जात – आरक्षण विशेषांकासंबंधी

मानसोपचारात रोग्याची पहिली अवस्था “छे! मला कुठे काय झाले आहे!’ अशी नकाराची असल्याचे मानले जाते. भारतात जातिव्यवस्थेबाबत असे नकार फार दिसतात. “मुळात जातिव्यवस्थेत ताणतणाव नव्हतेच, आज अस्पृश्यता पाळली जात नाही, सामाजिक तणावांमध्ये आरक्षण भर घालते. आरक्षणाने आज उच्च असलेली गुणवत्ता खालावेल” अनेक रूपांमधले नकार!

मागे लॅन्सी फर्नाडिस आणि सत्यजित भटकळ यांच्या ‘The Fractured Civilization’ या पुस्तकाच्या गोषवाऱ्यातून हे नकार नाकारायचा एक प्रयत्न आसु ने केला. आता पुन्हा एक प्रयत्न करतो आहोत, टी.बी.खिलारे व प्रभाकर नानावटी यांच्या संपादनाखाली जात व आरक्षण या विषयावर एक विशेषांक काढून. सखोल व विस्तृत अभ्यासातून हा अंक संग्राह्य ठरेल, याची खात्री आहे.

(संपूर्ण अंक वाचण्यासाठी एप्रिल २००८ च्या ह्या लिंकवर क्लिक करा.)
कार्यकारी संपादक

संपादकीय

१. जात-भेदभाव
जातिव्यवस्थेमधील विषमतेबद्दल लोकांची जी मते आहेत त्यांत एकसारखेपणा आहे असे क्वचितच दिसते. शहरी, शिक्षित, मध्यमवर्गीय (आणि म्हणूनच बहुतांश उच्चवर्णीय) भारतीयांची जातिव्यवस्थेतील विषमतेबद्दलची विशिष्ट मानसिकता खालील वक्तव्यांवरून लक्षात येईल.

जातींतील विषमता ही सामाजिकदृष्ट्या वाईट गोष्ट, खरे तर ती भयंकर गोष्ट होती, हे मान्य. परंतु आज स्वातंत्र्योत्तर गोष्टी बदलायला लागल्या आहेत. खालच्या जातींची परिस्थिती आरक्षणामुळे सुधारली आहे. खालच्या जातीमध्ये आता कोणी पारंपरिक जातींचा धंदा करीत नाहीत. खालच्या जातींचा व अल्पसंख्यकांचा उपयोग राजकारणासाठी केला जात आहे. आर्थिक व सामाजिक दर्जा हा प्रत्येक जातीचा वेगळा असणारच. परंतु जातीच्या आधारावर आरक्षण ठेवल्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येते. समाजात दुही माजते. आरक्षणाचा जास्त वस्तुनिष्ठ निकष हा आर्थिक ठेवला पाहिजे. कारण उच्चवर्णीयांमध्येही गरीब आहेत की. जातिजातींमधील भेदभाव आता कोठे राहिला आहे! अस्पृश्यता तर कधीच नाहीशी झाली आहे. जात आता असली तर खेड्यांत कोठेतरी असेल. शहरीकरणामुळे व जागतिकीकरणामुळे शहरातल्या ठिकाणी तर ती नाहीशी झालेली आहे. उच्च जातीने तर कधीच जात सोडून दिली आहे. खालचे जातवालेच जातीला चिकटून राहत आहेत. इत्यादी.

वरील सर्व वक्तव्यांना आधार नाही, वास्तव काही वेगळेच आहे हे अंकातील विविध लेखांवरून लक्षात येईलच. जात अस्तित्वात आहे व ती चांगली घट्ट पाय रोवून उभी आहे व जातिव्यवस्थेमधील अधिकारशाही, भेदभाव व द्वेष हे सर्व अस्तित्वात आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

रविवारच्या वर्तमानपत्रांतील लग्नाच्या जाहिरातींचे रकाने पहा किंवा इंटरनेटवरील लग्नाची संकेतस्थळे पहा. प्रत्येक जातीचा वेगळा रकाना आहे. प्रत्येक शहरात जवळपास प्रत्येक जातींची वधूवरसूचक मंडळे आहेत. ‘आंतरजातीय चालेल, परंतु एस.सी. एस.टी. क्षमस्व; ‘आंतरजातीय चालेल, पण उच्च जात फक्त’. या प्रकारच्या जाहिराती आपणास पाहावयास मिळतील. २००७ साली झालेल्या काँग्रेस-अधिवेशनात सांगितले गेले की नवीन सभासदत्वाची नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेण्यात यावी. काँग्रेस सभासद होण्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या त्यांपैकी एक अट होती “मी अस्पृश्यता पाळत नाही आणि अस्पृश्यता ह्या कल्पनेवर माझा विश्वास नाही”. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे होऊनही व अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा कायदा करूनही अशी अट घालावी लागते याचा अर्थ अस्पृश्यता अनेक प्रकारांत पाळली जाते, हे वास्तव आहे. आणखी एक उदाहरण आहे. जातिविषयक भेदभावाचे २००८ सालातले. सरकारी शाळेतील मधल्या वेळच्या मुलांच्या जेवणाच्या ठेकेदारीमध्ये उत्तरप्रदेश सरकारने आरक्षण ठेवलेले आहे. ही ठेकेदारी दलित ठेकेदाराला मिळताच लखनौ येथील एका शाळेतील मुलांनी (अर्थातच त्यांच्या उच्चवर्णीय पालकांनी) जेवणावर बहिष्कार टाकला. दलितांच्या हातचे जेवण खायचे नाही म्हणे. दुसरे एक उदाहरण आहे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांचे. खुनाचा आरोप असलेल्या ह्या शंकराचार्यांची जेव्हा तुरुंगात रवानगी झाली तेव्हा त्यांनी तुरुंगातील इतर जातीच्या हातचे जेवण खायला नकार दिला. त्यांना ब्राह्मणाने तयार केलेले जेवणच हवे होते. आणि ह्या खुनी आरोपीचा हट्ट पुरवला गेला.

