मासिक संग्रह: मे, २००८

कोणताही एक विषय खोलात जाणून समजावून घ्यायचा असेल तर अशा विषयावर वेगवेगळ्या अभ्यासकांची (scholars) व त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची मते एकत्र मांडून चर्चा केली जाते. सेमिनार हे दिल्लीहून प्रकाशित होणारे असेच एक मासिक आहे जे दर महिन्याला एक विषय ठरवून तज्ज्ञांचे लेख एकत्र प्रसिद्ध करत असते. जात-आरक्षणाच्या संदर्भात या मासिकाने एकूण चार विषयांवर चर्चासत्रे घडवली आहेत. ते विशेषांक असे
१) आरक्षण डिसेंबर १९८१
२) दलित नोव्हेंबर १९९८
३) आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र मे २००५
४) दलित दृष्टिप्रांत (perspective) फेब्रु. २००६
१९८१ साली प्रसिद्ध झालेला आरक्षण विशेषांक मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओ.बी.सी.ना

‘अखंड हिंदु समाज’ हा एक भ्रम असून त्यातील जात मात्र वास्तव आहे. हीच वास्तवता बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रकर्षाने जाणवत आहे. राजकीय क्षेत्रात जातीचे प्राबल्य वाढत असून राजकीयरीत्या प्रतिनिधित्व नसलेल्या जाती समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला एकाकी पडत आहेत.
‘जात हेच राष्ट्र’ असे निःसंदिग्धपणे वक्तव्य करणारे, ‘ए नेशन विदिन नेशन’ या पुस्तकाचे लेखक, व्ही.टी.राजशेखर एका महत्त्वाच्या विषयाकडे वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितात. त्यांच्या मते जात हाच रक्तविहीन क्रांतीकडे घेऊन जाऊ शकणारा एकमेव मार्ग आहे. भारतीय मानववंशाच्या एका सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार आपल्या देशात सुमारे २८०० जाती व उपजाती आहेत.

भारतातील दलित समस्या सध्या सौम्य झाली आहे असा आपला समज असतो. जातीयवादी तर सोडाच परंतु पुरोगामी मध्यमवर्ग, ज्यांना दलित समस्येविषयी आस्था आहे, त्यांनासुद्धा काही गोष्टींचा कधीतरी फटका बसलेला असतो व मनामध्ये नापसंतीचा भाव उमटलेला असतो.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरचा धम्मचक्र-प्रवर्तन वर्धापन दिन कार्यक्रम, मुंबईच्या चैत्यभूमीवरील ६ डिसेंबर हा कार्यक्रम व त्यादरम्यानच्या पाचसहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृतपणे महाराष्ट्रातील विविध स्थानकांवरून शेकडो प्रवासी घुसलेले असतात. वैध आरक्षण असलेल्या शेकडो प्रवाशांना एकतर डब्यामध्ये प्रवेशच न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागतो किंवा डब्यामध्ये अतोनात त्रास सहन करावा लागतो.

एकविसाव्या शतकातील ‘उज्ज्वल भारता’ची स्वपक् पाहणारे या देशातील जातीवर आधारित विषमता व त्यातून घडत असलेला सामाजिक अन्याय ह्यांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. एकूण जनसंख्येचा फार मोठा हिस्सा असलेल्या दलित समाज सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत असल्यास आपल्या येथील लोकशाही कायमचीच कमकुवत राहील. केवळ निवडणुकीचा फार्स करून लोकशाही जिवंत ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रौढाला एक मत पुरेसे नाही. त्यासाठी आणखी काही ठोस उपाययोजना केल्याविना आपल्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. मताधिकाराबरोबरच राजकीय-आर्थिक-सामाजिक अशा सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक गोष्टीत समाजातील सर्व गट-उपगटांचा उत्स्फूर्त सहभाग हवा.

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे.
आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. समाजातील उच्चनीचभाव मुख्यतः आपल्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांमुळेच निर्माण होतात.
मला येथे मुद्दा असा मांडायचा आहे की मनावरच्या संस्कारांमुळे फक्त जातिभेदच निर्माण झालेले नाहीत. आणखी अनेकानेक गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत.

हिंदू समाजव्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजावर अनेक सामाजिक निर्बन्ध लादले होते, ज्यामुळे मागासवर्गीय समाजात सामाजिक व आर्थिक विकलांगता निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. राज्यघटनेच्या कलमानुसार सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण धोरणाचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांनादेखील मिळाला.
मागासवर्गीयांचा जो काही थोडाफार विकास झालेला आहे, तो आरक्षणाच्या धोरणामुळेच. हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ हा मागासवर्गीयांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे भरलेला नाही, हे वास्तव आहे.

मूळ लेखक: सुखदेव थोरात

विषमतामूलक समाजव्यवस्थेचे आजचे स्वरूप बदलून समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापण्याकरिता संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आणि जागरूक नागरिकांना १९९१ हे वर्ष विशेष ध्यानात राहिले. त्याचे कारण म्हणजे ह्या वर्षी त्यावेळच्या शासनकर्त्या शासनातर्फे जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे धोरण लागू करण्यात आले. प्रस्तुत धोरण लागू केल्यामुळे जे दोन बदल घडून आले ते असे एक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील शासनाचा सहभाग कमी झाला. दुसरे म्हणजे खाजगीकरणावर भर देण्यात आला. भारत सरकारने स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतरही दलित आणि आदिवासी वर्गांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षण देण्याकरिता आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले होते.

संपत्तिवाटप, संधी, वंश, जात, धर्म, उच्च-नीच फरक, इत्यादी विषयांतील विषमतेचे निर्मूलन करून कुठलाही भेदभाव नसलेल्या वर्गरहित समाजाकडे वाटचाल करणे सामाजिक समतेत अभिप्रेत आहे. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता ह्या एकसारख्या असलेल्या संकल्पना आहेत.
काही जणांचे ऐषारामी जीवन व इतरांचे मात्र वंचित आयुष्य हे समानतावाद्यांना (egalitarians) पूर्णपणे अमान्य आहे. आयुष्याला आकार देणाऱ्या मूलभूत सोई-सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध असायला हव्यात. माझा शेजारी उपाशी असताना, पुरणपोळीचे जेवण करण्याचा मला अजिबात हक्क नाही. वेगवेगळे सामाजिक स्तर असलेल्या पिरॉमिडसारख्या व एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या गटागटांत विखुरलेल्या समाजाऐवजी बंधुभाव असलेल्या एकसंध समाजाची अपेक्षा समानतावादी करत आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीयांना (ओ.बी.सी.) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांत २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यापासून, राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमे आरक्षण-विरोधाचा टाहो फोडू लागली आहेत. तथाकथित गुणवत्तेच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारी उच्चवर्णीय बुद्धिवंत मंडळी केवळ अर्जुन सिंग यांच्यावरच नव्हे, तर इतर एकूण आरक्षणाच्या धोरणावरच शरसंधान करू लागली आहेत. उच्चवर्णीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ऐतिहासिक काळापासून दबल्या गेलेल्या समाजासोबत सरकारी शैक्षणिक सुविधा वाटून घेण्यास उच्चवर्णीय युवा वर्ग का तयार नाही? आरक्षणाच्या धोरणामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि जातीतील पुढच्या पिढ्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे.