आणि बहुजन समाजातून वर आलेल्या नेतृत्वानेदेखील उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आह्वान देण्यासाठी इंग्रजीचे असलेले महत्त्व समजून घेतले नाही. खाजगी आणि काही ठरावीक केंद्रीय शाळांमध्ये इंग्रजी हेच शिकविण्याचे माध्यम असते. तथापि एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.ना मात्र हे शिक्षण परवडण्याजोगे नसल्याने घेणे शक्य नसते. अर्थातच यामुळे इंग्रजीवरील प्रभुत्व आणि पैसा (यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक इयत्तेमधील कोचिंग क्लासचा खर्चही येतो.) हे गुणवत्तेचे मापदंड ठरविले गेले, व ह्यांतून स्वाभाविकपणे प्रचंड मोठी लोकसंख्या वगळली गेली. दलित आणि बहुजन समाज व आदिवासी वर्ग यांना शिक्षणाच्या क्षेत्रातून हद्दपारच केले गेले. याच्या परिणामी, शतकानुशतके अशिक्षितपणाचे ओझे बाळगणाऱ्या दलित आणि बहुजन समाजातून बराच काळ कोणताही मध्यमवर्ग तयार होऊ शकला नाही.
आपल्या काही पारंपरिक कौशल्यांमुळे काही ठरावीक कारागिरीच्या व्यवसायातच त्यांना जखडून ठेवले गेले. परंतु आताही त्यांना आधुनिक कौशल्ये शिकण्याची परवानगी दिली जात नाही आणि एवढेच नव्हे तर आधुनिक व इंग्रजीचे शिक्षण घेण्याचीही परवानगी नाकारली जात आहे. या व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अगदी पहिलीपासून तीन विषय इंग्रजी आणि तीन विषय प्रादेशिक भाषेत शिकविले गेले पाहिजेत. अभ्यासक्रमही संपूर्ण देशभर सारखाच ठेवला पाहिजे. जर अशाप्रकारची व्यवस्था सर्व शाळांमध्ये राबविली गेली आणि सर्व प्रकारचे खाजगी शिकवणी वर्ग बंद केले गेले तर येत्या २५ वर्षांतच आरक्षणाची गरजच नाहीशी होईल. तोपर्यंत मात्र आरक्षणाचे धोरण हा सामाजिक जडणघडणीसाठी व एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गांसाठी आधुनिक शिक्षण मिळविण्याचा एकच मार्ग राहील. आधुनिक भारताच्या उभारणीमध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे.
आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम्. मधील गुणवत्ता?
ग्रामीण भागातील एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी. विद्यार्थी निसर्गाच्या सान्निध्यात सतत असतात. गणित हा त्यांच्यासाठी फार अवघड विषय असतोच असे नाही. यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना तुलनात्मकदृष्ट्या चांगल्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली त्यांनी त्यांची गुणवत्ता निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. आय.आय.टी, आय.आय.एम्. आणि इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जे विद्यार्थी आरक्षणाविरोधात आंदोलन करीत त्यांनी ग्रामीण भारतामध्ये तंत्रज्ञान पोहोचविण्याबाबत किंवा ग्रामीण भारतातील व्यवस्थापन सुधारण्याबाबत किंवा ग्रामीण भारतातील आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याबाबत कोणतेही काम केलेले नाही. आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम. मधून बाहेर पडणारे बहुसंख्य पदवीधारक अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकरी पकडून त्या देशांमध्ये स्थायिक होतात. देशाची तंत्रज्ञानात्मक आणि व्यवस्थापकीय प्रगती होण्याच्या दृष्टीने या संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या अतिशय थोड्या विद्यार्थ्यांनी आपले योगदान दिले आहे.
प्रवेशपरीक्षेमध्ये कमी गुण मिळालेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना या संस्थांमधील जागा दिल्याने या संस्थांमधील गुणवत्ता व उत्पादकतेत कोणताही प्रचंड फरक पडणार नाही. खालच्या जातींमधून आलेल्या मुला-मुलींचा प्रत्यक्ष उत्पादनप्रक्रियेशी असलेला संबंध लक्षात घेता, त्यांच्याकडून अनेक नव्या गोष्टींचा शोध लागण्याची शक्यता आहे. ज्यातून या देशातील माहिती-ज्ञान तंत्रज्ञानामध्ये मोलाची भर पडू शकेल. उत्पादनप्रक्रियेशी लहानपणापासून विविध अंगांनी सहभाग असलेल्या अनुभवसमृद्ध लोकांशी प्रत्यक्ष संवादासाठी भारतातील शैक्षणिक संस्थांनी व्यापक मंच उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ज्या दलित-बहुजन समाजाची पहिलीच पिढी आज शिक्षण घेत आहे, त्या युवा वर्गाला असे अनुभव निश्चितच आहेत. पद्धतशीर विचार आणि पृथक्करणाला सामोरे जाण्याची या विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतली पाहिजे. आधुनिक शैक्षणिक संस्था ती संधी निश्चितच पुरवितात. परंतु गुणवत्तेच्या नावावर गेली अनेक दशके कल्पक विद्यार्थ्यांना या संस्थांमधील प्रवेश नाकारण्यात आला. शतकानुशतके ज्या दलित-बहुजन युवा वर्गाला अशा प्रकारच्या संधीपासून वंचित ठेवले गेले त्या कल्पक युवा वर्गाला आरक्षणाच्या धोरणामुळे संधी मिळणे शक्य झाले आहे. वास्तविक पाहता, त्यांच्या या संस्थांमधील समावेशातून देशाला प्रचंड फायदाच होणार आहे. याशिवाय, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये जेव्हा आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल तेव्हा दोन टोकाच्या परिस्थितीमध्ये जगणाऱ्या युवा वर्गामध्ये लोकशाही मार्गाने विचारांची देवाणघेवाण होईल. जातीवर आधारित भेदभाव टाळण्याचा आरक्षण हा अतिशय लोकशाही मार्ग आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी कंपन्या मात्र केवळ गुणवत्तेची भाषा बोलताना समान संधी देण्यापासून आपले हात झटकत असतील तर दलित-बहुजन समाजातील राग वाढतच जाणार आहे. पॅरिसमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या नागरी दंगलीसारखीच परिस्थिती येथेही उद्भवू शकते.
