दलितांचा सर्वांगीण विकास

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे. कदाचित नोकरीतील आरक्षण कायमचेच निघून जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी आरक्षण-धोरणाविषयी तेवढा उत्साह का दाखवला नाही याची कारणे शोधून काढण्याची हीच वेळ आहे. दलितांच्या आर्थिक विकासाविषयी डॉ. आंबेडकरांचे विचार काय होते हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत आंबेडकरांच्या आर्थिक धोरणाचे विश्लेषण करून त्याचा संबंध दलित व इतर मागासलेल्या जातींच्या आर्थिक प्रगतीशी कसा जोडता येईल याचा शोध घेणे शक्य आहे. आंबेडकरांच्या मते दलितांना, ते केवळ गरीब, परावलंबी, कफल्लक आहेत म्हणून सर्व क्षेत्रांत अपात्र ठरवले जात आहे. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी त्यांचा आर्थिक विकास होणे, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य असणे यांची नितांत गरज आहे. दलित वर्गाजवळ प्रचंड श्रमशक्ती असली तरी त्याचे मार्केटिंग करणे त्यांना जमत नाही. त्यांच्याकडे विक्रीय कुशलतेचा अभाव आहे. दलितांनी यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत कुणाचीही चाकरी न करता, त्यावर संतुष्ट न राहता मालकी हक्क मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, यावर आंबेडकरांचा भर होता. उत्पन्नांच्या स्रोतांचे न्याय्य वाटप झाल्याविना दलितांना सामाजिक न्याय मिळू शकणार नाही, याची पूर्ण कल्पना आंबेडकरांना होती. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार कदाचित आता कालसुसंगत वाटत नसले तरी त्या विचारातील गाभा अजूनही प्रेरणादायी ठरेल. आरक्षणावरच पूर्णपणे निर्भर असलेल्या व या धोरणातच पूर्णपणे गुरफटलेल्या या वर्गाला यातून बाहेर पडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करायला हवा.

वर्तमान स्थितीत केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात व शासकीय नोकरीतच आरक्षण धोरणामुळे त्यांना संधी उपलब्ध आहे. इतर अनेक क्षेत्रांतील दरवाजे त्यांना बंद आहेत. काही कारणामुळे न्यायालयीन व्यवस्था व संरक्षणक्षेत्रांना आरक्षण लागू होत नसल्यामुळे दलिताना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेनासे झाले आहे. म्हणूनच हिंदी भाषेतील एका म्हणीप्रमाणे जहाँ दांत है, वहाँ चना नहीं । जहाँ चना है, वहाँ दांत नहीं ।। अशी दुरवस्था झाली आहे.

डॉ. आंबेडकर फक्त काही मूठभर लोकांचाच नव्हे तर एकूण समाजाबद्दल विचार करत होते. आरक्षण धोरणात दलितांच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हणून कुठलाही ठोस कार्यक्रम नव्हता (व नाही). म्हणूनच आंबेडकरांना ती एक तात्कालिक, अंतरिम व्यवस्था आहे, असे वाटत होते. दलित व इतर मागासलेल्या वर्गांची प्रगती आरक्षण-धोरणावर विसंबून नसून आर्थिक स्रोतांच्या न्याय वाटपावर अवलंबून आहे. आपल्या देशातील अनेक राज्य-प्रशासनांनी अतिरिक्त जमिनींचे वाटप करण्याचा धोरण म्हणून स्वीकार केला, पंरतु जाचक कायदे-कानून व धनदांडग्यांचा दबाव यांमुळे धोरणाची नीट अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधता आलेला नाही. उलट समाजांतर्गत तेढ, दलितावर अत्याचार, सामूहिक हत्या यांच्यात वाढ होत गेली. हे सर्व टाळण्यासाठी ज्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलियातील शासनाने जमीन विकत घेऊन तेथील आदिवासींमध्ये तिचे वाटप केले त्याचप्रमाणे आपल्या प्रशासनानेसुद्धा येथील अतिरिक्त जमीन विकत घेऊन प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यानंतरच दलितांमध्ये जमीन-वाटप करावे.

प्रशासनाने स्वतः होऊन काही काळापर्यंत लघु वा मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करून दलित व इतर मागासवर्गीयांमधील होतकरू उद्योजकांना उद्योग करण्यासाठी उत्तेजन द्यावे. या कालावधीत औद्योगिक प्रक्रियेत त्यांना प्रशिक्षित करून ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वाच्या आधारे संपूर्ण उद्योगच त्यांच्या नावे हस्तांतरित करावेत. समाजातील टोकाची विषमता व रक्तक्रांती यांच्यात घनिष्ठ संबंध आहे, असे प्रतिपादन नोबेल पारितोषक विजेते अमर्त्य सेन करत आहेत. विषमतेची जाणीवच क्रांतीचे बीज पेरते. भारतीय समाजव्यवस्थेचा ढाचा पूर्णपणे विषमतेच्या पायावरच रचलेला आहे. जर हेच वास्तव असेल तर भारतीय समाजात केव्हाच क्रांती व्हायला हवी होती व समाजव्यवस्था उखडून टाकायला हवी होती. परंतु तसे का घडले नाही, याचे अमर्त्य सेनना आश्चर्य वाटते. सेन यांनी केलेल्या विधानाचा भारतीय समाजाच्या संदर्भात पुनर्विचार केल्यास अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील.

दलितांसाठी राबवलेल्या आरक्षण धोरणाचा फायदा अत्यल्प दलितांना झाला असून ते दलित आता उच्चभ्रू झाले आहेत. त्यांची आत्मसंतुष्टता त्यांना इतर दलित बांधवांचा विचार करू देत नाही. इतरांचाही आपल्याप्रमाणेच विकास व्हावा हे त्यांच्या ध्यानीमनी नाही. अपवाद म्हणून त्यातील काही जण पुढाकार घेऊन दलित वर्गाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. परंतु त्यांचे प्रयत्न पुरेसे ठरत नाहीत. दलित व इतर मागासलेल्यांमधील फार मोठा वर्ग अजूनही अशिक्षित व गरिबीत खितपत पडलेला आहे. दोन वेळच्या पोटभर जेवणासाठी संघर्ष करत आहे. पूर्वजन्माची फळे या जन्मात भोगत आहोत व त्या कर्माचे प्रायश्चित्त म्हणून ही गरिबी आहे, या पारंपरिक विचारांचा फार मोठा पगडा त्यांच्यावर आहे. अशा स्थितीत आरक्षित वर्गातील उच्चभ्रूची आत्मसंतुष्टता, त्यांची प्रस्थापित व्यवस्थेविषयीची उदासीनता, समाजातील निर्नायकीपणा, आणि धार्मिक शिकवणुकींचा वाढता प्रभाव इत्यादींमुळे अमर्त्य सेन यांचा सिद्धान्त खोटा पडत आहे.

आळशी व प्रेतवत जीवन जगणाऱ्याकडून क्रांतीची अपेक्षा करणे चुकीचे असून अशा स्थितीत क्रांती होणार नाही, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. सुशिक्षित, अस्वस्थ, असंतुष्ट व धैर्यवान तरुणच सामाजिक क्रांती करू शकतात व जग बदलू शकतात. त्यासाठी दलित जाती-जमाती व इतर मागासलेल्या वर्गांमधील तरुणांच्या मानसिकतेत बदल हवा. शासकीय सेवेत पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या नाहीत, यानंतरच्या सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये उद्योगावकाश नाही, हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. आरक्षित वर्गातील तरुणांनीच त्यांना भेडसावत असलेल्या निरुद्योग समस्यांचा विचार करायला हवा. यासंबंधी विशेष प्रयत्न न केल्यास निरुद्योगीपणात भर पडत जाणार, हे मात्र नक्की.
या वर्गातील समस्यांना समाधानकारक उत्तर न शोधल्यास क्रांती अटळ आहे. अमर्त्य सेन यांनी विषमतेसंबंधीचे केलेले विधान प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच अशी आपत्ती आपल्यावर कोसळू नये असे वाटत असल्यास त्यासाठी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक ठरेल.

परिशिष्ट – १
काही संज्ञांचे अर्थ
१. दलित: उच्च जातीच्या पायाखाली तुडवली गेलेली किंवा उद्ध्वस्त झालेली हिंदू जातिव्यवस्थेमधली सर्वांत खालची जात. पूर्वी ह्या जातींना ‘अस्पृश्य’ मानले जायचे. शासनाने ह्या जातींना ‘अनुसूचित जाती’ असे घोषित केले आहे. काही अभ्यासक दलित ह्या शब्दामध्ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या शोषण झालेल्या गटांचा समावेश करतात; उदाहरणार्थ दलित, आदिवासी, नव-बौद्ध, भूमिहीन, वेठबिगार, स्त्रिया आणि ख्रिश्चन व मुस्लिम ह्या धर्मातील अन्याय झालेल्या जाती.
२.शूद्र-अतिशूद्र : शूद्र म्हणजे स्पृश्य मागासलेली जात. हिंदू जातिव्यवस्थेमधला चौथा वर्ण. मनुस्मृतीच्या कायद्यामध्ये शूद्र जातीने द्विज जातीची म्हणजे उच्च जातीची सेवा केली पाहिजे असे म्हटले आहे. शूद्रांचे काम म्हणजे कारागिरी, मजुरी, सेवा करणे. अति-शूद्र म्हणजे अस्पृश्य ठरवल्या गेलेल्या जाती दलित जाती. हिंदू जातीच्या व्यवस्थेमधील चार वर्णांच्या बाहेर बहिष्कृत केलेला वर्ण. महात्मा फुल्यांनी ‘शूद्र-अतिशूद्र’ हा शब्द वापरला होता.
३.अस्पृश्य : उच्च जातीने अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींतील लोकांना स्पर्श केल्यास जात बाटते, विटाळ होतो, माणूस अशुद्ध होतो असे मानले जात असे. पूर्वीचे अस्पृश्य म्हणजे सध्याचे दलित.
४. हरिजन : शब्दश: अर्थ ईश्वराची मुले. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यांबद्दल वापरलेला शब्द. काही अभ्यासकांच्या मते हा शब्द अप्रतिष्ठेचा, अपमानकारक आहे, सन्माननीय वाटत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही ह्या शब्दास प्रखर विरोध दर्शविला होता.
५. आदिवासी : शब्दशः अर्थ मूळ रहिवासी. हे रहिवासी किंवा जमाती जंगलात आणि दया-खोऱ्यांत राहिल्यामुळे आधुनिक नागरिकीकरणापासून आणि विकासापासून व शिक्षणापासून वंचित राहिल्या.
६. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (Scheduled Castes and Scheduled Tribes – SC/ST) अनुसूचित जाती (Scheduled castes) ही काही एक जात नाही, तर अनेक जातींचा गट आहे, ज्यांच्या समस्या एकसारख्या आहेत आणि त्यांवर उपायही सारखेच आहेत. आरक्षणासाठी आणि विशिष्ट अशा काही कायदेशीर बाबींसाठी ‘अनुसूचित जाती’ हे नाव देण्यात आले आहे. घटनेच्या कलम ३४१ व ३४२ अनुसार केंद्रशासनाने अनुसूचित जाती-जमातींची यादी घोषित केलेली आहे. व्यक्तीची जात या घोषित केलेल्या यादीप्रमाणे असेल तर ती ज्या राज्याची रहिवासी असेल त्या भागासाठी (राज्यासाठी) ती व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीची सदस्य म्हणून गणली जाते. अनुसूचित जातींना हिंदू जातिव्यवस्थेमध्ये चार वर्णांच्या बाहेर ठेवले गेले होते. ह्या जातींना हजारो वर्षे दुर्लक्षित ठेवून दासांची कामे दिल्याने ह्या जाती उन्नत व प्रगत होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. अनुसूचित जातीच्या सदस्यांना उच्च जातींनी केलेल्या शोषणामुळे व अस्पृश्यतेमुळे फार सोसावे लागले. अनुसूचित जमातींना पूर्वी प्राचीन जमात, जंगल-जमात, पहाडी-जमात म्हणत. नागरीकरणापासून दूर वस्त्या, प्राचीन जीवन-पद्धती, भौगोलिकदृष्ट्या एकाकी, इतर मोठ्या समाजाशी संबंध फार कमी, वेगळी संस्कृती इत्यादी त्यांची वैशिष्ट्ये सांगता येतील. अनुसूचित जमातींना अनुसूचित जातींसारखा उच्च जातीच्या अस्पृश्यतेचा, शोषणाचा आणि भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही. अनुसूचित जातींस दलित म्हटले जाते तर अनुसूचित जमातीस आदिवासी म्हटले जाते. हिंदू, शीख व बौद्ध धर्मातील व्यक्तीच फक्त अनुसूचित जातीची असू शकते. अनुसूचित जमातीसाठी असे कुठलेही बंधन नाही. एस.सी./एस.टी.च्या व्यक्तीने इतर जातीतील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतरही त्याची/तिची जात एस.सी/एस.टी.च राहते. एस.सी. आणि इतर जातीतील व्यक्ती यांच्या लग्नातून जन्मलेल्या मुलाची/मुलीची जात, वडिलांची जी जात असेल ती लागू होते. सर्व राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील अनुसूचित जातींची एकूण संख्या १२१५ आहे तर अनुसूचित जमातींची एकूण संख्या ७४७ आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची संख्या ५९ तर अनुसूचित जमातींची संख्या ४७ आहे.
७. भटक्या जमाती : (Nomadic Tribes-NT) स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उपजीविकेच्या शोधार्थ भटकी प्रवृत्ती असेल्या महाराष्ट्रातील जमातीस भटक्या जमाती म्हटले जाते. गोसावी, गारुडी, घिसाडी, गोंधळी, वंजारी, डोंबारी, वैदू, बहुरूपी, धनगर इ. महाराष्ट्रातील जातींचा यात समावेश होतो. या जातींमध्ये तीन गट पाडले गेले आहेत. भटक्या वंजारी जमातीस २%, भटक्या धनगर व तत्सम जमातीस ३.५%, व उरलेल्या १९९० पूर्वीच्या यादीनुसार भटक्या जमातीस २.५% आरक्षण आहे.
८. विमुक्त जाती (Denotified Tribes – DT)… – १९२४ च्या गुन्हेगारी कायद्याखाली गुन्हेगार म्हणून घोषित केलेल्या जाती. बेरड, भामटा, कैकाडी, लमाण, रामोशी, वडार, बंजारा, छप्परबंद इ. १४ जातींचा यात समावेश होतो. यांच्यासाठी ३% आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.
९. इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.): अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सोडून सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला जो वर्ग उरतो, त्यास इतर मागास वर्ग (Other Backward Class – OBC) म्हटले जाते. मंडल आयोगाने ३७४३ इतर मागासवर्गीयांची नोंद केलेली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने २१७१ प्रमुख ओबीसींची यादी जाहीर केलेली आहे. ह्यांतील उपजाती जमेस धरल्यास ही संख्या आणखीही वाढू शकते. आगरी, कुंभार, सोनार, कोळी, लोहार, शिंपी, माळी, बंजारा इत्यादी महाराष्ट्रातील अनेक जाती यामध्ये येतात. केंद्रशासनामध्ये या जातीस २७ टक्के तर महाराष्ट्र राज्यात १९ टक्के आरक्षण आहे.
१०. विशेष मागास वर्ग (एस.बी.सी.) : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्ग वगळता सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग यामध्ये गोवारी, कोष्टी, कोळी, व मुन्नेरवार या चार प्रमुख जातींचा यात समावेश होतो. या वर्गास २ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.
११. पुढारलेल्या जाती (उच्च जाती) : हिंदू जातिव्यवस्थेमध्ये हा समाजगट जातीच्या उतरंडीमध्ये उच्च मानला गेला होता. ह्या उच्च जातींनी धर्माच्या व मनुस्मृती कायद्याच्या नावाखाली आपल्या सेवेसाठी ठरावीक व्यवसाय करायला भाग पाडले. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या खालच्या जातींचे शोषण करून उच्च जाती पुढे आल्या – पुढारलेल्या झाल्या. यामध्ये बहुतांश राज्यांत आढळणारी ब्राह्मण जात, महाराष्ट्रातील मराठा जात, व इतर राज्यातील वैश्य, आर्य-वैश्य, जाट, राजपूत, रेड्डी, खत्री, गौडा, अरोड़ा, आगरवाल, नायर, नायडू/कायस्थ, कपू, वेलम्मा, वेल्लास, इ. वर्ग/जाती येतात. पुढारलेल्या जातींची लोकसंख्या १५ ते १९ टक्के या दरम्यान आहे.
१२. सकारात्मक कृती कार्यक्रम – Affirmative Action Programme … पूर्वी झालेल्या भेदभावाची भरपाई म्हणून सध्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या समाजगटांना शिक्षण, रोजगार आणि सरकारी ठेकेदारीमध्ये प्राधान्य/सवलत देण्याचा कार्यक्रम.
१३. क्रीमी-लेयर (Creamy Layer) : उन्नत-प्रगत व्यक्तींना/समाजगटांना आरक्षणाच्या सवलतीतून वगळण्यासाठी शासनाने ठरवलेला निकष. सध्या हा निकष ओबीसींना लागू आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील नोकरीसाठीच्या आरक्षणासाठी व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु.२.५ लाख, तर राज्यशासनातील आरक्षणासाठी रु.४ लाख ठेवली आहे. हे उत्पन्न सलग तीन वर्षे ह्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास ती व्यक्ती सवलतीस पात्र होते.
१४. गरिबी रेषा (Poverty Line) : प्रौढ व्यक्ती ग्रामीण भागात दिवसाला २४०० कॅलरीज व शहरी भागात २१०० कॅलरीज एवढे धान्य मिळण्यास समर्थ असणे. रुपयांमध्ये रूपांतर केल्यास डिसेंबर २००५ मध्ये प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती महिन्याला ग्रामीण भागात रु. ३६८ व शहरी भागात रु. ५५९ मिळवण्यास समर्थ असल्यास ती गरिबी रेषेच्या काठावर आहे असे समजावे.
जागतिक बँकेची विकसनशील देशांसाठी गरिबी रेषेची व्याख्या आहे ती अशी: व्यक्ती दिवसाला एक डॉलरच्या वर कमवत असल्यास ती गरिबी रेषेच्या वर आहे असे समजावे.
वरीलपैकी एकाही व्याख्येत व्यक्तीच्या इतर आवश्यक गरजांचा (आरोग्य, शिक्षण, घर, कपडे) समावेश केलेला नाही.