जात मनातून जात नाही याचे आणखी एक ताजे उदाहरण म्हणजे ‘आजा नच ले’ या चित्रपटातील गाण्याचा वाद. ‘बाजार में मची है मारामार, बोले मोची भी खुद को सुनार है.’ चांभारसुद्धा सोनार बनण्याची अपेक्षा ठेवून माधुरीसारख्या मुलींवर डोळा ठेवतो म्हणजे काय? गाणे लिहिणारे पियूष मिश्रा यांनी हे जाणीवपूर्वक केले की नाही माहीत नाही. परंतु जातीबद्दलची उच्चनीचता मनात असल्याशिवाय अशी ओळ लिहिली गेली नसती. ‘बोले पंडित भी खुद को भंगी है,’ अशा प्रकारच्या ओळीची कल्पना न करता वरील प्रकारच्या एका जातीला अपमानकारक ठरणाऱ्या ओळीची कल्पना केली जाते, याचा अर्थ जातीचा उच्चनीच भेदभाव नसानसांत भिनलेला आहे.

दिल्लीतील प्रतिष्ठित व नावाजलेले वैद्यकीय महाविद्यालय ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (AIIMS) या संस्थेतील एक दलित डॉक्टर सुमन भास्कर, सहायक प्राध्यापक, कर्करोग तज्ज्ञ, यांनी अनुसूचित जातीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करून म्हटले आहे की रुग्णांच्या वार्डात फेरी मारावयास जाताना उच्चवर्णीय ज्युनियर्स डॉक्टर्स साथ देत नाहीत, अपमानास्पद वागणूक देतात, वार्डामध्ये बरोबर फिरायला नकार देतात. या महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील एक विंग दलितांसाठी ‘राखीव’ ठेवण्यात आलेली आहे. खाणावळीत त्यांच्यासाठी वेगळे टेबल आहे. दिल्लीतील अनेक रुग्णालयांत, वैद्यकीय महाविद्यालयांत अशी स्थिती आहे. त्सुनामीच्या आलेल्या लाटेमध्येही जात गाडली गेली नाही. पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमात मदत छावणीतून ३१ दलितांना हाकलून लावण्यात आले. संकटात दिली जाणारी अन्न-धान्य-पाणी इ. मदत त्यांना मिळू दिली नाही. राजस्थानातील भंवरी देवी या कार्यकर्तीने सर्व जातीतील लोकांच्या बालविवाहासारख्या रूढीविरुद्ध आवाज उठवला म्हणून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला गेला. न्यायाधीशांनी गुन्हेगारांना निर्दोष सोडताना कारण दिले ते असे ‘बलात्कार हा बऱ्याच वेळा किशोरवयीन मुले करतात, आणि आरोपी हे मध्यमवयीन व प्रतिष्ठित असल्याने त्यांनी गुन्हा केलेला नसावा. खालच्या जातीच्या बाईवर बलात्कार करून उच्च जातीचे लोक कशाला स्वतःला अशुद्ध करून घेतील?’

श्रीकांत कारंजेकर यांनी ‘उद्ध्वस्त माणसं’ या लेखात पुस्तकाची ओळख करून देताना दुसऱ्या एका न्यायाधीशाचे उदाहरण दिलेले आहे. ह्या उच्च जातीच्या न्यायाधीशाने दलित न्यायाधीशाकडून सूत्रे स्वीकारताना चेंबरची गंगाजल शिंपडून ‘शुद्धता’ केली. चेन्नई येथील आर्ट गॅलरीत दलित चित्रकारांना लावलेल्या चित्रप्रदर्शनामध्ये आपल्या चित्रावर नाव लिहिता येत नाही. अन्यथा चित्र खपत नाही किंवा चित्र उच्च जातींकडून खराब केले जाण्याची शक्यता असते. पुण्यासारख्या ठिकाणी पुस्तकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अप्पा बळवंत चौकातील पुस्तकांच्या दुकानातून जातिव्यवस्थेवर हल्ला करणारी किंवा आरक्षणसमर्थक पुस्तके ठेवली जात नाहीत. खालच्या जाती उच्च जातींच्या शोषणाला आणि अपमानास्पद वागणुकीस अनेक शतके बळी पडलेल्या असल्याने बहुसंख्य लोकांना आजही आपण खालच्या जातीचे आहोत असे वाटते. The People of India ह्या पुस्तक-मालिकेमध्ये के. एस. सिंग ह्यांनी नोंदले आहे की दलितांमधील ७२ टक्के लोकांना अजूनही वाटते की आमचा दर्जा, आमची जात खालची आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे हजारो वर्षे उच्च जातीने केलेले शोषण व मनावर बिंबवलेला जातींचा उच्चनीचभाव. बलुतेदारीची व वेठबिगारीची व्यवस्था अजूनही खेडेगावांमध्ये अस्तित्वात आहे. ५५ दलित अधिकारी वर्गाच्या सर्वेक्षणातून असे लक्षात आले की ‘अस्पृश्य’ म्हणून सवर्ण करीत असलेल्या भेदभावापासून दूर राहायचे असेल तर हे दलित अधिकारी आपली जात लपविणेच पसंत करतात. बहुतेक दलित अधिकारी आपले अनुभव पुढीलप्रमाणे सांगतात, “जेव्हा मी अनोळखी व्यक्तीशी भेटतो व चर्चा करायला लागतो तेव्हा आम्ही समान पातळीवर बोलत असतो. परंतु जातीची ओळख समोरच्याच्या लक्षात येते तेव्हा त्याच्या वर्तणुकीत कमालीचे अंतर पडते आणि तो आमच्यापासून दूर राहायला लागतो. जेव्हा गटांमध्ये जेवणाच्या वेळी किंवा पार्टीमध्ये सर्वजण एकत्र येऊन चर्चा करू लागतात व जातीवर चर्चा सुरू होते तेव्हा दलितांबद्दल ही मंडळी अपमानास्पद व तिरस्करणीय भाषेत बोलू लागतात. त्यावेळी आम्हाला आमची जात लपवून, चर्चेत भाग न घेता, दलितांबद्दले त्यांचे तिरस्करणीय विचार शांतपणे ऐकावे लागतात.”

