हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.
१. व्यवसाय
‘रेडिओ मिर्ची’ची एक जाहिरात दूरदर्शनच्या काही वाहिन्यांवर दाखवली जाते. त्यामध्ये सफाई कामगाराला सांडपाण्याच्या भुयारी गटारात काम करताना रेडिओवरील गाणे ऐकताना दाखवले आहे. रस्त्यावरून सफारी सूट घातलेल्या व पान चघळत चाललेल्या माणसाला – भुयारी गटारात उघड्या हाताने कोणतेही संरक्षण कवच न घालता काम करणारा माणूस एवढा खुश कसा, याचे आश्चर्य वाटते. ‘मिर्ची ऐकणारे – सदा खुश’ हा संदेश दिला जातो. दोन वर्ष झाली ही जाहिरात येत आहे. परंतु दर्शकांकडून किंवा कोणत्याही मानवी संघटनांकडून किंवा अश्लील जाहिरातींविरुद्ध रान उठवणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून आवाज उठवला गेलेला नाही. दलितांतील एका जातीतील लाखो लोकांना घृणा येईल, असे काम करायला भाग पाडले जाते आहे. दलित जमातीतील वाल्मिकी, भंगी, मेहतर इत्यादि नावांनी ओळखली जाणारी जात ज्यांना सांडपाण्याच्या भुयारी गटारात उतरून उघड्या हाताने काम करावे लागते, तसेच संडास, नाले, रस्ते साफ करण्याची कामे करावी लागतात.
अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार देशात ६.७६ लाख हाताने मैला सफाईचे काम करणारे कामगार आहेत. योजना-आयोगाच्या एका उपगटाने व स्वतंत्ररीत्या केलेल्या अंदाजानुसार हा आकडा १२ लाखांच्या घरात आहे. माहिती अधिकाराखाली मुंबई-पुणे या ठिकाणच्या भुयारी गटारात काम करून मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची माहिती तहलकाच्या पत्रकाराने घेऊन त्याद्वारे चार मुख्य शहरांत मिळून अंदाज काढला असता दर वर्षी सरासरी १७१८ सफाई कामगार मृत्यू पावतात. एक हजार सफाई कामगारापाठीमागे सरासरी कमीत कमी ८ मृत्यू पावतात, एवढा जरी दर पकडला तरी देशभरातून वर्षाला २२,३२७ सफाई कामगार मृत्यू पावतात, असा अंदाज काढलेला आहे.
तक्ता क्र.१. शहरी सफाई दुरवस्था
|
शहर |
सफाई कामगार |
शहराची लोकसंख्या |
वर्षाला सरासरी मृत्यू |
| नवी दिल्ली | ५०,४०० | १४०.० लाख | ४८० |
| मुंबई | ३०,००० | १३०.० लाख | ४८० |
| चेन्नई | १४,००० | ४३.४ लाख | २२४ |
| कोलकाता | १३,००० | ४५.० लाख | २०८ |
| एकूण चार शहरांतील | १,०७,४०० | ३.६ कोटी | १७१८ |
| एकूण सर्व शहरांतील | ६.७६ लाख | २८.६ कोटी | २२३२७ |
संयुक्त राष्ट्रसंघाने (United Nations) मानवी हक्कांविषयी केलेल्या व्याख्येनुसार हा जातिसंहार (सशपेलळवश) ठरतो व त्याबद्दल भारतातील बहुतांश राज्ये या जातिसंहाराची गुन्हेगार आहेत. हाताने मैला साफ करण्यासाठी भंग्याची नेमणूक करणे व पाटीचे संडास (प्रवाही पाण्याच्या संडासाव्यतिरिक्त) बांधण्यास १९९३ च्या कायद्यानुसार प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. एस.सी./एस.टी. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसारही हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. बहुतांश सर्व राज्ये, नगरपालिका हाताने मैला साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांची नेमणूक करून या कायद्याचा भंग करीत आहेत.
हिंदू-धर्माने लादलेली व्यवसाय-बंदी (ठरावीक जातीने ठरावीक धंदाच केला पाहिजे) जरी घटनेनुसार उठवलेली असली व सर्व प्रकारचे व्यवसाय करण्यास मुभा असली तरी अनेक शतके शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने व गरिबीमुळे भांडवल नसल्याने दलित-आदिवासींना इतर व्यवसाय करता येत नाही. समाज-शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासातून व्यवसाय करताना, कर्ज घेताना व बाजारात व्यवहार करताना पक्षपात होताना आढळला आहे. आंध्र प्रदेशात केलेल्या अभ्यासात (वेंकेटेश्वरलू-१९९०) दलितांनी व्यवसाय बदलल्यास ते करीत असलेल्या व्यवसायावर बहिष्कार टाकलेला आढळला. कर्नाटक राज्यात केलेल्या अभ्यासात (खान-१९९५) सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ८५ टक्के दलित पूर्वीचाच पारंपरिक व्यवसाय करताना आढळले. केवळ १५ टक्के दलित आपला व्यवसाय बदलू शकले. कर्नाटकातील शहरी भागात मात्र ५६ टक्के दलितांनी आपल्या पारंपरिक व्यवसायापासून फारकत घेतल्याचे आढळते. ओरिसा राज्यातील अभ्यासात (त्रिपाठी – १९९४) जमीन व्यवहारात, व्यवसायासाठी कर्ज मिळवण्यात व मजूर बाजारात (labour market) पक्षपात करण्यात येत असलेला आढळला. कोईम्बतूर येथील अभ्यासात (हरीस कन्नन आणि रॉजर – १९९०) रोजगाराच्या संधीत जात हा महत्त्वाचा घटक मानण्यात येत असल्याचे आढळले.
