आरक्षणाबाबतची तीन मिथ्ये – नीरा चंधोके

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे. सार्वजनिक विवेकाच्या दृष्टिकोणातून ही चर्चा करताच येत नाही पण तसे करण्याची तीव्र गरज आहे कारण धोका फार मोठा आहे. विवादास्पद मुद्द्यांना द्वेषबुद्धीने सामोरे न जाता समग्र विचार करून तो सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची परंपरा असलेल्या आपल्या समाजाचे संपूर्ण भविष्यच धोक्यात आहे. आरक्षणाच्या वादाला हुलकावणी देणारी तीन मिथ्ये म्हणूनच तपासून पहायची गरज आहे.

आरक्षण हे समतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते ह्या आरोपावर हा विरोध प्रामुख्याने रचला गेला आहे. औपचारिक समता (formal equality) ही मुख्यत्वे पर्यायक्षमता (substitutability) आणि अनामिकता (anonymity) ह्या तत्त्वांवर आधारलेली असते. प्रत्येक व्यक्तीला समान हक्क मिळाला पाहिजे ज्यामुळे सर्व प्रकारच्या संधींपर्यंत पोचण्याचा अधिकार व्यक्तीला उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर जात, धर्म, लिंग अथवा वर्ग ह्यांचा विचार न करता प्रत्येकाला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येईल. ह्याचे उत्तम उदाहरण ‘एक माणूस एक मत’ ह्या लोकशाहीच्या मूलभूत आदेशात आहे. ‘क्ष’ हा ‘य’ पेक्षा श्रीमंत असण्याला महत्त्व नाही कारण मतदानाच्या वेळी ‘क्ष’ चे मत ‘य’च्या मताइतकेच चांगले किंवा वाईट असते. ‘क्ष’ आणि ‘य’ ची अदलाबदल म्हणूनच सहज शक्य असते.

पण विषमतेने ग्रासलेल्या भारतीय समाजात प्रत्येक व्यक्ती उपलब्ध संधीचा फायदा घेऊ शकत नाही अथवा निर्णय प्रक्रियेत समानतेने सहभागी होऊ शकत नाही. पौष्टिक अन्न, वस्त्र, निवारा, नियमित मिळकतीची खात्री ह्या जीवनावश्यक गरजाही पूर्ण न होणारी व्यक्ती कोणत्याही अर्थाने श्रीमंत आणि अतिपुष्ट व्यक्तीशी बरोबरी करू शकत नाही. भारतात ही वस्तुस्थिती सहज नजरेला पडेल अशा अनुभवावर आधारलेली आहे. येथे गरिबांची मुले केवळ अशिक्षितच नाही तर कुपोषित, रोगी आणि बेघर आहेत आणि त्यामुळेच माणूस माणसावर लादू शकेल अशा सर्व प्रकारच्या अत्याचाराचा आणि मानहानीचा ती बळी ठरत आहेत. विषमतेचे जर निराकरण करायचे असेल तर ह्या सर्वार्थाने वंचित वर्गाला सरकारने अ-बाजारी (non-market) तत्त्वावर फुकट शिक्षण, पौष्टिक अन्न, आरोग्य आणि मिळकतीची ग्वाही अशी संसाधने पुरवली पाहिजेत. एक चांगला समाज त्याच्यातील वंचित वर्गाचे किमान एवढे तरी देणे लागतो कारण प्रत्येक व्यक्तीला मानाने जगण्याचा हक्क आहे. सभ्य भाषेत ज्याला गुणवत्ता म्हणतात त्याचा अनादर करण्याचा येथे हेतू नाही. ह्या युक्तिवादाचे एवढेच मागणे आहे की प्रत्येक मुलाला किंवा मुलीला स्वतःच्या अंगभूत कौशल्यांचे गुणवत्तेत रूपांतर करण्याची संधी घेता यावी आणि त्यासाठी त्यांच्या किमान मूलभूत गरजा भागल्या जाव्यात. असे झाले तर ह्या वंचित मुला-मुलींना विशेष सुस्थितीत असलेल्या मुला-मुलींबरोबर स्पर्धा करता येईल. समतेच्या ह्या प्रकाराला समानतावाद (Egalitarianism) म्हणतात. समानतावाद आणि मानवतावादातील फरक समानतावाद म्हणजे मानवतावाद (Humanitarianism) नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. मानवतावादात श्रीमंतांकडून गरिबांकडे संसाधनांचे स्थलांतरण व्हावे अशी अपेक्षा असते. मानवतावादी स्वास्थ्याबद्दल विचार करतात पण समानतावादी इतरही अनेक गोष्टींचा विचार करतात. श्रीमंतांकडून गरिबांकडे संसाधनांचे स्थलांतरण झाले तर अभावांचा उग्रपणा कमी होईल पण त्यामुळे समाजात समानतावाद येणार नाही, कारण श्रीमंतांजवळ असणारी संसाधने गरिबांपेक्षा तरीही जास्तच असतील, समाजात अजूनही विषमता असेल. समानतावादी ज्या समतेचा विचार करतात ती जास्त सखोल आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा समाजात असलेल्या संसाधनांवर समान हक्क आहे. आणि हा हक्क राजकारणपूर्व (Pre-Political) आहे. जर समाजाची रचना विषमतेवर आधारलेली असेल तर हा हक्क निरसनात्मक कृतींमधून (Remedial Action) मिळवावा लागेल, उदा. जमीन सुधारणा (Land Reforms), उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या योजना, संपत्तीचे समान वाटप, एकत्रित कृतींमधून संसाधनांची उपलब्धता वगैरे. संसाधनांमध्ये समानता आणण्याचा विचार मानवतावादी करत नाहीत, समानतावादी करतात, कारण त्यांच्यामते समाज ही एक संबद्ध वस्तू (Relational Entity) आहे. कोणीही त्याच्या किंवा तिच्या वाट्यापेक्षा जास्त संसाधनांवर हक्क सांगू नये किंवा कमी संसाधनांवर निभवू नये. मानवतावादी आणि समानतावादी ह्यांच्यामधला हा मुख्य फरक आहे. त्या थोर जर्मन म्हाताऱ्याचे, कार्ल मार्क्सचे विचार कोळून प्यालेल्या भारतातील डाव्यांनी ह्याची जाणीव ठेवावी.