लष्करामध्ये दलित-आदिवासींना आरक्षण नसल्यामुळे फार कमी दलित-आदिवासी अधिकारीवर्गापर्यंत (मेजर, लेफ्टनंट कर्नल) कसेबसे पोचलेले असतात. एका दलित मेजर आपले नाव दिलीप मारुती कांबळे असे असताना आपली ओळख सवर्णांच्या अपमानास्पद वागणुकीपासून बचावासाठी व वार्षिक अहवालात भेदभाव होऊ नये म्हणून ‘मेजर मारुती’ अशी करून देत असे सध्या देत आहे.

उच्चवर्णीय विशेषतः ब्राह्मण जात महात्मा गांधींकडे कोणत्या दृष्टीने पाहात होती याचे उदाहरण महात्मा गांधीचे पणतू तुषार गांधी ह्यांनी त्यांच्या Let’s Kill Gandhi या अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात दिलेले आहे. तुषार गांधी म्हणतात गांधींच्या अस्पृश्यतानिर्मूलनाच्या कार्यक्रमाने हिंदू उच्चवर्णीय जात दुखावलेली तर नव्हती ना? पुण्यामध्ये १९३४ साली गांधीजींच्या अस्पृश्यताविरोधी प्रचारमोहिमेत हॅण्ड ग्रेनेड फेकून खुनाचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता. गांधीजी खालच्या जातीचे लाड करून जातिव्यवस्था मोडीत काढत आहेत, याचा राग ब्राह्मण समाजगटाला आला होता व तोच कडूपणा वाढत जाऊन त्याचे पर्यवसान शेवटी गांधींच्या खुनात झालेले आहे. ‘गांधीचा खून त्यांनी हिंदुस्थानचे तुकडे केले व ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देण्यास भाग पाडण्यात आले म्हणून केला. ‘गांधीचा खून त्यांनी हिंदुस्थानचे तुकडे केले व ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देण्यास भाग पाडण्यात आले म्हणून केला गेला’, या सिद्धान्ताचा तुषार गांधी यांनी निषेध केला आहे.
भारतीय मानववंशशास्त्रीय विभागाच्या (Anthroplogical Survey of India) सर्वेक्षणानुसार भारतात एकूण ४६९४ जाती आहेत. काही प्रमुख जातींमध्ये उपजातीही आहेत. प्रमुख जाती व उपजाती मिळून जातींची एकूण संख्या ६४०० पर्यंत पोचते.

-संपादकीय

२. गुणवत्ता व आरक्षण
गुणवत्ता विकत घेता येते (NRI quota, Management quota), वशिलेबाजीने गुणवत्तेवर मात करता येते (Governmental quota), गुणवत्ता नातेवाईकांमध्ये वाटली जाते (नातेसंबंध, ओळख), गुणवत्ता आश्रयाखाली आणता येते (Industrial quota, शिक्षणसम्राट), जातिसंबंधाने गुणवत्ता डावलता येते. (संघपरिवार व पेट्रोल पम्प वाटप), सत्तेपुढे गुणवत्तेचे काही चालत नाही (मंत्रिगण).