२. वेठबिगार शेत-मजूर
तक्ता क्र.२. दलित-आदिवासींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती
निर्देशक दलित आदिवासी एकूण लोकसंख्या
लोकसंख्या (कोटी) १३.८२ ६.७६ ८३.८६ (टक्के)
(१६.४८) (८.०८) (१००)
शेतमजूर % ४८.०
शेती करणारे % २८.१७
सरासरी शेती करणाऱ्यांचा दर्जा काठावरचा (marginal)
वेठबिगार % ६६
साक्षरता % ३७.४१ २९.६ ५२.२१
रोजगार % प्राथमिक स्तर ७७.११ ९०.०३ ६७.५३
द्वितीय स्तर ९.८३ ३.८५ ११.९७
तृतीय स्तर १३.०६ ६.१२ २०.५०
गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या ; ५०.०
अ.क्र.१, ६ व ७ ची माहिती १९९१ मधील व ३ ते ५ व ८ ची माहिती १९८७-८८ मधील. Source (i) Survekshana, Vol. XII, No.4, Apr-Jun 1999.(ii) Population Census, 1991.
तक्त्यावरून लक्षात येते की ४८ टक्के दलितांचे जीवन शेतमजुरीवर अवलंबून आहे. शेती करणारे दलित २८ टक्के आहेत. परंतु त्यांच्याकडे अल्प शेती असल्याने त्यांचे उत्पन्न जेमतेमच, काठावरचे आहे. अजूनही ६६ टक्के दलितांना वेठबिगार (एकाच मालकाकडे तो देईल त्या मजुरीवर किंवा मजुरीविना थोड्याशा घेतलेल्या कर्जापोटी राबावे लागते) म्हणून काम करावे लागत आहे.
वेठबिगार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असूनही वेठबिगारी अस्तित्वात आहे. दलित आदिवासींमधील साक्षर लोक एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी आहेत. ५० टक्के दलित गरिबी रेषेच्या खाली आहेत. ज्या रोजगारात अंगमेहनत जास्त असते, व मजुरी कमी मिळते अशा प्राथमिक रोजगारांत दलित आदिवासींची संख्या अनुक्रमे ७७ व ९० टक्के आहे. तर जास्त मोबदल्याच्या रोजगारांत ती कमी होत गेली आहे. ३. शेतजमीन राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था (National Sample Survey Organisation – NSSO) देशातील दलित, आदिवासी, इतर मागास वर्ग व सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या जाती ह्यांची पाहणी करून माहिती मांडत असते. छडडज च्या ६१ व्या पाहणीनुसार (२००४-२००५) जमिनीच्या मालकी हक्कांविषयीची माहिती तक्ता क्र.३ मध्ये दिली आहे.
तक्ता क्र.३
|
सामाजिक गट |
जमिनीचा हिस्सा |
|
|
एक एकरहून कमी |
१० एकरांपेक्षा जास्त |
|
| दलित | ७४.९ | १.० |
| आदिवासी | ४६.४ | २.९ |
| इतर मागासवर्ग | ५६.० | ४.० |
| पुढारलेल्या जाती | ५२.५ | ५.७ |
NSSO ने एक एकरपर्यंत व १० एकरच्या वर अशा दोन भागात समाजगटाची विभागणी केलेली आहे. १० एकरच्या वर हिस्सा असलेली जमीन पुढारलेल्या जातीकडे दलित आदिवासी जातीपेक्षा जास्त आहे. अर्थात जमीन नसलेल्या समाजगटाची गणना त्यामध्ये केलेली नसल्यामुळे तोही समाजगट दलित-आदिवासी जास्त असल्याने एक एकर पर्यंतच्या गटात त्यांची संख्या जास्त दिसते. तसेच सिंचित लागवडीखालील जमीन, सुपीक-नापीक जमीन, माळरान यांची पाहणी केलेली नाही. अशा त-हेची पाहणी केल्यास पुढारलेल्या जाती आणि दलित आदिवासी यांमधील विषमता आणखी वाढलेली आढळेल. तक्ता क्र. २ मध्ये शेती असणारे दलित केवळ २८ टक्के व अल्प प्रमाणात शेती असल्याने त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा काठावरचा नोंदला गेला आहे. ४. किरकोळ मजुरीवर काम करणारे कामगार
प्रत्येक समाजगटातील शेतमजुरांचे व शेतीव्यतिरिक्त मजुरांचे शेकडा प्रमाण तक्ता क्र.४ व ५ मध्ये दिलेले आहे. ग्रामीण भारतात, सामाजिक-आर्थिक स्थान ठरवण्यामध्ये शेतमजूर हा घटक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. दोन्ही तक्त्यांवरून असे दिसते की, ग्रामीण भागातील दलितांतील मजुरांचे प्रमाण ५६ टक्के तर आदिवासी मजुरांचे प्रमाण ४५ टक्के आहे, तर पुढारलेल्या जातीमध्ये २३ टक्के आहे.
तक्ता क्र.४ तक्ता क्र.५
|
ग्रामीण भागातील शेतमजुरांचे % |
ग्रामीण भागातील शेतीव्यतिरिक्त मजुरांचे % |
||
|
समाजगट |
शेतमजूर |
समाजगट |
शेतमजूर |
| दलित | ४०.५ | दलित | १५.४ |
| आदिवासी | ३४.० | आदिवासी | ४.० |
| इतर मागासवर्ग | २२.४ | इतर मागासवर्ग | १०.४ |
| पुढारलेल्या जाती | १५.६ | पुढारलेल्या जाती | ७.७ |
स्रोत: NSSO 61st round (२००४-०५)
शहरी भागात दलित आदिवासींचे मिळून मजुरांचे प्रमाण पुढारलेल्या जातींपेक्षा ६ पटींनी जास्त आहे. (तक्ता क्र.६)
तक्ता क्र. ६. – शहरी भागातील मजुरांचे शेकडा प्रमाण
|
समाजगट |
शेतमजूर |
| दलित | २१.८ |
| आदिवासी | १७.३ |
| इतर मागासवर्ग | १४.५ |
| पुढारलेल्या जाती | ६.२ |
स्रोत: NSSO 61st round (२००४-०५)
५. निरक्षरता
महात्मा फुले, नारायण गुरु आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शोषित व मागासलेल्या समाजासाठी ‘शिक्षण’ हा महत्त्वाचा घटक मानला होता. छडड च्या ६१ व्या सर्वेक्षणात दलित आदिवासींचे स्थान पुढारलेल्या जातीच्या मानाने सर्वांत खालचे राहिलेले आहे. शहरी भाग नोकरीत सामील होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने या भागातील निरक्षरांची माहिती महत्त्वाची ठरते.