परिशिष्ट – २
जात-आरक्षणासंबंधी घटना व कायदे काही तरतुदी
१. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९
या कायद्याखाली २२ प्रकारच्या अत्याचारांच्या अपराधांस शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची नसलेली कोणतीही व्यक्ती जर अशा जाती-जमातीच्या व्यक्तीवर पुढीलप्रमाणे अत्याचार करील तर ती शिक्षेस पात्र ठरते :
खाण्यायोग्य नसलेले पदार्थ खाण्याची सक्ती करणे ; राहत्या जागेत इजा पोहोचवणे, तिचा अपमान करणे, विष्ठा, केरकचरा, जनावरांची मढी किंवा इतर घृणास्पद वस्तू टाकणे ; शरीरावरील कपडे काढून घेणे, धिंड काढणे; त्याच्या जमिनीची अन्यायाने वहिवाट करणे, लागवड करणे किंवा जमीन स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करणे; जमिनीवरून/जागेवरून हुसकावून लावणे, किंवा जमीन, जागा व पाणी यांवरील हक्कांचा वापर करत असताना त्यात अडथळा आणणे; वेठबिगाराची कामे करण्यास भाग पाडणे; विशिष्ट उमेदवाराला मत न देण्यासाठी धाकदपटशा दाखवणे; खोटा, दुष्ट किंवा तापदायक दावा दाखल करणे; हेतुपुरस्सर अपमान करणे; स्त्रीची अप्रतिष्ठा करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला करणे किंवा तिची लैंगिक छळवणूक करणे; त्यांच्यासाठी वापरण्यात येणारे पाण्याचे स्रोत दूषित करणे किंवा त्यात घाण टाकणे; सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करण्यास अडथळा आणणे; घर, गाव सोडण्यास भाग पाडणे; खोटा साक्षीपुरावा देणे; मालमत्तेस नुकसान पोचवणे; लोकसेवकाने कर्तव्यात जाणूनबुजून हयगय करणे; या अत्याचारांच्या अपराधाची चौकशी पोलीस उपअधीक्षकाच्या (DSP) दर्जापेक्षा कमी असलेल्या पोलीस अधिकारायने केल्यामुळे बहुतांश गुन्ह्यात गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली नाही. या कायद्याखाली शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण ५ ते १० टक्क्यापेक्षा जास्त नाही.
भारतीय दंड संहिता व अत्याचार प्रतिबंध कायदा यांमध्ये फरक आहे तो असा की अत्याचाराला बळी पडलेल्या लोकांना या कायद्याखाली गुन्हा नोंदल्यास नुकसान भरपाई, पुनर्वसन व अन्य साहाय्य मिळते. बळी पडलेल्या नागरिकांनी जातीचा दाखला दाखवून पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी. पोलीस तक्रार घेत नसतील तर पोलीस अधीक्षकांकडे (डझ) तक्रार दाखल करावी. पोलीस अधीक्षक तक्रार दाखल करून घेत नसतील तर दिल्ली येथील अनुसूचित जातीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल करावी. २. नागरी हक्क संरक्षण कायदा (अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा) १९५५
या कायद्याखाली खालील अपराध शिक्षेस पात्र ठरविण्यात आले आहेत:
क) एखाद्या व्यक्तीला तोच धर्म प्रतिज्ञापित करणाऱ्या इतर व्यक्तींना कोणतेही सार्वजनिक प्रार्थनास्थान खुले असेल त्यात प्रवेश करण्यास, पूजा करण्यास, प्रार्थना करण्यास प्रतिबंध करणे, किंवा तलाव, विहीर, झरा, नदी सरोवर किंवा जलप्रवाह यांमध्ये स्नान करण्यास किंवा पाणी वापरण्यास प्रतिबंध करणे;
ख) दुकानात, सार्वजनिक उपाहारगृहात, हॉटेलात किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या स्थानी प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे.
ग) कोणताही पेशा, व्यवसाय किंवा धंदा करण्यास किंवा कोणत्याही कामावर, नोकरीवर राहण्यास प्रतिबंध करणे
घ) दफनभूमी किंवा दहनभूमी, सार्वजनिक स्वच्छताविषयक सोय, रस्ता किंवा स्थान यांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करणे;
च) राज्याच्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या धर्मादायी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही स्थानाचा वापर करण्यास किंवा तेथे प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे;
छ) सर्वसाधारण जनतेच्या किंवा त्यापैकी एखाद्या वर्गाच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या कोणत्याही धर्मादायी न्यासाखालील फायदा उपभोगण्यास प्रतिबंध करणे;
ज) कोणत्याही सार्वजनिक वाहनाचा वापर करण्यास किंवा त्यात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे;
झ) कोणत्याही प्रकारच्या स्थानिक भागात एखाद्या राहण्याच्या वास्तूचे बांधकाम करण्यास, संपादन करण्यास किंवा तेथील वहिवाट करण्यास प्रतिबंध करणे;
ट) एखाद्या वर्गाला खुल्या असलेल्या धर्मशाळेचा, सराईचा वापर करण्यास प्रतिबंध करणे.