गुणवत्तेचा निकष चुकीचा ठरवणारी वरील प्रकारची अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु तरीही आरक्षणाचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे केला जातो. अलीकडे इंडिया टुडे या मासिकाने त्यावर कडी केली. ‘मूर्ख जात बुद्धिमान लोकांच्या गुणवत्तेवर मात करत आहे’ असा आरक्षणसंबंधी शेरा मारून देशातील एकचतुर्थांश जनतेला मूर्ख ठरवले. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासंबंधी केलेल्या २००४ सालच्या कायद्यातूनही ही बाब स्पष्ट होते. ह्या कायद्याद्वारे वैद्यकीय, तंत्रज्ञान व शिक्षणक्षेत्रातील अति-विशेषीकृत पदांना (Super speciality) आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षाच्या काळात मागासवर्गीयांच्या मानवी विकासात (human development) काहीच वाढ झाली नाही का? मराठा जात आता स्वतःला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला निघाली आहे आणि मराठा जातीची सत्ता महाराष्ट्रावर आहे. हा कायदा पास करताना सुशीलकुमार शिंदे हे एक दलित मुख्यमंत्री होते. मराठा व दलित या दोघा पुढाऱ्यांनी एस.सी./एस.टी. व ओबीसींना अति-विशेषीकृत पदांपासून वंचित केले आहे. घटनेमध्ये maintaining efficiency of administration असा शब्दप्रयोग आहे. प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्यात वैद्यकीय, तंत्रज्ञानातील व शिक्षणक्षेत्रातील हुशारीचा, कौशल्याचा संबंध येतो कोठे?

दुसरे एक अलीकडेच घडलेले सर्वोच्च न्यायालयातील गुणवत्तेच्या संबंधित युक्तिवादाचे उदाहरण आहे. १९९२च्या इंद्रा-साहनी खटल्यात ‘जात’ हा मागासलेपणाचा निकष आहे यास न्यायालयाने मान्यता दिली होती. ह्या निकषास उच्च जातींनी आह्वान दिले आहे. न्यायालयासमोर बाजू मांडताना पुढारलेल्या जातीच्या वकिलांनी तामिळनाडूतील शैक्षणिक संस्थेतील गुणवत्तेसंबंधी संख्याशास्त्रीय पुरावा मांडताना सांगितले की, ‘खुल्या गटातील आणि आरक्षण गटातील मार्काचा फरक केवळ ०.२५ ते ०.५० एवढाच आहे. तरीही ह्या गटांना मागासवर्गीय का म्हणायचे व आरक्षणाचा फायदा का द्यायचा ? तामिळनाडूत पुढारलेल्या जातींची लोकसंख्या केवळ १२ टक्के आहे व ८८ टक्के लोकसंख्या एस.सी./एस.टी. व ओबीसींची आहे. त्यामुळे १२ टक्के जात ही अल्पसंख्यकांमध्ये मोडते व त्यांनाच खरी आरक्षणाची गरज आहे.’

या पुढारलेल्या जातीच्या वकिली युक्तिवादात दोन गोष्टी घडल्या. मागासवर्गीयात गुणवत्ता असते हे उच्च जातीने मान्य केले व लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मागितले गेले, तेही उच्च जातीकडून. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व हीच तर बहुजन समाजाची घटनेत सांगितल्याप्रमाणे मागणी आहे. न्यायालयाने सांगितले, “८८ टक्के लोकांसाठी केवळ ६९ टक्केच आरक्षण आहे.”

अमर्त्य सेन त्यांच्या Merit and Justice या लेखात म्हणतात, “चांगल्या समाजाच्या कल्पनेत आर्थिक समता येते आणि अशी आर्थिक समता असेल तर गुणवत्तेचा प्रश्नच येणार नाही. प्रशासनातील उच्च जातीच्या नोकरशाहीची मक्तेदारी मोडूनच समाजातील विषमता कमी करता येईल. हक्कांपासून वंचित राहिलेला व परिस्थितीतून पुढे आलेला प्रशासकीय नोकर पुढारलेल्या नोकरापेक्षा न्यायाचे वितरण अधिक चांगल्या तऱ्हेने करू शकेल. लायकी, गुणवत्ता या शब्दांपेक्षा चांगला परिणाम किंवा सामाजिक व नैतिकदृष्ट्या उचित परिणाम घडवून आणणारी कृती व्यक्ती करते की नाही हे महत्त्वाचे आहे.” सरकारी वाटा व औद्योगिक वाटा यासंबंधी तामीळनाडूतील आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या भ्रष्टाचारावरील आरोपासंदर्भात दोन पोलीस अधिकारी चौकशी करीत होते. त्यांच्या मुलांना प्रवेशासाठी आवश्यक तेवढे गुण नसतानादेखील अण्णामलई विद्यापीठात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात सरकारी वाट्यातून प्रवेश देण्यात आला. या प्रकरणात ‘साटे-लोटे’ झाले असा आरोप करण्यात आला. १९९९ ते २००६ या काळात ३४७ विद्यार्थ्यांना सरकारी वाट्यातून प्रवेश देण्यात आला आहे. सरकारी वाटा २ टक्के आहे. औद्योगिक कंपन्या दरवर्षी १५ लाख रुपये अण्णामलई विद्यापीठाला देतात. त्याबदल्यात त्यांच्यासाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. २००७ साली औद्योगिक वाट्यातून ५८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. येथे गुणवत्तेचा प्रश्न आला काय? जयललिताच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारे अधिकारी कार्यक्षम होते काय? गुणवत्तेचा प्रश्नच जर उपस्थित करायचा तर जगातल्या पहिल्या २५० विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ह्या संस्थेचा २६० वा नंबर, IIT खरगपूरचा ४५९ तर IIT दिल्लीचा ५६० वा नंबर आहे. परदेशी कर्जाचा डोंगर भारतावर ५,११,८६१ कोटी रुपयाचा आहे. तथाकथित गुणवत्तेचा मक्ता सध्या ज्या समाजगटाकडे आहे त्यांनी ही दारुण स्थिती आणली आहे.

प्रभाकर नानावटी यांचा गुणवत्तेच्या विषयावर विस्तृत लेख याच अंकात आहे.