पण आपल्या समाजात अजून एक प्रकारची विषमता आहे जातीची विषमता. संपूर्ण इतिहासात दलितांना शिक्षण आणि व्यवसाय उपलब्ध होऊ शकले नाहीत ह्याचे प्रमुख कारण भारतातील धार्मिक समाजात मुरलेली शुद्धाशुद्धतेची किळसवाणी, अमानुष पद्धत. आरक्षणामुळे पूर्वीच्या ‘अस्पृश्यांना’ शिक्षण-व्यवस्थेत आणि सरकारी व्यवसायांमध्ये स्थान मिळावे अशी अपेक्षा होती. केवळ आर्थिक अभाव दूर व्हावेत हा विचार नव्हता. अनुसूचित जमातींना आरक्षण मिळाले ते वेगळ्या कारणासाठी ते भारतीय समाजाच्या मुख्य स्रोतापासून फार दूर पडले होते म्हणून. ह्या दोन समूहांना मदत करण्याच्या प्रक्रियेत भारत समानतावादाच्या एक पाऊल पुढेच गेला आहे. समतेबाबतच्या विचारात भारताने दिलेले हे योगदान अनन्य आहे. औपचारिक समतेच्या मूळ सिद्धान्तांच्या पुढे प्रगती करताना भारताने समानतावादालाही मागे टाकून बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) गाठला आहे.

तीन पातळ्यांवर वंचित असलेल्या व्यक्तींचाही विचार व्हायला हवा भूमिहीन दलित स्त्री जात, वर्ग आणि लिंग ह्या तिन्ही पातळ्यांवर भेदभावाला तोंड देत आहे तिच्या समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. ह्या सगळ्यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा की भारतीय राजकारणाची पायाभरणी ज्या विचारवंतांनी केली त्यांनी आरक्षणाचे समर्थन निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्ये आणि भारतीय समाजाची विवेकबुद्धी ह्या मजबूत पायावर उभारले होते. शुद्धाशुद्धतेच्या धार्मिक कल्पनांवर आधारलेल्या भेदभावांची झळ इतर मागासवर्गीयांना अजूनही सोसावी लागते का हे समाजशास्त्रज्ञांनी आपल्याला सांगितले पाहिजे. तसे जर असेल तर ह्या जातींना आरक्षणाचे फायदे मिळाले पाहिजेत. पण ज्या जाती केवळ आर्थिकदृष्ट्या वंचित असतील त्यांना इतर सुस्थितिकर (Ameliorative) उपायांनी मदत केली पाहिजे जे समानतावादाच्या क्षेत्रात येतात.

हाच मुद्दा वेगळ्या शब्दांत सांगायचा झाला तर असे म्हणता येईल की जात आणि वर्ग ह्या दोन्ही पातळ्यांवर कुठलाच अधिकार नसलेल्या लोकांच्या हितासाठी आरक्षणाची निर्मिती झाली. शिक्षण आणि नोकरी दोन्ही गोष्टी नाकारल्या गेल्यामुळे दलितांना उत्पन्न आणि प्रतिष्ठा ह्या दोन्हींना मुकावे लागले. वर्षानुवर्षे ज्यांना संधीचे मार्ग नाकारले गेले आहेत अशा अनेकांना कमीत कमी काहीतरी मिळवून द्यायची सामाजिक जबाबदारी समानतावादाने स्वीकारली पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक अभाव दूर करण्यासाठी संसाधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत.