तक्ता क्र. ७ मध्ये शहरी क्षेत्रात पुढारलेल्या जातीत १५ वर्षांवरील प्रौढांत निरक्षरतेचा जवळपास अभाव आढळतो. स्त्रियांचे निरक्षरतेचे प्रमाण ग्रामीण भागात दलित आदिवासींमध्ये सर्वांत जास्त, ६० टक्के आढळते.
तक्ता क्र. ७. – निरक्षरांचे शेकडा प्रमाण (१५ वर्षांवरील)
|
समाजगट |
स्त्रिया व पुरुष दोन्ही मिळून |
स्त्रिया फक्त |
||
|
ग्रामीण |
शहर |
ग्रामीण |
शहर |
|
| दलित | ३.५ | १४.८ | ६०.५ | ३३.८ |
| आदिवासी | ३८.१ | ६१.९ | ६१.९ | ३०.० |
| इतर मागासवर्ग | २५.७ | १०.३ | ५१.४ | २४.२ |
| पुढारलेल्या जाती | १५.९ | ४.६ | ३४.१ | १०.८ |
स्रोत: NSSO 61st round (२००४-०५)
६. आर्थिक स्थिती
(ग्रामीण आणि शहरी भागातील समाजगटांची दर महिन्याला व्यक्ती करत असलेल्या खर्चाबद्दलची माहिती)
तक्ता क्र.८ व ९ मध्ये दिली आहे.
तक्ता क्र.८ – ग्रामीण भागातील समाजगटाचे व्यक्तिगणिक महिना खर्चाचे शेकडा प्रमाण
|
समाजगट |
रु.२३५ पेक्षा कमी |
रु.० ते ४१० (रु.२३५ पेक्षा कमी धरून) |
रु.११५५ पेक्षा जास्त |
| दलित | ३.५ | ४०.० | २.७ |
| आदिवासी | ९.१ | ४९.१ | १.९ |
| इतर मागासवर्ग | २.० | २९.८ | ५.३ |
| पुढारलेल्या जाती | १.२ | १९.६ | ११.५ |
स्रोतःNSSO 61st round (२००४-०५)
तक्त्यातील पहिले दोन खर्च (रु. २३५ किंवा कमी आणि रु. ०-४१०) हे गरिबी रेषेशी संबंधित आहेत. ग्रामीण भागातील अभिजन वर्गाचे (रु. ११५५ पेक्षा जास्त) प्रमाण पढारलेल्या जातीमध्ये दलितांपेक्षा चार पटींपेक्षा जास्त तर आदिवासींपेक्षा सहा पटीने जास्त आहे.
तक्ता क्र.९ – शहरी भागातील समाजगटाचे व्यक्तिगणिक महिन्याच्या खर्चाचे शेकडा प्रमाण
|
समाजगट |
रु.३३५ पेक्षा कमी |
रु.३३५ पेक्षा कमी धरून |
रु. ० ते ६७५ रु.पेक्षा जास्त |
| दलित | ७.० | ५१.० | १.४ |
| आदिवासी | ८.१ | ४२.५ | ३.३ |
| इतर मागासवर्ग | ३.४ | ४०.० | ३.४ |
| पुढारलेल्या जाती | १.६ | २०.९ | १२.६ |
स्रोत : छडडज ६१ीं ‘पिव (२००४-०५)
शहरी भागातील चित्र ग्रामीण भागातल्याप्रमाणेच विषमता दर्शविते, परंतु आणखी थोड्या विस्तृत प्रमाणात. शेवटचा शहरी चझउए चा वर्ग (रु.२५४० पेक्षा जास्त) हा खरा महत्त्वाचा गट आहे. कारण उच्च शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रातील रोजगाराची आणि व्यवसाय करण्याची संधी याच गटाला उपलब्ध आहे. या क्षेत्रात दलित एकदम तळाला (१.४ टक्के) तर पुढारलेल्या जातींचा गट इतर मागासवर्ग व आदिवासींच्या पेक्षा चारपट अधिक आहे.
७. शिक्षण
भारतात प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ दहा टक्के विद्यार्थी बारावीनंतर शिक्षणाकडे वळतात. यांतील मुलींचे प्रमाण हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच आहे. केवळ शहरी भागातील उच्चशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील मुलींनाच बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाची संधी मिळते. अर्थातच यांमध्ये पुढारलेल्या मुलां-मुलींचे बारावीनंतरच्या स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्यात दलित-आदिवासींपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक वाटा आहे. तक्ता क्र. १० मध्ये उच्च शिक्षणातील विषमता दाखविण्यात आली आहे.
तक्ता क्र.१०. पदवी व पदव्युत्तरांचे शेकडा प्रमाण
|
समाजगट |
पुरुष |
स्त्रिया |
| दलित | ६.६ | ३.९ |
| आदिवासी | १०.८ | ७.४ |
| इतर मागासवर्ग | ||
| पुढारलेल्या जाती | २३.८ | १८.२ |
स्रोत : छडडज ६१ीं पिव (२००४-०५)
तक्ता क्र.११. २० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या पदवीधरांचे शेकडा प्रमाण
|
समाजगट |
ग्रामीण भाग |
शहरी भाग |
| दलित | १.१ | १०.९ |
| आदिवासी | १.२ | ४.७ |
| इतर मागासवर्ग | २.१ | |
| पुढारलेल्या जाती | ५.३ | २५.३ |
स्रोत : छडडज ५५ौंह पिव (१९९९-२०००)
नोकरीच्या बाजारात शहरी क्षेत्रात पुढारलेल्या हिंदु धर्मातील जातीचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाण दलित आदिवासींपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आढळते. पुढारलेल्या जातींतील स्त्रियांचे पदवी व पदव्युत्तर प्रमाण (१८.२ टक्के) हे दलित आदिवासींतील एकत्र पुरुषांच्या प्रमाणापेक्षाही (१७.४ टक्के) जास्त आहे (तक्ता क्र.१०). ग्रामीण व शहरी भागातील दलित आदिवासी व हिंदु उच्च जातीतील विषमता ठळकपणे जाणवते (तक्ता क्र. ११).