३. आंतरजातीय विवाहानंतरचा जातीचा प्रश्न
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आंतर-जातीय विवाह झाल्यानंतर जातीच्या संबंधात मार्गदर्शक तत्त्व दिले आहे ते असे ‘आंतरजातीय विवाहानंतर एस.सी/एस.टी. या जातीचा दावा हा व्यक्तीच्या जन्मवेळच्या जातीवरून ठरवण्यात यावा.’ एखाद्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या पुरुषाने अमागासवर्गीय स्त्रीशी विवाह केल्यास तो जन्माने मागासवर्गीय असल्यामुळे त्यास मागासवर्गीयांच्या सवलती मिळतील. तसेच अपत्यांची जात वडिलाच्या जातीवरूनच ठरत असल्यामुळे अपत्यांनासुद्धा त्यांच्या वडिलाच्या जातीचे फायदे मिळतील. मात्र सदरच्या सवलती त्याच्या पत्नीस मिळणार नाहीत. यांमध्ये स्त्री जर ओबीसी जातीमधील असेल तर तिला लग्नापूर्वी ओबीसी म्हणून मिळणाऱ्या सवलती लग्नानंतरही मिळायला हव्या, व मिळतील. परंतु नोकरशाही आडवी येत असल्याने जोडप्यांना कदाचित न्यायालयाकडून आदेश मिळवावा लागेल. अशा वेळी न्यायालयही कोणती बाजू घेईल हे सांगता येत नाही.
एखाद्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या स्त्रीने अमागासवर्गीय पुरुषाशी विवाह केल्यास ती स्त्री जन्माने मागासवर्गीय असल्यामुळे तिला विवाहापूर्वीचे जे फायदे देय होते ते विवाहानंतरही मिळण्यास ती पात्र राहील मात्र या सवलती तिच्या पतीला किंवा अपत्यांना मिळणार नाहीत.

४. विषमता-निर्मूलन
सामाजिक विषमता म्हणजे घर, आरोग्यसेवा, शिक्षण, नोकरीसाठीच्या संधी आणि सामाजिक दर्जा व इतर सामाजिक सुरक्षितता ह्या गोष्टी समाजातील सर्वांना सारख्या प्रमाणात उपलब्ध नसणे. घटनेमध्ये समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय सांगितले आहे. विषमता पूर्णपणे नाहीशी होणार नसली तरी विषमतेची दरी कमी करता येणे शक्य आहे. त्याबद्दलचे व्यावहारिक उपाय अनेकांनी सुचवले आहेत.

१. ज्ञान आयोगाचे (Knowledge Commission) सदस्य व वैज्ञानिक पी.एम्.भार्गव यांनी पंतप्रधान यांना पत्र लिहून कळविले आहे की, फ्रान्स व अमेरिकेच्या धर्तीवर पुढील १५ वर्षांपर्यंत १०वीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या उच्च प्रतीच्या, केंद्रीय विद्यालय किंवा पब्लिक स्कूल किंवा खाजगी शाळांच्या तोडीच्या चार लाख शाळा निर्माण कराव्यात. यामुळे सर्व मुलांना एकसारखे शिक्षण मिळून हळूहळू आरक्षणाची गरज कमी करता येईल. ही हळूहळू घडणारी प्रक्रिया आहे. ह्या गोष्टी करायची राजकीय इच्छाशक्ती सध्याच्या सरकारकडे आहे असे दिसत नाही. त्यासाठीची गुंतवणूक करण्याइतपत पैसा लष्करावरील खर्च कमी करून खरे तर करता येईल. एम.व्ही.कामत हे ज्येष्ठ पत्रकार सुचवतात की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाशी भांडण्यापेक्षा शिक्षणावरील खर्चात राज्य सरकारने वाढ करावी. खखच सारखी खाजगी कॉलेजेस व्यावसायिक तत्त्वावर चालवून एस.सी./एस.टी. व ओबीसींना त्यात प्रवेश द्यावा.

२. आरक्षणाबरोबरच शिक्षणातला व गरिबीनिर्मूलन कार्यक्रमाचा अनुशेष भरून काढणे तसेच विकासामध्ये एस.सी./एस.टी., ओबीसी, मुस्लिम व ख्रिश्चनांना समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे; असे एस. विश्वनाथन हे फ्रंटलाईनचे पत्रकार सुचवतात.

३. अमेरिकेतील सकारात्मक कृति-कार्यक्रमाप्रमाणे (Affirmative Action Programme) आरक्षणाचे धोरण खाजगी क्षेत्रातील मोठे उद्योगधंदे, लघुद्योग, आय.टी क्षेत्र, सरकारी ठेकेदारी, यांमध्ये राबविण्यात यावे. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनीही आरक्षण ठेवावे ह्या केंद्र सरकारच्या सूचनेला उद्योगांनी काही प्रमाणात अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे.२८ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इडस्ट्रीज आणि असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या अहवालात मागासांना पुढे आणण्यासाठी सकारात्मक हस्तक्षेपाची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. मायावती सरकारने राजकीय सत्तेच्या प्रभावाखाली कारखानदारांशी ऐच्छिक व सहमतीने करार करून एस.सी.साठी १० टक्के, इतर मागासवर्गीय व धार्मिक अल्पसंख्यकातील मागासवर्गीय १० टक्के, व उच्च जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी १० टक्के असे आरक्षण घडवले आहे. खरे तर उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाउल टाकून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