ठ) कोणतीही सामाजिक किंवा धार्मिक रूढी, परिपाठ किंवा उपचार पाळण्यास अथवा कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक मिरवणुकीमध्ये भाग घेण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यास प्रतिबंध करणे;
ड) जडजवाहीर व आभूषणे वापरण्यास प्रतिबंध करणे ढ)अस्पृश्यतेच्या कारणावरून माल विकण्यास किंवा सेवा उपलब्ध करून देण्यास प्रतिबंध करणे;
ण) संविधानाच्या अनुच्छेद १७ अन्वये “अस्पृश्यता” नष्ट केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला उपार्जित होणारा कोणताही हक्क वापरण्यास प्रतिबंध करणे;
त) तोंडी किंवा लेखी शब्दाद्वारे अथवा विक्षेपाद्वारे किंवा दृश्यप्रतिरूपणांद्वारे कोणत्याही स्वरूपात “अस्पृश्यता” पाळण्यास चिथावणी देणे किंवा उत्तेजन देणे. ऐतिहासिक, तत्त्वज्ञानविषयक किंवा धार्मिक कारणांच्या आधारावर किंवा जातिव्यवस्थेच्या कोणत्याही परंपरेच्या आधारावर ‘अस्पृश्यता” पालनाचे समर्थन करणे.
थ) अनुसूचित जातीच्या एखाद्या व्यक्तीच्या “अस्पृश्यते”च्या कारणावरून अपमान करणे किंवा अपमान करण्याचा प्रयत्न करणे. ३. हाताने मैलासफाईचे काम करण्यासाठी भंग्यांची नेमणूक करणे आणि पाटीचे संडास बांधणे प्रतिबंधक कायदा १९९३
[पाटीचे संडास’ म्हणजे जलधूत संडासाव्यतिरिक्त (प्रवाही पाण्याच्या संडासाव्यतिरिक्त) अन्य प्रकारचे संडास] क) या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला, मानवी विष्ठा हाताने काढून नेण्यासाठी नेमता किंवा कामावर लावता येत नाही. ख) एखादा पाटीचा संडास बांधता कामा नये किंवा त्याची देखभाल करता कामा नये.
आंध्रप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पं. बंगाल इ. सोळा राज्ये आणि संघराज्य क्षेत्रांमध्ये हा कायदा लागू आहे. ४. वेठबिगारी पद्धत (नष्ट करणे) कायदा – १९७६ या कायद्यानुसार कुणाही व्यक्तीला वेठबिगार (जबरदस्तीने कष्टाचे काम करण्यास भाग पाडणे अथवा पिढीजात कर्ज फेडण्याच्या नावाखाली कमी मोबदल्यात अथवा विना मोबदला कष्टाची कामे करवून घेणे) ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ५. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००१ या कायद्यानुसार आरक्षणाच्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात कसूर केल्यास त्या कर्मचाऱ्यास/अधिकाऱ्यास ९० दिवस कारावासाची किंवा रु.५०००/- दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
६. घटनेतील काही तरतुदी
क) कलम १५(४) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या नागरिकांसाठी किंवा अनुसूचित जाती व जमातींच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतूद करण्यास राज्यांना मुभा मिळेल.
ख) कलम १५(२) कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वर्ग, जात, लिंग व जन्मठिकाण यावर आधारित दुकाने, उपहारगृहे, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे यांमध्ये प्रवेशास मनाई असणार नाही. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणच्या विहिरी, तलाव, स्नानघाट व रस्ते इ. गोष्टींचा वापर करण्यास मनाई नाही.
ग) कलम १६(४) व ३३५ राज्याला कोणत्याही मागास वर्गाच्या नागरिकांसाठी नोकरीमध्ये त्या वर्गाचे आवश्यक तेवढे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्याची मुभा असेल.
घ) कलम १७ कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यता पाळण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. च) कलम १९ सर्व नागरिकांना कोणताही धंदा/व्यवसाय करण्याचा हक्क असेल.
छ) कलम २५ हिंदू धर्मातील सर्व वर्गातील लोकांना हिंदूंच्या सार्वजनिक धार्मिक संस्थांमध्ये (पूजा-प्रार्थनास्थळे) मुक्त प्रवेश असेल.