तक्ता क्र. १२. अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान व वैद्यकशास्त्र शाखेत शिक्षण घेत असलेल्यांचे प्रमाण (१९-२५ वयगट)
|
दलित |
आदिवासी जाती |
इतर मागास जाती |
पुढारलेल्या जाती |
|
| अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान | २.०६ | ८.७४ | १७.१८ | ५१.१ |
| वैद्यकशास्त्र | ०.९१ | ०.०६ | २७.८९ | ३४.०५ |
स्रोत: NSSO 61st round (२००४-०५)
तक्त्यावरून हे स्पष्ट होत आहे की दलित-आदिवासींचा अभियांत्रिकी व वैद्यकशास्त्रातला हिस्सा पुढारलेल्या व इतर मागास वर्गाच्या प्रमाणात नगण्य आहे.
८. आरोग्य
गरिबी, आणि अल्पशिक्षणाचा दर्जा यामुळे एस.सी./एस.टी. समाजगटांतील मुले रोगग्रस्त होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक एस.सी. मुले रक्तक्षयाने ग्रस्त आहेत, २० ते ३० टक्के मुले तापाने आजारी असतात, तर २५ टक्के मुलांना हगवण व अठख ची लागण झालेली असते. एस.सी.मधील मुलांची मोठ्या प्रमाणातील रोगग्रस्तता आणि मुलांचा मृत्यूचा दर हा गरिबी आणि त्यांचा अल्प शैक्षणिक दर्जा यामुळे तर आहेच, शिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्र व इतर स्वास्थ्य केंद्रांत भेदभाव केल्यामुळेही आहे.
मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता, गरिबी, यामुळे आलेल्या न्यूनगंडामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा उपयोग कमी प्रमाणात केला जातो.
९. सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्व
तक्ता क्र.१३ – केंद्रीय सरकारी कार्यालयातील दलित-आदिवासींचे प्रतिनिधित्व
|
कर्मचाऱ्यांची श्रेणी |
एकूण |
दलित |
दलित % |
आदिवासी |
आदिवासी % |
| श्रेणी – अ
(व्यवस्थापकीय अधिकारी) |
६००६७ | ६१५५ | १०.२१ | १८४० | ३.०६ |
| श्रेणी – इ
(राजपत्रित अधिकारी) |
९४१११ | ११६४९ | १२,३८ | २८४० | ३.०२ |
| श्रेणी – उ
(अराजपत्रित) |
१९५९४७७ | ३१४९९५ | १६.०८ | १२२९०३ | ६.२७ |
| श्रेणी – ऊ
(सफाई कामगार–सहित) |
८१८६४८ | १७६३६८ | २१.५४ | ५४९३१ | ६.७१ |
| सफाई कामगार | १५५१३७ | ६११४९ | ३९.४२ | १२८१२ | ८.२६ |
| एकूण (सफाई कामगार वगळून) | २९३०४०३ | ५०९१६७ | १७.३६ | १८२५२४ | ६.२२ |
| एकूण (सफाई कामगार धरून) | ३०८७५४० | ५७०३१६ | १८.४७ | १९५३२६ | ६.३२ |
ata: Dept. of Personnel of Training – Quoted in National Commission for SC & ST, 5th report 1998-99.
दलितांसाठी १५ टक्के तर आदिवासींसाठी ७.५ टक्के जागा आरक्षित असताना तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी सोडली तर प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणीतील दलितांच्या जागा भरलेल्या नाहीत तर आदिवासींच्या कोणत्याच श्रेणीतील जागा ७.५ टक्क्यांपर्यंत भरल्या गेलेल्या नाहीत. अलिकडेच महाराष्ट्रातील ‘महावितरण’ वीज महामंडळाने आरक्षणाच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात जागा भरल्या नाहीत म्हणून केंद्रीय एस.सी./एस.टी. आयोगाने नोटीस पाठवलेली होती. केंद्रीय विश्वविद्यालयातील आरक्षणाची आकडेवारी असे दर्शविते की नोकरीतील अधिकारी वर्ग-१ व अधिकारी वर्ग-२ चा दलितांचा हिस्सा १९५३ साली ०.३५ व १.२९ टक्के होता. तो १९९५ साली अनुक्रमे १०.१३ टक्के व १३.१३ टक्के झाला. नियमानुसार पूर्ण १५ टक्के भरलाच नाही. १९९७-९८ ची केंद्रीय विश्वविद्यालयांची आकडेवारी दाखवते की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय येथे शिकवणाऱ्या ११२३ स्टाफपैकी केवळ ७ जण दलित आहेत. म्हणजे नियमानुसार १५ टक्क्यांऐवजी केवळ ०.६ टक्के. दिल्ली विश्वविद्यालय, हैद्राबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यांमध्ये अनुक्रमे १.४ टक्के, २.८ टक्के, आणि २.४ टक्के एवढेच प्रमाण आहे. १९७९ साली ३० मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची मंडल आयोगाने माहिती घेतली असता एस.सी व एस.टी. यांचे अधिकारी वर्ग-१ व वर्ग-२ चे एकत्र प्रमाण ५.६८ टक्के व १८.१८ टक्के होते. ते असायला हवे होते प्रत्येकी २२.५ टक्के.
संख्याशास्त्रीय आकडेवारी दाखविते की शिक्षणक्षेत्रात, प्रशासकीय व व्यावसायिक नोकरीत पुढारलेल्या जातींची संख्या जास्त आहे. चेन्नई आय.आय.टी.मध्ये ब्राह्मण जातीचे प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. दलित-आदिवासी यांचे एकत्र प्रमाण एक टक्काही नाही. हीच स्थिती इतर आय.आय.टी., न्यायक्षेत्र, प्रसारमाध्यमे, शाला-कॉलेजेस येथेही आढळते.