४. ‘समानसंधी आयोगा’ची स्थापना करून स्त्रिया, एस.सी./एस.टी., ओबीसी, अपंग, धार्मिक अल्पसंख्यक या सर्व समाजगटांसाठी असलेले आरक्षणाचे धोरण एका छत्राखाली आणावे. या आयोगाने पुढील बाबी हाताळाव्यात’, असे सुखदेव थोरात यांनी सुचविले आहे.
i) या समाजगटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती दाखवणारे चित्र माहिती गोळा करून तयार करावे.
ii) याकरिता प्रत्येक समाजगटासाठीच्या उन्नतीसाठी कार्यक्रम आखावा.
iii) आरक्षण धोरणाच्या अमलबजावणीची देखरेख करावी.
iv) आरक्षण व या समाजगटांसाठी आखलेल्या धोरणावर सरकारला वेळोवेळी सल्ला द्यावा.
v.) लष्कर, हवाईदल व नौदल यांची एकूण संख्या अंदाजे २५ लाखांच्या घरात आहे. दरवर्षी जवळपास ३५०० अधिकारीवर्गाच्या जागा लष्करात भरल्या जातात. यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आल्यास अधिक लोकांना त्याचा लाभ होऊन विषमतेची दरी लवकर कमी होण्यास मदत होईल. अथवा लष्कराच्या प्रमाणातील राखीव जागांचा हिस्सा अन्य सरकारी क्षेत्रातल्या आरक्षणांच्या जागा वाढवून देण्यात यावा.
vi.) घटनेच्या कलम १०(३) च्या अंतर्गत ‘नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व (adequate representation) ठेवण्याची सोय राज्यांनी केली पाहिजे’, असे म्हटलेले आहे. के. एस. चलम् हे representation या शब्दावर भर देऊन म्हणतात की सार्वजनिक कंपन्या असो वा खाजगी, शिक्षणसंस्था, रोजगार, संसद व विधिमंडळातील व पंचायतीतील जागा या सर्व ठिकाणी जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व घटनेप्रमाणे ठेवावयास हवे. चलम् पुढे असे सुचवतात की स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांत मानवी विकासात वाढ झाली आहे तेव्हा कलम ३३५ अनुसार कार्यक्षमतेच्या नावाखाली आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा काढून टाकून जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावयास हवे.
vii.) उच्च शिक्षणाची दारे शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे व वशिलेबाजीमुळे व राज्य सरकारच्या अधिकृत समित्यांनी वाढवलेल्या भरमसाठ शैक्षणिक शुल्कामुळे आज एस.सी., एस.टी., ओबीसी व मुस्लिमांतील व ख्रिश्चनातील मागासवर्गीयांना बंद झाली आहेत. यावर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने खाजगी शैक्षणिक संस्थामधील शुल्करचना ठरविण्याचे, आरक्षण ठेवण्याचे व तीन चतुर्थांश प्रवेश देण्याचे अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे देण्याचे ठरवले आहे. हे या दिशेने पडलेले योग्य पाऊल म्हणता येईल. शक्यतो लवकर याची अंमलबजावणी होईल हे पाहिले पाहिजे.
viii.) डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेबाबत म्हटले आहे अस्पृश्यतेचे मूळ हे जातिव्यवस्थेमध्ये आहे; जातिव्यवस्थेचे मूळ हे वर्णाश्रमाला जोडलेल्या धर्मात आहे; आणि वर्णाश्रमाचे मूळ हे ब्राह्मणी हिंदू धर्मात आहे; आणि ब्राह्मणी हिंदू धर्माचे मूळ हे अधिकारशाहीमध्ये किंवा राजकीय शक्तीत आहे. आंबेडकरांचा विश्वास होता की जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचे निर्मूलन सत्तेची समीकरणे पूर्णपणे बदलल्याशिवाय शक्य नाही. डॉ. आंबेडकरांनी पंजाबराव देशमख ह्यांच्या मदतीने एस.सी./एस.टी. व ओबीसी यांचे संघटन करायचा प्रयत्न केला होता. परंतु पंडित नेहरूंनी पंजाबराव देशमुखांना केंद्रामध्ये जबाबदारी देऊन हा डाव उधळला. उत्तरप्रदेशमध्ये कांशीराम-मायावती यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या केवळ दलितांमध्येच काम करणाऱ्या पक्षाबद्दल कांशीराम नाराज होते. त्यांच्यासाठी ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्यक हे बहुजन समाजाचे भाग होते. भारतीय जनता पक्षाचा जातीयवादी (communal) व धर्मांधवादी कार्यक्रम न आवडल्याने व मायावती यांनी सत्तेमध्ये भागीदारीची हमी दिल्याने काही ब्राह्मणगट बहुजन समाज पक्षात सामील झाले. दलित मुख्यमंत्री मायावती उत्तरप्रदेशमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात यशस्वी होत आहेत व सर्वांसाठी कल्याणकारी योजना आखत आहेत. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्याचे जे धोरण केंद्रसरकारला जमले नाही ते मायावती सरकारने करून दाखवले. ‘संडे इंडिया’ या मासिकाच्या प्रतिनिधीने उत्तरप्रदेशमधील काही खेड्यांमध्ये जाऊन माहिती काढली असता फरक जाणवेल इतकी परिस्थिती बदलत आहे. काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे हे दलित मुख्यमंत्री होणे आणि दलित मायावती मुख्यमंत्री होणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. एक प्यादे आहे तर दुसरा किंग (राणी) आहे. त्यामुळे बहुजनांकडे, शोषितांकडे सत्ता आल्यास अमर्त्य सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक न्यायाचे वितरण सुलभ होईल. Dalit Voice चे संपादक व्ही.टी.राजशेखर यांनीही एस.सी.,एस.टी.,ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यक यांची युती करून सत्ताबदल करावयास हवा असे सुचवले आहे.