ज) कलम ३३० व ३३२ केंद्रात लोकसभेमध्ये आणि राज्याच्या विधानसभेमध्ये काही कमीत-कमी जागा अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित ठेवाव्यात.
झ) कलम ४६ राज्यांनी दुर्बल घटकांतील लोकांची विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांची शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे. आणि त्यांचे सामाजिक अन्यायापासून, सर्व त-हेच्या शोषणापासून संरक्षण केले पाहिजे.
ट) कलम ३३४ सुरुवातीला लोकसभा, विधानसभा यांतील अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेले राजकीय आरक्षण दहा वर्षांसाठी होते. हे आरक्षण वाढवून हा काळ ६० वर्षांचा केलेला आहे (म्हणजेच २०१० सालापर्यंत). पंचायतीतील राजकीय जागांसाठीही हा काळ लागू आहे.
ठ) कलम २४३ ऊ आणि २४३ ढ ह्यांतील तरतुदींद्वारे पंचायत व नगरपालिकेतील अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राजकीय जागांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.

परिशिष्ट – ३
लेखक-अनुवादकांचा परिचय
१.सुखदेव थोरात: नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या अखत्यारीत – इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ दलित स्टडीज् चे माजी निदेशक व व्यवस्थापकी विश्वस्त. सध्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष. गरिबी, मजूर-अभ्यास, शेती-विकास, जात आणि आर्थिक भेदभाव, दलित-आदिवासीच्या आर्थिक समस्या या विषयांवर शोधनिबंध प्रसिद्ध. दलित व आरक्षणसंबंधी अनेक पुस्तके प्रसिद्ध
२. गोपाळ गुरू: पुणे विद्यापीठ व दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून अनेक वर्षे कार्य. सध्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात Programme for Study of Discriminations & Exclusions (PDSE) च्या अंतर्गत Dr. Ambedkar Studies Unit या विभागाचे प्रमुख. दलित व राजकीय विषयांवर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात लेखन.
३.नीरा चंधोके : दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका Conceits of Civil Society, Beyond Secularism : The Rights of Religious Minorities व State of Civil Society ही पुस्तके प्रसिद्ध.
४. कांचा इलय्या : उस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद येथे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते, ‘Why I am not a Hindu’ ह्या त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचे अनेक भारतीय भाषांत अनुवाद प्रसिद्ध.
५. आनंद तेलतुम्बडे : राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत व वर्तमानपत्रात सामाजिक विषयांवर विशेषतः दलितांच्या प्रश्नांवर लेखन. Anti-imperialism & Annihilation of Casted Hindutva and Dalit ही पुस्तके प्रसिद्ध. २००७ च्या विचारवेध संमेलनाचे अध्यक्ष.
६.जगन्नाथ कराडे : टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथे पदव्युत्तर समाजशास्त्र विभागात व्याख्याता. आरक्षण : धोरण आणि वास्तव, राष्ट्रवादी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही पुस्तके प्रसिद्ध. जागतिकीकरण : भारतासमोरील आव्हाने व Development of SC/ST in India ही पुस्तके संपादित. दलित चळवळीत अनेक वर्षे सहभागी.
७. प्रवीण जाधव : टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथे अर्थशास्त्र विभागप्रमुख. Socio-Economic Status of SC : A Case Study of Kolhapur District; People of Dr. Ambedkars at Chaitya-Bhumid Environment Economics ही पुस्तके प्रसिद्ध.
८. श्रीकांत कारंजेकर : वर्धा येथील ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्रामध्ये काही काळ कार्यरत होते. सध्या ‘धरामित्र’ स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत. बायोगॅस तंत्रज्ञान, पर्यायी ऊर्जाविकास कार्यक्रम, समाजपरिवर्तनाची पुढील दिशा, बौद्धिक जीवनाचा अर्थ ही पुस्तके प्रसिद्ध.
९.वसंत वाघमारे : मोहोळ, जि. सोलापूर येथील नागनाथ ज्युनिअर कॉलेजमधून १९९७ ला निवृत्त. अक्षरे (काव्यसंग्रह) व जातिव्यवस्था-निर्मिती आणि स्वरूप ही पुस्तके प्रसिद्ध. सुगावाच्या प्रेरणा अंकातून व वर्तमानपत्रातून लेखन..
१०. श्यामसुंदर मिरजकर : कला-वाणिज्य महाविद्यालय, मायणी, जि. सातारा येथे मराठीचे अधिव्याख्याता, शिवचरित्र मिथक आणि वास्तव, समतावादी आरक्षण, मराठा समाज आणि आरक्षणाचा प्रश्न, अस्वस्थ शहराच्या कविता ही पुस्तके प्रसिद्ध.