तक्ता क्र. १४
चेन्नई आय.आय.टी. प्राध्यापक
समाजगट प्राध्यापकांची संख्या टक्केवारी
ब्राह्मण २८२
इतर पुढारलेल्या जाती ४०
इतर मागास वर्ग
दलित-आदिवासी
ख्रिश्चन
मुस्लिम
एकूण ४०० १००
Ha: Current Affairs Vol 01 – Issue 01, Jun. 2006.
१०. अत्याचार
आकडेवारीवरून लक्षात येते की उच्च जातीचा दलितांबद्दल असलेला द्वेष, घृणा, व त्यांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे उलटूनही अजूनही अस्तित्वात आहे. उच्च जातींकडून दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराची दरवर्षाची सरासरी एकसारखी आहे, जसे काही ठरल्याप्रमाणे दरवर्षी अमुक एवढे अत्याचार घडले पाहिजेत, अशी स्थिती आहे. तक्ता क्र. १५ मध्ये दहा वर्षांची आकडेवारी दिलेली आहे. यांपैकी कोणत्याही एका वर्षांची सरासरी आकडेवारी दिली असती तरी चालले असते. परंतु त्याचा गंभीरपणा जास्त प्रभावीपणे ठसला नसता. ही अधिकृत आकडेवारी फारच कमी असू शकते. कारण बऱ्याच किरकोळ व मध्यम प्रतीच्या गुन्ह्यांची नोंदच केली जात नाही. कायदे असूनही, पुरावा सापडूनही केवळ उच्च जातीच्या दलितांबद्दल असलेल्या आकसापोटी गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकत नाही. २००७ साली एस.सी./एस.टी. अत्याचार प्रतिबंध कायदा-१९८९ या कायद्याखाली मध्यप्रदेशमध्ये सर्वांत जास्त ६७५८ गुन्हे, तर महाराष्ट्रात ८१२ गुन्हे नोंदले आहेत. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान येथे सर्वांत कमी, २७ गुन्हे नोंदले गेले. गुन्हा नोंदवून न घेण्याच्या वृत्तीमुळे किंवा नोंदवून घेतलाच तर एस.सी./एस.टी. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली न नोंदवता इतर कायद्याखाली (खझउ) नोंदवला जातो. खैरलांजी हत्याकांडाचे ताजे उदाहरण आहेच. खरे तर या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवून विशेष न्यायालय स्थापन करणअयाची तरतूद आहे. खैरलांजी प्रकरणामध्ये गुन्हाही नोंदवला नाही व विशेष न्यायालयही स्थापन करण्यात आलेले नव्हते.
तक्ता क्र.१५ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये एस.सी., एस.टी.चे प्रतिनिधित्व (%मध्ये)
|
वर्ष |
वर्ग १ |
वर्ग २ |
वर्ग ३ |
वर्ग ४ |
सफाई कर्मचारी |
|||||
|
SC |
ST |
SC |
ST |
SC |
ST |
SC |
ST |
SC |
ST |
|
| १.१.७० | २.३६ | ०.४ | ३.८४ | ०.३७ | ९.२७ | १.४७ | १८.०९ | ३.५९ | ||
| १.१.७९ | ४.७५ | ०.९४ | ७.३७ | १.०३ | १२.५५ | ३.११ | १९.३२ | ५.१९ | ||
| १.१.९२ | ९.७ | २.९ | ११.६ | २.४ | १५.८ | ३.२ | २०.९० | ६.७० | ६४.७ | ३.४ |
| १.१.९५ | १०.१५ | २.८९ | १२.६७ | २.६८ | १६.१५ | ५.६९ | २१.२६ | ६.४८ | ४४.३४ | ६.९१ |
संदर्भः ७० व ७९ रिझर्वेशन पॉलिसी अॅण्ड पॅक्टिस इन इंडिया, लेखक: अनिरुद्ध प्रसाद मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयातील ए.बी.एस.के.एस. (१९८१) या खटल्यातून उद्धृत.
नॅशनल कमिशन फॉर एस.सी. अॅण्ड एस.टी., वार्षिक अहवाल १९९२-९३
नॅशनल कमिशन फॉर एस.सी. अॅण्ड एस.टी., चवथा अहवाल, खण्ड ०१, ९६-९७ आणि ९७-९८.
वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट आहे की कायद्याप्रमाणे एस.सी.साठी १५ टक्के व एस.टी.साठी ७.५ टक्के आरक्षण असताना केवळ एस.सी.च्या वर्ग-४ च्या जागा आरक्षणाच्या प्रमाणात भरल्या गेल्या आहेत. तर एस.टी.च्या चाही वर्गासाठी जागा अजूनही पूर्णपणे भरल्या गेल्या नाहीत. अधिकारी वर्गातील प्रमाण १९७९ सालापर्यंत अत्यंत नगण्य होते. ते १९९५ सालापर्यंतही एस.सी./एस.टी.ला दिल्या गेलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणापर्यंत पोहोचलेले नाही. ज्या ठिकाणी घाणीचे, दुर्गंधीचे काम आहे अशा जागा मात्र दलितांमधील एका जातीला ‘राखीव’ ठेवण्यात आल्या आहेत. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या जागा न भरणे म्हणजे खालच्या श्रेणीतील लायक उमेदवार मिळत नाहीत असे म्हणायचे काय ?
पुढारलेल्या जातींचा एस.सी./एस.टी.बद्दल जातिद्वेष, ह्या एकमेव कारणाशिवाय अन्य कारण असेल असे वाटत नाही.