दुसऱ्या बाजूला दलित-आदिवासींच्या शोषणाला व त्यांच्यावरील अत्याचाराला परिसीमा राहिलेली नाही व राज्यकर्ते त्यांच्या उन्नतीसाठी कुत्र्याला तुकडा फेकल्याप्रमाणे भाकरीचा तुकडा फेकत आहेत. त्या तुकड्यातला काही भाग मांजर (नोकरशाही) खात आहे. विषमतेची दरी वाढू लागल्याने नक्षलवादी चळवळीचा जोर वाढू लागला आहे. नेपाळमध्ये राज्यकर्त्यांना माओवादी चळवळीतील नेत्यांना सत्तेत सहभागी करून घ्यावे लागले आहे, याचे भान येथील राज्यकर्त्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. भारतातील नक्षलवादी चळवळीचा प्रभाव ६०० जिल्ह्यांपैकी १९२ जिल्ह्यात आहे. म्हणजे एक तृतीयांश क्षेत्र नक्षलवादी चळवळीच्या प्रभावाखाली आहे. विषमतानिर्मूलनाचे उपाय राज्यकर्त्यांनी वेळीच केले नाहीत तर दुर्बल घटकांचे हित जपणारी नक्षलवादी चळवळ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ix.) जातिनिर्मूलन: ‘जात’ ही समस्या आहे असे बहुतांश लोक मानत नाहीत. राजकीय पक्ष मानत नाहीत. तसे त्यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलेले नाही. कोणतीही जातीची संघटना जात ही समस्या आहे असे मानत नाही. शासनही तसे मानत नाही. घटनेमध्येही जातिनिर्मूलनाचा उल्लेख नाही. काही थोड्या मूठभर लोकांना वाटते की जातनिर्मूलन व्हायला पाहिजे. मग कोणी शाळेतून किंवा सरकारी दप्तरांतून अर्ज भरताना किंवा जन्म दाखला घेताना जातीचा उल्लेख करू नये असे सुचवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने असे करणे योग्य होणार नाही असा निकाल दिलेला आहे. कोणी आंतरजातीय विवाहाचा मार्ग सांगतात. हा मार्ग बरा आहे, असा बऱ्याच जणांचा समज आहे, परंतु तो चुकीचा आहे. कोणी जाति-निहाय धंदा करू नका असा उपाय सुचवतात, पण गरिबांना भांडवल कोण देणार ? कोणी आडनाव लावू नका असे सुचवतात. हे व्यावहारिक नाही व कायद्याने तशी सक्ती करता येत नाही. कोणी आंतरजातीय जेवणावळी सुरू कराव्यात असे उपाय सुचवतात. फुकटचे कोण आणि किती काळ देणार? त्सुनामीमधील व गुजराथमधील भूकंपानंतर जी अन्नधान्याची मदत दिली जाते व राहण्यासाठी कॅम्प उभारले जातात त्यांमध्ये दलितांना वेगळे पाडले जाते हे आपण पाहतोच. कोणी म्हणते की जातीच्या संघटना करू नयेत किंवा मेळावे भरवू नयेत.

वरीलपैकी एकही उपाय आम्हाला व्यावहारिक वाटत नाही. ब्राह्मणांमधील एक उपजात ‘चित्पावन’ यांनी त्यांच्या उपजातीचा जात-मेळावा अलीकडेच पुण्यामध्ये घेतला होता. त्यापाठोपाठ पुढारलेल्या मराठा जातीनेही आपला जात-मेळावा घेतला. बंगळूर येथील अश्रळी तेळलश चे संपादक व Merit My Foot चे लेखक बी.टी. राजशेखर यांनी ब्राह्मणांनी धाडसाने भरवलेल्या ह्या मेळाव्याचे स्वागत केले आहे. जात अस्मिता (caste identity) टिकवून प्रत्येक जात तिला बळकट करत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. उच्चवर्णीय ‘हिंदू संघटन करायचे’ असे एकीकडे म्हणतात तर दुसरीकडे जातीचे-उपजातीचे मेळावे घेतात. यातील विरोधाभास बहुतेक त्यांच्या लक्षात येत नसावा, असे राजशेखर म्हणतात. ते पुढे म्हणतात जातीचा मेळावा हे विस्तारलेले कुटुंब मानायला हरकत नाही, व आपल्या कुटुंबाची काळजी कोण घेत नाही? असा प्रश्न ते विचारतात. राजकीय सत्ता बहुजनांकडे जायला लागली आहे आणि मायावती उत्तरप्रदेशप्रमाणे आपल्यातील काही ब्राह्मणांना बहुजनांकडे ओढण्याची भीती चित्पावनांना व अन्य ब्राह्मणांना भेडसावू लागली आहे. जातिव्यवस्था जी उच्चवर्णीयांच्या हिताची आहे, ती मोडायचा ते कदापि प्रयत्न करणार नाहीत. राजशेखर यांचे म्हणणे आहे की एस.सी./एस.टी., ओबीसी, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन यांनी संघटित होऊन उच्चवर्णीयांची सत्ता उलथून लावायचा प्रयत्न केला पाहिजे. तरच जातिव्यवस्थेला धक्का पोहोचेल.