११. सतीश शिरसाठ: पुणे विद्यापीठाच्या प्रौढ, निरंतर शिक्षण व ज्ञानविस्तार विभागात व्याख्याता. ओबीसीच्या प्रश्नावर व इतर सामाजिक विषयावर लेखन.
१२. कृष्णा इंगळे: कान्स्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष; मागासवर्गीय, अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रश्न शासनदरबारी सोडवण्यासाठी कार्यरत.
१३. आलोक देशपांडे: मुंबई विद्यापीठातून भूगर्भशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया व अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या संघटनेत कार्यरत.
१४. नंदकुमार पुरोहित: सत्याग्रही, अनुभव, अंतर्नाद मध्ये लेखन. झाड-खिडकीएवढे कवितासंग्रह प्रसिद्ध. सहा पुस्तकांचा अनुवाद.
१५. विद्यागौरी खरे: इंग्लिश विषयात आचार्यपद, डछऊढ विद्यापीठ, पुणे; धरमपेठ महाविद्यालय नागपूर व नागपूर विद्यापीठाच्या ललितकला व इंग्रजी विभागांमध्ये प्राध्यापक, आता निवृत्त. ६ वी – ७ वीच्या मुलांसाठी भाषाकौशल्ये शिकविण्याचा प्रयत्न नागपुराजवळील कळमेश्वर या गावी करतात. आजचा सुधारक च्या अनेक वर्षे प्रकाशक, लेखक व वाचक आहेत.
१६. प्रभाकर नानावटी : विवेकवादी व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते.
१७. टी.बी. खिलारे : विवेकवादी व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते.

परिशिष्ट ४
अधिक वाचनासाठी पुस्तके खालील पुस्तके उपलब्ध झालेली असूनही जागेअभावी परिचय करून देता आला नाही.
1. The Untouchables – B. R. Ambedkar (1948)
2. Caste in Modern India & Other Essays – M. N. Srinivas (1962)
3. Caste & Race in India – G. S. Ghurye (1969)
4. Dalits & Human Rights – Editor Prem K. Shinde (2005) – ISHA Books New Delhi
Vol. 1 – Dalit & Racial Justice
Vol. 2 – Dalit : Security & Rights Implications
Vol. 3 – Dalit : The Broken Future
5. The Dalits & Dalit Awakening In India – Buta Singh (2004) Gyan Publishing House
6. Untouchability in Rural India Harsh Mander & others, – (2005), Sage Publications, New Delhi.
7. Caste: Origin, Function & Dimensions of Change Suvira Jaiswal, (2005), Manohar Publications, New Delhi
8. Changing Role of the Caste System – A Critique Sangeet Kumar (2005) Rawat Publications, New Delhi.
9. Caste in History Ed. Eshita Banerjee Dube (2008), Oxford Univ. Press, New Delhi.
10. Caste, Race & Discrimination Ed. Sukhdeo Thorat & Umakant, Rawat Publications, New Delhi.
11. Reservation and Private Sector Quest for Equal Opportunity & Growth. Ed Sukhdeo Thorat, Aryama, Prashant Negi – Indian Institute of Dalit Studies & Rawat Publications, New Delhi.

परिशिष्ट – ५
तुम्ही प्रकाशाचे पुंजके व्हा! गावकुसाबाहेर उपेक्षित वस्ती राहट्यांचे दोर ताणले आहेत धमनीधमनीत असंतोषाचे लोट संतापाने कधीचे तटतटत आहेत गावगाड्याची वेठबिगार झुगारलेला दस्यूचा अबलख घोडा खुरा मातीने टोकरीत दारी केव्हाचा फुरफुरत आहे कालच्यासारखा आजही घोडदौड करीत जासूद आला महारवाड्याच्या चावडीपुढे त्याने दुःखाला वाचा फोडली लोक हो! अमानुषता शिगेला पोहोचली आहे नागभूमीत तुमची अस्मिता डिवचली आहे कोंब फुटलेल्या हिर्व्यागार झाडासह कोवळा लुसलुशित अंत्यज पोर भडकल्या चितेत बळी देत आहेत भर हाटात कैक दुःशासन आयाबहिणींच्या निरेला झोंबत आहेत अचूक शब्दसंधान करणारा तुमचा एखादा एकलव्य आजही त्याचे हात कलम होत आहेत अजुनही तुम्ही कुणाची वाट बघता? प्रखर तेजाने तळपणारा सूर्य केव्हाच अस्तास गेला आहे ज्या काजव्यांचा तुही जयजयकार केलात ते केव्हाच निस्तेज झाले आहेत आता तुम्हीच प्रकाशाचे पुंजके व्हा अन् क्रांतीचा जयजयकार करा.
दया पवार

८, लिली अपार्टमेंटस्, वरदायिनी सोसायटी, पाषाण-सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१.