तक्ता क्र.१६ : परदेशांतील भारतीय दूतावासातील कर्मचाऱ्यांचे जातिनिहाय प्रतिनिधित्व (टक्केवारीमध्ये)
एस.सी. एस.टी. इतर मागासवर्ग पुढारलेल्या जाती
वर्ग-१ ८.० १.० ०.० ९१
वर्ग-२ ४.२ ०.६ ९४
वर्ग-३ ४.३ १.२ ९३
वर्ग-४ ९१.८
संदर्भः नॅशनल कमिशन फॉर एस.सी. अॅण्ड एस.टी., चवथा अहवाल, खण्ड ०१, ९६-९७ आणि ९७-९८, पी.एस. वर्मा ह्यांच्या अंतः आरक्षण ही क्यों? राष्ट्रीय सहारा गोरखपूर.
तक्ता क्र.१७: परदेशांतील हाय कमिशनमधील जातिनिहाय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व (टक्केवारीमध्ये)
वर्ग=श्रेणी एस.सी./एस.टी. इतर मागासवर्ग पुढारलेल्या जाती
वर्ग-१ ९.१ ०.० ९०.९
वर्ग-२ ९४.०
वर्ग-३ ९२.५
वर्ग-४ ७.८ ९१.८
संदर्भः राज्यसभेतील कर्पूरी ठाकूर यांचे वक्तव्य ११.९.१९८१, रिझर्वेशन पॉलिसी ॲण्ड पॅक्टिस इन इंडिया, लेखक : अनिरुद्ध प्रसाद मधून उद्धृत. (हाय कमिशन हे विशेष प्रकारचे दूतावास असतात. कॉमनवेल्थ राष्ट्रांमधील दूतावासांना हाय कमिशन म्हणण्याची प्रथा आहे.)
वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट आहे की एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. यांचे परदेशातील दूतावासांमधील व हाय कमिशनमधील प्रतिनिधित्व पुढारलेल्या जातींच्या मानाने नगण्य आहे. परदेशातील मोक्याच्या जागा पुढारलेल्या जातींनी पटकावल्या आहेत हे यातून स्पष्ट होते.
तक्ता क्र.१८ खाजगी व सार्वजनिक मोठ्या उद्योगधंद्यातील जातिनिहाय अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व (१९७९-८०)
जात अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक प्रमुख व्यवस्थापक संचालक/ माजी संचालक, एकूण
ब्राह्मण १३५ १४४ ४०८ १७१ ८५८
(३५.२) (४६.२) (४१.३) (४१.२)
वैश्य ८३ १२२ ६४ ३७२
(२२) (२५.१) (१३.८) (१५.५) (१७.९)
६ २४ ३५
“ (१.६) (५.९) (४.०) (०.६) (४.२)
लिंगायत १ (०.३) (१.०) (०.८) (०.२) ३५
मल्लीक (०.३) (०.०) (०.१) (०.२)
सिंग (२.१) (१.५) (१.२)
खत्री (२.९) ८१
(१९.६) (१८.७) (१६.८) (१८.७)
कायस्थ (०.१) ३७ (१.८) ३८५ (१८.५)
मारवाडी ४५ (१२.०) एकूण ओळ खलेल्या जाती एकूण न ओळ- खलेल्या जाती एकूण अधिकारी
५४३ ६८४ १२६३ ६३९ ३१२९
संदर्भ : रिझर्वेशन पॉलिसी, १९९०, (लेखक : डॉ. राम समुझ) मधून उद्धृत.
कंसातील आकडे एकूण ओळखलेल्या जातीची टक्केवारी. संतोष गोयल यांनी अतिशय मेहनत घेऊन हा तक्ता बनवलेला आहे.
खाजगी व सार्वजनिक मोठ्या उद्योगधंद्यातील उलाढाल भारतातील एकूण उद्योगधंद्याच्या उलाढालीच्या ९० टक्क्यांच्या वर होत असते. तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे एकूण ३१२९ अधिकाऱ्यांपैकी २०८२ अधिकाऱ्यांची जात ओळखलेली आहे.
ओळखलेल्या जातींपैकी ४१ टक्के ब्राह्मण जातीचे आहेत. त्यानंतर खत्री (१८.५%), वैश्य (१७.९%) आणि कायस्थ (१०.९%) ह्या पुढारलेल्या जाती येतात. या चार जातींची संख्याच ८९% होते. एस.सी./एस.टी.चे नामोनिशाण यात दिसत नाही, तर शूद्रांची (ओबीसी) संख्या केवळ ४.२% आहे.