मराठा जातीने स्वतःला इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकीसाठी, नोकऱ्यांसाठी ओबीसी, मात्र लग्नासाठी ९६ कुळी, असा प्रकार मराठा जातीचा आहे. मराठा जातीतील अनेकजण कुणबी जातीचा दाखला घेऊन निवडणूक लढवत आहेत, आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. त्याचबरोबर त्यांची कॉलेजमधील मुले आरक्षणविरोधी रॅलीत सामील होत आहेत. मराठा जातीचे दलितांवरील अत्याचारही कमी झालेले नाहीत. अलीकडेच नांदेड जिल्ह्यातील सातेगाव येथील दलित जातीच्या मुलाचे डोळे काढण्यात आले. परंतु मराठा जातीने ना निषेधाचा एक शब्द उच्चारला ना ते दलितांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर आले.

पूर्वी महात्मा फुले माळी जातीत जन्मूनही दुसऱ्या जातींसाठी लढले. शाहू महाराजांनी सत्तेचा उपयोग स्पृश्य-अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क देण्यात केला. परंतु आज उलटी परिस्थिती झालेली आहे. त्यामुळे मायावती यांनी जे उत्तरप्रदेशमध्ये केले ते इतर राज्यांत व केंद्रात झाले तरच दुर्बल जातींना न्याय मिळेल.

आंतरजातीय विवाहाने जातनिर्मूलनास साहाय्य होते असे म्हणतात. आंतरजातीय विवाहास महाराष्ट्र सरकार जे रु.१५०० चे प्रोत्साहन देते ते फारच तुटपुंजे आहे. त्यातही नोकरशाहीच्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ओरिसा राज्याने आंतरजातीय प्रोत्साहनपर रक्कम पन्नास हजारापर्यंत नेली आहे. आंतरजातीय विवाह जाणीवपूर्वक होतात काय ? तसे दिसत नाही. पुणे जिल्ह्यात २००७ साली झालेल्या ११,७३६ नोंदलेल्या विवाहांपैकी एक टक्काही विवाह आंतरजातीय नव्हते. तामिळनाडूतील मदुराई जिल्ह्यात २००१ ते २००७ या सात वर्षांत केवळ ३७६ आंतरजातीय विवाह झाले आहेत. त्यांतील एस.सी./एस.टी. व पुढारलेल्या जाती यांतील आंतरजातीय विवाहाची संख्या केवळ १५ टक्के आहे. (७ वर्षांत ५६ विवाह). म्हणजे जे आंतरजातीय विवाह होतात ते जातीच्या अंगावरील एखाद दुसरा मच्छर मारण्यासारखे आहे. आंतरजातीय विवाहासाठी भाषा एक असावी लागते; आदर्श, चालीरीती एकसारख्या असाव्या लागतात; संस्कृती एक असावी लागते; सर्वसाधारण लोकांचा व कुटुंबाचा आशीर्वाद असावा लागतो आणि या सर्व कारणांव्यतिरिक्त आर्थिक समता असावी लागते. क्वचित आंतरजातीय विवाह होतात पण कुटुंबातील व समाजातील जातीच्या अहंकारामुळे व पूर्वग्रहदूषितपणामुळे जोडप्यांना त्रास सोसावा लागतो. सरकारचे व कायद्याचे पाठबळ मिळत नाही. गोरे आणि नीग्रो यांचे आजही आंतरजातीय विवाह होत नाहीत. आर्थिक समता आल्यास बाकीचे इतर मुद्दे गौण ठरतात. त्यामुळे जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने आपणास जावयाचे असेल तर प्रथम आर्थिक समता आणावयास हवी तरच मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाह होऊन जात मोडकळीस प्रारंभ होईल. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया ब्राह्मणी हिंदू धर्म व ब्राह्मणी धर्मग्रंथ उखाडले जात नाहीत व विषमता कमी होऊन आर्थिक समता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत जात राहणार, असे आम्हाला वाटते.

आजचा सुधारक हे विवेकवादी विचाराला वाहिलेले मासिक असल्याने या जात आरक्षण विशेषांकात वृत्तपत्रीय लिखाणासारख्या दोन्ही बाजू न मांडता व वाचकांना त्यांतून विवेकी विचार निवडण्याचा सल्ला न देता आम्ही मुळातच विवेकी राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. विवेकी बाजू मांडत असताना, अर्थातच विरोधी गटाची बाजू अनेक लेखांत आलेली आहे.

सर्वप्रथम विशेषांकात सहभागी झालेले लेखक व अनुवादक ह्यांचे आम्ही आभारी आहोत. त्यांच्या सहकार्याविण हा विशेषांक तडीस नेणे शक्यच नव्हते. पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीच्या (यशदा) ग्रंथालयाचे वरिष्ठ ग्रंथपाल मनोज कुलकर्णी व ग्रंथपाल शशिकांत चौधरी यांनी यशदाच्या ग्रंथालयाचा उपयोग करून दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.

टी. बी. खिलारे / प्रभाकर नानावटी