आरक्षण आणि विकास
आरक्षण आणि राष्ट्र उभारणी काही एकमेकांच्या विरोधातील गोष्टी नाहीत. दक्षिण भारताचे उदाहरण आपल्याला हेच दर्शविते. दक्षिण भारतामध्ये आरक्षण नीती बरीच खोलवर रुजली आहे. खालच्या जातींच्या शैक्षणिक संस्था व व्यवसायातील सहभागाच्या दृष्टीने पाहता उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यातील फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. मुंबई, चेन्नई, हैद्राबाद, बंगलोर यांसारख्या शहरांमध्ये एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गाच्या सर्व व्यवसायांत असलेल्या तुलनात्मक अधिक सहभागानेच ही शहरे आज आधुनिक केंद्रे म्हणून नावाजली जात आहेत. याउलट दिल्ली, कोलकाता, यांसारख्या पारंपरिक ब्राह्मण्यवादी शहरांमध्ये एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गाच्या अल्प पातळीवरील कमी भागीदारीमुळे त्यांचा विकास फार कमी प्रमाणात झाला आहे.
उत्पादकवर्ग जोपर्यंत आधुनिकतेकडे वळत नाही, तोपर्यंत तो वर्ग त्याची उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरू शकत नाही. जेव्हा खेडेगावांमधून ‘इंडिया शायनिंग’ची उदाहरणे उभी राहतील तेव्हाच आपला देश जनाधारित देश बनू शकेल. गाव पातळीवरील जातिव्यवस्था तेव्हाच मुळापासून हादरेल, जेव्हा प्रचंड सामान्य ज्ञान असलेल्या या वर्गाला आधुनिक संस्थात्मक शिक्षण मिळेल. आय.आय.टी., आय.आय.एम. मधील एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.चा शिक्षण अर्धवट टाकण्याचा दर हा त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे जास्त नसून, वर्षानुवर्षे या संस्थांमध्ये रुजलेल्या ब्राह्मण्यवादी संस्कृतीचा आहे. भारतातील संस्थात्मक-सांस्कृतिक वातावरण, हे अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या सांस्कृतिक वातावरणापेक्षाही वाईट आहे. या अत्यंत भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक वातावरणात राहून दलित बहुजन वर्गातील युवावर्गाची नावीन्यतेची आस पूर्णपणे नाहीशी होऊन ते एका पराभूत मानसिकतेमध्ये शिरतात. पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित प्राध्यापकाकडून एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अपमान केला गेल्यास, तो/ती विद्यार्थी/नी अधिक कष्ट करण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आपण ज्या जातीत जन्मलो त्याला दोष देत राहतो/राहते. वास्तविक पाहता, असा अपमान त्याची/तिची कष्ट करण्याची उमेदच हिरावून घेतो. सामाजिक पातळीवर जातीवरून अपमान करण्यासारख्या घटनांमुळे देशातील फार मोठी कल्पक व नावीन्याच्या शोधातील ताकद नष्ट झाली आहे.
आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम. सारख्या संस्थांना नवीन, कल्पक गुणवत्ता पुढे आणायची असल्यास त्यांनी आरक्षण धोरणाचा अंगीकार करणे गरजेचे आहे. अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपमध्ये मिळत असलेल्या नोकऱ्यांच्या नावावर या संस्थांची राष्ट्रीय पातळीवरील ओळख ठरता कामा नये. यातून बाहेर पडणाऱ्या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि क्रांतिकारक बदल घडवून आणणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या निर्मितीवर ती ओळख ठरली पाहिजे. नवीन शोधांची शक्यता आरक्षणामुळे मुळीच कमी होत नाही. वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानांच्या समाजाची गुणवत्ता इतरांनी शोध लावलेले तंत्रज्ञान स्वीकारून ठरत नाही, तर आपण शोधलेले तंत्रज्ञान जगभर सर्वत्र इतरांनी स्वीकारण्यावर ठरते. आंबेडकरांनी विकसित केलेल्या आरक्षणाच्या ह्या लोकशाहीवादी व वस्तुनिष्ठ तत्त्वाच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणून त्याच्या योग्य त्या ध्येयापर्यंत न पोचू दिल्यास समाजामध्ये अत्यंत घातकी अराजक माजू शकते. उच्चवर्णीयांनी हे ठरवायची गरज आहे, की राष्ट्राच्या पुरोगामी जडणघडणीसाठी कोणते उपाय योग्य आहेत अराजक की आरक्षण?
[सौजन्यः इकॉनॉमिक अॅण्ड पॉलिटिकल वीकली.]
१९, कौस्तुभ को-ऑप. सोसायटी, घनश्याम गुप्ते मार्ग, विष्णू नगर, डोंबिवली (पू.) जि. ठाणे.