सध्या होत असलेल्या चर्चेत आरक्षण हे गरिबीवर उपाय म्हणून पुढे केले जात आहे आणि येथे आपण चुकतो आहोत. विशेषेकरून भारतातील डाव्यांची भूमिका मला गोंधळात टाकते आहे. त्यांच्या राजकीय डावपेचांत त्यांनी ‘वर्ग’ वगळून ‘जाती’चा स्वीकार केलेला दिसतो आहे. ह्या प्रक्रियेत त्यांनी समानतावादाच्या मूळ तत्त्वांचा त्याग करून मानवतावाद आपलासा केला आहे. भूमिका म्हणून हा पवित्रा ठीक आहे पण राजकीयदृष्ट्या तो फारसा बळकट नाही ह्याची कारणे वर दिलीच आहेत. बचावात्मक भेदभाव (Protective Discrimination) आणि सकारात्मक कृती (Affirmative Action) ह्यांतील गल्लत.

दुर्दैवाने बचावात्मक भेदभाव आणि सकारात्मक कृती ह्याबद्दल अनेकांच्या मनात फार गोंधळ आहे. अमेरिकेमध्ये सकारात्मक कृती ही ‘कोटा’ (quota) अथवा लायकीच्या मापदंडावर अवलंबून नसते. भारतात मात्र बचावात्मक भेदभावाचा वापर करताना ह्या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला जातो, म्हणूनच त्या उपायाला वजन प्राप्त होते. संकल्पना आणि कृती ह्यांच्यात आपण गोंधळ करता कामा नये, त्यामुळे तत्त्वही चुकते आणि कृतीही बिघडते.

शेवटी, आरक्षणाचा उद्देश भिन्नतेबद्दल आदर व्यक्त करणे हा नाही. हा विचारसुद्धा आरक्षणाच्या बाजूने असलेल्या लोकांनी अमेरिका-कॅनडाकडून चिकित्सा न करता उसना घेतला आहे. त्या देशातील समाज हे स्थलांतरित रहिवाशांचे बनलेले आहेत. स्थानिक रहिवाशांबद्दल विचार करायची गरज त्यांना अलिकडे जाणवायला लागलेली आहे. एकाच धार्मिक समाजामध्ये अस्तित्वात असलेल्या विषमता, श्रेणीबद्धता व दुर्बलता ह्या घटकांमधून ‘जात’ घडली आहे, मग तो समाज हिंदू, मुसलमान किंवा शीख कोणत्याही धर्माचा असो. आणि ह्याला तोंड देण्याची क्षमता फक्त समानतावाद आणि बचावात्मक भेदभाव ह्या दोन संकल्पनांमध्येच आहे. समाजातील वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये एकमेकांबद्दल सहिष्णुतेची आणि आदराची भावना असणे हे भिन्नतेमध्ये अनस्यूत आहे. समाजातील सर्व घटकांना समान संधीपर्यंत पोचण्याचे मार्ग मोकळे असावेत ह्याची काळजी समानतावाद घेतो.

आरक्षणे महत्त्वाची आहेत पण ती गांभीर्याने घेतली पाहिजेत आणि हात राखून वापरली पाहिजेत. विषमता कमी करताना प्रमुख विचार समानतावादाचाच असायला हवा किंवा गरजूंच्या किमान सामाजिक गरजा भागविण्याचाच दृष्टिकोण असायला हवा. पण आरक्षणे, जी समानतावादाचा एक भाग म्हणून वापरली जायला हवीत ती त्याच्याऐवजी वापरली जात आहेत. इतिहासाच्या बळींना कमीत कमी भरपाई देऊन बाजूला टाकले आहे, त्यामुळे समानतावादाचा प्रदेश विस्तारण्याऐवजी आक्रसला आहे. आरक्षणांचे प्रस्थ वेड्यासारखे वाढते आहे मात्र जमीन सुधारणेबाबतचे मुद्दे धूळ खात पडले आहेत. राजकारणी व्यक्तींकरता आरक्षण हा सोपा पर्याय आहे. समाजात सखोल बदल करायची त्यांना इच्छा नाही. हास पावलेली शिक्षण पद्धती आणि आक्रसत जाणारा प्रादेशिक विभाग ह्यात आरक्षणाचा वापर करून त्यांना आपला मतदारसंघ फुगवायचा आहे. संसाधनांच्या मालकीचे हस्तांतरण करण्याची त्यांना इच्छा नाही. दुर्दैवी सामाजिक न्यायासाठी झगडणाऱ्यांच्या राजकीय कल्पनाशक्तीलाही आरक्षणाने मर्यादित केले आहे.

बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणांचे आज चुकीच्या कारणांसाठी समर्थन केले जात आहे. त्यातल्या त्यात चांगली कारणे मानवतावादी कळकळ व्यक्त करणारी आहेत आणि वाईटात वाईट कारणे ही मते मिळवण्याचे मार्ग सांगणारी आहेत. शिवाय बचावात्मक भेदभावासाठी दिली जाणारी राजकारणी समर्थने इतकी अपुरी आहेत की त्यामुळे त्याबद्दल प्रतिकूल भावनाच निर्माण होत आहे. आपल्या समाजाला ग्रासणाऱ्या जातीय भेदभावाच्या समस्या यामुळे कमी होण्याऐवजी अधिक उग्र होत आहेत.

(सौजन्य : इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल वीकली , १० जून २००७)
१९३, मश्रूवाला मार्ग, शिवाजी नगर, नागपूर ४४० ०१०.