तक्ता क्र.१९ १९८१ ते १९९९ पर्यंत दलितांवर झालेले अत्याचार व गुन्हे
वर्ष खून दंगल बलात्कार लूटमार अन्य गुन्हे अत्याचार एकूण (POA ॲक्ट खाली)
१९८१ १,४९२ ६०४ १,२९५ १०,४३४ १४,३१८ २८,६३६
१९८२ ५१४ १,४२४ ६३५ १,०३५ ११,४४१ १५,०५४ ३०,१०८
१९८३ ५२५ १,३५१ ६४० ९९३ ११,४४० १४,९४९ २९,८९८
१९८४ ५४१ १,४५४ ६९२ ९७३ १२,३२७ १५,९८७ ३१,९७४
१९८५ ५०२ ९८० ११,८२४ १५,३७३ ३०,७४६
१९८६ १,४०८ १,००२ ११,७१५ १५,४१६ ३०,८३२
१९९५ ५७१ ४,५४४ ८३७ ५०० ११,०५६ १३,९२५ ३१,४३३
१९९६ ५४३ ४,५८५ ४६४ १३,८६२ ९,६२० ३०,०२३
१९९७ ५०४ ३,४६२ १,००२ ३८४ १२,१४९ ७,८३१ २५,३३८
१९९९ ५०६ ३,२४१ १,००० ३३७ ११,८२० ७,२८९ २५,०९३
स्रोत: Annual Reports of National Commission for SC & ST, New Delhi. POA – SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
११. अस्पृश्यता
अस्पृश्यता पाळण्यास व त्याचे समर्थन करण्यास घटनेनुसार व कायद्यानुसार बंदी करण्यात आलेली आहे. आजही २००७ सालामध्ये काँग्रेस पक्षाचे सदस्य होण्यासाठी, ‘मी अस्पृश्यता पाळत नाही व अस्पृश्यतेवर माझा विश्वास नाही’ अशी अट स्वीकारूनच सदस्य व्हावे लागते. याचा अर्थच मोठ्या प्रमाणात भारताच्या अनेक कानाकोपऱ्यात अस्पृश्यता विविध स्वरूपात पाळली जात आहे. अस्पृश्यतेच्या बाबतीत अलिकडेच एक विस्तृत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणावर आधारित ‘अन्टचेबिलिटी इन रूरल इंडिया’ या नावाने पुस्तकही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे ११ राज्यांतील १८७ ते ५३५ खेडेगावांतील विविध स्वरूपात पाळल्या जाणाऱ्या अस्पृश्यतेची पाहणी करण्यात आली. त्याबद्दलचा तक्ता सोबत दिला आहे. अलिकडेच मदुराई येथील ‘पुरावा’ (गीळवशपलश) ह्या सामाजिक संस्थेने तामिळनाडुतील सात जिल्ह्यातील खेड्यांची पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. गावातील चहाच्या ठेल्यावरील बाकावर दलितच काय, दलित सरपंच झालेली स्त्री बसू शकत नाही. तामिळनाडुतील बहुतेक ठिकाणच्या चहाच्या ठेल्यावर अजूनही दलितांसाठी वेगळे पेले किंवा नारळाच्या करवंट्या आहेत. दलितांसाठी त्यामध्ये चहा एक फुटाच्या उंचीवरून ओतला जातो. दलितांनी आपापले पेले धुवून ते घराच्या छपरावर वेगळे ठेवायचे! राज्य परिवहनाच्या बसेसमध्ये उच्च जातीची व्यक्ती बसलेली असल्यास दलितांना सीटवर बसण्याची परवानगी नाही. पाहणी केलेल्या शंभरहून अधिक खेडेगावांत उच्च जातीच्या भीतीपोटी दलितांना सार्वजनिक रस्त्यावर अनवाणी (चपलेशिवाय) चप्पल हातात घेऊन चालावे लागते. सरपंचाला त्याच्या खुर्चीवर बसण्याचा हक्क नाही. पोस्ट ऑफिस व रेशनच्या दुकानात उच्च जातीच्या व्यक्तीबरोबर दलित रांगेत उभे राहू शकत नाहीत. सांगली जिल्ह्यात ‘दलित महासंघ’ या संस्थेने पाहणी केलेल्या ११६ खेडेगावांत मंदिरात प्रवेश नाकारला जातो.
ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (अखखचड) या भारतातील सर्वांत मोठ्या व प्रतिष्ठित अशा राजधानीतील कॉलेजमध्ये उच्च जातीतील विद्यार्थी व डॉक्टर्सकडून दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांची छळवणूक, अपमानास्पद वागणूक व भेदभाव केला जातो. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली केलेल्या समितीनेही तसा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे.
तक्ता क्र.२०. AIIMS संस्थेतली अस्पृश्यता
मुलाखत घेतलेल्या दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी
जातीवर आधारित छळ – १००% होस्टेलमध्ये वेगळ्या खोल्या – ८८%
खानावळीत वेगळे टेबल्स व भेदभाव -७६% क्रिकेट खेळायचे नाही – ७२%
फक्त फुटबॉल व व्हॉलीबॉल बास्केटबाल खेळायचा नाही -९२%
खेळणे -९६% चिकित्सालय परीक्षेत पक्षपात – ८४%
प्रात्यक्षिक परीक्षेत पक्षपात शिक्षकांकडून पक्षपात – ७२%
स्रोतः द टेलेग्राफ, मे ०७, २००७
तक्ता क्र.२१अ . ग्रामीण भागात विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता
५०% पेक्षा अधिक ४५-५०%
१.उच्च जातीच्या घरात प्रवेशास मनाई (७३%) अंत्यसंस्काराच्या जागेवर प्रेते जाळण्यास किंवा दफन करण्यास मनाई शिजवलेले अन्न एकमेकांमध्ये वाटण्यास पाबंदी (७०%) पाण्याच्या उपलब्धतेच्या ठिकाणी येण्यास पाबंदी
मंदिर प्रवेशास बंदी (६४%) लग्नाची वरात काढण्यास मनाई
दलित स्त्रियांना उच्च जातीच्या स्त्रियांकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीमध्ये भेदभाव (५३%) सहकारी संस्थांना दूध विक्रीस मनाई
न्हाव्याच्या सेवेस मनाई
धोब्याकडून कपडे धुण्यास मनाई
४. दलित स्त्रियांना उच्च जातीच्या पुरुषांपासून वाईट वागणूक
३०-४०% २५-३०%
१. शाळेत वेगळे बसून जेवण पंचायतीमध्ये वेगळी बैठक
२. गजुरीबद्दल करार नाही. देईल तो मोबदला घेणे शाळेत गलांना उच्च जातीपासून वेगळे बसवले जाते.
३. गावातील दुकानात प्रवेशास मनाई घर बांधण्यात रोजगार दिला जात नाही
४. शेतमजूर म्हणून काम करण्यास मनाई सहकारी संस्थेतून दूध विकत घेता येत नाही.
५. स्थानीय बाजारपेठेत वस्तू विकायला मनाई पोलीस स्टेशनमध्ये प्रवेशास मज्जाव
६. हॉटेलमध्ये वेगळी बैठक सुताराची सेवा नाकारण्यात येते.
७. शेतीसाठी लागणारे पाणी घेण्यास मनाई रेशन दुकानात प्रवेश नाकारला जातो.
८. हॉटेलमध्ये वेगळी भांडी हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारला जातो.
९. पोलीस स्टेशनमध्ये भेदभावाची वर्तवणूक उच्च जातीच्या व्यक्तीपुढे उभे राहायला भाग पाडले जाते.
तक्ता क्र.२१इ. ग्रामीण भागात विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता
२०-२५% १५-२०%
१. एकाच कामासाठी कमी मोबदला पोस्ट ऑफिसमध्ये भेदभाव
२. उत्सव-मिरवणूक रस्त्यावर काढण्यास मनाई नवीन व झगमगीत कपडे घालू शकत नाही.
३. घरपोच पत्र देण्यास नकार दुकानात स्पर्श न करता वस्तू दिल्या जातात.
४. शाळेत वेगळी बैठक सार्वजनिक रस्ता वापरायला मनाई
५. खाजगी दवाखान्यात प्रवेशास मनाई लोकांमध्ये असताना छत्री वापरावयास मनाई
६. शेळ्या-गुरांना ठरावीक ठिकाणी चरायला मनाई शाळेत दलित शिक्षकास भेदभावाचीवर्तणूक
मासे मारायला मनाई
शिंप्याचा कपड्याची मापे घेण्यास नकार
शाळेमध्ये पाणी पिण्याची वेगळी सोय
१०-१५% १०% पेक्षा कमी
१. पंचायत कार्यालयात प्रवेशास मनाई १. सार्वजनिक वाहन वापरण्यास मनाई
काळा गॉगल घालण्यास, सिगारेट-बीडी ओढण्यास मनाई २. मतदानासाठी वेगळी वेळ
३.सार्वजनिक वाहनात बसण्याची मनाई. शेवटी प्रवेश. ३. खाजगी दवाखान्यात भेदभावाची वागणूक
४. मतदान करण्यासाठी वेगळी रांग ४. लग्नकार्यात आशीर्वाद घेण्याची सक्ती
५. सार्वजनिक रस्त्यावर चप्पल घालून चालण्यास मनाई ५.लग्नासाठी उच्च जातीच्या परवानगीची आवश्यकता
६. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रावर भेदभावाची वागणूक ६. सायकल वापरू शकत नाही.
७. सिनेमा हॉलमध्ये बसण्यास किंवा प्रवेशास मनाई.
एकूण ११ राज्यातील १८७ ते ५३५ सर्वेक्षण झालेल्या खेड्यांमधील भेदभाव (टक्केवारीमध्ये)
स्रोतः अन्टचेबिलिटी इन् रूरल इंडिया पुस्तकातून
१२. पत्रकारांचा पूर्वग्रहदूषित प्रचार
वृत्तपत्रप्रसारमाध्यमांतून आणि टी.व्ही.च्या बातम्यांमधून सातत्याने आरक्षण- विरोधात प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमांत उच्च जातीचे व ब्राह्मण जातीचे ८८ टक्के पत्रकार आहेत असे एका सर्वेक्षणात आढळले आहे. दलित आदिवासींच्या पत्रकारांची संख्या प्रसारमाध्यमात शून्य आहे, तर इतर मागासवर्गीय पत्रकारांची संख्या फक्त ४ टक्के आहे. इंडिया-टुडे च्या डिसेंबर २००७ च्या ‘६० revolution’ या विशेषांकात तर दलित-आदिवासी असलेल्या २५ कोटी जनतेला ‘मूर्ख’ (idiot) म्हटलेले आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया च्या संपादकीयात घटनेनुसार दर पाच वर्षांनी आरक्षणाच्या धोरणाचे पुनरवलोकन करावे’ असे म्हटलेले आहे. भारतीय घटनेमध्ये असे लिहिलेले नाही. केवळ राजकीय आरक्षणाचे पुनरवलोकन दहा वर्षांनी करावे असे लिहिले आहे; नोकरीतील व शिक्षणातील आरक्षणासाठी कोणतीही मर्यादा घातलेली नसताना असा खोडसाळ प्रचार केला जातो.
तक्ता क्र.२२. प्रसारमाध्यमांत उच्च जातीचे प्रतिनिधित्व
ब्राह्मण इतर उच्च इतर मागासवर्ग ख्रिश्चन मुस्लिम दलित/ आदिवासी
पत्रकार % ४९ ३९ ४ ४ ३
लोकसंख्या % २.१ १७.२ ४० २.३ १३.४ २५ सर्वेक्षण गट: अनिल चामरीया – मुक्त पत्रकार ; मीडिया स्टडी ग्रुपचे जितेंद्र कुमार आणि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (उडअड) चे योगेंद्र यादव.
HG#f: The Hindu, Jun 05, 2006.
ह्या सर्व आकडेवारीवरून दलित-आदिवासीकडे जमीन, इतर मालमत्ता बाळगण्याचा व शिक्षण घेण्याचा हक्क नाकारण्यात आला होता. उच्च जातींसाठी धर्म आणि कायद्याच्या नावाखाली खालच्या जातीच्या बदल्यात जमीन, मालमता आणि शिक्षण ह्या गोष्टी कृत्रिमरीत्या ‘आरक्षित’ करण्यात आलेल्या होत्या.
संदर्भ
१.Tehelka, Dec 8, 2007.
2. The Week, Jan 13, 2008.
3. Backward still by P. S. Krishnan Frontline Oct. 19, 2007
4.Untouchability in Rural India by Ghanshyam Shah, Harsh Mander, Sukhdeo Thorat, Satish Deshpande, Asmita Baviskar Sage Publications, New Delhi.
5. UN Bodies the Dalits by N. Paul Divakar & Ajai M. From Book Caste, Race & Discrimination, Ed. Sukhdeo Thorat & Umakant.
6. Human Racial Order & Human Rights of Dalits. by S. K. Thorat. Restoration on Human Rights & Dignity of Dalits Ed. Ram Gopal Singh & Ravindra Godkar Manak Publications, Mhow.
7. Rights of Dalit – Ed. Swapna Samel
8. Paying the Social Debt. – Sukhdeo Thorat – EPW Jun 17, 2006
9. SC/ST Student’s Access to Education Mahindra Kumar Seth, 2006, Abhijeet Publications Delhi 10. Jawahar Rajgar Yojana & Employment of Dalits Rajendra Patil from book New Economic Policy & Dalits _ Ed. P. G.
Jogdand Rawat Publications. राजविमल टेरेस, आर.एच.-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.